निर्णय नं. ८५२३ - उत्प्रेषण परमादेश
निर्णय नं. ८५२३ ने.का.प.२०६७ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उत्प्रेती
रिट नं. ०६३–WO–४४१
आदेश मितिः २०६७।४।१७।२
विषयः– उत्प्रेषण परमादेश
निवेदकः नेपाल वायुसेवा निगमका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त संस्थागत विभागको निर्देशक राजु के.सी.
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुर समेत
§ पक्षलाई मध्यस्थताको प्रक्रियाको बारेमा सूचना नदिइएको अवस्थामा वा दिइएको भनिएको सूचना निजले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा निजले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णयमा चित्त नबुझे उक्त निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्दछ । तर, निजलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको अवस्था वा अन्य कुनै व्यहोराले प्रतिवादी पक्षले मध्यस्थताको प्रक्रियाको बारेमा सूचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरेको थियो भनी विश्वास गर्न सक्ने पर्याप्त र विश्वसनीय आधार प्रमाण देखिएको अवस्थामा प्रतिवाद नगर्ने पक्षले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसारको मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं.६)
§ चेक अनादर भएको कारण थप खर्च गर्न परेको अवस्थामा यस्तो खर्च भराई पाऊँ भन्ने दावीको विषय उक्त एजेन्सी एग्रिमेन्टसँग सम्बन्धित हुनुको साथै सोहीको जरियाबाट सिर्जना भएको विवाद भएकोले यस्तो विवाद उक्त सम्झौताअनुसार नियुक्त मध्यस्थको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय नै भई यस्तो विषयमा मध्यस्थले निर्णय गर्न पाउने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे, श्री खडानन्द कंडेल, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री समीर शर्मा, श्री विमलप्रसाद ढकाल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७(३), ३०(१), १५(ख), (ग), ४२(२), (३)
§ अ.वं. २०५ र २०८
आदेश
न्या.भरतराज उप्रेतीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-
रिट निवेदक नेपाल वायु सेवा निगम शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९ अन्तर्गत स्थापित अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक संगठित एवं स्वशासित संस्था हो । निगम र विपक्षी हारती ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.बीच सन २७ डिसेम्बर १९९३ मा स्टयाण्डर्ड सेल्स ऐजेन्सी एग्रिमेन्ट भएको थियो । जसअनुसार विपक्षी कम्पनीले निगमको हवाई टिकट बिक्री गरी उक्त सम्झौताअनुसार हालसम्म रु. २,११,०७,४३५।६१ दाखिल नगरी बक्यौता राखेकोले उक्त रकम र सो रकम भरी भराउ हुने मिति सम्मको कानूनबमोजिम भुक्तानी पाउनु पर्ने ब्याज समेत विपक्षीहरूबाट मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी दिलाई भराई पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नियुक्त मध्यस्थ अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहाल समक्ष निगमले दावी प्रस्तुत गरेको थियो ।
विपक्षी कम्पनीका मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग र सञ्चालकद्वय केशरी प्रधानाङ्ग तथा निलेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको व्यक्तिगत घरघरानाको चल अचल सम्पति समेतबाट रु. २,०१,६२,९९२।०४ पैसा र सोको १० प्रतिशतको हुने ब्याज तथा चेक अनादर भएबापत निगमले बैंक चार्ज बुझाएको रु.३,०५,७२७।६१ उल्लिखित व्यक्तिहरू बाट निगमले भरी भराउ गरी लिन पाउने ठहर्छ भनी मध्यस्त अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार दाहाल बाट अवार्ड भएको थियो । सो अवार्डउपर विपक्षी रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग समेतले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गरेकोमा मध्यस्थको निर्णय बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६३।४।१४ मा फैसला भएको र सो फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिएकोमा मध्यस्थले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतमा रिट मात्र लाग्नसक्ने सिद्धान्त स्थापित भएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) बमोजिम आफ्नो हक प्रचलन गराई पाउन यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
विपक्षी कम्पनीले निगमलाई बुझाउनुपर्ने रकम चेक द्वारा बुझाउन खोजेको र सो चेक अनादर भएको तथ्यमा विवाद रहेन । सो चेक अनादर नभई भुक्तानी पाएको भए विवादको सिर्जना नै हुने थिएन । दुवै पक्ष बीच भएको Standard Sales Agency Agreement को शर्त नं. १० बमोजिम दुवै पक्षबीच कुनै विवाद सिर्जना भएमा मध्यस्थ द्वारा विवादको समाधान गरिनेछ भन्ने प्रावधान अनुसार चेक अनादर भई भुक्तानी नपाएको कारणले करारको उल्लंघन भई विवादको समाधानको लागि मध्यस्थ समक्ष पेश भई मध्यस्थले अवार्ड गर्दा विपक्षीहरूले करार बमोजिम निगमलाई बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाई करारको उल्लंघन गरेकोले उल्लिखित व्यक्तिहरूबाटै निगमले भरी भराउ गरी लिन पाउने ठहर्छ भनी अवार्ड भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट चेक अनादर भएको विषयलाई छुटैृ ऐनद्वारा नियमित हुने विषय हो भनी विवादको मूल विषय करारको उल्लंघनलाई नजरअन्दाज गर्नु कानूनी रुपले त्रुटिपूर्ण छ ।
दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता अनुसारनै निगमलाई कम्पनीले बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाई बक्यौता राखेकोले सो रकम मध्यस्थता ऐन,२०५५ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी दिलाई भराई पाउँ भनी मध्यस्थसमक्ष विवाद सुम्पिएको देखिँदा देखिंदै क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिर गई निर्णय भएको भन्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । पुनरावेदन अदालत पाटनले देवानी तथा व्यापारिक प्रकृतिको करार सम्बन्धी उल्लिखित विवादलाई मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन २०५५ को दफा ३० को उपदफा २(ग) र दफा ३० को उपदफा ३ (क) को गलत व्याख्या गरी प्रत्यक्षत कानूनी त्रुटि गरी गरेको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी मध्यस्थता ऐन २०५५ को प्रक्रिया पुर्याई कानूनी त्रुटि सच्चाई पुनः निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतको नाममा परमादेशको आदेश सहित जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।
यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र आफै वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षी रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग समेतलाई सूचना पठाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट २०६३।८।१० मा भएको आदेश ।
मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० को उपदफा २(ग) मा मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको शर्तविपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्र वाहिर गई निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय बदर हुन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही दफा ३० को उपदफा ३(क) मा मध्यस्थले निर्णय गरेको विवाद नेपाल कानूनबमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो निर्णय पुनरावेदन अदालतले बदर गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत विवादमा दावीको रकम भराउने क्रममा चेक अनादर भएको कारणले व्यहोर्नु पर्ने रकम समेत भरी भराउ गर्ने गरी मध्यस्थबाट भएको निर्णय उल्लिखित कानूनी व्यवस्था विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखियो । तसर्थ मध्यस्थ शैलेन्द्रकुमार दाहालले गरेको मिति २०६१।१२।१४ को निर्णय मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० को उपदफा २(ग) र ऐ.को उपदफा ३(क) को समेत प्रतिकूल देखिदा सो निर्णय बदर गरी दिएको छ । अव जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी मध्यस्थता ऐन, २०५५ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्याई पुनः निर्णय गर्नु भनी प्रस्तुत मुद्दाको शुरु मिसिल सम्बन्धित मध्यस्थ शैलेन्द्रकुमार दाहाललाई पठाई दिने ठहर्छ भनी यस अदालतबाट २०६३।४।१४ मा फैसला भएको देखिंदा कानूनबमोजिम अदालतबाट भएको फैसला बदर गराउन रिट जारी हुनसक्ने अवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
हारती ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.को शेयरवाला सञ्चालक केशरी प्रधानाङ्ग तथा निलेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग समेतको सम्पूर्ण शेयर रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गले खरीद गरेकोले मिति २०५४।५।५ देखि उक्त कम्पनीको शेयरवालामा रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग मात्र कायम रहेको छ । उक्त ट्राभल एजेन्सीमा रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग मात्र शेयरवाला सञ्चालक भई सञ्चालन गरी आएकोमा कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर हुदै गएकोले मिति २०५५।३।१६ मा बसेको कम्पनीको विशेष साधारण सभाको निर्णयबाट कम्पनी खारेज भई सो निर्णय बमोजिम लिक्वीडेटर र लेखा परीक्षक नियुक्त गरिएको थियो । कम्पनी लिक्विडेशनमा गई सकेपश्चात् विपक्षीले मध्यस्थ श्री शैलेन्द्र कुमार दाहाल समक्ष दावी पेश गरी निर्णय गराएउपर रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा मध्यस्थको निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।४।१४ को फैसलाले मध्यस्थ शैलेन्द्र कुमार दाहालले मिति २०६१।१२।१४ मा गरेको निर्णय बदर गरी मध्यस्थता ऐन २०५५ ले निर्धारित गरेको प्रक्रिया पुर्याई पुनः निर्णय गर्नु भनी मिसिल मध्यस्थता समक्ष पठाई दिने फैसला भएको छ । सो फैसला पश्चात पुनरावेदन अदालतको फैसला अनुसार मुद्दाको कारवाही गरिपाऊँ भनी विपक्षी वायु सेवा निगमको तर्फबाट मध्यस्थको कार्यालय अनामनगरमा २०६३।५।२८ मा निवेदन गरी तारेखमा रही मध्यस्थको कारवाहीमा सहभागी भई मिति २०६४।२।४ गते मध्यस्थबाट भएको निर्णय समेत बुझी सकेकोमा उक्त कुरालाई गुमराहमा पारी अदालत समेतलाई झुक्याउने मनसायले उक्त कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी पर्न आएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको मु.स. गर्ने श्रीगेन्द्र प्रधानाङ्ग बाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
कम्पनी ऐन, २०५३ आए पछि एक व्यक्ति एक कम्पनी हुनसक्ने प्रावधान लागू भएपछि म लिखित जवाफकर्ता केशरी प्रधानाङ्ग तथा म लिखित जवाफकर्ता निलेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको नाममा हारती ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.मा रहेको सम्पूर्ण शेयरहरू उक्त कम्पनीको मिति २०५४।५।५ को निर्णयले हाम्रा छोरा दाजु रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गलाई हक छोडी विक्री गरी दिएका छौं । उक्त शेयरहरू सोही मितिदेखि रसेन्द्रबहादुरको नाममा रहेको छ । सोही मितिबाट हाम्रो उक्त कम्पनी संगको संलग्नता पूर्ण रुपमा टुटेको छ । उक्त कम्पनीको शेयर छाड्दा कम्पनीको कारोबारबाट हुने नाफा नोक्सान वा अन्य किसिमको हक दायित्व आदि सवै तिर्नु व्यहोर्नु नपर्ने गरी र नाफा नोक्सान वा तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने कर दायित्व शेयर खरीदकर्ताले वहन गर्ने गरी हाम्रो नाममा रहेको शेयर हक छाडी दिएका छौं । सोही आधारमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मिति २०५४।८।४ मा कर कार्यालय बबरमहललाई लेखेको पत्रमा हारती ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा. लि.को शेयरधनी विवरण उल्लेख गरी पठाएको पत्रबाट समेत उक्त मितिमा नै रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग मात्र शेयरवाला कायम रहेको उल्लेख छ । मिति २०५४।५।५ देखिनै हामी सो कम्पनीको सञ्चालकर्ता शेयरवाला नरहेको र हाम्रो सो कम्पनीमा कुनै संलग्नता नभएको हुँदा हामी समेतलाई विपक्षी बनाई पर्न आएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी केशरी प्रधानाङ्ग र निलेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
