निर्णय नं. ८५०८ - दर्ताफारी चलन ।

निर्णय नं. ८५०८                     ने.का.प. २०६७            अङ्क ११

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त  इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

२०६१ सालको  दे.पु.नं. ०१६८

फैसला मितिः २०६७।८।७।३

 

मुद्दाः  दर्ताफारी चलन ।

 

पुनरावेदक वादीः रुपन्देही जिल्ला सिदार्थनगर न.पा.वडा नं १० वस्ने आचार्यनाथ मिश्रको     मु.स.गर्ने ज्ञानमती मिश्र         

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः रुपन्देही जिल्ला सिदार्थनगर न.पा. वडा न. १० वस्ने तुल्सीदेवी मिश्र समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या.श्री इन्द्रमान कर्माचार्य

पुनरावेदन फैसला गर्नेः–

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम पराजुली

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ

 

§  हक परित्याग गरेको कुरा प्रत्यक्षरुपमै देखिनु पर्दछ । प्रतिउत्तर जिकीरअनुसार फिरादपत्रमा ती जग्गा लेखी पछि काटिएको भन्ने पनि देखिदैन । अदालतमा रहेको मिसिल संलग्न कागजातलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई प्रेषित प्रतिलिपिमा ती कित्ता लेखी काटिएबाट दाबी नै नभएको भन्ने प्रतिवादीको कथनमा सहमत हुन नमिल्ने ।

§  अंशको हक अंशियारले नैसर्गिक रुपमा पाउने हक भएकोले यस हकलाई गम्भीरतापूर्वक र संबेदनशील रुपमा लिनुपर्ने ।

§  अंश मुद्दा चली कार्यान्वयन पूर्वसम्म कुनै अंशियारको देहान्त  वा जन्म भएमा अंशको खण्ड फिराद दाबीमा जतिसुकै लेखिएको भए पनि देहान्त हुनेले कसैलाई कुनै लिखत गरिदिएकोमा बाहेक खण्डमा घटबढ हुन सक्दछ । यस्ता सुविधा अन्य प्रकृतिका विवादका मुद्दाका पक्षले प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  अंश जस्तो नैसर्गिक हकमा अंशियारले पाउनु पर्ने सम्पत्ति नपाएसम्म वा विधिवत् अंश हक नछोडेसम्म अंश छुट्टाई लिन पाउने हुँदा सानातिना प्राविधिक कारण देखाई अंश हक भएको सम्पत्तिमा अंशियारलाई सो हकबाट बञ्चित गर्नु न्यायोचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री केशव भटृराई

प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू वालमुकुन्द श्रेष्ठ र शिवप्रसाद गौडेल

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४८, पृष्ठ ५९९

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं. ८५, ७३ नं.

§  दण्डसजायको ४६ नं अ.व.ं ८५

§  अंशबण्डाको ३५ नं

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख

 

फैसला

      न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०६३।३।१४।४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत वादीको तर्फबाट पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

      मूल पुरुष वावु जगदेवका ३ छोरामा जेठा विपक्षीहरूका लोग्ने तथा वावु विश्वम्भरनाथ, माइला म फिरादी आचार्यनाथ र कान्छा विजयनाथ भएकोमा निज दाजु विश्वम्भरनाथ मिश्रउपर अंश मुद्दा दायर भई २०२१ सालमा ३ भागको १ भाग अंश मैले पाउने ठहरी फैसला भए पनि मेरो अंश भागको उखडा समेतको जग्गा सर्भे नापी भई विश्वम्भरनाथका नाममा दर्ता जिम्मा भएकै अवस्थामा सो सम्पत्तिमा मेरो समेत अंश हक लाग्ने भनी चण्डीप्रसाद मिश्रले म समेत उपर अंश मुद्दा दायर गरेकोमा निज चण्डीप्रसाद मिश्रले अंश नपाउने ठहरी फैसला भएको थियो । उक्त बण्डा छुट्याउन वाँकी ज.वि.३–०–६¼ जग्गा र घर समेत विपक्षीको दर्ताबाट फुटाई दिने ठहरी अन्त्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति२०५७।१०।१९मा फैसला भएकोमा सोअनुसार २०५९।७। २८मा दर्ता फुटाई मेरा नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत पाएकोमा उक्त मुद्दामा तायदातीमा उल्लिखित जिल्ला रुपन्देही साविक भुजौली गा.वि.स.वडा नं ७(ख) कि.न. ५१७ को ज.वि.०–१–१६ कि.न.५१८ को ज.वि.१–१६–११ समेत ज.वि.१–१८–७ बण्डा छुट्याउन छूट भएकोले दर्ता फुटाई बण्डा छुट्याऊँ भन्दा विपक्षीहरूले इन्कार गरेकोले अदालतका शरणमा आएको छु । अतः उक्त विवादित जग्गाको ३ खण्डको १ खण्ड ज.वि. ०–१२–१६¾ दर्ता फुटाउने गरी बण्डा छुट्याई चलन चलाई दर्ता नामसारी समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

