निर्णय नं. ८५१२ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ८५१२ ने.का.प. २०६७ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
संवत् २०६३ सालको रिट नं:– ०६८६
आदेश मितिः २०६७।९।५।२
विषयः– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः सर्लाही जिल्ला, बबरगञ्ज गा.वि.स.वडा नं.१ घर भै हाल ऐ.ईश्वरपुर गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने नारायण बंशी झा
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः सर्लाही जिल्ला मलंगवा नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने सोनेलाल शाहको मु.स. गर्ने ऐ.को श्रीमती कैलासदेवी शाह समेत
§ बिगो भरी भराउ गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत गरिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबाटै बिगो तिर्नु, बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको हकहितमा तत्काल र प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने स्थिति हुँदैन । त्यो मूल्याङ्कन न्यूनतम् मात्र हो । सम्बन्धित सम्पत्तिलाई खरीद गर्न चाहने व्यक्तिले न्यूनतम् मूल्यभन्दा जति बढी मूल्य दिन कानूनले कुनै बाधा नगर्ने ।
§ लिलाम प्रक्रिया खुल्ला रुपमा सम्पन्न हुने हुनाले सम्पत्ति खरीदकर्ताहरू लिलाम प्रतिस्पर्धामा सहभागी भै न्यूनतम् मूल्यभन्दा जति बढी पनि प्रस्तावित गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ पाउनु पर्ने बिगोको रकम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने कानूनी दायित्व पूरा गर्ने तर्फको ऋणी अग्रसर रहनु पर्दछ । बिगो भरी पाउनेले जग्गा वा अचल सम्पत्ति पाऊँ भनी माग राखेको हुँदैन । अपितु बिगो भरी पाउन दरखास्त दिएको हुन्छ । आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएमा लिलाम गर्ने गराउने अवस्था नै आउँदैन । त्यसकारण आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छिद्रान्वेषण गर्दै त्यसैको आडमा फैसला कार्यान्वयन तर्फको जटिल र बिलम्बित गर्न पाउने अधिकार नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधव बास्कोटा र श्री सुरज अधिकारी
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं.
§ जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)
आदेश
न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :–
म निवेदकले प्रत्यर्थी सोनेलाल शाहबाट मिति २०५५।८।१४ गते रु.६,००,०००। (अक्षरेपी छ लाख रुपैया) लिएकोमा साहूले सम्मानित सर्लाही जिल्ला अदालतमा लेनदेनको फिराद दायर गरी उक्त फिराद दावीबमोजिम हुनेगरी शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।१२।२८ गतेमा र सोही फैसला पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६०।१२।२६ गते फैसला सदर भएको थियो । सो फैसलाअनुसार मेरो नाममा कायम रहेको सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर गा.वि.स.वडा नं.६(ग) को कि.नं.८८ को क्षेत्रफल ३–४–४–० बिगाह जग्गाबाट असूल उपर गरिपाऊँ भनी बिगो भरी भराउ गरी पाउन निवेदन दिएकोमा सम्मानित सर्लाही जिल्ला अदालतबाट बिगो भरी भराई दिने कार्यविधि अवलम्बन गर्दा मिति २०६३।४।७ गते जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ बमोजिम जायजात गर्दा मेरो जग्गाको प्रतिकठ्ठा रु.५,००,०००। (अक्षरेपी पाँच लाख रुपैया) मोल पर्दछ भनी तायदात र मूल्याङ्कन मुचुल्का उक्त जग्गाको सधियार गा.वि.स.सचिव स्वयं विपक्षी वादी समेत उपस्थित भई भएको मुचुल्का पश्चात मिति २०६३।६।२३ गते तहसीलदारज्यूले उक्त जग्गाको प्रति कठ्ठा रु.२०,०००। अक्षरेपी बीस हजार मूल्य कायम गरी पञ्चकृते मूल्यमा अन्य दुई साक्षीहरू राखी कायम गर्नु भएकोमा मेरो चित्त नबुझी अ.बं.६१ नं.अनुसार सर्लाही जिल्ला अदालतको मा.न्या.समक्ष निवेदन दिई गएकोमा मा.न्या.ज्यूबाट पनि मिति २०६३।६।२३ कै तहसीलदारले कायम गरेको पञ्चकृते मूल्य कानूनबमोजिम रहेको भनी मिति २०६३।७।१७ गते आदेश भएको छ ।
उक्त बेरितको आदेश बदर गराउन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमक्ष अ.बं.१७ नं.बमोजिम निवेदन दिई गएकोमा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट पनि मिति २०६३।९।२७ गते मिति २०६३।७।१७ मा भएको आदेश रीतपूर्वक कै देखिंदा कुनै परिवर्तन गरी रहन परेन भन्ने व्यहोराको आदेश भएकाले उक्त सर्लाही जिल्ला अदालतका तहसीलदारले मिति २०६३।६।२३ मा गरेको गैरकानूनी पञ्चकृते मूल्याङ्कन बदर गराउनका लागि अन्य कुनै बैंकल्पिक उपचारको मार्ग नभएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी यो रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
बिगो भरी भराई गर्दाको अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(१) नं. बमोजिम भरी भराउन पाउने व्यक्तिले देखाएको सम्पत्ति तायदात गरी ल्याउनु पर्ने र उक्त तायदात गर्दा ऐ.को ७५(३) नं.बमोजिम मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार मिति २०६३।४।७ गते सर्लाही जिल्ला अदालतबाट तायदात गरिएको मेरो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर गा.वि.स.वडा नं.६(ग) को कि.नं.८८ को क्षेत्रफल ३–४–४–० बिगाह जग्गाको प्रतिकठ्ठा रु.५,००,०००। मोल पर्दछ भनी मेरो जग्गा रहेको चारै तर्फका संधियार गा.वि.स.सचिवको रोहवरमा भएको मुचुल्कामा विपक्षी प्रत्यर्थी वादीको वारेस समेत उपस्थित भएको मुचुल्का हालसम्म यथावत रहे भएपछि उक्त मुचुल्का तायदातमा उल्लेख भएको मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कन तहसीलदारले कदापि गर्न मिल्दैन ।
तहसीलदारले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) नं.विपरीत आफ्नो स्वच्छाचारी ढंगबाट मिति २०६३।६।२३ गते प्रति कठ्ठा रु.२०,०००। कम मूल्य कायम गरी भएको मूल्याङ्कनलाई मिति २०६३।७।१७ गते मा.न्या.बाट सदर भई सोही आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले पनि मिति २०६३।९।२७ मा सदर गरेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३),(च), १३,१९ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा समेत आघात पर्ने गरी भएकोले उक्त सम्पूर्ण आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिपाऊँ । साथै उक्त जग्गाको नियम ७५(५) नं.बमोजिम मिति २०६३।४।७ को तायदात मूल्याङ्कनबमोजिमको पञ्चकृते मूल्य कायम गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदक नारायण बंशी झाको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधविक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.२,३ र ४ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नं.१ (कैलासदेवी शाह) लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै र.नं.१३२३ को राजीनामा ०६१।५।३ मा भएको र त्यसमा प्रति धुर रु.२०,०००। पर्ने भन्ने देखिएको छ । २०६० सालको राजीनामामा कठ्ठाको रु.२०,०००। पर्ने भन्ने भए पनि किन यसरी अन्तर भएको हो भन्ने सम्बन्धमा बुझी कुनै आधार खुलाएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश समेतमा पाइएन । अतः लिखित जवाफ परेपछि पुनर्विचार गर्ने गरी हाललाई दावीको लिलामसम्बन्धी कुनै कामकारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१०।२१ को आदेश ।
फैसलाअनुसारको वादीको बिगो भराउने सिलसिलामा भएको मोल कायम आदेशपत्रमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को खण्ड (क)(घ)(ङ)(छ) तथा सम्बन्धित जग्गाको सर्भे नक्सामा रहेको जग्गाको अवस्थिति, यसै कि.नं.८८ संगै जोडिएको कि.नं.८७ को जग्गा यिनै प्रतिवादीले २०६० सालमा बिक्री गर्दा उल्लेख गरेको मूल्य साथै, कि.नं.८५ को जग्गा बिक्री गर्दा राखिएको मूल्य तथा यस अदालतको मिति २०६३।५।३० मा भएको आदेश समेतलाई आधार मानी प्रतिकठ्ठा रु.२०,०००। मोल कायम गरिएको छ । मोल कायम मुचुल्कामा नगरपालिकाका प्रतिनिधि साथै मालपोत कार्यालय, सर्लाहीका प्रतिनिधि समेत साक्षी बसेको छ ।