केशरी प्रधानाङ्ग र निलेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको दायित्वहरू निजहरूले लिएको शेयरको अधिकतम रकममा सीमित रहेको र मिति २०५४।५।५ मा निजहरूले आफ्नो नामको शेयर सम्पूर्ण रुपले हक छाडिसकेको स्थितिमा निजहरू प्रत्यर्थी कम्पनीले दावीकर्तालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम कलममा व्यक्तिगत जवाफदेही रहन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले निज केशरी प्रधानाङ्ग तथा निलेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गले दावीकर्तालाई कुनै रकम कलम व्यक्तिगत रुपमा तिर्नु बुझाउनु नपर्ने र निजहरू उपरको दावीबाट फुर्सद पाउने ठहर गरिएको छ । प्रत्यर्थी रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको हकमा विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतबाट पुनः निर्णय गर्नु भनी मिति २०६३।४।१४ को फैसलामा समेत मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० को उपदफा २(ग) र ३(क) को आधारमा साविक मिति २०६१।१२।१४ को निर्णय बदर भएको देखिँदा मध्यस्थले सद्विवेक र समन्यायको आधारमा विवादको निरोपण गर्न पक्षहरूले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी दिएको अवस्था हुन पर्ने गरी मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १८(२)ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा प्रस्तुत विवादमा त्यस्तो अख्तियारी दुवै पक्षले दिएको अवस्था छैन । अदालत सरह मध्यस्थले सैदान्तिक अवधारणाहरूका आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने नदेखिएको हँुदा प्रत्यर्थी रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग समेत कम्पनीको उल्लिखित कारोवारद्वारा सिर्जित दायित्वमा व्यक्तिगत हैसियतले जवाफदेही रहने अवस्था नदेखिनाले निजले दावीकर्तालाई कुनै रकम कलम व्यक्तिगत रुपमा तिर्नु बुझाउनु नपर्ने र निजले दावीबाट फुर्सद पाउने निर्णय गरिएको छ भनी मध्यस्थ श्री शैलेन्द्र कुमार दाहालबाट मिति २०६४।२।४ मा पुनः अवार्ड भएको प्राप्त मिसिलमा संलग्न निर्णयबाट देखिन्छ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिकृष्ण कार्की, सरोजकृष्ण घिमिरे, खडानन्द कँडेल र गोविन्द्रप्रसाद शर्माले निगम र विपक्षी हारती ट्राभल्स एण्ड टुर्सबीच सन २७ डिसेम्बर १९९३ मा Standard Sales Agency Agreement भएकोमा विपक्षी कम्पनीले निगमको हवाई टिकट विक्री गरी सम्झौताअनुसारको रकम दाखिल नगरेको हुँदा सो सम्झौता पत्रको शर्त नं. १० बमोजिम कम्पनीले तिर्न बुझाउन बाँकी रकमको दावी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नियुक्त मध्यस्थ समक्ष गरिएकोमा तिर्न बांकी रकम र सम्झौताअनुसार विक्री भएको टिकटको रकम बुझाएको भनी विपक्षीले खिचेको चेक अनादर भएबापत तिरेको रकम समेत विपक्षीबाट भरी पाउने ठहर भई मध्यस्थबाट अवार्ड भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मध्यस्थ समक्ष उपस्थित नहुने कारवाहीमा सहभागी नहुने पक्षले मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ३० अनुसार मध्यस्थको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन नसक्नेमा लाग्नै नसक्ने निवेदन लिई चेक अनादर भएको विषयलाई छुट्टै ऐनद्वारा नियमित हुने विषय हो भनी विवादको मूल विषय करार उल्लंघनलाई नजर अन्दाज गरी मध्यस्थता ऐनको गलत व्याख्या गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सच्चाई पुन निर्णय गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने भनी वहस गर्नुभयो ।
विपक्षी रसेन्द्रबहादुरको मु.स. गर्ने श्रीगेन्द्र प्रधानाङ्गको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता समीर शर्माले निवेदक निगम तर्फबाट वारेस राम पवित्र तिवारीले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाबमोजिम पुनः निर्णय गर्न तोकी पाएको तारेखमा उपस्थित भएको छु तारेखमा राखी पाऊँ भनी मिति २०६३।५।२८ मा मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिई मुद्दाको कारवाहीमा रहेको र मध्यस्थले दोस्रो पटक २०६४।२।४ मा अवार्ड दिई सोको नक्कल पनि लिई सकेको देखिन्छ । तर सो अवार्डउपर कुनै कारवाही गरेको देखिंदैन । मध्यस्थ समक्ष उपस्थित भई दोस्रो अवार्ड समेत आइसकेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिमको रिट जारी हुन सक्दैन भनी र विपक्षी केशरी प्रधानाङ्ग र निलेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता विमलप्रसाद ढकालले विपक्षीहरूले २०५४।५।५ देखि नै शेयरको हक छाडी विक्री गरेको र निजहरू सो कम्पनीको शेयरधनी तथा सञ्चालक केही पनि नरही कम्पनीमा संलग्नता नभएको हुँदा निजहरूलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्धान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस सुनी सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी विचार गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
यसमा रिट निवेदक नेपाल वायु सेवा निगम र विपक्षी हारती ट्राभल्स इण्ड टुर्स प्रा. लि. बीच २७ डिसेम्बर १९९३ मा Standard Sales Agency Agreement भएकोमा सो सम्झौता अनुसार कम्पनीले तिर्न बाँकी रकम रु. २,११,०७,४३५।६१ दाखिल नगरेको हुँदा सो रकम भराई पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नियुक्त मध्यस्थ अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहाल समक्ष निगमले दावी प्रस्तुत गरेको थियो । मध्यस्थबाट निगमलाई तिर्न बांकी रकम, सोको ब्याज र चेक अनादर हुँदा बुझाएको चार्ज रकम समेत विपक्षीहरूबाट भरी पाउने ठहर्याई अवार्ड भएकोमा सो अवार्डउपर विपक्षीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी २०६३।४।१४ मा फैसला भएकोमा सो फैसला बदर गरी पुनः निर्णय गर्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी देखिन्छ भने अदालतबाट भएको फैसला बदर गराउन रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नभएको भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ र पुनरावेदन अदालतको फैसला अनुसार कारवाही गरिपाऊँ भनी विपक्षी वायु सेवा निगमको तर्फबाट मध्यस्थको कार्यालयमा २०६३।५।२८ मा निवेदन दिई मध्यस्थको कारवाहीमा सहभागी भई मध्यस्थबाट २०६४।२।४ मा भएको निर्णयलाई गुमराहमा राखी पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने रसेन्द्रबहादुरको मु.स. गर्ने श्रीगेन्द्र प्रधानाङ्गको लिखित जवाफ देखिन्छ । त्यसै गरी विपक्षी केशरी प्रधानाङ्ग र निलेन्द्र प्रधानाङ्गले हामी कम्पनीको शेयरधनी सञ्चालक केही नभएकोले हाम्रो कुनै संलग्नता नभएको भनी लिखित जवाफ दिएको देखिन्छ ।
निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल वायु सेवा निगम र हारती टुर्स एण्ड ट्राभल्स प्रा. लि. बीच २७ डिसेमबर १९९३ मा भएको Standard Sales Agency Agreement अनुसार कम्पनीले निगमको हवाई टिकट बिक्री गरी निगमलाई तिर्न बांकी रकम रु.२,११,०७,४३५।६१ नतिरेका हुँदा सो बांकी रकम भरी पाउनको लागि निगमले कारवाही चलाएको देखिन्छ । सम्झौता अनुसारको रकम दाखिल नभएको अवस्थामा वा दुवै पक्ष बीच विवाद सिर्जना भएमा विवादको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुवै पक्ष बीच भएको सम्झौता हेर्दा सम्झौताको शर्त नं. १० मा दुवै पक्षबीच कुनै विवाद सिर्जना भएमा मध्यस्थद्वारा विवादको समाधान गरिने छ भन्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको देखिन्छ । मध्यस्थको नियुक्तिको प्रक्रिया उक्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख नभएको हुँदा मध्यस्थ नियुक्ति गरिपाऊँ भनी निवेदक निगमको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७(३) बमोजिम शैलेन्द्रकुमार दाहाललाई २०५७।१०।४ मा मध्यस्थ नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा यी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग भई विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेश भई कारवाही प्रक्रियामा रही मध्यस्थ नियुक्ति भएको देखिन्छ भने विपक्षीहरूले आफू समेत कारवाहीको प्रक्रियामा रही नियुक्त मध्यस्थसमक्ष पेश गरिएको दावीको सम्बन्धमा प्रतिवाद नगरेको र प्रक्रियामा सामेल पनि नभएको अवस्थामा मध्यस्थबाट २०६१।१२।१४ मा भएको निर्णयउपरमा विपक्षीहरू बाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परी पुनरावेदन अदालत बाट मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी २०६३।४।१४ मा फैसला भएकोले सो फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ ।
यी विपक्षीहरू मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा लिखित जवाफ समेत पेश गरी कारवाहीमा संलग्नता भए पनि मध्यस्थ नियूक्ति पश्चात निवेदक निगमले मध्यस्थ समक्ष माग दावी पेश गरी कम्पनीले तिर्न बांकी रकम भराई दिने प्रक्रिया शुरु भई मध्यस्थले विपक्षीहरूलाई प्रतिवाद गर्न सूचना दिएकोमा म्याद भित्र विपक्षीहरू मध्यस्थ समक्ष उपस्थित नभएकोमा मध्यस्थबाट २०६१।१२।१४ मा भएको निर्णयउपर विपक्षीहरूले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ भने पुनरावेदन अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको निवेदन लिई मध्यस्थको निर्णय बदर गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम पुनः निर्णयको लागि तारेख तोकी मध्यस्थ समक्ष पठाएकोमा उक्त पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाउपर प्रस्तुत रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि मध्यस्थले पुनरावेदन अदालतको फैसला बमोजिम अधिकार ग्रहण गरी २०६४।२।४ मा पुनः दोस्रो निर्णय गरेको कुरा मिसिल अध्ययनबाट देखिन आउछ ।
उपरोक्त तथ्य र वास्तविकताको सन्दर्भमा मध्यस्थ शेलैन्द्रकुमार दाहालले गरेको मिति २०६१।१२।१४ को पहिलो निर्णय मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ३० को उपदफा २(ग) र ऐ को ३ (क) समेतको प्रतिकूल देखिँदा सो निर्णय बदर गरी दिएको छ । अव जो जे बुझ्नु पर्ने बुझी मध्यस्थता ऐन २०५५ ले निर्धारित गरेको प्रक्रिया पुर्याई पुनः निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।४।१४ मा भएको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । यस बारेमा निर्णयमा पुग्नुभन्दा पहिले निम्न प्रश्नको निराकरण गर्नु पर्ने देखियो ।
१. म्यादमा मध्यस्थ समक्ष उपस्थित नहुने र प्रतिवाद पनि नगर्ने पक्षले मध्यस्थता ऐन २०५५को दफा ३०(१) बमोजिम मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने हो होइन ?
२. सम्झौताअनुसार विक्री गरेको हवाई टिकटको मूल्य भुक्तानी गरेको भनी विपक्षीबाट खिचिएको चेक अनादर भएकोमा सोसंग सम्बन्धित खर्च भराई लिन पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद रिट निवेदक र प्रत्यर्थी वीच भएको एजेन्सीसम्बन्धी सम्झौतासँग सम्बन्धित विवाद हो वा होइन ?
३. मध्यस्थको निर्णय बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।४।१४ मा भएको निर्णय तथा सोमा उल्लिखित आधार र कारणहरू मध्यस्थता ऐनको दफा ३० मा निर्धारित आधार र दायराअनुकूल छन वा छैन र उक्त निर्णय बदर हुन पर्ने हो वा होइन ?
४. मध्यस्थको मिति २०६१।१२।१४ को निर्णय बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।४।१४ मा भएको फैसलाबाट प्राप्त अधिकार ग्रहण गरी मध्यस्थले मिति २०६४।२।४ मा दोस्रो पटक निर्णय गरेको र यस्तो दोस्रो निर्णयको प्रक्रियामा रिट निवेदक समेत सामेल भएको कारणले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनहीन भएको मान्न सकिन्छ वा सकिदैन ?