      वादीको फिराद दावी झूठ्ठा हो । २०२१ सालको अंश मुद्दा र चण्डीप्रसाद तथा विश्वम्भरनाथ वीचमा चलेको अंश मुद्दामा तायदातीमा उल्लिखित कित्ता छूट भएको पनि होइन । २०२१ सालको फैसलामा नपरेको उक्त कित्ताहरूमा निजको हक लाग्ने होइन । मानो छुट्टिएको र मिति २०२७।२।१ मा वादीले अंशबापत रु १५,०००। नगद बुझी भरपाई समेत गरिदिएका छन् । उक्त विवादित जग्गामा विपक्षीको हकभोग भएको भए २०४३ सालको फिरादमा दावी गर्नुपर्ने हो । अन्य कि.नं.मा एकपटक दावी लिई अंश छुट्याई लिइसकेपछि पुनः दोस्रा पटक एउटै विषयमा फिराद गर्नु कानूनविपरीत समेत भएकाले मेरो साक्षी प्रमाण समेत बुझी झूठा फिराद दावीवाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी चन्द्रशेखर मिश्रको प्रतिउत्तर जिकीर ।

      विपक्षीले २०२१ सालमा र पछि पनि अंश मुद्दा दायर गर्दा म पक्ष विपक्ष नभएकोले हाल आएर म समेतलाई विपक्षी वनाउन पाउने होइन, अर्कोतर्फ निजले २०२१ सालमा भएको फैसलाअनुसार आफ्नो अंशबापतमा नगद रु १५,०००। वुझी भरपाई समेत गरिदिएकाले पटक.पटक सोही विषयमा फिराद दावी गर्न अ.व. ७३ नं समेतले मिल्ने होइन । निजले नगद वुझी लिएपछि ज.बि. ४–१६–६ हवाईग्राउण्डमा परेको ज.वि.३–१०–० धनलक्ष्मी सैजूलाई विक्री गरिएको समेतबाट निज विपक्षीको हकदैया नै नभएको अवस्थामा झूठ्ठा फिराद दावी गरेकाले मेरा साक्षी प्रमाण समेत बुझी फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तुल्सीदेवी मिश्रको प्रतिउत्तर पत्र ।

      वादी चण्डीप्रसाद मिश्र प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ मिश्र, आचार्यनाथ मिश्र भई चलेको अंश मुद्दामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट माग गरिएको तायदाती विवरणमा प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ मिश्रले आफूले पेश गरेको तायदाती विवरणमा विवादित कि.न. ५१७ ज.वि. ०–१–१६ कि.नं. ५१८ ज.वि.१–१६–११ समेत देखाई म विश्वम्भरनाथको नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा भाई आचार्यनाथ , विजयनाथको १।१ अंश भाग कटाई वाँकी १ अंश भाग मेरो हुँदा भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । अंश हक जस्तो नैसर्गिक अधिकारमा हक नछाडेसम्म अंश नलाग्ने भन्न नमिल्ने र विवादित जग्गामा वादीले अंश हक छाडेको प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा विवादित जग्गामा वादीको अंश हक लाग्ने नै देखिन्छ । अतः विश्वम्भरनाथ मिश्रका नाउमा रहेको विवादित कि.न. ५१७ र कि.न. ५१८ को जग्गामा वादी दावीबमोजिम ३ भागको १ भाग दर्ता फुटाई नामसारी समेत गरी चलन चलाई समेत पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१०।१७ को फैसला ।

      विवादित जग्गा वादीको हक भोगमा नभएको कुरा यिनै वादीले विश्म्भरनाथ मिश्रउपर दिएको दे.नं. ११७२।०४३ को अंश नामसारी मुद्दामा आफ्नो भोगको जग्गामात्र उल्लेख गरी फिराद गरेकोवाट प्रष्ट हुन्छ । सो मुद्दामा वादीको भोगचलनमा रहेको जग्गा दर्ता फुटाई नामसारी गराई लिइसकेको हुँदा एक पटक आफ्नो हकभोगमै नभएको भनी दावी नलिएको अवस्थामा पुनः सोही जग्गामा दावी गर्न अ.वं. ८२ न. र ८५ नं ले मिल्दैन  । यसरी एकपटक आफ्नो अंश भोगको जग्गा देखाई नालेस गरी सर्वोच्च अदालत समेतको फैसलाबाट जिती बण्डा छुट्याई लिई सकेपछि पुनः मुद्दाको स्वरुप विचार गरी दिएको प्रस्तुत मुद्दामा वादीदावी पुग्ने होइन । विवादित कि.नं ५१७ र ५१८ को जग्गामा वादीको अंश हक नभएको भन्ने कुरा वादीले नै दिएको दे.नं ११७२।०४३ को अंश नामसारी मुद्दामा दावी नलिएको आधारमै प्रष्ट भै रहेको अवस्थामा अ.व. ७३ नं विपरीत सो जग्गा समेत अंशबापतमा दर्ता फुटाई नामसारी गरी दिेन ठहर गरेको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी तुल्सीदेवी मिश्रको पुनरावेदनपत्र ।

      प्रमाणको २०४३ सालको दे.न ११७२ वादी आचार्यनाथ प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ भएको अंश नामसारी मुद्दाको फिरादपत्रमा विवादित कि.न. ५१७ र ५१८ का जग्गाबाहेक अन्य सम्पत्तिमा वादीले दावी गरी अंश छुट्याई लिई सकेको सो फिरादमा यी २ कित्ता लेखेर पनि केरिएकोबाट वादीले जानाजान छाडेको अ.वं. ७३ नं को प्रतिकूल मुद्दाको रुप विचार गरी प्रस्तुत मुद्दा दिएको हो । एकपटक मुद्दा गरी मुद्दा टुङ्गो लागिसकेपछि अहिले मोल बिगोको अनुपातमा कोर्टफी नै नराखी हकभोग छ भनी विवादित जग्गामा मुद्दा गर्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ र अ.व. ८५ नं ले समेत यी वादीलाई हक छैन । तसर्थ शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम हक इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी चन्द्रशेखर मिश्रको पुनरावेदन पत्र ।

      प्रस्तुत मुद्दाका वादी र यी प्रतिवादीबीच चलेको २०४३ सालको अंश मुद्दामा फिरादपत्रमा उल्लेख नभएको जग्गा हाल आएर २०२१ सालको अंश मुद्दावाट जिती पाएको र वादी चण्डीप्रसाद प्रतिवादी यिनै वादी आचार्यनाथ मिश्र समेत भएको अंश मुद्दामा भएको तायदातीमा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको भन्दै दावी लिएको आधारमा वादी दावी ठहर गरेको शुरुको फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश ।

      २०४३।१२।२६ मा फिराद गर्दा नै विवादको कि.न. ५१७ र ५१८ को जग्गालाई काटी छाडेको देखिन आएको, भोगाधिकारको आधारबाट कि.नं ५१७ र ५१८ को जग्गा बाहेक अरु कि.नं.का जग्गाहरू वादीका नाममा नामसारी हुने ठहर भैसकेको समेतका आधार र कारणवाट दर्ता फुटाई पाऊँ भन्ने समेतको दावी लिई परेको वादीको फिराद मनासिब देखिन नआएकोले दर्ता फुटाई अंश भागको सम्पत्ति चलन चलाई नामसारी गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्ने ठहराएको रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१०।१७ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भै वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०६३।३।१४।४ को फैसला ।

      कि.नं ५१७ र ५१८ को जग्गामा वादीको ३ भागको १ भाग अंश हक भई वादीको भोगमा रहेको भन्ने कुरा विपक्षीका पति तथा पिता विश्वम्भरनाथले नै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा बुझाएको तायदाती फाँटवारी समेतका कागजातवाट पुष्टि भएको, सर्वोच्च अदालतको मिति २०५७।१०।१९ को फैसलावाट वादीको उक्त जग्गाबाट समेत अंश नामसारी गराई लिन पाउनेमा कुनै विवाद  नभएको, उक्त जग्गा अंशबण्डाको ३५ नं बमोजिम जहिले सुकै छुट्टयाउन पाउने हक वादीलाई रहेको, मिति २०५७।१०।१९ को फैसलाले दण्डसजायको ४६ नं को म्याद सकिए पनि भोगाधिकारलाई आधार वनाई अंश हक कायम भइसकेको जग्गाको अंश नामसारी गरी लिन पाउने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकोले उक्त जग्गाको वादीले २०४३ सालमा अंश परित्याग गरेको समेत नहुँदा उक्त सिद्धान्तविपरीत भएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला उल्टी गरी शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरिपाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन पत्र ।

      प्रतिवादीमध्येको विश्वम्भरनाथ मिश्रले पेश गरेको तायदातीको पेटवोलीमा ३ अंश भै त्यसमध्येको २ अंश वादीसमेतले भोग गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरे भएको र उक्त तायदातीमा विवादको कित्ता नं ५१७ र ५१८ को जग्गा समेत उल्लेख भएको सन्दर्भमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०६३।३।१४ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकोले विपक्षी झिकाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      नियमानुसार दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको शुरु र प्रमाण मिसिलहरू अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता केशव भट्टराई र प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू वालमुकुन्द श्रेष्ठ र शिवप्रसाद गौडेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      बहसको क्रममा पुनरावदेक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले वादी दावीको कि.न. ५१७ र ५१८ को जग्गा अंश लाग्ने सगोलको पैतृक सम्पत्ति भई अंश वादी समेतले तीन भागको एक भाग पाउने गरी यिनै पक्षहरू बीच चलेको अंश मुद्दा २०२१ सालमा फैसला भएको अंश मुद्दाको फैसलाबाट देखिएको छ । उक्त फैसलाले अंश पाउने ठहराएको जग्गा समेत प्रतिवादी विश्वम्भरनाथको नाममा नापी दर्ता भएवाट वादीले अंश छुट्टाई लिन वाँकी नै रहेको अवस्थामा चण्डीप्रसाद मिश्रले विश्वम्भरनाथ समेत उपर दायर गरेको अंश मुद्दामा २०३२।८।८मा तायदाती दिँदा कि.नं ५१७ र ५१८ समेतको जग्गामा वादी आचार्यनाथ समेतले भोग गरेको र निजहरू समेतको अंश छुट्टाउन वाँकी भनी यी प्रतिवादीले स्वीकार गरेको अवस्था देखिएको छ ।

      सोही अंश मुद्दावाट हक भएको छुट्टाई लिन वाँकी रहेको प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ मिश्रको नाममा दर्ता भएको जग्गावाट अंश फुटाई नाउसारी गरिपाऊँ भनी  २०४३ सालमा दिएको मुद्दामा वादीले प्रतिवादीवाट दावीबमोजिम २०३२।८।८ को तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिवाट तीन भागको एक भाग जग्गा नामसारी गराई लिन पाउने ठहराएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहराई सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०५७।१०।१९।५ मा फैसला भएको छ । तायदातीमा कि.न. ५१७ र ५१८ को जग्गा समेत परेको एवं उक्त फैसलाअनुसार कि.न. ५१७ र ५१८ को जग्गाबाट वादीले अंश पाएको नदेखिएको र प्रतिवादीले पनि वादीले अंश पाइसकेको छ भनी जिकीर लिन नसकेको अवस्थामा सो जग्गावाट वादीले अंश लिन नपाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला सर्वोच्च अदालतको मिति २०५७।१०।१९ को फैसला विपरीत हुँदा उल्टी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

      त्यसैगरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले अड्डामा मुद्दापरी फैसला भएपश्चात् ऐनबमोजिमको पुनरावेदन लाग्नेमा पुनः सोही विषयमा नालिस लाग्न सक्ने व्यवस्था अ.व. ८५ नं ले गरेको नदेखिएको, यिनै वादीले २०४३ सालमा अंश नाउँसारी गरिपाऊँ भनी फिराद दिँदा मिति २०३२।८।८ को तायदातीको जग्गा दावी गर्दा कि.न. ५१७ र ५१८ को जग्गाको दावी नगरेको, उक्त कित्ता दावी गर्न किन छूट भएको भन्ने उचित कारण पनि उल्लेख गरेको नदेखिएको, एकै विषयमा पटक–पटक नालेस गर्न अ.व. ७३ नं. ले सुविधा नदिएको र दण्ड सजायको ४६ नं.म्याद भित्र बण्डा छुट्टाई लिन सकेको नदेखिएको र हाल फिराद दिँदा कुन कानूनअनुसार फिराद गरेको हो सो कुरा उल्लेख गर्न नसकेकोवाट २०४३ सालमा परित्याग गरिसकेको जग्गाको विषयमा हाल पुनः फिराद दिने हकदैया वादीलाई नभएको एवं दण्ड सजायको ४६नं ले म्याद समेत नहुँदा पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

      यसमा वादीको दावी हेर्दा प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ मिश्र समेतउपर अंश मुद्दा दायर गरी २०२१ सालमा तीन भागको एक भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भए पनि उक्त फैसलाअनुसार बण्डा छुट्टाई लिन बाँकी नै भएको अवस्थामा मेरो अंश भागको उखडा जग्गा समेत सर्भे नापीमा दाजु प्रतिवादी विश्वम्भरनाथका नाउँमा दर्ता भएको थियो । यसै क्रममा चण्डीप्रसाद मिश्रले म र दाजु प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ मिश्र समेतउपर दायर गरेको अंश मुद्दामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट तायदाती माग्ने आदेश हुँदा प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ मिश्रले मिति २०३२।८।८ मा पेश गरेको तायदातीमा कि.नं. ५१७ र ५१८ समेतको जग्गामा भाई आचार्यनाथ र विजयनाथको १/१ भाग अंश भाग कटाई वाँकी एक भाग अंश मेरो हुँदा सोहीबमोजिम हुने भनी विभिन्न २१ कित्ता जग्गाको विवरण खुलाई फाटवारी पेश गरेका थिए । अघि चलेको अंश मुद्दावाट अंश पाउने ठहरेको मिति २०३२।८।८ को तायदातीमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गावाट अंश भाग नामसारी गरिपाऊँ भनी मैले फिराद दिएकोमा अदालतको तह–तह हुंदै अन्त्यमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासवाट मिति २०५७।११।१९ मा फैसला हुँदा मिति २०३२।८।८ को तायदातीमा उल्लेख भएको जग्गामा वादीले दावीबमोजिम अंश भाग छुट्टाई नामसारी गरी लिन पाउने ठहरी फैसला भएअनुसार दर्ता फुटाई लिए तापनि सो समयमा मुद्दा दिँदा मिति २०३२।८।८ को तायदातीमा उल्लिखित जग्गामध्ये कि.नं ५१७ र ५१८ मा दावी गर्न छूट भएकोले उक्त जग्गाको दर्ता फुटाई लिन अनुरोध गर्दा विपक्षीले इन्कार गरेकोले उक्त कित्ता जग्गाको तीन खण्डको एक खण्ड दर्ता फुटाई बण्डा छुट्याई चलन चलाई दर्ता नामसारी समेत गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले मिति २०३२।८।८ को  तायदातीमा उल्लिखित जग्गावाट अंश फुटाई नामसारी गरिपाऊँ भनी मिति २०४३।१२।२६। ५ मा फिराद दिँदा विवादित कि.न. ५१७ र ५१८ को जग्गाको दावी नगरेको, २०२१ सालको अंश मुद्दाको फैसलावाट निजले उक्त कित्ताबाट अंश पाउने भन्ने उल्लेख भएको नदेखिएको र २०४३ साल निजले एकपटक यसै विषयमा दिएको फिरादवाट अंश नामसारी गरी पाइसकेकोले पुनः पटक–पटक यसै विषयमा मुद्दा दिलाई अ.वं. ८५,अ.वं. ७३ नं ले वादीको फिराद लाग्न नसक्ने हुँदा फिरादपत्र  खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवाद जिकीर रहेको पाइयो ।

