निर्णय नं. ८४५५ - उत्प्रेषण परमादेश ।
निर्णय नं.८४५५ ने.का.प. २०६७ अङ्क ९
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
रिट नं. २०६५ –WS– ००३१
आदेश मितिः २०६७।५।३१।५
विषय : उत्प्रेषण परमादेश ।
रिट निवेदकः सिरहा जिल्ला, सिलोर्वापछवारी गा.वि.स.वडा नं.२ बस्ने पशुपति कार्की
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ अन्य पेशामा जस्तै कानून व्यवसाय गर्नको लागि पनि निश्चित योग्यता र अनुभवको आवश्यकता पर्दछ । योग्यता भएको व्यक्ति कानून व्यवसायीमा कसरी दर्ता हुने र दर्ता भैसकेपछि के कस्तो पेशागत आचरण र मर्यादामा रहनु पर्छ भन्ने कुरा पनि पेशा व्यवसायलाई नियमन गर्न बनेको कानूनले निर्धारण गर्नुपर्ने ।
§ संवैधानिक व्यवस्थाको आडमा कानूनबमोजिम निर्धारण भएको कुनै प्रक्रिया पूरा नगरिकन बिना कुनै नियमन कानून व्यवसाय गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने अर्थ गर्नु विवेकसम्मत् हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कानून व्यवसायलाई कसरी नियमन गर्ने, राज्यमा के कुन तहका कानून व्यवसायीको के कति संख्या राख्ने, कानूनी जनशक्तिको विकास र क्षमता अभिबृद्धि कसरी गर्ने, कुन मिति र समयसम्म कुन तहको कानून व्यवसायीको दर्ता गर्ने वा नगर्ने, कसरी कानून व्यवसायी पेशालाई योग्य, दक्ष, निपूर्ण र सक्षम बनाउने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले राज्यको आवश्यकता र औचित्यअनुरूप यस्ता नीतिहरू संशोधन र परिमार्जन हुँदै जाने र भैरहेको पनि देखिँदा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट सामान्यतः राज्य नीतिको निर्माण र परिमार्जन गर्न नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ संविधान वा कानूनविपरीत नभएका नीतिगत प्रकृतिका समस्याहरूको समाधान पनि अदालतबाटै खोज्ने प्रवृत्ति उचित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ संविधान प्रदत्त समानताको हक समान वर्ग, अवस्था र हैसियतमा रहेका नागरिकहरूका बीचमा भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित छ । फरकफरक अवस्था र हैसियतमा रहेका नागरिकहरूको हकमा समान व्यवहार माग गर्न मिल्दैन । यसले उल्टै असमानता सिर्जना गर्दछ । कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को प्रक्रियाबाट अभिवक्तामा दरिइसकेका व्यक्ति र २०६५ सालमा आएर कानूनमा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिहरू एउटै वर्गका हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ पेशा व्यवसाय गर्न रोक लगाउने भनेको कानूनी आधार नै नभई कुनै अधिकारीले कार्यकारिणी अधिकारको नाममा कसैलाई कुनै काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कार्य हो । त्यस्तो अवस्थामा पेशा व्यवसाय गर्न बन्देज लागेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ समाजको आवश्यकताअनुरूप राज्यले नीतिगत प्रबन्ध गर्न नसक्ने हुँदैन । राज्यले आफ्नो नीतिअनुसार कानून व्यवसायीको वर्गीकरण गरी योग्यता तोक्न र कानून व्यवसायमा दर्ता गर्न वा नगर्न सक्छ । राज्यको लक्ष्य संस्थागत विकास गर्नुहुने । व्यक्तिले सदैव आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । त्यसैले अदालतले संस्थागत र व्यक्तिगत दुबै स्वार्थलाई सामाञ्जस्यता हुने गरी ब्याख्या गर्र्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ समान वर्ग र अवस्थाका व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी राज्यले कानून बनाउन सक्ने नै हुँदा यस्तो कार्य संविधानविपरीत नहुने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको पेशा व्यवसाय गर्ने कुरामा कुनै कानूनले रोक लगाएको अवस्थामा मात्र उपरोक्त संवैधानिक उपचारको Invoke गराउन मिल्ने हुन्छ । सम्भावित कुरालाई हकको रुपमा दावी गरी संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) Invoke गराउन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, श्री पूर्णचन्द्र पौडेल, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा, बन्दी, श्री हरि फुयाल, श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री मनोहर शाह, श्री नवराज तिमल्सिना, श्री सुरेशकुमार कार्की, श्री रत्नकुमार खरेल, श्री पुण्यप्रसाद दंगाल र श्री टीकाराम महरा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र चण्डेश्वर श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४९, नि.नं. ४५९७ पृष्ठ ७१०
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७(२)
§ कानून व्यवसायी ऐन, २०२५
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, १९, १०७(१) र (२)
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–
निवेदकले त्रि.वि.कानून संकाय अन्तर्गतको वी.पी.कोइराला क्याम्पसबाट २०६५ सालमा कानून विषयको प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरी मिति २०६५।९।८ मा एकेडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट र सर्टिफिकेट समेत प्राप्त गरेको छु ।
कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा ६ मा कानूनको प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था रहेको थियो । सोबमोजिम हाल पेशामा संलग्न आधाभन्दा बढी कानून व्यवसायीले अभिवक्ताको प्रमाणपत्र लिई कानून व्यवसायीको रुपमा पेशा रोजगार गर्दै आएका छन् । सो ऐनलाई खारेज गरी आएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २६ ले अभिवक्ता समेतलाई कानून व्यवसायीको मान्यता दिएको छ । सो ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) (क) मा साविकमा अन्य कुराका अतिरिक्त कानूनमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह योग्यता भै कानून व्यवसायी परीक्षा उत्तिर्ण गरेको व्यक्तिलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म अभिवक्ताको रुपमा दर्ता गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा पाँच वर्षपछि प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेका धेरै व्यक्तिहरू अभिवक्ताको परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएकोले अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ को दफा ६ मार्फत नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ को उपदफा (२) मा रहेको “यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नौ वर्ष सम्म” भन्ने शब्दहरू राखी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले अभिवक्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै आएकोमा सो अवधि समाप्त भएपछि म निवेदक जस्ता कानूनमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई अभिवक्ताको परीक्षामा सहभागी हुने मौकाबाट वञ्चित गरिएको अवस्था विद्यमान छ ।
गतवर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा अनुत्तीर्णहरूका लागि अन्तिम पटक मौका परीक्षा सञ्चालन गरेकोमा म जस्ता १०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिले सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेको अवस्था छ । यसरी परीक्षा उत्तिर्ण गरेर पनि म जस्तै कानूनमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण धेरै व्यक्तिहरू अभिवक्ताको परीक्षामा सहभागी हुन र प्रमाणपत्र पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, धारा १३ प्रदत्त समानताको अधिकार र धारा १८ बमोजिम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने गरी विद्यमान रहेको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले म जस्तै शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई अभिवक्ताको प्रमाणपत्रप्राप्त गरी कानून व्यवसाय पेशा गर्न दिएको तर सोही योग्यता भएको म जस्ता धेरै व्यक्तिलाई ९ वर्षको समय सीमा निर्धारण गरी वञ्चित गरेकाले म निवेदक र हाल अभिवक्ताको रुपमा दरिएका अन्य कानून व्यवसायीहरू बीचमा कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारमा समानता नभई विभेद उत्पन्न भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
तसर्थ नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७(२) मा कायम रहेको यो एन प्रारम्भ भएको मितिले ९ वर्षसम्म भन्ने समयावधिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गरी अभिवक्ताको कानून व्यवसायी परीक्षा सञ्चालन गर्नू गराउनू र सो परीक्षामा सामेल हुन चाहने म निवेदक र म जस्तै योग्यता भएका अन्य ब्यक्तिहरूलाई सो परीक्षामा सामेल गराई परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अभिवक्ता (कानून व्यवसायी) को रुपमा दर्ता गर्ने गराउने तर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरूका नाउँमा जो चाहिने उपयुक्त आदेश र निर्देशन जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०६६।२।२९ मा भएको आदेश ।
यस आयोगले गरेको के कुन कार्यबाट निवेदकको हक हनन् भएको हो रिट निवेदनमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । प्रचलित कानूनबमोजिम यो आयोग विधि निर्मातृ संस्था होइन । निवेदकले उठाएको विषय नीतिगत विषय हुँदा यस्तो व्यवस्थापकीय विषयमा प्रवेश गर्नु मनासिब हुँदैन । निवेदनमा सम्वद्ध कानून के कसरी बाझिएको हो भन्ने कुरा खुलाउन नसकेको हुँदा खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल कानून आयोगका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयलाई अनावश्यक रुपमा प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ (२) मा रहेको समायावधिसम्बन्धी व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्याएको भन्ने दावी तर्कसंगत देखिँदैन । समान नागरिकहरू बीच कानूनले फरकफरक व्यवहार गरेमा मात्र भेदभावको सिर्जना हुने हो । निवेदकले २०६५ सालमा मात्र कानूनको प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। ऐनले तोकेको समयावधिसम्म योग्यता पुगेको कुनै व्यक्तिलाई ऐनको उक्त व्यवस्थाले विभेद गरेको छैन । कुनै पेशा व्यवसायको लागि के कस्तो शर्त र योग्यता निर्धारण गर्ने भन्ने विषय संविधानको धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) बमोजिम विधायिकाको बुद्धि र विवेकको विषयभित्र पर्दछ । सो निर्धारण गर्न संविधानले विधायिकालाई अधिकार प्रदान गरिराखेको हुँदा विधायिका कानून निर्माण गर्न सक्षम छ । संविधानको धारा १८ बमोजिमको रोजगारीको हक पनि कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्राप्त हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाबाट स्वतः स्पष्ट भैरहेको छ । अतः नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ को उपदफा (२) को व्यवस्था पूर्णरुपमा संवैधानिक रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका—संसद सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