पञ्चकृते मूल्य कायम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को खण्ड (क) देखि (झ) सम्म एक वा सोभन्दा बढी आधार लिई मोल कायम गर्न सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोही नियमको खण्ड (क)(घ)(ङ)(छ) तथा अन्य प्रमाणित कागजात समेतको आधारमा गरिएको मोल कायम स्वेच्छाचारी, वेरीतको होइन । साथै तहसीलदारबाट भएको मोल कायम आदेश जिल्ला अदालत तहबाट तथा जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भैसकेको अवस्थामा कानूनबमोजिम गरेको कार्यले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, (१९) द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात नपारेको हुँदा निवेदकको माग दावीबमोजिमको आज्ञा आदेश सम्मानित अदालतबाट जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सर्लाही जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
विवादित जग्गाको नक्सा अध्ययनबाट कि.नं.८८ को जग्गाको उत्तर तर्फ कि.नं.८७ को जग्गा रहेको देखिएको सो कि.नं.८७ को जग्गा १–०–११ प्रतिवादी नारायण बंशी झाले ०६०।११।२१ मा र.नं.७०५९ बाट लालबाबु साहलाई रु.२,२५,०००। मा बिक्री गरेको मिसिल सामेल रहेको राजीनामाको प्रतिलिपिबाट समेत देखिएको र मिति २०६१।१२।१० मा जायजात भै आउँदा प्रतिकठ्ठाको रु.११,०००। मूल्य कायम भै आएको तथा ईश्वरपुर गा.वि.स.को ०६२।५।२४ को च.नं.२१४ को पत्रबाट बिवादित जग्गामा घर बसोवास नभएको र धानबाली लगाएको भनी उल्लेख भएको समेत देखिंदा मिति २०६३।६।२३ मा भएको पञ्चकृते मूल्य बदर गर्न मिलेन भन्ने सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।७।१७ मा भएको आदेश उपर प्रतिवादी नारायण बंशी झाले अ.बं.१७ नं.अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा निवेदन गरेकोमा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।६।२३ मा भै आएको पञ्चकृते मूल्य आधार कारण सहित उल्लेख भै मूल्याङ्कन भए गरेको देखिँदा मिति २०६३।६।२३ को पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई नै कायम राखेको जिल्ला अदालतको मिति २०६३।७।१७ को आदेश रीतपूर्वक देखिंदा सोही आदेश कायम रहने गरी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६३।९।२७ गतेमा आदेश भएको हो ।
मोल कायम मुचुल्कामा नगरपालिकाका प्रतिनिधि साथै मालपोत कार्यालय, सर्लाहीका प्रतिनिधि समेतलाई साक्षी राखिएकोछ । पञ्चकृते मूल्य कायम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को खण्ड (क) देखि (झ) सम्म एक वा सोभन्दा बढी आधार लिई मोल कायम गर्न सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोही नियमको खण्ड (क) (घ)(ङ)(छ) तथा अन्य प्रमाणित कागजात समेतको आधारमा गरिएको मोल कायम स्वेच्छाचारी र वेरीतको होइन । साथै तहसीलदारबाट भएको मोल कायम आदेश जिल्ला न्यायाधीश तहबाट तथा जिल्ला न्यायाधीशबाट भएका आदेश पुनरावेदन अदालत तहबाट समेत सदर भैसकेको अवस्थामा कानूनबमोजिम गरेको फैसला कार्यान्वयनको कार्य अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा रिटखारेज गरिपाऊँ भन्ने सर्लाही जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
कानूनबमोजिम अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी यस अदालतबाट निवेदकको अ.बं.१७ नं.बमोजिमको निवेदनउपर आदेश भएकोले यस अदालतको उक्त आदेशबाट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम निजको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा हनन् नभएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले भने झै तहसीलदार सर्लाही जिल्ला अदालत, जिल्ला न्यायाधीश सर्लाही जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको आदेश र कामकारवाहीमा कुनैपनि कानूनी त्रुटि नरहेको र विपक्षीको निवेदन जिकीर कानूनविपरीत रहेकोले विपक्षीको निवेदन तथा सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सोनेलालको मु.स.गर्ने कैलासदेवी साहको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी ईजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री माधव बास्कोटा र श्री सुरज अधिकारीले बहस गर्नु भयो । विपक्षी कैलाशदेवी साहको तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादवले बहस गर्नुभयो । निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।१२।२८ मा साँवा व्याज भराई दिने गरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट समेत मिति २०६०।१२।२६ मा सदर भएको छ । सो फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदकको नाउँको जेथा देखाई सर्लाही जिल्ला अदालतमा विपक्षीको निवेदन पर्दा निवेदकका नाउँको सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर गा.वि.स.वडा नं.६(ग) को कि.नं.८८ को क्षेत्रफल ३–४–४–० बिगाहा जग्गाबाट असूलउपर गरी पाउन मिति २०६३।४।७ मा जायजात गर्दा निवेदकको जग्गाको प्रति कठ्ठा रु.५,००,०००। मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेमा सो नगरी विपक्षी तहसीलदारले मिति २०६३।६।२३ मा उक्त जग्गाको प्रति कठ्ठा रु.२०,०००। मात्र पञ्चकृते मूल्य कायम गर्नु भएकोले चित्त नबुझी जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन लिई जाँदा पनि तहसीलदारबाट भएकै आदेश सदर गरी मिति २०६३।७।१७ गते भएको आदेश कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप छैन । अ.बं.१७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा निवेदन गर्दा समेत सोही आदेश सदर भएकोले निवेदकको बढी मूल्य पर्ने जग्गा घटीमा लिलाम हुन लागेकोले त्यसबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हक कुण्ठित हुन गएकोले उक्त आदेशहरू कानूनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदन मागबमोजिम प्रति कठ्ठा रु.५,००,०००। पञ्चकृते मूल्याङ्कन कायम गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत विपक्षीहरूका नाउँमा जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
विपक्षी कैलाशदेवी साहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादवले सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।१२।२८ गते भएको लेनदेन मुद्दाको फैसला पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट समेत सदर भई वादीले भरी पाउने ठहरेको बिगो भराउने प्रयोजनको लागि सर्लाही जिल्ला अदालतबाट वादीले देखाएको प्रतिवादी यी रिट निवेदकको जेथाको मूल्याङ्कन डोरबाट मिति २०६३।४।१७ मा भै आएको मुचुल्का समेत दाखेल भई मिति २०६३।६।२३ मा प्रतिकठ्ठा रु.२०,०००। तहसीलदारबाट मोल कायम भएको हो । तहसीलदारबाट भएको उक्त पञ्चकृते मूल्य कायम आदेश जग्गाको बास्तविक मूल्याङ्कनमा आधारित छ । सो भन्दा कम मूल्यमा सो जग्गाको आसपासको जग्गा खरीद बिक्री भैआएको देखिएको छ । लेनदेन मुद्दाको साहूलाई फैसला अनुसारको रकम चाहिएको छ, जग्गा होइन । रिट निवेदकले फैसला कार्यान्वनमा ढिलाई मात्र गर्न खोजेकोले तहतह भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गर्न मिल्दैन । यसरी फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा जाँदा सो फैसला कार्यान्वयनको कार्य बिलम्ब गर्ने उद्देश्यले मात्र रिट निवेदन परेको हो । निवेदकको कुनैपनि मौलिक हकमा आघात परेको छैन । रिट खारेज होस् भन्ने समेत बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर समेत सुनि मिसिल अध्ययन गरी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा ठहर निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
