निर्णय नं. ८४७३ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं. ८४७३ ने.का.प.२०६७ अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

रि.नं. : ०६४–WS–००३८

आदेश मितिः २०६७।५।१०।५

 

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

      निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १ नक्साल बस्ने अधिवक्ता नीलम पौडे  समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 

§  अदालतले दोषी ठहर नगरुञ्जेलसम्म अभियोग लागेको व्यक्तिको हैसियत Accused नै रही रहने हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति निर्दोष नै मानिन्छ, अभियोग लाग्दैमा दोषी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  अभियुक्तले आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने अधिकार Wave नगरी त्यो अधिकार प्रयोग गरेमा अदालत वा Prosecution ले त्यसको उल्टो वा विपरीत अर्थ गरी अभियुक्तका सम्बन्धमा केही जवाफ नदिएकोले निर्दोष मान्न नमिल्ने हुनाले उल्टो नकारात्मक अर्थ गरी दोषी भनी ठहर गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने अधिकार अभियुक्तले जुनसुकै वखत Wave गर्न सक्छ । यतिसम्म कि कुनै अभियुक्तले आफ्नो यो अधिकार अदालतसमक्ष Wave गरेको घोषणा गर्दछ भने ऊ माथि जिरह हुन सक्छ । आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  अदालतमा मुद्दा दायर हुनु अगाडि अनुसन्धानको सिलसिलामा Suspect को रुपमा रहँदा आफ्नो इच्छाअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले सोधेको जवाफ नदिई चूप लागी बस्न पनि सक्दछ । अनुसन्धान अधिकारीले बाध्य गरी वयान गराउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३१)

§  अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पनि अभियुक्तले आफ्नो मौन रहने वा Guilty Plea वा Not Guilty Plea लिने हक उपभोग गर्न सक्छ, उसलाई बाध्य गरी जवाफ लिन नसकिने ।

(प्रकरण नं.३२)

§  कानूनले प्रतिबन्धित चीज वा वस्तु कसैको साथबाट वा वासस्थान आदिबाट वरामद हुन्छ भने त्यस्तो आपराधिक वस्तु कसरी रहन आयो त्यसको सन्तोषजनक र मनासिब माफिकको जवाफ वा प्रमाण दिने भार त्यस्तो वस्तु वरामद गरिएको व्यक्तिमा रहन्छ । यस कार्यलाई प्रमाणको भार Shift गरिएको वा यस्तो व्यवस्थाले आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुने अधिकार हनन् गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३४)

§  संविधानप्रदत्त न्याय सम्बन्धी हक र त्यसमा समेटिएका स्वच्छ सुनुवाईको हक, आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने हक, निर्दोषिताको अनुमान गरी पाउने हकलगायतका कुनै पनि हकहरू कुण्ठित गरिनु हुँदैन । तर, प्रतिवादीले प्रमाणको भार वहन गर्दैमा राज्यद्वारा निजलाई दोषी ठानेर व्यवहार गरिएको छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४३)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री निलम पौडेल र श्री श्यामकुमार विश्वकर्मा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०५१, नि.नं. ४९६८, पृष्ठ ६६६

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४, २४(५), (७), (९), ९, १००, १०७(२)

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र अनुसूची २

§  जीउ मास्ने वेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३

§  मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४

 

आदेश

      न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :

      मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ को प्रमाणको भार सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि कुनै व्यक्तिलाई यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसूर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पुर्‍याउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५), (७) र (९) तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR) को धारा १४ को उपधारा (२) र (३) सँग बाझिएको छ । संविधानको धारा २४ को उपधारा (५) ले कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा (७) मा कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाइने छैन भनिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (९) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ICCPR को धारा १४ को उपधारा (२) र (३) मा पनि क्रमशः निर्दोषिताको अनुमानको सिद्धान्तका साथै आत्मदोषारोपण विरुद्धको हक सुनिश्चित गरिएको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्ताको कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी संविधान एवं नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धले समेत प्रत्याभूत गरेको हकको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ मा गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १ का आधारमा कायम रहन सक्ने हुँदैन । तसर्थ संविधानप्रतिकूल रहेको उक्त व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।१२।१६ को आदेश ।

      प्रमाणसम्बन्धी नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल व्यवस्था गर्न बनेको प्रमाण ऐन, २०३१ का प्रावधान सामान्य प्रावधान हुन् । विषयगत विषयमा व्यवस्था गर्न बनेका प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा भएका विशेष व्यवस्था सोही ऐनबमोजिम नै प्रयोग हुने हुन्छ । मानव बेचबिखन जस्तो समाजको कलंकका रुपमा रहेको जघन्य अपराधमा प्रमाणको भार अभियुक्तमाथि राख्ने गरी भएको व्यवस्था पनि फौजदारी न्यायको दर्शनबाटै प्रभावित व्यवस्था हुँदा उक्त व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव श्री ध्रुबप्रसाद शर्माले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

      कानून निर्माण गर्ने क्रममा कुनै पक्ष विपक्षमा नउभिई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने र कानून निर्माणको विधायिकी प्रक्रियाको प्रशासन र व्यवस्थापन गर्ने सभानायकलाई अमुक कानून निर्माण भएकै आधारमा पदीय जिम्मेवारीको हैसियतले प्रत्यर्थी बनाउनुको कुनै औचित्य स्थापित हुन सक्दैन । निवेदन दावीतर्फ दृष्टि दिने हो भने पनि समाजमा घटित हुने के कस्ता गतिविधिलाई फौजदारी कसूरको रुपमा परिभाषित गर्ने, राष्ट्रिय हित र सामाजिक हितको दृष्टिले कस्ता अपराधलाई गम्भीर कसूरको कोटीमा राख्ने, प्रमाणको भार सम्बन्धमा निरपेक्ष दायित्वको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयहरू विशुद्ध रुपमा विधायिकी विवेक र बुद्धिमत्ताको विषय हुँदा यस्तो विषय न्याययोग्य हुन सक्दैन । संविधानको धारा २४ को उपधारा (५) ले कानूनद्वारा कुनै कसूरको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई आफ्नो निर्दोषितासम्बन्धी प्रमाण पेश गरी प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी तोक्न नपाइने गरी लगाएको अवस्था समेत नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसदका सभामुख श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

