निर्णय नं. ८४९८ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ८४९८ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादव
रिट नं. २०६६ –WS– ००३४
आदेश मितिः २०६७।६।७।५
विषय :— उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः दैलेख जिल्ला, खडकबाडा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत तह ६ मा कार्यरत् बलराम खत्री समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत
§ वरिष्ठ पाचौँ तह भनेको पनि पाचौँ तह नै भएको हुँदा पाचौँ तहबाट स्तरवृद्धि (अपग्रेड) भएर छैठौं तहमा नै जानुपर्ने हुन्छ, पाँचौं तहबाट एकैचोटी सातौं तहको अपेक्षा गर्न मिल्ने हुँदैन । यस्तो अपेक्षालाई न्यायोचित अपेक्षा (Legitimate Expectation) को संज्ञा दिन नसकिने ।
(प्रकरण नं.३)
§ स्तरवृद्धि कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषय हो, त्यसरी वृत्ति विकासको ढोका खोल्ने कानूनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी त्यसलाई संविधानको पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता प्रतिकूल भन्नु पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको अपव्याख्या हुनजाने ।
§ कुनै कानूनले समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति प्रदान गरेको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा भनी अनुमान गरिँदैन । कुनै पनि कानूनको अर्थ र व्याख्या गर्दा सहज र स्वाभाविक अर्थवोध हुने गरी सकारात्मक रुपमा अर्थ लगाई व्याख्या गर्नुपर्ने ।
§
(प्रकरण नं.४)
§ स्तरवृद्धि (अपग्रेड) सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबाट स्वास्थ्य सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिएको वृत्ति विकासको अवसरलाई अबरुद्ध तुल्याउने गरी कानूनको व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) र १३(१)
§ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(७क) को खण्ड (छ) र (ज)
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः
हामी निवेदकहरू वरिष्ठ पाँचौ तहमा कार्य गरी आई रहेकोमा स्तरबृद्धिबाट छैठौं तहमा कार्यरत् छौं । प्रत्यर्थी नेपाल सरकारबाट साविकको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तेस्रो संशोधन भई मिति २०६३।८।२२ देखि लागू भएको संशोधित दफा ४ मा स्वास्थ्य सेवा विभागमा छैठौंदेखि बाह्रौं तहसम्म अधिकृत स्तर र तेस्रोदेखि पाँचौं तहसम्मका सहायकस्तरका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ९ को उपदफा (७क) मा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत् कर्मचारीको स्तरबृद्धि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेत रहेको छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम ऐ.ऐनको दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (छ) मा यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि पाँचौं तह र बरिष्ठ पाँचौं तहमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित समूहको छैठौं तहमा र यसैगरी ऐ.ऐनको दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (ज) मा यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि पाँचौं तहमा शुरु नियुक्ति भई सो तहमा स्तर बृद्धि गर्ने नयाँ कानूनी व्यवस्था भए रहेको छ । प्रत्यर्थी नेपाल सरकारबाट साविकको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लाई संशोधन गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (ज) बमोजिम हामी निवेदकलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०६४।२।२३ को निर्णयानुसार मिति २०६४।२।१४ गतेदेखि लागू हुने गरी बरिष्ठ पाँचौ तहबाट अधिकृत छैटौं तहमा स्तरबृद्धि गरिएको भन्ने जानकारी पत्र विभिन्न मितिमा प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि यस विषयमा के कसो भएको रहेछ भनी बुझ्दा संशोधित स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम पाँचौ तहमा शुरु नियुक्ति भई अनवरत रुपमा कार्यरत् हामी निवेदक र त्यसबेला चौथो तहमा शुरु नियुक्ति भई आएका चौथो तहका कर्मचारी समेतलाई हामीहरूसँगै एकै साथ छैठौं तहमा स्तर बृद्धि गर्ने काम प्रत्यर्थी स्वास्थ्य सेवा विभाग समेतबाट भएकोले प्रत्यर्थीहरूको यस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकहरूलाई अत्यन्त अन्याय पर्न गएको कारण यस विषयमा निवेदकहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गई यस किसिमको कानूनी व्यवस्थाबाट आफूहरूलाई अन्याय पर्न गएको व्यहोरा अवगत गराएका थियौं । सो सम्बन्धमा तत्कालीन माननीय मन्त्रीज्यूबाट हामीलाई अन्याय परेको सम्बन्धमा एउटा छुट्टै कार्यदल