निर्णय नं. ८५१४ - मोटरसाइकल पाटर्स चोरी पैठारी

निर्णय नं. ८५१४                     ने.का.प. २०६७            अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

संवत् २०६४ सालको फौ.पु.नं. ०४६२

फैसला मितिः २०६७।७।१४।१

 

मुद्दाः– मोटरसाइकल पाटर्स चोरी पैठारी ।

 

पुनरावेदक वादीः राजश्व गस्ती टोली, रानी विराटनगरको तर्फबाट विराटनगर भन्सार कार्यालय, रानी, विराटनगर  समेत

विरुद्ध

विपक्षी प्रतिवादीः सुनसरी जिल्ला, इटहरी नगरपालिका वडा नं.१ स्थित वैष्णो ट्रेडिङ सेन्टरको प्रो. अरुणकुमार अग्रबालका अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि श्यामसुन्दर चौधरी

 

शुरु तहमा फैसला गर्नेः

प्रमुख भन्सार अधिकृत श्री हरिशरण पुडासैनी

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा.अध्यक्ष श्री विनोदप्रसाद ढुङ्गेल

लेखा सदस्य श्री गणेशकुमार कार्की

 

§  गोदामबाट बरामद भएका सामानहरूको नियमानुसार भन्सार तिरेको बील विजक नभएपछि ती सामानहरू चोरी पैठारी गरी ल्याएको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  अवैध रुपमा सामानहरू वरामद हुनु नै भन्सार चोरीमा कारवाहीको लागि पर्याप्त मानिन्छ । तर राजश्व न्यायाधिकरणले प्राविधिक रुपमा सुराकीको निवेदन पछाडि परेको भन्ने लिएको आधार कानूनसम्मत नहुने ।

§  सुराकी पर्नु र नपर्नुले भन्सार चोरी जस्तो गम्भीर बिषयमा अभियुक्तउपरको कारवाहीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । सुराकीका प्रतिवेदन वा निवेदन निर्णय आधार हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री मथुराकुमार मास्के र जगदेव चौधरी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २(ठ)

 

फैसला

      न्या.मोहनप्रकाश सिटौलाः राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६४।४।१४ को फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमती प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षीप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः

मिति २०६२।१२।१६ गते विहान ८ बजेको समयमा जिल्ला सुनसरी इटहरी १ स्थित वैष्णो ट्रेडिङ सेन्टरमा भारतबाट मोटर साइकल पाटर्स समेत चोरीपैठारी गरी पसल र गोदाममा राखिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको हुँदा सुराक दिन आएको छु । उल्लिखित सामानहरू पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको दिनेशकुमार यादवले विराटनगर भन्सार कार्यालय, रानीमा दिएको निवेदन ।

जिल्ला सुनसरी इटहरी १ स्थित वैष्णो ट्रेडिङमा मिति २०६२।१२।१६ को खान तलासी गर्ने पत्रअनुसार तलासी गर्दा पसलमा रहेका मोटर पार्टसहरूको कागज वीलविजक देखाउन नसकेकाले निजले भन्सार छली चोरीपैठारी गरी पसल र गोदाममा राखिएका जम्मा मूल्य रु.२,२८,६८०।– मोटर साइकल पार्टसको खान तलासी वरामदी मुचुल्का गरी विक्रेता अरुणकुमार अग्रवाल समेतलाई भन्सार चोरी पैठारी तर्फ पक्राउ गरी यसै प्रतिवेदन साथ वरामदी मुचुल्कासमेत राखी कारवाहिका लागि पेश गरेका छौ भन्ने समेत व्यहोराको स.प्र.ना.उ. भरतकुमार कार्की समेतले मिति २०६२।१२।१९ मा विराटनगर भन्सार कार्यालय, रानीमा दिएको प्रतिवेदन दाखीला भएको, प्रतिवेदनमा उल्लिखित सि.नं. १ देखि सि.नं. ३१ सम्मको उल्लेख भएका मोटर साइकल पाटर्स मेरो होइन । उक्त सामान जिल्ला सुनसरी इटहरी १ स्थित वैष्णो ट्रेडिङ सेन्टरका प्रो.अरुणकुमार अग्रबालको हो । उक्त पसलमा विक्रेताका रुपमा काम गर्ने मानिस जानु भएकाले सामान खरीद विक्री गर्ने अख्तियार मलाई दिनु भएको छ । मिति २०६२।१२।१६ गते भन्सार गस्ती टोलका कर्मचारीहरू आई पसलमा भएका सामानहरूको प्रमाणहरू वील विजक देखाउनु भन्दा मैले २०५७ साल देखिको विलहरू समेत देखाउदा २०६१ साल बैशाख देखिको मात्र हामी सामान भिडाउंछौ भनी सो दिन र भोली पल्ट समेत चेक जाँच गरी २०५७ सालदेखि २०६० साल चैत्रसम्मका प्रमाणहरूलाई मान्यता नदिइ सामानहरू जवर्जस्ती पक्राउ गरी ल्याएका हुन । उक्त सामानहरू पुरानो मोडलको भै खिया समेत लागेकाले गोदाममा रहीरहेको अवस्थाका सामानहरू पक्राउ गरी ल्याएका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको वैष्णो ट्रेडिङ सेन्टरका प्रतिनिधि श्यामसुन्दर चौधरीले मिति २०६२।१२।२० मा विराटनगर भन्सार कार्यालय, रानीमा गरेको वयान ।

उल्लिखित सामानहरूको प्रमाण समेत पेश गर्न नसकेकाले वैष्णौ ट्रेडिङ सेन्टरका प्रो अरुणकुमार अग्रवालले अवैध रुपमा आयात गरी भन्सार छली चोरी पैठारी गरी ल्याई पसल र गोदाममा राखेको ठहर्छ । र सो सामानहरू जफत हुन्छ र बिगोबमोजिम जरीवाना रु.२,२८,६८०।– र १ बर्ष कैद हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको विराटनगर भन्सार कार्यालय रानीको मिति २०६३।९।२८ मा भएको फैसला ।

प्रत्यर्थी कार्यालयको फैसला त्रृटिपूर्ण हुँदा बदर गरी कानूनबमोजिम सही हक इन्साफ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६३।११।२३ को प्रतिवादीको राजश्व न्यायाधिकरणमा परेको पुनरावेदन जिकीर ।

यसमा छलफलका लागि प्रत्यर्थी कार्यालयलाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधीकरणको मिति २०६४।३।१२ को आदेश ।

पुनरावेदक प्रतिवादीले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २(ठ) विपरीतको कार्य गरेको भनी ऐ.ऐनको दफा ३४(८)(क) बमोजिम बिगो जफत गरी बिगोबमोजिम जरीवाना र कैद बर्ष १ हुने ठहर्‍याई गरेको मिति २०६३।९।२८ को विराटनगर भन्सार कार्यालय रानीको फैसला मिलेको नदेखिदा उल्टी हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी अरुणकुमार अग्रवालले सफाइ पाउने ठहर्छ, भन्ने समेतको मिति २०६४।४।१४ को राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालय विराटनगरको फैसला ।

बील विजकसँग मिले भिडेको सामानहरू फिर्ता दिई विल विजक नभएका सामानहरू मात्र वरामद गरी भन्सार दाखिला गरेको हो । विपक्षीका अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि श्यामसुन्दर चौधरीले वयानमा उल्लेख गरेअनुसार पछि पेश गरेको प्रमाणहरूले विपक्षीको वयानलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन । गोदामबाट वरामद सामानहरू २०५७ देखि २०६० सालसम्म खरीद गरिएका र विक्री हुन नसकी बाँकी रहेका भन्ने विपक्षीको कथन छ भने विपक्षीले पेश गरेका विल विजकहरू २०६१ साल र सोभन्दा पछिका मात्र छन् । २०५७ देखि २०६० सालभित्र खरीद गरिएका सामानहरूको आधिकारिक बील २०६१ साल र सो भन्दा पछिका हुन्छ भनी अर्थ गरी गरिएको राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला, विल विजकको परीक्षण नगरी भन्सारले फैसला गरेको भनी राजश्व न्यायाधिकरणले लिएको आधार आफैमा खण्डित हुन गएको छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २(८) को गलत व्याख्या गरी प्रमाणको यथोचित् मूल्याङ्कन नगरी हचुवा तर्कका आधारमा गरिएको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । लिखित प्रमाणले विपक्षीको कामकारवाही कानूनसम्मत नदेखिइ रहेको अवस्थामा सुराकी निवेदनको दर्ता मिति, विपक्षीको ईन्कारी वयान र असंगत बील विजकको परीक्षण नगरेको भन्ने जस्ता हचुवा र तर्कहिन आधारहरू लिई विपक्षीलाई राजश्व छलि जस्तो गहन आर्थिक अपराधबाट सफाइ दिने गरी भएको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला उल्टी गरी विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट भएको २०६३।९।२८ को फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको यस अदालतमा पेश भएको पुनरावेदन पत्र ।

द.नं. ७५८७ साथ भन्सार कार्यालयमा दाखिल गरेको प्रज्ञापन पत्र र विलहरू कुनै पनि २०५७ साल देखि २०६० साल सम्मको नदेखिएको अवस्थामा वरामद भएका सामानहरू भन्सार तिरी ल्याएको भनी मान्न मिल्न आउदैन । जुन प्रमाण प्रस्तुत विवादमा आकर्षित नहुने अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणको जाँच गरिएन भनी राजश्व न्यायाधिकरणले बुझ्न नहुने प्रमाण बुझ्नु पर्ने ठहर गरेको फैसला राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को देहाय ख को त्रुटि हुनुका साथै भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २(ठ) को कानूनको व्यवस्थामा समेत त्रुटि गरेको देखिदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदन गरिएको छ भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६४।८।२४ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरबाट फैसला गर्दा ऐनको गलत अर्थ लगाइएको छ । शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने कुरा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ त्यो मिलेको छैन तसर्थ राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदन जिकीर बमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेतको वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री मथुराकुमार मास्के र जगदेव चौधरीले प्रस्तुत मुद्दामा कसलाई प्रतिवादी बनाइएको हो स्पष्ट छैन । २०६२।६।१२ मा प्रो.अरुणकुमार चौधरीले श्यामसुन्दर चौधरीलाई Authority दियो तर वरामदी मुचुल्कामा पनि उसलाई राखेको छैन तसर्थ शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने नै हुँदा राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

दुवै पक्षको वहस जिकीर समेत सुनी राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको फैसला मिलेको छ छैन तथा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन सोही बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा खान तलासी लिने पत्र बुझाई पसल एवं गोदाम घर तलासी लिदा फेला परेका मोटरसाइकल पार्टसहरू मध्ये भन्सार प्रज्ञापनपत्र, बील विजकबमोजिमका पार्टसहरू छाडि बाँकी पार्टसहरू भन्सार प्रज्ञापन पत्र र खरीद विल विजक देखाउन प्रतिवादीलाई भन्दा सो देखाउन नसकेको कारणबाट निजले भन्सार छली चोरी पैठारी गरी पसल तथा गोदाम घरमा ल्याई राखेको अवस्थामा पक्राउ गरेको भन्ने आरोप प्रतिवेदन भएकोमा सामान साथ पक्राउ परी आएको विष्णो ट्रेडिङ सेन्टरका प्रो अरुणकुमार अग्रबालको प्रतिनिधि श्यामसुन्दर चौधरीले वयान गर्दा भन्सार चोरी छलि पैठारी गरी ल्याएको होइन, हाल प्रमाण साथमा छैन भन्ने समेत वयान गरेको देखिन्छ ।

३. प्रतिवादीले २०६२।१।१९ मा निवेदनसहित पेश गरेको भन्सार प्रज्ञापन पत्रहरू मिसिल संलग्न रहेको देखियो । शुरु भन्सार कार्यालय विराटनगरले बैष्णो ट्रेडिङ सेन्टरका प्रो अरुणकुमार अग्रवालले अवैध रुपमा आयात गरी भन्सार छली चोरी पैठारी गरी ल्याएको ठहर गरी मोटर साइकल पार्टसहरू जफत गरी निज अरुणकुमार अग्रवाललाई बिगोबमोजिम रु.२,२८,६८०।– जरीवाना र १ बर्ष कैद हुने ठहर्‍याएकोमा राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरबाट उक्त भन्सार कार्यालयको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी अरुणकुमार अग्रवालले सफाइ पाउने ठहर्‍याई भएको फैसलाउपर भन्सार कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा दोहोर्‍याई पाउन अनुमतिको लागि निवेदन परी दोहोर्‍याउने अनुमति प्रदान भई पेश हुन आएको देखियो ।

४. प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६२।१२।१६ मा राजश्व गस्ती टोलीले खानतलासी गर्दा सो दिन नभ्याए पछि भोलिपल्ट अर्थात् २०६२।१२।१७ मा आधिकारिक प्रमाणपत्र नभएका सामानहरू जति उद्योग बाणिज्य संघ इटहरी र राजश्व अनुसन्धान इकाई कार्यालय इटहरीका प्रतिनिधि समेतका रोहवरमा राजश्व गस्तीका कर्मचारीले लिई भन्सार दाखिला गर्न लगेको भनी कागज भएको र त्यसमा उद्योग बाणिज्य संघ इटहरीका उपाध्याक्ष रोहवरमा बसी पुनरावेदकका दाजु समेतले सहिछाप गरेको र उक्त सामान २०६२।१२।१९ गते प्रतिवेदन साथ प्रमुख भन्सार अधिकृतसमक्ष दाखिला भएको देखिन्छ ।

५. भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २(ठ) मा “चोरी निकासी वा पैठारी” भन्नाले “माल वस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा तिर्नुपर्ने भन्सार महसूल नतिरी वा बाटो छली वा लुकाई छिपाई ल्याएको लगेको काम सम्झनु पर्छ ।” भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवादीको घर, पसल एवं गोदाममा छापा मार्दा फेला परेका मोटरसाइकल पाटर्सहरू मध्ये भन्सार प्रज्ञापनपत्र बील विजक देखाउन नसकेका सामानहरूको भन्सार तिरेको छु भन्ने प्रमाण पुर्‍याउने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ अनुसार प्रतिवादीको नै हुन आउँछ । तर प्रतिवादीले आफूले भन्सार तिरेको भनी दावि लिए पनि गोदाममा रहेका सामानहरू २०५० सालदेखि २०६० सालसम्म खरीद गरिएका र विक्री हुन नसकी बाँकी रहेका भन्ने विपक्षी प्रतिवादीको कथन रहेको छ भने निजले निवेदन साथ पेश गरेका बील विजकहरू २०६१ साल र सो भन्दा पछिका मात्र रहेका छन् । यसरी आफ्नो गोदामबाट बरामद भएका सामानहरूको नियमानुसार भन्सार तिरेको बील विजक नभए पछि ती सामानहरू चोरी पैठारी गरी ल्याएको मान्नुपर्ने देखियो ।

६. यसरी प्रतिवादीको गोदाम घर तथा पसलमा राजश्व गस्ती टोलीले छापा मार्दाको अवस्थामा आधिकारिक प्रमाणपत्र नभएका सामानहरू जति उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी र राजश्व अनुसंधान ईकाई कार्यालय इटहरीका प्रतिनिधि समेतका रोहवरमा प्रतिवादीका दाजु समेतले सहिछाप गरेको र सो सामानहरू प्रमुख भन्सार अधिकृतसमक्ष दाखिला गरेको अवस्था देखिएको छ । अवैध रुपमा सामानहरू वरामद हुनु नै भन्सार चोरीमा कारवाहीको लागि पर्याप्त मानिन्छ । तर राजश्व न्यायाधिकरणले प्राविधिक रुपमा सुराकीको निवेदन पछाडि परेको भन्ने आधार लिएको देखिन्छ, सो आधार कानूनसम्मत छैन । सुराकी पर्नु र नपर्नुले भन्सार चोरी जस्तो गंभीर बिषयमा अभियुक्तउपरको कारवाहीलाई उन्मूक्ति दिन मिल्दैन । सुराकीका प्रतिवेदन, निवेदन, निर्णय आधार हुन सक्दैनन ।

७. अतः आवश्यक सवै प्रमाण बुझी फैसला गर्नुपर्नेमा सुराकी सम्बन्धी प्राविधिक त्रुटि देखाई गरेको राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको मिति २०६४।४।१४ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिदिएको छ । अब: अविलम्ब सम्बन्धित सवै प्रमाण बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पुन इन्साफको लागि तारेखमा रहेका विपक्षीलाई राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगरको तारेख तोकी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल समेत फिर्ता पठाई दिने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६७ साल कात्तिक १४ गते रोज  १ शुभम

 

इजलास अधिकृत (उप सचिव) – भोलानाथ ढकाल