निवेदकले विना कारण यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र (Exclusive Power) भित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएको हुँदा असम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० ले वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ता र अभिकर्ता लगायत कानून व्यवसायीहरूको रुपमा दर्ता हुनको लागि भिन्नभिन्न योग्यता तोकेको छ । प्रत्येक वर्गका कानून व्यवसायीको लागि यस्तो योग्यता फरक–फरक हुनु निजले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य समेतको परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक र न्यायसंगत नै हुन्छ । संविधानको धारा १२(३)(च) बमोजिम नेपाली नागरिकको पेशा, रोजगार, उद्योग तथा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतालाई कानूनद्वारा नियमन (Regulation) गरी शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सकिने र त्यसरी शर्त वा योग्यता तोक्दा त्यस्तो स्वतन्त्रतामा रोक लगाएको नमानिने व्यवस्था सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) मा भएको छ । कुनै पेशा वा व्यवसायको नियमन गर्ने क्रममा कानूनद्वारा शर्त वा योग्यता तोकिँदा त्यस्तो व्यवस्था असमान वा विभेदकारी हुने नहुँदा सो व्यवस्था संविधानसम्मत नै हने हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह क्रमशः अन्त्य (Phase out) हुन गइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ को उपदफा (२) मा कानूनमा प्रमाणपत्र तहको योग्यताप्राप्त गरेको व्यक्तिले सो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षसम्म अभिवक्ताको रुपमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेका कोही व्यक्ति अभिवक्ताको रुपमा दर्ता हुन बाँकी नै भएकोले औचित्यका आधारमा सो ऐनमा संशोधन गरी चार वर्षको म्याद थप गरिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानूनमा प्रविणता प्रमाणपत्रको व्यवस्था हटाएको र कानूनमा सोझै स्नातक तहको अध्यापन गराउने नीति रहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी अभिवक्ताको रुपमा दर्ता हुने समयावधि सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था संविधानसम्मत नै छ । सात वर्षअघि बनेको ऐनको व्यवस्था बदर गर्न हाल दिएको रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्त समेतबाट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम स्थापित निकायले ऐनको अख्तियारी अन्तर्गत नै कार्य गर्ने हो । कस्तो र कुन तहको कानून व्यवसायीको राज्यलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषय (Policy Matter) भित्र पर्ने भई सोहीअनुरूप विधायिकाबाट ऐन जारी भई लागू भएको हो । कानून शिक्षा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयले कानून संकाय तर्फ प्रविणता प्रमाणपत्र तहको सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा २०५३ सालबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहको पठनपाठन व्यवस्था खारेज गरिसकेको छ । कानून शिक्षालाई स्तरीय र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाई कानून र न्यायको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखी विश्वविद्यालयले २०५६ सालदेखि आइ.एल. र वि.एल. तहको खारेज गरी एल.एल.वि.सञ्चालन गरेको परिप्रेक्ष्यमा कानून शिक्षामा आइ.एल.प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गर्ने व्यक्तिहरूले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ९ बर्षसम्म अभिवक्तामा दरिन पाउने र सो समयावधिपछि अभिवक्ताको परीक्षा लिने र दरिने व्यवस्था हटाई अधिवक्ता मात्रको परीक्षा र दरिने व्यवस्था ऐनले कायम राखेको देखिन्छ । अभिवक्तामा दरिएका र नदरिएका निवेदक एकै समान हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
यसमा कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेको निवेदक विष्णुप्रसाद पन्थ वि.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको रिट नं.०६४–WS–००३५ मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६५।१२।२७ मा भएको फैसलासहितको मिसिल समेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६६।७।१२ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, पूर्णचन्द्र पौडेल, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, हरि फूयाँल, विजयप्रसाद मिश्र, मनोहर शाह, नवराज तिमिल्सिना, सुरेशकुमार कार्की, रत्नकुमार खरेल र श्री पुण्यप्रसाद दंगालले निवेदक अभिवक्तामा दरिन कानूनबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्ति हुन् । अधिवक्ताको हकमा सधै परीक्षा लिने तर अभिवक्ताको हकमा ९ वर्षसम्म मात्र लिने गरी भएको कानून व्यवस्था नीतिगत रुपमा नै विभेदपूर्ण रहेको छ । वि.एल.पढ्न पनि नपाउने पेशा गर्न पनि नपाउने भन्न मिल्दैन । संशोधन भएको मितिबाट ऐन लागू हुनेहुँदा २०५९ सालमा भएको संशोधनले नौ वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने भनेकोले २०६८ सालसम्म त्यसैपनि रोक्न हुँदैन । कानून व्यवसायीको जनशक्ति समेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा यसरी रोक लगाउनु न्यायोचित हुंदैन । अभिवक्ताको वर्ग नै समाप्त गरेको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो । एउटै योग्यता भएका व्यक्ति अभिवक्ताको रुपमा पेशा गर्न पाउने निवेदकले नपाउने भन्नु समानताको प्रतिकूल हो । समानताको हकलाई बृहद् सोच र दायराबाट परीक्षण गरिनुपर्दछ । वञ्चितीकरणबाट पनि भेदभाव हुन्छ । कानूनको उद्देश्य नागरिकहरू बीच भेदभाव गर्नु हुनसक्दैन । संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सकारात्मक विभेदको लागिमात्र कानूनद्वारा भेदभाव गर्न सकिने भनेको हुँदा सो बाहिर गएर भेदभाव गर्न मिल्दैन । कानून व्यवसायीहरू कै हकहितको लागि आएको कानूनले उनीहरूलाई नै अहित गर्न सक्दैन । भेदभावको प्रभावलाई पनि हेरिनुपर्छ । लामो समयको प्रयास पछि प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेर पनि पेशा गर्न नपाउनु अन्यायिक हुन्छ। तीन तहका कानून व्यवसायीलाई ऐनले नै स्वीकार गरेपछि दर्ता हुनबाट रोक्न मिल्दैन । बार काउन्सिल वा राज्यलाई कुनै नोक्सानी हुने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
साथै निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, हरि फूयाँल, टीकाराम भट्टराई, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, पुण्यप्रसाद दंगाल, मनोहर शाह, विजयप्रसाद मिश्र र नवराज तिमिल्सिनाले लिखित बहसनोट समेत पेश गर्नुभएको रहेछ ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले संविधानले कानूनबमोजिम पेशा, रोजगार गर्न पाउने भनेको छ । संविधानको परिधिभित्र रही कानूनले कुनै पनि पेशा व्यवसायको शर्त वा योग्यता तोक्न नमिल्ने स्थिति छैन । सोहीअनुरूप राज्यले नियमन गर्न खोजेकोसम्म हो । जसलाई नियमन गर्न खोजिएको हो उसैले नियमन गर्नु पर्दैन भन्न मिल्दैन । यसै विषयमा परेको २०६४ सालको रिट नं.३५ को रिट निवेदन खारेज भैसकेको हुँदा एउटै विषयमा पटकपटक निरोपण गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
प्रत्यर्थी कानून व्यवसायी परिषद्को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कानूनले गरेको वर्गीकरण र लगाएको प्रतिबन्ध मनासिब प्रतिवन्ध हो होइन भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनबाट हेरिने हो । प्रस्तुत विवादमा वर्गीकरण वा प्रतिबन्धभन्दा पनि (Cut of Date) तोकिएको छ जुन नीतिगत विषय हो । हरेक कानूनमा यस्तो व्यवस्था रहेको हुन्छ । यस्तो नीतिगत विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल कानून आयोगका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले कुन तहका कानून व्यवसायीको कति संख्यामा आवश्यकता छ भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषय हो । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले अधिवक्ताहरूलाई मात्र कानून व्यवसाय गर्न दिने उद्देश्यका साथ अन्य तहका कानून व्यवसायीको व्यवस्था क्रमशः खारेज गर्दै जाने नीति लिएको छ । साविक ऐनबमोजिम पेशा गरी आएका र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरतलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भएकोले तत्कालका लागि अभिवक्तामा दर्ता गरिए पनि नौ वर्षपछि दर्ता नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । निवेदकहरूले ऐनको समयसीमा समाप्त भै सकेपछि कानूनको प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेका हुन् । त्यसैले निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायिहरूले गर्नु भएको उल्लिखित बहस सुनी पेश भएको लिखित बहसनोट, रिट निवेदन र लिखित जवाफ समेतका कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, मुख्यतः नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १२, १३ र १८ समेतसँग बाझिएको छ छैन र निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा १७ को उपदफा (२) को कानूनी व्यवस्थामध्ये “यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नौ वर्षसम्म” अभिवक्ताको रुपमा दर्ता गरिने छ भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा १२, १३ र १८ प्रतिकूल भै निवेदकको पेशा, रोजगार गर्ने हकमा अनुचित बन्देज लगाएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) ले कानूनद्वारा कुनै पनि पेशा व्यवसाय गर्नको लागि योग्यता वा शर्त तोक्ने विषयले पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको नमानिने व्यवस्था गरेको हुँदा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ९ वर्षसम्म मात्र अभिवक्तामा दर्ता गरिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३. निवेदकले विवादित कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८ समेतसँग बाझिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पनि पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । संविधानमा गरिएको उक्त मूल व्यवस्थासँग सम्बन्धित सोही धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (५) मा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउनको लागि उक्त खण्ड (च) को कुराले रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. संविधानमा भैरहेको उक्त व्यवस्थाबाट कुनै पनि पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने गरी नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएको स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभई उपभोग गर्न शर्त तोक्न सक्ने देखिन्छ । वस्तुतः निरपेक्ष रुपमा कुनै पेशा, व्यवसाय वा रोजगार गर्न पाउने गरी स्वतन्त्रता दिन राज्यको लागि सम्भव र व्यवहारिक पनि हुँदैन । जनस्वास्थ, पेशागत मर्यादा, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, स्वच्छता वा सार्वजनिक हितको लागि समेत त्यस्ता स्वतन्त्रताहरूको उपभोग गर्नमा शर्त तोक्न वा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने हुनसक्छ ।