      प्रस्तुत मुद्दामा वादीले दावी बमोजिम कि.नं ५१७ र ५१८ को जग्गाबाट तीन  भागको एक भाग दर्ता फुटाई लिन पाउने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको अवस्था देखियो ।

       प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फका कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस जिकीर समेत सुनी प्राप्त भएको प्रमाण मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा देहायको विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः

(१) प्रस्तुत मुद्दामा अ.वं.७३, अ.वं.८५ र दण्ड सजायको ४६ नं आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ?

(२) पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन ?

(३) पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?

      २. प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अघि प्रश्न नं. १ को कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा निराकरण गर्नुपर्ने भई सोतर्फ विचार गर्दा अ.वं. ७३ नं मा फिरादपत्र दिँदा उही मानिसको नाममा एकै पटक एउटै नालिस दिए हुने मुद्दामा सो नगरी पहिले दिएको नालिसको रुप विचार गरी मात्र सो मुद्दाका स्वरुपले अरु कुरामा पछि नालिस दिने नियत लिई यति कुरामात्र यस नालिसबाट दिलाई भराई वा सजाय गरिपाऊँ भनी वादी दिन  र सो वादीमा छुटेको त्यस्तो किसिमको वाँकी रहेको मुद्दामा पछि वादी दिन समेत पाउँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

      ३. अ.वं. ८५ नं. मा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाको नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारेज गरिदिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      ४. दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय १ मा बण्डा छुट्टाई दिने गरी आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको मितिले २ वर्षभित्र जुन अड्डाबाट बण्डा छुट्टाई दिने हो सोही अड्डामा दर्खास्त दिनुपर्छ । सो २ वर्षको म्याद नाघेपछि भने सो बण्डा छुट्टाई दिने फैसलाबमोजिम लागेको दसौंदको आधा फेरि दिए मात्र सो पहिलाको २ वर्षको म्याद नाघेको मितिले फेरि १ वर्षभित्र दर्खास्त दिन पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

      ५. यिनै वादी र प्रतिवादीबीच अघि २०२१ सालमा चलेको पहिलो अंश मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट तीन भागका एक भाग अश पाउने ठहरी फैसला भएकोमा कुनै विवाद देखिएन । सोही फैसलाले वादीले अंश पाउने ठहरेका जग्गाहरू नापीमा प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ मिश्रका नाउमा नापी दर्ता भएका पाइन्छन् । विश्वम्भरनाथको नाममा नापी दर्ता भएका जग्गाहरूमध्ये एक भागमा यी वादी आचार्यनाथको र अर्को एक भागमा अर्का अंशियार विजयनाथको अंश हक र भोग रहेको भन्ने कुरा चण्डीप्रसाद मिश्रले दायर गरेको  अंश मुद्दामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेशानुसार मिति २०३२।८।८ मा प्रतिवादी विश्वम्भरनाथले पेश गरेको तायदाती फाँटवारीबाट देखिन्छ । यो कुरा वादी आचार्यनाथले दिएको तायदाती फाँटवारीको व्यहोरावाट समेत पुष्टि भएको अवस्था छ । उक्त तायदातीमा विभिन्न कि.नं. का जग्गाहरू उल्लेख गर्ने क्रममा कि.न. ५१७ र ५१८ का जग्गाहरू समेत परेका छन् । यस व्यहोरालाई प्रतिवादीले मौकामा अन्यथा भन्न सकेको अवस्था समेत देखिँदैन ।

      ६. प्रस्तुत मुद्दामा विवाद उठाइएको माथि प्रश्न १ मा उल्लिखित विषयको सम्बन्धमा यस अघि यिनै वादी प्रतिवादीबीच चलेको अंश नामसारी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५७।१०।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला हेर्दा २०२१ सालको फैसलाले अंश पाउने ठहर भएको सम्पत्ति यी वादीको समेत भोग रहेको कुरा प्रतिवादीले २०३२।८।८ मा पेश गरेको तायदाती फाँटवारीबाट समेत देखिएको हुँदा अंश हकको सम्पत्ति दण्डसजायको ४६ नं को म्याद व्यतीत भए पनि अंश नामसारी गरी लिन पाउने गरी निर्णय भएको छ । अंश भाग छुट्टाई नामसारी गरिपाऊँ भनी यिनै वादीले २०४३।१२।२६ मा फिराद दिएकोमा शुरु र पुनरावेदन अदालतवाट अंश छुटयाई नामसारी गराई लिन पाउने ठहरी फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर दण्डसजायको ४६ नं अ.व. ८५ नं र अशबण्डाको ३५ नं को त्रुटि भएबाट उक्त मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाऊँ भन्ने प्रतिवादीको  निवेदन परेकोमा दण्ड सजायको ४६ नं कानूनको व्याख्यात्मक प्रश्न देखाई निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ ।