तत्सम्बन्धमा हेर्दा मेरो नाउँको सर्लाही जिल्ला ईश्वरपुर गा.वि.स.वडा नं.६(ग) को कि.नं.८८ को जग्गा प्रतिकठ्ठा रु.५,००,०००। पर्ने जग्गा हो । म निवेदक अनुपस्थित रहेको अवस्थामा पञ्चकृते मूल्याङ्कन गर्दा तहसीलदारले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) नं.विपरीत उक्त जग्गाको पञ्चकृते मूल्याङ्कन प्रति कठ्ठा रु.२०,०००। कायम गर्ने गरी मिति २०६३।९।२३ मा गर्नु भएको आदेशलाई नै मिति २०६३।७।१७ गते जिल्ला न्यायाधीशबाट सदर भएको छ । पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट पनि मिति २०६३।९।२७ मा जिल्ला न्यायाधीशज्यूकै आदेश सदर भएकोले उक्त सम्पूर्ण आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उक्त जग्गाको पञ्चकृते मूल्याङ्कन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) बमोजिम कायम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदक दावीमा विपक्षीहरू इन्कार रही कानूनबमोजिम अदालतबाट तहतह भएको फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोक्ने र बिलम्ब गर्ने उद्देश्यले निवेदकले रिट दायर गरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भनी लिखित जवाफ पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश भएको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी सोनेलाल साह रौनियार बिरुद्ध प्रतिवादी नारायण बंशी झाबीच सर्लाही जिल्ला अदालतमा चलेको संवत् २०५८ सालको दे.नं.१५८५ को लेनदेन मुद्दामा वादी दावीबमोजिमको साँवा व्याज रकम वादी सोनेलाल साहले प्रतिवादी नारायण बंशी झाबाट भराई लिन पाउने ठहरी शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।१२।२८ मा भएकोमा सो फैसला पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट सदर हुने ठहरी मिति २०६०।१२।२६ मा फैसला भएको तथ्य निर्विवाद छ ।
३. सोपश्चात् वादी सोनेलालले प्रतिवादी नारायणबंशी झा नाउँ दर्ताको जिल्ला सर्लाही ईश्वरपुर गा.वि.स.वडा नं.६(ग) कि.नं.८८ को ज.बि.३–४–४ जेथा देखाई फैसलाअनुसारको बिगो भरी भराउको लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदनउपर फैसला कार्यान्वयनको लागि कारवाही हुँदै जाँदा मिति २०६३।६।२३ गते जायजात तायदात भै आएको जेथाको जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)को खण्ड (क)(घ)(ङ)(छ) तथा सम्बन्धित जग्गाको सर्भे नक्सामा रहेको जग्गाको अवस्थिति यसै कि.नं.८८ सँग जोडिएको कि.नं.८७ को जग्गा यिनै निवेदक प्रतिवादीले २०६० सालमा बिक्री गर्दा उल्लेख गरेको मूल्यका साथै कि.नं.८५ को जग्गा बिक्री गर्दा राखिएको मूल्य तथा सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०६३।५।३० मा भएको आदेश समेत मध्यनजर गरी प्रतिकठ्ठा रु.२०,०००। मोल कायम गरी मिति २०६३।८।१० गतेको डाँक लिलामको तारेख तोकिएकोमा मिति २०६३।६।२३ को पञ्चकृते मुचुल्का बदरको लागि निवेदक प्रतिवादी नारायणबंशी झाको दरखास्त द.नं.१२६७ मिति २०६३।७।२ मा शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतमा परेको देखिन्छ ।
४. निवेदक प्रतिवादीको उपरोक्त दरखास्तउपर कारवाही हुँदा बिवादित जग्गाको नक्सा अध्ययनबाट कि.नं.८८ को साँधमा रहेको कि.नं.८७ को जग्गा १–०–११ यिनै रिट निवेदक प्रतिवादी नारायण बंशी झाले २०६०।११।२१ मा र.नं.७०५९ बाट लालबाबु साहलाई रु.२,२५,०००। मा बिक्री गरेको मिसिल सामेल रहेको राजीनामाको प्रतिलिपिबाट समेत देखिन्छ । यसका साथै मिति २०६१।१२।१० मा जायजात भै आउँदा प्रति कठ्ठाको रु.११,०००। मोल कायम भै आएको तथा ईश्वरपुर गा.वि.स. को मिति २०६२।५।२४ को च.नं.२१४ को पत्रबाट बिवादित जग्गामा घर बसोवास नभएको र धानबाली लगाएको भनी उल्लेख भएको समेत देखिंदा मिति २०६३।६।२३ मा भएको पञ्चकृते मूचुल्का बदर गर्न मिलेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।७।१७ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
५. यसरी यी रिट निवेदकले विपक्षी सानेलाल शाहबाट ऋण लिएको तथ्यमा बिवाद नभएपछि सो चुक्ता गर्ने दायित्व पनि निजको हो । सो दायित्व पूरा नगरेपछि फैसलाबमोजिम लेनदेन मुद्दाको वादीको साँवा व्याज यी निवेदक प्रतिवादीले अदालतले दिएको सूचनाको आधारमा वादीलाई तिर्न बुझाउन नगएपछि बिगो भरी भराउको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । सोही अन्तर्गत प्रतिवादीको जेथाबाट भराई पाऊँ भनी लेनदेनको वादीले दिएको निवेदनबाट कानून अनुसार भएको पञ्चकृते मूल्याङ्कन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ (५) को खण्ड (क) (घ)(ङ)(छ) तथा सम्बन्धित जग्गाको सर्भे नक्सामा रहेको जग्गाको वास्तविक चलन चल्तीको मोल अनुसार निर्धारण गरिएको पाइन्छ । किनभने प्रतिवादीको कि.नं.८८ सँग जोडिएको कि.नं.८७ को जग्गा निवेदक स्वयंले २०६० सालमा बिक्री गर्दा उल्लेख गरेको मुल्यका साथै कि.नं.८५ को जग्गा बिक्री गर्दा राखिएको मूल्य मालपोत कार्यालयको सो आ.व.को मूल्याङ्कन तथा शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०६३।५।३० मा भएको आदेश समेतलाई आधार मानी प्रतिकठ्ठा रु.२०,०००। मोल कायम गरिएको हो । सो मोल यो यो आधारमा अवास्तविक हो, वा वेरितको मूल्याङ्कन मुचुल्का खडा भएको भन्ने निवेदकले आधार प्रस्तुत गर्न सकेको पाइदैन ।
६. त्यसमा पनि बिगो भरी भराउ गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत गरिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबाटै बिगो तिर्नु, बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको हकहितमा तत्काल र प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने स्थिति हुदैन । त्यो मूल्याङ्कन न्यूनतम मात्र हो । सम्बन्धित सम्पत्तिलाई खरीद गर्न चाहने व्यक्तिले न्यूनतम मूल्य भन्दा जति बढी मूल्य दिन पनि कानूनले कुनै बाधा गर्दैन । लिलाम प्रक्रिया खुला रुपमा सम्पन्न हुने हुनाले सम्पत्ति खरीदकर्ताहरू लिलाम प्रतिस्पर्धामा सहभागी भै न्यूनतम मूल्यभन्दा जति बढी पनि प्रस्तावित गर्नसक्ने हुन्छ । त्यसकारण न्यूनतम मूल्याङ्कनबाट यी निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी हकमाथि कुनै प्रकारको आघात पर्ने स्थिति छैन ।
७. यसको अतिरिक्त विपक्षीले पाउनु पर्ने बिगोको रकम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने कानूनी दायित्व पूरा गर्नेतर्फ ऋणी निवेदक अग्रसर रहनु पर्दछ । बिगो भरी पाउनेले जग्गा वा अचल सम्पत्ति पाऊँ भनी माग राखेको हुदैन । अपितु बिगो भरी पाउन दरखास्त दिएको हुन्छ । आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम निवेदकले बुझाएमा लिलाम गर्ने गराउने अवस्था नै आउँदैन । त्यसकारण आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छिद्रान्वेषण गर्दै त्यसैको आडमा फैसला कार्यान्वयनतर्फ जटिल र बिलम्बित गर्न पाउने अधिकार यी निवेदकलाई छैन ।
८. तसर्थ, उपरोक्त आधार र कारणबाट कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी तहसीलदारबाट मिति २०६३।६।१० मा भएको न्यूनतम मूल्याङ्कन र जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६३।७।१७ को आदेश तथा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६३।९।२७ मा भएको आदेश कानून अनुरूप भएको र त्यसबाट रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार निवेदकको कुनै कानूनी वा संवैधानिक हकाधिकार अपहरण वा संकुचित नहुने हुनाले मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले यस अदालतबाट भएको मिति २०६३।१०।२१ गतेको अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई यस मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार फैसला कार्यान्वयनको लागि शुरु सर्लाही जिल्ला अदालतमा पठाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६७ साल पुस ५ गते रोज २ शुभम्