५. प्रस्तुत विवाद कानून व्यवसाय वा पेशा गर्ने विषयसँग सम्वन्धित देखिन्छ । अन्य पेशामा जस्तै कानून व्यवसाय गर्नको लागि पनि निश्चित योग्यता र अनुभवको आवश्यकता पर्दछ। योग्यता भएको व्यक्ति कानून व्यवसायीमा कसरी दर्ता हुने र दर्ता भैसकेपछि के कस्तो पेशागत आचरण र मर्यादामा रहनु पर्छ भन्ने कुरा पनि पेशा व्यवसायलाई नियमन गर्न बनेको कानूनले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले हरेक नागरिकलाई पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । तर संवैधानिक व्यवस्थाको आडमा कानूनबमोजिम निर्धारण भएको कुनै प्रक्रिया पूरा नगरिकन बिना कुनै नियमन कानून व्यवसाय गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने अर्थ गर्नु विवेकसम्मत् हुन सक्दैन ।
६. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० कानून व्यवसाय र कानून व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्न बनेको कानून हो भन्ने कुरा यसको प्रस्तावनाबाटै प्रष्ट देखिन्छ । साविकमा बहाल रहेको कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ लाई खारेज गर्दै लागू भएको यस ऐनले साविकमा गरिएको चार तहको कानून व्यवसायीको व्यवस्थालाई खारेज गर्दै तीन तहको कानून व्यवसायीको मात्र व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ को साविक उपदफा (२) मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म मात्र अभिवक्तामा दर्ता गरिने प्रावधान रहेकोमा मिति २०५९।५।२७ मा अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानमा संशोधन भई ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नौ वर्षसम्म अभिवक्ताको रुपमा दर्ता गरिने कानूनी व्यवस्था समावेश गरिएको पाइन्छ । अभिवक्तामा दरिन नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले निर्धारण गरेको सो नौ वर्षको समयसीमा नै समाप्त भैसकेपछि अर्थात् २०६५ सालमा लिइएको मौका परीक्षाबाट निवेदकले प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको भन्ने निवेदनमा नै उल्लेख गरेको देखिँदा ऐन संशोधन हुँदाका बखत निवेदकसँग अभिवक्ताको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता नै रहेको अवस्था देखिदैन । निवेदकले प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्दा ऐनको समयसीमा समाप्त भैसकेको देखिन्छ । यस स्थितिमा निवेदकलाई पेशा, रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न सो कानून बनेको भन्ने निवेदन दावी आधारहीन देखिन्छ ।
७. विश्वविद्यालयबाट कानून विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटाइएको परिप्रेक्ष्यमा साविकमा पाँच वर्षसम्म अभिवक्तामा दरिन पाउने व्यवस्था गरिएको भए तापनि मौका परीक्षा समेतबाट उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई ध्यानमा राखी पुनः चारवर्ष अवधि थप गरिएको हो भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । वास्तवमा देशको कानून व्यवसायलाई कसरी नियमन गर्ने, राज्यमा के कुन तहका कानून व्यवसायीको के कति संख्या राख्ने, कानूनी जनशक्तिको विकास र क्षमता अभिबृद्धि कसरी गर्ने, कुन मिति र समयसम्म कुन तहको कानून व्यवसायीको दर्ता गर्ने वा नगर्ने, कसरी कानून व्यवसायी पेशालाई योग्य, दक्ष, निपूर्ण र सक्षम बनाउने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित कुरा हो । राज्यको आवश्यकता र औचित्यअनुरूप यस्ता नीतिहरू संशोधन र परिमार्जन हुँदै जाने र भैरहेको पनि देखिँदा न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यामबाट सामान्यतः राज्य नीतिको निर्माण र परिमार्जन गरिँदैन । अभिवक्तामा दर्ता गर्नको लागि समयसीमा (Cut of Date) तोकिएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐनको सो व्यवस्था संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) सँग बाझिएको देखिएन ।
८. जहाँसम्म राज्यकै एउटा निकाय विश्वविद्यालयले २०६५ सालसम्म कानून विषयको प्रमाणपत्र तहको परीक्षा लिने तर राज्यकै विधायिकी अंगद्वारा निर्मित कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० मा अभिवक्ताको लागि नौ वर्षसम्म मात्र परीक्षा लिइने भनी भएका व्यवस्थाले राज्यका नीतिहरू बीच परस्पर सादृश्यता नभएको कारण निवेदकहरू अभिवक्ताको रुपमा दर्ता हुनबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर छ सो नीतिगत अस्पष्टता वा विरोधाभाषको विषय यस अदालतले औल्याउने विषय होइन । त्यस विषयमा समस्या रहेको भए राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान पुर्याउने कुरा हो । यस विषयमा नीतिगत असमाञ्जस्यता रहेको भए कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशन, कानून व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्ने नेपाल बार काउन्सिल जस्ता सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयलाई उजागर गरी समाधानको लागि नेपाल सरकारसँग छलफल गरी आवश्यक कदम चाल्न पर्ने हो । संविधान वा कानूनविपरीत नभएका नीतिगत प्रकृतिका समस्याहरूको समाधान पनि अदालतबाटै खोज्ने प्रवृत्ति उचित हुनसक्दैन ।
९. निवेदकले उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल छ भन्ने पनि जिकीर लिएको देखिन्छ । खासगरी कानूनमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेका व्यक्तिहरूले अभिवक्ताको रुपमा कानून व्यवसाय गर्न पाइरहेको र सोही योग्यता भएको निवेदकले अभिवक्ताको रुपमा कानून व्यवसायीमा दरिन नपाएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था असमान रहेको भन्ने निवेदकको आसय रहेको बुझ्न सकिन्छ । संविधान प्रदत्त समानताको हक समान वर्ग, अवस्था र हैसियतमा रहेका नागरिकहरूका बीचमा भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा आधारित छ । फरकफरक अवस्था र हैसियतमा रहेका नागरिकहरूको हकमा समान व्यवहार माग गर्न मिल्दैन । यसले उल्टै असमानता सिर्जना गर्दछ । कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को प्रक्रियाबाट अभिवक्तामा दरिइसकेका व्यक्ति र २०६५ सालमा आएर कानूनमा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गर्ने निवेदक जस्ता व्यक्तिहरू एउटै वर्गका हुन सक्दैनन् । अभिवक्तामा दरिएका कानून व्यवसायीहरूले कानूनले तोकेको समयावधिभित्र निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी अभिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका हुन् । तर Cut Off Date भित्र निवेदकले कानूनले तोकेको अवधिभित्र त्यसरी प्रमाणपत्र लिन सकेको पाइदैन । निवेदकसँग अभिवक्तामा दरिनको लागि चाहिने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता मात्र रहेको देखिन्छ । त्यसैले अभिवक्ताको लागि चाहिने न्यूनतम् योग्यता हुनु र अभिवक्तामा दरिनु दुई फरकफरक अवस्था हुन् ।
१०. समानताको हक निरपेक्ष होइन र मनासिब वर्गीकरण गर्नु समानताको विपरीत हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भई एक स्थापित न्यायिक मान्यता कायम भएकोले यो विषयमा विवाद हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । यस अदालतबाट इमानसिंह गुरुङको मुद्दामा “वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुंदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुँदैन । तर यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरूले तर्कसंगत रुपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति अथवा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (Arbitrarily) गरिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा बनाइएको कुनै कानूनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरूले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ, अथवा अन्य नागरिकहरू भन्दा बढी वा ठूलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यस्तो कानून समानताको हकको प्रतिकूल भै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ” भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप २०४९, नि.नं. ४५९७, पृष्ठ ७१०) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । एउटै योग्यता भएको निवेदकलाई अभिवक्ताको रुपमा दरिनबाट बञ्चित गरिएको र उस्तै अवस्थाका अन्य व्यक्तिलाई अभिवक्तामा दर्ता गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको भन्ने देखिएको छैन । ऐनले निर्दिष्ट गरेको समय सीमा पश्चात् अभिवक्तामा दर्ता नगरिने भनी सबैलाई समानरुपमा लागू हुने गरी विधायिकी ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएको उक्त नीतिगत प्रावधानबाट निवेदकलाई मात्र भेदभाव गरेको अवस्था देखिएको छैन । यसप्रकार विवादित कानूनबाट संविधान प्रदत्त समानताको हकमा आघात पुगेको भन्ने निवेदन दावी समेत आधारहीन देखियो ।
११. निवेदनमा उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १८ प्रदत्त पेशा, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रतिकूल भएको भन्ने पनि दावी लिइएको पाइन्छ । निवेदकले संविधानको धारा १८ को व्यवस्था र प्रस्तुत विषयको तादाम्यता वा कुनै सान्दर्भिकता स्थापित गर्न सकेको पाइँदैन । पेशा व्यवसाय गर्न नपाएको र सम्पत्ति आर्जन गर्न नपाएको भन्ने निवेदन जिकीरमा संविधानको धारा १२ र धारा १८ को बुझाइ र अर्थ गराइ नै गलत देखिन्छ । पेशा ब्यवसाय गर्न शर्त तोक्न सकिन्छ किनकी खास पेशा वा ब्यवसाय नै गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हक निरपेक्ष (absolute) होइन। पेशा ब्यवसाय गर्ने कुरामा कानून बनाएर शर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) मा स्पष्ट उल्लेख छ । पेशा व्यवसाय गर्न रोक लगाउने भनेको कानूनी आधार नै नभई कुनै अधिकारीले कार्यकारिणी अधिकारको नाममा कसैलाई कुनै काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कार्य हो । त्यस्तो अवस्थामा पेशा व्यवसाय गर्न बन्देज लागेको मान्नु पर्छ ।
१२. कानून व्यवसाय आफ्नो पक्षप्रति ठूलो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पेशा हो । कानून व्यवसायीको सानो गल्ती वा लापरवाही, योग्यता र अनुभवको कमीका कारण पक्षले घरखेत, सम्पत्ति गुमाउनुका साथै आजिवन काराबासको सजायसम्म बिताउन पर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । शुरुशुरुमा नेपालमा कानूनी शिक्षाको अवसर नभएकोले लामो समयसम्म लेखापढीको काम गरेको अनुभवको आधारमा क्रमशः कानून व्यवसाय पेशाको विकास भएको हो । पछि कानूनी शिक्षाको प्रारम्भ भएको र कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ लागू भएपछि कानून व्यवसायीले संस्थागत मान्यता पाएको हो । त्यसबेला नेपालमा आजको जस्तो लिखित संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिका थिएन । अदालतले कुनै न्यायिक नीति (Judicial Policy) को निर्माण वा विकास गरेको थिएन । त्यसै गरी आजको जस्तो खुला इजलासबाट स्वच्छ सुनुवाई गर्ने अर्थात् कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरी (Procedure Established by Law) सुनुवाई गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र अभ्यास थिएन । त्यतिबेला नेपालमा विदेशी लगानी थिएन । त्यसबेलाको नेपालले ICCPR लगायतका Core Human Right Treaties को अनुमोदन गरी पक्ष भएको पनि थिएन । मुद्दासम्बन्धी जे जति काम हुने गर्दथ्यो न्यायाधीशले सम्भव भएसम्म मिसिल प्रमाण हेरी सम्बन्धित पक्षको कुरा सुनी हुने गर्दथ्यो । तर आजको अवस्था फरक छ ।
१३. कानूनी शिक्षाको आरम्भ भएपछि मध्यमस्तरको कानून व्यवसायीको आवश्यकता महशुस गरी विश्वविद्यालयमा कानूनमा प्रमाणपत्र तह राखी कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ ले त्यस्तो योग्यता भएका व्यक्तिलाई निवेदन दिएका भरमा सर्वोच्च अदालतले अभिवक्ताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भयो । परिवर्तित सन्दर्भ र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले कानूनको शिक्षा हासिल गरेकै भरमा मात्र स्वतः अधिवक्ता र अभिवक्ताको प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था अन्त गर्दै वार काउन्सिलले प्रवेश परीक्षा लिई उत्तिर्णलाई मात्र यस्तो प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भयो । यसका साथै कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ ले अभिकर्ता, अभिवक्ता, अधिवक्ता र बरिष्ठ अधिवक्ता गरी चार तहका कानून व्यवसायी राखेकोमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले अभिकर्ताको व्यवस्था खारेज गरी बाँकी तीन तहका कानून व्यवसायी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १७(२) ले अभिवक्ता तहका कानून व्यवसायीलाई पनि क्रमशः विस्थापन गर्दै लाने नीति लिई शुरुमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म अभिवक्तामा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेकोमा २०५८ सालमा पुनः चार वर्ष थप गरी ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नौ वर्षसम्म मात्र अभिवक्तामा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अन्य क्षेत्रमा जस्तै कानून व्यवसायको क्षेत्रमा पनि राज्यको आवश्यकता र समय सापेक्ष रुपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले प्रवेश परीक्षा लागू गरेपछि कानूनमा प्रमाणपत्र तह वा स्नातक गरेका आधारमा मात्र सीधै कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
१४. वर्तमान नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन हुनुका साथै खुला अर्थतन्त्र, संयुक्त र विदेशी लगानीको वातावरण बढदो छ । यसबाट विदेशी नागरिकको आवागमन र उपस्थिति बढेको छ भने विदेशी लगानी सम्बन्धी विवादहरू बढेका छन् । अब विदेशी कम्पनी नेपालमा आउनसक्छ । विदेशी कम्पनी विरुद्ध नेपालका अदालतहरूमा मुद्दा लाग्नसक्छ भने विदेशमा समेत नेपालका कम्पनीहरू पक्ष भएको मुद्दा चल्न सक्दछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्थापना र कारोबारले गर्दा वाणिज्य, करार र बैकिंङ्ग कानूनका विषयमा राष्ट्रियका साथै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मापदण्ड र व्यवहारअनुरूप न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आजका कानून ब्यवसायीहरूले विदेशी नागरिक पक्ष भएका वा विदेशी राष्ट्रपक्ष भएका वा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी पक्ष भएको वा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग Joint Venture भएका मुद्दाहरूमा बहस पैरवी र प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यसैगरी नेपालको विश्व व्यापार संघ WTO मा भएको संलग्नताले गर्दा नेपालका कानून व्यवसायीले राष्ट्रिय कानूनको मात्र ज्ञाता भएर पुग्ने अवस्था छैन । अन्य सेवामुखी व्यवसायमा जस्तै कानून व्यवसायको क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय सीमा समाप्त भएको यस स्थितिमा नेपालका कानून व्यवसायीहरूले पनि अन्तराष्ट्रिय कानून व्यवसायको स्तरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । नेपालमा अब कानून व्यवसायमा लाग्ने ब्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित Corporate Regime सँग सम्बन्धित न्यायप्रणाली लगायत न्यायका नवीनतम् मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका बारेमा सक्षमताकासाथ प्रतिनिधित्व गर्न र अदालतलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि पर्याप्त र मनासिब समय प्रदान गरी राज्यले कानून व्यवसायीको स्तर वृद्धितर्फ लाग्ने र कानून व्यवसायीको योग्यता र पेशा व्यवसायका शर्त तोक्नुपर्ने हुन्छ । महत्वपूर्ण लिखतहरूको प्रमाणीकरण र आधिकारिक अनुवाद गर्ने (Notary Public) अधिकार पाएको आजको कानून व्यवसायीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता समेत अभिवृद्धि भएको छ । जिम्मेवारी र अधिकार वृद्धिसँगै कानून ब्यवसायीले लिने सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने विषयहरू पनि उठी रहेका छन् । कानूनको उच्च अध्ययन र अनुभव नभएका व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीको रुपमा दर्ता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानून व्यवसायी उत्पादन गर्न सकिँदैन । त्यसैले राज्यले साविकमा दर्ता गर्दै आएको मध्यमस्तरको जनशक्तिलाई निश्चित् समयपछि दर्ता नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । यस्तो नीति अपेक्षित पनि छ । त्यसैले समाजको आवश्यकताअनुरूप राज्यले नीतिगत प्रबन्ध गर्न नसक्ने हुँदैन । राज्यले आफ्नो नीतिअनुसार कानून व्यवसायीको वर्गीकरण गरी योग्यता तोक्न र कानून व्यवसायमा दर्ता गर्न वा नगर्न सक्छ । राज्यको लक्ष्य संस्थागत विकास गर्नुहुन्छ । ब्यक्तिले सदैव आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । त्यसैले अदालतले संस्थागत र व्यक्तिगत दुबै स्वार्थलाई सामाञ्जस्यता हुने गरी ब्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१५. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नौ वर्षसम्म मात्र अभिवक्ताको रुपमा दर्ता गर्ने गरी गरेको कानूनी व्यवस्थाको लक्ष्य पनि कानून व्यवसायको संस्थागत विकास गर्ने, गुणस्तरीयता कायम गर्ने भन्ने देखिन्छ । यदि निवेदकको निवेदन जिकीर मान्ने हो भने राज्यले अभिवक्तामा दरिन तोकेको समयसीमा (Cut Off Date) लाई अदालतले संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्दै जाने हो भने कानूनमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको एक जना व्यक्ति बाँकी रहुन्जेलसम्म पनि राज्यले संस्थागत सुधार गर्न सक्दैन । समान वर्ग र अवस्थाका व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी राज्यले कानून बनाउन सक्ने नै हुँदा यस्तो कार्य संविधान विपरीत हुँदैन ।
१६. पेशा, व्यवसाय गर्ने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारमा रोक लागेको भनी संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत दर्ता गरिने प्रायः प्रत्येक निवेदनहरूमा यस्तै प्रकारको जिकीर लिइएको देखिन्छ । तर किन र कसरी संविधानको धारा १२, १८ र १९ प्रतिकूल भएको हो भन्ने कुराको सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त हुँदैन । निवेदकलाई आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको पेशा व्यवसाय गर्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० ले रोक लगाएको देखिँदैन । आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको पेशा व्यवसाय गर्ने कुरामा कुनै कानूनले रोक लगाएको अवस्थामा मात्र उपरोक्त संवैधानिक उपचारको Invoke गराउन मिल्ने हुन्छ । सम्भावित कुरालाई हकको रुपमा दावी गरी संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) Invoke गराउन मिल्दैन ।
१७. यसका अतिरिक्त प्रस्तुत निवेदनमा अमान्य गरिपाऊँ भनी दावी लिइएको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ को उपदफा (२) मा उल्लिखित “यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नौ वर्ष सम्म” भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा १२ र १३ सँग बाझिएकोले बदर घोषित गरिपाऊँ भनी यसअघि पर्न आएको निवेदक विष्णुप्रसाद पन्थ विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी भएको रिट नं. २०६४–WS–००३५ को निवेदनमा सो कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नदेखिएको भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६५।१२।२७ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी निर्णय भैसकेको देखिन्छ । यसरी यस अदालतको विशेष इजलासबाट एकपटक विवादित कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण भै संविधानसँग नबाझिएको भनी ठहर भैसकेको देखिएको अवस्थामा एउटै विषयमा पटक—पटक निर्णय निरोपण गरिरहन आवश्यक समेत देखिँदैन ।
१८. तसर्थ संविधान, कानून र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका उल्लिखित आधार कारण समेतको विवेचनाबाट नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा १७ को उपदफा (२) मा रहेको “यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नौ वर्षसम्म भन्ने” वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८ समेतसँग बाझिएको देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम अमान्य र बदर घोषित गर्नु नपरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौ ।
मा.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
मा.न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति संवत् २०६७ भदौ ३१ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः नारायण सुवेदी