      सामान्यतया फौजदारी मुद्दामा अभियोग प्रमाणित गर्ने दायित्व अभियोग लगाउने पक्षमाथि हुने भए पनि अपराधको गाम्भिर्यता र प्रकृतिअनुसार त्यस्तो दायित्व प्रतिवादीको हुने गरी कानून निर्माण गर्न सकिने सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्त भएकोले सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर निरर्थक हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव श्री माधव पौडेलले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।           नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा निवेदक अधिवक्ताद्वय श्री निलम पौडेल र श्री श्यामकुमार विश्वकर्माले विवादित कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा २४ को उपधारा (५) र ICCPR को धारा १४ को उपधारा (२) सँग बाझिएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ मा प्रमाणको भार अभियुक्तमा रहने गरी गरिएको व्यवस्थाबाट Right To Remain Silent को हकमा बाधा पुगेको छ । अभियोग प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त भएकाले त्यसको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्था कायम रहन नसक्ने हुँदा बदर घोषित गरिनु पर्दछ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा गरिएको जस्तै व्यवस्था जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ७ मा पनि गरिएको र सो व्यवस्थालाई समेत असंवैधानिक घोषित गर्न माग भएकोमा यस अदालतको बृहत् विशेष इजलासबाट विस्तृत रुपमा व्याख्या भै निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याइएको परिप्रेक्ष्यमा पुनः सोही विषयमा न्याय निरुपण हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।

      उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ मा रहेको प्रमाणको भारसम्बन्धी व्यवस्था संविधान प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हकको प्रतिकूल रहेको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने माग गरिएको देखिन्छ । विपक्षीमध्येको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा फौजदारी मुद्दामा अभियोग प्रमाणित गर्ने दायित्व सामान्यतः अभियोग लगाउने पक्षमाथि हुने भए पनि अपराधको गाम्भिर्यता र प्रकृतिअनुसार त्यस्तो दायित्व प्रतिवादीको हुने गरी कानून निर्माण गर्न सकिने सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्त भएकोले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको अवस्था छैन भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५),(७),(९) समेत सँग बाझिएको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

      २. विवादित कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने सिलसिलामा प्रथमतः मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफा ९ मा प्रमाणको भारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसूर आफूले गरेको होइन छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसरी प्रमाणको भार प्रतिवादीमा राखिएको व्यवस्थाले संविधानको धारा २४ को उपधारा (५) मा रहेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने भन्ने व्यवस्था, उपधारा (७) मा रहेको आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलगाइने भन्ने व्यवस्था र उपधारा (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको भन्ने नै निवेदकको मुख्य जिकीर रहेको छ । कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने व्यवस्था फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तर प्रमाण पुर्‍याउने भार प्रतिवादीमा Shift गराउँदैमा प्रारम्भिक रुपमै कसूरदार मानिएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसैगरी आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलगाइने भन्ने व्यवस्थाले कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्ना विरुद्धका कुराहरू व्यक्त गर्न बाध्य नपारिने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । जहाँसम्म स्वच्छ सुनुवाइको हकको सन्दर्भ छ, स्वच्छ सुनुवाइको हकले जहिले पनि सुनुवाइ अघिका हक र सुनुवाइको चरणका हकहरूलाई समेटेको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिउपर अभियोग लगाउँदैमा ऊ अपराधी मानिदैन । त्यसरी अभियोग लागेका व्यक्तिले आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने, निजलाई तोकिएको समयभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र निजलाई लागेको अभियोगका सम्बन्धमा सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइ गरिनु पर्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यदि ती अधिकारबाट बञ्चित गरियो भने त्यो स्वच्छ सुनुवाइको हक विपरीत हुन जान्छ ।

      ३. यसमा निवेदकको मुख्य माग मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ मा भएको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि कुनै व्यक्तिलाई यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसूर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पुर्‍याउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५)(७)(९) तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR), १९६६  को धारा १४(२) र (३) सँग बाझिएकोले दफा ९ को उक्त व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने देखिन्छ ।

४. अब निवेदकले माग गरेसरह मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ संविधान एवं नेपाल पक्ष बनेको ICCPR को उल्लिखित धारासँग बाझिन्छ.वा बाझिँदैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुभन्दा अघि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को मनसाय, उद्देश्य, व्यवस्था तथा प्रयोजनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन आयो ।

५. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ (यस पछि मानव बेचबिखन ऐन भनिने) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई खारेज गरी  मिति २०६४।४।८ देखि लागू भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावना हेर्दा प्रस्तावना यस प्रकार देखिन्छ :

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

६. कुनै पनि ऐनको प्रस्तावनाले सो ऐनको उद्देश्य झल्काउँछ । मानव बेचबिखन ऐनको प्रस्तावना हेर्दा नेपालका पहाडतिरका शिक्षाको अवसर नपाएका, रोजगारीको अवसर नपाएका, राज्यबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी नगरिएका कारण सीमान्तकृत वर्गमा पर्न गएका, आर्थिक रुपमा विपन्न गरिवीको रेखामुनि परेका, पिछडिएका मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रबाट पीडित र शोषित हुन पुगेका र आर्थिक विपन्नताको कारण आय आर्जनका लागि रोजगारीको खोजीमा लागेका, खासगरी यौवन अवस्थाका नेपाली चेलीबेटीहरू, सीधा साधा महिलाहरूलाई काममा लगाई दिन्छु भनी झुक्याई फकाई विदेशी Brothel मा लगी बिक्री गर्ने अपराधलाई कडा सजाय गरी त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई Deterrent effect सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उक्त ऐन लागू भएको भन्ने प्रस्तावनाबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

७. अब, निवेदकले अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरेको मानव बेचविखन ऐनको दफा ९ को व्यवस्था संविधान र  नेपाल पक्ष भएकोे ICCPR सँग बाझिन्छ वा बाझिँदैन भन्ने हेर्दा मानव बेचबिखन ऐनको दफा ९ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिलाई उक्त ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसूर आफूले गरेको होइन भन्ने कुराको प्रमाण अभियोग लागेको व्यक्तिले नै पुर्‍याउनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । दफा ९ को व्याख्या गर्नुपर्दा दफा ९ लाई सरसर्ती अध्ययन गरी अर्थात् Surfacial हेराइले व्याख्या गर्ने नभई दफा ९ लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को फौजदारी न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्थाका साथै नेपाल पक्ष भएको ICCPR को धारा  १४ को व्यवस्थालाई समेत हेरी दफा ९ लाई संविधानको धारा २४, न्यायको मान्य सिद्धान्त र ICCPR को धारा १४ समेतसँग मिलाई Harmonious Interpretation गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त दफा ९ को कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० मा रहेको संविधान, नेपालको कानून, न्यायका मान्य सिद्धान्त, फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, संविधानको धारा १२(१), १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ र २६, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई देहायका अधिकार प्रदान गरेको कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।

१. दोषी नठहरेसम्म निर्दोष मान्नु पर्ने

२. आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुनु नपर्ने

३. स्वच्छ सुनुवाइको हक

८. तर, मानव बेचविखन ऐनमा रहेको प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन हुनुका साथै ICCPR को धारा १४ मा रहेको मानव अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थासमेत हनन हुन जाने हुनाले मानव बेचबिखन ऐनको दफा ९ बदरभागी रहेको छ भन्ने नै निवेदकको मुख्य माग रहेको देखिन्छ ।

