निर्णय नं. ८५२८ - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

निर्णय नं. ८५२८    ने.का.प.२०६७       अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

संवत २०६६ सालको रिट निवेदन नं.–WO– ०७४६

आदेश मितिः २०६७।८।२६।१

 

विषय :– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

निवेदकः सप्तरी जिल्ला, जमुनी मधेपुरा गाउँ विकास समिति वडा नं.९ बस्ने बद्रीनारायण शाह

विरुद्ध

प्रत्यर्थी विपक्षीः जिल्ला सप्तरी, कटैया गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ बस्ने सत्यनारायण      मलाह मुखिया

 

§  ऋण लिई कारोवार गर्नसक्ने भनी कानूनले योग्य ठहराएको व्यक्तिले गरेको ऋण कारोवारको दायित्व बहन गर्नुपर्ने भनी अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा ऋण लिएको आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने जिकीर लिएर मात्र दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.२)

§  फैसला कार्यान्वयनको दायित्व रहेको पक्षले यो वा त्यो बहानामा फैसला कार्यान्वयनलाई निस्तेज पार्न नमिल्ने ।

§  सगोलमा रहेको व्यक्तिको अंशियारको हैसियतले पाउने अंश भागसम्म रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि बढाएकोलाई निस्तेज पार्ने गरी प्रारम्भमा नै सो कारवाही बदर गर्नु न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  फैसलाबमोजिम दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाउँमा सम्पत्ति नभएको भन्ने मात्र आधारमा फैसला कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने होइन । जिम्मेवार व्यक्तिको साथ सगोलमा रहेका जहान परिवारका नाउँमा रहेको चल अचल सम्पत्ति समेत बुझी यकीन गरी फैसलाबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने व्यक्तिको भागमा पर्न आउने कुनै सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति समेतबाट देवानी दायित्व पूरा गराउन अदालत समेत सक्रिय रहनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  आफ्नो पेशा व्यापार वा घर व्यवहारमा पनि स्वतन्त्र रुपले आफ्नो विश्वसनीयताको आधारमा बन्द व्यापार, कारोवार वा व्यवहार गरेको जोसुकैलाई लेनदेन व्यवहारको ९ नं.को प्रयोजनका लागि घरको मुख्य भई काम गरेको सम्झनु पर्ने ।

§  अदालतले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानूनबमोजिम र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी अन्य अंशियारको साम्पत्तिक अधिकारमा खलल नपुग्ने गरी त्यस्तो सगोलको धनबाट फैसलाबमोजिम ऋणीउपरको दायित्व अनुसारको विगो भरी भराउ गर्न उक्त ऐन र ऐनको प्रावधानले रोकेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फैसला कार्यान्वयनको कार्य विलम्बरहित किसिमले सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा र प्रचलित कानूनले निजको सम्पत्ति अलग गरी त्यस्तो सम्पत्तिले ऋणको सावा व्याज खामेसम्म भराउन नमिल्ने भन्ने बन्देजात्मक कानूनी व्यवस्था समेत नरहेकोले फैसला कार्यान्वयन हुने गरी प्रचलित कानूनको अर्थ र व्याख्या गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री गजबहादुर ऐर

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  लेनदेन व्यवहारको ९ नं.

§  दण्ड सजायको महलको ४२

 

फैसला

      न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य सहित ठहर यस प्रकार छः–

      म निवेदक र सप्तरी जिल्ला कटैया गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ बस्ने सत्यनारायण मलाह मुखियको छोरा बद्रीनारायण मुखियाकाबीचमा मिति २०६० साल कात्तिक महिना २४ गते रु.६०,०००।– (साठी हजार) लिनुदिनु गरेको कपाली लिखतको कागज गरी लिखतको भाखा नाघी २ वर्ष ४ महिना वितिसक्दा पनि विपक्षीले लिएको कर्जा बुझाउन नआएको हुँदा लिखतका मितिले २ वर्ष ४ महिना ५ दिनको साँवाको हुन आउने व्याज रु.१४०८३।३० समेत एकमुष्ट हुन आउने रु.७४०८३।३० समेत दिलाई भराई पाउँ भनी फिरादपत्र दर्ता गराएको सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३ साल मंसिर महिना ७ गते सावा व्याज र कोर्ट फी समेत विपक्षी प्रतिवादीबाट भराई दिने ठहर्छ भनी फैसला भएको हो । सो फैसलामा चित्त बुझाई पुनरावेदन समेत नदिई शुरु फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा शुरु फैसलाबमोजिम सावा व्याज र कोर्ट फी समेत भराई पाऊँ भनी मिति २०६४।४।२९ गतेमा दरखास्त दिएकोमा, प्रतिवादीले फैसलाले ठहर्ने रकम दिन नसक्ने भएबाट निजका नाममा चल अचल सम्पत्ति जायजेथा केही नभएको हुँदा प्रतिवादीको एकासगोलको बुवा सत्यनारायणको नाममा रहेका सप्तरी जिल्ला कटैया गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ मा मालपोत कार्यालय सप्तरीमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेका क्रमशः कि.नं. ४२२ ४२४, ४२६ ,४३२ ,४३७ ,६७४ का जग्गाहरू रोक्का राखी विगो भराई पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा उक्त जग्गा मध्येबाट ३ खण्डको १ खण्ड मिति २०६४।४।३१ गते जिल्ला अदालतबाट रोक्का भएको रहेछ । विपक्षीको पिता सत्यनारायण मलाहले सो रोक्का जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी निवेदन दिँदा ऋणीका बाबु सत्यनारायणका नाममा दर्ता रहेको ३ खण्डको १ खण्ड रोक्का राखी पाउँ भनी विगो नं. ५०७ को दर्खास्तमा उल्लेख भै सोहीबमोजिम ३ खण्डको १ खण्ड रोक्का राखेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने मिति २०६५।५।१३ को शुरु जिल्ला अदालतको आदेशउपर लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को आधारमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम उक्त बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी ऋणीका पिताले निवेदन दिएउपर सुनुवाई हुँदा छोराले खाएको ऋण छोराको हक नपुगेसम्म सो धन समाउन पाउँदैन भनी लेनदेन व्यवहारको ९ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएकोले बदर गरिएको जग्गा फुकुवा गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६६ साल वैशाख २५ गते भएको आदेशको मिति २०६६।१।२८ मा आदेश प्रमाणित प्रतिलिपि सारी थाहा भएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटोको अभावमा बाध्य भै यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।

      म निवेदकले रोक्का राखेको ३ खण्डको १ खण्ड जग्गा विपक्षी बद्रीनारायणको भागको जति मात्र भएकोले सोबाट विगो भराउँदा विपक्षी सत्यनारायणलाई के असर पर्न गएको हो सो समेत खुलाउन नसकेको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. र ९ नं. आकर्षित हुन सक्दैन । ८ नं. को मनसाय एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेको काम मुख्य जानकारको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ भन्ने हो भने ९ नं. ले सहिछाप तथा लिखत नभएको अवस्थामा स्वास्नी छोराछोरीले गरेको व्यवहारमा साहूले समाउन पाउदैन भन्ने भए पनि अंशबण्डाको १८ नं. ले लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिम लाएको ऋण सबै अंशियारको भाग लाग्छ भन्ने किटानी व्यवस्थाबाट एकासगोलमा भएको व्यक्तिले लिएको ऋणको दायित्व मैले व्यहोर्न पर्ने होइन र सो ऋण मैले तिर्दिन भनी पन्छिन पाउँदैन । विपक्षीहरूले मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३० नं. बमोजिम छुट्टिई भिन्दै भएको र छुट्टा–छुट्टै व्यवहार गरिआएको लिखत प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले विपक्षीहरू सगोलमा रही आएको प्रष्ट देखिन्छ । यसकारण विपक्षीको अ.वं. १७ नं. बमोजिम दावी झूठा र निराधार भएको हुँदा झूठा दावीउपर भएको आदेश बदरभागी छ ।

      उक्त बमोजिम संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलनका लागि धारा १०७ अन्तर्गत कारवाही चलाउन पाउने मेरो संवैधानिक उपचारको हक धारा ३२ मा सुरक्षित रहे भएको तथा पर्याप्त आधारमा नियमित उपचारको बाटो नभए नरहेको हुँदा उक्त हक प्रचलनका लागि पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।१।२५ आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६४।४।३१ को आदेशबमोजिम जग्गा रोक्का राखी कार्यान्वयन किनारा गर्नु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ र निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १(एक) प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीमध्ये पुनरावेदन अदालत राजविराजलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षी सत्यनारायण मलाह मुखिया समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६६।२।५ मा भएको आदेश ।

