निर्णय नं. ८४५२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं.८४५२ ने.का.प.२०६७ अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रिट नं. ०६५-WS-००१९

आदेश मितिः २०६७।४।२७।५

 

विषय :— उत्प्रेषण  मिश्रित परमादेश ।

 

      रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं ११ बस्ने अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

     

§  राज्यले उठाउने शुल्क वा करहरूको उपयोगको स्थिति व्यवहारमा जे जस्तो रहे पनि सैद्धान्तिक रुपमा जनहितको लागि नै राज्यबाट शुल्क वा कर लगाइएको होला भनी स्वाभाविक रुपमा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका विभिन्न अन्तरर्निहीत अधिकारहरू मध्ये कर लगाउन पाउने अधिकार Taxation Power पनि एक महत्वपूर्ण अधिकार भएको र कानूनले नेपाल सरकारलाई उक्त कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिरहेको पाइँदा कानूनविपरीत कर लगाइएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम जननिर्वाचित संसदको स्वीकृति वा अनुमोदन विना राज्यको अन्य कुनै पनि निकायले नेपाली जनतालाई कर लगाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  कार्यपालिकाले विधायिका वा न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको मूलभूत कार्यप्रकृतिलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  कर योग्य सम्पत्ति भएर पनि कर नतिरी सम्पत्ति लुकाएर बस्ने व्यक्तिलाई दण्डनीतिका माध्यमबाट हतोत्साहित बनाई कर तिर्न बाध्य पार्ने वा उनीहरूलाई प्रोत्साहन वा विशेष सहुलियत दिएर करको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा विशुद्ध कार्यकारी नीतिगत विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  स्वयं घोषणाद्वारा राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नपाइने, कुनै पनि मुद्दामा प्रमाणमा नलाग्ने र मुद्दा चलाउन तथा सजाय गर्न नमिल्ने हो भने गैरकानूनी ढंगबाट आय आर्जन गर्ने र आपराधिक क्रियाबाट कालो धन थुपार्नेलाई प्रोत्साहन मिल्दैन भन्न सकिँदैन । राज्यले अपराध वा अपराधीलाई प्रोत्साहन हुने नीति अख्तियार गर्दा एक प्रकारले दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुनजाने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा जस्तोसुकै गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध मानिने र कुनै कारवाही वा सजाय गर्न नपाउने हो भने उक्त समुच्चा ऐनको व्यवस्था प्रयोजनविहीन हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  सार्वजनिक पदमा बसी वा सार्वजनिक पदमा नबसेकाहरूले पनि अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रुपले सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसैबाट दश प्रतिशत कर तिर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबीन गर्न वा मुद्दा चलाउन नपाउने हो भने सार्वजनिक पदमा रही भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम प्रदत्त क्षेत्राधिकार कटौती भई सो निकायको कामकारवाहीमा अनुचित हस्तक्षेपको अवस्था सिर्जना हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  कानूनविपरीत काम गर्ने वा कानून छल्ने व्यक्तिहरू गैरकानूनी तवरबाट लाभान्वित भई सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका हुन्छन् । कानूनी राज्यमा यसरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक कसैलाई पनि प्राप्त नहुने ।

(प्रकरण नं.२२)

§  अपराधजन्य कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति स्वेच्छिक रुपमा घोषणा गरी केही प्रतिशत कर तिरेको कारणले मात्र अपराध र खतबात नै माफ हुने गरी स्रोत नै खोल्न नपर्ने सूचित आदेशको व्यवस्थाको कुनै कानूनी औचित्य नहुने ।

§  राजस्व असूली वा करको दायरामा ल्याउनुको मतलब आपराधिक कार्य गरी धन कमाउन उन्मुक्ति दिनु होइन । लिखित संविधान भएको र राज्यसञ्चालनको आधार कानून भएको हाम्रो जस्तो प्रणालीमा यस्तो छूट हुन नसक्ने ।

§  लामो राजनीतिक द्वन्द्वको कारण कानूनबमोजिम आममाफी (Amnesty) हुनसक्छ । कानूनबमोजिम राज्यले बृहत्त् सार्वजनिक हितको लागि कसैलाई Nolle Prosequi अनुसार मुद्दा नचलाउन सक्छ । चलिरहेको मुद्दा कानूनबमोजिम फिर्ता लिनसक्छ । सजाय भइसकेको हो भने भ्हभअगतष्खभ ऋझिभलअथ हुनसक्छ । तर राज्यलाई कर तिरेको नाताले गैरकानूनी तवरले कमाएको सम्पत्ति हो भने त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः Legalise हुने व्यवस्था हुन सक्तैन । छानबीन अनुसन्धान हुन नै नपाउने हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२७)

§  अपराध, भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यलगायत जुनसुकै गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई बैधता दिनु र त्यसउपर छानबीन, अभियोजन र सजाय गर्न नपाउने गरी संविधान र प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरू प्रयोजनहीन, निष्क्रिय वा मृतप्रायः हुने गरी कार्यकारी आदेश जारी गर्नुले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रबद्र्धन गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२८)

§  शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र नागरिक हक अधिकारमाथि सदैव चुनौती उत्पन्न भैरहेका अवस्थामा नागरिकका मौलिक हक अधिकारको संरक्षक र संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतले अदालतले मुकदर्शक भएर कार्यपालिकाका संविधानप्रतिकूल कार्यहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सक्दैन । संविधानबमोजिमको सरकार र विधिको शासन कायम गराउने दायिŒव अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै आइपर्दछ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अधिकार समेत कुण्ठित हुन जाने गरी जारी गरिएको आदेश संविधानअनुरूप ठहर्‍याउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामजी विष्ट र श्री विराजमान शाक्य

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९, १३(१) र (२), ३३(ञ), ८४, ८९(१), ९६क.१००, १२०

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले खण्ड ५८, अतिरिक्ताङ्क २६ मिति २०६५।६।३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएकोले संविधानको धारा १०७ (१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी सोही उपधारा (२) बमोजिम  उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :–