९. नेपाल लिखित संविधानद्वारा शासित राष्ट्र हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहने उल्लेख भएबाट संविधानको लक्ष्य र उद्देश्य Fair Trial पनि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रस्तावनाबाट नेपालको शासन व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायापालिकाबाट प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार र मानव अधिकार संरक्षित र सुरक्षित हुने प्रत्याभूति भएको देखिन्छ ।

      १०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था   छ । धारा २४ को हक धारा १०७(२) अन्तर्गत Enforce हुने हक हो । धारा २४ मा उल्लेख भएका न्याय सम्बन्धी हकहरू मौलिक हक, मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिसहित कानूनी राज्यको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने Minimum Right हरू हुन् । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएको राष्ट्रको सभ्य समाजले आफ्ना नागरिकहरूलाई लिखित संविधानद्वारा प्रत्याभूत भएका ती हकहरू न्यूनतम हकहरू हुन् । संविधानको  धारा २४ का न्याय सम्बन्धी यी हकहरू संविधानले प्रदान गर्नु भन्दा अगाडिदेखि नै मानव समाजले उपभोग गरी आएका प्राकृतिक अधिकारहरू हुन् । समय वित्दै जाँदा लिखित संविधानद्वारा आफू शासित हुन प्रतिबद्ध भई संविधान लेख्न थाले पछि यी हकलाई संविधानमा समावेश गरी संवैधानिक र मौलिक हकका रुपमा मान्यता प्रदान गर्न थालिएको हो । धारा २४ का हकहरू फौजदारी मुद्दामा Fair Trial सम्बन्धी न्यूनतम सर्वमान्य हकहरू समावेश गरिएको हो । 

      ११. निवेदनमा मानव वेचविखन ऐन संविधानको धारा २४(५) (७) र (९) सँग बाझेको भन्ने हुँदा अब ती धाराहरू हेर्नु पर्ने हुन आयो । संविधानको धारा २४ को उपधारा (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले कसूर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । उपधारा (५) को व्यवस्थालाई केलाउँदा कुनै व्यक्तिलाई सरकारले वा राज्यको तर्फबाट फौजदारी अपराध गरेको भनी अभियोग लगाई सक्षम अदालतसमक्ष मुद्दा चलाएकोमा त्यस्तो अदालतले सबूद प्रमाण बुझी सबूद प्रमाणको अधारमा दोषी ठहर नगरुञ्जेल त्यस्तो व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ भन्ने व्यवस्था हो ।

      १२. नेपालको सन्दर्भमा उपधारा (५) को व्यवस्था फौजदारी मुद्दामा Presume innocent till the guilt is proved भन्ने मान्य फौजदारी न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ । हाम्रो सम्बन्धमा हेर्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको Prosecution सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लागु छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र अनुसूची २ को व्यवस्था भई अनुसूची १ मा विभिन्न फौजदारी अपराधहरू समावेश गरिएका छन् । अनुसूची १ मा समावेश भएका अपराधमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी संविधानको धारा १३५ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सरकारी वकीलले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गरी संकलित प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन पर्याप्त देखिएमा सरकारी वकीलले अभियोग लगाई मुद्दा दायर गर्दछ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को व्यवस्थाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई Adversarial प्रणाली मानेको छ । यसरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश अपराधमा राज्यको तर्फबाट प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गरी राज्यको तर्फबाट सरकारी वकीलले अभियोग लगाई मुद्दा चलाएकोमा मुद्दा चल्दैमा अभियुक्त अपराधी ठानिने वा मानिने होइन अभियुक्त केवल Accused सम्म मात्र मानिन्छ । जबसम्म अदालतले अभिुयुक्तलाई Fair Trail अन्तर्गतका सवै सहुलियत र सुविधा प्रदान गरी वादी प्रतिवादी दुवैको सबूद प्रमाण बुझी दोषि ठहर गर्दैन तबसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष मान्नुपर्छ भन्ने नै यसको मुख्य आशय हो ।

      १३. संविधानको धारा २४ को उपधारा (५) को व्यवस्था नेपाल कानून र नेपालको सम्पूर्ण न्यायपालिका एवं Prosecution ले पनि मानेकै र मान्नुपर्ने व्यवस्था हो । फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको व्यक्तिको तीन प्रकारको कानूनी हैसियत हुन्छ । जाहेरी दर्खास्त परी प्रहरीले अनुसन्धान चालु गरेपछि अभियोग नलागुन्जेलसम्म उसको हैसियत Suspect को हुन्छ । अनुसन्धानको क्रममा संकलित सबूद, अभियोग लगाउन पर्याप्त देखिई सरकारी वकीलले अभियोग लगाएमा उसको हैसियत Suspect बाट Accused मा परिणत हुन्छ । अदालतले दोषी ठहर नगरुन्जेलसम्म अभियोग लागेको व्यक्तिको हैसियत Accused नै रही रहने हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति निर्दोष नै मानिन्छ, अभियोग लाग्दैमा दोषी मान्न मिल्दैन । यसमा विवाद गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । ICCPR को धारा १४(२) मा "Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent untill proved guilt according to law." भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १४ को उपधारा (२) को उक्त व्यवस्था प्रत्येक Criminal Trial मा नेपालको न्यायपालिका र नेपालको Criminal Justice  System ले अनुशरण गरी आएको व्यवस्था हो ।

      १४. अब, उपधारा (७) को सम्बन्धमा हेर्दा उपधारा (७) मा कुनै कसूर वा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाईने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल पक्ष भएको नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल कानूनसरह लागू हुने ICCPR को धारा १४(३)(न्) मा पनि यस्तै व्यवस्था छ, जसमा Not to be compelled to testify himself or to confess guilt ।

      यस्तो व्यवस्था भारतको संविधानको धारा २० को उपधारा (२) मा पनि छ । भारतको संविधानको धारा २० को उपधारा (३) मा "No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself" भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

      त्यसैगरी अमेरिकाको संविधानमा भएको पाँचौ संशोधनले No person shall be  compelled in any criminal case to be a witness against himself भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

      वेलायतमा पनि Adversarial प्रणाली भएको कारणले गर्दा अभियोग लागेको अभियुक्तले आफूलाई लागेको अभियोगको सम्बन्धमा अफ्नो विरुद्ध साक्षी हुनुपर्दैन । अभियुक्त विरुद्धको प्रमाण पुर्‍याउने भार वादी Prosecution मा रहन्छ । 

      १५. Adversarial प्रणाली र Inquisitorial प्रणाली अन्तर्गतको अभियोजन प्रक्रिया एक आपसमा मिल्दैन । Common Law प्रणालीमा Prosecution accusatorial हुन्छ । वेलायतमा १५ औं एवं १६ औं शताब्दीमा अभियुक्तले आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन गयो भनिन्छ ।        

१६. आफ्नो विरुद्ध आफै साक्षी हुन कर नलाग्ने व्यवस्था Presume innocent till the guilt is proved को फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था हो । अभियुक्तले आफ्नो विरुद्ध लागेको अभियोगका सम्बन्धमा बोल्न वा प्रमाण दिन सक्छ, तर कर लगाउन सकिँदैन । अभियुक्तले स्वेच्छाले अभियोगका सम्बन्धमा बोलेमा त्यसलाई अदालतले प्रमाणमा लिन सक्छ, तर अभियुक्तले आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने अधिकार Wave नगरी त्यो अधिकार प्रयोग गरेमा अदालत वा Prosecution ले त्यसको उल्टो वा विपरीत अर्थ गरी अभियुक्तका सम्बन्धमा केही जवाफ नदिएकोले निर्दोष मान्न नमिल्ने हुनाले उल्टो नकारात्मक अर्थ गरी दोषी भनी ठहर गर्न मिल्दैन । वेलायतको १८९८ को Criminal Evidence Act मा The failure of a defendant to give evidence must not be made the subject of any comment by the prosecution भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

      अमेरिकाको संविधानमा भएको पाँचौ संशोधनले व्यवस्था गरेको No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself का सम्बन्धमा अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले Feldaman vs U.S. (1944) 322 U.S. 487 को मुद्दामा "So an accused is permitted to give evidence on his own behalf if he so elects. But if he elects not to give evidence that fact can not be used to his prejudice" भनी व्याख्या भएको देखिन्छ ।

      १७. आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने अधिकार अभियुक्तले जुनसुकै वखत Wave गर्न सक्छ । यतिसम्म कि कुनै अभियुक्तले आफ्नो यो अधिकार अदालतसमक्ष Wave गरेको घोषणा गर्दछ भने ऊ माथि जिरह पनि हुन सक्छ । आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने अर्थात् Immunity Against Self Incrimination को व्यवस्था Criminal Prosecution मा अभियुक्तको महत्वपूर्ण अधिकार हो । Inquisitorial अभियोजन प्रणालीमा Immunity Against Self Incrimination को हक प्राप्त हुँदैन भनिन्छ ।

      वेलायतमा १५ औं र १६ औं शताव्दीमा Inquisitorial व्यवस्थासरह अभियुक्तलाई कडाईका साथ केरकार गरी आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य गरियो र पछि गएर यस्तो व्यवस्थाले Prosecution मा ज्यादती हुन सक्ने देखी पुनः अभियुक्त विरुद्धको अभियोग प्रमाणित गर्ने काम को मानियो ।

      Mavne को Criminal मा No man is bound to accuse himself अर्थात् Nemo tenetur prodere or nemo tenetur scrisum accusare  भनियो । अर्थात् आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने व्यवस्था वा हकका विरुद्ध ज्यादती भएको कारणले गर्दा नै त्यसको विरोधस्वरुप No man is bound to accuse himself भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको देखिन्छ ।

१८. अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले Brown V. Walker को मुद्दामा (1896) 161 US 596 मा   " The maxim "nemo tenetur seipsum accusare" had its origin in a protest against the inquisitorial and manifestly unjust methods of interrogating accused persons which has long obtained in the continental system, the British throne in 1688..." भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ । वेलायतमा हेर्दा स्वेच्छाले आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने हक परित्याग (Wave) गरेमा R v. Mcdonnel (1907) SP 490 को मुद्दामा "A defendant is by statute a competent witness for the defense at every stage of criminal proceedings either in his own behalf or on behalf of any person, who is tried with him" भन्ने व्याख्या भएको  देखिन्छ । त्यसैगरी 1898 को Criminal Evidence Act मा "But he can not be called as a witness except upon his own application" भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर अभियुक्तले आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने हक परित्याग गरी Witness box मा गएपछि उसलाई जिरह समेत गर्न सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

R v. Hilton (1972) 1 Q.B. 421, (1971) 3 ALL E.R. 541 मा "A defendant who goes into the witness box is liable to be cross examined by or on behalf of any co–defendant with whom he is being tried" भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसै गरी R v. Hadwen (1902) 1 K.B. 882 को मुद्दामा  "If a defendant has given evidence in his own behalf and a co-defendant puts question to him in his own defense, the defendant who gives evidence if that evidence is not adverse to him becomes a witness for that co-defendant." भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । वेलायतको उपर्युक्त व्यवस्थालाई हेर्दा आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने हक महत्वपूर्ण हक हो र सो हक अभियुक्त आफैंले Wave नगरेको अवस्थामा अदालतले पनि Wave गराउन सक्दैन । Prosecution ले अभियुक्त विरुद्धको अभियोग आफंैले संकलन गरेको प्रमाणको आधारमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने देखिन्छ ।

      १९. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४(७) को व्यवस्था फौजदारी न्यायको एक महत्वपूर्ण व्यवस्था हो । सो व्यवस्थाले एकातिर Suspect को मौलिक हक सुरक्षित गर्दछ भने अर्कोतर्फ राज्यको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरूलाई स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गर्नमा नियन्त्रण गर्दछ । यति मात्र होइन धारा २४(५) र (७)  ले अभियोजन प्रणाली भनेको Suspect को वयानमुखी अभियोजन होइन सबूद प्रमाणमुखी अभियोजन भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।

      २०. धारा २४ को उपधारा (५) र (७) को सम्बन्धमा नेपालमा संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् Pre-constitution period मा पनि मुलुकी ऐनको फिराद र प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचाको पुछारमा सवुद प्रमाणको व्यवस्था, तत्कालीन सरकारी मुद्दा सम्बन्धी मुद्दा ऐन, २०१७ अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा तत्कालीन प्रहरी प्रतिवेदनको ढाँचाको पुछारमा देखी जान्ने, सुनी जान्ने प्रमाण खण्ड र अ.वं.१२७ नं. को व्यवस्थाबाट हेर्दा त्यतिबेला संविधान पनि नभएको र मौलिक हकको अवधारणा नै नरहेको अवस्थामा पनि आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । अ.वं. १२७ नं. मा जवाफ लिई भन्ने शब्द नपरेको होइन, जवाफ लिई भनेको प्रश्न गर्ने, प्रश्न गर्दा जवाफ दिन्न भनी मौन भएर चुप लागी बस्छ भने जवाफ दिन बाध्य नगर्ने भनेको हो । उपर्युक्त व्यवस्था आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने व्यवस्था हो । आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने हक उपभोग गर्न कर वा बाध्यता अर्थात् Duress, Coercion आदिको कुनै Element हुनु हुदैन । कर भन्नाले दुई प्रकारको हुन सक्छ । कर भनेको प्रभाव वा दवाव हो । यस्तो दवाव मानसिक वा शारीरिक जस्तोसुकै पनि हुन सक्छ । धारा २४ को उपधारा (७) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई मानसिक र शारीरिक दवाव विरुद्धको हक प्रदान गर्दछ । तसर्थ आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने हकका सम्बन्धमा नेपालको Pre-constitution period मा पनि मुलुकी ऐन अ.वं. १२७ को व्यवस्थाले फौजदारी अपराधमा Suspect लाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लगाएको देखिँदैन, बरु हकको रुपमा नभए पनि आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन नपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

      २१. अब संविधानको धारा २४ को उपधारा (९) को व्यवस्थालाई हेर्दा यस प्रकार देखिन्छ : “कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ” उपधारा (९) को उक्त व्यवस्था Fair Hearing सम्बन्धी व्यवस्था हो । यसका पछाडि धेरै मान्यताहरू छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(९) सरहको व्यवस्था ICCPR र European Convention on Human Rights मा पनि समावेश भएको छ । स्वच्छ सुनुवाई प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक हो । स्वच्छ सुनुवाईको हक नत राज्य वा सरकारले खोस्न सक्छ, न त कुनै अभियुक्तले Wave नै गर्न सक्छ । स्वच्छ सुनुवाईको हक Common Law को प्राकृतिक न्यायबाट उत्पन्न प्राकृतिक हक भएपनि यसलाई धेरै लिखित संविधान भएका देशहरूले मौलिक हकमा समावेश गरेका छन् । स्वच्छ सुनुवाईको हकलाई Bd of Education v. Rice, 1911, A.C. 179 H.L. मा "The right to a fair hearing is deduced from the common law doctrine of natural justice भनिएको छ ।

      ICCPR को धारा १४(१) मा "All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law." भन्ने उल्लेख छ भने European Convention मा पनि यसै समानको व्यवस्था देखिन्छ ।

      २२. कुनै पनि व्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको अभियोग लागी अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ भने त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिले सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अदालतबाट मनासिब समयभित्र आफ्नो मुद्दा सुनुवाई गर्न पाउने अधिकार पनि प्राप्त गर्दछ । अभियोग लागेका प्रत्येक व्यक्तिका लागि यो हक मौलिक हकका साथै उसको मानव अधिकार पनि हो । अमेरिकामा Fair Hearing को हक Due Process Clause अन्तर्गत पर्दछ । स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तअनुसार मुद्दाको सुनुवाई दुवै पक्षलाई मान्य र न्याय हुने गरी गरिनु पर्दछ । स्वच्छ सुनुवाई भन्नाले मुद्दाको पक्षहरूले अदालतका न्यायाधीशहरू समक्ष आफ्नो व्यहोरा स्पष्टसँग राख्न पाउनु पर्छ भन्ने बुझिन्छ । स्वच्छ सुनुवाईमा देहायका तत्वहरू हुनु पर्दछ भनी European Convention को धारा ६(१) मा व्यवस्था भएको छ ।

1.       Right to access to a court

2.       Right to equality of arms 

3.       Right to hearing by a competent tribunal.

4.       Right to hearing by an independent and impartial tribunal.

5.       Right to a public hearing

6.       Right to hearing within reasonable time

7.       Right to interpretor

8.       Right to proper defence

9.       Right to be informed of the accusation

10.       Right to opportunity to make a proper and full defence.

२३. स्वच्छ सनुवाईको हक कहिलेदेखि प्राप्त हुने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा एकमत भएको देखिँदैन । तर, वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै व्यक्ति कुनै कानून तोडी फौजदारी अपराध गरेको भन्ने आधारमा अनुसन्धानकर्ताबाट कसैलाई Suspect को रुपमा मानी निजको विरुद्ध सोधपुछ र अनुसन्धान तहकीकातको कार्य प्रारम्भ हुनासाथ स्वच्छ सुनुवाईको हक Invoke हुन थाल्दछ । फौजदारी मुद्दाका मान्य सिद्धान्तको रुपमा स्थापित Miranda warning यस कुराको प्रमाण हो ।

२४. स्वच्छ सुनुवाईको हकसम्बन्धी १० वटा ingredients का सम्बन्धमा पहिलो अर्थात् Right of access to a court भन्नाले प्रत्येक अभियुक्तलाई आफूउपर लागेको अभियोगका सम्बन्धमा अदालत समक्ष आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाउन स्वतन्त्र र सक्षम अदालत गठन भई त्यस्तो अदालत समक्ष आफ्नो कुरा भन्ने अधिकार उपलव्ध हुनु पर्छ । दोस्रो अर्थात् Right to equality of arms का सम्बन्धमा अदालती कारवाहीमा Prosecutor र अभियुक्त दुवैलाई समान कार्यविधि लागू हुनुपर्छ । तेस्रो अर्थात् Right to a competent tribunal का सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अदालत कानूनबमोजिम गठित र स्थापित हुनु पर्छ, कार्यकारिणी प्रशासकीय निर्णय अनुसार गठित वा स्थापित हुनुहुँदैन । चौथो अर्थात् Independent and impartial tribunal भन्नाले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मान्य सिद्धान्तअनुरूप पदावधि तोकिएको अर्थात् संविधान वा कानूनले Security of terms किटेको पदमा नियुक्त न्यायाधीशले मुद्दा हेर्नुपर्ने र त्यस्तो न्यायाधीशमाथि कार्यपालिकाको वा त्यसको कुनै निकाय वा अधिकारीबाट नियन्त्रण हुन नसक्ने प्रत्याभूति भएको हुनुपर्छ । अर्थात् मुद्दाको कुनै पनि पक्ष, कार्यपालिका वा विधायिक दुवैको प्रभाव र नियन्त्रण नभएको व्यक्तिबाट मात्र मुद्दा हेरिनु पर्छ ।

२५. अदालत कानूनबमोजिम गठित वा स्थापित भएको हुनु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा मुद्दा सुनुवाई गर्ने अदालत वा Tribunal कार्यपालिकाको नियन्त्रणबाट मुक्त भई अदालतको गठन कानूनबाट भएको हुनु पर्दछ र त्यस्तो अदालतले कानूनबमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्छ । पाँचौं र छैठौं अर्थात् Right to a public hearing / Right to hearing within a reasonable time का सम्बन्धमा अदालत खुला हुनु पर्दछ, Public order कायम गर्न र पक्षहरूको हितलाई ध्यानमा राखी बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्न पर्ने अवस्थामा बाहेक मुद्दाका पक्ष साक्षी, इच्छुक सर्वसाधारण र प्रेसलाई प्रवेश दिई खुला इजलासले निर्भिक भएर कसैको दवाव र प्रभावमा नपरी मुद्दा सुनुवाइ गर्नु पर्दछ । अदालतले छिटो छरितो र सुलभ तरिकाले न्याय प्रदान गर्नु पर्दछ ।

२६. सातौं तत्वका सम्बन्धमा Suspect वा Accused ले अनुसन्धान तहकीकात र अदालतमा प्रयोग हुने भाषा बुझ्न नसक्ने व्यक्ति रहेछ भने राज्यले उसको लागि भाषा बुझ्ने दोभाषे (Interpretor) निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराई दिनु पर्दछ, ताकि उसले सम्पूर्ण व्यहोरा बुझ्न र जान्न सकोस् र आफू विरुद्ध लागेको अभियोग खण्डन गर्न सकोस् ।

२७. आठौं तत्वका सम्बन्धमा यदि Suspect वा Accused आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि कानून व्यवसायीको सेवा लिन नसक्ने अवस्था रहेछ भने बिना कानून व्यवसायी उसको मुद्दाको कारवाइ अगाडि बढाउन हुँदैन । राज्यको तर्फबाट उसको लागि निःशुल्क कानून व्यवसायी उपलब्ध गराई दिनु पर्दछ । त्यसैगरी नवौं तत्वका सम्बन्धमा कसैलाई हिरासतमा लिनासाथ उसलाई हिरासतमा लिएको र लिनु पर्नाको कारण तथा अभियोग लागेमा अभियोग लगाउनुको कारण, अभियोग र प्रमाणहरूको बारेमा जानकारी दिनु पर्दछ ।

२८. दशौं तत्वका सम्बन्धमा अभियोग लाग्नासाथ उसलाई मुद्दाको तयारी र प्रतिरक्षाका लागि सम्पूर्ण कागजात र प्रमाणहरूको एक एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

२९. उपर्युक्त सम्पूर्ण कुराका साथै मुद्दाका पक्षहरूले आ–आफ्नो मुद्दा तयार गर्न पर्याप्त समय पाउनु पर्ने र आफ्नो साक्षी प्रमाण खुला इजलासमा निर्भिक भएर पेश गर्न पाउने र आफूले रोजेको कानून व्यवसायी मार्फत आफ्नो मुद्दाको प्रतिवाद गर्न पाउने व्यवस्था र अवस्था नै स्वच्छ सुनुवाइको हक हो ।

३०. अब यस प्रसंगमा निवेदकले माग गरेको मानव बेचबिखन ऐनको दफा ९ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाबाट आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने हक हनन् हुन पुगेको वा स्वच्छ सुनुवाईको हक हनन भएको भन्ने जिकीरका सम्बन्धमा उक्त व्यवस्थाले उक्त हक हनन् गर्छ वा गर्दैन भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो ।

३१. हामी कहाँ फौजदारी मुद्दाका सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लागू भएको छ । उक्त ऐनको अनुसूची १ मा विभिन्न फौजदारी अपराधहरू समावेश भएका छन् । अनुसूची १ को मुद्दाहरू सरकारवादी हुन्छन् र अनुसूची १ को मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी अनुसन्धानद्वारा संकलित प्रमाण अभियोग लगाउन पर्याप्त छ, छैन सरकारी वकीलले हेरी अभियोग लगाउन मिल्ने प्रमाण कानूनसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालतलाई ग्राह्य हुने प्रमाण देखिएमा सरकारी वकीलले अभियोगपत्र दायर गर्दछ । अदालतमा मुद्दा दायर हुनु अगाडि अनुसन्धानको सिलसिलामा Suspect को रुपमा रहँदा पनि Suspect ले आफ्नो इच्छाअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले सोधेको जवाफ नदिई चुप लागी बस्न पनि सक्दछ । अनुसन्धान अधिकारीले बाध्य गरी वयान गराउन वा बोलाउन सक्दैन ।

३२. अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पनि अभियुक्तले आफ्नो मौन रहने वा Guilty Plea वा Not Guilty Plea लिने हक उपभोग गर्न सक्छ, उसलाई बाध्य गरी जवाफ लिन सकिँदैन । मानव बेचबिखन ऐनको दफा ९ मा भएको “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि कुनै व्यक्तिलाई यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसूर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पुर्‍याउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्थाको अर्थ अनुसन्धान अधिकारीले वा अदालतमा न्यायाधीशले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने जवाफ नदिए स्वतः दोषी मानिने वा ठहरिने व्यवस्था होइन । दफा ९ को व्यवस्था Rebuttalको व्यवस्था हो । अभियोगपत्र दायर भएपछि अ.वं. १८४क र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को कार्यविधिअनुसार Guilty Plea स्वेच्छाले लिएमा तुरुन्त र Not Guilty Plea लिएमा वा आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने हक Invoke गरी चुप लागी बसेमा दुबै पक्षको बुझ्न पर्ने प्रमाण बुझ्ने मिति तोकी मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाइन्छ । अदालतले Suspect को अवस्थादेखि नै रोजेको कानून व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाउने हक, अनुसन्धानकर्ता सामु सोधेका प्रश्नको जवाफ नदिई मौन रहने हक, अभियोग लागेमा आफने कानून व्यवसायीबाट मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउने हक लगायत स्वच्छ सुनुवाईको हक उपभोग गर्न पाउँछ । अभियुक्तले आफ्नो साक्षी प्रमाण, लिखत कागज लगायत सम्पूर्ण पेश गर्ने र वादीले पेश गरेको सम्पूर्ण साक्षी प्रमाणको खण्डन गर्ने, जिरह गर्ने सम्पूर्ण अधिकारप्राप्त गर्दछ ।

३३. मानव वेचविखन ऐनको दफा ९ लाई निवेदकले Hyper-Literal र Hypothetical अर्थ गरेको देखिन्छ । दफा ९ को अर्थ उक्त ऐन अन्तर्गतको अपराध गरेको भन्ने अभियोग लाग्नासाथ आफ्नो निर्दोषिताको प्रमाण अभियुक्त स्वयंले दिन सक्नु पर्दछ, अन्यथा अभियुक्त दोषी मानिन्छ भन्ने होईन । संविधानको धारा २४ र धारा १०० ले त्यस्तो अर्थ गर्न दिँदैन । दफा ९ को व्याख्या गर्दा धारा २४ र धारा १०० सँग मिलाई सामञ्जस्यपूर्ण अर्थात् Harmonious Interpretation गर्नु पर्दछ ।

३४. वादीले कसूर प्रमाणित गर्नु पर्ने प्रमाण कानून र फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तबाट हाम्रो Criminal Justice  System Guided छ । केही अपराधहरू जस्तोः लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गत लागू औषध भनी ऐनले परिभाषित गरेको वस्तुहरू साथमा राख्नु वा पाइनु नै आपराधिक कार्य हो । कानूनले प्रतिबन्धित चीज वा वस्तु कसैको साथबाट वा वासस्थान आदिबाट वरामद हुन्छ भने त्यस्तो आपराधिक वस्तु कसरी रहन आयो त्यसको सन्तोषजनक र मनासिब माफिकको जवाफ वा प्रमाण दिने भार त्यस्तो वस्तु वरामद गरिएको व्यक्तिमा रहन्छ । यस कार्यलाई प्रमाणको भार Shift गरिएको वा यस्तो व्यवस्थाले आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुने अधिकार हनन् गरेको भन्न मिल्दैन ।

३५. यसैगरी अकुत सम्पत्ति आर्जन अर्थात् Property disproportionate beyond the known sources of income को आरोप वा मानिसलाई विदेश वा कतै बेचविखन गरेको अपराध । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र वेचविखन गर्ने हक हुने प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ । त्यसको अर्थ स्वभावतः कानूनबमोजिम आर्जन गरेको सम्पत्ति मात्र उपभोग वा वेचविखन गर्ने हक रहने भन्ने हुन्छ । गैरकानूनी वा भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति, सम्पत्ति नै होइन, त्यस्तो गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति उपभोग वा भोग गर्ने हक सभ्य समाजमा कसैलाई पनि प्राप्त हुंदैन । जब स्रोत नै गैरकानूनी छ भने त्यसको फल कानूनी हुन  सक्दैन । यस्तो अवस्थामा Prosecution ले गैरकानूनी भन्ने प्रमाणित गर्दछ भने त्यसलाई Rebut गर्न कानूनी कर्तव्य आरोपित व्यक्तिको हुन्छ ।

३६. मानव वेचविखन ऐनका सम्बन्धमा उक्त ऐनको व्यवस्थालाई साविकमा मुलुकी ऐन जिउ मास्ने वेच्नेमहल अन्तर्गत समावेश गरिएको थियो । मुलुकी ऐनमा उक्त महल यथावत् रुपमा रहेको भएपनि त्यसलाई परिमार्जन एवं विस्तृत तुल्याई विशेष ऐनका रुपमा जिउ मास्ने वेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ लागू भएको देखिन्छ । अब अहिले झनै सुधारिएको र परिमार्जित रुपमा मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लागू भएको छ । यस ऐन अन्तर्गतको अपराधमा ज्यादाजसो नेपालका शिक्षाको अवसर नपाएका, रोजगार नपाएका, सीधासाधा, निम्न आय भएका सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूलाई ललाई फकाई, झुक्याई, धोका दिई, झुठ्ठा आश्वासन दिई विदेश गएमा छिट्टै र धोरै समयमा ठूलो धनराशी कमाउने भन्ने झुठ्ठा आश्वासन र झुठ्ठा प्रलोभनमा पारी, देश बाहिर पुर्‍याई विक्री गरिन्छ र त्यसको परिणामस्वरुप ती महिलाहरू ज्यादै पीडित र प्रताडित हुन पुग्दछन् । त्यस प्रकारका अपराधहरूमा अपराधको योजना (Conspiracy) नेपालभित्र पनि र बाहिर पनि बन्छ । त्यस्तो अपराध नेपालमा उत्पत्ति भई विदेशमा पुगी अन्त्य हुन्छ । त्यस्तो अपराधमा महिलाहरू वेश्यावृत्तिको प्रयोजनको लागि विक्री गरिन्छ । पीडित हुन पुगेका महिलाहरू घेराबाट भाग्न उम्कन सक्दैनन् । यदाकदा स्थानीय N.G.O को सक्रियता वा सहयोगबाट पीडितहरू भाग्न सफल भएमा स्थानीय प्रहरी र N.G.O मार्फत नेपाल आउन सफल हुन्छन् । नेपालको कुनै पनि विदेशी राष्ट्रमा हालसम्म Judicial co-operation वा Mutual legal Assistance Treaty सम्पन्न भएको देखिँदैन । पीडित भएका महिला नेपाल फर्की आई प्रहरीमा जाहेरी दिन्छन्, त्यसैको आधारमा अनुसन्धानको कारवाही शुरु हुन्छ । तर Sovereignty र Extra Territoriality को कारण नेपालको प्रहरीले विदेशमा गई अनुसन्धान गर्न सक्दैन र साथै विदेशको प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेमा पनि विदेशी प्रहरीको अनुसन्धानलाई मान्यता दिने सम्बन्धी कानून समेत बनेको र सन्धि समेत भएको देखिँदैन । पीडित व्यक्तिले नेपाल आई जाहेरी दिई कारवाही शुरु भएपछि पीडित र पीडितको जाहेरी, वयान र वकपत्रलाई प्रमाणमा लिने कानूनको मनसाय हो । वास्तवमा मानव वेचविखन ऐनको दफा ९ लाई महिलाहरूको शसक्तिकरण र हितका लागी बनेको र संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको प्रयोजनको लागी वनेको कानून मान्नु पर्दछ ।

३७. यसरी माथि उल्लिखित अवस्थामा पीडित पक्षले आफूलाई विदेशमा लगी वेचिएको सम्बन्धमा पूर्ण विवरणसहित आफू सशरीर उपस्थित भई घटनाक्रमको विस्तृत व्यहोरासहित गवाही दिएपछि उक्त प्रमाणलाई Rebut गर्ने कर्तव्य आरोपित व्यक्तिमा हुन आउँछ । यसलाई संविधानको धारा २४ को उपधारा (९) को आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने मौलिक हक हनन भएको मानिँदैन । फौजदारी मुद्दामा कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हो । हाम्रो प्रमाण ऐन, २०३१ ले त्यसलाई आत्मसात् गरेको छ । वेलायतको RV Podola (1960)1 Q. B 325,   को मुद्दामा "In a criminal trial where the defendant pleads not guilty, the general principal of the common law is that, the prosecution must prove his guilt to the satisfaction of the jury."भनिएको छ । यो मान्य सिद्धान्त नै हो । तर यो सिद्धान्तलाई केही अपवादको अवस्थामा कानूनले वाहेक गर्न सक्छ ।

R v. Edwards (1974) 2, All E.R. 1085 को मुद्दामा "In the case of certain statutory offences the burden of proving a particular issue may be laid by  the statute upon the defendent, or the proof of some issue may be presumed unless the contrary is proved by him"भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।

