निर्णय नं. ८५३० - अदालतको अवहेलना ।

निर्णय नं. ८५३०    ने.का.प.२०६७       अङ्क १२

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६५ सालको फौ. विविध नं.–००१५

फैसला मितिः २०६७।११।२५।४

मुद्दा– अदालतको अवहेलना ।

निवेदकः लीलामणि उपाध्यायको नाति लिलानाथ शर्माको छोरा दाङ जिल्ला, सोनपुर गा.बि.स.वडा नं.८, सुनवरी घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१० बस्ने रडियो दाङ देउखुरी तथा सञ्चार विकास समूहका अध्यक्ष मुरारीकुमार शर्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा.कोटेश्वर पेरिसडांडा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एकीकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी राजनीतिक दल र सो दलका प्रमुख एवं सभासद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत

§  लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाको भूमिका एक अर्कासित फरक खालका देखिए पनि वास्तवमा यी सबै निकायका अभीष्ट जनताको अधिकारलाई सुरक्षित एवं वलियो बनाउनुका साथ—साथै देशमा सुशासन प्रदान गर्नु, आर्थिक उन्नतिको दिशामा अग्रसर गराउनु एवं कुनै खास संस्था वा व्यक्तिको शासनलाई इन्कार गरी कानूनको शासन कायम राख्नु र न्यायसंगत समाजको सिर्जना गर्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्था वा निकायहरूको भूमिका ती अभीष्टहरू प्राप्त गर्ने हेतुको लागि परस्पर विरोधी नभई एक अर्काका सम्पूरक हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  न्यायपालिका सक्षम रहने अवस्थामा, यसमा अन्तरनिहीत जिम्मेवारी एवं कर्तव्यको निर्वहन राम्रोसित हुन सक्ने र न्यायपालिका कमजोर अवस्थामा रहेमा, यसले आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्वको परिपालन गर्न समेत अक्षम हुने हुनाले न्यायपालिकाको भूमिका परेका मुद्दाहरूमा फैसला गर्ने मात्रसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने मान्यतामा सीमित नरही यसको क्षमताको मनोवैज्ञानिक एवं कार्यपरक महत्व जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने एवं जनताको कानूनी हकहरू संरक्षित गर्नेसँग साक्षात सम्बन्ध समेत राख्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  लोकतान्त्रिक परिवेशमा समालोचनात्मक टिप्पणीहरूले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुधार्न समेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीहरू न्यायपालिकाको लागि सर्वथा नकरा रहेको भन्न नसकिने ।

§  लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एवं न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गराउने दृष्टिकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री तुलसी भटृ, श्री अन्जिता खनाल, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र श्री मुरारीप्रसाद सापकोटा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४८ को दफा ७

 

फैसला

न्या.गिरीश चन्द्र लालः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) अन्तर्गत पर्न आएको यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

मिति २०६५।१२।१३ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित तथ्यहरू अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता एकीकृत माओवादीले सर्वोच्च अदालत विरुद्ध राजधानीमा प्रदर्शन, गाली, गलौज र नारावाजी गरेको छ । अदालतले दिएको आदेशको भोली पल्टै माओवादी त्यस विरुद्ध उत्रिएको हो । माओवादीका ३ सभासदले र उसको भातृ संगठन प्रमुखले न्यायालयलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चौतारीको संज्ञा दिए । जुलुसका सहभागीले अदालत विरुद्ध नारा लगाएका थिए । अधिवक्ता एवं सभासद एकराज भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले जनभावनाको कुठाराघात भएको दावी गरे । सर्वोच्च अदालत राजाको शासनको मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेको छैन । राजाबाट नियुक्त न्यायाधीशले जनताको भावनाअनुसारको निर्णय गर्न सक्दैनन् । गणतन्त्रको भावनालाई अदालतले आत्मसात गर्न सकेन । नेपालका लागि अमेरीकी राजदूत न्यान्सी पावेल, भारत, नेपाली काँग्रेस र जर्नेलको प्रभावमा परेर अदालतले आदेश गरेको आरोप लगाए । जनभावना विरोधी निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन संविधानसभा तयार छ । सरकारको निर्णय असफल बनाउने रवैया अदालतको भएको र अदालतलाई जनताको नियन्त्रणमा राख्नु पर्ने हुन्छ भनेका छन् ।

सभासद एवं माओवादी मजदुर नेता सालिकराम जमरकट्टेलले अदालतप्रति लक्षित गर्दै आफुहरूले चाहे सबैलाई कच्याक कुचुक पार्ने दावी गरे । हिजो हामीलाई मार्न आदेश दिनेलाई सहयोग गर्ने आँट कहाँबाट आयो । सर्वोच्च अदालत न्यायालयको नाममा बसेको सामन्तीहरूको संस्था हो । अन्य असंख्य मुद्दालाई भन्दा जर्नेलहरूको मुद्दामा अदालतले हतार हतार निर्णय गरेको आरोप लगाए । जर्नेलको म्याद थप्ने वा नथप्ने बिषय आफूहरूले अव जनतामा लिएर जाने बताए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय तुरुन्त नसच्याए प्रचण्डका आदेशमा आफूहरू लाखौं जनता लिएर अदालत छिर्ने उनको दावी थियो ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालत विरुद्धको जुलुस स्वाभाविक हो । अदालत देउता होइन । उसले गरेको गलत निर्णयको विरोध गर्दैमा स्वतन्त्र न्यायालयमा असर पर्दैन । संवैधानिक र कानूनी कामको उल्टो निर्णय गरेकोले जनताले अदालतको विरोध गरेका हुन । यसलाई सिँगो माओवादी पार्टीले स्वाभाविक रुपमा लिएको छ भनेका छन ।

२०६५।१२।१४ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित खवरअनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशका विरुद्ध नेपालगञ्जमा एकीकृत माओवादी संगठनका वाइसिएल, मजदुर संगठन र मधेश मुक्तिमोर्चा समेतका व्यक्तिहरू समेतको जुलुस गई पुनरावेदन अदालतको आवत जावतमा बाधा समेत पुर्‍याई जुलुस धर्ना र विरोध गर्दा न्यायमूर्ति कल्याण श्रेष्ठको पुतला जलाउने र सरकारको निर्णय लागू गर अन्तरिम आदेश खारेज गर भनी अदालतको अवहेलना गरेका छन् ।

२०६५।१२।१६ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित खवरअनुसार गणतन्त्रको विकासमा अदालत र सेना वाधक रहेको भन्दै एकीकृत माओवादीका वरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले जननिर्वाचित सरकारको निर्णय उल्टाउन खोज्नु सेना र अदालतले गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध गरेको र अदालतले सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर सामन्ती राजतन्त्रको पक्षपोषण गरेको तथा राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको आवश्यक रहेको र अवकाश प्राप्त सेनाका जर्नेलको अदालतले गरेको पुनर्वहालीको निर्णयप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै मन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले जननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्णयलाई अदालतका एकजना व्यक्तिले उल्टाउन सक्ने व्यवस्थाले गणतन्त्रको उपहास भएको भनेका छन् । यसैगरी अदालतलाई लोकतान्त्रिकरण नगरे गणतन्त्र धरापमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए । सेनाका उच्च पदस्थमा अझै राजभक्ति रहेको र तिनको विरुद्ध सरकारले गरेको निर्णय न्यायाधीशले उल्टाएको भन्दै आपत्ति जनाए । दरवारिया जर्नेललाई विदा गर्ने कोशिस गर्‍यौ तर उनीहरूले भित्र भित्रै षडयन्त्र गरेर अदालतलाई हातमा लिएर पुनर्वहालीको नाटक गरिरहेको छन् । उनले जनताबाट दनक खाएका शक्तिहरू बदला लिन सरकारले गरेका निर्णय न्यायालयलाई प्रयोग गरेर उल्टाउन लागिपरेको र बिगतमा राजाबाट नियुक्त टिके न्यायाधीश अझै न्यायालयको गरिमामय पदमा बसि राखेको र अहिले जति पनि राम्रा काम गर्छौं यसलाई उल्टाउने काम न्यायालयबाट भइराखेको छ । यसले न्यायालयमा राजनीति भई राखेको प्रष्ट देखाउँछ । लोकतन्त्रमा जनताभन्दा माथि कोही नभएकोले न्यायालयमा पनि लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ । हालपनि टोपी लगाएका राजाहरू बाँकी रहेको भनी प्रस्तुत भए ।

यसरी एकीकृत माओवादी आमुल रुपमा सर्वोच्च अदालतद्वारा हालै सरकारबाट भएका विभिन्न निर्णयहरू विरुद्ध जारी गरिएका कारण छुब्ध भएको देखिन्छ । विपक्षीहरूले व्यक्तिगत तथा संगठित रुपमा अदालतको अपहेलना गरेको प्रष्ट छ । अव अदालतले न्याय निरोपण गर्ने कार्य प्रायोजित अराजक एवं निहित स्वार्थले प्रेरित भई जम्मा भएका भिडलाई हेरेर अर्थात फैसला गर्दा इजलास बाहिर भेला भएकाको टाउको गनेर उनीहरूले गर्ने उच्छिृखंल क्रियाकलापलाई हेरेर न्याय गर्नुपर्ने भन्ने गलत न्यायशास्त्रको वकालत गर्दै संविधान तथा प्रचलित अन्य कानूनको अवपालना गर्ने संविधान तथा प्रचलित अन्य कानूनबमोजिम गठन भएका मन्त्रिपरिषद् सदस्य, संविधानसभा सदस्य तथा राजनैतिक दल र सो दलका सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुबाट कानूनी राज्यको उपहास गर्ने कार्य भइआएको छ हुँदा विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा हदैसम्मको कारवाही गरी कैद र जरीवाना समेत गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरी अवहेलना नगरेको भए सोको कारणसहित आफै वा आफ्नो कानून व्यवसायी वा प्रतिनिधि मार्फत बाटाका म्याद वाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आउनु भनी निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि समेत राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमका मितिमा प्रकाशित कान्तिपुर र गोरखापत्रमा के कसरी कुन स्रोतबाट के कस्तो समाचार प्रकाशन गरेका छन, सो कुरा उक्त पत्रिकाका समाचारदाता, सम्पादक तथा प्रकाशकलाई जानकारी हुने बिषय हो, सो बारेमा हामीलाई जानकारी छैन् । विभिन्न मितिको समाचारलाई वारदात मानेको अवस्थामा वारदात अनुसारको निवेदन दिइएको हुनुपर्नेमा एउटै निवेदनबाट विभिन्न मितिको वारदातको बारेमा कारवाही निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले पनि निवेदन दावी त्रुटिपूर्ण छ । हामी लिखित जवाफ वालाले अदालतमा प्रवेश गरी अदालतको काम अवरुद्ध हुनेगरी कुनै कार्य गरेको अवस्था छैन । अदालतबाट भएको आदेश, फैसलाको स्वस्थ आलोचना, समालोचना, समर्थन, विरोध गर्ने अधिकार सम्पूर्ण नागरिकलाई रहन्छ । हामी लिखित जवाफ वालाहरू ऐ.ने.क.पा. माओवादीको विभिन्न तहको नेतृत्वमा क्रियाशिल छौं । साथै संविधानसभाको सदस्य पनि छौं । हाम्रो पार्टीले अदालतको अपहेलना हुने कुनै प्रकारको निर्णय गरेको छैन र निवेदनमा त्यस्तो दावी रहेको पनि छैन । तसर्थ निवेदन दावी त्रुटिपूर्ण, निराधार, गैरकानूनी भएकोले निवेदन दावी खारेज वा नपुग्ने गरी न्याय पाउँ भन्ने एकीकृत माओवादीका संसदीय दलका उपनेता एवं सभासद नारायणकाजी श्रेष्ठ, सभासद सालिकराम जम्मरकट्टेल, सभासद चन्द्रबहादुर थापा समेत ३ जनाको लिखित जवाफ ।