गठन गरी तह मिलान सम्बन्धमा चाँडै बन्ने नियमावली वा ऐनमा संशोधन गरी मिलाई हामी बरिष्ठ पाँचौ तहमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई सातौं तहमा स्तरबृद्धि गर्ने आश्वासन दिइएको, तर हालसम्म प्रत्यर्थी स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतबाट कानूनमा सुधार गर्नेतर्फ सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै पहल हुन नसकेको कारण हामीहरूको हकमा आघात पुगेको हुँदा यो निवेदन गर्न आएका छौं ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा २०६३ सालमा भएको तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको दफा ९ को उपदफा (७क) को देहाय खण्ड (छ) र (ज) मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) एवं धारा १३ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएकोले धारा ३२ ले निर्देश गरेअनुसार धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न उपस्थित भएका छौं । तसर्थ असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी उक्त कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरी तदनुकूल हामी निवेदकको हकमा प्रतिकूल भएको कामकारवाही र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०६३ मा २०५५ सालमा प्रथम संशोधन भएको परिणामस्वरुप वरिष्ठ पाँचौं तहमा मिलान भई कार्यरत् रही आएका हामी निवेदकहरूले अविच्छिन्न रुपमा सेवा गरी आएको पृष्ठभूमिमा सातौं तहमा स्तरबृद्धि गर्ने उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु भन्ने निर्देशात्मक आदेश वा परमादेशको आदेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी निवेदकहरूको आघातित हकको प्रचलन गरी पूर्ण न्याय पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०६६।११।२७ को आदेश ।
निवेदकहरूको उक्त निवेदन जिकीरको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका—संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार कारण निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । साथै निवेदकहरूले मिति २०६४।२।२३ को निर्णय बदर गर्नको लागि करिब अढाई वर्षपछि अर्थात् २०६६।९।८ मा मात्र यो रिट निवेदन दायर गर्नु भएको अवस्था रहेकोले विलम्बको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ । विवादमा ल्याइएका कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट निवेदकहरूको पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको अपहरण भएको छैन । स्पष्ट आधार, योग्यतालाई परिभाषा गरी स्तरबृद्धिको मौका दिएको कार्यबाट समानताको हक तथा पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको अपहरण भयो भनी दावी गर्न कदापि मिल्ने देखिँदैन । अतः आकर्षित नै हुन नसक्ने संविधानको व्यवस्थासँग नेपाल स्वास्थ्य ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (छ) र (ज) को व्यवस्था बाझियो भनी गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
निश्चित आधारमा स्तरबृद्धि हुने व्यवस्था गरी सो व्यवस्था सम्बन्धित सबैमा लागू हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुँदा संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता र समानताको हकविपरीत भएको भन्ने विपक्षीको निवेदन जिकीर तर्कसँगत देखिँदैन । विपक्षी निवेदकहरूले स्वास्थ्य सेवा ऐनको संशोधित व्यवस्थाबाट नै आफूहरूको स्तरबृद्धि भएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ । यस दृष्टिले हेर्दा पनि जुन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निजहरूको तह मिलान र स्तरबृद्धि भई त्यसको फाइदा निजहरूले लिनु भएको छ, सो कानूनी व्यवस्थाउपर प्रश्न उठाउनु तर्कसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयका लिखित जवाफ ।
निश्चित मापदण्डका आधारमा स्तरबृद्धि हुने व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको हुँदा सो कार्यलाई संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता र समानताको हकविपरीत भएको भन्ने विपक्षीको जिकीर तर्क संगत देखिदैन । सरकारी सेवामा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई के कस्ता र कुन आधारमा बढुवा, स्तरबृद्धि वा तहमिलान गर्ने भन्ने विषय संशोधित नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कार्यक्षत्रभित्र पर्ने विषय देखिँदा त्यस्तो कार्य कानूनले स्पष्ट रुपले व्यवस्था गरी कानूनी प्रक्रिया एवं मापदण्डबमोजिम भएको देखिँदा त्यस्तो व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । जुन ऐनमा भएको संशोधनको परिणाम स्वरुप स्तरबृद्धि भई निवेदकहरूले सुविधा प्राप्त गर्नुभएको छ, सोही ऐनको सुविधा अन्य व्यक्तिले प्राप्त गरेकोमा त्यसको उपयुक्तताका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने अधिकार विधिशास्त्रको स्थापित मान्यता "फाइदा लिनेले बेफाइदा पनि सहनु पर्छ (Quem sequuntur commoda eundem et incommoda sequuntur)" बमोजिम विपक्षीमा नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १७ को उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेकालाई तोकिएबमोजिम पदनाम दिने व्यवस्था छ । निवेदकले ऐनको दफा ९ को उपदफा (७घ) बमोजिम जुन तहबाट स्तरबृद्धि गरिएको हो, सोही तहमा रही कामकाज गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वीकारी स्तरबृद्धि लिई सुविधा समेत उपभोग गरिरहेको अवस्थामा पुनः आएर दोहोरो सुविधा लिने गरी माग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । जुन कानूनबमोजिम स्तरबृद्धि भई लाभ र सुविधा विपक्षीले लिनु भएको छ, सोही कानूनले निर्दिष्ट गरेको पदनाम स्वीकार नहुने विपक्षीको जिकीर विधिशास्त्रको स्थापित सिद्धान्त "लाभ लिनेले जोखिम पनि व्यहोर्नु पर्दछ (Cujus est commo dum ejus debet esse periculun- One who reaps the advantage should bear risk)" भन्ने सिद्धान्तप्रतिकूल भएकोले यो जिकीर कानूनसम्मत नभएकाले खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूको स्तरबृद्धि वरिष्ठ पाँचौं तहबाट सातौं तहमा हुनुपर्छ भन्ने मागदावी आफैंमा अन्यायपूर्ण छ । स्तरबृद्धि पनि बढुवा नै भएकाले तह नाघी स्तरबृद्धि हुन सक्दैन । निवेदकहरूले चाहे बमोजिम स्तर बृद्धि नगर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७क) को देहाय खण्ड (छ) र (ज) संविधानसँग बाझिने होइन । तसर्थ विपक्षीको दावीमा कानूनी आधार नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव डा. सुधा शर्माले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
स्वास्थ्य सेवा श्रेणीगत नभै तहगत प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालित भएकोले पाँचौं तहअन्तर्गत हाल विभिन्न पदहरू रहेका देखिन्छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४ ले अधिकृत तथा सहायक स्तरमा गरी विभिन्न तहहरूको व्यवस्था गरेको देखिँदा उक्त दफाबमोजिम पाँचौं तह अन्तर्गत पर्ने सहायक पाँचौं तथा वरिष्ठ पाँचौंको पद समान तह भएको हुँदा दुइ तहबीच भेदभाव गरियो भन्ने भनाई सरासर गलत छ । तसर्थ समान तहको पदमा कार्यरत् रहेका निवेदकलगायतका कर्मचारीहरूलाई ऐनको दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड ६ बमोजिम छैठौं तहमा स्तरवृद्धि गरिएको हुँदा उक्त कार्य असमान भयो भन्ने भनाई गलत छ । साथै ऐनको हालको व्यवस्थाअनुसार निवेदकहरू सातौं तहमा स्तरवृद्धि हुन नै नसक्ने देखिएकोले आफ्नो कानून प्रदत्त अधिकारमा हनन् भयो भनी माग गर्नु उपयुक्त छैन भन्ने समेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइका सिलसिलामा निवेदकहरूका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले साविक स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९० को व्यवस्थालाई तेस्रो संशोधनमा खारेज गरी दफा ९ अन्तर्गत उपदफा (४) र (७क) मा समावेश गरिएको छ । संशोधित व्यवस्था पछिको उपदफा (७क) को खण्ड (च) (छ) (ज) मा गरिएको व्यवस्थालाई एकीकृत रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकहरूलाई सातौं तहमा जाने मार्ग अबरुद्ध गरिएको छ । निवेदकहरू पाँचौं तहमा शुरु नियुक्ति भएको होइन । त्यस्ता कर्मचारीलाई ऐनले सम्बोधन गरेको छैन । वरिष्ठ पाँचौं तहका लागि समायोजन गर्ने कानूनी प्रबन्ध हुन सकेको छैन । निवेदकहरू २०५४।२।१४ देखि वरिष्ठ पाँचौं तहमा कार्यरत् रहेको तर संशोधित ऐनले निवेदकहरू भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत् कर्मचारीलाई र निवेदकहरूलाई समान व्यवहार गरेको हुँदा कानूनको सो प्राबधान न्यायोचित छैन । तसर्थ ऐनको दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (छ) र (ज) मा रहेको प्राबधानलाई निवेदकहरू जस्ता वरिष्ठ कर्मचारीलाई समेत न्यायोचित हुने गरी मिलाउन अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोखरेलले ऐनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गरी स्तरबृद्धि हुने निवेदकहरूलाई त्यस्तो कानूनी व्यवस्था बदरको माग गर्ने अधिकार रहँदैन । २०६४।२।२३ मा निवेदकहरू छैठौं तहमा बढुवा भैसकेको अवस्थामा त्यस्तो बढुवा भएको अढाई वर्षपछि दायर भएको निवेदन विलम्वको सिद्धान्तका आधारमा समेत बदरभागी छ । पाँचौं तहबाट सीधै सातौं तहमा स्तरबृद्धिको माग गर्न सकिँदैन । कानूनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत हुने समायोजनमा केही समस्या आउन सक्छ । तर निवेदकहरू पाँचौं तहबाट छैठौं तहमा स्तरबृद्धि भएको हुँदा त्यस्तो स्तरबृद्धि स्वाभाविक र न्यायोचित हुँदा निवेदन खारेजभागी छ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित वहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तेस्रो संशोधन पछि थप भएको दफा ९ को उपदफा (७क) को देहाय खण्ड (छ) र (ज) मा गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) र धारा १३ को उपधारा (१) सँग बाझिएको हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने माग गरिएको पाइन्छ । विपक्षी तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा निवेदकहरू विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम स्तरबृद्धि भै निजहरूले लाभ लिइसकेको अवस्थामा सोही कानूनी व्यवस्थालाई बदर माग गर्नु सिद्धान्ततः नमिल्ने भन्ने जिकीर लिइएको देखिन्छ । उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरिनुपर्ने देखिन आएको छ ।
१. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा तेस्रो संशोधन पछि थप भएको दफा ९ को उपदफा (७क) को देहाय खण्ड (छ) र (ज) मा गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) र धारा १३ को उपधारा (१) सँग बाझिएको अवस्था विद्यमान छ वा छैन ?
२. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?
२. उल्लिखित प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि निवेदनमा संविधानप्रतिकूल रहेको भनी दावी गरिएको कानूनी व्यवस्थाका साथै संविधानका सम्बन्धित प्रावधानहरूका बारेमा विवेचना गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७क) मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको स्तरबृद्धिसम्बन्धी प्रक्रिया निश्चित गरिएको छ । सोअनुसार कुन तहको कर्मचारीलाई कुन तहमा स्तरबृद्धि गरिने भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । निवेदनमा मुख्य रुपमा उपदफा (७क) को खण्ड (छ) र (ज) लाई संविधानप्रतिकूल भनी दावी गरेको अवस्था छ । उल्लिखित व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा खण्ड (छ) मा यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि पाँचौं तह र वरिष्ठ पाँचौं तहमा तह मिलान भएका कर्मचारीमध्ये चौथो तहको लागि निर्धारित योग्यता पूरा गरी पाँचौं तहमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीलाई सम्बन्धित समूहको छैठौं तहमा स्तरबृद्धि गरिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने खण्ड (ज) मा यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि पाँचौं तहमा स्तरबृद्धि भई सो तहमा कम्तिमा दश वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीलाई सम्बन्धित समूहको छैठौं तहमा स्तरबृद्धि गरिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यी दुवै खण्डले नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहमा कार्यरत् कर्मचारीलाई छैठौं तहमा स्तरबृद्धि गरिने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनका यी प्रावधानहरू संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) र धारा १३ को उपधारा (१) सँग बाझिएको भनी दावी लिइएको हुँदा संविधानमा गरिएको तत्सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) ले पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ भने धारा १३ को उपधारा (१) मा समानताको हक प्रत्याभूत गरिएको छ ।
३. निवेदनमा असंवैधानिक भनी दावी लिइएको कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण गर्दा सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुका पछाडि निहित रहेको उद्देश्यलाई समेत बुझ्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को प्रस्तावनालाई हेर्दा स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न ऐन बनेको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावनाको उक्त व्यवस्थाबाट सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनउत्तरदायी सेवाको गठनमा जोड दिइएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । ऐनको दफा ९ को समग्र व्यवस्था भनेको स्तरबृद्धि (अपग्रेड) सम्बन्धी व्यवस्था हो । सो दफाको उपदफा (१) ले स्पष्ट रुपमा सेवाका पदहरूमध्ये तेस्रो तहबाट चौथो, चौथो तहबाट पाँचौं, अधिकृत छैठौं तहबाट सातौं, सातौंबाट आठौं र नवौंबाट दशौं तहको पदको पूर्ति स्तरबृद्धिको माध्यमबाट गरिने भनी स्पष्ट गरेको छ । यी निवेदकहरू साविकमा पाँचौं तहको कर्मचारी हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । निवेदकहरूले आफूहरू वरिष्ठ पाँचौं तहमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा आफूभन्दा कनिष्ट कर्मचारीसरह समान तहमा स्तरबृद्धि गर्ने व्यवस्थाले अन्यायको महसूस गराएको र असमान व्यवहार भएको भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । तर वरिष्ठ पाँचौं तह भनेको पनि पाँचौं तह नै भएको हुँदा पाँचौं तहबाट स्तरबृद्धि (अपग्रेड) भएर छैठौं तहमा नै जानुपर्ने हुन्छ, पाँचौं तहबाट एकैचोटी सातौं तहको अपेक्षा गर्न मिल्ने हुँदैन । यस्तो अपेक्षालाई न्यायोचित अपेक्षा (Legitimate expectation) को संज्ञा दिन पनि सकिँदैन । स्तरबृद्धि भनेको स्वाभाविक हुनुपर्छ, त्यसमा निरन्तरता पनि देखिनु पर्दछ । पाँचौं तहको कर्मचारीको स्वाभाविक स्तरबृद्धि भनेको छैठौं तह नै हो, पाँचौं तहबाट एकैचोटि फड्किएर सातौं तहमा स्तरबृद्धिको अपेक्षा राखी गरिएको प्रस्तुत निवेदन कर्मचारीको वृत्तिविकासको स्वाभाविक प्रक्रियासँग मेल खाने प्रकृतिको देखिँदैन ।
४. स्तरबृद्धि कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषय हो, त्यसरी वृत्ति विकासको ढोका खोल्ने कानूनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी त्यसलाई संविधानको पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता प्रतिकूल भन्नु पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको अपव्याख्या हुन जान्छ । संविधानमा पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतासँगै त्यस्तो पेशा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँ विचारणीय हुन आउँछ । त्यसैगरी निवेदकले संविधानको धारा १३ को उपधारा (१) लाई आधार बनाएर ऐनको दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (छ) र (ज) को व्यवस्था आफूहरूको हकमा असमान रहेको भनी दावी लिएको देखिन्छ । संविधानमा रहेको समानताको हकको व्याख्या गर्दा समानताको सिद्धान्तलाई पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । समानताको सिद्धान्तले जहिले पनि समानहरूका बीचको समानताको वकालत गर्दछ । उक्त सैद्धान्तिक मान्यतालाई प्रस्तुत निवेदनसँग दाँजेर हेर्दा ऐनको दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (छ) र (ज) को व्यवस्थाले समान अवस्थाका कर्मचारीहरूलाई फरक–फरक व्यवहार गर्ने कुरा गरेको छैन । निवेदकहरूले आफू सरहका अन्य कर्मचारीहरूलाई आफ्नोभन्दा बढी सुविधा वा वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गरी आफूहरूलाई त्यसबाट बञ्चित गरेको भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको वा तदनुरुपको दावी प्रस्तुत गर्न सकेको पनि पाइदैन । कुनै कानूनले समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहारको प्रत्याभूति प्रदान गरेको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा भनी अनुमान गरिँदैन । कुनै पनि कानूनको अर्थ र व्याख्या गर्दा सहज र स्वाभाविक अर्थवोध हुने गरी सकारात्मक रुपमा अर्थ लगाई व्याख्या गर्नु पर्दछ । यो कानून व्याख्याको मान्य सिद्धान्त नै हो ।
५. निवेदनमा उठाइएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (छ) र (ज) को व्यवस्था कर्मचारीहरूको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित व्यवस्था हो, त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाबाट समान तहका कर्मचारीले समान रुपमा लाभ हासिल गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । निवेदकहरूले आफूभन्दा कनिष्ट कर्मचारी सरह आफूहरूलाई व्यवहार गरिएको भन्ने आधारका साथ उक्त कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक रहेको भनी दावी लिएको भएतापनि निवेदक सरहकै अन्य कर्मचारीभन्दा निवेदकहरूलाई फरक व्यवहार गरिएको भन्ने निवेदनबाट खुल्दैन । उक्त कानूनमा प्रयुक्त भएका शब्दावलीबाट पनि त्यस्तो आभाष हुँदैन । त्यसैले स्तरबृद्धि (अपग्रेड) सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबाट स्वास्थ्य सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिएको वृत्ति विकासको अवसरलाई अबरुद्ध तुल्याउने गरी कानूनको व्याख्या गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
६. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (छ) र (ज) को प्रावधान स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित भै त्यसले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताका साथै धारा १३ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा कुनै पनि किसिमले बाधा अवरोध सिर्जना गरेको नदेखिँदा निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.ताहिर अली अन्सारी
न्या.अवधेशकुमार यादव
इतिसंवत् २०६७ साल असोज ७ गते रोज ५ शुभम् .
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला