निर्णय नं. ८५०० - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८५००                     ने.का.प. २०६७            अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

२०६६–WS–००२७

आदेश मितिः २०६७।२।६।५

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः वारा जिल्ला छतवा गा.वि.स.वडा नं. ४ बस्ने रामलगनप्रसाद यादव

विरुद्ध

विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत

 

§  थप गरिएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा सामान्य प्राविधिक त्रुटि हुँदैमा ती व्यवस्थाहरू नियमको व्यवस्थाअन्तर्गत क्रियाशील नहुनु पर्ने अथवा स्वतन्त्र कानूनी वल वा हैसियत नहुनु पर्ने कुनै कारण र आधार नदेखिने ।

§  ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारको अख्तियारी प्रयोग गरी नियम संशोधन गर्नसक्ने नेपाल सरकारको अधिकारलाई सीमित गर्न नसक्ने ।  

              (प्रकरण नं.१०)

§  ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले चाहेमा दुई वर्ष सेवा अवधि थप गर्नसक्ने प्रहरी नियमावली, २०४९ को साविकको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने निवेदकले हालको सोही संशोधित व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनी चुनौती दिई अस्वीकार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  सेवा अवधि २ वर्ष थप गर्ने प्रथम संशोधनद्वारा संशोधित नियमको व्यवस्था आफूअनुकूल रहेको अवस्थामा संविधानसम्मत हुने र स्वतः अवकाशसम्बन्धी प्रहरी नियमावली, २०४९ को सोह्रौं संशोधनको हालको व्यवस्था आफ्नो प्रतिकूल रहेको भनी लिएको निवेदन दावीमा मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र श्री टीकाराम भट्टराई

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३, धारा १२(२) (च), १३(१), १८, १९ र १५३

§  प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८, ९८(१), (४) र (४क)

§  प्रहरी ऐन, २०१२ दफा ११, ११(क), ३९

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) र (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

निवेदक २०३५।९।१७ देखि प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति भई वढुवा हुँदै सेवारत रहेकै अवस्थामा २०६४।९।३० को निर्णयले प्रहरी उपरीक्षक पदमा बढुवा भै कार्यरत् रहेको छु । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ मा २०५०।६।१८ को पहिलो संशोधनले गरेको कानूनी व्यवस्था र २०६५।९।१६ को नेपाल सरकारको निर्णयले उमेरको हद ननाघ्ने गरी २०६५।९।१७ बाट २ वर्षको सेवा अवधि थप भै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा कार्यरत् रहेको थिएँ । यसैक्रममा नेपाल सरकारका प्रत्यर्थी निकायहरूले प्रहरी नियमावलीमा २०६६।९।१ मा सोह्रौं संशोधन गरी सेवाका शर्तहरूमा भूतलक्षी परिवर्तन गरी २०६६।९।२ सम्म ड्युटीमा रहेको निवेदकलाई २०६६।९।१ देखि नै लागू हुने गरी अवकाश दिइयो ।

प्रहरी नियमावली, २०४९ को (सोह्रौं संशोधन) २०६६ को देहाय ३ अनुसार संशोधित नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि ३० वर्ष अवधि पूरा भै सेवा अवधि थप गरिएका प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि जतिसुकै बाँकी रहेको भएता पनि यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि निजले सरकारी सेवावाट स्वतः अवकाश पाउनेछन् भनी गरिएको व्यवस्थाअनुसार नियम ९८.१ बमोजिम प्रहरी सेवावाट अनिवार्य अवकाश गरिएको जानकारी गराईन्छ भनी संविधानसँग बाझिएको कानूनको प्रयोग गरी अवकाश दिईएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३(२), बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ९(१), प्रहरी कर्मचारी सरकारको इच्छाअनुसार सेवामा वहाल रहने भन्ने व्यवस्था, विभागीय कारवाही सम्बन्धी दफा ११, ११(क) तथा सेवाका शर्त तोक्न सक्ने भन्ने दफा ३९(१),  (२) र (३) को व्यवस्था एवं प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम १० को नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था र नियम १२, १३ लगायतका व्यवस्था एवं प्रहरी नियमावली, २०४९ को सोह्रौं संशोधन २०६६ को देहाय ३ को स्वतः अवकाश हुने शीर्षकको व्यवस्था समेत संविधानसँग बाझिई प्रारम्भदेखि नै अमान्य रहेको कानूनी व्यवस्था प्रयोग गरी निवेदकलाई दिएको अवकाश स्वतः त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) अनुसार प्रहरी उपरीक्षकको हकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि अवकाश दिने र उपनियम (४) बमोजिम नेपाल सरकारले चाहेमा उमेरको हद वा सेवा अवधि ननाघ्ने गरी २ वर्ष उमेर थप्न सक्नेछ भन्ने तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम २०६५।९।१७ बाट थप गरिएको २ वर्षे पदावधि मुताविक २०६७।९।१६ सम्म सेवा गर्न पाउने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ ग एवं प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ विपरीत भूतलक्षी नियम बनाई निवेदकको संरक्षित हक समाप्त गर्न मिल्दैन । २०५०।६।१८ मा भएको पहिलो संशोधित कानून अन्तर्गत उपभोग गरिरहेको हकलाई प्रभावित गर्न मिल्दैन । २०६६।९।२ सम्म कार्यरत् कर्मचारीलाई २०६६।९।१ देखि लागू हुने गरी सेवावाट हटाउन मिल्दैन । आफू कार्यरत् पदमा निर्धारित सेवा अवधि भुक्तान नहुँदै प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गरी नियम ९८ को उपनियम ४ र ४क झिके पनि सो नियम बहाल रहेका वखत सोबमोजिम पाएको हक सुविधामा असर नपार्ने कुरा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले स्पष्ट गरेको छ । नियम ९८(४) र (४) क झिकेको भए पनि नियम ९८ (३) पश्चात कुनै कानूनी व्यवस्था समावेश नगरेको अवस्थामा स्वतः अवकाश हुने शीर्षकअन्तर्गतको व्यहोरा नियमावलीको अंश वा संशोधित अंगको रुपमा मान्न मिल्दैन । त्यसमा पनि संशोधनबाट भूतलक्षी प्रभाव दिई कुनै व्यक्तिको सिर्जित हकलाई शुन्य तुल्याउन व्याख्याको सिद्धान्तसमेतले मिल्दैन । संविधानको धारा १५३ ले नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती र अन्य सरकारी सेवाहरू गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरे अनुरूप नेपाल सरकारले प्रहरी सेवाको सन्दर्भमा ऐनमा नै सेवाका शर्तहरू निर्धारण हुनुपर्नेमा प्रहरी ऐन, २०१२ को नियम ९८ मा अनाधिकार विधायिकी अधिकार कार्यपालिकाले प्रयोग गर्न मिल्दैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को सोह्रौ संशोधन २०६६ को देहाय ३ मा अनावश्यक रुपमा रहन गएको सन्दर्भहिन स्वतः अवकाश शीर्षक अन्तर्गतको व्यहोरालाई नियमावलीमा संशोधन मानेको खण्डमा सो संशोधन संविधानको धारा १२(२)(च), १३(१), १८, १९ र १५३ सँग बाझिएको छ । सो देहाय ३ को व्यवस्था नियममा संशोधनसरह नरही निरर्थक, अनावश्यक, अमान्य एवं सन्दर्भविहीन रुपमा रहेको छ ।

प्रत्यर्थी निकायहरूद्वारा गरिएको उपर्युक्त संशोधन गर्ने र अवकाश दिने त्रुटिपूर्ण कामकारवाही एवं निर्णयले निवेदकलाई प्राप्त संविधानको धारा १२(२)(च), १३(१), १८ र १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा अवरुद्ध गरेकोले प्रस्तुत निवेदन गरेको छु । नेपाल सरकारद्वारा प्रहरी नियमावली, २०४९ मा भएको सोह्रौं संशोधनको देहाय ३ को स्वतः अवकाश हुने भन्ने शीर्षकमा रहेको प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(च) १३(२), १८ र १९ तथा १५३ मा रहेको संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएको हदसम्म प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी त्यस्तो कानूनका आधारमा नोकरीबाट अवकाश दिने गरी भएका कानूनविपरीतका निर्णय एवं कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पूर्ववत् रुपमा नोकरीमा पुर्नवहाली गरी दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उपर्युक्त देहाय ३ को व्यवस्थाअनुसार दिएको अवकाश लागू नगर्नु, नगराउनु, निवेदकलाई यथावत् काम गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु भनी निवेदन र आदेशको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि विशेष इजलासमा पेश गर्नु ।

साथै अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि २०६६।१०।७ को तारेख तोकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको २०६६।९।२८ को आदेश ।

निवेदकले २०६६।९।१ गतेदेखि लागू हुने गरी अवकाश प्राप्त गरी सकेपछि प्रहरी ऐन नियमावली (सोह्रौं संशोधन), २०६६ को नियम ३० को स्वतः अवकाश सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक भएको भनी २०६६।९।२७ मा मात्र प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । निवेदकले असंवैधानिकताको दावी लिएको सो विषय रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दाका बखत निरुपण हुनु पर्ने प्रकृतिको देखिएकोले वहाल रहेको नियमावली कार्यान्वयन गर्न रोक्नु भनी हाल मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । लिखित जवाफ परे वा सोको अवधि व्यतीत भएको सात दिनभित्र निवेदनको अन्तिम सुनुवाईको लागि पेश गर्नु भन्ने २०६६।१०।७ को आदेश ।

यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको हक हनन् हुन गएको हो भन्ने कुराको पुष्टि हुने कुनै तथ्ययुक्त आधार देखाउन सक्नु भएको छैन । प्रहरी ऐनले प्रदान गरेको प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रहरी नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने नै हुन्छ । यसरी ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको प्रयोग गरी आवश्यकताको आधारमा प्रहरी नियमावली, २०४९ मा भएको सोह्रौं संशोधनलाई निवेदकले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भनी लिएको दावी पुष्टि हुने आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन । न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा जन्मदातृ ऐनसँग नियम बाझिएको छ , छैन वा जन्मदातृ ऐनसँग नियम असंगत वा प्रतिकूल छ छैन र प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरिएको छ , छैन भन्ने आधारमा मात्र न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने हो । प्रहरी नियमावली, २०४९ को उल्लिखित व्यवस्था प्रहरी ऐन तथा संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट २०६६।९।१ मा गरिएको प्रहरी नियमावली, २०४९ मा भएको सोह्रौं संशोधन र उक्त नियमावलीका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निवेदकलाई दिएको अनिवार्य अवकाशको विषयमा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । विवाद उठाइएको प्रहरी नियमावली, २०४९ प्रहरी ऐन, २०१२ ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको र सोको संशोधन गर्ने अधिकार समेत नेपाल सरकारलाई रहेको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको प्रहरी कर्मचारीलाई सरकारले चाहेमा २ वर्ष सेवा अवधि थप गर्नसक्ने गरी गरिएको प्रहरी नियमावली, २०४९ को साविकको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने निवेदकले हालको संशोधित नियमावलीको व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । संशोधित निमयावलीले समान अवस्थाका कर्मचारीलाई .असमान व्यवहार गर्ने प्रावधान राखेको पनि देखिदैन । सोह्रौं संशोधनले उक्त नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सेवा अवधि थप गरिएका प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि जतिसुकै बाँकी रहेको भएता पनि संशोधित नियमावली प्रारम्भ भएपछि सेवावाट स्वतः अवकाश हुने गरी समान अवस्थाका सवैलाई समान रुपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्था गरेकोले असमान व्यवहार भएको भनी सो नियमावलीको व्यवस्थालाई चुनौती दिन सक्ने संवैधानिक आधार उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ ले दिएको अधिकार प्रायेग गरी प्रहरी कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरेको र नियमावली समेत ऐनको अभिन्न अंगको रुपमा मानिने हुँदा ती व्यवस्थाहरू ऐनमा नै हुनुपर्ने जिकीर कानूनसम्मत छैन । निवेदकलाई २ वर्षको नोकरी अवधि थप गर्ने र अवकाश दिने सम्बन्धी दुवै व्यवस्था प्रस्तुत नियमावलीबाटै भएको हो । जुन नियमावली बमोजिम निजले फाइदा लिएको हो सो नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत अवकाश हुने विषय ऐनमा नै रहनुपर्ने भन्ने जिकीर निरर्थक छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवाका शर्तका सम्बन्धमा बनेको नियममा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सक्ने भएकोले सोह्रौं संशोधनको व्यवस्था संविधानको प्रावधान विपरीत रहेको अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

प्रहरी नियमावली, २०४९ मा भएको सोह्रौं संशोधनको व्यवस्था संविधानको कुन धारा वा प्रावधानसँग कसरी बाझियो भन्ने कुराको आधार निवेदकले खुलाउन सक्नु भएको छैन । संविधानको धारा १५३ बमोजिम प्रहरी कर्मचारीको सेवाको शर्त ऐनले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने भनी जिकीर लिए पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुने गरी लिएको कथनमा कानूनी आधार देखिँदैन । प्रहरी नियमावलीमा भएको संशोधनको व्यवस्था निवेदकको हकमा मात्र लागू हुने नभई ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेपश्चात् नेपाल सरकारको स्वविवेकमा दुई वर्षको अवधि थप गरिएका सवै प्रहरी कर्मचारीको हकमा समान रुपमा लागू हुने हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जवानहरूको तलव र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहनेछन् भन्ने व्यवस्था समेतको कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रहरी ऐनबमोजिम प्रहरी नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सो सेवालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मौजुदा नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारद्वारा २०६६।९।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित प्रहरी नियमावली, २०४९ (सोह्रौं संशोधन) २०६६ को देहाय ३ अनुसारको व्यवस्थाअनुसार नियम ९८.१ बमोजिम प्रहरी उपरीक्षक रामलगनप्रसाद यादव समेतलाई प्रहरी सेवावाट अनिवार्य अवकाश गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकोले २०६६।९।३ को पत्रद्वारा अनिवार्य अवकाशको जानकारी गराइएको हो । मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय वर्दियाको तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र श्री टीकाराम भट्टराईले प्रहरी उपरीक्षक पदमा कार्यरत् रहेका निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ मा भएको पहिलो संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको २०६५।९।१६ को निर्णयले उमेरको हद ननाघ्ने गरी २०६५।९।१७ बाट दुई वर्षको सेवा अवधि थप गरेको हुँदा २०६७।९।१६ सम्म प्रहरी उपरीक्षक पदमा रही सेवा गर्न पाउने कुरामा विवाद छैन । प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम थप गरेको अवधिमा कार्यरत् निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ मा सोह्रौं संशोधन गरी स्वतः अवकाशको व्यवस्था गरी थप गरेको दुई वर्षको सेवा अवधि नपुग्दै २०६६।९।१ देखि लागू हुने गरी निवेदकलाई दिएको अवकाश कुनै कानूनी व्यवस्थामा आधारित छैन । नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम थप गरिएको सेवा कटौती गर्ने गरी भएको प्रहरी (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६६ को देहाय ३ को "स्वतः अवकाश हुने" अन्तर्गत राखिएको "यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि तीस बर्ष सेवा अवधि पूरा भई सेवा अवधि थप गरिएको प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि जतिसुकै बाँकी रहेको भएता पनि यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि निजले सरकारी सेवावाट स्वतः अवकाश पाउने छ" भन्ने संशोधित व्यवस्थाको आधारमा निवेदकलाई आफ्नो पदबाट दिएको अवकाशले भूतलक्षी प्रभाव दिएको अवस्था छ । कानूनद्वारा सिर्जित भएको हक उपभोग गरिरहेका निवेदकलाई सो हक शून्य तुल्याउने गरी भएको संशोधित व्यवस्थाले निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको अवस्था छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को उपनियम ४ र ४(क) झिकिएका छन् भने पनि नियम ९८ को उप नियम ३ पश्चात् कुनै व्यवस्था थप नगरेको अवस्थामा स्वतः अवकाश हुने शीर्षक अन्तर्गतको देहाय ३ को व्यवस्थालाई नियमावलीको अंश मान्न मिल्ने अवस्था समेत छैन । प्रहरी सेवाका शर्तहरू प्रहरी ऐनमा नै रहनु पर्नेमा सरकारले आफूखुसी राखेको अवकाशको व्यवस्थालाई नियमावलीको संशोधित व्यवस्था मानेकै खण्डमा पनि यो व्यवस्था संविधानको धारा १२(२)(च), १३(१), १८, १९ र धारा १५३ सँग बाझिएको अवस्था हुँदा बाझिएको हदसम्म अमान्य घोषित हुनुपर्ने र त्यस्तो अमान्य कानूनको आधारमा निवेदकलाई सेवावाट दिएको अवकाशको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले प्रहरी नियमावलीको नियम ९८ बमोजिम निवेदकको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भैसकेकोमा विवाद छैन । आफू सेवा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको प्रहरी ऐन, २०१२ को व्यवस्थालाई सेवा निवृत्त भएका निवेदकले अस्वीकार गर्न मिल्दैन । प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत प्रहरी नियमवालीको नियम ९८ को उप नियम ४ र ४(क) झिकिएको अवस्थामा संशोधन पूर्वको कानूनी व्यवस्थाको माग गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । प्रहरी ऐन, २०१२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनिवार्य अवकाश अवधि पछि नेपाल सरकारले चाहेमा दुई वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था नियमबाट झिकी ३० वर्षे सेवा अवधिलाई नै कायम गर्ने गरी स्पष्ट रुपमा राखिएको व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको वा सो व्यवस्थाले निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पुर्‍याएको स्थिति छैन । अनिवार्य अवकाश पाइसकेका निवेदकले आफ्नो हितअनुकूल नभएको भन्ने आधारले संशोधित व्यवस्था अमान्य र बदर हुनु पर्ने वा निवेदकले पाएको अवकाशको निर्णय बदर हुनु पर्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस सुनी रिट निवेदनपत्र, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियोः

१)    प्रहरी नियमावली, २०४९ मा भएको सोह्रौं संशोधन, २०६६ को देहाय ३ को ूस्वतः अवकाश हुनेू भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) (च), १३(१), १८, १९ र १५३ सँग बाझिएको छ छैन ?

२)    निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

२. माथि उल्लिखित पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्नु अघि निवेदन माग दावी तर्फ हेरौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ मा रहेको नेपाल सरकारले निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्नसक्ने तथा सेवा सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्ने प्रावधान विपरीत प्रहरी ऐन, २०१२ मा प्रहरी फोर्सको सेवाको शर्त सरकारले निर्धारण गर्नेलगायतका बढुवा तथा विभागीय कारवाही सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेत सरकारको स्वेच्छामा निर्भर रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ मा नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारको तजवीजमा छोड्नुका अतिरिक्त प्रहरी नियमावली, २०४९ मा भएको सोह्रौं संशोधनले गरेको स्वतः अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था समेत सरकारले स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरेको छ । प्रहरी ऐनमा व्यवस्थित रहनु पर्ने कुराहरू नियमावलीमा राखिएको र नियमावलीको स्वेच्छाचारी व्यवस्थाले निवेदकको संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुग्नुका अतिरिक्त उल्लिखित स्वतः अवकाश हुने सम्बन्धी देहाय ३ को "यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सेवा अवधि थप गरिएको प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि जतिसुकै बाँकी रहेको भएता पनि "यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि निजले सरकारी सेवावाट स्वतः अवकाश पाउनेछ" भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२(२) (च), १३(१), १८, १९ र १५३ सँग बाझिएको छ । यस्तो संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको कानूनी मान्यता शून्य नियमावलीको व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर गरी सो व्यवस्थाका आधारमा आफूलाई प्रहरी उपरीक्षक पदबाट दिइएको अवकाशको निर्णय, पत्राचारलगायतका कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी जिकीर रहेको पाइयो ।

३. अब पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गरी हेर्दा निवेदन व्यहोरामा जे सुकै कुरा उल्लेख गरे तापनि मूलरुपमा निवदकले आफूलाई अवकाश दिंदा आधार लिएको प्रहरी नियमावली, २०४९ को देहाय ३ को स्वतः अवकाश हुने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२ को स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक सम्बन्धी धारा १३ तथा सोको उपधारा (१) को सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था, धारा १८ को रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने उपधारा (१) को व्यवस्था, धारा १९ मा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धी हक एवं सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी धारा १५३ मा रहेको "नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछन्" भन्ने संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको र यस्तो बाझिएको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा आफूलाई प्रहरी उपरीक्षक पदबाट दिएको अवकाशको निर्णय बदर माग गरेको देखियो ।

४. मुलुकको प्रहरी फोर्सको गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने मुख्य उद्देश्यबाट प्रहरी ऐन, २०१२ बनेको भन्ने ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रहरी फोर्सको गठन सम्बन्धी दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जवानहरूको तलव र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र दफा ९ मा रहेको प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति बढुवा, वर्खासी र अन्य विभागीय सजाय तथा उपदफा (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको, ऐनको दफा ११ र ११(क) मा विभागीय कारवाही र सजायको कार्यविधि र पुनरावेदनको व्यवस्थाका साथै विभागीय कारवाही र सजाय सम्बन्धी अधिकार नियममा तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको समितिलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख हुनुका अतिरिक्त यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नलाई नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ भनी दफा ३९ द्वारा नेपाल सरकारलाई नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजित गरेको देखियो । ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले प्रहरी नियमावली, २०४९ बनाई प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ ।

५. प्रहरी नियमावली (सोह्रौं संशोधन), २०६६ ले गरेको व्यवस्थालाई निवेदकले मुख्य रुपमा चुनौती दिएको अवस्था हुँदा सो व्यवस्थालाई देहायबमोजिम यथावत् उल्लेख गरिएको छः–

६. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको :

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१)   यो नियमहरूको नाम प्रहरी (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६६ रहेको छ ।

२)    यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२)    प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ मा संशोधन : प्रहरी नियमावली,                             २०४९ को नियम ९८ को उपनियम (४) र (४क) झिकिएका छन् ।

३)    स्वतः अवकाश हुनेः यो नियमावली प्रारम्भ हुन अघि तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सेवा अवधि थप गरिएको प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि जतिसुकै बाँकी रहेको भएता पनि यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि निजले सरकारी सेवावाट स्वतः अवकाश पाउने छ ।

७. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ मा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था भै उपनियम (१) मा देहायका प्रहरी कर्मचारीको देहाय बमोजिमको उमेर पुगेपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि निजलाई सरकारी सेवावाट अवकाश दिईनेछ भनी प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मका विभिन्न दर्जाका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो उमेर पुगेपछि वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि दुई प्रक्रियाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त नियम ९८ को उपनियम (२) मा प्रहरी उपरिक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारीले आफू वहाल रहेको पदमा तोकिएको अवधिसम्म वहाल रहेमा सो अवधि भुक्तान गरेपछि अवकाश लिनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको र उपनियम (४) मा उपनियम (२) बमोजिम अवधि भुक्तान भएपछि नेपाल सरकारले चाहेमा उपनियम (१) बमोजिमको उमेरको हद वा सेवा अवधि ननाघ्ने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक र प्रहरी उपरीक्षकलाई २ (दुई) वर्षको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र उपनियम (४क) मा उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भई अवकाश पाउने प्रहरी कर्मचारीलाई सोही उपनियमबमोजिमको उमेरको हद ननाघ्ने गरी नेपाल सरकारले देहायको आधारमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्दै देहाय (क) (ख) (ग) मा विभिन्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

८. यी निवेदक आफू २०३५।९।१७ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको र माथि उल्लिखित नियम ९८ को उप नियम (१) को व्यवस्थाअनुसार २०६५।९।१६ मा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भए पनि उप नियम (४) को व्यवस्थाबमोजिम सेवा अवधि ननाघ्ने गरी नेपाल सरकारबाट दुई वर्ष सेवा अवधि थप भै कार्यरत् रहेको र थप भएको दुई वर्षको बाँकी अवधिसम्म काम गर्न पाउनु पर्ने भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ ।

९. प्रहरी (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६६ ले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ मा संशोधन गरी उक्त नियम ९८ को उपनियम (४) र (४क) को माथि उल्लिखित सेवा अवधि थप गर्ने व्यवस्था हटाएको अर्थात् झिकेको देखिन्छ । त्यसैगरी देहाय ३ मा स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था गरी झिकिएको सेवा अवधि थपको उपनियम (४) र (४क) को व्यवस्थालाई परिपुष्टि गर्दै तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सेवा अवधि थप गरिएको प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि जतिसुकै बाँकी रहेको भएता पनि स्वतः अवकाश पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले ३० वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेको र संशोधन हुनु पूर्वको नेपाल सरकारले सेवा अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था बमोजिमको दुई वर्षको सेवा अवधि थप पाई कार्यरत् रहेकै अवस्थामा सो अवधि व्यतीत नहुँदै नियमावलीमा संशोधन गरियो भन्ने जिकीर लिए पनि नेपाल सरकारले सो नियमको व्यवस्था संशोधन वा नयाँ व्यवस्था राख्न नपाउने भन्ने कुनै आधार उल्लेख गरेको देखिएन । सेवा अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा रहेको नियम ९८ को उपनियम ४ र ४(क) को व्यवस्था नै नियमावलीबाट हटाई सकेको र संशोधित देहाय ३ को व्यवस्थाले उपनियम ४ र ४(क) बमोजिम सेवामा रहेका सवै प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा गरेको समान व्यवस्थाले निवेदकको हकमा असमान व्यवहार गरी निवेदकलाई प्राप्त समानताको हक विपरीत रहेको भन्ने अवस्था देखिएन ।

१०. प्रहरी (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६६ ले प्रहरी नियमावली, २०४९ मा गरेको संशोधन मूल नियमावलीका प्रावधानसँग आवद्ध नगरिएको अर्थात् नियम ९८ को नियम (४) र (४क) झिकेको भएता पनि नियम ९८ को उप नियम (३) पश्चात कुनै कानूनी व्यवस्था नियमावली भित्र समावेश नगरिएको र कुन उप नियममा स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था थप गरिएको भन्ने पनि संशोधनमा स्पष्ट नगरिएको समेत कारणवाट देहाय ३ को व्यवस्था संशोधित अंगको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदन दावी तथा निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर समेत रहेको पाइन्छ । संशोधित नियमावलीको देहाय ३ को व्यवस्था मूल नियमावलीको प्रावधानसँग सोझै आवद्ध गरेको नभई स्वतन्त्र रुपमा रहेको छ तथापि सो व्यवस्था नियम ९८ बाट झिकेको उपनियम (४) र (४क) को व्यवस्थाको परिपुष्टि गरेको पाइन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ भन्दै देहाय २. मा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८ को उप नियम (४) र (४क) झिकिएको र लगत्तै देहाय ३. मा स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था गरेको देखिँदा उक्त थप गरिएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा सामान्य प्राविधिक त्रुटि हुँदैमा ती व्यवस्थाहरू नियमको व्यवस्थाअन्तर्गत क्रियाशील नहुनु पर्ने अथवा स्वतन्त्र कानूनी वल वा हैसियत नहुनु पर्ने कुनै कारण र आधार देखिन्न । ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारको अख्तियारी प्रयोग गरी नियम संशोधन गर्न सक्ने नेपाल सरकारको अधिकारलाई सीमित गर्न सक्ने अवस्था समेत रहँदैन ।

११. संशोधित नियमको व्यवस्था प्रत्यक्ष रुपमा संविधानसँग बाझिएको वा मौलिक हकको प्रयोगमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्थामा संविधानको धारा १०७(१) को आधारमा अमान्य र बदर गर्न सक्ने असाधारण अधिकारले नियमको व्यवस्था संशोधन गर्न सक्ने सीमा तोक्न मिल्दैन । दुई वर्ष सेवा अवधि थप गरेपछि सो अवधिसम्म आफू सेवामा रही रहन पाउनु पर्नेमा देहाय ३ को संशोधित व्यवस्थाले आफ्नो हक हितमा असर पुगेको भनी निवेदकले दावी लिए पनि समग्र संशोधित व्यवस्था अर्थात नियमको व्यवस्थाबाट झिकिएको नियम ९८ को उपनियमको सवै व्यवस्थालाई चुनौती दिएको अवस्था पनि छैन । ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले चाहेमा दुई वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने प्रहरी नियमावली, २०४९ को साविकको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने निवेदकले हालको सोही संशोधित व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनी चुनौती दिई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि संशोधित नियमावलीको व्यवस्थाले समान अवस्थाका प्रहरी कर्मचारीलाई असमान व्यवहार गर्ने प्रावधान राखेको भन्ने निवेदन दावी समेत रहेको देखिँदैन । निवेदकको हकमा मात्र संशोधित व्यवस्था लागू हुने नभै  समग्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा लागू हुने देखिएको र प्रस्तुत व्यवस्थाले ३० वर्षभन्दा बढी प्रहरी सेवाको प्रहरी उपरीक्षक पदमा सेवा गरी अनिवार्य अवकाश पाएका निवेदकको कुनै पनि संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुगेको अवस्था देखिएन । आफ्नो हकमा थप गरेको दुई वर्षको सेवा अवधि नपुग्दै आफूले सेवाबाट अवकाश पाउने गरी भएको संशोधित व्यवस्था आफ्नो हितअनुकूल नरहेको भन्ने आधारमा नियमको सो व्यवस्था बाझिएको भनी मनोगत रुपमा गोश्वरा दावीसम्म लिए पनि सो व्यवस्था संविधानको कुन प्रावधानसँग बाझियो भन्ने कुरा निवेदन व्यहोराबाट पुष्टि भएको पाइएन ।

१२. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा निवेदन दावीमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने अवस्था देखिएन । २०३५ सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका निवेदकको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भै २०६५।९।१७ देखि थप गरेको दुई बर्षको सेवा अवधिमा कार्यरत् रहेको अवस्थामा संशोधित व्यवस्थाको आधारमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को उपनियम (१) बमोजिम २०६६।९।१ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिएको भन्ने निवेदन व्यहोराबाटै निवेदकको सेवा अवधि ३० वर्षभन्दा वढी नै रहेको देखिएको अवस्थामा निवेदकको पेशा तथा रोजगार गर्न पाउने हक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको भनी विवाद उठाउनुको औचित्य समेत देखिँदैन । निवेदकको सेवा अवधि २ वर्ष थप गर्ने प्रथम संशोधनद्वारा संशोधित नियमको व्यवस्था आफु अनुकूल रहेको अवस्थामा संविधानसम्मत हुने र स्वतः अवकाशसम्बन्धी प्रहरी नियमावली, २०४९ को सोह्रौं संशोधनको हालको व्यवस्था आफ्नो प्रतिकूल रहेको भनी लिएको निवेदन दावीमा मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ निवेदनमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्नेसम्मको निवेदनमा दावी लिए पनि आफ्नो दावीलाई वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणले पुष्टि गर्न नसकेको यस अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम प्रहरी नियमावली, २०४९ को उपर्युक्त संशोधित व्यवस्था समेत अमान्य र बदर हुनु पर्ने देखिएन । साथै निवेदकलाई सेवावाट दिएको अनिवार्य अवकाशको निर्णय तथा कामकारवाही समेत कानूनविपरीत रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमबमोजिम वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल जेठ ६ गते रोज ५ शुभम् –

इजलास अधिकृतः– पुनाराम खनाल