      ७. मिति २०२१।८।१ मा वादी आचार्यनाथ मिश्रले प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ मिश्रवाट अंश पाउने ठहर्छ भन्ने फैसला भएको, तर सो फैसलाको आधारमा दण्ड सजायको ४६नं को म्यादभित्र अंश छुट्टाई लिन नसकेको अवस्थामा बण्डा छुट्टिएको भन्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने अंशबण्डाको ३५ नं को व्याख्यात्मक प्रश्न समेत रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा द.सं. को ४६ न,ं अ.व. ८५ नं. अंशबण्डाको ३५नं आकर्षित हुने हो वा होइन यससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको तथा ने.का.प २०४८ पृष्ठ ५९९ मा प्रतिपादित दण्ड सजायको ४६ नं.को ३ वर्षको म्यादभित्र फैसलाअनुसार बण्डा नछुट्याई अर्को मुद्दा दिई सो उद्देश्य हासिल गर्न नमिल्ने भन्ने कानूनी सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवाद पूर्ण इजलासवाट हेर्न उपयुक्त देखिएको भनी संयुक्त इजलासको मिति २०५४।४।२२ को आदेशानुसार पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई भई मिति २०५७।१०।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ ।

      ८. उक्त फैसलामा दण्ड सजायको ४६ नं म्याद व्यतीत भइसकेपश्चात् फिराद लाग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा भएको व्याख्या हेर्दा पूर्व अंश मुद्दाको फैसलाबमोजिम अंश भागमा परेको जग्गा वादी प्रतिवादीले आ–आफूले भोगचलन गरी आएको भन्ने तथ्यमा विवाद नभएको अवस्थामा दण्डसजायको ४६ नं को व्यवस्थाअनुरूप बण्डा छुट्टाई पाऊँ भनी आउनु पर्ने त्यसरी नआएमा सो म्याद व्यतीत भएपछि फैसलाले पाएको जग्गा नामसारी गरिपाऊँ भनी आउन नपाउने भन्न न्यायोचित नहुँदा दण्डसजायको ४६ नं ले फिराद नलाग्ने भन्ने प्रतिवादीतर्फको भनाई तर्कसंगत एवं मनासिव देखिँदैन भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      ९. त्यस्तै  सो विवादमा अदालतले एक पटक निर्णय गरी टुग्याएको विषय प्रतिकूल प्रश्न सिर्जना गरी वादी आएको नभई पूर्व अंश मुद्दाको निर्णयबाट हक भई भोग गरेको जग्गाको दर्ता फोडी नामसारीको लागि वादी आएको देखिँदा यस्तो अवस्थामा अलग विषय समेतका कारणबाट अदालती बन्दोवस्तको ८५ नं आकर्षित नहुने भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ ।

      १०. प्रस्तुत मुद्दामा अ.वं. ७३ नं. आकर्षित हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादी विश्वम्भरनाथले मिति २०३२।८।८।२ मा पेश गरेको तायदातीमा दावीको कित्ता नं. ५१७ र ५१८ को जग्गा समेत परेको देखिन्छ । उक्त जग्गाबाट अंश नलिने गरी वादीले अंश परित्याग गरेको देखिँदैन । न त सो जग्गाबाट दर्ता फुटाई वादीले अंश नामसारी गरी लिई पाइसकेको नै देखिन्छ । २०४३ सालमा मुद्दा दिँदा ती जग्गा दावी गर्न छूट भएको कारणलाई आधार मानी उक्त जग्गा वादीले परित्याग गरेको भनी अर्थ गरी पुनः दावी गर्न नपाउने भन्नु न्यायोचित देखिँदैन । तसर्थ सर्वोच्च अदालतको मिति २०५७।१०।१९ को फैसलाले अंश नामसारी गरी लिन पाउने ठहर भैसकेको जग्गाको दर्तासम्म फुटाई पाऊँ भनी वादीले प्रस्तुत मुद्दामा दावी गरेको अवस्था हुँदा यस्तोमा अ.वं.७३ नं. प्रतिकूल फिराद परेको भनी मान्न मिल्ने  देखिएन ।

      ११. अब प्रत्यर्थी प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले उठाउनु भएको  ने.का.प. २०४८ को पृष्ठ ५९९ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादको विषयवस्तुलाई हेर्दा मूलतः माथि उल्लिखित २०५७।१०।१९ को फैसलामा नै यसवारे विवेचना भइसकेको छ । उक्त मुद्दामा अंश मुद्दाबाट अंश भागमा परेको जग्गा खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई पाऊँ भन्ने वादी दावी भएकोमा अंश मुद्दाबाट हक भएको जग्गामध्ये वादीले कुन किल्ला वा साँधतर्फबाट भोग गरेको हो भन्ने नदेखिएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने भन्दै एकपटक आफैले अंश मुद्दा दिई अंश पाउने ठहर भैसकेपछि फैसलाबमोजिम दण्ड सजायको ४६ नं. अनुसार अंश छुट्याउने कारवाही नगरी अर्को मुद्दा दिई सो उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको भन्ने समेतको आधारमा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा अंश मुद्दाबाट हक भएका जग्गाहरू भोग गरेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीको नाममा भएको दर्तासम्म फुटाई नामसारी गरिपाऊँ भनी दावी गरेको तथा प्रतिवादी स्वयंले २०३२।८।८ मा पेश गरेको तायदातीमा उल्लिखित जग्गाहरू मध्ये एक भागमा वादीले भोग गरेको भनी स्वीकार गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु र उक्त नजीरमा भएको मुद्दाको विषयवस्तु समान अवस्थाको नभई फरक देखिँदा प्रस्तुत नजीर यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

      १२. अंशको हक अंशियारले नैसर्गिक रुपमा पाउने हक भएकोले यस हकलाई  गंभीरतापूर्वक र संबेदनशील रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । किनकी अंश मद्दामा वादीले तारेख गुजारे  पनि मुद्दा डिसमिस नगरी ठहरेबमोजिम फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था अंशबण्डाको ३२ नं. मा उल्लेख भएको छ । यसैगरी वादीले अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको मुद्दामा अन्य प्रतिवादी अंशियारहरूले पनि आफ्नो अंश छुट्टाई लिन दरखास्त दिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने कोर्टफी लिई फैसलाबाट ठहरेबमोजिमको सम्पत्तिबाट अंश छुट्याई दिनुपर्ने व्यवस्था दण्ड सजायको ४६ को देहाय १८ मा रही सो कानूनी व्यवस्थाअनुरूप प्रतिवादीलाई अंश छुट्याइदिनुपर्ने कार्यविधि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख मा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै दण्ड सजायको ४६ को देहाय ४ मा अंश लिने पक्षको दर्खास्त नपर्दै अघिबाट अंश दिनुपर्ने पक्षले फैसलाबमोजिम फाँटवारीमा देखिएको दिनुपर्ने अंश सबै दिन्छु दिलाई फुर्सद गराई पाऊँ भनी दर्खास्त दिन पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अंश मुद्दा चली कार्यान्वयन पूर्वसम्म कुनै अंशियारको देहान्त भएमा वा जन्म भएमा अंशको खण्ड फिराद दाबीमा जतिसुकै लेखिएको भए पनि देहान्त हुनेले कसैलाई कुनै लिखत गरिदिएकोमा बाहेक खण्डमा घटबढ हुन सक्दछ । यस्ता सुविधा अन्य प्रकृतिका विवादका मुद्दाका पक्षले प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

      १३. प्रस्तुत विवाद पर्नु अगावै यिनै वादी आचार्यनाथ मिश्रले यिनै प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ मिश्रबाट अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको छ । उक्त अंशको जग्गा प्रतिवादीको नाममा नापीमा दर्ता भएको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीले आफ्नो तत्परतामा पनि वादीलाई अंश छुट्याई दिनसक्ने अवस्था रहेकोमा यो कानूनबमोजिम प्रतिवादीले वादीलाई अंश छुट्याइ दिनुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरेको पनि देखिँदैन ।

      १४. अंश जस्तो नैसर्गिक हकमा अंशियारले पाउनु पर्ने सम्पत्ति नपाएसम्म वा विधिवत अंश हक नछोडेसम्म अंश छुट्टाई लिन पाउने हुँदा सानातिना प्राविधिक कारण देखाई अंश हक भएको सम्पत्तिमा अंशियारलाई सो हकबाट बञ्चित गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।

      १५. अब प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत वुटवलबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा अघि यिनै वादी प्रतिवादी बीच चलेको अंश मुद्दाबाट वादीले तीन भागको एक भाग अंश पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भएको छ । पछि चण्डीप्रसादले दायर गरेको अर्को अंश मुद्दामा प्रतिवादी विश्वम्भरनाथले तायदाती दिँदा अघि फैसला भएको अंश मुद्दाबाट अंश पाउने ठहर भएका जग्गामा एक एक भाग भाई विजयनाथ र आचार्यनाथको अंश हक भई निजहरूकै भोगचलनमा रहेको भनी तायदातीमा उल्लेख गरेको अवस्था देखिन्छ । यिनै तायदातीमा परेको जग्गाबाट अंश नामसारी गरिपाऊँ भनी वादीले यिनै प्रतिवादीउपर २०४३ सालमा दिएको अंश नामसारी मुद्दामा वादीले तीन भागको एक भाग अंश नामसारी गरी लिन पाउने ठहरी अदालतको तहतह हुँदै अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५७।१०।१९ मा फैसला भएको पाइन्छ ।

      १६. तत्पश्चात् २०४३ सालमा अंश नामसारीको दावी गर्न छूट भएको कि.नं.५१७ र ५१८ को जग्गाबाट आफ्नो भाग जतिको दर्ता फुटाई अंश नामसारी गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत फिराद परेको अवस्था देखिन्छ । फिराद दावीमा उल्लेख गरेको जग्गाहरू यी वादीसमेतको अंश भागको भनी प्रतिवादी स्वयंले मिति २०३२।८।८ मा दिएको तायदातीमा उल्लेख गरेको, वादीको हक भएको उक्त जग्गाहरू वादीका नाउमा नामसारी भएको देखिन नआएको, प्रतिवादीले अंश मुद्दाको फैसलाबमोजिम जग्गाहरू वादीलाई दिइसकेको वा वादीले ती जग्गाहरूमा अंश परित्याग गरेको अवस्था नदेखिएको र ती पैतृक सम्पत्ति प्रतिवादीले मात्र पाउनु पर्ने कुनै आधार समेत नदेखिंदा मिति २०३२।८।८को तायदातीमा उल्लिखित जग्गामध्येको दावीको जग्गावाट वादीले तीन भागको एक भाग जग्गा अंश छुट्याई नामसारी गरी लिन पाउने नै देखिन आयो ।

      १७. वादीले प्रस्तुत फिरादमा दावी गरेको कि.न .५१७ र ५१८ को जग्गाहरू २०४३ सालमा फिराद दिंदा उक्त कित्ता उल्लेख गर्न नसकेको भन्दैमा  उक्त जग्गावाट वादीले अंश परित्याग गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । हक परित्याग गरेको कुरा प्रत्यक्षरुपमै देखिनु पर्दछ । प्रतिउत्तर जिकीरअनुसार फिरादपत्रमा ती जग्गा लेखी पछि काटिएको भन्ने पनि देखिदैन । अदालतमा रहेको मिसिल संलग्न कागजातलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई प्रेषित प्रतिलिपिमा ती कित्ता लेखी काटिएबाट दाबी नै नभएको भन्ने प्रतिवादीको कथनमा सहमत हुन मिलेन । तसर्थ यी कित्ताबाट वादीले भाग नपाउने निष्कर्ष निकालिएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय न्यायसंगत देखिएन ।

      १८. अब तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको व्याख्या र विश्लेषणवाट अंश हकको सम्पत्तिमा वादीले सम्पत्ति नपाएसम्म अंश पाउने कार्य पूरा भएको मान्न मिल्दैन । कि.न. ५१७ र ५१८ को जग्गा वादीको अंश हक भएको पैतृक सम्पत्ति भएकोमा कुनै विवाद देखिएको छैन । उक्त सम्पत्ति वादीको भोगमा रहेको तथ्यलाई प्रतिवादीले स्वीकारै गरेकोले भोगमा पनि विवाद देखिँदैन । वादीले उक्त सम्पत्तिमा अंश छोडेको वा परित्याग गरेको पनि नदेखिएको एवं वादीले उक्त जग्गावाट दर्ता फुटाई अंश पाइसकेको वा आफूले वादीलाई अंश दिइसकेको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर रहेको समेत देखिँदैन । उक्त जग्गाबाट दर्ता फुटाई वादीले अंश नामसारी गराई लिन पाउने ठहराई यस अदालत पूर्ण इजलासवाट मिति २०५७।१०।१९ मा फैसला भइसकेको देखिएको तथा वादीले प्रस्तुत मुद्दामा दावी गरेको कि.न. ५१७ र ५१८ को जग्गा उक्त तायदातीमा परेका जग्गामध्येकै जग्गा देखिएबाट वादीले तीन भागको एक भाग दर्ता फुटाई अंश नामसारी गराई लिन पाउने नै देखियो ।

      १९. अतः उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार र कारणवाट वादी दावीबमोजिम अंश जग्गाको दर्ता फुटाई अंश भागको सम्पत्ति नामसारी गराई लिन पाउने ठहराएको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दावी बमोजिम वादीले उक्त जग्गाको दर्ता फुटाई वादी दावी बमोजिम नामसारी गराई लिन पाउने ठहर्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी भई शुरु फैसलाबमोजिम वादीले अंश तायदाती गराई लिन  पाउने ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसलाको तपसील खण्डको देहाय १ र २ मा राखेको लगत कायम नरही जिल्ला अदालतले राखेको लगत कायम हुने हुँदा जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिमको लगत राख्नु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू .......... १

पुनरावेदक वादीले पुनरावेदन गर्दा यस अदालतमा राखेको धरौटी रु ९०। निजले फिर्ता पाउने र कोर्टफी रु ४५। प्रतिवादीवाट भराई लिन पाउने हुँदा उक्त धरौटी रकम फिर्ता पाऊँ भनी माग्न आए निजलाई फिर्ता दिनु भनी यस अदालतको लेखा शाखालाई र कोर्ट फी रकम भराई पाऊँ भनी दरखास्त दिए प्रतिवादीबाट भराई दिनू भनी शुरु जि.अ.मा लेखी पठाई दिनू ......................... २

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ....................... ३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.तपबहादुर मगर

 

इजलास अधिकृत : कमलराज विष्ट

कम्प्यूटर गर्ने : विश्वराज पोखरेल

इति संवत २०६७ मसिर ७ गते रोज ३ शुभम्