२. मध्यस्थ समक्ष म्यादमा उपस्थित नहुने तथा प्रतिवाद पेश नगर्ने पक्षले मध्यस्थको निर्णयउपरमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने हो होइन भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी रिट निवेदक निगम र विपक्षी हारती ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. बीच २७ डिसेम्बर १९९३ मा भएको स्ट्याडर्ड सेल्स ऐजेन्सी एग्रीमेन्टबमोजिम विपक्षीले निगमलाई बुझाउनु पर्ने हवाई टिकट विक्रीको रकम नबुझाएको हुँदा सो विवादको समाधानको लागि मध्यस्थ नियुक्ति गरिपाऊँ भनी निवेदकको पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परी विपक्षीहरूको समेत लिखित जवाफ पेश भई पुनरावेदन अदालतबाट नियुक्त मध्यस्थ समक्ष निवेदक निगमले दावी पेश गरी कारवाही प्रारम्भ भएको देखिन्छ । मध्यस्थको कारवाहीको सूचना पाएको तथा सूचना पाएको भन्ने भरपर्दो आधार कारण विद्यमान भएको अवस्थामा मध्यस्थ समक्ष अनुपस्थित रहेका र प्रतिवाद पनि पेश नगर्ने विपक्षीहरूले मध्यस्थको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएको र पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थको निर्णय बदर गर्ने गरी फैसला भएको देखिँदा मध्यस्थ समक्ष उपस्थित नहुने र प्रतिवाद समेत पेश नगर्ने पक्षले मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ३० (१) बमोजिम मध्यस्थको निर्णयउपरमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने होइन भन्ने रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले वहस जिकीर लिएका छन् र उक्त प्रश्न यस अदालतबाट पनि निराकरण गर्नु पर्ने विषय रहेको छ । यस विषयमा निर्णय गर्दा मध्यस्थता ऐन, २०५५ दफा १५(ख) र १५(ग) तथा दफा ३०(२) (ख) र ३०(२) (ग) मा गरिएको व्यवस्था र मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १९३ र २०८ नं.मा गरिएको व्यवस्थाको बारेमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १९३ नं. मा मुद्दाको पक्षलाई फैसला सुनाउनु पर्ने र फैसला सुनाउने दिन हाजिर नरहेको पक्षलाई फैसलाको जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर अड्डाबाट जारी भएको म्याद तारेखभित्र प्रतिवाद नगर्ने पक्षलाई फैसलाको जानकारी दिनुपर्ने नपर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन तापनि उक्त महलको २०८ नं.मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट जारी भएको म्याद तारेख गुजारी प्रतिवाद नगर्ने पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने हक नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएको सन्दर्भलाई हेर्दा म्याद तारेख गुजारी प्रतिवाद नगर्ने पक्षलाई फैसलाको सूचना वा जानकारी दिन नपर्ने भन्ने व्यवस्थापकीय आसय रहेको देखिन्छ र अहिलेसम्म अदालतले अवलम्वन गरिआएको कार्यविधि तथा व्यवहार प्रचलन पनि सोहीअनुरूपको भए रहेको कुरामा विवाद छैन । म्याद तारेख गुजारी बस्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न नपाउने हुनाले फैसलाको जानकारी दिइदैन तर मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको उक्त २०८ मा नै गरिएको व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट जारी भएको म्याद वेरीत पूर्वक भई प्रतिवाद गर्न नपाएको अवस्थामा प्रतिवादी पक्षले वेरीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बदर गराई प्रतिवाद गर्न सम्बन्धित अदालत वा निकायमा नै उजूर गर्न पाउने व्यवस्था भएको कुरा उक्त २०८ नं. को व्यवस्थाबाट स्पष्ट देखिन्छ । म्याद तामेल वेरीतपूर्वक भए गरेको देखिएमा उक्त म्याद बदर गरी प्रतिउत्तर पत्र लिई पुनः इन्साफ गर्नुपर्ने कुरा मुलकी ऐनको अ.वं. २०८ नं.को उक्त व्यवस्था बाट स्पष्ट हुन्छ । यो व्यवस्था मुलुकी ऐनमा गरिएको सामान्य व्यवस्था हो र सामान्य कानूनको रुपमा रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा मध्यस्थसमक्ष प्रस्तुत दावीको सम्बन्धमा प्रतिवाद नगर्ने वा मध्यस्थताको प्रक्रियामा सामेल नहुने पक्षले मध्यस्थता ऐनका दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णयउपर पुनराववेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउँदैन भन्ने रिट निवेदकको कानून व्यवसायीहरूबाट उठाइएको कानूनी प्रश्नको निराकार गर्नुपर्ने भएको छ ।
३. यस सम्बन्धमा विचार गर्दा विशेष ऐनको रुपमा रहेको मध्यस्थता ऐन २०५५ अन्तरगत सञ्चालन हुने मध्यस्थतासम्बन्धी प्रक्रियाको विशेष प्रकृति र प्रयोजनको विषयमा विवेचना गर्नु आवश्यक हुन्छ । संस्थागत रुपमा सञ्चालन हुने मध्यस्थता (Institutional Arbitration) को प्रक्रियामा वाहेक अन्य मध्यस्थताको प्रक्रियामा विवादका पक्षहरू वीच भएको सम्झौताको शर्तको आधारमा मध्यस्थको नियुक्ति हुन्छ र मध्यस्थ समक्ष पेश गरिएको दावीको सम्बन्धमा मध्यस्थले निर्णय गरे पछि सो दावीका सम्बन्धमा मध्यस्थको अख्तियारी पनि स्वतः समाप्त हुन्छ र मध्यस्थ ट्राइवुनल पनि स्वतः विघटन हुन्छ । यस्तो प्रकारको मध्यस्थताको प्रक्रियालाई मध्यस्थताको अस्थाई व्यवस्था (Adhoc Arbitration) पनि भनिन्छ । यस्तो प्रकारको मध्यस्थताको प्रक्रियामा एउटा विवादको लागि मध्यस्थ नियुक्त हुने र यस्तो मध्यस्थ नियुक्ति भएपछि निजको काम कारवाहीको लागि खडा गरिने सचिवालय वा निजको कार्यालय पनि अस्थाई (Adhoc) प्रकृतिको हुने, यस्तो मध्यस्थ र निजको सचिवालय तथा सहयोगिहरूको जिम्मावारी पनि अस्थाई नै हुने र निज समक्ष प्रस्तुत दावीमा निर्णय दिए पछि निजको अख्तियारी स्वतः समाप्त हुने हुँदा विवाद संग सम्बन्धित कागजात र मिसिल फाईल समेत जिल्ला अदालतमा बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ४२(२) तथा ४२(३) मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । जिल्ला अदालतले पनि उक्त फाइल मिसिल सुरक्षित राख्ने र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गरी पाउन निवेदन परेमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउने काम गर्ने हुँदा मध्यस्थताको प्रक्रियामा प्रतिवादीलाई तामेल भए गरेको म्याद वेरित भएमा वा मध्यस्थले प्रतिवादीलाई सूचना वा म्याद नै नदिई निर्णय भएको अवस्थामा यसरी रीतपूर्वक तामेल नभएको म्याद वा सूचना बदर गराई प्रतिवाद वा प्रतिउत्तर पत्र लिई निर्णय गर्ने अख्तियारी जिल्ला अदालतलाई हुदैन । यसै गरी मध्यस्थसमक्ष पेश गरिएको दावीमा मध्यस्थले निर्णय गरेपछि मध्यस्थको अख्तियारी वा क्षेत्राधिकार स्वतः समाप्त हुने हुँदा वेरीतपूर्वक तामेल भएको म्याद वा सूचना बदर गर्ने र प्रतिवाद लिई पुनः निर्णय गर्ने अख्तियारी मध्यस्थलाई पनि हुंदैन भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा २९(१) मा गरिएको व्यवस्थाबाट समेत स्पष्ट हुन्छ ।
४. यसरी मध्यस्थको प्रक्रियामा सामेल हुन नसकेका वा प्रतिवाद पेश गर्ने अवसर नपाएका प्रतिवादीले पनि मध्यस्थको निर्णय बदर गराई पाउने बारेमा मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(१) अनुसार पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन नपाउने अर्थ गर्ने हो भने एकातर्फ विवादको अर्को पक्ष वा विपक्षीको रुपमा देखाइएको व्यक्ति न्यायमा सहज पहुँचसम्बन्धी सास्वत अधिकारबाट वञ्चित हुने र घोर अन्यायमा पर्ने अवस्थाको पनि सिर्जना हुन सक्छ भने अर्को तर्फ मध्यस्थको निर्णय बदर हुने वा गराउन सक्ने आधारको रुपमा रहेको मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(२) (ख)तथा (ग) को व्यवस्था निष्क्रिय तथा प्रयोजनहीन हुने देखिन्छ । यस्तै असहज अवस्था हटाउन नै प्रतिवादी पक्षले प्रतिउत्तर वा प्रतिवाद पेश नगरेको कारणले एकतर्फी फैसला भएको अवस्थामा यसरी प्रतिउत्तर पत्र वा प्रतिवाद पेश नगर्ने प्रतिवादीलाई फैसलाको जानकारी दिन नपर्ने भन्ने मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको महलको १९३ नं.मा गरिएको व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्था मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १५(ग) मा गरिएको छ । उक्त दफा १५(ग) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिवाद नगर्ने वा मध्यस्थले सुनवाईको दिन तोकेकोमा सुनवाईका दिन उपस्थित नहुने पक्षलाई मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पठाउन पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा ३०(१) मा मध्यस्थको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उक्त निर्णय बदर गराउन चाहेमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने ३५ दिनको हद म्याद तोकेको देखिन्छ । यो हदम्याद निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना प्राप्त गरेको मितिबाट शुरु हुने भन्ने कुरा उक्त दफा ३०(१)मा नै स्पष्ट पारिएको छ । मध्यस्थताको प्रक्रियामा सामेल नहुने वा प्रतिवाद पेश नगर्ने पक्षलाई पनि मध्यस्थले निर्णयको प्रतिलिपि पठाउन पर्ने गरी मध्यस्थता ऐनको दफा १५(ग) मा वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको र दफा ३०(१) ले मध्यस्थको निर्णयमा चित्त नवुझी उक्त निर्णय बदर गराउन चाहने पक्षले निर्णयको सूचना पाएको मितिबाट ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ र मध्यस्थसमक्ष प्रतिवाद पनि पेश नगर्ने र प्रक्रियामा सामेल पनि नहुने पक्षले पनि मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउनु पर्दछ भन्ने जिकीर पनि विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीहरू बाट वहसको क्रममा उठेको छ ।
५. यसरी मध्यस्थसमक्ष प्रतिवाद पनि पेश नगर्ने र मध्यस्थताको प्रक्रियामा भाग पनि नलिने पक्षले उक्त दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने नपाउने कुरा के हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा मध्यस्थसमक्ष प्रतिवाद पेश गर्न पाउने पक्षले मध्यस्थबाट जारी भएको सूचना वा म्याद प्राप्त गरेपछि पनि प्रतिवाद पेश नगरेको हो वा मध्यस्थबाट जारी भएको सूचना वा म्याद नै नपाएको कारणले प्रतिवाद पेश गर्न नसकेको वा पेश नभएको अवस्था फरक हुन र यी फरक अवस्थालाई फरक किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्दछ र फरक किसिमबाट हेर्नु पर्दछ । मध्यस्थले जारी गरेको सूचना वा म्याद नै प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था र सूचना वा म्याद पाए पनि प्रतिवाद नगरेको अवस्थाको कानूनी असर फरक हुन्छ । दोस्रो अवस्था अर्थात सूचना पाएर पनि प्रतिवादीले प्रतिउत्तर वा प्रतिवाद पेश नगरेको भए मध्यस्थको निर्णयबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित दायित्वको मूल्याङ्कन वा लेखा जोखा गरी यसबाट सिर्जना हुने दायित्व वहन गर्न वा स्वीकार गर्न प्रतिवादी तत्पर रहको भन्ने न्यायिक अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा वादी पक्षले निजको विरुद्धमा पेश गरेको दावीउपर मध्यस्थबाट गर्ने वा हुन सक्ने निर्णय वा आदेशको परिणाम स्वरुप सिर्जना हुने दायित्व र मध्यस्थसमक्ष प्रतिवाद पेश गर्दा र पेश नगर्दा निजलाई हुने सम्भावित लाभ हानिको मूल्याङ्कन गरेर नै निजले प्रतिवाद पेश नगरेको हुनसक्छ भन्ने तर्कसंगत अनुमान अदालतले गर्न सक्छ । यसैले यस्तो अवस्था अर्थात मध्यस्थले जारी गरेको सूचना वा म्याद प्राप्त गरे पछि पनि यसको प्रतिवाद नगर्ने र मध्यस्थताको प्रक्रियामा सहमति नहुने पक्षले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णयमा चित्त नबुझाउने वा चित्त नबुझेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने अवस्था रहदैन । तर पहिलो अवस्था अर्थात मध्यस्थले जारी गरेको सूचना वा म्याद नै प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रतिवादीले आफ्नो स्थितिको बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने अवसर नै प्राप्त गरेको हुँदैन । यसैले प्रतिवादी पक्षले मध्यस्थबाट जारी भएको सूचना वा म्याद नै नपाएको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन चाहेमा उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसार पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने नै हुँदा यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्दोको २०८ नं. मा गरिएको व्यवस्था लागू नहुने कुरामा विवाद रहेन । मध्यस्थता ऐन विशेष ऐन भएकोले यो ऐनमा लेखिएका कुरामा मुलुकी ऐनको व्यवस्था लागू हुदैन ।
६. प्रतिवादी पक्षले मध्यस्थताको काम कारवाहीको सूचना वा म्याद नै नपाएको अवस्थामा यस्तो पक्षले मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णय बदर गराई पाउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने अर्को पनि एउटा कारण छ । मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(२) मा मध्यस्थको निर्णय बदर हुनसक्ने आधारहरू उल्लेख गरिएको छ । मध्यस्थताको कारवाहीको सम्बन्धमा समयमा नै मध्यस्थता ऐनअनुसार सूचना नदिएको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय बदर हुने भनी उक्त ऐनको दफा ३०(२) (ख) मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसैले मध्यस्थताको कारवाहीमा प्रतिवादीलाई मध्यस्थता ऐनअनुसार रीतपूर्वकको सूचना दिइएको छैन भन्ने प्रमाणित भएको अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय बदर हुने हुँदा मध्यस्थसमक्ष पेश भएको दावीको सम्बन्धमा प्रतिवाद नगर्ने पक्षले सवै अवस्थामा उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्दैन भन्ने कुरा तर्कसंगत तथा न्यायसंगत मान्न सकिदैन । मध्यस्थताको कारवाहीको वारेमा मध्यस्थता ऐनमा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सूचना दिइएको छ वा छैन भन्ने आधारमा नै यस बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार प्रतिवादी पक्षलाई मध्यस्थताको प्रक्रियाको बारेमा सूचना नदिइएको अवस्थामा वा दिइएको भनिएको सूचना निजले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा निजले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णयमा चित्त नबुझे उक्त निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्दछ । तर निजलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको अवस्था वा अन्य कुनै व्यहोराले प्रतिवादी पक्षले मध्यस्थताको प्रक्रियाको बारेमा सूचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरेको थियो भनी विश्वास गर्न सक्ने प्रर्याप्त र विश्वासनीय आधार प्रमाण देखिएको अवस्थामा प्रतिवाद नगर्ने पक्षले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसारको मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने अवस्था रहँदैन ।
७. अब प्रस्तुत रिट निवेदनका विपक्षीहरूले उक्त ऐनको दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन पाउने हुन् वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा यसको तथ्यको सान्दर्भिक अंश लाई पनि हेर्नु पर्दछ । यससम्बन्धी मिसील फाइलमा रहेको लिखतहरू हेर्दा विवादका पक्ष रिट निवेदक निगम र एकै परिवारका सदस्यको रुपमा रहेका यी विपक्षीहरूको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको विपक्षी कम्पनीबीच भएको ऐजेन्सी एग्रीमेन्ट अन्तरगत विपक्षीहरूले हवाई टिकट विक्री गरी प्राप्त गरेको रकम मध्ये बुझाउन वांकी रकम नबुझाएको कारणबाट उत्पन्न विवाद समाधान गर्न उक्त संझौताको शर्तअनुसार विपक्षीहरूलाई संलग्न गराई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नियुक्त मध्यस्थ शैलेन्द्र कुमार दाहालले मध्यस्थ समक्ष उपस्थित भई प्रतिवाद पेश गर्न यी विपक्षीहरूलाई विभिन्न मितिमा सूचित गरेको र हारती ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.को नाममा २०६०।१२।११ को गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भएको र उक्त सूचना विपक्षीहरूको जानकारीमा आएको भन्ने कुरा विपक्षहरूमध्येको रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग समेतले मध्यस्थको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको निवेदनको प्रकरण नं. ४(ठ) मा उल्लिखित व्यहोराबाट समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । यी रसेन्द्रबहादुर समेतका विपक्षीहरू नै विपक्षी मध्येको हारती ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.का. सस्थापक शेयरधनी तथा सञ्चालक हुनुको साथै एक परिवारभित्रका व्यक्ति रहे भएको कुरामा विवाद नभएको अवस्थामा मध्यस्थको कारवाहीको सम्बन्धमा उक्त हारती ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. को नाममा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना र मध्यस्थले पठाएको सूचनाको जानकारी निजहरूलाई थिएन भन्ने कुरा विश्वसनीय देखिएन । यसका अतिरिक्त मध्यस्थको काम कारवाहीको सम्बन्धमा हारती ट्राभल्स वाहेकका विपक्षीहरूलाई मध्यस्थले सूचना नदिएको भन्ने कारण नै मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन निजहरूले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको निवेदनमा प्रमुख बुंदा मध्येको एक बुँदाको रुपमा उठाएको भए पनि पुनरावेदन अदालत पाटनले मध्यस्थको निर्णय गर्दा यसलाई आधार मानेको पनि देखिदैन र साथै मध्यस्थ्को नियुक्तिको प्रक्रियामा समेत संलग्न रही कारवाहीमा भाग लिएका रसेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग समेतका विपक्षीलाई मध्यस्थता ऐनको दफा १४(२) अनुसार प्रतिवाद गर्ने सूचना प्राप्त भएको थिएन भन्न सकिने अवस्था देखिएन । उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिए अनुसार यसरी मध्यस्थताको प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेपछि पनि मध्यस्थ समक्ष प्रतिवाद पेश नगर्ने पक्षले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) अनुसार मध्यस्थको निर्णय बदर गराई पाउन निवेदन दिन नपाउने र यस्तो अवस्थामा निवेदन खारेज गर्नु पर्नेमा मध्यस्थको निर्णय बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६३।४।१४ को निर्णय मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ३०(१) को समेत विपरीत देखियो ।
८. दोस्रो प्रश्न अर्थात चेक अनादर भएकोमा सोबाट सिर्जना भएको दायित्वको खर्च मध्यस्थले दावीकर्ताको रुपमा रहेका रिट निवेदकलाई भराई दिन मिल्ने हो होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा चेक अनादर भएको विषयमा मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नहुने हुँदा क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिर गई मध्यस्थले निर्णय गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालतबाट मध्यस्थको निर्णय बदर भएको देखिन्छ । तर निवेदक र विपक्षीबीचमा २७ डिसेम्बर १९९३ मा भएको स्टयाण्डर्ड सेल्स ऐजेन्सी एग्रीमेन्ट को शर्त नं. १० अनुसार निगम र सेल्स ऐजेन्टबीच सिर्जना भएको विवाद आपसी सहमतिद्वारा समाधान नभएमा मध्यस्थ द्वारा विवादको समाधान गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो सम्झौतामा मध्यस्थले यो यो विषयको विवाद समाधान गर्न सक्ने, यो यो विषयको विवादको समाधान गर्न नपाउने भनी सम्झौताकार पक्ष बीच कुनै सहमति भएको नदेखिई दुई पक्षबीच सिर्जना भएको विवाद मध्यस्थ द्वारा समाधान गरिने छ भन्ने सम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त एजेन्सी एग्रीमेन्टअनुसार विपक्षीहरूले बुझाउन पर्ने रकमको भुक्तानीको लागि विपक्षीले चेकहरू जारी गरेको र यिनै चेकको भुक्तानी गर्न विपक्षीको खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण उक्त चेकहरूको भुक्तानी हुन नसकी चेक अनादर भएको कुरामा विवाद छैन । यी चेक अनादर भएको विषय पनि पक्षकारहरू बीच भएको एजेन्सी एग्रीमेन्ट अन्तरगत वा सो संग सम्बन्धित विषय होइन भन्न सकिने अवस्था छैन किनभने सो चेक अनादर भएको कारणले निगमले बैङ्कलाई बैङ्कचार्ज बुझाएको देखिन्छ । उक्त चेकहरूको भुक्तानी भएको भए चेक अनादर हुने थिएन र चेक अनादर नभएको भए उक्त खर्च निगमले व्यहोर्नु पर्ने अवस्था नरहने र बैङ्क चार्जको रकम बुझाउनु पर्ने अवस्थानै हुदैन थियो । विपक्षीले सेल्स एजेन्सी एग्रीमेन्टअनुसार बुझाउन पर्ने रकम चेक मार्फत बुझाएको र यी चेकको भुक्तानी पनि बैंकहरू मार्फत् नै प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्थामा विपक्षीको खातामा रकम नभई चेक अनादर भएकोले यी रिट निवेदकले बैंकहरूलाई यसरी कलेक्सन चार्ज तिर्नु परेको कुरामा पनि विवाद छैन । यसरी विपक्षीहरूको काम कारवाहीबाट बैंक चार्ज बुझाउन पर्ने कारण उत्पन्न भएकोले निवेदक र विपक्षीबीच भएको सम्झौताको शर्त नं. १० बमोजिम चेक अनादर भएको कारण थप खर्च गर्न परेको अवस्थामा यस्तो खर्च भराई पाऊँ भन्ने दावीको विषय उक्त एजेन्सी एग्रिमेन्टसंग सम्बन्धित हुनुको साथै सोहीको जरियाबाट सिर्जना भएको विवाद भएकोले यस्तो विवाद उक्त सम्झौता अनुसार नियुक्त मध्यस्थको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय नै भई यस्तो विषयमा मध्यस्थले निर्णय गर्न पाउने नै देखिँदा चेक अनादरको खर्च भराउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मध्यस्थलाई नभएको भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको देखिएन ।
९. अव पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।४।१४ को निर्णयको वैद्यतासम्बन्धी तेस्रो प्रश्नको विवेचना गर्दा उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लिखित पहिलो तथा दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा गरिएको विवेचना तथा निस्कर्षलाई समेत आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएअनुसार मध्यस्थताको प्रक्रियामा जारी भएको सूचना विपक्षीहरूलाई थाहा जानकारी थिएन भन्ने निजहरूको भनाई विश्वासनीय नदेखिनुको साथै एजेन्सी एग्रीमेन्टअनुसार निवेदकलाई बुझाउनु पर्ने रकम बुझाउने प्रयोजनको लागि विपक्षीहरूबाट चेक जारी भएको, यस्तो चेक भुक्तानी हुने खातामा रकम नभएको कारणले चेक अनादर भएको र यी अनादर भएका चेकहरूको रकम कलेक्सन गर्न बैकलाई बुझाएको वास्तविक खर्च सोधभर्ना गर्न वा असूलउपर गर्न नै मध्यस्थसमक्ष दावी पेश भएको र यस्तो दावी उक्त एजेन्सी एग्रीमेन्ट अन्तर्गतको दावी देखिएको हुँदा यस्तो दावीको विषय निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार मध्यस्थमा रहे भएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको उक्त मिति २०६३।४।१४ को निर्णय बदर गर्ने आधारको रुपमा लिएको मध्यस्थता ऐनको दफा ३०(२)(ग) तथा दफा ३०(३)(क) को व्यवस्था प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा लागू हुने अवस्था समेत नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला प्रारम्भमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो । तसर्थ उक्त २०६३।४।१४ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
१०. अतः चौथो तथा अन्तिम प्रश्नको बारेमा विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतको उक्त मिति २०६३।४।१४ को निर्णयको आधारमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी मध्यस्थ शैलेन्द्र दाहालले पुनः २०६४।२।४ मा दोस्रो निर्णय गरेको र उक्त प्रक्रियामा यी रिट निवेदक समेत सामिल भएको कारणले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनहीन भएको छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा निजहरूका तर्फबाट नियुक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस वुँदाको आधारलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, यस विषयमा निर्णय गर्दा तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचना तथा निर्णयलाई समेत आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । मध्यस्थ शैलेन्द्र दाहालले मिति २०६१।१२।१४मा गरेको निर्णय बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६३।४।१४ को निर्णयको आधारमा नै निजले मध्यस्थको अख्तियार पुनः प्राप्त गरेको भनिएको र सोही अख्तियारीको आधारमा निजले मिति २०६४।२।४ मा पुनः दोस्रो निर्णय गरेको कुरामा विवाद देखिएन । यसरी निजलाई मध्यस्थको अख्तियारी प्रदान गर्ने मूल आधारको रुपमा रहेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।४।१४ निर्णय नै बदर भएको अवस्थामा यसरी मध्यस्थको अख्तियारीको स्रोत नै बदर भई स्वतः निस्क्रीय तथा कानूनी मान्यता शून्य हुने भई निज मध्यस्थको अख्तियारी तथा क्षेत्राधिकार पनि स्वतः बदर हुने हुँदा यसरी अख्तियारी नै नभएको मध्यस्थको दोस्रो निर्णय स्वतः निस्प्रभावी तथा अख्तियारविहीन भएको र यस्तो निर्णयको कानूनी मान्यता समेत शून्य हुने हुँदा यस सम्बन्धमा थप विवेचना गर्नु पर्ने अवस्था र वोल्नु पर्ने कुरा केही बाँकी रहेन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमारप्रसाद शाह
इति संवत् २०६७ साउन १७ गते २ रोज शुभम्ं...........
इजलास अधिकृतः हरिश्चन्द्र इङ्नाम