३८. यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले बदर माग गरेको मानव वेचविखन ऐनको दफा ९ को व्यवस्था हेर्दा वादीले नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिको विरुद्ध उक्त ऐनको अभियोग लगाई Actus Rues को साथै पीडित स्वयंको प्रमाणको आधारमा अभियोगपत्र दायर गरेपछि मानव वेचविखन जस्तो Strict Liability को अपराध वादीले स्थापित गरे पछि त्यसलाई Rebut गर्ने कानूनी कर्तव्य दफा ९ ले अभियुक्तमा तोकेको हो । दफा ९ ले अभियुक्तले चाहन्छ भने उसले धारा २४ को उपधारा (९) को हक Invoke गर्न बाध्य गर्दैन । दफा ९ को व्यवस्था एवं उद्देश्य Rebuttalहो ।

३९. नेपालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ । न्यायाधीशहरू संविधान बमोजिम नियुक्त हुन्छन् । अदालत कानूनद्वारा स्थापित छ, इजलास खुला छ । न्यायाधीशको पदावधि तोकिएको छ । वादी अभियोजनकर्ता र अभियुक्तलाई लागू हुने कार्यविधि कानून एउटै छ । अदालतले दुवै पक्षलाई समान व्यवहार गर्दछ । तसर्थ मानव वेचविखन ऐनले स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार तथा आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने अधिकारलाई हनन् गरेको देखिँदैन ।

४०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०० मा नेपालमा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने र अदालतले इन्साफ गर्दा संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तमा रही न्याय गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । नेपाल ICCPR को पक्ष बनेको र नेपालको प्रमाण कानूनले फौजदारी मुद्दामा कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने व्यवस्था गरेको हुँदा मानव वेचविखन ऐनको दफा ९ संविधानको धारा २४ को उपधारा (५),(७) र (९) र ICCPR को धारा १४ विपरीत भई उक्त धाराहरूसँग बाझिएको मान्न सकिएन ।

      ४१. मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी अपराध मानवता विरुद्धको एक गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । यस प्रकृतिको गम्भीर अपराधको नियन्त्रणमा एउटा राज्य मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत गम्भीर रुपमा प्रयत्नशील हुनु जरुरी हुन्छ । यसको नियन्त्रण र निरुत्साहनका लागि राज्यले प्रभावकारी कानूनी प्रबन्ध गर्नु जति जरुरी हुन्छ, त्यति नै त्यस्तो कानूनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । मानव बेचबिखन र ओसारपसार

(नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा समेत मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनस्र्थापित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ऐन निर्माण गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा यो ऐनले अपराध नियन्त्रणसँगै पीडित पक्षको संरक्षण र पुनस्र्थापनामा समेत जोड दिएको देखिन्छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधको नियन्त्रण गर्नका लागि निर्माण गरिएको कानूनले केही विशिष्ट व्यवस्थाहरू समेत गरेको हुन्छ ।

      ४२. मानव वेचविखनको अपराधमा पीडित व्यक्ति ज्यादाजसो महिलाहरू र सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरू पर्दछन् । यस्तो अपराध एकदेशमा उत्पन्न भई अर्को देशमा अन्त्य हुन्छ । यस्तो अपराधमा स्थानीय भन्दा पनि Trans-National,Regional र International Dimension हुन्छ । मानव वेचविखनको अपराधका पीडित पक्ष ज्यादाजसो महिला हुने हुँदा यस्तो अपराधले महिलाहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले दिएको मौलिक हक मात्र नभई महिलाहरूलाई CEDAW का कतिपय अधिकारहरूसमेत हनन गर्दछ । त्यस्तो समस्याका सम्बन्धमा नेपाल पक्ष नभए पनि यस प्रकारको महिला पीडित हुने Trans Border Nature का गम्भीर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै कदम चालिएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले २ डिसेम्बर १९४९ मा प्रस्ताव नं. ३१७(४) द्वारा Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others नाम गरेको Convention २५ जुलाई १९५१ देखि लागू भएको देखिन्छ । उक्त Convention, CEDAW र हाम्रो संविधानको धारा २० समेतलाई ध्यानमा राख्दा दफा ९ नेपालका महिलाहरूको संरक्षणका लागि बनेको संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको संरक्षण प्राप्त व्यवस्थाका रुपमा लिनु पर्दछ र सो दफालाई महिलाहरूको हक हित संरक्षण गरी महिलाहरूलाई न्याय दिने Welfare Legislation नै मान्नु पर्दछ ।

      ४३. संविधानप्रदत्त न्याय सम्बन्धी हक र त्यसमा समेटिएका स्वच्छ सुनुवाईको हक, आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने हक, निर्दोषिताको अनुमान गरी पाउने हक लगायतका कुनै पनि हकहरू कुण्ठित गरिनु हुँदैन । तर प्रतिवादीले प्रमाणको भार वहन गर्दैमा राज्यद्वारा निजलाई दोषी ठानेर व्यवहार गरिएको छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । नत त्यसैका आधारमा स्वच्छ सुनुवाइको हक कुण्ठित भएको मान्न नै सकिन्छ ।

      ४४. उल्लिखित सन्दर्भहरू समेतलाई विचार गर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा मानव बेचबिखन जस्तो मानवता विरोधी अपराधको नियन्त्रण र त्यस्तो अपराधबाट पीडित बनेका व्यक्तिहरूको संरक्षणको वृहत्तर उद्देश्य ग्रहण गरेको ऐनले सो उद्देश्यलाई सार्थक बनाउन राखेका कानूनी व्यवस्थाको प्रभाव र असरको मूल्यांकन नै नगरी केबल अनुमानका भरमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्ने संज्ञा दिइएको पाइयो । त्यसैगरी प्रमाणको भार प्रतिवादीमा रहने गरी जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ७ मा गरिएको व्यवस्थालाई बदर घोषित गरिपाऊँ भनी माग गरिएको रिट निवेदनमा “विशेष परिस्थितिमा कुनै ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गरी प्रमाणको भार मुद्दाको कुनै पक्षमा तोक्दैमा संविधान प्रदत्त आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन” (चन्द्रबहादुर नेपाली समेत वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत, नेकाप २०५१, नि.नं.४९६८, पृष्ठ ६६६) भनी यस अदालतको वृहत् विशेष इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिँदा यस अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्त समेतका आधारमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ९ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५),(७), (९) समेतसँग बाझिएको भन्न मिलेन । तसर्थ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ को दफा ९ को व्यवस्था संविधान अनुकूलको र विधायिकाले आफ्नो विधायिकी बुद्धिमत्ता (Legislative Wisdom) को प्रयोग गरी आफ्नो विधायिकी अधिकार (Legislative Domain) भित्र रही बनाएको हुँदा उक्त दफा अमान्य गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.प्रेम शर्मा

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६७ साल भदौ १० गते रोज ५ शुभम्

 

 

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला