निर्णय नं. ८५०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ८५०७ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६६ सालको रिट नं.–०६६३
विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः अछाममा कार्यरत प्रहरीहरूद्वारा महिला प्रहरी माथि भएको सामूहिक वलात्कार विरुद्धको संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट ऐ.का.सदस्य भै आफ्नो हकमा समेत कानून व्यवसायी अधिवक्ता ज्योती लम्साल पौडेल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ समाजमा कतै कुनै अपराध हुन गएमा अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाई अभियुक्तलाई सजाय दिलाई पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हुने हुँदा यस्तो जवाफदेहीबाट सरकार पन्छिन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजनमा कमी अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको लापरवाही, गल्ती, बद्नियत आदि कुनैको पनि स्थान हुन हुँदैन । यदि हुन्छ भने सरकारले त्यसको जिम्मा लिनपर्ने ।
(प्रकरण नं.२१)
§ महिलालाई इच्छाविपरीत अनतिक्रम्य शरीरको पवित्रताको अपहरण गरी जवरजस्ती करणी गर्नु कानूनविपरीत मात्र नभई गम्भीर अपराध पनि भएकाले सभ्य मानव समाजले यस्तो कार्यलाई नैतिकताविहीन कार्य मान्दछ । यस्तो नैतिकताविपरीतको कार्यलाई नै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध मान्नुपर्ने ।
§ राज्यले पीडित महिलाको सहयोगको लागि आवश्यक स्रोत र साधनअनुसार प्रत्येक जिल्लामा पीडित महिलाको लागि एक Counseling Centre को क्रमशः व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३५)
§ अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै प्रहरी संगठनको गठन नगरी वर्तमान प्रहरी संगठनबाट नै अनुसन्धान हुने हो भने प्रहरीको पहिलो ध्यान शान्ति कायम गर्नेतर्फ जाने हुँदा अपराध अनुसन्धान सन्तोषजनक नहुन सक्छ । यसले गर्दा सबूद प्रमाण लोप हुने मात्र होइन अपराध अनुसन्धान प्रहरीको Priority मा पर्दैन । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरी अपराध अनुसन्धानका सम्बन्धमा छुट्टै प्रहरी संगठनको गठन हुनपर्ने ।
(प्रकरण नं.३८)
§ वलात्कार पीडितलाई न्याय दिलाउन योजनाबद्ध तरिकाले क्रमशः प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालमा आवश्यक प्रविधि, प्रयोगशाला र विज्ञको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने । यसको लागि बजेटको अभाव, विज्ञको अभाव, कर्मचारीको अभाव भन्ने कुरा Excuse हुन नसक्ने ।
§ प्रत्येक जिल्ला अदालतले जवरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित र पीडितलाई Accompany गर्ने व्यक्ति, वादी एवं पीडितका साक्षी एवं प्रतिवादी पक्षको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४१)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग, श्री मीरा ढुंगाना, श्री सुषमा गौतम, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री केदारप्रसाद दाहाल, श्री ज्योति पौडेल लम्साल, श्री सविता भण्डारी बराल, श्री रक्षा वस्याल, श्री चुडामणी पौडेल, श्री विश्वेश्वरप्रसाद गौतम, श्री टंकप्रसाद दुलाल, मेघराज पोखरेल, श्री आर्या श्रेष्ठ, श्री तुलसी भट्ट, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २४, १३५
§ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १
§ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १०(२), ११(१)
§ प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(६)
§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५१
§ अ.वं. १८४(क)
आदेश
न्या.बलराम के.सी. : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
नेपाल प्रहरी सेवामा कार्यरत सुन्तली धामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा कार्यरत रहि आइरहेकोमा मिति २०६६।६।११ गते राति ८.४५ बजेको समयमा खाना पकाई सकेर श्रीमान् समेतलाई फोन गर्न व्यारेक गई फोन गरी टि.भि. हेरिरहेकोमा हबल्दार मेजर वीरेन्द्र बमले बोलाउन पठाएकोले निजलाई भेटेको र निजले मच्छरधुप क्यान्टिनमा छैन यो भगवानलाई चढाउने धुप लिएर सञ्चारमा देऊ भनेबाट धुप लिई सञ्चार भएको बंकरतिर गएकी थिइन । सुन्तली धामीले उनीहरू सुत्ने ठाउँको सामान राख्ने र्याकनिर धुप जलाई दिएपछि प्रहरी हवल्दार करबीर थलानले त्यहाँ राखेको कुर्ची तिम्रो हो बस भने र प्रहरी हवल्दार मेजर वीरेन्द्र बम त्यहि कोठामा आई ल बस तिमी एउटै मात्र चेली हौ मासु खाउँ भनी कर गरेकोमा उनले निजहरूले जाँड खादै गरेकोले त्यहाँ बस्न मन नगरेकोमा झन कर लगाएर मासु खुवाएको र तत्पश्चात् कचपोल मासु र पकाएको मासु सुन्तली धामीले खाएपछि निजलाई रिङटा लागे जस्तो, टाउँको झुम्म पारे जस्तो, आखाँहरू बटारिए जस्तो र हातखुट्टा लुलो जस्तो भएको थियो । सुन्तली धामीले कोठामा जान्छु भन्दा झन जिस्क्याउने काम भयो । निजलाई बस, बस भनी प्रहरी हवल्दार करबीर थलान र प्रहरी हवल्दार मेजर वीरेन्द्र वमले पाखुरामा समाई बेडमा फाले, प्रहरी हवल्दार करबीर थलानले हात च्यापे, बीरादत्त बडूले माथिको कपडा निकाले, मेजर वीरेन्द्र बमले तलको कपडा निकालेर पहिला वीरेन्द्र बमले वलात्कार गरे अनि क्रमश प्र.स.नि. दानसिंह भण्डारी, प्रहरी हवल्दार बीरादत्त बडू, प्रहरी हवल्दार करबीर थलान, प्रहरी जवान, नरिमान महत्तरा र जगदिश पाण्डेले पनि अन्तिममा सामूहिक वलात्कार गरेपछि निज बेहोस भइन । पछि किटानी जाहेरी दिएका अभियुक्तहरू मध्ये करबीर थलान, वीरेन्द्र वम र जगदिश पाण्डेलाई मात्र जवरजस्ती करणीमा मुद्दा चलाई अन्य दानसिंह भण्डारी, बीरादत्त बडु र नरिमान महक्तराको हकमा मुद्दा नचलाइएको जानकारी पाई मिति २०६६।९।२६ गते पुनः सम्मानित अदालत समक्ष जाहेरवालीका हैसियतले परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी दिएको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था छ भने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२) बमोजिम सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने, नचलाउने अन्तिम निर्णयको लागि विपक्षी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले विपक्षी महान्यायाधिवक्तासमक्ष मिसिल पठाउने व्यवस्था छ । तर माथि उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी महान्यायाधिवक्ताले यस मुद्दामा निर्णय गरेको पीडितले जानकारी पाएको अवस्था छैन । वास्तवमा कसैका विरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विपक्षीहरूको कानूनी अधिकार भए पनि यो अधिकार राज्यका तर्फबाट नियुक्ति पाएको अभियोजनकर्ताले राज्यले गर्ने कार्यको वारेसको हैसियतले अभियोजनकर्ताले प्राप्त गर्दछ । यसका मूलभूत सिद्धान्त भनेको स्वायत्तता, व्यवसायिकता, स्वतन्त्रता, उन्मूक्ति रहेका छन् । यो अधिकारको प्रयोग उल्लिखित मुद्दाका विपक्षीहरूले पूर्वाग्रही भै गरिएको र न्यायलाई नै मार्ने गरी प्रयोग गरी निजको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको हनन् गरेको देखिन्छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धानको लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुन प्रहरी संगठनका जिम्मेवार अधिकारीहरू यो अपराधमा मुछिएका छन । सोही संगठनले मात्र प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी कारवाही चलाउँदा विभागीय पूर्वाग्रह रहने हुँदा निश्पक्ष अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्था रहदैन ।
सामूहिक वलात्कार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको महिला विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा राज्यले निस्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्न विशेष कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर यस्तो कानून बन्न समय लाग्ने र वलात्कारलगायत महिला विरुद्ध हुने मानवता विरोधी हिंसा दिनहूँ घटिरहने भएकाले नयाँ कानून नबन्दा सम्म यस्ता प्रकृतिका हिंसा र घटनाहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान र तहकीकातको निम्ति सम्मानित अदालतबाट महिला हिंसा सम्बन्धी उजूरीहरूको अनुसन्धान निर्देशिकाको तर्जुमा गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उल्लिखित निर्देशिका र अरु थप आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१०।१८ को आदेश ।
सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने कार्य कार्यपालिकाको कार्य हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको कार्यमा अदालतले निवेदन लिई निरोपण गर्ने विषय होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) ले यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था गरेको र उक्त अधिकार सोही धाराको उपधारा (६) ले मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मिति २०६३।१०।१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्पूर्ण जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सरकारी वकीलले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । त्यस्तै सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले अनुसूची १ भित्रका सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिएको छ । संविधान तथा कानूनले तोकेको अभियोजनको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न र अभियोजन कार्यमा स्वच्छता, निस्पक्षता र एकरुपता कायम गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समय समयमा निर्देशन र परिपत्र जारी गर्ने कार्य हुनुका साथै सरकारी वकील दिग्दर्शन, २०६३ तयार गरी कार्यान्वयन समेत भैसकेको छ ।
के कस्तो कार्यलाई अपराध मान्ने, कस्तो अपराधलाई कति सजायको व्यवस्था गर्ने र निर्देशिका जारी गर्ने, दिग्दर्शन बनाउने वा परिपत्रलगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्य सम्बन्धित निकायहरूले गर्दै आएका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संविधान र कानूनले कुनै निकायलाई प्रदान गरेको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कानूनको उल्लंघन भएको भन्ने विषयमा र कानूनी प्रश्नमा विवाद उठी न्यायिक निरोपणको निमित्त अदालत समक्ष पेश भएको अवस्थामा बाहेक अमुर्त तथा काल्पनिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । जहाँसम्म हदम्यादको कुरा छ, त्यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट इन्दिरा बस्नेत विरुद्ध प्रेम बहादुर श्रेष्ठ समेत भएको २०६३ सालको रिट नंं ०४०२ मिति २०६५।१०।२७ मा संयुक्त इजलासबाट आदेश जारी भई(स.अ.बुलेटिन अंक ९, पूर्णाङ्क ४११, पृष्ठ ३२) मा “जवरजस्ती करणी जस्तो महिलाउपर हुने अपराधमा वर्तमान ३५ दिने हदम्यादलाई बढाउन” यस अदालतबाट २०६१ सालको रिट नं ३३९३ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी भई ज.क. महलको ११ नं को संशोधन सम्बन्धमा आवश्यक काम कारवाहीको लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी भै सकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ,काठमाडौँको लिखित जवाफ ।
महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई कसूरको रुपमा स्थापित गरी दण्डनीय गर्न भर्खरै मात्र व्यवस्थापिका संसदबाट घरेलु हिंसा(कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ पारित भएको र सो ऐनलाई कार्यन्वयन गर्न नियमावली बन्ने क्रममा रहेको हुँदा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानून पर्याप्त नभएको भन्ने विपक्षीको जिकीर तर्कसंगत देखिदैन । जहाँसम्म घरेलु हिंसाका घटना हेर्ने प्रत्येक जिल्लामा छुट्टै पारिवारिक वा विशेष अदालत गठन गर्ने विषय छ, राज्यको स्रोत साधन तथा कसूरको गाम्भिर्यतालाई दृष्टिगत गरी सरकारले आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै जाने भएकोले कसूर विशेषको आधारमा यस्तै प्रकृतिको अदालत वा इजलासबाटै मुद्दाको कारवाही हुनुपर्ने भन्ने विपक्षीको जिकीर निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन, २०६६ मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४, लैगिंक समानता तथा महिला शसक्तिकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६१ एवं श्रम शोषणको लागि महिला तथा बालबालिका बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०५८ तयार गरी मन्त्रालयले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म महिला शसक्तिकरणको लागि काम गर्दै आइरहेको छ । साथै मन्त्रालयले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) विधेयक, २०६६ संविधानसभा संसदमा पेश गरी सकेको र घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली बनाउने कार्य भई रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
अभियुक्त भनिएका दानसिंह भण्डारी, बीरादत्त बडू र नरिमान महत्तरा समेत तीन जना जाहेरवालीले भनेको वारदातको समयमा संलग्न थिए भन्ने निजको निवेदन कागजमा मात्र उल्लेख भएको बाहेक अन्य कहिँ कतैबाट उक्त वारदातमा ती अभियुक्तहरू संलग्न थिए भन्ने कुरा स्थापित हुन नआएको र जाहेरवालीले आफ्ना पति भनी दावी गरेको टेकेन्द्र शाहलाई आफू सुत्ने बंकर कोठामा सँगै भेटेकोले तत्काल प्रहरी हिरासतमा राखेको रिसइवी लिई उल्लिखित अभियुक्तहरूलाई पोल गरेको हुनसक्ने कुरा पुष्टि हुन आएको हुँदा यी तीनै जना अभियुक्तहरूलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(१) बमोजिम ऐ.ऐ.को नियम १०(२) बमोजिम गरी प्रहरी नियमावली बमोजिम मिति २०६६।७।१५ को पत्रानुसार निज अभियुक्तहरूलाई ऐ मितिमा जिम्मा जमानीमा छाडिएको र ती अभियुक्तहरूको हकमा मिति २०६६।७।१५ गतेबाट लागू हुने गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(१) ऐ,ऐ.को नियम १०(२) बमोजिम गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम (६) बमोजिम निलम्बनमा रहेको प्रहरी कर्मचारीहरूलाई जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय अछामबाट तत्काल दोषी नदेखिएको भनी हाजिर जमानीमा छाड्ने आदेश समेत भएकोले सोही अनुसार निलम्बन फुकुवा गरिएको हो ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।९।९ को निर्णयानुसार छानबीन गरी एक महिनाभित्र सिफारिश सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय बाँकेका सहन्यायाधिवक्ता बद्री गौतमको संयोजकत्वमा प्र.ना.म.नि.विमला थापा क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय दिपायल र अनुसन्धान निर्देशक श्री कपिल सिंह आले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सदस्यहरू रहेको छानबीन समिति गठन भई उक्त छानबीन समितिले काम जारी राखेको छ । यस कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले कार्यक्षेत्रमा यौन वा लैगिंक दुर्व्यवहारका घटना हुन नसकोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक आन्तरिक निर्देशिका निर्माण गरी पेश गर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको च.नं ३६७ मिति २०६६।९।९ को पत्रले प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण महाशाखामा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक रोमेन्द्र सिंह देउजाको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको, यसका अतिरिक्त महिला कर्मचारीहरूको विरुद्ध कुनै यौनजन्य दुर्व्यवहार नहोस भन्ने उद्देश्यले यस कार्यालयको क्रम संख्या ९००७ मिति २०६६।८।१८ को सञ्चारद्वारा मातहत सबै प्रहरी कार्यालयहरूमा परिपत्र निर्देशन समेत जारी गरिएको र सोको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कडाइका साथ प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट अध्ययन अनुगमन गरिदै रहेको र सोको सम्बन्धमा यस कार्यालयको तर्फबाट मिति २०६६।१०।१३ मा प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफमा स्पष्ट खुलाई सकिएकोले यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई प्रस्तुत भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।
के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार छैन । महिला हिंसा विरुद्धको प्रश्नमा नेपाल सरकार अत्यन्त संवेदनशील रहेको र यस सम्बन्धी कानून बनाउने वा आवश्यक संशोधन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६६।५।२६ मा सन् २०१० लाई “लैंगिक हिंसा विरुद्ध वर्ष” को रुपमा मनाउने घोषणा गरेअनुरूप नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अन्तरमन्त्रालय स्तरीय समिति गठन भई सो समितिले सल्लाहकार समूह, विज्ञ, एवं अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागितामा लैगिक हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् २०१० तर्जुमा गरी नेपाल सरकारले लागू गरिसकेको छ । लैगिक हिंसा सम्बन्धी उजूरीहरू लिने, आवश्यक छानबीन गर्ने र उचित उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाई दिने समेत प्रयोजनका लागि यस कार्यालमा एक युनिट खडा गरी कार्य गरिएको र सो युनिटमा रहेको ११११ नं को टेलिफोनमा जोसुकै व्यक्तिले निःशुल्क फोन गरी आफ्ना समस्या राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानून निर्माण वा संशोधन गर्ने, लैगिक हिंसा मापदण्ड र कार्यन्वयन निर्देशिका निर्माण गर्ने, Safe House निर्माण र सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा महिला प्रहरी युनिट खडा गरी कार्य गर्नेलगायतका विषयहरू कार्ययोजनामा नै समेटिएका र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकार अत्यन्त संवेदनशील र सचेत भई कार्य गरिरहेको हुँदा आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन मनन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली, विद्वान अधिवक्ताहरू ज्योती पौडेल लम्साल, सविता भण्डारी बराल, रक्षा बस्याल, चुडामणि पौडेल, विश्वेश्वरप्रसाद गौतम, टंकप्रसाद दुलाल, मेघराज पोखरेल, आर्या श्रेष्ठ, तुलसी भट्ट, गोविन्दप्रसाद शर्माले आरोपित ६ जना प्रतिवादीहरूलाई अभियोजन गर्न प्रशस्त प्रमाण विद्यमान हुँदाहुँदै दवावमा परी ३ जनालाई मात्र अभियोग लगाई अभियोजनले गलत निर्णय गरेको अवस्था छ । पीडितले हदम्याद भित्रै किटानी जाहेरी दिई सोही जाहेरीको मिलान हुने गरी प्रहरीमा कागज गरी अदालत समक्ष समेत बकपत्र गरिदिएको अवस्था छ । अभियोजन गर्दा दुराशयपूर्वक वा बद्नियतपूर्वक Prosecutorial Power लाई प्रयोग गरेमा अदालतले Judicial Review गर्न सक्दछ । प्रतिवादीहरू सहकर्मी प्रहरीनै भएको र निकाय पनि प्रहरी कार्यालयनै भएको हुँदा अनुसन्धानमा Departmental Biasness देखिन्छ । यो प्राकृतिक न्याय Natural Justice को वर्खिलाप भएकोले रिट जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल तथा उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने कार्य भएको हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गरी न्याय निरोपण गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत विषय Judicial review को विषय हुन सक्दैन । मुद्दा चल्ने वा नचल्ने र चल्ने भएमा अभियोजन गर्ने विषय सरकारी वकीलको व्यवसायिक उन्मूक्तिको विषय भएको हुँदा धारा १३५(२) बमोजिम त्यस्तो विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । हदम्यादसम्बन्धी सिद्धान्तको आधारमा पनि थप अभियोग दायर हुन सक्दैन । मुद्दा चलाउने नचलाउने Functional Autonomy सम्बन्धित सरकारी वकीलमा रहेको हुँदा उक्त मितिको निर्णयमा Apparent Error नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा निवेदकको माग देहायबमोजिम देखिन्छः
(क) जवरजस्ती करणीसम्बन्धी बर्तमान कानूनमा भएको जवरजस्ती करणी शब्दको सट्टा बलात्कार शब्द राख्ने ।
(ख) जवरजस्ती करणीको अपराधमा भएको मुद्दा चलाउने ३५ दिनको हदम्यादको वर्तमान व्यवस्था संशोधन गर्ने ।
(ग) घरेलु हिंसा सम्बन्धी वर्तमान कानूनमा भएको महिला हिंसा र लैगिंक हिंसाको परिभाषालाई परिमार्जन गर्ने ।
(घ) बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउनेलगायत अनुसन्धान गर्न लापरवाही गर्ने अधिकारीलाई कारवाही गर्ने ।
(ङ) बलात्कारको अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई तालिम दिने र सम्भव भएसम्म महिला प्रहरीबाटनै अनुसन्धान गराउने ।
(च) बलात्कार पीडितको स्वास्थ्य जाँचको लागि जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक प्रविधि र विज्ञको व्यवस्था गर्ने ।
(छ) बलात्कार पीडितलाई मर्यादित जीवन निर्वाह गर्नसक्ने वातावरण अपनाउन बन्दोबस्त गर्ने ।
२. उपर्युक्त बहस जिकीर सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको तारेखमा निवेदकको उपरोक्त मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदिका महिला प्रहरी कर्मचारी आफू कार्यरत रहेको कार्यालयका सहकर्मीहरूबाट सामूहिक रुपमा बलात्कृत भएको र ६ जना सहकर्मी साथिहरूले बलात्कार गरेको भनी किटानी जाहेरी दिएकोमा ६ जना मध्ये ३ जनालाई मुद्दा चलाइएको र बाँकी ३ जनालाई हाजिर जमानीमा छाडी अभियोजनकर्ता पूर्वाग्रही भई मुद्दा नचलाई उन्मूक्ति दिएको कारणले यस्तो क्रुर र अमानवीय प्रकृतिको महिला विरुद्धको हिंसा भएकोमा राज्यले निष्पक्ष तवरबाट अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा नगरेको हुँदा मुद्दा नचलाई हाजिर जमानीमा छाडिएकाहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनु भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने छुट्टै निवेदन जसमा छुट्टै आदेश भएको छ र प्रस्तुत निवेदनमा चाही विशेष, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरी महिला हिंसा सम्बन्धी उजूरीहरूको अनुसन्धान निर्देशिका समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदन Public Interest Litigation अन्तर्गत पर्न आएको रहेछ ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसैगरी सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्तसम्बधमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ (Universal Declaration of Human Rights 1948) ले महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी सबै मानव कानूनसमक्ष समान हुने र समान संरक्षणको अधिकार सबै मानवहरूमा अन्तर्निहित हुनेछ । महिला पुरुष तेस्रो लिङ्गी सबै मानव भएको नाताले मानवले पाउने सबै हक अधिकार सबै मानवलाई प्राप्त हुनेछ भनी घोषणापत्रको धारा १ ले (All Human being are born free and equal in dignity) भनी महिलालाई आत्मसम्मानसाथ बाँच्न पाउने अधिकारको घोषणा गरेको छ । यसैगरी (International Covenant on Civil and Political Rights 1966) को धारा २६ मा सबै व्यक्तिहरू कानूनको दृष्टिमा समान छन् र कुनै भेदभावविना कानूनको समान संरक्षणका हकदार छन् । (All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status भन्ने प्रावधान रहेको छ । ICCPR १९६६ को धारा २६ मा ....“ Persons” र “SEX” भनेको छ । परम्परागत सोचअनुसार व्यक्ति भन्नाले “महिला” र “पुरुष” को मात्र अस्तित्व मानि र ठानी आएकोमा समाज पुरुष, महिला र तेस्रो लिङ्गी समेत मिली बनेकोले समाजका तीनै वर्गलाई सम्बोधन गर्ने लिङ्ग विशेषलाई सम्बोधन नगरी “persons” भनिएको छ ।
४. यस्तै International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 को धारा २ को उपधारा २ मा (The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status) भनी र ऐ को उपधारा ३ मा (Developing countries, with due regard to human rights and their national economy, may determine to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present Covenant to non-nationals.) भनी राज्यले महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गीबीच भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
५. महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women, (CEDAW) 1979) ले स्पष्टतः सबै प्रकारका भेदभावलाई उन्मूलन गर्ने तथा महिला र पुरुषबीच सबै क्षेत्रमा समानता कायम गर्ने उद्देश्य लिएको छ । उक्त महासन्धिको धारा १ मा महिला विरुद्धका भेदभावका सम्बन्धमा गरिएको परिभाषामा (For the purposes of the present Convention, the term" Discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सोही महासन्धिको धारा २ मा (states parties condemn discrimination against women in all its forms agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake) भन्दै त्यसको खण्ड (f) मा To take all approprite measures, including legislation; to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women; भनिएको छ ।
६. CEDAW ले पक्ष राष्ट्रहरूले महिला विरुद्ध भेदभाव गराउने प्रचलित कुनै पनि नियम कानून, परम्परा तथा प्रचलनहरूलाई सुधार गर्ने वा हटाउने गरी कानून बनाउनेलगायत आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्न पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाले त्यस्तो सन्धिमा पक्ष बन्ने राष्ट्रले आफ्नो कानूनी दायित्वको रुपमा महिला विरुद्धका जुनसुकै किसिमका भेदभाव हटाउने दायित्व ग्रहण गरेकोले यस सिलसिलामा कानूनी सुधार देखि लिएर नीतिगत प्रशासनिकलगायतका अन्य सम्पूर्ण आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन आउँछ । यस विषयलाई लिएर उक्त सन्धिको धारा ३ ले स्पष्ट गर्दछ, जस्मा पक्ष राष्ट्रहरूले महिलाको पूर्ण विकास तथा प्रर्वधन सुनिश्चित गरी पुरुषलगायत तेस्रो लिङ्गीसरह समानताको आधारमा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको प्रयोग तथा उपभोगलाई प्रत्याभूति दिलाउनका लागि (States Parties shall take in all fields, in Particular in the political, social, economic and cultural fields, all appopriate measures, incuding legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men. भनिएको देखिन्छ । उक्त महासन्धिको धारा ७ मा states Commit themselves to undertake a series of measure to end discrimination against women in all forms, भनी निम्न कुराहरू समेतको पालना गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको छ ः–
§ To incorporate the principle of equality of men and women in their legal system, abolish all discriminatiory laws and adopt appropriate once prohibiting discrimination agaist women;
§ To establish tribunals and other public institutions to ensure the effective protection of women against discrimination, and
§ To ensure elimination of all acts of discrimination against women by persons, organizations or enterprises. भनी कानूनको सबै व्यक्तिबीच समान प्रयोग हुनु पर्ने, प्रचलित भेदभावकारी ऐन, नियम, प्रथा, परम्परालाई संशोधन गरी महिला सशक्तिकरण (Empowerment) गर्ने दायित्व पक्ष राष्ट्रलाई तोकिएको पाइन्छ ।
७. महिला विरुद्धको हिंसालाई रोकथाम, सजाय र निर्मूल गर्ने सम्बन्धी अन्तर अमेरिकी महासन्धि (Belem do Para) को धारा २ अनुसार Violence against women shall be understood to include physical, sexual and psychological violence जसअनुसार निम्न कुराहरू पर्दछन् भनिएको पाइन्छ ।
That occurs within the family or domestic unit or within any other interpersonal relationship, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the woman, including, among others, rape, battery and sexual abuse;
That occurs in the community and is perpetrated by any person, including, among others, rape, sexual abuse, torture, trafficking in persons, forced prostitution, kidnapping and sexual harassment in the workplace, as well as in educational institutions, health facilities or any other place; and That is perpetrated or condoned by the state or its agents regardless of where it occurs. भनी भनिएको पाइन्छ ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक”धारा १३ अन्तर्गत समानताको हक तथा धारा २० मा महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा “महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन” । उपधारा (२) मा “प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन्सम्बन्धी हक हुनेछ” तथा ऐ.को उपधारा (३) मा “कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ” भन्ने संवैधानिक प्रावधान भएको देखिन्छ । “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” जीवनको अधिकार, समानताको अधिकार न्यायसम्बन्धी अधिकार भेदभाव विरुद्धको अधिकार, शारीरिक मानसिक र हिंसाजन्य कार्य विरुद्धको हक आदि अधिकारहरू आधारभूत मानव अधिकार मानिन्छन् । महिलाहरूको ती अधिकारहरूको निर्वाध प्रयोगमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । जीवनको अधिकारले व्यक्तिको भौतिक रुपमा जीउन पाउने अधिकार मात्रै नजनाई निजले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत जनाउँदछ ।
९. संविधानको धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक” प्रदान भएको छ । “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने” भन्नाले Life with dignity को हक हो । सम्मानपूर्वक भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो इच्छाअनुसार कसैको दवाव, धम्की, प्रभाव वा डरमा नपरी आफ्नो शरीर, सम्पत्ति र बासस्थानमा गोपनियताका साथ रहन पाउने र कसैले अतिक्रमण गर्न नपाउने र सुरक्षित जिन्दगी जीउने हक हो । प्रत्येक नागरिकले आ–आफ्नो इच्छा अनुसार आ–आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गरी बाँच्न पाउनु पर्छ । नागरिकको शरीर, सम्पत्ती, बासस्थान र क्रियाकलापको गोपनियता एवं अनतिक्रम्यताको संरक्षण गर्ने कर्तव्य सरकारको हो । प्रत्येक नागरिक जन्मदा नै स्वतन्त्र भएर जन्मछ उसले कानूनले अपराध भनी परिभाषा गरेको काम नगरुन्जेल उसको स्वतन्त्रतामा रोक लाग्न सक्दैन । तर कहिले कहिँ कसैले आफ्नो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरी कसैको अनतिक्रम्य शरीरमाथि आक्रमण गर्न सक्छ त्यस्तो कार्य हुन नदिनु सरकारको कर्तव्य हो । तर कहिलेकहिँ कसैबाट कसैमाथि अपराध हुन सक्छ र महिलाहरू उपर बलात्कार समेत हुन सक्छ । महिलाउपर बलात्कार हुनु भनेको महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन् हुनु हो । महिलाउपर जवरजस्ती करणीको अपराध भएकोमा प्रहरीबाट अपराध अनुसन्धानमा लापरवाही गरी अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा चलाईदैन भने त्यस्तो अवस्थामा महिलालाई धारा १२(१) ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक मात्र हनन् हुने नभई त्यस्तो कार्यले महिलाहरूको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३(३) ले दिएको समानताको हक समेत हनन् हुन पुग्दछ ।
१०. धारा २० ले महिलाहरूलाई विभिन्न मौलिक हकहरू प्रदान गरेको छ । उपधारा (१) मा महिला भएकै कारणले कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था छ भने उपधारा (३) मा महिला विरुद्ध शारीरिक वा कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गर्न नहुने गरी दण्डनीय हुने व्यवस्था समेत मौलिक हकको रुपमा महिलाहरूलाई प्रदान गरिएको छ । धारा ३३(ग)मा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने राज्यको दायित्व हुने र धारा ३४ (१) मा जनताको जीउधन समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने राज्यको प्रमुख उद्देश्य र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
११. महिलाहरू उपर जवरजस्ती करणीको अपराध भई धारा १२(१) को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन् हुँदा वा अन्य कुनै कारणले महिलाहरूको जीउको संरक्षण हुन नसकी महिलामाथि कुनै प्रकारको अपराध भएमा सजाय दिलाउन राज्यले आफै जिम्मा लिने व्यवस्था धारा १३५ (२) बाट देखिन्छ । अतः महिलाउपर जवरजस्ती करणीको अपराध भएकोमा सबूद प्रमाणको विद्यमानता हुँदाहुँदै पनि मुद्दा नचलाउदा पीडित महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र महिला विरुद्ध शारीरिक हिंसाजन्य कार्य नगरीने मौलिक हक एवं महिलाहरूको ICCPR, CEDAW लगायतका महासन्धिहरूले प्रदान गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न हकहरूको हनन् समेत हुन जान्छ । त्यसैले जवरजस्ती करणी जस्तो महिला विरुद्ध हुने गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान वा लापरवाही भएमा मुद्दा चल्नुपर्ने अभियुक्तलाई मुद्दा नचलाएमा वा अपूरो अनुसन्धानको भरमा कसैलाई मुद्दा चलाएमा दुवै अवस्थामा पीडित महिलाले न्याय नपाई महिलाहरूलाई माथि उल्लिखित महासन्धि ICCPR, CEDAW लगायतले प्रदान गरेको मानव अधिकारहरू समेत हनन् हुन पुग्छ । संविधानको धारा ३ का विभिन्न मौलिक हकहरू मध्ये धारा १२ को “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” अतिनै महत्वपूर्ण हक हो । “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” हनन् भएको अवस्थामा भाग ३ को अन्य हकहरू Illusory हुन पुग्दछ
१२. महिला विरुद्ध हुने हिंसाजन्य कार्यहरू मध्ये बलात्कारलाई मुलुकी ऐनले गम्भीर अपराध मानी दण्डनीय बनाएको देखिन्छ । जवरजस्ती करणीले महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन् गर्छ । मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको १ नं ले “कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जूरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मञ्जूरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जवरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ भनी दण्डनीय अपराधको रुपमा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलले सजाय हुने मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गतको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएको र उल्लिखित ऐनको दफा ३, ७ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात प्रहरीबाट हुने र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को व्यवस्थाअनुसार अभियोजन सरकारी वकीलले गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार चलेको जवरजस्ती करणी मुद्दामा नरिमान महत्तरा, दानसिंह भण्डारी र बीरादत्त बडूलाई मुद्दा नचलाइएको, वीरेन्द्र सिंह बमलाई मुलुकी ऐन जवरजस्ती करणीको महलको १ नं को कसूरमा सोही महलको ३, ५ नं बमोजिम सजाय हुन र अन्य अभियुक्तहरू जगदीश पाण्डे र करबीर थलानलाई सोही महलको ४ नं बमोजिम सजाय मागदावी लिई अभियोग दायर गरेको देखिन्छ । मुद्दा नचलाएकाहरूको हकमा संविधानको धारा १३५ अनुसार सरकारी वकीलले मुद्दा नचल्ने गरी गरेको निर्णयउपर धारा १३५ ले सरकारी वकीललाई व्यवसायिक उन्मूक्ति प्राप्त गरेकोले सरकारी वकीलको निर्णयउपर प्रश्न उठाउन पाउने छैन भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । सो जिकीरको समर्थनमा विपक्षी सरकारी वकीलले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ र निवेदक बद्रीबहादुर कार्की विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको निवेदनमा यस अदालतबाट भएको फैसलालाई आधार लिएको देखिन्छ । यही कारणले गर्दा दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
१३. जवरजस्ती करणीको अपराध महिला विरुद्ध हुने एक गम्भीर अपराध हो । जवरजस्ती करणीको अपराधले महिलाहरूको अनतिक्रम्य शरीर र स्वतन्त्रतालाई अपहरण गरी महिलाहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक समेत हनन् गर्दछ । नेपाल कानूनले जवरजस्ती करणीको अपराधलाई महिला विरुद्ध हुने गम्भीर फौजदारी अपराध मानी यस्तो अपराधमा सरकार आफैले प्रहरी मार्फत अपराध अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन गरी सरकारी वकीलले अभियोग लगाई मुद्दा चलाई अन्तिम अवस्थासम्म पनि अदालतको कारवाहीमा सरकार आफैले आफ्नो सरकारी वकील मार्फत प्रतिनिधित्व गरी पीडितलाई न्याय र अभियुक्तलाई सजाय दिलाउने जिम्मा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मार्फत सरकारले लिएको छ । सरकार यस्तो जिम्माबाट पन्छिन सक्दैन ।
१४. जनताको जीउधनको रक्षा गर्ने सरकारको प्रमख कर्तव्य हो । प्रत्येक घर प्रत्येक समाज, प्रत्येक टोल, प्रत्येक वडा र प्रत्येक घर भित्र बस्ने परिवारको आफ्नो जीउधन र स्वतन्त्रता सदा अनतिक्रम्य र संरक्षीत Inviolable ,Secured र Protected रहनु पर्दछ । तब मात्र “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” सार्थक हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति सडकमा भयमुक्त र अपराध मुक्त वातावरणमा हिड्न पाउनु पर्छ । एकको शरीर वा सम्पत्ति अर्कोले अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । Police Power अन्तर्गत आवश्यक कानून बनाई आफ्नो नागरिकको शरीर, घर समाज टोल सडक संरक्षित राख्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो । यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पर्ने सरकारको कर्तव्य हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४ अन्तर्गत राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तर्गत संविधानको धारा ३३ (ग), ३४(१), ३५, ३७(१) र (२) सो सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छ ।
१५. कानूनद्वारा शासन सञ्चालन हुने देशमा सबै नागरिक कानूनको नजरमा बराबर हुन्छन् । कानूनले भेदभाव गर्दैन । कानून उल्लंघन गर्ने र अपराध गर्ने अधिकार वा छूट कसैलाई पनि हुँदैन । अपराध हुने तर अपराध गर्नेलाई सजाय नहुने हो भने त्यसले दण्डहिनता हुने मात्र होइन सुशासन समेत हुँदैन । दण्डहिनताको समाज र कानूनी शासन एक अर्काका Mutually Exclusive हुन् पूरक होइनन् । यदि समाजमा दण्डहिनता छ भने त्यहाँ कानूनी शासन कागजमा सीमित रहन्छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो लिखित संविधान भएको मुलुकको शासनको माध्यम कानून हो । अपराध हुने तर अपराधीलाई सजाय नहुने हुन सक्दैन । दण्डहिनता अन्त्य गर्ने सरकारको दायित्व हुने कुरा धारा ३३ (ग) मा उल्लेख छ :
१६. जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व हुने धारा ३४(१) मा उल्लेख छ । सरकारले नीति बनाउँदा वा कुनै निर्णय गर्दा वा कुनै कुरा गर्दा संविधानका यिनै दायित्व र सिद्धान्तबाट Guided भएर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । तसर्थ राज्यले बनाएको महिलाउपर जवरजस्ती करणीको आपराधिक कार्य हुने कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन पनि ऐनको त्यही भावना मनसाय र व्यवस्था अनुसारको हुनुपर्छ ।
१७. संविधानको धारा ३७ मा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने व्यवस्था छ । उपधारा (१) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद् विधायिका र संविधान प्रति Accountable हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले आफूमा रहेको कार्यकारिणी अधिकार धारा ३७(४) र धारा ४३ अन्तर्गत अधिकार प्रत्योजन गरी सञ्चालन गर्दछ । धारा ३७ ले उपधारा (२) मा “यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रहि नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्उपर हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र धन सम्पत्तिको संरक्षणमा नेपालमा बसोवास गर्ने गैरनेपाली समेत पर्दछन् । सरकारको प्राथमिक कर्तव्य नै प्रत्येक व्यक्तिको घर, सम्पत्ति, जीउ, शरीर र सडक सुरक्षित र भयमुक्त वातावरणमा रहने बस्ने बाँच्ने र हिडडुल गर्ने Guarantee प्रदान गर्ने हो । सरकारको यो जिम्मेवारी ठूलो छ ।यस कारणले गर्दा समाज,व्यक्ति र सरकारका बीचमा यस्तो कुरामा Compromise हुन सक्दैन र व्यक्तिको यस्तो अमूल्य अधिकारमा Negotiate पनि हुन सक्दैन । नागरिकले आफ्नो अधिकार अन्तर्गत निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य Vote हाली सरकार निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने र कम आम्दानी नै भएपनि कर तिर्ने नै यही कारण हो । तसर्थ मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक महिलाहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र व्यक्तिको जीउ ज्यान धन सम्पत्तिको सुरक्षण गर्र्न पर्छ ।
१८. तर कहिले कहीँ कानूनको विद्यमानता र प्रहरीहरू भएपनि समाजमा केही अपराध हुन नसक्ने होइन । अपराध हुनुको मतलव सरकार र सरकारको Law Enforce गर्ने निकाय र Criminal Justice system मा नै चुनौती दिएको मान्नुपर्छ पूर्ण रुपले सक्षम नभएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी समाजमा कतै कुनै अपराध हुन गएमा अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाई अभियुक्तलाई सजाय दिलाई पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो । यस्तो जवाफदेहीबाट सरकार पन्छिन सक्दैन ।
१९. सरकारले नागरिकलगायतको आफ्नो देशमा बस्ने अन्य वासिन्दाको पनि जीउधन सम्पत्तिको सुरक्षा प्रहरी मार्फत गर्दछ । अपराध भई सकेको अवस्थामा प्रहरी र सरकारी वकील मार्फत अदालतबाट अपराधीलाई सजाय दिलाई आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्दछ । यसको लागि प्रहरी र अपराध अनुसन्धान Prosecution Service दक्ष हुन आवश्यक पर्दछ ।
२०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ ले Prosecution को व्यवस्था गरेको छ भने, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को यही उद्देश्यको लागि बनेको कानून हो ।
२१. समाजमा गम्भीर फौजदारी अपराधहरू घटन सक्छन् । अपराध हुनबाट रोक्ने एवं अपराध नै हुन नदिने र अपराधको षडयन्त्रको अवस्थामा नै रोक्न सकेमा कोही पीडित हुँदैन र त्यस बेला अनुसन्धान तहकीकात अभियोजनको प्रश्न आउँदैन । तर आजको समाज बहुत Complex छ । जनसंख्याको बृद्धि भएको छ । शहरीकरण भएको छ । सञ्चारको अत्याधुनिक साधनहरू उपलब्ध छ । Media ले प्रभावकारी भूमिका खेलेको कारण विश्वको कुनै एक देशमा घटेको घटना T.V मार्फत विश्वभर तुरुन्त फैलिन्छ । विभिन्न प्रकारका Fiction र Action सिनेमाले पनि नयाँ नयाँ अपराध बढेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई मानव अधिकार प्राप्त भएको कारण कसै कसैले प्राप्त अधिकार र स्वतन्त्रको सीमा नघाई अपराध गर्दछन् । यस्तो अपराध एक देशमा मात्र सीमित नरही एक देशमा योजना बनेको अपराध अर्को देशमा कार्यान्वयन हुन पुग्छ । यस्तै कारणले अपराध बढन जान्छ । यस्ता गम्भीर अपराधमध्येको महिला विरुद्ध हुने जवरजस्ती करणीको अपराध एक गम्भीर अपराध हो । नेपाल कानूनले यसलाई गम्भीर अपराधको रुपमा लिई सरकार आफैले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने जिम्मा लिएको छ । नेपालमा स.मु.स.ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मुद्दा पीडित आफैले मुद्दा चलाउन सक्दैन । पीडित एक गवाहसम्म मात्र हुन्छ । तसर्थ महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन् गर्न महिलाउपर हुने यस्तो गम्भीर अपराध जसले महिलाको अनतिक्रम्य शरीरको अतिक्रमण गरी जवरजस्ती करणी गर्दछ र त्यस्तो अपराध जसले महिलाको स्वतन्त्रतालगायत आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षिक, बौद्धिक प्रतिष्ठा सम्मान आदिमा प्रभाव पारी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन् गर्दछ । त्यस्तो अपराधमा अनुसन्धान र अभियोजनमा कमी अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको लापरवाही गल्ती बद्नियत आदि कुनैको पनि स्थान हुन सक्दैन । यदि हुन्छ भने सरकारले त्यसको जिम्मा लिन पर्दछ ।
२२. जवरजस्ती करणीको अपराधले महिलाको चौतर्फी विकासमा असर पुर्याउदछ । हिन्दू समाजमा मात्र होइन अन्य जुनसुकै समाजमा पनि जवरजस्ती करणीको अपराधलाई महिला विरुद्ध हुने गम्भीर अपराध मानिन्छ र कडा सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
२३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ मा महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा “महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ । “संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु निजको कर्तव्य हुनेछ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी उपधारा (२) मा “नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरूबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ । “यस संविधानमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा १३५ को व्यवस्था अर्थ र उद्देश्य स.मु.स.ऐन, २०४९ को अनुसूचीमा समावेश भएका मुद्दाहरू चल्ने नचल्ने निर्णय गर्दा प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन गरी विनापूर्वाग्रह निर्णय गरिनु पर्छ भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । २४. जवरजस्ती करणी अपराध एक जघन्य मानवता विरोधी अपराध हो । यस्तो खालको अपराधले सिंगो मानव सभ्यतालाई लज्जित बनाउछ । यस्तो अपराधबाट पीडितले मनोबैज्ञानिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आदि अन्य विभिन्न समस्याहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ । ति पीडितहरूमा Trauma को स्थिति आउन सक्दछ । त्यसैले यस्ता अपराधका पीडितहरूलाई समुचित संरक्षण गरिनु पर्दछ । पीडितका अधिकारहरूलाई विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरू समेतले संरक्षण गरेको देखिन्छ । कस्तोलाई पीडित भन्ने सम्बन्धमा "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power. भनि Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power 1985 धारा १ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त Declaration ले पीडितको अधिकार तथा राज्यको उक्तरदायित्वका सम्बन्धमा यसरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
The provisions contained herein shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability. Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm that they have suffered.
Judicial and administrative mechanisms should be established and strengthened where necessary to enable victims to obtain redress through formal or informal procedures that are expeditious, fair, inexpensive and accessible. Victims should be informed of their rights in seeking redress through such mechanisms.
Victims should receive the necessary material, medical, psychological and social assistance through governmental, voluntary, community-based and indigenous means.
States should consider incorporating into the national law norms prescribing abuses of power and providing remedies to victims of such abuses. In particular, such remedies should include restitution and/or compensation, and necessary material, medical, psychological and social assistance and support.
States should consider negotiating multilateral international treaties relating to victims, as defined in paragraph 18.
