निर्णय नं. ८५०४ - कीर्ने नागरिकता पेश गरी बै्क ठगी

निर्णय नं. ८५०४                     ने.का.प. २०६७            अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

संवत् २०६४ सालको फौ.पु.नं. ०६४–CR–००६९

फैसला मितिः २०६७।८।२९।४

मुद्दाः कीर्ते नागरिकता पेश गरी बैंक ठगी ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः सुनसरी जिल्ला धरान न.पा वडा नं. ४ बस्ने हरिकृष्ण लेकाली

विरुद्ध

विपक्षी  वादीः नेपाल बैंक लिमिटेड धरानको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र 

मा.न्या.श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात

 

§  आफ्नो फोटो टाँसी नागरिकताको प्रमाणपत्रको नक्कल तयार गरी  बैंकलाई झुक्याई  ऋण रकम लिई कीर्तेजन्य कार्य गरेको स्पष्ट रुपबाट देखिन आउँदा सक्कल लिखत पेश नभए तापनि उक्त कार्य सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते कै परिभाषाभित्र पर्न आउने ।

§  अर्काको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो टाँस गरेको कार्य मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १ नं. अनुरूप कै कीर्तेजन्य कार्यको परिधिभित्रै पर्न आउने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री सन्तोष बस्नेत

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कनूनः

§  कीर्ते कागजको महलको १ नं. र ठगीको महलको १ र २ ४, ७ र १२ नं.

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १३

 

फैसला

      न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६३।३।१९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुरूप प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :–

      हरिकृष्ण लेकाली भन्ने व्यक्तिले विदुरकुमार कार्कीको नाउँ प्रयोग गरी बैंकलाई झुक्याई कर्मा मेटल उद्योग धरान १५ मा सञ्चालनका लागि एकलाख ऋण स्वीकृत गराई सत्तरी हजार भुक्तानी समेत लिइसकेकाले छानबीन गरी कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरी ।

      धरान १५ बस्ने हरिकृष्ण लेकालीले झुट्ठा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरी सत्तरी हजार ठगी गरेको भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेड धरान औद्योगिक क्षेत्रको पत्र प्राप्त भएकाले यसै साथ पठाएको छ । छानबीन गरी कारवाही गर्नुहुन भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको पत्र ।

      मेरो खास नाम हरिकृष्ण लेकाली हो । २०२७ सालमा पाल्पाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थिएँ । पुनः २०३७ सालमा सुनसरीबाट इटहरी बस्ने विदुरकुमार कार्कीको नाउँमा नागरिकताको प्रमाणपत्र निकाली सो कीर्ते नागरिकता पेश गरी नेपाल बैंक लिमिटेड धरान औद्योगिक क्षेत्रबाट कर्मा मेटल उद्योग धरान १५ मा सञ्चालनको लागि भनी रु.७०,०००।– ऋण लिएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको हरिकृष्ण लेकालीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान  ।

      देखाइएका हरिकृष्ण लेकाली भन्ने व्यक्तिले नै विदुरकुमार कार्की नामको नागकिता पेश गरी कर्जा लिएका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको गुणराज भट्टराईले गरेको कागज ।

      विदुरकुमार भन्ने व्यक्ति हरिकृष्ण लेकाली रहेछन् । हाम्रो बैंकबाट विदुरकुमार कार्की हुँ भनी ऋण लिने व्यक्ति यिनै हुन् भन्ने भक्तबहादुर खड्काले प्रहरीमा गरेको कागज ।