      निवेदकको लामो लेखाईबाट मात्रैले लेनदेन व्यवहारको ९ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट गरिएको आदेश कानूनतः बदर हुने होइन । मेरा छोरा बद्री नारायण मुखियाले लिएको ऋण कर्जा बारे मलाई केही थाहा जानकारी नै छैन । विपक्षीबाट कहिले ऋण लियो मलाई थाहा जानकारी दिएको थिएन । मिति २०६५।४।१२ सप्तरी जिल्ला अदालत आई विगो नं. ५०७ को मिसिल पत्ता लगाई नक्कल लिई हेर्दा मात्र थाहा पाएको हो । निवेदकको मागबमोजिम जग्गा रोक्का फुकुवा गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको आदेश अनुसार नै सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।२।१३ को च.नं.६२७४ को पत्रानुसार मेरा निवेदन दावीभित्रका जिल्ला सप्तरी गाउँ विकास समिति कटैया वडा नं. ६ को कि.नं. ४२२, ४२४, ४२६, ४३२, ४९७ र ६७४ समेतका जग्गा फुकुवा गरी दिई सकेको अवस्थामा विपक्षीले गरेको यो रिट निवेदनबाट कानूनतः फुकुवा गरिएको जग्गालाई लेनदेन व्यवहारको ९ नं. ऐन समेतले बद्रीनारायण मुखियाको हक बाबुको सम्पत्तिमा नपुगेसम्म विपक्षीले समाउन पाउने होइन । प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको आदेश सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी सत्यनारायण मलाहको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

      निवेदक र सत्यनारायण मलाह मुखियाबीच २०६० साल कात्तिक २४ गते रु.६०,०००।– लिनुदिनु गरी कपाली कागज गरिएकोमा भाखाभित्र बुझाउन नल्याएको हुँदा सावा व्याज भराई पाउँ भनी निवेदकले सप्तरी जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराई सप्तरी जिल्ला अदालतबाट सावा, व्याज र कोर्ट फी समेत विपक्षीबाट भराई दिने ठहर्छ भनी मिति २०६३।८।७ गते फैसला भएको सो फैसलाबमोजिम विगो भराई पाउँ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा मिति २०६४।४।२९ गते दर्खास्त दिएकोमा प्रतिवादीले फैसलाले ठहर्ने रकम दिन नसक्ने भएबाट निजका नाममा चल अचल श्रीसम्पत्ति जायजेथा केही नभएको हुँदा प्रतिवादीका एकासगोलका बुवा सत्यनारायणका नाउँमा रहेको जग्गा निवेदन मागबमोजिम जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६५।५।१३ गते सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर यस अदालतमा निवेदक सत्यनारायण मलाह विपक्षी बद्रीनारायण मुखिया भएको मिति २०६५।६।९ मा दर्ता भएको प्र.द.नं. १६१ को विगो मुद्दाको प्रतिवेदन मिति २०६६।१।२५ गते इजलाससमक्ष पेश हुँदा सप्तरी जिल्ला अदालतके “ यसमा छोराको ऋणमा छोराको हक नपुगेसम्म साहूले सो धन समाउन पाउँदैन भनी लेनदेन व्यवहारको ९ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाप्रतिकूल त्यहाँबाट मिति २०६५।५।१३ मा आदेश भएको देखिँदा बदर गरी दिएको छ । निवेदन मागबमोजिम जग्गाको रोक्का फुकुवा गरी कानूनबमोजिम गर्नु” भन्ने मिति २०६६।१।२५ गते यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत रुपमा भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजकोतर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।

      विपक्षी मध्येका बद्रीनारायण मुखियाको म्यादभित्र यस अदालतमा लिखित जवाफ परेको नदेखिएको ।

      नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गजबहादुर ऐरीले फैसलाबमोजिम भरी पाउने ठहरेको विगो भरी पाउने कार्यमा पुनरावेदन अदालतको आदेशले अवरोध हुन गएको छ । बद्रीनारायणको नाममा कुनै सम्पत्ति नभएकोले निजको एकासगोलको बाबुको नाउको जग्गाबाट असूल गर्न कानूनी कारवाही अगाडि बढाईएकोमा शुरु जिल्ला अदालतले रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा गरेबाट मेरो पक्षलाई आघात पुग्न गएको छ । पुनरावेदन अदालतको जग्गा फुकुवा आदेश बदर गरी जग्गा रोक्का राखी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      विपक्षीमध्येका बद्रीनारायण मुखियासँगको कपाली लिखतबमोजिमको सावाँ व्याज भरी पाउने ठहरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।८।७ मा भएको फैसला अन्तिम भई निज विपक्षीको नाममा चल अचल श्रीसम्पत्ति जायजेथा केही नभएकोले निज विपक्षीको एकासगोलका बुवा सत्यनारायण मलाहका नामको कि.नं.४२२ समेतका जग्गाहरू रोक्का राखी विगो भराई पाउन यी निवेदकले निवेदन दिई सप्तरी जिल्ला अदालतबाट ३ खण्डको १ खण्ड जग्गा रोक्का भएको थियो । सो रोक्का आदेशउपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजमा विपक्षी ऋणीका पिताले निवेदन दिएकोमा लेनदेन व्यवहारको ९ नं. समेतको प्रतिकूल भएको भन्ने आधारमा उक्त पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६६।१।१८ मा सो रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने आदेश भएकोले सो आदेश अंशबण्डाको १८ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं.समेतको प्रतिकूल भएको छ । अन्तिम भै रहेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम कारवाहीलाई प्रभाव पार्ने गरी भएको उल्लिखित पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर गरी उल्लिखित जग्गा रोक्का राखी फैसला कार्यान्वयन गर्न परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ ।

      उल्लिखित निवेदन माग दावी, कानून व्यवसायीको बहस जिकीर र लिखित जवाफ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निम्न प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१.     फैसलाबमोजिम क्रृण तिर्न बुझाउन पर्ने दायित्व भएको व्यक्ति बद्रीनारायण मलाह र निजका बाबु एकासगोलमा रहेका छन् वा छैनन् ?

२.    फैसला कार्यान्वयनको दायित्व भएको व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति नभएमा विद्यमान कानूनले एकासगोलको सम्पत्तिबाट भरी भराउ गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

३.    निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेतको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

२. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदकसँगबाट कपाली तमसुक गरी ऋण लिएका विपक्षीमध्येका बद्रीनारायण मलाहले निर्धारित भाखाभित्र साँवा व्याज चुक्ता नगरेका कारणबाट निज निवेदक वादी भई सप्तरी जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन मुद्दाबाट कपाली तमसुकको साँवा रु.साठी हजार र सोको व्याज समेत वादीले भरी पाउने ठहरी मिति २०६३।८।७ मा फैसला भई अन्तिम भएर रहेको तथ्य निर्विवाद छ । सो अन्तिम भएर रहेको फैसलाबमोजिम लेनदेनको उल्लिखित विगो भरी पाउन कानूनको म्यादभित्र दरखास्त दिनुपर्नेमा निज विपक्षी प्रतिवादीका नाममा जायजेथा नभएको भनी निजको बुवा सत्यनारायण मलाहका नाउँ दर्ताको जग्गा रोक्का राखी फैसला कार्यान्वयनको कारवाही जिल्ला अदालतबाट अगाडि बढाएको देखिन आउँछ । लिखित जवाफबाट विपक्षी मध्येका सत्यनारायणले छोराले लिएको उक्त ऋण आफूलाई थाहा नभएको र बाबुको सम्पत्तिमा छोराको हक नपुगेकोसम्म साहूले सो धन समाउन नपाउने भन्नेसम्म उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर उल्लिखित लिखित जवाफबाट बद्रीनारायण आफ्नो सगोलको छोरा होइन वा छुट्टिभिन्न भैसकेकोले ऋणको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने होइन भनी उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । साथै ऋण लिई कारोवार गर्न सक्ने भनी कानूनले योग्य ठहराएको व्यक्तिले गरेको ऋण कारोवारको दायित्व बहन गर्नुपर्ने भनी अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा ऋण लिएको आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने जिकीर लिएर मात्र दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहदैन । विपक्षीहरू बद्रीनारायण र सत्यनारायण मलाह सगोलका बाबु छोरा नै रहेको भन्ने देखिन आयो ।

३. अन्तिम भएर रहेको फैसला कार्यान्वयन पश्चात भए मात्र यसको महत्व र प्रभावकारिता रहन जान्छ । फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र व्यक्तिले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा फैसला गर्ने अदालतका अतिरिक्त सरकारी, गैरसरकारी निकाय र मुद्दाका सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग अपरिहार्य रहन्छ । तसर्थ, फैसला कार्यान्वयनको दायित्व रहेको पक्षले यो वा त्यो बहानामा फैसला कार्यान्वयनलाई निस्तेज पार्न मिल्दैन । साथै सगोलमा रहेको व्यक्तिको अंशियारको हैसियतले पाउने अंश भागसम्म रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडि बढाएकोलाई निस्तेज पार्ने गरी प्रारम्भमा नै सो कारवाही बदर गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

४. दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा फैसलाबमोजिमको विगो बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्ति बद्रीनारायणको नाम दर्तामा कुनै चल अचल सम्पत्ति नभएको भनी निजको एकासगोलको बाबु सत्यनारायणका नाउँ दर्ताको जग्गा रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयनको कारवाही गर्न खोजेको देखिएको छ । ऋणीको बाबुको नामको सम्पत्ति निज सत्यनारायण मलाहाको एकलौटी नभई सगोलको हो र ऋणी बद्रीनारायण र सत्यनारायण एकै सगोलमा रहेको देखिन्छ । यसरी सत्यनारायणको नाममा रहेको सम्पत्तिमा सगोलको छोराको अंशहक लाग्ने नै हुनाले सो ऋणीको सावा व्याजको विगो त्यस्तो सगोलको सम्पत्तिमा खास ऋणीको अंश भाग जतिबाट भराउन नमिल्ने भनी कुनै कानूनले बन्देज लगाएको पाइदैन । फैसलाबमोजिम दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाउँमा सम्पत्ति नभएको भन्ने मात्र आधारमा फैसला कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने होइन । जिम्मेवार व्यक्तिको साथ सगोलमा रहेका जहान परिवारका नाउँमा रहेको चल अचल सम्पत्ति समेत बुझी यकीन गरी फैसलाबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने व्यक्तिको भागमा पर्न आउने कुनै सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति समेतबाट देवानी दायित्व पूरा गराउन अदालत समेत सक्रिय रहनु पर्दछ ।

५. विपक्षी बद्रीनारायण मलाह र निजको बाबु विपक्षी सत्यनारायण मलाहसँग एकासगोलमा रहे बसेको पुष्टि भैसकेपछि निजले सगोलको सम्पत्तिबाट एक भाग अंश पाउनेमा विवाद रहँदैन । शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनको लागि बद्रीनारायणको हकसम्म रोक्का गरेको जग्गा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ९ नं. बमोजिम असामीको हक नपुगेको भन्ने आधारमा फुकुवा गरेको देखिएको छ । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “यसै महलको ८ नम्बरबमोजिम मुख्य भै कामकाज गरेकोमा बाहेक अरु अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहूले सो धनमा समाउन पाउँदैन । निजले आफैले आर्जन गरेको वा आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्तिबाट मात्र लिन पाउँछ । निजको आफ्नो आर्जनको वा आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्ति रहेनछ भने निजले पाउने धनमा हक नपुगेसम्म धरपकड गर्न पनि हुँदैन । यस्तोमा दश वर्षभित्र नालिस गरी आफ्नोहक कायम गराई राखे मात्र त्यस्तो धनमा निजको हक पुगेपछि साहूले ऐनबमोजिम गरिलिन पाउँछ । त्यस्तोमा आसामीको हक पुगेका मितिले दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बरबमोजिमको भरी भराउको दरखास्त दिने म्याद शुरु हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस दफाले घरको मुख्य भई कामकाज गरेको बाहेक अन्य अवस्थामा एकाघरको उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहूले सो धन समाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरे पनि घरको मुख्य भई कामकाज गरेकोमा त्यस्तो शर्त,बन्देज लाग्ने स्थिति हुँदैन । यसमा विपक्षीमध्ये बद्रीनारायण मुखिया घरको व्यवहार चलाउने मानिस होइन वा निजले घरको मुख्य भई घरव्यवहार चलाउने व्यक्ति होइन भनी सत्यनारायणले सप्रमाण सावित गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यो व्यक्ति बाबु, आमा, छोरा, छोरी, श्रीमती जो पनि हुनसक्छ । यहाँसम्म कि बाबु, छोरा, वा दाजुभाई कुनै पेशा, रोजगार, बन्द व्यापार, एकभन्दा बढी ठाउँमा गर्ने गरेका छन भने त्यस्तो कार्यको हकमा सो गर्ने व्यक्ति नै घरको मुख्य भइ काम, व्यवहार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो पेशा व्यापार वा घर व्यवहारमा पनि स्वतन्त्ररुपले आफ्नो विश्वसनीयताको आधारमा बन्द व्यापार,कारोवार वा व्यवहार गरेको जोसुकैलाई उक्त लेनदेन व्यवहारको ९ नं.को प्रयोजनका लागि घरको मुख्य भई काम गरेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो बन्द व्यापार, कारोवार वा घर व्यवहार चल्न सक्दैन । चल्न नसक्ने हुन्छ । सोही मान्यता र ऐनले गरेको व्यवस्थाअन्तर्गत रही अदालतले आफूले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कानूनबमोजिम र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी अन्य अंशियारको साम्पत्तिक अधिकारमा खलल नपुग्ने गरी त्यस्तो सगोलको धनबाट फैसलाबमोजिम ऋणीउपरको दायित्वअनुसारको विगो भरी भराउ गर्न उक्त ऐन र ऐनको प्रावधानले रोकेको मान्न मिल्दैन ।

६. यसका अतिरिक्त फौजदारी मुद्दामा पनि फरार प्रतिवादीको अंश रोक्का गर्दा वा दण्ड सजायको २७ नं समेतबमोजिम सर्वस्व गर्दा समेत सम्बन्धित कसूरदारको अंश हक कायम भई नसकेको अवस्थामा पनि निजको अंशभागमा पर्न आउने सगोलको सम्पत्तिबाट निजको अंशभाग अड्डाबाटै अलग गरी कानूनबमोजिम आदेश वा फैसला कार्यान्वयन गरिदै आएको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

७. अदालतबाट गरिएको फैसला कार्यान्वयन अविलम्ब र तदारुकताकासाथ गरिनु पर्छ । त्यसमा अनावश्यक ढिलाईले फैसलाको महत्व कम हुँदै जान्छ । अदालतको फैसलाबमोजिम दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिको सगोलको सम्पत्तिमा हक भएको तर स्वतन्त्ररुपमा सो हक कायम गराउँछ अनि मात्र फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाको थालनी गर्ने हो भनी आफूले नियतबश ढिलाई गर्नेहरू बढीरहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनमा थप ढिलाई र विलम्व हुन जाने निश्चित छ । त्यसकारण सरोकारवाला सबै पक्षले फैसलाको दायित्व इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने प्रति सचेत रहनु र सो दायित्व अविलम्व पालन गर्न लगाउनु पनि जरुरी छ । यो वा त्यो बहानामा फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पन्छाउने अवसर आउनु दिनु पनि हुँदैन । विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई फैसला कार्यान्वयनमा विलम्ब र त्यसलाई निरर्थक बनाउन सकिने अर्थमा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन ।

८. अब तेस्रो प्रश्न निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेतर्फ विचार गर्दा माथि विवेचना गरिएबमोजिम घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने व्यक्ति को हो भन्ने मुख्य प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नभई छोराले लिएको ऋणको विगो निजको सगोलका बाबुको नाममा दर्ता कायम रहेको सगोलको सम्पत्तिबाट भराउन मिल्ने, नमिल्ने के हो भन्ने प्रश्न मात्र समाविष्ट रहेको छ । फैसलाबमोजिमको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्ति बद्रीनारायण मुखिया र निजका पिता सत्यनारायण मुखिया एकासगोलमा नै रहेको भन्ने देखिएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा भई अलग भएको स्थितिमा बाहेक सगोलको अवस्थामा रहँदा अंशबण्डाको महलबमोजिम बद्रीनारायण मुखियाको अंश भाग सगोलको पैतृक सम्पत्तिमा नै रहेको मान्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । फैसला कार्यान्वयनको कार्य विलम्बरहित किसिमले सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा र प्रचलित कानूनले निजको सम्पत्ति अलग गरी त्यस्तो सम्पत्तिले ऋणको सावा व्याज खामेसम्म भराउन नमिल्ने भन्ने बन्देजात्मक कानूनी व्यवस्था समेत नरहेकोले फैसला कार्यान्वयन हुने गरी प्रचलित कानूनको अर्थ र व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।

९. तसर्थ, फैसला कार्यान्वयनको लागि शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट बद्रीनारायण मुखियाको सगोलको वावुको नामदर्ताको ३ खण्डको १ खण्ड जग्गा रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी भएको आदेश र कारवाहीमा कानूनी त्रुटि देखिएन । त्यसलाई बदर गरी जग्गा फुकुवा गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६६।१।२५ को आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरीदिएको छ । अब लेनदेन मुद्दाको फैसलाअनुसारको विगो भरी पाउँ भनी यी रिट निवेदकले शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा दिएको दरखास्तमा उल्लिखित जग्गा सो जिल्ला अदालतको मिति २०६४।४।३१ को आदेशबमोजिम रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०६७ साल मंसिर २६ गते रोज १ शुभम्–

इजलास अधिकृत : चुरामन खड्का