निर्णय नं. ८७९२ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ३

निर्णय नं. ८७९२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् ०६५ सालको WO–०९८८

फैसला मितिः २०६८।८।१८।१

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः रामकुमार मल्ल आलेको छोरा सिराहा जिल्ला जमदह गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष   ३५ को नरेन्द्र मल्ल आले

विरुद्ध

विपक्षीः सिराहा जिल्ला रामनगर मिर्चैया गा.वि.स. वाड नं. ३ बस्ने श्याम पराजुली समेत

 

·         मुद्दामा कुनै पक्षलाई तारिख तोकिनुको उद्देश्य सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाईको मौका दिनु र मुद्दाको कारवाही वारे अवगत गराउनु रहेको हुन्छ । मुद्दामा भैरहेको कारवाही बारे निजलाई तारिख तोकिएको दिन जानकारी हुने हुँदा सोभन्दा अगाडि नै असर पर्ने गरी मुद्दामा कारवाही गर्नु न्यायसंगत नहुनुका साथै कार्यविधिगत त्रुटि समेत हुन जाने ।

·         मुद्दाको एउटा पक्षलाई तारिख तोकिएको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै अर्को पक्षको निवेदनमाथि सुनुवाई गरी आदेश गर्नु कानूनसम्मत् नहुने ।

(प्रकरण नं.२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता सोमनाथ सापकोटा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता योगराज बराल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्रको पर्ने भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी श्याम पराजुलीले आफु वादी भई रामकुमार मल्ल आलेलाई प्रतिवादी बनाई सिराहा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरी फैसला भै फैसलाअनुसार विगो भराई पाउन लेनदेन विगो निवेदन दिई कारवाहीको क्रममा मिति ०६४।६।२२ मा डाँक मुचुल्काको तारिख भएको हुँदा सो डाँक लिलाम कार्य स्थगित गरिपाऊँ भनी म निवेदकले निवेदन दिएकोमा तहसीलदारले मिति २०६४।६।२४ र २०६४।७।१४मा यस अदालतमा अंश मुद्दामा लिलाम भएको आधारमा विवादित कि.नं १५९ र ४७ का जग्गा लगायत् अन्य जग्गा प्रतिवादी रामकुमार मल्ल आलेको भागमा परेको र लिलाम बदर मुद्दामा मिलापत्र बदर हुने ठहरी मिति २०६१।५।२ मा फैसला भै उक्त फैसला उपर सम्मानीत पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन परी फैसला भै नआए सम्मको लागि रोक्का जग्गा यथावत नै राखी प्रस्तुत मुद्दा मुल्तवीमा राखी दिएँ भन्ने आदेश भएको, उक्त आदेश उपर विपक्षी श्याम पराजुलीले वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी मिति २०६४।८।१३ मा दिएको निवेदनमा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६५।७।२२।६ मा तारिख तोकिएको दिन भन्दा अगाडि नै निवेदनमा सुनुवाई गरी तारिखमा रहेको पक्षलाई जानकारी नै नहुने गरी तारिख भन्दा अगाडि नै मुद्दा मुल्तबीमा राखेको कानूनसम्मत् नहुँदा उक्त आदेश बदर गरी दिएको छ । अब दुवै पक्ष राखी दरखास्तउपर छलफल गरी आवश्यक कारवाही गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा उक्त आदेश उपर चित्त नबुझी म निवेदक १७ नं. बमोजिम सम्मानीत पुनरावेदन अदालत राजविराजमा गएकोमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६६।१।२५ मा शुरु जिल्ला अदालतको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन भन्ने आदेश भएको हुँदा सम्मानीत सिराहा जिल्ला अदालतका तहसीलदारले उक्त विवादित कित्ता जग्गाको डाँक लिलाम कार्य सम्पन्न गरेमा मेरो अंश भागमा पर्ने अंश भागबाट म बञ्चित भै मेरो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिगत मौलिक हकमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने भएकोले तहसीलदारको मिति २०६४।६।२४ र २०६४।७।१४ गतेको कानूनसम्मत् एवं न्यापूर्ण रीतपूर्वकको मुल्तबी राख्ने आदेश बदर हुने गरी सम्मानीत शुरु सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।७।२९ गते भएको आदेश र सो लाई सदर गरिएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६६।१।२५ को आदेश बदर गरी सिराहा जिल्ला अदालतका तहसीलदारले गर्नु भएको आदेशलाई सदर गरिपाऊँ । सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।३।२४ गतेका दिन डाँक लिलाम कार्य गर्न तारिख मुकर गरिएको हुँदा उक्त दिनको डाँक लिलाम स्थगित गर्न उत्प्रेषण सहित अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी पुनरावेदन अदालत राजविराज र सिराहा जिल्ला अदालत समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदनको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीहरू समेत लाई जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

अन्तरिम आदेशको माँग सम्बन्धमा विचार गर्दा सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०६५।७।२९ को आदेश हेर्दा दुबै पक्ष राखी दरखास्तउपर छलफल गरी आवश्यक कारवाही गर्नु भन्ने आदेश भए अनुसार नगरी लिलाम गर्न लागेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको देखिँदा लिखित जवाफ परेपछि पुर्नविचार गर्ने गरी हाललाई २०६६।३।२४ का दिन तोकिएको डाँक लिलामको कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६६।३।२२ को यस अदालतको आदेश ।

यसमा यी विपक्षीका पिता रामकुमार मल्ल आलेले घरको मुली भै एकासंगोलमा खाएको ऋणबापतमा वादीले प्रतिवादीको जग्गा रोक्का गराई विगोतर्फको कारवाही भैरहेकोमा तहसीलदारबाट प्रतिवादी रामकुमार मल्ल आले र झरना मल्ल आले समेत बीच चलेको मिलापत्र बदर मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट टुङ्गो नलागुन्जेल सम्म प्रस्तुत मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने गरी भएको आदेशउपर वादी श्याम पराजुलीले दिएको निवेदनमा वादीलाई मिति २०६४।७।२८ गतेको तारिख तोकिएकोमा उक्त तारिखका दिन भन्दा अगाडि नै मिति २०६४।५।१२ मा परेको निवेदनमा सुनुवाई गरी मिति २०६४।७।१४ मा तहसीलदारबाट आदेश भएको देखिँदा तारिखमा रहेका पक्षलाई जानकारी नै नहुने गरी तारिख भन्दा अगाडि नै मुद्दा मुल्तबीमा राखेको कानूनसम्मत् नहुँदा मिति २०६४।७।१४ मा तहसीलदारबाट भएको आदेश बदर गरीदिएको छ भनी यस अदालतबाट आदेश भएको र सो आदेशउपर परेको १७ नं. बमोजिमको निवेदन सम्मानीत पुनरावेदन अदालतबाट जिल्ला अदालतको मिति २०६५।७।२९ मा भएको आदेश सदर गर्ने गरी मिति २०६६।१।२५ मा आदेश भए पश्चात् प्रस्तुत मुद्दामा बाँकी कारवाही अगाडि बढाएकोले रीतपूर्वक भएको कारवाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारमा कुनै आघात नपर्नुको साथै विपक्षीले यस अदालतलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्ने औचित्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सिराहा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता श्याम पराजुली र ऐ.रिट निवेदक नरेन्द्र आलेका पिता रामकुमार मल्ल आले क्रमशः वादी र प्रतिवादी भई सिराहा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेकोमा सो मुद्दामा वादी दावीबमोजिम प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहरी फैसला भएको करीब १० वर्ष अगाडि अन्तिम भएकोले लेनदेन मुद्दाबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत कर्ताले भराई पाउने ठहर भएको विगो असूली प्रक्रियालाई ढिलासुस्ती गरी मलाई अन्याय पार्ने दूषित मनसायका साथ मात्र यो रिट निवेदन दायर गरेको प्रष्ट छ । विपक्षी रिट निवेदकलाई कुनै पनि हकदैया नै नभएको विषयबाट विवाद उठान गरिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्को तर्फ जुन आदेश बदर गर्न माग गरिएको छ, सो आदेशले विपक्षीलाई कुनै अन्याय नपरेको र विपक्षीको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार हनन् नभएको स्थितिमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको श्याम पराजुलीको लिखित जवाफ ।

यसमा यस अदालतमा निवेदक नरेन्द्र मल्ल आले विपक्षी श्याम पराजुली समेत भएको मिति २०६५।१०।९ मा दर्ता भएको प्र.द.नं २२० को लेनदेनको विगो मुद्दाको प्रतिवेदन इजलास समक्ष पेश हुँदा सिराहा जिल्ला अदालतके, यसमा पेश हुन आएको प्रस्तुत प्रतिवेदन अध्ययन गरी तारिखमा रहेका पक्षलाई जानकारी नै नहुने गरी तारिख भन्दा अगाडि नै मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने गरी तहसीलदारबाट भएको आदेश बदर गरी दुवै पक्षलाई राखी आवश्यक छलफल गरी कारवाही गर्नु भन्ने निवेदन सहित त्यस अदालतबाट भएको मिति २०६५।७।२९ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६६।१।२५ गते यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत् रुपमा भए गरेको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी श्याम पराजुलीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता सोमनाथ सापकोटाले लेनदेन मुद्दाको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनमा रहेको र पुनरावेदन अदालतबाट समेत १७ नं. उपरको निवेदनमा आदेश गरिसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरी प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस र पुनरावेदन अदालत राजविराज एवं सिराहा जिल्ला अदालतका तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता योगराज वरालले अदालतबाट दुवै पक्षलाई सुनवाईको मौका दिई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी भएको आदेश कानूनसम्मत् नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट भएको मुल्तवीमा राख्ने आदेशलाई बदर गरी दुवै लाई छलफल गरी आवश्यक कारवाही गर्नु भन्ने आदेश मिलेको छ छैन र रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णय तर्फ विचार गरी सर्वप्रथम रिट निवेदक नरेन्द्र मल्ल आलेका पिता र विपक्षी श्याम पराजुलीबीच चलेको लेनदेन मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा लिलामसम्बन्धी कारवाही जिल्ला अदालतबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । कार्यान्वयनको कारवाही चली राखेको अवस्थामा रामकुमार मल्ल आले र श्यामकुमार मल्ल आलेबीच अंश मुद्दामा ०५८।६।३० मा भएको मिलापत्र बदर मुद्दाको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन परी मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा सो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विगो असूलउपर गर्ने निवेदनलाई मुल्तबीमा राखी पाऊँ भनी रिट निवेदकले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनअनुसार तहसीलदारबाट मुल्तवीमा राख्ने आदेश भएको पाइन्छ । फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा वादी श्याम पराजुलीलाई मिति २०६४।७।२८ को तारिख तोकी कारवाही भई रहेको र सो मिति भन्दा अगाडि नै मुल्तबीमा राखी पाउंन रिट निवेदकले निवेदन दिएकोमा तहसीलदारबाट समेत सोही आधारमा अर्को पक्षलाई तोकिएको तारिख भन्दा अगाडि नै अर्थात् मिति २०६४।६।२४ र २०६४।७।१४ मा मुल्तबीमा राख्ने गरी निर्णय गर्दा कुनै कानूनी आधार उल्लेख गरेको देखिँदैन । यस प्रकार मुद्दामा कुनै पक्षलाई तारिख तोकिनुको उद्देश्य सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाईको मौका दिनु र मुद्दाको कारवाही वारे निजलाई अवगत गराउनु रहेको हुन्छ । मुद्दामा भैरहेको कारवाही बारे निजलाई उक्त तारिख तोकिएको दिन जानकारी हुने हुँदा सोभन्दा अगाडि नै निजलाई असर पर्ने गरी मुद्दामा कारवाही गर्नु न्यायसंगत नहुनुका साथै कार्यविधिगत त्रुटि समेत हुन जान्छ । तसर्थ मुद्दाको एउटा पक्षलाई तारिख तोकिएको अवस्थामा सो भन्दा अगाडि नै अर्को पक्षको निवेदनमाथि सुनुवाई गरी आदेश गर्नु कानूनसम्मत् नहुँदा तहसीलदारबाट भएको आदेश बदर गरी दुबै पक्षलाई राखी उक्त दरखास्तउपर छलफल गरी आवश्यक कारवाही गर्नु भनी सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।७।२९ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६६।१।२५ को आदेश कानूनसम्मत् एवं न्यायसंगत नै देखिन्छ । यस प्रकार कानूनबमोजिमको प्रक्रियाअनुसार जिल्ला अदालत एवं पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार हनन् भएको भन्ने अवस्था नदेखिएको र उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबाट निवेदकको हकमा असर परेको अवस्थामा कानूनबमोजिमको प्रक्रियाबाट अदालतमा जान सक्ने नै हुँदा जिल्ला एवं पुनरावेदन अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको आदेश बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लागत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.भरतराज उप्रेती

इति संवत् २०६८ साल मंसिर १८ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृतः विष्णु अवस्थी