      हरिकृष्ण लेकालीले विदुरकुमार कार्कीको नामबाट नागरिकता कीर्ते गरी बैंक ठगी गरेको सिद्ध हुन आएको हुँदा निजले मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १ नं. र ठगीको महलको १ र २ नं. अनुसार कसूर गरेको देखिदा कीर्ते कागजको ७ र १२ नं. अनुसार र ठगीको ४ नं. अनुसार सजाय हुन र हरिकृष्ण लेकालीलाई जानाजानी विदुरकुमार कार्कीको नाम सिर्जना गराउन मद्दत दिई उद्योग सञ्चालन, धितो दिने जस्ता कीर्तेजन्य कार्य गर्न मद्दत गर्ने मतियारहरू निर्मलादेवी घिमिरे, रामनारायण श्रेष्ठले ठगीको ५ नं. अनुरूपको कसूर गरेको हुँदा सोही दफाबमोजिम निजहरू समेतलाई सजायको मागदावी लिदै दीलिप भन्ने व्यक्तिको हकमा नामथर वतन खुल्न आएका बखत पेश मुद्दा दायर गरिने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र माग दावी।

      नै.बै.लि. धरान औद्योगिक क्षेत्रका शाखा प्रवन्धक गुणराज भट्टराइलाई चिनेको छैन । मैले विदुरकुमार कार्कीको नागरिकता प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो टाँसी कर्मा मेटल उद्योगको नाममा निवेदन गरी रु.७०,०००।– कर्जा लिएको होइन । विदुरकुमार कार्कीलाई चिन्दिन । धरानमा कर्मा मेटल उद्योग छ, छैन त्यो थाहा छैन । मैले २०२७।८।२३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट लिएको नागरिकता पेश गरेको छु । मेरो प्रहरीमा भएको बयान कागज डर त्रास देखाइ  गराएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकालीले अदालतमा गरेको बयान ।

      प्रतिवादी रामनारायण श्रेष्ठ, रत्नबहादुर विश्वकर्मा, निर्मलादेवी घिमिरेका नाउँमा जारी भएको म्याद घरद्धार पत्ता नलागेको भनी सार्वजनिक ठाउँमा टाँस तामेल भएको मिसिलवाट देखिएको ।

      प्रतिवादी मध्येका हरिकृष्ण लेकालीलाई मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ नं. अनुसार रु.७०,०००।– जरीवाना र दुईवर्ष कैद हुने र बिगोसमेत भरी पाउने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा अ.वं. १८० नं. बमोजिम मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०५१।२।२ को फैसला ।

      प्रतिवादीहरू उपर कीर्ते कागजको १ नं. विपरीत र ठगीको महलको १ नं. र २ नं. विपरीतको कसूर गरेको भनी कीर्ते कागजको ७ नं र १२ नं. तथा ठगीको ४ नं. बमोजिम सजायको माग दावी लिइ मुद्दा दायर भएकोमा कीर्ते कागजको महल अन्तर्गत लिएको दावीका सम्बन्धमा विवेचना नै नगरी कीर्ते कागजको महलको १ नं. को अपराध कायम हुने नहुने तर्फ केही बोलेको देखिएन । ठगीको महलअन्तर्गतको मागदावी सम्बन्धमा मात्र बोली कीर्ते कागजको महल अन्तर्गतको दावी र सजायका सम्बन्धमा केही नबोली भएको फैसला कानूनसम्मत नहुँदा बदर गरी दिएको छ । अब जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी दावीको सम्पूर्ण विषयमा बोली कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी मिसिल शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाइ दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको २०५३।३।३० को फैसला ।

पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको देखिदा मुनासिब ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । रुजु रहेका पक्षलाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा हाजिर हुनजानु भनी तारेख तोकी मिसिल सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाइ दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको मिति २०५८।५।२५ को फैसला ।

      कीर्ते भनेको लिखत सक्कलै पेश नगरेको अवस्थामा कीर्ते भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिदा कीर्तेतर्फ वादी दावी पुग्न सक्तैन । प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकालीले बैंकलाई झुक्याइ ठगी गरेको हुँदा मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ नं.  अनुसार बिगो भराइ सोही बिगोअनुसार जरीवाना र १५ दिन कैद हुने ठहर्छ । अन्य प्रतिवादीहरूको अस्तित्व रहे भएको समेत अवस्था नदेखिदा प्रतिवादीहरू नै न भै  तिनीहरूको हकमा केही बोलीरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको  सुनसरी जिल्ला अदालतको २०६०।११।३ को फैसला ।

      मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दावीअनुसारको कसूर अपराध गरेको कुरा पुष्टि भइरहेको, शुरुले सफाइ दिएका प्रतिवादीहरूको वतन खुलिरहेको अवस्थामा शुरु जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरू निर्मलादेवी घिमिरे, रामनारायण श्रेष्ठ, रत्नबहादुर विश्वकर्माका हकमा केही बोली रहन परेन भनी तथा प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकालीलाई कीर्तेतर्फ दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको हदसम्मको फैसला त्रुटिपुर्ण भएकोले उल्टी गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फवाट पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकालीले आफ्नो नाम विदुरकुमार कार्की हो भनी निजको नामको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गरी बैंकबाट ऋण लिएतर्फ ठगी ठहर गरेको तर नागरिकता कीर्तेतर्फ सफाइ दिएको फैसला स्वयममा विरोधाभास भएको तथा निज हरिकृष्ण लेकालीको हकमा धितो दिन मञ्जूर गर्ने प्रतिवादीहरू समेतलाई सफाइ दिने ठहर्‍याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा फरक पर्ने देखिदा छलफलका लागि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाइ पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६१।१२।१ को आदेश ।

      प्रतिवादीले गरेको वयानबाट निजले कर्जाको लागि आवेदन गर्दा प्रस्तुत गरेको नागरिकताको फोटोकपीमा निजको फोटो भएको तर रेकर्डमा रहने नागरिकता रजिष्ट्ररमा विदुरकुमार कार्कीको फोटो फरक भएको देखिएको । प्रतिवादीले नागरिकता रजिष्ट्ररमा भएको विदुरकुमार कार्कीको फोटो र अन्य विवरण आफ्नो हो भनी कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा विदुरकुमार कार्कीको नामको नागरिकतामा आफ्नो फोटो टाँस गरी कीर्ते गरी सोको फोटोकपी पेश गरी कर्जाको लागि आवेदन गरी कर्जासमेत लिए खाएको प्रमाणित हुन आएकाले शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकालीलाई ठगी तर्फ सजाय गरेको फैसला मिलेकै देखिए पनि कीर्तेतर्फ सजाय नगरेको हदसम्मको सो फैसला मिलेको नदेखिएकाले सो हदसम्म उल्टी भै प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकालीले कीर्ते कागजको १ नं. को कसूर समेत गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निजलाइ कीर्ते कागजको महलको ७ र १२ नं अनुसार सजाय हुने हुदा सो अनुरूप जाहेरवालाको बिगो भराइ बिगोबमोजिम प्रतिवादीलाई जरीवाना तथा एकवर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६३।३।१९ को फैसला ।