निवेदकले विभिन्न मितिमा प्रकाशित भएको समाचारबाट अदालतको अपहेलना भएको भन्ने दावी गर्नु भएको छ । एकै निवेदनबाट विभिन्न मितिको वारदातको बारेमा कारवाही निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले पनि निवेदन दावी त्रुटिपूर्ण छ । म लिखित जवाफवालाले अदालतमा प्रवेश गरी अदालतको काम अवरुद्ध हुने गरी कुनै कार्य गरेको अवस्था छैन, साथै म संलग्न रहेको पाटी एकीकृत माओवादी पार्टीको पनि अदालतको अपहेलना गर्ने तथा हुने किसिमको कुनै सांगठनिक सोचाई समेत नरहेको कुरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु । अदालतबाट भएको आदेश, फैसलाको बारेमा स्वस्थ रुपले आलोचना, समालोचना, समर्थन, विरोध गर्ने अधिकार सम्पूर्ण नागरिकलाई रहने हुँदा निवेदन दावी त्रुटिपूर्ण निराधार, गैरकानूनी भएकोले निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने एकीकृत माओवादीका सभासद एकराज भण्डारीको लिखित जवाफ ।

जननिर्वाचित सरकारले गरेका निर्णयहरू जनताका पक्षमा हुन्छन् । जनमतको कदर हुनुपर्दछ, सबै संस्थाहरू आ–आफ्ना उद्देश्य र कार्यमा सीमित रहनु पर्दछ । अवान्छित राजनीति गर्नु हुदैन, न्यायालयको गरिमा कायम गर्नुपर्दछ भन्ने रुपमा मैले अभिव्यक्ति दिएको हो । यसका साथै संविधानसभामा राज्यको पुनर्संरचना, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउने उद्देश्यबाट संविधानको मस्यौदाका लागि बहस छलफल हुँदा राज्यका सबै निकायको वर्तमान भूमिका र हुनुपर्ने रुपान्तरणका बारेमा पनि चर्चा गरिने भनेर मैले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अपहेलना भयो भनी विपक्षीले दिएको रिट निवेदन तथ्यमा आधारित छैन् । मैले व्यक्तिगत रुपमा र अर्थमन्त्रीको हैसियतले समेत संधै नै सम्मानित अदालतको सम्मान गर्दै आएको छु । मेरा काम कारवाहीले अदालतको सम्मानमा आँच नपुगोस भन्नेमा म सचेत छु । म कानूनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकोले म माथि अदालतको अपहेलना गर्यो भनी विना आधार प्रमाण आरोप लगाउनु आफैमा आग्रहपूर्ण छ । नेपाली सेनाका केही सहायक रथीहरूको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशको बिषयलाई लिएर आम जनमानसमा देखिएको प्रतिक्रियाको बिषयलाई अदालतको अपहेलना जस्तो फौजदारी मुद्दाको बिषय बनाउन खोज्नु आफैमा सुखद पक्ष होइन । अतः मेरो प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता वा सहभागिता वा निर्देशन समेत नरहेको र सामान्य रुपमा उठेको जनताको प्रतिक्रियाको बिषयलाई अदालतको अपहेलनाको बिषय बनाउने कार्य औचित्यपूर्ण नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने एकीकृत माओवादीका सभासद डा.बाबुराम भट्टराईको लिखित जवाफ ।

मैले व्यक्तिगत रुपमा, एकीकृत माओवादीको अध्यक्षको हैसियतले र नेपाल राज्यको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले समेत संधै नै सम्मानित अदालतको सम्मान गर्दै आएको छु । मेरा काम कारवाहीले अदालतको सम्मानमा आँच नपुगोस भन्नेमा म सचेत छु । म कानूनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकोले म माथि अदालतको अपहेलना गर्यो भनी विना आधार प्रमाण आरोप लगाउनु आफैमा आग्रहपूर्ण छ । जहाँसम्म एकीकृत माओवादीसँग आवद्ध विभिन्न व्यक्तिहरूले अदालतको अपहेलना जन्य कार्य गरेको भन्ने र सो पार्टीको संलग्नता प्रायोजित एवं सँगठित रुपमै देखिएको यसमा पार्टी अध्यक्षको रुपमा मलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको बिषय छ, सो सम्बन्धमा एकीकृत माओवादी पार्टीले सम्मानित अदालतबाट भएको कुनैपनि आदेशका विरुद्धमा पार्टीगत हिसावले वा सांगठनिक हिसावले अदालतको अपहेलना हुने गरी टीका टिप्पणी गर्ने नीति नलिएको र त्यस्तो निर्देशन समेत नदिएको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछु । नेपाली सेनाका केही सहायक रथीहरूको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशको बिषयलाई लिएर आम जनमानसमा देखिएको प्रतिक्रियाको बिषयलाई अदालतको अपहेलना जस्तो फौजदारी मुद्दाको बिषय बनाउन खोज्नु आफैमा सुखद पक्ष होइन । अतः मेरो प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता वा सहभागिता वा निर्देशन समेत नरहेको र सामान्य रुपमा उठेको जनताको प्रतिक्रियाको बिषयलाई अदालतको अपहेलनाको बिषय बनाउने कार्य औचित्यपूर्ण नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचिमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनसहितको सम्पूर्ण मिसिल तथा विद्वान अधिवक्ताहरूले पेश गर्नु भएको बहसनोट समेत अध्ययन गरियो । विपक्षी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तुलसी भट्टले नेपाली सेनाका केही सहायक रथीहरूको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेशको बिषयलाई लिएर आम जनमानसमा देखिएको प्रतिक्रियाको बिषयलाई अदालतको अपहेलना जस्तो फौजदारी मुद्दाको बिषय बनाउन खोज्नु आफैमा दुखद पक्ष हो । अदालतको मानहानि गर्नमा प्रचण्ड र निजको पार्टी एकीकृत माओवादीको संलग्नता, सहभागिता वा निर्देशन रहेको छैन । निज सदैव कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकोले निज विरुद्धको रिट खारेजहोस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी डा.बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अन्जिता खनालले संविधानसभामा राज्यको पुनर्सरचना, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लोकतन्त्र सुदृढ गराउने उद्देश्यबाट संविधानको मस्यौदाको लागि बहस छलफल हुँदा राज्यका सबै निकायको वर्तमान भूमिका र हुनुपर्ने रुपान्तरणका बारेमा चर्चा गर्दा डा.बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानि भयो भन्न मिल्दैन । व्यक्तिगत रुपमा निजले सदैव अदालतको सम्मान गर्दै आउनु भएको र अदालतको सम्मानमा आँच नपुगोस् भन्नेमा निज सचेत भएको हुँदा निज विरुद्धको मानहानिको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नारायणकाजी श्रेष्ठ, सालिकराम जम्मरकट्टेल र चन्द्रबहादुर थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठले निवेदनमा उल्लिखित भनाईहरू यी विपक्षीहरूले भन्दा आफैले सुनेको भनी निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेका छैनन् । निवेदकले ०६५।१२।१३,१४ र १६ गतेको कान्तिपुर र गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारमा उल्लिखित खवरले अदालतको मानहानि भएको भन्ने मुख्य जिकीर लिएकोमा उक्त पत्रिकामा उक्त समाचार प्रकाशन गर्ने सम्पादक, प्रकाशन र समाचारदाता उपर मानहानिमा उजूर गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न मितिको समाचारलाई एउटै वारदात मान्न मिल्दैन । विपक्षीहरूले अदालतको अपहेलना हुने गरी कुनै काम र पार्टीगत निर्णय नगरेको हुँदा निवेदन खारेजहोस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यस्तै विपक्षी एकराज भण्डारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुरारीप्रसाद सापकोटाले निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमका मितिमा प्रकाशित कान्तिपुर र गोरखापत्रमा के कसरी कुन स्रोतबाट के कस्तो समाचार प्रकाशन गरेका छन, सो कुरा उक्त पत्रिकाका समाचारदाता, सम्पादक र प्रकाशकलाई थाहा जानकारी हुने बिषय हो र सो बिषयमा विपक्षी बनाइएका एकराज भण्डारीलाई केही थाहा छैन । विपक्षीले अदालत प्रवेश गरी अदालतको अवरुद्ध हुने गरी काम नगरेको र निज संलग्न पार्टीले पनि अदालतको मानहानि गर्ने किसिमको कुनै सांगठानिक सोच नबनाएको हुँदा निवेदन खारेजहोस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस, निजहरूको बहसनोट तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू समेतलाई अध्ययन गरी हेर्दा आज निर्णय सुनाउन पेसी तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक दावीबमोजिम विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा कारवाही हुन सक्ने हो होइन ? र निवेदन दावी पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा ठहर निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

तत्सम्बन्धमा हेर्दा, विपक्षी बनाइएका एकीकृत माओवादीका व्यक्तिहरूले सांगठानिक रुपमै सम्मानित अदालतबाट समय समयमा भएका कानूनबमोजिमका आदेशहरूलाई रोक्ने, कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयास गरी विपक्षीहरूले अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार विपक्षीहरूलाई हदैसम्म कारवाही गरी कैद र जरीवाना समेत गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीमा विपक्षी इन्कार रही अदालतको मानहानि गर्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य नभएको, अदालतको गरिमा उच्च राख्न आफूहरू सदैव सचेत रहेको, लोकतन्त्र, कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधर आफूहरू भएकोले अदालतको मानहानिमा कारवाही हुनुपर्ने होइन भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेश हुन आएको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस सर्वोच्च अदालतबाट नेपाली सेनाका ८ जना सहायक रथीहरूलाई अवकाश दिने भनी लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले जारी भएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित एकीकृत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी, उक्त पार्टीका प्रमुख र तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री समेत रहेका उक्त राजनीतिक पार्टीका वरिष्ठ सदस्य डा.बाबुराम भट्टराई लगायतका सो राजनैतिक दलका विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित सभासदहरूलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अन्तर्गत दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी बिषयमा निवेदन दावी र लिखित जवाफहरूमा लिइएका जिकीरहरू एवं मिसिल संलग्न कागजातहरूलाई केलाएर हेर्दा निवेदकले समाचार पत्रहरूमा प्रकाशित समाचारहरूलाई आधार बनाई प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिएपनि, विपक्षीहरू तर्फबाट परेका लिखित जवाफहरूलाई हेर्दा निजहरूले अदालतको अपहेलना हुनेगरी कुनै प्रकारको अभिव्यक्ति दिएको छैन भनी भन्नुका साथै अदालतको काम अवरोध हुनेगरी कुनै कार्य नगरेको, विपक्षी बनाइएका माओवादी पार्टीबाट अदालतको अपहेलना हुने कुनै निर्णय नभएको, सो पार्टीको त्यस्तो कुनै सांगठानिक सोचाई नरहेको र निजहरूले संधैनै अदालतको सम्मान गर्दै आएको र सो सम्बन्धमा सचेत समेत रहेको भनी सो लिखित जवाफहरूमा उल्लिखित भएको पाइन्छ । निजहरूले नेपाली जनताको सर्वोच्चता र त्यसमा निजहरूको बिश्वासको स्पष्ट उल्लेख गर्नुको साथ—साथै न्यायालयको गरिमा कायम रहनु पर्ने जस्तो अभिव्यक्ति निजहरूको भएको समेत सो लिखित जवाफहरूबाट देखिएको छ ।

३. यसको अतिरिक्त विपक्षीहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री तुलसी भट्ट, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री अन्जिता खनाल र श्री मुरारी सापकोटाले आ–आफ्ना बहसको क्रममा विपक्षीहरूले अदालतको अपहेलना हुने गरी कुनै टिप्पणी नगरेको, अदालतप्रति आ–आफ्नो आस्था प्रकट गरेको र कसैबाट न्यायपालिका माथि हुने आलोचनात्मक टिप्पणीहरूलाई बिषय बनाएर अदालतको अपहेलना सम्बन्धी कारवाही गर्नु औचित्यपूर्ण मान्न सकिदैन किनभने त्यस्तो टिप्पणीहरूबाट न्यायपालिकाको काम कारवाहीमा कुनै वाधा पुगेको हुदैन भन्ने कुरा समेत जोडदार रुपले उठाउनु भएको छ । यसको अतिरिक्त निवेदकले आफ्नो दावी समर्थित हुने गरी कुनै अन्य विश्वासिलो प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको र निजले निवेदनमा उल्लिखित गरेका कुराहरू निज स्वयंले सुनेको भनी भन्न समेत नसकेको हुनाले निजको निवेदनलाई मात्र आधार बनाएर विपक्षीहरू माथि अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नु कानूनसम्मत हुन सक्दैन भन्ने कुरा समेत विद्वान अधिवक्ताहरूले आ—आफ्ना बहसहरूको क्रममा उठाउनु भएको छ ।

४. जहाँसम्म जनताको सर्वोच्चताको कुरा हो सो कुरालाई लोकतन्त्रमा कुनै संवैधानिक संस्थाबाट, कुनै जिम्मा राजनैतिक कार्यकर्ता वा नेता र पार्टीबाट अस्वीकार हुन सक्ने प्रश्न नै आउँदैन । उक्त कुरालाई ध्यानमा राखी लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण हुँदा जनताको वास्तविक सार्वभौमसत्ता एवं सर्वोच्चताको रक्षार्थ राज्यको शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण एवं सन्तुलनको संवैधानिक व्यवस्था भएको हुन्छ र उक्त सन्तुलन जति नै व्यवस्थित हुन्छ जनाधिकारको रक्षा र सर्वोपरिता त्यतिकै हदसम्म कायम रहने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

५. लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाको भूमिका एक अर्कासित फरक खालका देखिएपनि वास्तमा यी सबै निकायका अभीष्ट जनताको अधिकारलाई सुरक्षित एवं वलियो बनाउनुका साथ—साथै देशमा सुशासन प्रदान गर्नु, आर्थिक उन्नतिको दिशामा अग्रसर गराउनु एवं कुनै खास संस्था वा व्यक्तिको शासनलाई इन्कार गरी कानूनको शासन कायम राख्नु र न्यायसंगत समाजको सिर्जना गर्नु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्था वा निकायहरूको भूमिका ती अभीष्टहरू प्राप्त गर्ने हेतुको लागि परस्पर विरोधी नभई एक अर्काका सम्पूरक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।

६. लोकतन्त्रमा जनतामा अन्तरनिहीत वास्तविक सार्वभौमसत्ताको संरक्षण एवं न्याय सम्बन्धी अधिकारको कानूनसम्मत प्रयोग गरी सुरक्षित राख्ने सन्दर्भमा न्यायपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोले सक्षम एवं स्वतन्त्ररुपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने न्यायपालिका हाम्रो राज्य व्यवस्थाको लागि बाञ्छित नै हुन्छ । न्यायपालिका सक्षम रहने अवस्थामा, यसमा अन्तरनिहीत जिम्मेवारी एवं कर्तव्यको निर्वहन राम्रोसित हुन सक्ने र न्यायपालिका कमजोर अवस्थामा रहेमा, यसले आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्वको परिपालन गर्न समेत अक्षम हुने हुनाले न्यायपालिकाको भूमिका परेका मुद्दाहरूमा फैसला गर्ने मात्रसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने मान्यतामा सीमित नरही यसको क्षमताको मनोवैज्ञानिक एवं कार्यपरक महत्व जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने एवं जनताको कानूनी हकहरू संरक्षित गर्नेसँग साक्षात सम्बन्ध समेत राख्दछ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

७. अब न्यायपालिका माथि हुने गरेको एवं हुनसक्ने आलोचनात्मक टिप्पणीहरू सम्बन्धमा विद्वान अधिवक्ताहरूको तर्फबाट प्रस्तुत भएका तर्कहरू सम्बन्धमा विचार गर्दा लोकतान्त्रिक परिवेशमा समालोचनात्मक टिप्पणीहरूले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरीहरू सुधार्न समेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीहरू न्यायपालिकाको लागि सर्वथा नकरा रहेको भन्न सकिदैन । लोकतन्त्रलाइ बलियो बनाउने एवं न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गराउने दृष्टिकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्दछ । यसको विपरीत न्यायपालिकालाई जानी—जानी कमजोर पार्ने उद्देश्यले गरीने कुचेष्टाहरूलाई अदालत लगायतका अन्य संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथिको आक्रमणको रुपमा नै बुझन जरुरी हुन्छ । त्यसकारण अदालतको काम कारवाही माथिको टिप्पणीहरूलाई बडो सतर्कता साथ केलाउनु पर्ने एवं विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र अदालतको मानहानि वा अवहेलना सम्बन्धमा अदालतको काम कारवाहीमा जानी—जानी वाधा गरिएको वा गराइएको छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमुख रुपमा हेर्नुपर्ने कुरा समेत आवश्यक देखिन आउँछ ।

८. अतएवः प्रस्तुत विषयका तथ्यहरू एवं तत्सम्बन्धी प्राप्त प्रमाणहरूलाई हेर्दा निवेदकले समाचार पत्रहरूमा प्रकाशित समाचारहरूलाई आधार बनाई प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिए पनि निवेदकले आफ्नो दावी पुष्टि हुने गरी कुनै अन्य प्रमाण पेश गर्न नसकेको र समाचार पत्रहरूमा प्रकाशित अभिव्यक्तिहरू न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले दिइएको प्रमाणित हुन समेत नसकेको र विपक्षीहरूले अदालतको सम्मान गर्दै आएको भनी स्पष्टरुपमा लिखित जवाफहरूमा व्यक्त गरेको एवं सो अभिव्यक्तिहरू निवेदक स्वयंले सुनेको भनी भन्न सकेको समेत देखिदैन । यसका अतिरिक्त निवेदन व्यहोरा वा अन्य कुनै तथ्यहरूबाट विपक्षीहरूले अदालतको काम कारवाही रोक्ने वा सो कार्यमा वाधा पुर्‍याएको कुरा समेत मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखा परेको छैन । त्यसकारण निवेदन दावीअनुसार विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको कुरा ठहर गर्नु औचित्यपूर्ण देखा नपर्नाले विपक्षीहरूलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसम्मत हुन सक्दैन । अतः निवेदन दावी खारेज हुने् ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी यस मुद्दाका पक्ष विपक्षहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।  

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६७ साल फाल्गुण २५ गते रोज ४ शुभम्

जलास अधिकृत (उप सचिव):– परशुराम भट्टराई