निर्णय नं. ६८४८ - जग्गा आवाद

निर्णय नं. ६८४८           ने.का.प.२०५७       अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०५० सालको दे.पू.नं. ... ७४५

फैसला मिति : २०५६।२।१०।२

 

मुद्दाः जग्गा आवाद गर्‍यो ।

 

पुनरावेदक

वादीः  इलाका वन संरक्षक दामोदर कोइरालाको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

प्रतिवादीः     जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. भक्तिपूर वडा नं. २ वस्ने खडगध्वज थिगं समेत

 

§  कानून वमोजिम भए गरेको दर्ता कायम रहे सम्म जग्गा आवाद गर्न पाइदैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । विवादको जग्गाहरु वन सिमाना भित्र पर्ने प्रमाणको अभाव देखिन्छ । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपूरको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने ।

(प्र.नं. १३)

 

पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकारका तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री दिनेशहरि अधिकारी

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

अवलम्वित नजिरः x

 

फैसला

      न्या.उदयराज उपाध्यायः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

      २.    सर्जमिन र सन्तोष गुरुङ १, खडगध्वोज थिङ १, लक्ष्मी शर्मा १, र चन्द्रबहादुर गुरुङ १ को वयानबाट नम्वरी जग्गा आवाद गरेको भए तापनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार हाल वन सिमाना नभए तापनि साविकमा सिमाना थियो होला पूर्व उत्तर जंगल र पर्ति जग्गा भएको र निजहरुले आवादी जग्गा भन्दा तिनघरे आवादी उत्तर वैलवास जाने वाटो भन्दा पूर्व धनवती डांकाको आवादी भन्दा दक्षिणका वांध पश्चिम यति चार किल्ला भित्रको जग्गामा सिमाना नभएकोले एकिन गरी दिन हुन र खडगध्वज थिङले ४-०-० जग्गा र सन्तोष गुरुङले ५-०-० जग्गा लक्ष्मी शर्माले ५-०-० जग्गा र चन्द्रबहादुर गुरुङले ५-०-० जग्गा समेत निजहरुले सम्वन्धित विभागको आदेश प्रमाण वेगर जग्गा आवाद गरेकोले सजाय गरी सो जग्गा वुझाई पाउन कार्यवाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दामोदर प्रसाद कोइरालाको फिराद प्रतिवेदन ।

      ३.    तिनधरे आवादी उत्तर वयलवास जाने वाटो भन्दा पूर्व पक्कि वांध देखि पश्चिम धनवती डाडांको आवादी भन्दा दक्षिण यति चार किल्ला भित्रमा पर्ने जि.स. गा.पं. भक्तीपूर वा.नं. ८ कि.न. १९४ को साविक महोत्तरी गा.पं. क्लवा सोकनाहा वा.नं. ३(क) मा पर्ने ४-०-० जग्गा आ-आफ्नो नाउँमा २०२३ सालमा नापी भै २०३९ सालमा मेरो नाउँमा दर्ता भई मैले जोतकोड गरेको जग्गाको प्रमाण जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा मालपोत तिरेको रसिदको नक्कल पेश गरी सकेको छु म माथि दिएको उजुरी निवेदन झूठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी खड्गध्वज थिङ तामाङले सर्लाही जिल्ला वन कार्यालयमा गरेको वयान ।

      ४.    तिनधरे आवादी उत्तर वयलवास जाने वाटो पूर्व पक्की वांध देखि पश्चिम धनपती डांडांको आवादी देखि दक्षिण यति चार किल्ला भित्रमा पर्ने जि.स. गा.पं. भक्तिपूर वा.नं. ८ कि.न. १९७ को साविक महोत्तरी गा.पं. वलवा सोकनाहा वा.न. ३(क) मा पर्ने ५-०-० जग्गा मेरो नाउँमा २०२३ सालमा नापी भै २०३९।११।१० मा दर्ता भै जोत कोड गरी जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र रसिद पेश गरी सकेको छु म माथिको उजुरी निवेदन झूठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी सन्तोष गुरुङको वयान ।

      ५.    निधरे आवादी उत्तरवयलवारा जाने वाटो देखि पूर्व पक्कि वांध देखि पश्चिम धनपती डांडाको आवादी भन्दा दक्षिण यति चार किल्ला भित्रमा पर्ने जि.स. गा.पं. भक्तिपूर वा.नं. ८ कि.नं १९५ साविक महोत्तरी जि. वलवा सोकनाहा वा.नं. ३(क) को ५-०-० जग्गा मेरो नाउँमा २०२३ सालमा नापी भै २०३९।११।१० मा दर्ता भै जोतकोड गरी जग्गाको प्रमाण पुर्जा जग्गाधनी र रसिदको नक्कल पेश गरी सकेको छु म माथिको उजुरी निवेदन झूठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी चन्द्रबहादुर गुरुङको वयान ।

      ६.    तिनधरे आवादी उत्तर वयलवास जाने वाटो देखि पूर्व पक्कि वांध देखि पश्चिम धनपर्ती डांडाका आवादी भन्दा दक्षिणको यति चार किल्ला भित्रमा पर्ने जि.स. गा.पं. भक्तिपूर वा.नं. ८ कि.नं. १९६ साविक महोत्तरी वलवा सोकनाहा वा.नं. ३(क) को ५-०-० जग्गा मेरो नाउँमा २०२३ सालमा नापी भै २०३९।११।१० मा दर्ता भै जोतकोड गरी जग्गाको प्रमाण पुर्जा जग्गाधनी र रसिदको नक्कल पेश गरी सकेको छु म माथिको उजुरी झूठ्ठा हो भन्ने समेतको प्रतिवादी लक्ष्मी शर्माको वयान ।

      ७.    प्रतिवादी चन्द्रबहादुर गुरुङ र प्र. खडगध्वज थिंगको साक्षी दधिराम अधिकारी र विरबहादुर स्यावाको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

      ८.    प्रतिवादी लक्ष्मी शर्मा र प्र.सन्तोष गुरुङको साक्षी रामचन्द्र कार्की र लोकनाथ वरालले समेत बकपत्र गरेको देखिन्छ ।

      ९.    यसरी एकातिर वादी दावीको जग्गा वन सिमाना क्षेत्र भित्र परेको फिल्डवूक तथा वन सिमाना नक्सा लगायतको प्रमाण वादी पक्षबाट पेश दाखिल हुन सकेको छैन भने अर्कातिर उक्त दावीको जग्गा हाम्रो नम्वरी दर्ताको हो भनी प्रतिवादीहरुले जिकिर लिंदै प्रमाण समेत पेश गरेको पाइन्छ । यदी वास्तविकतामा वादी दावीको बन सिमाना भित्रको जग्गा प्रतिवादीहरुले आफ्ना नाउँमा दर्ता गराएको भए एकाको जग्गा अर्काले दर्ता गराएमा जग्गा पजनीको १७ नं. वमोजिम उक्त दर्ता वदर तर्फ कारवाही चलाई वदर गराउन सक्नू पर्ने थियो तर वादी पक्षबाट उक्त दर्ता वदर गराउन तर्फ केही कारवाही गरेको नदेखिई सो तर्फ सचेष्ट रहेको देखिन आउँदैन । यद्यपी उक्त जग्गा प्रतिवादीहरुले गलत प्रकृयाबाट दर्ता गराएको भएपनि कानून वमोजिम कारवाही गरी उक्त दर्ता वदर नभएसम्म जग्गा दर्ता गर्नेमा श्री ५ को सरकारको कानूनी हकाधिकार सम्पन्न मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट दर्ता भएपछि कानून वमोजिम वाहेक दर्ता वदर हुने अवस्था नभै प्रतिवादीका नाउँमा भएको दर्ता कानून वमोजिम नै भएगरेको मान्नूपर्ने हुन  आउँछ । यस स्थितिमा दावीको जग्गा वन क्षेत्रमा परेको प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न नसकी प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता देखिएको जग्गालाई वन सिमा क्षेत्र भित्रको भन्ने वादी दावी निरर्थक देखिँदा दावी पूग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपूरको फैसला ।

      १०.    विपक्षीहरुले जग्गा प्राप्तिको श्रोत नदेखाएको विपक्षीहरुका नाउँमा १ तथा ७ नं. फांटवारी कायम नरहेको विवादित जग्गा वन जंगल रहेको कुरा मे.ना.शा. सर्लाहीको पत्रसाथ प्राप्त फिल्डवूक उतारको फोटोकपि समेतबाट खूलेको दामोदरप्रसाद कोइरालाको प्रतिवेदनबाट जग्गा वन सिमाना क्षेत्र भित्र रहेको विपक्षीहरुले साविक देखि भोग गर्दै आएको ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेकोबाट बन क्षेत्र भित्र रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी विपक्षीहरुले आवाद गरेको प्रमाणित हुँदाहुँदै वदर गरी वादी दावी कायम हुन अनूरोध छ भन्ने समेतको वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      ११.    वादी दावी पूग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपूरको मिति २०५०।२।२८।५ को फैसला नमिली फरक पर्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ वमोजिम विपक्ष झिकाउने भन्ने समेतको यस अदालतको आदेश ।

      १२.   नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेशहरि अधिकारीले विवादित कि.न. १९४, १९५, १९६ र १९७ को जग्गाहरु वन जंगल क्षेत्र भित्रका हुन भन्ने कुरा विपक्षीहरुबाट सो जग्गाको सम्वन्धमा १ नं. तथा ७ नं. फांटवारी नभरिएको र नापी शाखाको फिल्डवूकमा जंगल जनिएको साविक देखि जोतभोगको हो भन्ने कुराको प्रमाण र जग्गा प्राप्तिको श्रोत देखाउन नसकेबाट प्रष्ट छ । श्री ५ को सरकारको नाउँको जग्गा कुनै कारणले दर्ता गर्दैमा त्यस्तो जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने कुरा मालपोत ऐनले व्यवस्था गरेको छ । दर्ताले मात्रै प्रस्तुत जग्गा विपक्षीहरुको हुन नसक्नेमा अन्य प्रमाण कागज तथा प्राप्तिको श्रोत समेतको आधार नवुझी नहेरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाबाट श्री ५ को सरकारको वन क्षेत्रको जग्गा व्यक्ति विशेषको हुन गएको हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनसम्मत नभएकोले वदर गरी माग दावी वमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेतका जिकिर लिई गर्नु भएको वहस र प्रत्यर्थी चन्द्रबहादुर गुरुङ तथा लक्ष्मी शर्माको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले विवादित जग्गा मेरो पक्षको हक भोग दर्ता तिरोका जग्गा हुन । उक्त जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा मालपोत तिरेको रसिद समेत मेरा पक्षबाट पेश भएको छ । बन क्षेत्र भित्रको जग्गा हुन भन्ने सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारतर्फबाट कुनै कागज प्रमाण पेश दाखिला हुन सकेको छैनन । मेरा पक्षलाई दूःख हैरानी दिने उद्देश्यले मात्र प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा वादी दावी नपुग्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर कायम राखी पाउँ भन्ने समेतका जिकिर लिई गर्नु भएको वहस समेत सूनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन सो मा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १३.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा वन संरक्षण विशेष अदालतबाट प्राप्त भएको मिसिल दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने जनकपूर अंचल अदालतको २०४७।६।२ को आदेशले दर्ता भई पुनरावेदन अदालतमा सरी निर्णय भए उपर पुनरावेदन परी नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ (संशोधन सहित) को दफा ३(ख) को कसुरमा ऐ. को दफा ९(१)(ख) को सजायको माग भई प्रतिवादीहरु उपर कारवाही चलेकोमा आफ्नो दर्ताको जग्गा आवाद गरेको भनी प्रतिवादीहरुले इन्कारी लिई एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालत सर्लाहीमा वयान गरेको देखिन्छ । कारवाही चलाउन इलाका वन संरक्षक दामोदर कोइरालाको २०४०।८।१४ मा दिएको प्रतिवेदनमा हाल वन सिमाना नदेखिएको रुख विरुवा नभएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । वन सिमाना भित्रको जग्गा आवाद गरेको भन्न सकेको देखिंदैन । अभियोग पत्रबाट पनि वन सिमाना भित्रको जग्गा आवाद गरेको भनी दावी गर्न नसकी अदालतबाटै यकिन गरी पाउने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । अदालतबाट कारवाहीको सिलसिलामा वुझिंदा वन सिमाना लगाएको नक्सा फिल्डवुक नभएको भनी इलाका वन कार्यालय सागरनाथबाट प.सं. २९८ मिति २०४८।१०।२९ मा र साविक कि.नं. ४९ हाल कि.नं. १९४, १९५, १९६ र १९७ का जग्गाहरु यस परियोजनाको भक्तिपूर वृक्षारोपण क्षेत्र भित्र पर्दैन भनी २०५५।९।१ मा सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीबाट समेत लेखी आएको देखिन्छ । प्रमाणार्थ मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट आएको मिसिलबाट साविकको कि.न. ४९ को १९(०(० जग्गा मध्यकै कि.नं. १९४, १९५, १९६, १९७ क्रमश प्रतिवादी खडगध्वज, चन्द्रबहादुर, लक्ष्मी शर्मा र सन्तोष गुरुङको नाममा मालपोत कार्यालयको २०३९।११।१० को निर्णयले दर्ता भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्रदान भई तिरो भरो चलेको समेत देखिन आउँछ । सो दर्ता वदर गराउने तर्फ केही कारवाही चले भएको सम्म  पनि  देखिन आउँदैन । कानून वमोजिम भए गरेको दर्ता कायम रहे सम्म जग्गा आवाद गर्न पाइदैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । विवादको जग्गाहरु वन सिमाना भित्र पर्ने प्रमाणको अभाव देखिन्छ । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपूरको फैसला मिलेकै देखिँदा  मनासिव ठहर्छ ।

वादी तर्फको पुनरावेदन जिकिर पूग्न सक्दैन । यस अदालतमा मिति २०५४।१२।२७ र नं. ८९९७ बाट धरौट राखेको रु.५,९६०। अक्षरेपी पांच हजार नौ सय साठी ऐनका म्याद भित्र प्रतिवादीहरुले फिर्ता माग्न आए कानूनको रीत पूर्याई फिर्ता दिनु । फैसलाको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०५६ साल जेष्ठ १० गते रोज २ शुभम् ... ।