      प्रस्तुत मुद्दामा धितो दिने व्यक्ति र धितो सही सलामत रहेको तथ्यमा दुईमत नभएको अवस्थामा पुनरावेदकलाई ठगीको कसूरदार कायम गरी सजाय गर्नु यथोचित एवं कानूनसम्मत हुदैन । यसैगरी कीर्तेतर्फ हेर्दा जुन नागरिकताको प्रमाणपत्र कीर्ते भयो भनिएको हो सोको सक्कल नै पेश नभएको अवस्थामा मलाई सरकारी कागजात कीर्तेको अभियोगमा सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । यसका साथै मलगायत अन्य प्रतिवादीहरू पनि रहेको अवस्थामा जरीवाना गर्दा सवैलाई दामासाहीले गर्नुपर्नेमा मलाई मात्र बिगोबमोजिमको जरीवाना गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला प्रत्यक्षत कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोग दावीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकालीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री सन्तोष बस्नेतले बैंकमा गएर प्रतिवादीले नै ऋण माग गरेको तथ्य शंकारहीत तवरबाट पुष्टि भएको छैन । जुन लिखतलाई कीर्ते भनिएको हो सो लिखतको सक्कल नै पेश हुनसकेको छैन । यसका अलावा बैंकको धितो यथावत् रही बैंकको कर्जा सुरक्षित रहेको अवस्थामा पुनरावेदकलाई कीर्ते एवं ठगीको कसूरदार ठहर्‍याउन न्यायोचित हुने नदेखिदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदकले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउनुपर्छ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर एवं मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा हरिकृष्ण लेकाली भन्ने व्यक्तिले विदुरकुमार कार्कीको नाउँको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी नेपाल बैंक लिमिटेड धरान औद्योगिक क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्न भनी झुक्याई सत्तरी हजार भुक्तानी लिएकाले कारवाही गरिपाऊँ भनी परेको जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउदा प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकालीले विदुरकुमार कार्कीको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कीर्ते गरी बैंक ठगी गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा फेला परेका प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकालीलाई कीर्ते कागजको महलको १ नं. र ठगीको महलको १ र २ नंं. अनुरूपको कसूरमा कीर्ते कागजको ७ र १२ नं. तथा ठगीको ४ नं. अनुसार सजाय गरीपाउँ भनी परेको अभियोग पत्र माग दावीका सम्बन्धमा सुनुवाई हुँदा प्रतिवादीलाई ठगीको ४ नं. अनुसार ७०,०००।– जरीवाना र दुईवर्ष कैद भई प्रतिवादीवाट जाहेरवालाले बिगो भरिपाउने ठहर गरेको सुनसरी जिल्ला अदालतको २०५१।२।२ को फैसलाउपर परेको पुनरावेदनमा कीर्तेको दावी सम्बन्धमा विवेचना नगरी भएको शुरु फैसला बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट भएको २०५३।३।३० को फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन उपर सुनुवाई हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी पुनः निर्णय गर्न मिसिल सुनसरी जिल्ला अदालतमा पठाइ दिने भनी भएको सर्वोच्च अदालतको मिति २०५८।५।२५ को फैसला अनुरूप सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको पुनः कारवाही र किनारा हुँदा प्रतिवादी उपर कीर्ते तर्फको दावी नपुग्ने ठहर गरी ठगीको कसूरदार कायम गरी ठगीको महलको ४ नं. अनुसार प्रतिवादीबाट बिगो भराई निजलाई बिगोबमोजिम जरीवाना र १५ दिन कैद हुने ठहर्‍याएको शुरु फैसलालाई कीर्ते तर्फ सजाय नगरेको हदसम्म केही उल्टी गरी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कीर्ते कागजको महलको १ नं. को कसूरदार ठहर्‍याई सोही महलको ७ र १२ नं. अनुसार पुनरावेदक प्रतिवादीबाट बिगो भराई निजलाई बिगोबमोजिम जरीवाना र एकवर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन परी पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुनआएको   पाइयो ।

      यसमा अभियोगपत्र माग दावी बमोजिम प्रतिवादीले कीर्ते एवं ठगीको कसूर गरेको हो, होइन ? प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महल र ठगीको महलबमोजिम सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको छ, छैन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा आफूले अभियोग दावीअनुसारको कसूर गरेको नहुँदा सफाइ पाउनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धमा नै हेर्नुपर्ने भइ सोतर्फ हेर्दा सर्वप्रथम पुनरावेदक प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान व्यहोरा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन आउछ । उल्लिखित बयानमा अन्य कुराको अतिरिक्त स.ज. ४ मा प्रतिवादीले आफ्नो नामबाट २०२७ सालमा पाल्पा जिल्ला र २०३७ सालमा विदुरकुमार कार्कीको नामबाट सुनसरी जिल्लाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको स्वीकार गर्दै विदुरकुमार कार्कीको नामबाट नेपाल बैंक लिमिटेड धरान औद्योगिक क्षेत्रबाट दुई किस्तामा सत्तरी हजार कर्जा लिएको भनी लेखाईदिएको देखिन आउछ । निजले आफ्नो अदालतसमक्षको बयानमा सो स्वीकारोक्तीलाई खण्डन गरी कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको भएता पनि आफ्नो इन्कारीलाई पुष्टि गर्ने ठोस सबूद प्रमाण पेश गर्न सकेको भने पाइदैन । यसै सम्बन्धमा जाहेरवाला प्रतिवेदक गुणराज भट्टराईले गरेको अदालतसमक्षको वकपत्र हेर्दा निजले प्रतिवादी हरिकृष्ण लेकालीलाई सनाखत गरी निजले नै बैंकबाट सत्तरी हजार ऋण लिएको हो भनी लेखाइदिएको अवस्था देखिन्छ । यसैगरी निवेदकले बैंकमा गरिदिएको तमसुक लिखतमा परेको सहिछाप र पुनरावेदक प्रतिवादीको सहिछाप एकआपसमा मिले भिडेको भन्ने समेत विशेषज्ञको राय भएको अवस्था तथा प्रतिवादीलाई शुरुले ठगीको कसूर कायम गरेतर्फ निजले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी चित्त वुझाई बसेको समेत अवस्था छ । 

      ३. जहाँसम्म नेपाल बैंक लिमिटेडले धितोको आधारमा कर्जा प्रवाह गरेको, सुरक्षणमा रहेको धितो सही सलामत रहेको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई ठगीको कसूरदार कायम गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकीर छ सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतले ठगी गरेको ठहर्‍याए तर्फ प्रतिवादीले शुरु फैसलामा चित्त वुझाई ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदन गरेको नदेखिएको हुँदा हाल आएर यस सम्बन्धमा लिइएको पुनरावेदन जिकीर सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा यस तर्फको पुनरावेदन जिकीर मनासिब देखिन आउँदैन ।

      ४. मूलतः कीर्ते गरिएको भनिएको नेपाली  नागरिकताको सक्कलै प्रमाणपत्र पेश हुन नसकेको अवस्थामा अस्तित्वमै नरहेको कागजलाई कीर्ते नामाकरण गरी सजाय गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन भन्ने अर्को पुनरावेदक जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा माथि विवेचना गरिएअनुरूप पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूले विदुरकुमार कार्कीको नामको नागरिकता पेश गरी झुक्याई बैंकबाट सत्तरी हजार ऋण लिएको हो भनी गरेको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको वयान बैंकका तत्कालीन प्रवन्धकको वकपत्र तथा निजको औठा छाप जाँच गर्न पठाउँदा सो औठाछाप बैंकको कागजमा निजले गरेको औंठाछापसँग मेल खाएको भनी प्राप्त विशेषज्ञको रायबाट पुष्टि भएको अवस्था एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निजले बैंक समक्ष पेश गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको नक्कलमा रहेको फोटोसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको रजिष्ट्ररमा भएको फोटो मिलान नभएको तथ्य समेत स्वीकार गरेको देखिन आउँछ । यस अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १३ अनुरूप अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीबाट प्राप्त रजिष्ट्ररमा भएको फोटोलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीले विदुरकुमार कार्कीको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको नक्कलमा आफ्नो फोटो टाँस गरी सोको नक्कल बैंकमा पेश गरी कीर्तेजन्य कार्य गरेको स्पष्ट हुनआउँछ ।

५. जहाँसम्म सक्कल लिखतको अस्तित्व नै नभएको अवस्थामा कीर्ते ठहर गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकीर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन र्कीर्ते कागजको महलको १ नं.को व्यवस्था अध्ययन गर्नु वान्छनीय देखिनआउँछ । सो नम्वरमा “हस्ताक्षर वा औलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि झूठा बनाई गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहिछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको व्यहोरा कुनै तरीकासँग उडाई अर्को मतलब निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने .............. झूठा काम गर्ने मानिस आफैलाई वा अरु कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झूठा कागजबाट काम गरी भइसकेको हवस् वा नहवस् कीर्ते गरेको ठहर्छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाअनुरूप पुनरावेदक प्रतिवादीले विदुरकुमार कार्कीको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो टाँसी नागरिकताको प्रमाणपत्रको नक्कल तयार गरी नेपाल बैंक लिमिटेड धरान औद्योगिक क्षेत्र शाखामा पेश गरी बैंकलाई झुक्याई सत्तरी हजार रुपैया ऋण रकम लिई कीर्तेजन्य कार्य गरेको स्पष्टरुपबाट देखिन आउँदा सक्कल लिखत पेश नभएता पनि प्रतिवादीको कार्य सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते कै परिभाषा भित्र पर्न आउने देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा यस्तै विषय समावेश भएको अर्कै व्यक्तिको नाममा जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्रमा भएको फोटो उप्काई आफ्नो फोटो टाँस गरेको भन्ने कीर्ते मुद्दामा यस अदालतबाट मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १ नं. को व्याख्या गर्दै “कीर्ते कागजको महलको १ नं. को पहिलो हरफमा उल्लिखित “हस्ताक्षर वा औलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि .......” भन्ने वाक्याँशमा उल्लेख भएको सामान्य शब्द “इत्यादि” ले सो भन्दा अगाडिका विशिष्ट शब्दहरू (हस्ताक्षर वा औलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप) को प्रकृतिको अन्य कार्यको अर्थवोध हुने र सोही बमोजिम व्याख्या गरिनुपर्ने देखिदा प्रतिवादी चित्रबहादुर बसेल सार्कीले अर्काको नाममा जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको फोटो उप्काई आफ्नो फोटो टास्ने गरेको कार्य पनि कीर्ते कागजको महलको १ नं. अन्तर्गतकै कीर्तेको परिभाषा भित्र पर्न आउने देखिन्छ” भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ (संवत् २०६५ सालको स.फौ.पु.नं. ०२२२, नेपाल सरकार विरुद्ध चित्रबहादुर बसेल सार्की समेत, मुद्दा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते, संयुक्त इजलास, फैसला मिति २०६६।३।१) । उल्लिखित नजीर सिद्धान्तअनुरूप विश्लेषण गर्दा पनि पुनरावेदक प्रतिवादीले अर्काको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो टाँस गरेको कार्य मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १ नं. अनुरूप कै कीर्तेजन्य कार्यको परिधिभित्रै पर्न आउने देखिएकोले सक्कल कागजको अभावमा कीर्तेमा सजाय गर्नु न्यायोचित हुँदैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर एवं निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीरसँग पनि सहमत हुन सकिने अवस्था देखिन आउँदैन । 

      ६. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएअनुरूप पुनरावेदक प्रतिवादी अधिकारप्राप्त अधिकारीको बयानमा आफूउपर लगाइएको अभियोगमा साबित रहेको, निजको अदालतसमक्षको इन्कारी बयान स्पष्ट प्रमाणको अभावमा पुष्टि हुन नसकेको, निजलाई ठगीतर्फ कसूरदार ठहर्‍याई सजाय गरेको फैसला अन्तिम भएर बसेको तथा अर्काको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो टाँस गरी सोको नक्कल पेश गरी बैंकलाई झुक्याई ऋण लिने कार्य समेत कीर्ते कागजको महलको १ नंं. द्वारा परिभाषित कीर्तेजन्य कसूर अन्तर्गत पर्ने समेतका आधार एवं कारणबाट प्रतिवादीलाई कीर्तेतर्फ सजाय नगरेको हदसम्म सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कीर्ते कागजको महलको १ नं को कसूरदार ठहर गरी सोही महलको ७ र १२ नं. अनुसार पुनरावेदक प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरीवाना र एकवर्ष कैद सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६३।३।१९ को फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।                                                                                                   

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६७ साल मंसिर २९ गते रोज ४ शुभम्       

इजलास अधिकृत  :  कृष्णप्रसाद सुवेदी