प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयले सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले अधिकार दिएको सम्झी मिति २०६५।६।३ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सेवा शुल्क, महशुल कर, आयकर, रोयल्टी, भन्सार महशुल लगायतका व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । यसका साथै सोही सूचनाबाट राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, मदिरा ऐन २०३१, आयकर ऐन, २०५८ आर्थिक ऐन, २०६४ को अनुसूची १ समेतका दफाबार व्यवस्थाहरूलाई समेत संशोधन गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त उक्त आदेशको दफा ३४ ले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको आय सम्पत्ति भएपनि २०६५ साल माघ मसान्तभित्र कर तिरेमा वैद्य सम्पत्ति हुने, कुनै पनि निकायबाट छानबीन नगरिने र त्यस्तो कर तिर्ने घोषकलाई कुनै पनि ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउने वा सजाय गर्न सकिने छैन भन्ने अनुचित व्यवस्था गरेको रहेछ ।

राज्यबाटै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएको सो आदेशको परिणाम एकातर्फ Black Money White Money मा  परिणत हुने भएको छ । राज्य विरुद्धका अपराध र अपराधीले उन्मुक्ति पाउने भई संविधानको धारा ३३ (क) र (ञ) बमोजिमको राज्य दायित्वभन्दा बाहिर गई आदेश भएको छ । अर्कोतर्फ कानून निर्माण एवं संशोधन गर्ने सार्वभौम संसदको अधिकारक्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको छ। सो आदेशले कानूनको हैसियत राख्दैन भने त्यस्तो अख्तियारी प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयसँग छैन । यो आदेश व्यवस्था कपटपूर्ण विधायन हो भने Bad Faith / Abuse of Power पनि हो । कानूनी राज्य र विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यता विपरीतको उक्त आदेश अमान्य र बदरभागी छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने भनी खण्ड (क) देखि (ड) सम्मको कार्य गर्ने र सो कार्यबाट गरेको आय, सम्पत्ति, भोगचलन, धारण गर्ने वा सो कार्यका लागि सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई समेत कसूरदार मानी नेपाल सरकारवादी भै मुद्दा चलाउन हदम्याद नलाग्ने, त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने, बिगो बमोजिम जरीवाना भई १ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था सोही ऐनको दफा २३, २४, ३० र ३४ ले गरेको अवस्थामा जुनसुकै स्रोतबाट गरेको आर्जन भए पनि कर बुझाएमा कारवाही नगरिने सो आदेशको व्यवस्था परस्पर विरोधाभाषपूर्ण छ । साथै आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ विपरीतको सो आदेश दूषित भई कानून संरक्षित र मान्य हुन सक्दैन ।

सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ बमोजिमको आदेश तत्‌विषयमा कानून नभएको अवस्थामा गरिने अन्तरिम व्यवस्था हो । आदेश व्यहोराको कानून बनी लागू भएमा आदेश अमान्य हुने घोषणा ऐनले नै गरिरहेको छ । कर महशुलसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयका कानूनहरू व्यवस्थापिका–संसदबाट तर्जुमा भई लागू रहेको विद्यमान अवस्थामा जारी आदेशको औचित्यता कतैबाट पूष्टि हुँदैन। उक्त सूचित आदेश Unjust, Infair  र Unreasonable छ ।

अतः सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मिति २०६५।६।३ को आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (ग) र    (ञ), धारा ३७, ८४, ८४(३), ८५, ८७ र ८९ सँग बाझिएकोले संविधानको धारा १ र १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी  अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लगायत अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने सार्वजनिक कर्तव्य र दायित्व बहन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त आदेशको आधारमा कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी विषयवस्तुको गाम्भिर्यता हेरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई निरोपण गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६५।१०।२० को तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीलाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६५।१०।१३ मा भएको आदेश ।

निवेदकले असंवैधानिकताको दावी लिएको मिति २०६५।६।३ को आदेश संविधानसँग बाझिएको हो, होइन भन्ने विषय रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत निरुपण गरिनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६५।१०।२३ को आदेश ।

यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारले जनहितको लागि भन्सार महशूल, अन्तःशुल्क वा अरु कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन बाञ्छनीय देखेमा सूचित आदेशद्वारा गर्न सक्ने नै हुन्छ । के कुन आधारमा उक्त आदेश संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको हो भन्ने प्रष्टसँग खुलाउन सकेको अवस्था छैन । कर वा कर लाग्ने आयको स्वयं घोषणा गरी तोकेको म्यादभित्र कर तिरेमा कर प्रयोजनको लागि त्यस्तो करदाताको आयको स्रोत नखोजिने व्यवस्थासम्म स्वयंकर घोषणाले गरेको हो । अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न नहुने कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिमा वा त्यस्तो गैरकानूनी कार्यको दायित्वबाट त्यस्तो आयको स्वयं घोषणा गर्नेलाई पन्छाउने भन्ने होइन । अपराधजन्य कार्यबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कारवाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लगायत सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा अन्य सम्बन्धित कानूनहरूको व्यवस्था भएकै छन् । अतः यथार्थमा आधारित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त सूचित आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिका बारेमा २०६५ साल माघ महिनाभित्र कर तिरेमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको बारे कुनै पनि प्रयोजनका लागि कुनै पनि निकायबाट छानबीन नगरिने र यसरी तिरेको करलाई अन्तिम कर मानिने र जरीवाना तथा अन्य शुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था विगत २०५२ र २०५८ सालमा पनि लागू गरिएकोले त्यसैलाई निरन्तरता दिई सरकारको आर्थिक नीतिबमोजिम गरिएको हो । सालबसाली बन्ने आर्थिक ऐन एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र लागू हुने हुँदा सो आर्थिक वर्ष वितिसके पछि अर्को आर्थिक वर्षका लागि व्यवस्थापिका–संसदबाट आर्थिक ऐन पारित नभएसम्म कर महशूल सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसै अवस्थालाई विचार गरी सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको आदेश कानूनबमोजिम नै जारी भएको  हो । उक्त आदेश हाल निष्क्रिय भई आर्थिक ऐन, २०६५ व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भै लागू भैसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिवले जारी गरेको मिति २०६५।६।३ को आदेश अमान्य र गैरकानूनी भएको माग दावी लिई व्यवस्थापिका–संसदलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार कारण बिना यस सचिवालयलाई समेत प्रत्यर्थी बनाई दायर गरिएको रिट निवदेनको औचित्यभित्र प्रवेश गर्न आवश्यक नहुँदा यस सचिवालयको हकमा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय र सोही व्यहोरा मिलानको व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयमा यस मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त आदेश विधिसम्मत रहेको छ । राजस्व वृद्धि गरी मुलुकको बृहत्तर आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ ल्याइएका उक्त सूचित आदेश गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनसम्मत् बनाउन ल्याइएको होइन । गैरकानूनी धन आर्जन गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही र सजाय हुने नै हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउन नभई कर तिर्न योग्य नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेको मात्र हो । विद्यायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत नै रहेर सूचना प्रकाशन भएको देखिँदा कपटपूर्ण भयो भन्ने निवेदन दावी तथ्यहीन छ । संविधानको कुन धारासँग कसरी बाझियो भन्ने उल्लेख नगरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार विरुद्ध ईश्वर प्रसाद पोखरेल समेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दा (फौ.पु.नं.०६५-CF-०००१) मा VDIS कार्यक्रममार्फत आयको स्वयं घोषणा गरी कर समेत तिरी सकेपछि सार्वजनिक पदधारण नगरेको करदाताले अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने बाध्यता छ छैन भन्ने समेतको कानूनी प्रश्न उठी सो मुद्दा हाल यस अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको हुँदा उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्णय भएपछि सोको प्रतिलिपि साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६६।२।२१ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामजी विष्ट र श्री विजयराज शाक्यले अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरेको सूचनाले पाँचवटा ऐन संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिवले जारी गरेको आदेशले संसदबाट बनेका पाँचवटा ऐन संशोधन गर्न मिल्दैन । ऐन संशोधन गर्न पाउने अधिकार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारलाई छैन । यसबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति पृथकीकरणको उल्लंघन भएको छ। संसदको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गरेको छ । विशेष परिस्थिति परे आर्थिक ऐनद्वारा राजस्व र करसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न मिल्नेमा सामयिक कर असूल ऐन अन्तर्गत त्यस्तो आदेश गर्न मिल्दैन । कर उठाउने, छूट दिने आदि विषय अर्थ विधेयकमा पर्छ भनी संविधानको धारा ८४(३) ले व्यवस्था गरेको छ । संसदको स्वीकृति बिना करको दर बढाउने, छूट दिने, नयाँ कर लगाउने आदि कार्य गर्न मिल्दैन । आदेशको दफा ३४ ले माघ मसान्तभित्र कर तिरे जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको आयलाई बैद्य मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन त्यसरी कर तिरेपछि त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोतबारे कुनै पनि प्रयोजनको लागि कुनै पनि निकायबाट छानबीन नगरिने र कागजात गोप्य रहने, प्रमाण नलाग्ने तथा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट मुद्रा निर्मलीकरण निवारण ऐनको व्यवस्था निष्क्रिय हुन पुगेको छ । भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउने संवैधानिक अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मुद्दा हेरी सजाय गर्न सक्ने स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अधिकार कुण्ठित भएको छ । तसर्थ दण्डहीनता र आपराधिक कार्यलाई राज्यले नै संरक्षण र वैधता प्रदान गर्ने गरी जारी भएको सो आदेश प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस जिकीर सुनी रिट निवेदन र लिखित जवाफ सहितको सम्बद्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आएको छ :—

१.     सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारलाई करको दर                     परिवर्तन हुने गरी सूचित आदेश जारी गर्ने अधिकार हुन्छ, हुँदैन ?

२.    उक्त सूचित आदेशको दफा ३४ को प्रावधानले अपराध अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया                  र कार्यका सम्बन्धमा संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनको व्यवस्थालाई अनुचित                             असर पारेको छ, छैन ?

३.    निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?

      २. निर्णय दिनुपर्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल सरकारले जारी गरेको उक्त मिति २०६५।६।३ को सूचनाबाट विधायिका निर्मित पाँचवटा ऐन संशोधन गरेको, करका दरहरू घटबढ गरेको, नयाँ कर लगाएको हुँदा सो आदेश संविधानको धारा ८४, ८४(३), ८५, ८७ र ८९ समेतसँग बाझिएकोले प्रारम्भदेखि नै अमान्य गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफ हेर्दा सालबसाली बन्ने आर्थिक ऐन एक आर्थिक वर्षको लागि मात्र लागू हुने हुँदा सो आर्थिक वर्ष वितिसकेपछि अर्को आर्थिक वर्षको लागि संसदबाट आर्थिक ऐन पारित नभएसम्म कर महशूलसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानु पर्ने भएकोले ऐनको अख्तियारी अन्तर्गत उक्त आदेश जारी गरिएको हो । हाल आर्थिक ऐन, २०६५ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भै लागू भै सकेको हुँदा उक्त आदेश निष्क्रिय भएकोले संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको छैन भन्ने समेत उल्लेख गरिएको  पाइन्छ ।

३. उल्लिखित दावी र जिकीरको सन्दर्भमा खण्ड ५८ (असोज ३ गते २०६५ साल) (अतिरिक्ताङ्क २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना हेर्दा सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सो आदेश जारी गरेको भन्ने देखिन्छ । प्रत्यर्थी नेपाल सरकारलाई उक्त आदेश जारी गर्ने अख्तियारी सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले प्रदान गरेको भन्ने आदेशमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट प्रष्ट हुन आएको छ । सो आदेशले आधार लिएको सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ मा “ नेपाल सरकारको विचारमा भन्सार महसूल वा अन्तःशुल्कमा अरु कुनै कर लगाउने बढाउने बारेको ऐन जारी गर्नुपर्ने ठहर भयो र जनहितको लागि त्यस्तो भन्सार महसूल या अन्तःशुल्क या अरु कुनै कर तुरुन्त लगाउनु वा बढाउन बाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्तछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसप्रकार जनहितको लागि भन्सार महसूल वा अन्तःशुल्क लगायत अन्य कुनै कर तत्काल लगाउनु वा बढाउनु पर्ने अवस्था आइपरेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेश जारी गरी उक्त कार्य गर्न पाउने भन्ने देखियो।

४. निवेदकले सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को उक्त दफा ३ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएकोले बदर गरीपाऊँ भन्ने दावी लिन सकेको पाइदैन । यसरी निवेदकले दफा ३ को सो कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न नसकी केवल त्यस अन्तर्गत जारी गरिएको आदेशलाई मात्र संविधान प्रतिकूल रहेको भन्ने दावी लिएको सन्दर्भमा प्रथमतः उक्त आदेश ऐनको व्यवस्थाअनुरूप छ छैन र ऐनले दिएको अख्तियारीको सीमा नाघेको छ छैन भन्ने कुरा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

५. सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले जनहितको लागि तत्काल भन्सार महसूल, अन्तःशुल्क लगायत अन्य कर बढाउनु पर्ने वा नयाँ कर लगाउनु पर्ने अवस्था छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सूचित आदेश जारी गरी सो कार्य गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको देखिएबाट विवादित सूचित आदेश क्षेत्राधिकार नाघी जारी गरिएको भन्ने अवस्था देखिएन । सो आदेशमा जनहितको के कुन प्रयोजनका लागि उक्त आदेश जारी गर्नु परेको हो भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको नदेखिए पनि आदेशको अन्तर्वस्तु हेर्दा भन्सार महशुल, भन्सार सेवा दस्तुर, कृषिसुधार शुल्क, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, युवा स्वरोजगार कोष कर, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा कर, सवारी साधन कर, चलचित्र विकास शुल्क, स्थानीय विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिभिजन स्वामित्व शुल्क, पर्यटन सेवा शुल्क, आकस्मिक लाभ कर, क्यासिनो रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, सडक निर्माण सम्भार तथा सुधार दस्तुर, वन पैदावार शुल्क, लगायतका शुल्क वा करका दरहरू लगाएको वा बढाएको देखिन आउँछ । राज्यले उठाउने ती शुल्क वा करहरूको उपयोगको स्थिति व्यवहारमा जे जस्तो रहेपनि सैद्धान्तिक रुपमा जनहीतको लागि नै राज्यबाट शुल्क वा कर लगाइएको होला भनी स्वाभाविक रुपमा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यका विभिन्न अन्तरनिहीत अधिकारहरू मध्ये कर लगाउन पाउने अधिकार Taxation Power पनि एक महत्वपूर्ण अधिकार भएको र कानूनले नेपाल सरकारलाई उक्त कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिरहेको पाइँदा कानूनविपरीत कर लगाइएको भन्न मिलेन ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८४ को उपधारा (३) मा “अर्थ विधेयक” भन्नाले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसित सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउनेछ भन्दै देहाय खण्ड (क) मा कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा करप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय अर्थ विधेयक अन्तर्गत पर्ने भन्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

७. अर्थ विधेयक कसरी बन्दछ भन्ने सम्बन्धमा पनि संविधानमा व्यवस्था भएको छ । प्रथमतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९(१) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी दिएको संवैधानिक प्रत्याभूति महत्वपूर्ण छ । No taxation without representation भन्ने मान्यता सन् १२१५ मा बेलायतको संसदले जारी गरेको म्याग्नाकार्टादेखि (Magna Carta) नै स्थापित भएको विषय हो । आज संसारभरका प्रजातान्त्रिक संविधानले यस व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता दिएका छन् । अन्तरिम संविधानले गरेको यो व्यवस्थाबमोजिम जननिर्वाचित संसदको स्वीकृति वा अनुमोदन विना राज्यको अन्य कुनै पनि निकायले नेपाली जनतालाई कर लगाउन मिल्दैन ।

८. संविधानकै भाग ८ व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गतको धारा ८४ मा अर्थ विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र संसदमा पेश गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी धारा ८५ मा विधेयक पारित गर्ने विधिका सम्बन्धमा उल्लेख भएको पाइन्छ । संसदको अधिवेशन वा बैठक नबसेको अवस्थामा तत्काल केही गर्नु परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था धारा ८८ मा रहेको छ । धारा ९३ ले राजस्व र व्ययको अनुमान संसदसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भै कुनै आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबमोजिम राजस्व संकलन गर्न सकिने व्यवस्था धारा ९६क. मा रहेको देखिन्छ ।

      ९. संविधानमा उल्लेख भैरहेका उल्लिखित व्यवस्थाहरूबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था व्यवस्थापिका संसदको स्वीकृति नभई कर लगाउन र उठाउन नपाउने तथा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारलाई संसदको विधि निर्माणको क्षेत्राधिकार विस्थापन वा संकुचित पार्ने अधिकार हुने देखिँदैन । 

१०. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त राज्यको अधिकार सरकारको कुनै एक अंग वा व्यक्तिमा मात्र रहन नहुने भन्ने मान्यता हो । राज्यका सबै अधिकार एउटै निकाय वा व्यक्तिमा निहित भएमा अधिकारको दुरुपयोग भै निरंकुशताले जन्म लिने हुँदा अधिकारको पृथकीकरणको सिद्धान्तले आज संसारभरका प्रजातान्त्रिक संविधानहरूमा स्थान पाएको छ । नियन्त्रण र सन्तुलन एवं संविधानबादका सिद्धान्तहरूले पनि सीमित सरकारको परिकल्पना गरेका छन् । केही सीमित निरंकुश शासन व्यवस्थामा बाहेक कानूनी शासनका आधारमा राज्य सञ्चालन हुने आजको प्रजातान्त्रिक विश्वमा राज्यका विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार एउटै अंगमा निहित रहने र प्रयोग गर्ने कुराको परिकल्पनासम्म पनि गर्न संभव छैन । यद्यपि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको निरपेक्ष प्रयोग सम्भव छैन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । लोककल्याणकारी राज्यमा कार्यपालिकाको भूमिका अत्याधिक बृद्धि भएको कारण विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नियम बनाउने र केही अर्ध न्यायिक प्रकृतिका कार्यहरू कार्यपालिकाले पनि गर्ने पाउने विषय सामान्य नै भएको छ। तर कार्यपालिकाले विधायिका वा न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको मूलभूत कार्यप्रकृतिलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप हुन सक्दैन ।

११. सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ करिब ५५ वर्षअघि बनेको र त्यसबखत नेपालमा कुनै संविधान नै नरहनुका साथै कार्यकारी र विधायिकी कार्यबीच स्पष्ट विभाजन भई सो कार्य गर्ने फरकफरक अंग समेत रहेभएको देखिँदैन । त्यस परिस्थितिमा कार्यकारी अधिकारअन्तर्गत नै बनेको कानूनले सरकारलाई सूचित आदेशद्वारा कर लगाउन र उठाउन अधिकार दिनु अस्वाभाविक नभए पनि वर्तमान सन्दर्भमा खासगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९ को सन्दर्भमा उक्त कार्य विचारणीय देखिन आउँछ । तर उक्त आदेशमा उल्लेख भएको विषयलाई समेत समेटी व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक ऐन, २०६५ पारित भैसकेको भन्ने प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको र आर्थिक ऐन, २०६५ हेर्दा विवादित सूचित आदेशलाई विस्थापन गरी सो आदेशमा उल्लेख भएका विषय उक्त आर्थिक ऐनले समेटेको भन्ने देखिँदा सूचित आदेशको बैधानिकताको प्रश्न हाल समाप्त भैसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

१२. जहाँसम्म उक्त सूचित आदेशको दफा ३४ ले न्यायिक कार्यलाई विस्थापन गरेको छ छैन भन्ने दोस्रो प्रश्न छ । सो सम्बन्धमा उक्त सूचित आदेशको दफा ३४ मा आयको घोषणा गरी कर तिर्न सक्ने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत अन्य कुराका अतिरिक्त उपदफा (१) मा जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय भएपनि आयकर ऐन, २०५८ तथा साविकमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आयकर लाग्ने त्यस्तो आयबाट २०६४ साल असार मसान्तसम्ममा सम्पत्ति आर्जन गरेको तर त्यस्तो आयमा लाग्ने कर नतिरेको व्यक्तिले २०६५ साल साउन १ मा रहेको मूल्यको दश प्रतिशतले स्वयं घोषणाद्वारा २०६५ साल माघ मसान्तभित्र आयकर तिरेमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको बारे कुनै पनि प्रयोजनको लागि कुनै पनि निकायबाट छानबीन गरिने छैन भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही उपदफा (३) मा उपदफा  (१) बमोजिम करदाताले घोषणा साथ पेश गरेको कुनै पनि कागजातहरूलाई गोप्य कागजातको रुपमा लिइनेछ र कुनै पनि निकायले त्यस्तो कागजात सबै वा आंशिक रुपमा हेर्न वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने छैन । त्यस्तो कागजातको आधारबाट घोषकलाई कुनै पनि ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन सजाय गर्न सकिने छैन र सो कागजात करसम्बन्धी बाहेक अन्य मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो ।

१३. उक्त व्यवस्थाले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्य गर्ने विरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यस्ता मुद्दा तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनबमोजिम मुद्दा हेर्न पाउने न्यायिक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको, राज्यले नै दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण दिएको कारण आपराधिक कार्यबाट गरेको आर्जनले बैद्यता पाएको भन्ने समेत निवेदन दावी रहेको छ । प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्थालाई निष्प्रयोजित बनाउन नभई सरकारको आर्थिक नीतिअनुरूप कर तिर्न योग्य व्यक्तिहरूलाई करको दायरामा ल्याई राजस्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट उक्त आयको स्वयं घोषणासम्बन्धी व्यवस्था ल्याइएको हो भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१४. वस्तुतः राज्यको अर्थ नीति के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारकै क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने विषय हो । के कस्तो राजस्व नीति अख्तियार गर्दा अधिकांश व्यक्तिलाई करको दायरमा ल्याउन सकिन्छ । कर योग्य सम्पत्ति भएर पनि कर नतिरी सम्पत्ति लुकाएर बस्ने व्यक्तिलाई दण्डनीतिका माध्यमबाट हतोत्साहित बनाई कर तिर्न बाध्य पार्ने वा उनीहरूलाई प्रोत्साहन वा विशेष सहुलियत दिएर करको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा विशुद्ध कार्यकारी नीतिसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यस्तो नीतिगत विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी अन्यथा भन्न मिल्ने स्थिति हुँदैन । खास गरी आयकर ऐन, २०५८ वा साविकमा वहाल रहेको प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आयकर लाग्ने सम्पत्ति भएको तर कर नतिर्ने व्यक्तिलाई २०६५ साउन १ गतेको मूल्यमा १० प्रतिशतले स्वयं घोषणा गरी माघ मसान्तभित्र कर तिरे अन्य जरीवाना वा शुल्क नलिने भन्ने सो आदेशको दफा ३४(१) मा उल्लिखित विषय नीतिगत विषय हो । सो विषयमा यस अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय भएपनि स्वयं घोषणा गरेको कारणले मात्र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोतबारे कुनै पनि निकायले कुनै पनि प्रयोजनको लागि छानबीन नै गर्न नपाउने, त्यस्ता कागजातहरू गोप्य रहने, कुनै निकायले हेर्न वा प्रमाणमा लगाउन नपाउने र त्यस्तो कागजबाट कुनै पनि ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न नपाइने भन्ने दफा ३४ को उपदफा (१) र (३) मा उल्लेख भएको व्यवस्था मुलुकको अर्थ नीतिसँग सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि उक्त प्रावधानले अदालत तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान र कानूनबमोजिम प्राप्त क्षेत्राधिकार कटौती गर्न खोजेको देखिनुका साथै संविधानको धारा १३ को समानताको हक समेतको विपरीत देखियो । 

१५. आदेशको दफा ३४ मा उल्लेख भएको सो व्यहोराले विगतमा जुनसुकै आपराधिक कार्यबाट गरेको आर्जनलाई समेत वैद्यता प्रदान गरी राज्यले नै अपराधलाई प्रोत्साहन गरेको वा दण्डहीनतालाई संरक्षण गरेको भन्ने निवेदकको भनाई छ । स्वयं घोषणाद्वारा राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नपाइने, कुनै पनि मुद्दामा प्रमाणमा नलाग्ने र मुद्दा चलाउन तथा सजाय गर्न नमिल्ने हो भने गैरकानूनी ढंगबाट आय आर्जन गर्ने र आपराधिक क्रियाबाट कालो धन थुपार्नेलाई प्रोत्साहन मिल्दैन भन्न सकिँदैन । राज्यले अपराध वा अपराधीलाई प्रोत्साहन हुने नीति अख्तियार गर्दा एक प्रकारले दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३३(ञ) मा सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कारवाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने राज्यको दायित्व हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट राज्यले भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी आर्जन विरुद्ध कडा दण्ड नीति लिनु पर्ने देखिन्छ । दफा ३४(१) र (३) को व्यवस्था संविधानको उक्त व्यवस्थाविपरीत देखियो ।

१६. सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ ले आतंककारी क्रियाकलाप लगायत संगठित अपराध समेतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा कानूनी कारवाहीबाट बचाउने, सम्पत्ति रुपान्तरण, स्थानान्तरण गर्ने, आदि कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसूर मानिने व्यवस्था गरेको छ । साथै त्यस्तो कसूरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था सो ऐनको दफा २३ ले गरेको छ भने दफा ३० मा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम जरीवाना र एक वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । राज्यलाई दश प्रतिशत कर तिरेकै भरमा जस्तोसुकै गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति वैद्य मानिने र कुनै कारवाही वा सजाय गर्न नपाउने हो भने उक्त समुच्चा ऐनको व्यवस्था प्रयोजनविहीन हुन पुग्दछ ।

१७. त्यसैगरी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी अदालतमा मुद्दा चलाउन संविधानको धारा ११९ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पदमा बसी वा सार्वजनिक पदमा नबसेकाहरूले पनि अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रुपले सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसैबाट १० प्रतिशत कर तिर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबीन गर्न वा मुद्दा चलाउन नपाउने हो भने सार्वजनिक पदमा रही भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम प्रदत्त क्षेत्राधिकार कटौती भई सो निकायको कामकारवाहीमा अनुचित हस्तक्षेपको अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । साथै त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोतबारे छानबीन गर्न नपाउने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८,  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, विशेष अदालत ऐन, २०५९ लगायतका कतिपय प्रचलित नेपाल कानूनका व्यवस्था समेत निष्क्रिय र प्रभावहीन बन्न पुग्ने देखिन्छ ।

१८. संविधानको धारा १०० ले न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ । न्यायिक कार्य अदालत वा न्यायिक निकायबाट सम्पादन हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायिक कार्यलाई व्यवस्थापिका वा कार्यापालिकाको क्षेत्राधिकारबाट पृथक गरेको सम्झनु पर्दछ । आफूसमक्ष पर्न आएको विवादमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने वा नगर्ने, न्यायिक प्रक्रिया कसरी व्यवस्थित गर्ने, विवादित विषयमा के कुन प्रमाण सम्बद्ध हुन् र होइनन्, सम्बद्ध के कुन प्रमाण बुझ्ने वा नबुझ्ने, त्यसरी बुझिएका प्रमाणलाई कसरी ग्रहण गर्ने वा नगर्ने र प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट के कस्तो निर्णय निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने कुरा संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक निकायबाट निरुपण हुने विषयहरू हुन् । संविधान र सो अन्तर्गत बनेका न्याय प्रशासन ऐन, २०४८, प्रमाण ऐन, २०३१, मुलुकी ऐन, २०२० लगायतका कानूनहरूले यी विषयहरू नियमित गरेको अवस्था छ । अदालत वा न्यायिक निकायलाई संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त यी अधिकारहरूको प्रयोग अन्य कुनै निकायको हस्तक्षेप, दवाव वा प्रभाव बिना स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा हुनुपर्ने अर्थात् स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणालाई पनि अन्तरिम संविधानले उक्त संविधानको मुलभूत अन्तर्वस्तुका रुपमा ग्रहण गरेको छ । प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयबाट जारी गरिएको विवादित आदेशको दफा ३४ को व्यवस्थाले आपराधिक वा गैरकानूनी रुपबाट आर्जन गरी उक्त आदेशबमोजिम स्वयं घोषणा गरी राज्यलाई कर तिरिएको सम्पत्तिको स्रोतका बारेमा प्रमाण बुझ्न र सजाय गर्नबाटै रोक लगाएको देखिएको छ । यसबाट अदालतलाई न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न अवरोध पुग्न जाने मात्र नभई कानूनी राज्य र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुगेको देखिन्छ ।

१९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ ले प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । तर सोही धाराको उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अवैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको दखिन्छ । यसै गरी धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने गरी आफ्नो इच्छाअनुसार बाँच्न, जीउन, रहन पाउने अधिकार दिएको छ । उपधारा (३) मा खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्म पेशा व्यवसाय गर्ने लगायत विभिन्न स्वतन्त्रता प्रदान गरेको पनि छ । धारा १२ (३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मको सबै स्वतन्त्रताको लक्ष्य सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने हक उपभोग गर्न पट्टि लक्षित हुन्छ । तर उल्लिखित स्वतन्त्रता एवं हक Absolute होइन । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जातजाति, धर्म सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्नेदेखि अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने काम रोक्न वा पेशा व्यवसाय गर्न शर्त तोक्न सक्ने गरी बृहत्तर सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी कानूनद्वारा रोक लगाउन सकिने हक हो ।

२०. कानूनी शासनमा सबै नागरिक समान हुन्छन् । राज्यको कुनै उद्देश्य प्राप्तीको लागि समान अवस्थाका एक वर्गकाहरूलाई एकप्रकारको व्यवहार र असमान अवस्थाका अर्को प्रकारका वर्गलाई अर्को प्रकारको व्यवहार गर्ने गरी राज्यले कानून बनाउन सक्छ । समाजमा नैतिक आचरण विपरीत काम हुन सक्दैन । राज्य जतिसुकै प्रजातान्त्रिक र खुल्ला समाजमा आधारित भएपनि नैतिक आचरणविपरीत हुने कार्य गर्ने छूट कसैलाई प्रदान हुन सक्दैन । त्यसैगरी समाज जतिसुकै खुल्ला, सम्पन्न, उदार, प्रजातान्त्रिक, शिक्षित आदि भएपनि नैतिक आचरणविपरीत हुने वा कुनै पनि प्रकारको अपराध गर्न दिने वा हुन दिने गरी राज्य मौन बस्न सक्दैन । खुल्ला समाजमा आधारित राज्य जतिसुकै प्रजातान्त्रिक र उदार भए पनि कानूनभित्र रहेर र कानूनविपरीत नहुने हदसम्म प्रत्येक नागरिक जेसुकै र जुनसुकै काम गर्न सक्षम हुन्छन् । कानूनको परिधिभित्र रहेर प्रत्येक नागरिक मौलिक हक, कानूनी हक र मानव अधिकार अनियन्त्रित तवरले उपभोग गर्न सक्षम हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो संविधानले धारा २४(४) मा प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भनी मौलिक हक प्रदान भएको छ ।

      २१. कानूनी राज्यको आधारमा राज्यसञ्चालन हुने प्रत्येक जनकल्याणकारी राज्यको प्रमुख कर्तव्य समाजमा शान्त वातावरण कायम गरी आपराधिक कार्य हुनबाट रोक्ने र अपराध भई हालेमा अपराध गर्नेलाई गिरफ्तार गरी कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याई अभियोग लगाई सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइमार्फत कानूनबमोजिम  सजाय दिलाउनु हो । यसको उद्देश्य समाजमा नैतिकता कायम राख्न, अमन चैन कायम राख्न र आपराधिक कार्य हुन नदिन अरुलाई निरुत्साहन गर्नु हो ।

२२. समाजमा विभिन्न गम्भीरदेखि सामान्य खालका फौज्दारी अपराधहरू हुन सक्छन् । समाजमा विभिन्न आर्थिक अपराधहरू हुन्छन् । यस प्रकारका अपराधमा अपराध गर्ने वर्ग लाभान्वित हुन्छ भने अर्कोतर्फ अपराधबाट पीडित व्यक्ति दुःख भोगी रहेका हुन्छन् । त्यसैगरी आर्थिक अपराधमा भ्रष्टाचारको अपराध हुनसक्छ, कर छल्ने काम हुनसक्छ, Smuggling को काम हुनसक्छ, कालोबजारको काम हुनसक्छ, भन्सार छली चोरी पैठारी आदि हुनसक्छ । यी कार्यहरू अर्थात् भ्रष्टाचारको कार्यले गर्दा राज्यले दिनपर्ने स्वच्छ प्रशासन दिन सक्दैन । जसको कारण सर्वसाधारण जनताले सार्वजनिक रुपमा पाउनु पर्ने सेवा पनि नपाउन सक्छन् भने यस प्रकारका कार्यले कर, भन्सारलगायत राज्यले कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको लागि जनताबाट असूल गर्न पाउने रकम पनि कानूनद्वारा कर वा शुल्कका रुपमा सरकारको कोषमा दाखिल नभई सार्वजनिक विकासको रुपमा खर्च हुनुपर्ने रकम गलत र गैरकानूनी बाटोबाट कानूनविपरीत काम गर्ने व्यक्ति अत्याधिक रुपले लाभान्वित हुन पुग्दछ । यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा कानूनविपरीत काम गर्ने वा कानून छल्ने व्यक्तिहरू गैरकानूनी तवरबाट लाभान्वित भई सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका हुन्छन् । कानूनी राज्यमा यसरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन ।

२३. कानूनी राज्यमा सबै नागरिकले आर्जन गरेको सम्पत्तिको एकएक गरी स्रोत खुलाउनु पर्छ। कानूनी राज्यमा राज्यले विभिन्न कामको लागि सार्वजनिक कार्यालय र अधिकारीहरूको व्यवस्था भएको हुन्छ । उदाहरणको लागि राजस्वको सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारका कर अधिकारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विभिन्न कार्यालय र अधिकारीहरू कानूनले व्यवस्था गरेको हुन्छ । यस्ता निकाय वा अधिकारीहरू आफ्नो काम गर्न संविधान र कानूनबमोजिम अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । यस्ता निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिसँग उसले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोतका सम्बन्धमा जानकारी मागेमा कानूनी स्रोत देखाउने कर्तब्य त्यस्ता व्यक्तिको हुन्छ । तोकिएको सम्बन्धित अधिकारी त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोतका सम्बन्धमा प्रमाण माग्न अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । त्यसैले गर्दा संविधानको धारा १९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अवैध ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा आर्जन गर्ने ब्यक्तिको कुनै अधिकार नहुने कुरा स्पष्ट भएको छ । 

२४. विवादित सूचित आदेशको दफा ३४ को व्यवस्था विभिन्न सरकारी निकाय बीचको Coordination को अभावमा आएको देखिँदा त्यसबाट अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हुनुका साथै प्रचलित कानूनविपरीत तथा सरकारको नीति राजस्व असूली र आम्दानीमुखी आदि देखिन्छ ।

२५. संविधानको धारा ३७ मा कार्यकारिणी अधिकारको व्यवस्था भई उपधारा (१) मा नेपाल राज्यको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित रहने व्यवस्था छ । धारा ४३(२) अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन हुने व्यवस्था भएको छ । सो उपधारा (२) को व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय गठनका साथै त्यसरी गठन हुने मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । कार्यविभाजन नियमावलीले राजस्व एवं आर्थिक मामिला आदिका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको गठन, ऐन कानूनका सम्बन्धमा कानून मन्त्रालय, देशमा अमन चयन शान्ति र व्यवस्था एवं अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र भ्रष्टाचार जस्ता जघन्य अपराधका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपयुक्त निकायहरू आ—आफ्नो कामको लागि स्वतन्त्र छन् तर एकअर्काका अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा Coordination आवश्यक पर्दछ । एकअर्काले एकअर्काको अधिकारक्षेत्रमा नियन्त्रण, सीमित, अतिक्रमण वा Overlap गर्न सक्तैन ।

२६. अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय वा कार्यालय आदिले देशको अर्थ, आर्थिक नीति बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आइपर्ने आवश्यक सम्पूर्ण काम गर्नसक्छ । राजस्व असूली सम्बन्धमा करदाता मैत्री अर्थात् कर असूल गर्ने कार्यमा सरलीकरण गरी जतिसक्दो बढी राजस्व असूल गर्न जुनसुकै नीतिगत निर्णय गर्नसक्छ । त्यसमा विवाद हुँदैन तर त्यसको एउटा अपवाद छ। त्यो अपवाद हो त्यसरी गर्ने कार्यमा अर्को निकायको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने कार्य र आपराधिक कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि Legalise हुने गरी कानून बनाउने वा निर्देशिका आदि जारी गर्ने समेतका नीतिगत निर्णय लगायत कानून पनि बन्न सक्तैन । अर्थ मन्त्रालयबाट जारी गरिएको विवादित सूचित आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७(१) अन्तर्गत Overlapping of Jurisdiction को एउटा नमूना हो । मिति २०६५।६।३ को उक्त सूचनालाई हेर्ने हो भने जुनसुकै प्रकारले अर्थात् भ्रष्टाचार गरी कमाएको वा तस्करी गरी कमाएको वा वन्यजन्तु वा वन विनास गरी आर्जन गरेको वा शरीर अपहरण गरी वा लागू औषधको कारोबार गरी आदि विभिन्न गैरकानूनी र आपराधिक कार्य गरी कमाए पनि केवल स्वेच्छिक रुपमा सम्पत्ति विवरण दिई कर तिरेको कारणले मात्र स्रोत पनि खुलाउन नपर्ने र कुनै निकायले कुनै कारवाई गर्न नपाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानूनको आधारमा शासन सञ्चालन हुने हाम्रो जस्तो लिखित संविधान भएको देशमा यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

२७. आफ्नै भूभागभित्र Civil War लगायतको कारण आफ्नो कानून लागू गर्न नसक्ने Failed State वा सार्वभौम विधायिका नभएको वा न्यायपालिका स्वतन्त्र नभएको वा सैनिकद्वारा शासित Dictatorial Regime मा यस्तो हुन सक्ला तर हाम्रो जस्तो चुनावबाट जितेको दलले बहुमतको आधारमा संसदको बहुमतप्राप्त भएको कारण राज्यसञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको देशमा यस्तो व्यवस्थाको कुनै स्थान हुँदैन । नेपाल Failed State होइन । नेपालमा लिखित संविधान छ । सार्वभौम संसदले देशको आवश्यकताअनुसार कानून बनाउँदै आएको छ । बहाल रहेको कानून अपर्याप्त भएको महशुस भएमा संविधानको अधीनमा रही व्यवस्थापिका जुनसुकै विषयमा कानून बनाउन सक्षम र स्वतन्त्र छ । संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । संविधानको धारा १५३ बमोजिम निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको अपराधमा कारवाही गर्न प्रहरी एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ । संविधानतः न्यायपालिका स्वतन्त्र छ । यस्तो अवस्थामा अपराधजन्य कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति स्वेच्छिक रुपमा घोषणा गरी केही प्रतिशत कर तिरेको कारणले मात्र अपराध र खतबात नै माफ हुने गरी स्रोत नै खोल्न नपर्ने सूचित आदेशको उक्त व्यवस्थाको कुनै कानूनी औचित्य हुँदैन । राजस्व असूली वा करको दायरामा ल्याउनुको मतलब आपराधिक कार्य गरी धन कमाउन उन्मुक्ति दिनु होइन। लिखित संविधान भएको र राज्यसञ्चालनको आधार कानून भएको हाम्रो जस्तो प्रणालीमा यस्तो छूट हुन सक्दैन । लामो राजनीतिक द्वन्द्वको कारण कानूनबमोजिम आममाफी Amnesty हुनसक्छ । कानूनबमोजिम राज्यले बृहत्त् सार्वजनिक हितको लागि कसैलाई Nolle Prosequi अनुसार मुद्दा नचलाउन सक्छ । चलिरहेको मुद्दा कानूनबमोजिम फिर्ता लिनसक्छ । सजाय भइसकेको हो भने Executive Clemency हुनसक्छ । तर राज्यलाई कर तिरेको नाताले गैरकानूनी तवरले कमाएको सम्पत्ति हो भने त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः Legalise हुने व्यवस्था हुन सक्तैन । छानबीन अनुसन्धान हुन नै नपाउने हुन सक्दैन ।

२८. नेपाल संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । संक्रमणकालको प्रमुख विशेषता नै अस्थिरता र दण्डहीनता हो । संक्रमणकालको कारण राज्यसञ्चालन सान्तोषजनक हुन नसकेको र आपराधिक गतिविधि बढेको हुनसक्छ भन्ने कुरा सबैलाई प्रष्ट भएकै छ । संक्रमणकालमा राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हुनसक्छ । यस्तो समस्या नेपालको मात्र समस्या नभई तेस्रो विश्वका प्रायजसो सबै अविकसित मुलुकको साझा समस्या भएको छ । करको दायरा बढाउनु राज्यको एउटा आवश्यकता हुन सक्दछ । तर त्यसको आडमा अपराध, भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य लगायत जुनसुकै गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई बैद्यता दिनु र त्यसउपर छानबीन, अभियोजन र सजाय गर्न नपाउने गरी संविधान र प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरू प्रयोजनहीन, निष्क्रिय वा मृतप्रायः हुने गरी कार्यकारी आदेश जारी गर्नुले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्दैन । यस्तो कुरा विधिको शासन र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताअनुरूप समेत हुन सक्दैन ।

२९. राज्यको कार्यकारी, विधायिकी वा न्यायिक अंगले संविधान र कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको सीमामा रही कार्य गर्नु पर्दछ । शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन, सीमित सरकार जस्ता अन्तरिम संविधानले आत्मसात गरेको संविधानवादका आधारभूत मूल्य मान्यताले राज्यको कुनै एक निकायको निरंकुशता वा स्वेच्छाचारितालाई मान्यता दिँदैन । संविधान र कानूनले आफूलाई दिएको अधिकारको सही र इमानदार प्रयोग गर्दै नगर्ने, गर्न नै नखोज्ने अनि सदैव संक्रमणकाल र राज्य आवश्यकताको अमूर्त अवस्था देखाई संविधान र प्रचलित कानूनप्रतिकूल राज्यका अन्य निकायको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप वा कटौती गर्ने कार्यले शक्ति पृथकीकरण होइन केन्द्रीकरण र निरंकुशतालाई प्रोत्साहन गर्दछ । कार्यकारीको स्वभाव सदैव आफ्नो शक्ति बढाउनेतर्फ नै केन्द्रित रहेको हुन्छ । यसबाट शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र नागरिक हक अधिकार माथि सदैव चुनौती उत्पन्न भैरहेका हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नागरिकका मौलिक हक अधिकारको संरक्षक र संविधानको अन्तिम व्याख्याताको हैसियतले अदालतले मुकदर्शक भएर कार्यपालिकाका संविधानप्रतिकूल कार्यहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सक्दैन । संविधानबमोजिमको सरकार र विधिको शासन कायम गराउने दायित्व अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि नै आईपर्दछ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अधिकार समेत कुण्ठित हुन जानेगरी जारी गरिएको उक्त आदेशको दफा ३४ संविधानअनुरूप ठहर्‍याउन मिल्ने कुनै विवेकसम्मत् आधार देखिएन ।

३०. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर र राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विषयमा सूचित आदेश जारी गरिएको र कर प्रशासन सम्बन्धमा गरिएका उक्त व्यवस्थाहरू आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा समायोजन गरी सकेको अवस्था देखिएकोले सो सम्बन्धमा केही बोली रहनु पर्ने अवस्था भएन ।

३१. उक्त आदेशको दफा ३४ मा उल्लिखित जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत बारेमा छानबीन गर्न नपाउने, त्यससम्बन्धी कागजातहरू गोप्य रहने, कुनै पनि निकायले हेर्न वा प्रमाणमा लगाउन नपाउने एवं ती कागजातको आधारमा घोषकउपर कुनै पनि ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९, धारा १३(१) र (२), धारा ३३(ञ), धारा १००, धारा १२० समेतसँग बाझिएको  देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको एकप्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

सं.प्र.न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६७ साल साउन २७ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः– नारायणप्रसाद सुवेदी