States should periodically review existing legislation and practices to ensure their responsiveness to changing circumstances, should enact and enforce, if necessary, legislation prescribing acts that constitute serious abuses of political or economic power, as well as promoting policies and mechanisms for the prevention of such acts, and should develop and make readily available appropriate rights and remedies for victims of such acts. भनिएको छ ।
२५. उल्लिखित घोषणापत्रले अपराध पीडित तथा शक्तिको दुरुपयोगको परिभाषा गरी पीडितका अधिकारहरू संरक्षित हुनुपर्ने मान्यतामा न्यायमा सहज पहुँच एवं स्वच्छ न्यायको अधिकार अपहरित एवं नोक्सान भएको सम्पत्तिको पुनप्राप्ति, पुर्नस्थापना वा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउनेसम्बन्धी अधिकार, पिडकबाट पुर्नस्थापना वा क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिएको अवस्थामा राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार र मौलिक स्वास्थ्य उपचार, मनोबैज्ञानिक एवं सामाजिक सहयोग सम्बन्धी अधिकारहरू रहेका छन् । पीडितले नचाहेको अवस्थामा बाहेक अभियोजन सम्बन्धी अन्तिम निर्णयको जानकारी अभियोजन पक्षले पीडितलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । पिडकलाई अभियोजन नगर्ने गरी अभियोजनकर्ताले निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णयउपर सक्षम निकायबाट जाँच गराउन पाउने अधिकार पीडितलाई हुनुपर्छ अथवा निजी रुपमा आफै मुद्दा चलाउन पाउने Private Prosecution को अधिकार हुनु पर्दछ भनिएको पाइन्छ । हरेक देशको फौजदारी न्याय प्रणाली फरक फरक भए जस्तै पीडितले न्यायिक प्रक्रियामा खेल्ने भूमिका पनि फरक फरक रहेको पाइन्छ । केही देशहरूमा पीडितको भूमिका केवल वादी पक्षको साक्षीको रुपमा हुन्छ भने केही देशहरूमा पीडितले आफै मुद्दा चलाउन पाउने Private Prosecution को अधिकार रहेको पाइन्छ ।
२६. जवरजस्ती करणी गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमध्येको एक हो र यो अमानवीय एवं महिलाको मानव अधिकार विपरीतको अपराध हो । यस्तो अपराधले पीडितको शारीरिक, मानशिक, पारिवारिक जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने मात्र नभई उसको आत्मसम्मान र अस्तित्व मै आँच पुग्न जान्छ । जवरजस्ती करणीको मूल तत्व जवरजस्ती, डर, धाक, धम्की र वल प्रयोग हो । जवरजस्ती करणीबाट पीडित महिला अनुसन्धानकर्ता एवं अभियोजन कर्ताको लागि प्रत्यक्ष दृष्टा, भरपर्दो र सत्यवक्ता साक्षी मानिन्छ र उनको बयान वकपत्रलाई अन्य सबूद प्रमाणले पुष्टि गरिरहन आवश्यक हुँदैन । भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि जवरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले गरेको बकपत्रको प्रमाणिक मूल्यको सम्बन्धमा state of Punjab Gurmit singh and others मुद्दाका " In this instant case our careful analysis of the statement of prosecutor has created an impression on our mind that she is reliable and truthful witness her testimony suffers from no infirmity or blemish what so ever भनी पीडितले गरेको बकपत्रलाई प्रमाणिक महत्व दिएको पाइन्छ । तसर्थ जवरजस्ती करणीको अपराधबाट पीडित महिलालाई पुगेको आर्थिक सामाजिक, मनोबैज्ञानिक वैयक्तिक पारिवारिक शारीरिक आदि विभिन्न पक्षमा पुगेको क्षतिको एकमात्र Compensation अदालतलाई ग्राह्य प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन हो ।
२७. अब निवेदकको माग सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकको माग रिट निवेदनका प्रकरण ८ को (क) देखि (छ) सम्म को हो । तर लिखित बहसनोटमा रिट निवेदनमा भन्दा धेरै र भिन्न कुरा माग भएको देखियो । यस अदालतले रिट निवेदनमा सीमित रहेर आदेश गर्नु पर्ने हुन आउँछ । रिट निवेदनमा माग नभएको तर लिखित बहसनोटमा उल्लेख भएको कुरामा पनि आदेश गर्ने हो भने विपक्षी नेपाल सरकारलगायत अन्य प्रतिवादीहरूले आफू विरुद्धको आरोप बारेमा आफ्नो भनाई नै राख्न पाउँदैन । त्यसरी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा लिखित बहस नोटमा लेखिएको वढी र थप कुराहरूलाई लिएर सरकारको विरुद्ध आदेश गर्दा त्यस्तो आदेश अर्को पक्षको लागि Natural Justice Fair Hearing र Fair Trial विरुद्ध हुन जान्छ । विपक्षीले जवाफ दिन नपाएको कुरामा यस अदालतले Adjudicate गर्न हुँदैन । तसर्थ आदेशको सम्बन्ध रिट निवेदनमा उठाइएको प्रश्नको आधारमा सीमित रही यो निर्देशनात्मक आदेश जारि गरिएको छ ।
२८. प्रत्येक नागरिकको सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक (Right to life with dignity) मौलिक हक हो । फौजदारी मुद्दामा कसैको विरुद्ध विना प्रमाण अभियोग लगाउनु पनि मौलिक हकको हनन् हो । कानूनबमोजिम बाहेक बैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन नपाउने हक उल्लंघन हुन जान्छ । धेरै अगाडि बनेको मूलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलको नं १८४(क) को व्यवस्था र फिरादपत्रको ढाँचामा दिइएको साक्षी प्रमाणको व्यवस्था, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४(१)(ख) अनुसार एक पक्षले व्यक्त गरेको कुरा अर्को पक्षले लिखित रुपमा स्विकार गरेमा प्रमाण बुझ्न नपर्ने व्यवस्था, संविधानको धारा २४(५) र (७) को व्यवस्था, ICCPR (१९६६) को धारा १४को व्यवस्था र फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार Suspect लाई ग्राहय प्रमाणको अभावमा अभियोग सम्म पनि लगाउन हुँदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने अभियुक्तलाई ग्राहय प्रमाणको अभावमा पनि राज्यले अभियोग लगाई मुद्दा चलाउछ भने त्यस्तो अभियोग Prosecution नभई persecution हुन जान्छ ।
२९. यस परिप्रेक्ष्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षीक प्रतिवेदनमा देखिने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको सफलताको प्रतिशत हेर्दा र यस अदालतले संविधानको धारा १०७(३) अन्तर्गत Appellate jurisdiction अन्तर्गत वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदन सुनी भएको फैसला हेर्दा नेपालको Criminal Prosecution मा संगठनात्मक, अनुसन्धान तहकीकात, अभियोजनात्मक प्राविधिक र कानूनी पक्षमा व्यापक सुधार हुनु पर्ने देखिन्छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा परेका मुद्दामा वर्तमान अभियोजन अर्थात Prosecution हेर्दा ज्यादाजसो मुद्दा जाहेरवालाको जाहेरीमा नाम उल्लेख भएको र Suspect ले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष दिएको साविती बयानमा आधारित देखिन्छ । यस सन्दर्भमा रिट निवेदनमा माग भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई अप्रसांगिक मान्न सकिदैन, समयानुकुलको माग नै देखिन्छ । गलत व्यक्तिलाई अभियोग लगाउनु, सबूद प्रमाणविना कसैलाई अभियोग लगाई मुद्दा दायर गर्नु अथवा एउटा अपराधमा अर्को अपराधको दण्ड सजायको माग गरी अभियोग लगाउनु वा अपराध भएकोमा पनि अपूरो अनुसन्धान गरी वा अनुसन्धाननै नगरी अभियोग लगाई मुद्दा चलाउनु वा मुद्दा नै नचलाउने कार्यबाट मुद्दा चलाइएको व्यक्ति र पीडित दुवैको न्याय पाउने हक हनन् हुन जान्छ । तसर्थ अनुसन्धान नै पूरा नगरी अभियोग लगाई कसैउपर मुद्दा चलाउँदा वा मुद्दा नचलाउँदा दुवै अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारी एवं सरकारी वकील दुवै सर्तक हुनु पर्छ । यस कारणले गर्दा पनि निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू र माग गरिएको आदेश दुवै प्रासंगिक, महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक देखिन्छ ।
३०. अब निवेदकले माग गरेको आदेशका सन्दर्भमा हेर्दा पहिलो माग प्रकरण ८ को खण्ड(क) को मुलुकी ऐनको जवरजस्ती करणीको महलमा भएको जवरजस्ती करणी शब्दको सट्टा “बलात्कार” शब्द राख्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने मागका सम्बन्धमा अपराधको परिभाषा वा नामाकरण अदालतले गर्न हुँदैन । कुन अपराधलाई कुन वर्गमा पार्ने, अपराधको नामाकरण कसरी गर्ने, के कार्य गर्दा के अपराध हुने भन्ने कुनै कार्यलाई Criminalise गर्ने र अपराधको परिभाषा गर्ने विषय विशुद्ध विधायिकाको Domain भित्रको कुरा भएकोले जवरजस्ती करणीको बदलामा बलात्कार शब्द राख्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने मागसँग यो अदालत सहमत हुन सकेन । यसमा कुनै आदेश हुन सक्दैन ।
३१. खण्ड (ख) को जवरजस्ती करणीको अपराधमा मुद्दा चलाउने ३५ दिन हदम्याद कम भएकोले बढाइ पाऊँ भन्ने मागका सम्बन्धमा यो इजलास सहमत छ । जवरजस्ती करणीको अपराध महिला विरुद्ध हुने गम्भीर अपराध हो । करणी कार्य विश्वका जुनसुकै धर्म संस्कृति परम्परा र मान्यता भएको देशमा पनि सार्वजनिक स्थल र खुलम्खुला गरिदैन । यस्तो कार्य दुई Consenting adult बीच मञ्जूरीले कोठाभित्र गरिने कार्य हो । Public Decency र Morality को लागि पनि सार्वजनिक स्थलमा यस्तो कार्य प्रतिवन्धित छ । करणी कार्य दुवै Consenting adult बीचको Right to Privacy को मौलिक हकअन्तर्गत गोप्य रहन्छ । वास्तवमा सभ्य समाजको लागि एक पहिचान समेत हो । कुनै पनि adult ले आफूबीच भएको करणी कार्य expose गर्न चाहदैन । नेपालको सन्र्दभमा हेर्दा अशिक्षा, गरिवी, परम्परा प्रचलन, अन्धविश्वास, संस्कार आदि कतीपय विभिन्न कारणले गर्दा जवरर्जस्ती करणीको अपराधबाट पीडित महिला आफूउपर अपराध गर्नेहरूलाई सजाय गराउने कार्यमा प्रहरीमा जाहेरी दर्खास्त दिनपनि समाजले के भन्ला भन्ने भावनाले shy हुने गरेको देखिन्छ । महिलाउपर हुने अन्य अपराध जस्तै ज्यान मार्ने उद्योग, लुटपाट, चोरी डकैती Eye Teasing आदि महिलाउपर भएको अपधारमा महिलाको तर्फबाट निडर भएर र संकोच नमानी प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त पर्दछ तर जवरजस्ती करणीमा अलिक फरक देखिन्छ । जवरजस्ती करणीको अपराध भइसकेपछि प्रहरीमा जाहेरी दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आपसी पारिवारिक छलफल गर्दा नै केही दिन वित्छ । त्यसरी ढिलाई गरी जाहेरी दिंदा अनुसन्धानको काम पूरा गर्न Suspect को बयान कागज, पीडित र अभियुक्तको Medical जाँच, प्रमाणहरूको Forensic जाच आदि विभिन्न कार्य गर्न समय लाग्छ । Forensic lab को प्रतिवेदन प्राप्त गर्न समय लाग्छ आदि विभिन्न कारणले गर्दा ३५ दिन ज्यादै नपुग भएको कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । यही आदि कुराहरूलाई Address गरी २०६३ सालको रिट नं ०४०२ निवेदक इन्दिरा बस्नेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको निवेदनमा यस अदालतबाट वर्तमान ३५ दिनको बदला ६ महिना हदम्याद बढाउने भनी परमादेश जारी भइसकेको हुँदा यस विषयमा थप आदेश गरी रहन परेन ।
३२. खण्ड (ग) को घरेलु हिंसा सम्बन्धमा महिला हिंसा र लैगिंक हिंसाको परिभाषालाई परिमार्जन गरिपाऊँ भन्ने मागका सम्बन्धमा २०६४ सालको रिट नं. ०४२४ निवेदक ज्योती पौडेल विपक्षी मन्त्रिपरिषद् समेत भएको निवेदनमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी वर्तमान कानूनले आजको बढ्दो घरेलु हिंसाको अपराधलाई Cope गर्न नसकी घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलालाई न्याय दिलाउन नसक्ने हुँदा घरेलु हिंसासम्बन्धी वर्तमान कानूनमा आमूल संशोधन हुनपर्ने कुरा औल्याई कानून सुधारको लागि आवश्यक संशोधन गर्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी भई सकेको हुँदा यस विषयमा पनि आदेश गरी रहन परेन ।
३३. खण्ड (घ) को मागका सम्बन्धमा जवरजस्ती करणीको अपराध सरकार वादी फौजदारी अपराध भएको कारण प्रचलित नेपाल कानूनले मिलापत्र हुन सक्दैन । साथै औपचारिक रुपमा मिलापत्र गर्ने भन्ने हुँदैन । तर अदालत बाहिर पीडित आफै Victim भइकन पनि आफूउपर समाजले के भन्ला भन्ने डर अदालती कारवाहीमा अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र एवं जीरह सामना गर्नुपर्ने अदालती प्रक्रिया, पीडित स्वंय र पीडितको परिवारको आर्थिक कमजोरी आदि महिलाले सामना गर्नु पर्ने विभिन्न कठीनाइको फाइदा उठाउने उद्देश्यले अभियुक्त पक्षबाट अदालत बाहिर रकम लिनादिना गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई र जाहेरवाला पीडितका पिता माता भए निजहरूलाई अदालतमा सकभर उपस्थित नै नगराउने र उपस्थित भएपनि Hostile गराउने गरी Out of Court illegal settlement गराउने वा जे हुने भयो अव पीडितलाइई अभियुक्तले विवाह गर्ने आश्वासन दिई गैरकानूनी मिलापत्र गराई Sub-judice मुद्दामा पीडित वा जाहेरवालाको आर्थिक कमजोरीको फाइदा उठाउने कार्य हुन सक्दछ । पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने काममा अवरोध गरेको आरोपमा कारवाही गर्न कानून निर्माण गर्न उचित हुन्छ । जवरजस्ती करणी जस्तो महिला विरुद्ध हुने गम्भीर अपराधमा अदालत बाहिर गैरकानूनी रुपमा मिली पीडित र पीडित पक्ष एवं साक्षीलाई प्रभाव पारिन्छ । सबूद प्रमाण मेटाउनु, लुकाउनु र Tamper गर्नु पनि अपराधभित्र पर्छ । तसर्थ जवरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित र जाहेरवाला पक्षलाई फकाई वा धम्काई, झूठा र गलत आश्वासन वा प्रलोभन देखाई सबूद प्रमाण र साक्षीलाई Tamper गर्ने कार्य गरी अदालत बाहिर गैरकानूनी out of court illegal settlement गर्ने कामलाई अपराध घोषित गरी यसरी गैरकानूनी Out of court settlement लाई आपराधिक कार्य हुने व्यवस्थाको कानून निर्माण आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ जवरजस्ती करणी बैवाहिक वलात्कार जस्ता महिला विरुद्ध हुने गम्भीर अपराधबाट पीडित महिलाको हितको लागि सो सम्बन्धमा कानून संशोधन वा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु । अनुसन्धान गर्न लापरवाही गर्ने सम्बन्धमा तल छुट्टै आदेश गरिएको छ ।
खण्ड (ङ) र (च) का सम्बन्धमा छुट्टै आदेश गरिएको छ ।
खण्ड (छ) को सम्बन्धमा महिला विरुद्ध हुने जवरजस्ती करणीको अपराध, घरेलु हिंसा, यौन, शोषण कार्यस्थल Work place मा हुने Sexual Exploitation महिला विरुद्ध हुने गम्भीर अपराध हुन । उल्लिखित अपराधहरूले महिलाहरूको मौलिक हक एवं मानव अधिकारको अपहरण मात्र होइन महिलाहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक समेत हनन् गर्दछ र महिला भएकै कारणबाट महिलाहरू विभिन्न शोषणमा पर्दछन् । यस्तो अपराधले महिलाहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अर्थात Right to life with dignity र Right to Privacy को अधिकार समेत उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँदछ ।
३४. अपराध जतिसुकै गम्भीर र अभियुक्त जतिसुकै Hard Core र Professional भए पनि संविधानले मौलिक हक र स्वतन्त्र न्यायपालिका guarentee गरेको हाम्रो जस्तो कानूनी राज्यको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने र Core Human Right Treaties को पक्ष बनेको राष्ट्रमा Fair Trial सम्बन्धी यावत प्रक्रिया पुर्याएर मात्र अदालती कारवाही सञ्चालन हुन्छ । महिला विरुद्ध हुने यस्ता अपराधहरू Regular Court लाई सुम्पदा Regular Court को कार्यविधि कानून, Regular Court मा परेको अन्य तमाम मुद्दाहरूलाई एक प्रकारको व्यवहार र महिला विरुद्ध हुने यस्ता अपराधमा फरक कार्यविधि लागू हुन सक्दैन । फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त र Fair Trial को आधारहरूलाई कायम राखी र पालना गरी जवरजस्ती करणी तथा घरेलु हिंसा जस्तो अपराधबाट पीडित महिलाको लागि छिटो न्याय दिन छुट्टै अदालत आजको आवश्यकता हो । महिला पीडित यस्तो मुद्दामा सामान्य अदालतमा छुट्टै Bench गठनले महिलाले सरल तरिकाले शीघ्र न्याय पाउन कठिन हुन्छ । तसर्थ महिला पीडित भएको फौजदारी मुद्दा खासगरी जवरजस्ती करणीलगायत घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दा हेर्न उपलब्ध भएसम्म महिला न्यायाधिशबाट हेरिने गरी Fast Track Court गठन गर्नु भनी संवत् २०६६ सालको रिट नं ०४२४ निवेदक महिला पुर्नस्थापनाको केन्द्रको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.का महासचिव अधिवक्ता ज्योती पौडेल समेत तथा विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौँ समेत भएको परमादेश मुद्दामा मिति २०६६।४।२८ मा यस अदालतबाट आदेश भएकोले यसमा छुट्टै आदेश गर्न परेन ।
३५. जवरजस्ती करणीबाट पीडित महिलाको मर्यादित जीवन निर्वाह गर्ने वातावरणको लागि पीडित स्वयम सचेत र जागरुक हुन आवश्यक छ । नेपालमा करणीलाई Taboo अथवा Social Evil को रुपमा लिइन्छ । Prostitution Legalise भएका देशमा पनि Prostitution मा लागेका महिलाको इच्छा विरुद्धको करणी जवरजस्ती करणी मानिन्छ । त्यसैले जवरजस्ती करणीबाट पीडित महिला अपराधबाट पीडित व्यक्ति हो । जवरजस्ती करणीमा पीडितको कुनै दोष हुँदैन । जवरजस्ती करणी गरेको भनी अभियोग लागेको अभियुक्त कानून तोडेको आरोपमा मुद्दा चलेको अभियुक्त हो । एउटा पीडित व्यक्ति र अर्को कानून तोड्ने व्यक्ति यी दुई वर्ग एउटै होइनन । अभियुक्तलाई कानून तोडेको आरोपमा प्रमाणबाट अदालत सन्तुष्ट भएमा कैद सजाय हुन्छ र अपराधी ठहरिन्छ । त्यस्तो अपराध नैतिकपतन देखिने अपराध मानिन्छ । तर एक महिलालाई उनको इच्छाविपरीत उनको अनतिक्रम्य शरीरको पवित्रताको अपहरण गरी जवरजस्ती करणी गर्नु कानूनविपरीत मात्र होइन गम्भीर अपराध पनि हो । सभ्य मानव समाजले यस्तो कार्यलाई नैतिकताविहीन कार्य मान्दछ । यस्तो नैतिकता विपरीतको कार्यलाईनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध मान्नुपर्छ र हो पनि । यस्तो गम्भीर अपराधको आरोप लागेका व्यक्ति जसलाई प्रहरीले हतकडी लगाएर अदालत परिसरमा उपस्थित गराउँदा पनि उ संकोच नमानी अदालतमा उपस्थित हुन्छ । तर पीडित महिला जो अपराधबाट पीडित बन्न पुगेकी छिन उनी नै समाजले के भन्ला भनी आफै सिर्जित शंका र सोचले आफै लज्जित हुन्छिन । जबकी जर्वरजस्ती करणीको पीडित हुनमा उनको कुनै दोष हुँदैन । तसर्थ पीडित महिलाको “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” र मर्यादित जीवन निर्वाहका सम्बन्धमा पहिलो कुरा पीडित स्वयमले आफूलाई अपराधी होइन अपराधबाट पीडित व्यक्ति सम्झनु पर्छ । समाजमा व्याप्त रुढीवादी पन शिक्षाको कमिको कारण यस्तो सोच हुन गएको हो । यसको उन्मूलन हुन समय लाग्दछ । जवरर्जस्ती करणीको अपराधबाट पीडित व्यक्तिले आफूले आफैलाई कलंकित सम्झनु हुँदैन । अपराधबाट पीडित व्यक्ति कसरी कलंकित हुन सक्छ । सभ्य समाजले त्यस्तो ठान्दैन । शिक्षा, जागरण र चेतना नै यस्तो गलत धारणा र सोच मेटाउने उपाय हो । आफ्नो अनतिक्रम्य शरीरमा अतिक्रमण गर्नेलाई सजाय दिलाउनको लागि पीडित महिलाले साहसिलो भएर अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष उपस्थित भई सत्य साँचो कुराको बयान बकपत्र गर्न सक्नु पर्छ । पीडितले यस्तो साहस आफै निकाली आफै आत्मविश्वासबाट विश्वस्त हुन सक्नुपर्छ । राज्यले पीडित महिलाको सहयोगको लागि आवश्यक स्रोत र साधनअनुसार प्रत्येक जिल्लामा देहायको व्यक्तिहरू रहेको पीडित महिलाको लागि एक Counseling Centre को क्रमश व्यवस्था गदै जानु ।
§ महिला आयोगले तोकेको प्रतिनिधि
§ महिला मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधि,
§ सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकील,
§ उपलब्ध भएसम्म महिला कानून व्यवसायी,
§ उपलब्ध भएसम्म महिला प्रहरी अधिकृत,
§ उपलब्ध भएसम्म महिला समाजसेवी
यसरी गठन हुने समितिले पीडित महिलालाई Counseling गर्ने र अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप नहुने गरी पीडित महिलालाई साथ दिने कर्तव्य र अधिकार हुनेछ ।
खण्ड (ङ)(च) का संगठनात्मक प्राविधिक र कानूनी सुधारका सम्बन्धमा :
खण्ड (ङ) को संगठनात्मक सुधारका सम्बन्धमा :
३६. अपराध अनुसन्धान आधुनिक प्रविधि र विज्ञानको आधारमा कुशल अनुभवी इमानदार र पेशेवर अनुसन्धानकर्ताले तथ्य पत्ता लगाउने एउटा विशेष कला एवं विज्ञान हो । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले फौजदारी मुद्दामा प्रमाण पुर्याउने भार वादीमा निहित हुने भनेको छ । फौजदारी मुद्दामा वादीले प्रमाण पुर्याउन पर्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को न्यायसम्बन्धी हक, अ.बं १८४ (क) को व्यवस्था, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४–१–ख को व्यवस्था, नेपाल पक्ष बनेको ICCPR (१९६६) को धारा १४ को व्यवस्था र फौजदारी न्यायमा प्रचलित Miranda Right अनुसार हाम्रो जस्तो Adversarial/Accusatorial अभियोजनको व्यवस्था भएको राष्ट्रमा ठोस र शंकारहित प्रमाणको आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्न सकिन्छ । स.मु.स.ऐन, २०४९ ले अनुसूची १ मा लगभग ५५ वटा अपराधलाई सरकारवादी मुद्दा भई चल्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) अनुसार नेपाल सरकार वादी भई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई तोकेको छ । जवरजस्ती करणीलगायत स.मु.स ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मुद्दामा पीडितको भूमिका केवल अनुसन्धानकर्तालाई अर्थात प्रहरी कार्यालयमा अपराधबाट आफू पीडित भएको जाहेरी दर्खास्त दिने सम्मको जाहेरवालामा सीमित गरेको छ । स.मु.स.ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएका मुद्दामा पीडित आफैले नालेस वा फिराद वा अभियोगपत्र दायर गर्न सक्दैन । पीडित भएतापनि जवरजस्ती करणी गर्ने अभियुक्तलाई सजाय माग गर्ने Locus Standi हुँदैन । स.मु.स.ऐन, २०४९ ले अनुसूची (१) मा समावेश भएका मुद्दामा पीडितको वादी हुने हक खोसिएको छ । यो हुनुको पछाडि केही आधारहरू छन् ।
३७. स.मु.स.ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएका अपराधहरू गम्भीर फौजदारी अपराधहरू हुन । ती अपराधमा अपराधीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ, बयान लिनपर्छ । अपराधीको शरीरको विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्छ, अपराधीको घरडेरा खानतलासी गर्न पर्छ, पीडितबाट अपराधीलाई सनाखत गराउन पर्छ । अपराधबाट पीडित व्यक्तिको पनि विभिन्न शारीरिक परीक्षण गर्नुपर्छ, घटना देख्ने मानिसको बयान कागज गराउने समेतका कार्य गर्नु पर्ने आदि विभिन्न कार्य गर्न पर्ने भएबाट ती कार्यहरू पीडित स्वयमले गर्न नसक्ने मात्र होइन पीडितलाई सो गर्न कानूनी अधिकार सम्पन्न बनाउन पनि सम्भव हुँदैन र मिल्दैन । यस्ता गम्भीर अपराधमा पीडित र समाजको तर्फबाट अपराध अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउनेदेखि अन्तिम अवस्थासम्म सरकार आफैले मुद्दाको कारवाहीमा भाग लिन सक्ने कानूनी अधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यसैले स.मु.स. ऐन, २०४९ मा यस्तो कानूनी व्यवस्था भएको हो । राज्यले पीडित व्यक्तिलाई आफै मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार नदिइ पीडितको वादी हुने हक पनि खोस्ने तर वादी बन्ने हक प्राप्त गरेको सरकारले पनि झारा टारेर लापरवाही गरेर अनुसन्धान कार्य पूरा नै नगरी कसैलाई मुद्दा कमजोर पारी अभियोग लगाई मुद्दा चलाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस्तो कार्य कारवाहीबाट सरकारले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरेको छ भनी मान्न सकिदैन । तसर्थ स.मु.स.ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मुद्दामा खास गरी जवरजस्ती करणी जस्तो महिलाउपर हुने अपराधमा देहाय बमोजिम Long Term र Short Term व्यवस्था गर्नु भन्ने विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा देहायबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छः
(१) अपराध अनुसन्धान एक बेग्लै कला हो यसको लागि अपराध अनुसन्धानमा तालिम प्राप्त अनुभवी पेसेवार र दक्षता प्राप्त व्यक्ति आवश्यक पर्दछ । अनुसन्धानकर्तामा न्यूनतम योग्यताको साथै अपराध शास्त्र, कानून र अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी ज्ञान हुन आवश्यक पर्दछ । अपराध अनुसन्धान एक ज्यादै जटील र specialized काम हो । अपराध अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिमा Crime scene वा र अन्यत्र जहाँ भएपनि सबूद प्रमाण संरक्षण गर्ने, Crime scene बाट सबूद प्रमाण उठाउने, संकलन गर्ने Preserve गर्ने त्यसलाई परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाउने, अपराधको Modus operandi देखि लिएर Commission सम्मको Chain (डोरी) पत्ता लगाउन सक्ने, Suspect लाई सोधपुछ गर्ने प्रयोगशालाले पठाएको प्रतिवेदन पढन र विवेचना गर्न सक्नेलगायतका अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धीत सम्पूर्ण कलामा विशेष ज्ञान अनुभव र दक्षता प्राप्त हुनपर्छ । यसका साथै प्रमाण कानून, अपराध अनुसन्धानकला आदि विषयमा पछिल्लो विकसीत घटनाक्रम समेतमा परिचित रहन पर्छ । अपराध अनुसन्धान कर्तामा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त के कस्तो प्रमाण अदालतलाई ग्राह्य हुन्छ भन्ने र फौजदारी न्यायमा Suspect को मौलिक हकको बारेमा समेत जानकारी भएको हुनुपर्छ । अपराध अनुसन्धान भनेको सबूद प्रमाण संकलन हुन नसकेको अवस्थामा कानूनको हदम्याद ननाध्ने अवधि सम्म फायल बन्द नगरी निरन्तर चालु राख्न पर्ने Ongoing Process हो । तसर्थ यसको लागि नेपालमा एक छुट्टै specialised प्रहरी संगठनको आवश्यकता देखिन्छ । त्यहि प्रहरी Riot Control र शान्ती सुरक्षामा पनि खटिने र उही प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा पनि संलग्न हुने हो भने त्यस्तो प्रहरीबाट फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसारको अनुसन्धान तहकीकात हुन सम्भव हुँदैन ।
नेपालमा हेर्दा प्रहरी सेवाको विभाजन यस्तो रहेको देखिन्छः
(क) जनपद प्रहरी
(ख) शसस्त्र प्रहरी
(ग) पहरा प्रहरी
(घ) दंगा नियन्त्रण प्रहरी र
(ङ) ट्राफिक प्रहरी
३८. अपराध अनुसन्धान मात्र गर्ने छुट्टै प्रहरी संगठनको व्यवस्था भएको देखिँदैन । बहसको क्रममा कानून व्यवसायीबाट हाल जनपद प्रहरी अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अपराध अनुसन्धान प्रहरी रहेको भन्ने जानकारी हुन आएको सम्बन्धमा अपराध अनुसन्धान एक ज्यादै जटिल विधिविज्ञान अर्थात् Forensic science द्वारा समर्थित सबूद सकंलित हुनपर्ने कार्य हो । माथि भनिएको अपराध अनुसन्धान भनेको कुनै अपराधमा अनुसन्धान चालु भएपछि सबूद प्रमाण नभेटियुञ्जेल अनुसन्धान कर्ता त्यसैमा लागि रहनु पर्ने कार्य हो । अनुसन्धानबाट न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालतलाई ग्राहय हुने प्रमाण संकलन आवश्यक पर्दछ । यस्तो कार्यमा त्यही प्रहरी जो शान्ति सुरक्षामा खटिन्छ त्यही प्रहरी अनुसन्धानकर्ता हुँदा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूलको कुशल अपराध अनुसन्धान हुन सक्दैन । समाजमा अमन चयन कायम राख्नु प्रहरीको काम हो । समाजमा कहिले काही प्रजातान्त्रिक अधिकार अन्तर्गत कुनै विषयमा विरोध प्रदशन हुँदा उत्तेजित भई हिंसा तोडफोड र शान्ति भंग हुने कार्य हुन लागेमा त्यसलाई रोक्ने प्रहरीको पहिलो कार्य हो । यस्तो अवस्थामा प्रशासन वा सरकारको कर्तव्य सार्वजनिक सम्पत्तिको विनास र नागरिकहरूको जीउ ज्यानको सुरक्षातर्फ ध्यान जानु स्वभाविक पनि हो । एउटै प्रहरी संगठन दुवै काममा लगाउँदा स्वभावैले पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड रोक्ने र नागरिकको जीउधनको सुरक्षातर्फ जानु स्वभाविक हो । यसले गर्दा अपराध अनुसन्धान प्राथमिकतामा पर्दैन । ढिलाई गर्दा सबूद प्रमाण लोप वा नष्ट हुन सक्छ । त्यसैले अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै प्रहरी संगठनको गठन नगरी वर्तमान प्रहरी संगठनबाट नै अनुसन्धान हुने हो भने प्रहरीको पहिलो ध्यान शान्ति कायम गर्नेतर्फ जाने हुँदा अपराध अनुसन्धान सन्तोषजनक नहुन सक्छ । यसले गर्दा सबूद प्रमाणलोप हुने मात्र होइन अपराध अनुसन्धान प्रहरीको Priority मा पर्दैन । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरी अपराध अनुसन्धानका सम्बन्धमा छुट्टै प्रहरी संगठनको गठन हुनपर्छ । यस्तो संगठन तत्काल गठन हुन सम्भव नहोला । यसको लागि कानून, जनशक्ति, रकमलगायत विभिन्न कुरा आवश्यक पर्छ । शान्ति सुरक्षामा त्यही व्यक्ति खटिने र अपराध अनुसन्धान पनि त्यही व्यक्तिले गर्ने भन्ने वर्तमान व्यवस्था रहिरहन हुँदैन ।
३९. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, पहिलो पटक २०१७ मा लागू भयो र स.मु.स.ऐन, २०४९ साविक ऐन, २०१७ को अर्को विकसित रुप हो । ५० वर्षको इतिहासमा गम्भीर फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमा भएका गल्तीलाई ध्यानमा राखी र पीडितलाई न्याय दिलाउने सरकारको संवैधानिक कर्तव्यलाई ध्यानमा राखी आजको बढ्दो सहरीकरण, संगठित अपराधको विकास, आजको सञ्चारमा भएको विकासको कारण हुने Trans Border र Cross Border अपराध, मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिमा नेपाल पक्ष भएको वास्तविकता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई समेत ध्यानमा राखी अनुसन्धान तहकीकात कार्यलाई सुधार गर्न ३ वर्ष भित्र छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी संगठन गठन गर्नु । छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी गठन गरी त्यसमा लागू औषधसम्बन्धी, Homicide सम्बन्धी, महिलाउपर हुने अपराधसम्बन्धी, कीर्ते तथा ठगीसम्बन्धी, बैकिङ्क, मुद्रा र वाणिज्य अपराधसम्बन्धी जस्ता आदि विभिन्न प्रकारका अपराधको लागि विभिन्न विशिष्टिकृत अनुसन्धानकर्ताहरू विकास गर्दै लानू आजको आवश्यकता हो । अपराधबाट पीडित व्यक्तिले अपराध गर्नेलाई कानूनबमोजिम सजाय दिलाउने पीडितको Right to Justice को अधिकार हो । तसर्थ यसको लागि छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी संगठन गठन गरी अपराध अनुसन्धानलाई Evidence Oriented र Victim Friendly बनाउनु ।
४०. हाम्रो जस्तो Adversarial/Accusatorial अभियोजन प्रणालीमा सरकारले आफू वादी बनी अभियोग लगाई मुद्दा चलाउँछ । आजको युग भनेको Suspect लाई Miranda Right र Self Incriminating Evidence विरुद्धको हक प्राप्त सबूद प्रमाणको आधारमा मात्र अभियोग लगाइने अभियोजन प्रणाली हो । प्रत्येक Suspect लाई प्रहरीले अपराधको बारेमा सोधपुछ गर्दा जवाफ नदिई चुप लागेर बस्न पाउने हक प्राप्त छ । Suspect ले दिएको बयानको lead को भर मात्र नपरी सबूद प्रमाणको आधारमा अभियोग प्रमाणित गर्ने कानूनी कर्तव्य प्रहरीको हो । यसको लागि प्रत्येक प्रमाण Forensic Evidence बाट समर्थित हुनुपर्छ । आजको अभियोजन किटानी जाहेरी दर्खास्त, प्रहरीसँगको साविती बयान र सर्जमिनको अधिकांशभन्दा बढी व्यक्तिले व्यक्तिगत धारणामा अपराधी हो भनी बकेको बकाईको अभियोजन होइन । अन्य प्रत्यक्ष प्रमाणलगायत Forensic Evidence ले समर्थित प्रमाणको आधारमा गरिने अभियोजन हो । यसको लागि पीडित एवं अन्य सम्बद्ध प्रमाणको प्रयोगशाला परीक्षणको आधारमा विशेषज्ञबाट प्रमाणित र समर्थित प्रमाणको आधारमा अभियोग लगाइने अभियोजन हो ।
४१. खण्ड (च) का सम्बन्धमा जवरजस्ती करणीबाट पीडितको स्वास्थ्य जाँचको लागि आवश्यक बैज्ञानिक प्रविधि र विज्ञको व्यवस्था गर्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग जायज र सान्दर्भिक देखिन्छ । जवरजस्ती करणीको अपराधमा अभियुक्त वा पीडित दुवैको जतिसक्दो चाडो स्वास्थ्य जाँच हुन आवश्यक पर्छ । जवरजस्ती करणीको अपराधमा अभियुक्तको शरीर, पीडितको योनी र कपडामा लागेको वीर्य Semen, Pubic hair, Vagina, Genital को अवस्था, रगत, कपडामा र Crime Scene मा पाइएका प्रमाण पीडितले विरोध गर्दाको अवस्थामा पीडित एवं अभियुक्तको शरीरलगायतमा पाइएका कुनै सबूद जस्तै घाउको अवस्था, पीडितले अभियुक्तलाई चिथरेको भएमा पीडितको नङमा अभियुक्तको छाला, रगत मासु लागे नलागेको प्रमाण Crime Scene मा पाइएको अन्य प्रमाण महत्वपूर्ण प्रमाण हुन । अपराध गर्दा अपराधीले अपराधको प्रमाण Crime Scene मा छाडेको हुन्छ । यसलाई संरक्षण Preserve गर्न, संकलन गर्न र प्रयोगशाला परीक्षण गर्न जान्नुपर्छ । यसको लागि तालिम प्राप्त कुशल इमानदार विशेषज्ञ एवं अनुसन्धानकर्ता र प्रयोगशाला आवश्यक पर्दछ । हाम्रो संविधानले महिलाहरूलाई Inclusive मात्र होइन Empower गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने जवरजस्ती करणी जस्तो महिलामाथि हुने गम्भीर अपराधमा महिलाहरूको हितको लागि प्रत्येक जिल्लामा माथि उल्लिखित कुराहरूको बैज्ञानिक परीक्षण गर्न सुविधायुक्त Forensic Lab को व्यवस्था गर्नु सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो । यस्तो प्रयोगशाला अपराधबाट पीडित महिलाहरूको लागि र अपराध अनुसन्धानकर्ताको लागि Luxury होइन Necessary हो । तसर्थ वलात्कार पीडितलाई न्याय दिलाउन योजनाबद्ध तरिकाले क्रमशः प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालमा आवश्यक प्रविधि, प्रयोगशाला र विज्ञको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि बजेटको अभाव, विज्ञको अभाव, कर्मचारीको अभाव भन्ने कुरा Excuse हुन सक्दैन । पीडित महिलालाई न्याय दिलाउन पर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य भएको हुँदा प्राथमिकताका साथ उल्लिखित कुराहरूको व्यवस्था गर्नू ।
(२) वर्तमान व्यवस्था अनुसार देशमा अपराध बढनुको कारण सरकारी वकीलले चलाएको ज्यादा जसो मुद्दामा मागदावीबमोजिम अभियोग ठहर नहुने गरेकोले पनि हुन सक्छ । यसको कुनै लेखाजोखा हुने र खास को व्यक्ति यसको जवाफदेही हुने सो सम्बन्धमा कानून एवं पदाधिकारी दुवै शून्य देखिन्छ । सरकारवादी भई चलेको मुद्दामा किन अभियोगदावीबमोजिम ठहर हुँदैन ? किन सरकारवादी मुद्दा असफल हुन्छ ? असफल हुनाको कारण के हो ? सरकारवादी मुद्दामा अभियोग दावीबमोजिम हुनलाई के सुधार हुन आवश्यक पर्छ ? सरकार वादी मुद्दा असफल हुनमा को जवाफदेही हुने ? आदि कुरामा कोही पनि जिम्मेवार देखिदैनन् । यसको लागि कानून एवं अधिकारीको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । तसर्थ यसको लागि एक जिम्मेदार पद एवं व्यक्ति उदाहरणको लागि फौजदारी न्याय प्रणाली उत्कृष्ट भएको देशहरूमा भए सरहको Director of public prosecution को व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ । अतः यसको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू ।
(३) अदालतहरूले जवरजस्ती करणी मुद्दा अङ्ग पुग्नासाथ प्राथमिकता दिई सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गर्नू ।
(४) जवरजस्ती करणी मुद्दाको सुनुवाई गोप्य इजलासमा गर्नुपर्छ । इजलासमा न्यायाधिशको अलावा दुवै पक्ष, दुवै पक्षको साक्षी, विशेषज्ञ दुवै पक्षको सम्बन्धित कानून व्यवसायी मात्र प्रवेश गर्न दिने र इजलासमा पीडितलाई accept हुने पीडितको आफन्त व्यक्ति तथा अदालतका सम्बन्धित कर्मचारी मात्रको उपस्थितिमा अभियुक्त सहितको रोहवरमा साक्षी परीक्षणलगायत सुनुवाई कार्य गर्नू ।
(५) पीडितको गोपनियता महत्वपूर्ण हुन्छ । जवरजस्ती करणीले पीडित Depression मा गई Trauma को अवस्थमा पुग्न सक्छ । इजलासमा बाहेक अभियुक्तसँग पीडितको Confront हुन हुँदैन । मुद्दाको कारवाहीको बेला न्यायाधीशको रोहबरमा बाहेक अदालतको खुल्ला परिसरमा पीडितले अभियुक्तको सामना गर्नु परेमा पीडित एवं अन्य साक्षीको बकाईलाई प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । तसर्थ अभियुक्तको पीडितसँग इजलासमा बाहेक देखभेट हुनदिनु हुँदैन । त्यसैगरी वादीको साक्षीहरूको पनि साक्षी परीक्षणको अवस्थामा बाहेक पीडितसँग भेटघाट नहुने व्यवस्था अदालतले गर्नु पर्छ । तसर्थ प्रत्येक जिल्ला अदालतले जवरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित र पीडितलाई accompany गर्ने व्यक्ति, वादी एवं पीडितका साक्षी एवं प्रतिवादी पक्षको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नु । तत्काल दुवै पक्षको लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था सम्भव नभए पीडित पक्षको लागि तत्काल बन्दोबस्त गरी अर्को पक्षको लागि क्रमिक रुपले व्यवस्था गर्नू ।
(६) साक्षी परीक्षणमा न्यायाधीशको ध्यान केन्द्रीत हुन पर्छ । साक्षी परीक्षण न्यायाधीशको इजलासमा भएको भन्ने मिसिलबाट देखिने भएपनि वास्तवमा जवरजस्ती करणी मुद्दाकोे साक्षी परीक्षण र अन्य चलेका मुद्दाको सुनुवाई एक साथ हुने गर्दछ भन्ने यस अदालतलाई जानकारी छ । जवरजस्ती करणीको मुद्दामा साक्षी परीक्षण हुँदा न्यायाधिशले अन्य मुद्दाको सुनुवाई बन्द गरी न्यायाधीशकै प्रत्यक्ष रोहवरमा साक्षी बकाउनेलगायतको काम कारवाही गरी, जीरहको नाममा साक्षीहरू खास गरी पीडित र जाहेरवाला पीडितको पिता माता आदि संवेदनशील नाताका भए उनीहरूलाई, झिझाहट हुने र अपमानजनक प्रश्नको सीमा नाघेको अवस्थामा आवश्यक परे प्रमाण ऐनको दफा ५१ अनुसार अनावश्यक प्रश्न सोध्ने कार्यलाई रोक्नु । महिला विरुद्ध हुने जुनसुकै अपराधको मुद्दाको कारवाहीमा प्रत्येक अदालत खास गरी जिल्ला अदालत बढी संवेदनशील बन्नु ।
(७) जवरजस्ती करणीलगायतका घरेलु हिंसा जसमा महिला विरुद्ध हुने अपराधमा अदालतले बन्द इजलासमा सुनुवाई नगरेमा वा साक्षी परीक्षण एवं मुद्दाको कारवाहीमा अन्य मुद्दा सुनुवाई गरेमा वा न्यायाधीशको रोहबरमा साक्षी परीक्षण नगराएमा वा यस आदेश अनुसार नभएमा त्यसउपर पीडित जाहेरवालालगायत साक्षीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतको जिल्ला अदालतको १ नं.न्यायाधीश समक्ष उजूर गर्न सक्नेछन् ।
(८) महिला हिंसासम्बन्धी निर्देशिका निर्माणको सम्बन्धमा हेर्दा सो विषय एक जटिल विषय भएकोले दक्षता प्राप्त व्यक्तिबाट बनाइने विषय हो । संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतबाट निर्देशिका बनाउन उपयुक्त हुँदैन । हुनत कुनै कुनै मुद्दामा यस अदालतबाट निर्देशिका बनाइएको पनि पाइन्छ । तर अदालतले निर्देशिका बनाउने काम ठिक होइन । अनुसन्धानकर्ताको लागि Manual हुन बान्छनीय समेत भएकाले महिला हिंसा मात्र होइन जवरजस्ती करणीलगायत सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ मा परेका सबै मुद्दाको अनुसन्धानको लागि एउटा Manual बन्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि एक विशेषज्ञ समिति बन्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि देहायबमोजिमको संयोजक र सदस्यहरू रहने गरी एक समिति गठन गरी दिएको छः
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण
मन्त्रालयले महिला आयोगसँग परामर्श
गरी तोकेको व्यक्ति – संयोजक
महिला आयोगको प्रतिनिधि – सदस्य
महान्यायाधिवक्ताले तोकेको प्रतिनिधि – सदस्य
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तोकेको व्यक्ति – सदस्य
निवेदक संस्थाले तोकेको व्यक्ति जो
अधिवक्ता हुनुपर्नेछ – सदस्य
४१. उपरोक्त बमोजिम यो आदेश प्राप्त मितिले ६० दिनभित्र महिला बालबालिका र समाज कल्याण मन्त्रालयले समिति गठन गर्नू । समिति गठन भएपछि निवेदकको मागअनुसारको प्रयोजनको लागि Manual तयार गर्नू र Manual कानूनले प्रतिस्थापन नगरुन्जेल सम्म अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग गर्नु भनी उपरोक्तअनुसार निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६७ साल मंसिर १५ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृत : दीपक खरेल