निर्णय नं. ८४७९ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८४७९ ने.का.प. २०६७ अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६२ सालको रिट नं. २९६१

आदेश मितिः २०६७।२।२४

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

      निवेदकः सडक विभाग समेत

विरुद्ध

      विपक्षीः वाईवा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि. सामाखुसी, काठमाडौं समेत

 

§  विवादसँग सम्बन्धित तथ्य केलाउने र तथ्यगत रुपमा मध्यस्थको निर्णयको परीक्षण गर्ने अधिकार अदालतलाई हुँदैन । विवादको विषयसँग सम्बन्धित तथ्य केलाउने र उक्त तथ्यको विषयमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार मध्यस्थलाई नै हुन्छ । मध्यस्थ नै विवादमा सम्बद्ध तथ्य केलाउने र यसको बारेमा निर्णय गर्ने सबैभन्दा सक्षम निर्णयकर्ता (Last Judge) हो । खास गरी प्राविधिक प्रकृतिको कामसँग सम्बन्धित सम्झौता वा ठेक्कासँग सम्बन्धित विवाद निरोपण गर्दा प्राविधिक प्रकृतिको तथ्यहरू केलाउनु पर्ने ।

§  विवादको मूल विषयवस्तुको रुपमा रहेको सम्पन्न भएको कामको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य र कति काम सम्पन्न भयो भन्ने कुरा यकीन गर्न विभिन्न तह र चरणमा हुने कामको नाप (Measurement) गर्नुपर्ने विषयमा अदालतभन्दा मध्यस्थ नै वढी विज्ञ हुने हुँदा मध्यस्थको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरी मध्यस्थको निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएको आधारमा मात्र मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन नियमित अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  विष्फोटक पदार्थ खरीद गर्न सरकारी पक्षबाट व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र खरीद गरेपछि ढुवानी र भण्डारण एवं प्रयोगको समस्या पनि आउन सक्ने भएकाले देशमा विद्रोह चलिरहेको र संकटकाल लागेको समयमा एउटा व्यक्तिले ती सामान खरीद गर्न, ल्याउन र प्रयोग गर्न कति सम्भव छ त्यो वास्तविकतालाई पनि हेर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  विवादको सडक खण्डको चट्टान हातले नै फोड्नु पर्ने प्रकृतिको हो वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने प्रकृतिको हो ? निवेदकले विष्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको हो वा विपक्षीनै ती पदार्थ व्यवस्थापन गर्नेतर्फ नलागेको हो ? चट्टानमध्ये कति कडा चट्टान हातले फोडेको हो, कति मध्यम चट्टान फोडेको हो ? भन्ने जस्ता तथ्यगत विवाद समेत उठेमा सिद्धान्ततः रिट क्षेत्रबाट सामान्य प्रकृतिका मुद्दा जस्तो मध्यस्थको अधिकारभित्र हुन गै निजले निर्णय गर्नुपर्ने तथ्यगत प्रश्नमा प्रमाण बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन विश्लेषण विवेचना गरी हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी.

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० र ३२

 

आदेश

न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

विपक्षी नं. १ र यस विभागबीच कालिकोट जुम्ला सडक आयोजना Contract Package No. NRDUC/KJ/NCB/4-3,4-11,4-14 को सडक निर्माणको लागि जुलाई ५, २००१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त ठेक्कासम्बन्धी कार्यको दौरानमा विपक्षी नं. १ ले देशमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको कारण विष्फोटक पदार्थ प्राप्त हुन नसकेकोले हातले चट्टान फुटाएको (Manual Excavation of Rock) कारण नयाँ दर तोक्न र विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभएको कारणले कार्यमा ढिलाई भएको भनी विवाद गरी एडजुडिकेटर समक्ष विवाद पेश गरेको थियो । एडजुडिकेटरले करारका शर्तहरूलाई बेवास्ता गरी विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गर्ने दायित्व ठेकेदारको मात्र हो भनी मान्न सकिदैन । BOQ Item 2.06 Excavation of Rock को नयाँ दर लागू हुने हुनाले आयोजना व्यवस्थापकलाई जगभन्दा बाहेक अन्य Hardrock Excavation मा प्रयोग भएका कूल श्रमिक र अभिलेखबाट देखिएको आधारमा नयाँ दर निर्धारण गर्न इञ्जिनियरलाई निर्देश गर्दछु । आयोजना व्यवस्थापकको दफा ७०२.।।।(C) लागू भै दावी अस्वीकृत हुनुपर्छ भन्ने उक्तिसँग म सहमत हुन सकिन । समयमा उपयुक्त परिमाणमा विष्फोटक पदार्थ प्राप्त नभएकोले समस्या अझ बढ्न गई हातैले ढुङ्गा फुटाउनु पर्‍यो, जसले गर्दा धेरै समय लियो । यस्तो परिस्थिति करारको शर्तको दफा ४४ को उपदफा ।(h) र ।() अन्तर्गत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी घटना भै दफा ४४ बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न इञ्जिनियरले उचित समय थप गरिदिनु पर्छ भन्ने निर्णय गर्नुभयो ।

एडजुडिकेटरको निर्णय करारका शर्तहरू विपरीत भएकोले यस विभागको चित्त नबुझी एकल मध्यस्थ दीपक भट्टराई समक्ष प्रस्तुत गर्‍यो । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम मध्यस्थले सम्बन्धित करारका शर्तहरू बमोजिम विवादको समाधान गर्नुपर्छ । मध्यस्थले पनि दावी र करारका शर्त एवं कानूनी व्यवस्था नहेरी एडजुडिकेटरको निर्णय कानूनमा आधारित छ वा छैन ? निजले गरेको निर्णय ठीक बेठीक के हो ? सो हेर्नु पर्नेमा विभागको माग दावी भन्दा बाहिर गै इञ्जिनियर र आयोजना व्यवस्थापक आफैं वनी साह्रो चट्टान, मध्यम चट्टान र सामान्य चट्टान बारे प्रोजेक्ट मेनेजर र ठेकेदारबाट पनि भरपर्दो नाप, प्रमाण उपलब्ध गर्न नसकिएकोले सबै प्रकारको चट्टानलाई मध्यमखाले चट्टान वर्गीकरण गरी प्रतिघनमीटर रु.६४४।– का दरबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र करारको म्याद समाप्त भएको मिति देखि Employer सडक विभागले करार भङ्ग गरेको मिति जुन १९, २००२ सम्म ठेकेदारले म्याद थप पाउने ठहर्छ भन्ने निर्णय गर्नुभयो ।

उल्लिखित निर्णयहरू मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १८(३) अनुसार सम्बन्धित करारका शर्त अनुसार नभएको हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी विभागको तर्फबाट मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) ग र घ को आधारमा सबै आधार र प्रमाण खुलाई पुनरावदेन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा मध्यस्थको करारको शर्तविपरीत त्रुटिपूर्ण रुपमा गरेको निर्णय सदर गरी २०६२।५।१ मा फैसला भयो । उक्त फैसला बदर गराउन अन्य नियमित उपचारको मार्ग नरहेकोले असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

करारका शर्तको दफा ७२.१ मा विष्फोटक पदार्थको आपूर्ति भण्डारण तथा उपयोग ठेकदारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । विष्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा समस्या आएको भए प्रमाणित विवरण उपलब्ध गराउनु पर्छ । यदि नियमबमोजिम विष्फोटक पदार्थको प्रयोगमा रोकावट छ भने चट्टान हटाउने अन्य उपाय ठेकेदारले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने समेत इञ्जिनियरले ठेकेदारलाई पत्र लेख्नु भएको छ । सरकारले विष्फोटक पदार्थ ओसारपसार गर्दा भण्डारण ठाउँ र कार्यस्थल पुर्‍याउँदासम्मको सुरक्षा Employer को हो । सो बाहेक अन्य सबै कार्य, विष्फोटक पदार्थ किन्ने, ल्याउने, ढुवानी, भण्डारण गर्ने समेतका शर्त ठेकेदारले नै गर्ने हो । गर्नुपर्ने काममा कुनै समस्या भए समयमा इञ्जिनियरलाई भनी सहयोग लिनुपर्ने हो । सो नगरी काममा ढिलाई भएकोमा ठेकेदारनै जिम्मेवार हुनुपर्छ । ठेकेदारबाट जुलाई १०,२००१ मा विष्फोटक पदार्थको प्रयोगको स्वीकृति नियोक्ता (Employer) ले नदिएको हामीले संझेका छौ । विष्फोटक पदार्थ खरीद, भण्डारण सम्बन्धी कारवाही अघी बढाउन सक्दैनौ भनी पत्र लेखे पनि, हातले चट्टान काट्नु पर्ने करारमा नभए पनि व्यक्त अव्यक्त रुपमा हातले चट्टान काटी काम गर्नु भनी इञ्जिनियरले भनेको अर्थ निकाले पनि Employer ले त्यसो गरेको छैन ।

यसरी करारबमोजिम विष्फोटक पदार्थ खरीद, ओसारपसार भण्डारण र प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी ठेकेदारको भएको र ठेकेदारबाट माग भएमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यसम्म मात्र नियोक्ता (Employer) को भएकोमा सो आफूले गर्नुपर्ने कार्य नगरी हातले चट्टान फुटाउनु परेको कारण थप खर्च लाग्ने हुँदा नयाँ दररेट कायम गर्नुपर्ने र हातले काम गर्दा समयमा नभै ढिलो हुने भएकोले समय समेत थप गनुपर्ने भनी समयमा समेत काम नगरेबाट विभागले करार समेत भङ्ग गरेको हो । करारका शर्तहरू नहेरी केवल विपक्षी ठेकेदारले विष्फोटक पदार्थको व्यवस्था नगरी दिएको भन्ने विभागलाई आरोप लगाई हातले काम गर्नु परेको भनी नयाँ दर माग गरेअनुसार नयाँ दर दिने र समय थप्ने समेत गरेको Adjudicator को गलत निर्णयलाई मध्यस्थताले समेत सदर गरेको निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर गरेकोले करार र मध्यस्थता ऐन, २०५५ को समेतको त्रुटि भएको छ । नियमित उपचार समाप्त भएको र फैसलामा कानूनी त्रुटिभै प्रभावकारी उपचार प्राप्त नभएको हुँदा सो Adjudicator र मध्यस्थले नयाँ दररेट अनुसारको चट्टान फुटाउँदा लागेको खर्च दिने गरेको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।५।१ को फैसला समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने सडक विभाग बबरमहलको मिति २०६२।९।३ को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।९।१२ को आदेश ।

यस अदालतमा परेको नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सडक विभाग बबरमहल निवेदक र वाईवा इन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. सामाखुसी काठमाडौं विपक्षी भएको मध्यस्थको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा के कति परिमाण यकीननै नभई सबै चट्टानलाई मध्यम चट्टानमा लिई करार मै दररेट सम्मिलित Lead and Lift बाट छुट्टै रकम दिन हिसाव गरेको, विपक्षीबाट हातले काम गर्दा कुन खास स्थानमा कति परिणाममा कति धेरै समय लाग्ने भन्ने कँही कतैबाट पुष्टि नभएको, मध्यम खाले चट्टानलाई विस्फोटक पदार्थको प्रयोग नगरी मानिसले हटाउँदानै सजिलो हुने, विपक्षी ठेकेदारले करारमा उल्लिखित रकमभन्दा थप रकम नपाउने र मध्यस्थबाट नयाँ दर पाउने, ठेकेदारले विष्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी मानिसबाट चट्टान फुटाई हटाउनु पर्दा लाग्ने लागत रकम पुनरावेदकले तिर्नु पर्ने ठहर्‍योई भएको एकल मध्यस्थ निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी निवेदकले मुख्य रुपमा निवेदन दावी लिएको पाइन्छ । करारको दफा १६ बमोजिम ठेकेदारले ड्रईङ्गस स्पेसिफिकेशन अनुसारनै काम गर्नुपर्ने थियो । सो गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि दफा ४० बमोजिम प्रोजेक्ट/मेनेजर/ इञ्जिनियरले भेरियशनको लागि निर्देशन दिनुपर्ने थियो । प्रत्यर्थी ठेकेदारले कामको प्रकृति फरक पर्न गएकोले भेरियसन अर्डर माग गरेको देखिन्छ । प्रोजेक्ट मेनेजरले भेरियशन अर्डर प्रदान गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरेको नदेखिँदा भेरियशन हुनै सक्दैन भन्ने निवेदकको दावी न्यायसंगत देखिदैन । आयोजनास्थलको भेगमा हिंसा र आतंकका घटनाको कारण विस्फोटक पदार्थ खरीद गर्न र ओसार्न पहिलाभन्दा कठिन भएको कुरा नकार्न सकिदैन, यस्तो अवस्थामा विस्फोटक पदार्थ ल्याउनु र प्रयोग गर्नु ठेकेदारकोनै दायित्व थियो भनी ठेकेदारले एक्लै पूरा गर्न नसक्ने दायित्व ठेकेदारकै मात्र हो भनी मान्न सकिएन । विषम परिस्थितिमा विस्फोटक पदार्थ ठेकेदारलाई प्राप्त हुन नसकी आयोजना सम्पन्न गर्नमा विलम्ब हुनुमा ठेकेदारको काबु बाहिरको स्थितिनै जिम्मेवार थियो भन्ने कुरा आयोजनाले ठेकेदारसँग कुनै दावी विना ठेक्का भङ्ग गरेबाट देखिन आउँछ । १५०० किलो विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी केही मात्र चट्टान फुटाएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको र अधिकांश चट्टान फुटाउँदा मानिसलेनै अन्य उपायद्वारा फुटाएको वा हटाएको पाइएकोले विष्फोटक पदार्थको प्रयोग विना चट्टान फुटाउदा नेपाल सरकारको नर्मस बमोजिम हिसाव गरी लागत रकम प्रत्यर्थी ठेकेदारले पाउनु पर्ने हो । कति छिनो लगाउनु परेको र कतिमा नपरेको भन्ने रेकर्ड प्रोजेक्ट मेनेजर तथा ठेकेदारबाट राखेको नदेखिएको अवस्थामा ५० प्रतिशतमा छिनो लगाउनु परेको र ५० प्रतिशतमा लगाउन नपरेको भनी अनुमान गरेकोलाई न्यायोचितनै मान्नु पर्ने देखिन आयो । निर्माण कार्यको बेला के कति कडा चट्टान रहेको कति फोर्नु परेको कति हातले हटाएको के कति मध्यम चट्टान रहेको आदि विस्तृत सर्भे गरी इञ्जिनियर/प्रोजेक्ट मेनेजरले समेत परिमाण यकीन गरेको नदेखिँदा सबै चट्टानलाई नै मध्यम चट्टान मानि हिसाव गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । के कति साह्रो चट्टान, के कति मध्यम चट्टान आदि बारे प्रोजेक्ट र ठेकेदारबाट भरपर्दो नाप प्रमाण उपलब्ध गर्न नसकिएको अवस्थामा सबै प्रकारका कडा चट्टानलाई मध्यमखाले चट्टान वर्गीकरण गरी Compensation दिने मनासिब ठहराएको एक मध्यस्थको मिति २०६१।९।२१को निर्णय कानूनसंगतको देखिदा सो निर्णय सदर हुने ठहर्छ । निवेदकको निवेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भनी यस अदालतबाट २०६२।५।१ मा फैसला भएको मिसिलबाट देखियो । यसरी कानूनबमोजिम अदालतबाट भएको फैसला बदर गराउन रिट जारी हुन सक्ने अवस्था समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।१०।२ को लिखित जवाफ ।

निवेदकले करारको व्याख्याको सन्दर्भमा मात्र रिट निवेदन दिनु भएकोले मौलिक हकको हनन् नभएको कारण र ढिलो गरी निवेदन गरेको कारण समेत रिट जारी हुन सक्दैन । केवल फैसला कार्यान्वयन ढिला गराउने नियत निवेदकको हो । कालिकोट जुम्ला सडकका ठे.नं. ४–३ (१३३+७५० कि.मि. देखि १३४+५००), ठे.नं.४–११ कि.मि. १४१+९०० देखि कि.मि. १४३ +३००) र ठे.नं.४–१४(कि.मि. १४६+५०० देखि कि.मि. १४८+१००) सम्म सडक निर्माण गर्न विपक्षी सडक विभागसँग ५ जुलाई सन् २००१ मा सम्झौता भएको थियो । सामान्य काम हातले गर्ने र कडा चट्टान विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्ने सम्झौता थियो । काम गर्दै जाँदा कडा चट्टानहरू भेटिएका र सो हटाउन Blasting  गर्नको लागि विष्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्नेभै स्वीकृत माग गर्दा चाहिने विष्फोटक पदार्थ ल्याउन, प्रयोग गर्न र व्यवस्थापन गर्ने गराउने तर्फ निवेदकले कुनै काम नगरेको कारण बाध्यतावस कामदारबाट हातैले काम गर्नु पर्दा लाग्न गएको अतिरिक्त खर्च दावी गरेकोमा विपक्षीले इन्कार गरे पछि सम्झौताअनुसार दुई पक्षको विवादमा Project Manager समक्ष विवाद लैजाने र त्यहाँबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा Adjudicator समक्ष विवाद पेश गर्ने सम्झौताअनुसार Adjudicator समक्ष विवाद पेश गरेको हुँ । समयमा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न स्वीकृति र सो उपलब्ध नभएको कारण व्यक्तिको हातबाट (Manually) काम गर्नु परेकोले नयाँ दररेट निर्धारण हुनुपर्छ भनी Adjudicator ले २०५८।१२।२२ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ । निवेदकले अदालत प्रवेश गर्दा संविधानको कुन धाराले निजको कुन हकमा आघात पारेको हो भनी भन्न सक्नु भएको छैन । केवल करारको शर्तको विपरीत Adjudicator र मध्यस्थको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनेको पाइन्छ । करारबमोजिमको काम भयो भएन ? करारको परिपालना भयो भएन ? भन्ने कुरा हेर्ने कार्य Adjudicator को हो र त्यसको उपर मध्यस्थले हेर्ने हो । Adjudicator ले सबै तथ्य केलाई तत्कालको परिस्थिति, न्यायिक मान्यता र करारका सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गरेको छ र सो निर्णयलाई मध्यस्थले सदर गरेको छ । यस सन्दर्भमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) वा ३०(३) को कुनै अवस्था विद्यमान छैन भने त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुन्छ । दफा ३०(२) र ३ को अवस्था विद्यमान नहुँदा निवेदकको निवेदन पुनरावेदन अदालतले खारेज गरेको हो ।

विपक्षी निवेदकले Adjudicator को निर्णयमा चित्त नबुझाई सम्झौताको दफा २५(२) अनुसार आफैंले एकल मध्यस्थ नियुक्ति गरेको हो । यदि Adjudicator को निर्णयमा चित्त नबुझको हो भने निर्णयको जानकारी प्राप्त मितिले २८ दिनभित्र दावी पेश गरी सक्नु पर्नेमा म्याद भित्र दावी पेश गरेको छैन । Adjudicator ले तथ्य परिवेश समेत हेरी निर्णय गर्नु भएको छ । माओवादी समस्याको परिवेशमा विष्फोटक पदार्थ खरीदलाई प्रभाव पारेको तथ्यलाई खास प्रमाण जुटाई रहनुपर्ने देखिदैन । विषम परिस्थितिमा विष्फोटक पदार्थ प्राप्त हुन नसकी योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थामा ठेकेदारको काबु बाहिरको परिस्थितिनै जिम्मेवार थियो भन्ने कुरा आयोजनाले ठेकेदारसँग कुनै दावी विना ठेक्का भंग गरेबाट र ग्यारेन्टी जफत नगरेबाट पनि देखिन्छ । फुटाउनु पर्ने कडा चट्टान फुटाउन नेपाली सेनामार्फत् १५०० किलो विष्फोटक पदार्थ प्राप्त भएको र सो प्रयोग गरी केही चट्टान फुटाए बाहेक अन्य बाँकी चट्टान छिनी प्रयोग गरी मानिसको हातबाट काम गरेको हो । विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी गर्ने कार्यमा मानिसबाट काम गराउँदा वढी खर्च आउने हुँदा वढी आएको खर्च दिनुपर्ने निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन ।

निवेदकले शर्तको दफा ७२, ७३, ७४, ७५ उल्लंघन भएको कुरा उठाएका छन् । करार उल्लंघन भएमा करारमानै भएका प्रक्रिया अपनाई Adjudicator र मध्यस्थबाट निर्णय भै पुनरावेदन अदालतबाट समेत निर्णय भैसकेपछि मैले पाउनु पर्ने रकम नपावस् भनी वा ढिलो होस् भन्ने मनसायले पुनः रिट निवेदनमा आएका हुन् । वढी खर्च भएको खर्च रकम दिनुका साटो निवेदकले उल्टो मिति 19 June 2002 मा साईटको स्थिति खतराजनक भएकोले कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने कारण देखाई सम्झौता तोड्यो । कुन कुन ठाउँमा के कति विष्फोटक पदार्थ चाहिन्छ भनी लेखी पठाएको अवस्थामा तत्कालीन माओवादीको आक्रमणको समय र परिस्थिति उल्लेख गरी विष्फोटक पदार्थ नदिने र सो कुरालाई वास्ता नगरी करार भंग गरेको छ । विष्फोटक पदार्थ खरीद गर्न, ल्याउन, भण्डारण गर्न र प्रयोग गर्न सम्म Facilitate गर्ने काम पनि नगर्ने र सो काम हातले गर्दा समेत गरेको कार्यको खर्च नदिने, उल्टो करारको विवादमा रिट क्षेत्रमा आउनु उचित कुरा होइन । प्रस्तुत विवाद Adjudicator, मध्यस्थ र पुनरावेदन अदालतले समेत हेरी अन्तिम निर्णय भैसकेको छ । के कति चट्टान साधारण, मध्यम र कडा थियो ? काम कति भयो ? दररेट के चलेको थियो ? भन्ने तथ्यगत विषयमा रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । करार र मध्यस्थता ऐन समेतको उल्लंघन नभएको अवस्थामा एवं Adjudicator लगायत पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम निर्णय भैसकेको परिवेशमा सामान्य उपचार र करारको हकमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वाईवा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सामाखुसीको मिति २०६२।११।८ को लिखित जवाफ ।

यसमा यिनै पक्ष विपक्षी भै चलेको २०६१ सालको निवेदन नं. १२/७७ को मध्यस्थको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६२।५।१ मा भएको फैसला र मध्यस्थबाट मिति २०६१।९।२१ मा भएका निर्णय सहितको फाईल झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।७।२७ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदन सहित मिसिल अध्ययन गरी निवेदक सडक विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले काम गर्दा कडा चट्टान भेटियो, विष्फोटक पदार्थ आवश्यक थियो, तर सरकारले सहयोग गरेन भनी ठेकेदारले भन्छन् । ठेकेदारले विष्फोटक पदार्थ ल्याउन सरकारको सहयोग लिन यथेष्ट प्रयास गरेको छैन, करारको शर्त नं. ७२(१) मा विष्फोटक पदार्थ खरीद, ओसार र भण्डारण ठेकेदार आफैंले गर्ने व्यवस्था छ । ठेकेदारले कडा चट्टान कति हो भनी कतै खोलेको छैन, Adjudicator ले माग र विवाद नै नभएको कुरामा निर्णय गरेको छ । ९० प्रतिशत काम भएपछि कडा चट्टान रहेछ भनी पछि दावी गर्न मिल्दैन । नमिल्ने काम र दावी गरेकोमा करारको शर्त र कानूनी सिद्धान्तविपरीत ठेकेदारले थप रकम र समय पाउने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा Adjudicator र मध्यस्थको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने र विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी.ले विष्फोटक पदार्थ खरीद, ढुवानी, भण्डारण गर्दा लाग्ने खर्च ठेकेदार आफैंले गर्ने करार भएपनि खरीद व्यवस्था मिलाउने  ल्याउँदा र भण्डारण गर्दा सरकारले सुरक्षा दिने करारको शर्त हो । कडा चट्टान फोड्दा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने, विष्फोटक पदार्थ ल्याउन र भण्डारण गर्दा समेत सुरक्षण दिने कार्य सरकारको हो । माओवादी प्रभाव वढेको समय भएको र त्यस्ता पदार्थ सरकारको सहमति र संलग्नता वेगर ल्याउन र प्रयोग गर्न नसकिने हुँदा सरकारले चासो नदिएको कारण हातले कडा चट्टान फोड्नु पर्दा वढी खर्च र समय वढेको हो । बढी लागेको खर्च ठेकेदारले पाउनु पर्छ, तसर्थ वढि लागेको खर्च पाउने ठहर गरेको निर्णयहरू सही छन् । करारको विषयलाई रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक सडक विभागले कालिकोट जुम्ला सडक खण्डको ठे. नं.४–३ (कि.मि. १३३+७५० देखि कि.मि. १३४+५००), ठे.नं. ४–११ (कि.मि. १४१+९०० देखि कि.नं. १४३+३००) र ठे.नं. ४–१४ (कि.मि. १४६+५०० देखि कि.मि. १४८+१००) सम्मको सडक निर्माणको लागि विपक्षी वाईवा कन्सट्रक्शन क. प्रा.लि. सामाखुसीलाई ५ जुलाई सन् २००१ मा सम्झौता गरी दिएकोमा सडक निर्माण गर्दा कडा चट्टान फेला परेकोले विष्फोटक पदार्थ आवश्यकभै निवेदक सडक विभागसमक्ष पत्राचार गर्दा वास्ता नगरेको कारण हातले नै काम गर्नु परेको कारण वढी समय र वढी खर्च लाग्न गएकोले नयाँ दररेट र समय थप गर्नुपर्ने भनी दावी गर्दा Adjudicator ले म्याद थप गर्नुका साथै नयाँ दररेट दिनु भनी निर्णय गरेको देखिन्छ  । सोउपर निवेदक (सडक विभाग) ले मध्यस्थमा निवेदन गरी मध्यस्थले समेत सो निर्णय कायम हुने निर्णय गरेको र सो निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्दा समेत मध्यस्थको निर्णय सदर भएको कारण ती निर्णय गलत हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी र कडा चट्टान फोड्न निवेदकले विष्फोटक पदार्थ खरीद गर्ने व्यवस्था नमिलाएको र सुरक्षा नदिएको कारण हातले काम गर्दा वढी खर्च लागेको रकम भराई दिने गरेका उपरोक्त निर्णयहरू कानूनसम्मत छन् । करारको विषयमा र पुनरावेदन अदालतबाट समेत निर्णय भैसकेको अवस्थामा रिट जारी हुन सक्दैन भन्ने लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत मुद्दामा Adjudicator र मध्यस्थले गरेको निर्णय सदर गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनसम्मत छ वा छैन ? निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निम्न प्रश्नहरूको निराकण गर्नुपर्ने देखियो ।

(१)   मध्यस्थको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनउपर   निर्णय गर्दा अदालतले अवलम्बन गर्न आधारभूत नीति र मान्यता दिन पर्ने     सिद्धान्त के हो ?

(२)   मध्यस्थको निर्णय बदर हुने आधार तथा कारण के हुन् र कस्तो अवस्थामा                                 अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न सक्छ ?

      २. पहिलो प्रश्नउपर विचार गर्दा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को उद्देश्य र यसको बनावट तथा मध्यस्थको निर्णयउपर न्यायिक परीक्षण गर्दा पालन गरिने मान्य सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्दछ । उक्त ऐनले पक्षहरू बीच भएको कुनै सम्झौताको प्रयोग वा कार्यान्वयनको क्रममा पक्षहरू बीच उत्पन्न विवाद वा उक्त सम्झौतासँग सम्बन्धित कुनै विवाद समाधानको लागि नियमित अदालतमा नगई करारका पक्षहरूले नै निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार नियुक्त मध्यस्थबाट यस्तो विवादमा निर्णय गर्ने गराउनेको छनौट गरेपछि उक्त विवादसँग सम्बन्धित तथ्यको विश्लेषण गर्ने अधिकार पनि मध्यस्थलाई सुम्पेको मानिन्छ । विवादसँग सम्बन्धित तथ्य केलाउने र तथ्यगत रुपमा मध्यस्थको निर्णयको परीक्षण गर्ने अधिकार अदालतलाई हुँदैन । विवादको विषयसँग सम्बन्धित तथ्य केलाउने र उक्त तथ्यको विषयमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार मध्यस्थलाई नै हुन्छ । मध्यस्थनै विवादमा सम्बद्ध तथ्य केलाउने र यसको बारेमा निर्णय गर्ने सबैभन्दा सक्षम निर्णयकर्ता (Last Judge) हो । खास गरी प्राविधिक प्रकृतिको कामसँग सम्बन्धित सम्झौता वा ठेक्कासँग सम्बन्धित विवाद निरोपण गर्दा प्राविधिक प्रकृतिको तथ्यगतहरू केलाउनु पर्ने हुन्छ । विवादको मूल विषयवस्तुको रुपमा रहेको सम्पन्न भएको कामको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य र कति काम सम्पन्न भयो भन्ने कुरा यकीन गर्न विभिन्न तह र चरणमा हुने कामको नाप (Measurement) गर्नुपर्ने विषयमा पनि अदालतभन्दा मध्यस्थनै वढी विज्ञ हुन्छ भन्ने ठानिन्छ । यसैले गर्दा नै मध्यस्थको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरी मध्यस्थको निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएको आधारमा मात्र मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन नियमित अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिन्छ र यही सैद्धान्तिक आधारमा नै मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) मा पनि मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन सकिने कानूनी आधार उल्लेख गरिएको छ । मध्यस्थको निर्णयमा विवेचित तथ्य वा मध्यस्थले गरेको तथ्यको मूल्याङ्कनको विषयमा अदालतहरूले आफ्नो धारणा राख्ने काम नगर्ने वा मध्यस्थले गरेको तथ्यगत विश्लेषणको विषयमा प्रवेश गर्न नहुने हुँदा नै गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा बाहेक अदालतहरूले मध्यस्थको निर्णयलाई बदर गर्ने भन्दा सदर गर्ने धारणा राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा मान्य सिद्धान्तको रुपमा विकास भएको छ ।

३. उपरोक्त सैद्धान्तिक आधारमा प्रश्तुत विवादलाई हेर्दा करारको विवादमा एडजुडिकेटर तथा मध्यस्थबाट करारको शर्तहरू र तथ्यगत विषयमा पर्याप्त विवेचना र विश्लेषण गरी मध्यस्थले निर्णय गरेको देखिन्छ । करारको शर्तको पालना भएन, समय वढी लाग्यो, गर्नुपर्ने कार्य समयमा गरेन भन्ने र करारकै शर्तअनुसार काम गर्दै जाँदा निर्माण स्थलमा कडा चट्टान भेटिदा आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध/व्यवस्थापन गर्न Employer ले उदासिनता देखायो, परिणामतः हातले काम गर्दा बढी खर्च लाग्यो भन्ने विवाद उठेको पाइन्छ । अझ चट्टान मध्ये कति कडा चट्टान कति मध्यम र कति सामान्य चट्टान थियो। त्यसको Quantity कति थियो भन्ने समेतको विवाद भएको देखिन्छ । सामान्यतः करारको विषयको विवाद करारमा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसारनै तथ्यहरूको विश्लेषण गरी निर्क्र्योल गर्ने विषय हो । प्रस्तुत मुद्दामा करारको सामान्य शर्तको दफा २५, २६ नं. मा उल्लेख भएअनुसार Adjudicator र Arbitrator समक्ष विवाद पुगेको छ । यी दुवै तहमा तथ्यगत प्रश्नको विश्लेषण तथा विवेचना गरी निर्णय भएको देखिन्छ । सोउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट तथ्यगत विश्लेषणको विषयमा मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुन्छ तर तत् निकायबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत छैन भनी मध्यस्थले गरेको उक्त निर्णय र सोलाई सदर गर्ने बारेमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा यस्तो प्रकारको गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको छ भनी निवेदकले पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । यस्तो अवस्थामा तथ्यगत विश्लेषणको विषयमा प्रवेश गरी मध्यस्थको निर्णयको परीक्षण गर्ने अवस्था नहुँदा मध्यस्थको निर्णय सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको निर्णयलाई अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । 

४. अब मध्यस्थको निर्णय बदर हुने आधार र कारण के हुन् र कस्तो अवस्थामा मध्यस्थको निर्णय बदर हुन्छ भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) तथा ३०(३) मा गरिएको व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ३०(२) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार निम्न चार अवस्था प्रमाणित भएमा अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न सक्दछ ।

(क)   संम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका वखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम                                    रहेको वा पक्षहरू जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन् सो कानूनअनुसार                                     वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेकोमा नेपाल कानूनबमोजिम सो सम्झौता वैध                                नरहेको,

(ख)   निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारवाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको,

(ग)   मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसँग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई                   सुम्पिएको शर्तविपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्र बाहिर गै निर्णय भएको,

(घ)   नेपाल कानूनप्रतिकूल सम्झौता भएकोमा वाहेक मध्यस्थताको गठन विधि वा                त्यसको कामकारवाही पक्षहरू बीच सम्पन्न सम्झौताअनुरूप नभएको वा त्यस्तो             सम्झौता नभएकोमा यस ऐनअनुसार नभएको ।

५. प्रस्तुत विवादमा पक्षहरू बीच भएको सम्झौताको वैधताको प्रश्न छैन, मध्यस्थको नियुक्ति गर्दा वा मध्यस्थले निर्णय गर्दा यी रिट निवेदकलाई सूचना नदिएको भन्ने विषय पनि प्रस्तुत विवादमा उठाइएको छैन । रिट निवेदकले मध्यस्थको निर्णयमा उक्त ऐनको दफा ३०(१) को खण्ड (ग) तथा (घ) को व्यवस्थाको त्रुटि भएको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको भएतापनि प्रस्तुत मुद्दाका पक्षहरू बीच उत्पन्न विवाद निरोपण गर्ने मध्यस्थको नियुक्ति भएको कुरामा रिट निवेदकको मञ्जूरी देखिन्छ भने मध्यस्थले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको वा भएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने कुराको प्रमाण पनि निवेदकबाट प्रस्तुत भएको देखिदैन ।

६. मध्यस्थको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(२) को खण्ड (घ) को त्रुटि भयो भन्ने रिट निवेदकको मूल जिकीरको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक सडक विभागले कालिकोट जुम्ला सडकको ठे.नं. ४–३ (१३३+७५० कि.मि. देखि १३४+५००) ठे.नं. ४–११ (कि.मि. १४१+९०० देखि कि.मि. १४३ +३००) र ठे.नं. ४–१४ (कि.मि. १४६+५०० देखि कि.मि. १४८+१००) सम्मको सडक निर्माण गर्न विपक्षी वाईवा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. लाई ५ जुलाई सन् २००१ मा करार सम्झौता गरी ठेक्कामा दिएको देखिन्छ । काम गर्दाको समयमा कडा चट्टान फेला परेको कारण सो चट्टान फुटाउन विपक्षी वाईवा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. ले सडक विभागअन्तर्गतको Project Manager समक्ष विष्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनको लागि माग गर्दा एक पटक १५०० के.जि. विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध भै प्रयोग भएबाहेक अन्य विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन चासो नदिएको कारण उक्त कडा चट्टान समेत मानिसको हातबाट छिनी प्रयोग गरी फुटाई काम गर्नु परेको देखिन्छ । । त्यसरी काम गर्दा वढी खर्च लाग्ने भएका कारण ठेकदारले नयाँ दररेट माग गर्दा Employer ले नयाँ दररेट नदिएको कारण वाईवा कन्ट्रक्शन प्रा.लि.करारको शर्तबमोजिम Adjudicatior समक्ष उजूर गर्न गएको र Adjudicatior ले नयाँ दररेट दिन र हातले छिनी प्रयोग गरी काम गर्नुपरेकाले समय लाग्ने हुदा म्याद थप दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयमा चित्त नबुझेको कारण निवेदक सडक विभागले करारको व्यवस्थाबमोजिम मध्यस्थसमक्ष दावी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । मध्यस्थले तत्कालीन परिवेश, सुरक्षा, संकटकाल र माओवादीको उपस्थितिको कारण विष्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन हुन नसके पनि हातले काम गर्दा वढी खर्च लाग्ने भएकोले सामान्य, मध्यम र कडा चट्टान कति थियो भन्ने नाप नभए पनि समग्रमा मध्यम खालको चट्टानको गणना गरी तत्कालीन नयाँ दरअनुसार थप रकम पाउने भनी २०६१।९।२१ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयउपर निवेदकको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन पर्दा उक्त निर्णयहरू सदर हुने गरी मिति २०६२।५।१ मा फैसला भएको देखिन्छ ।

७. सडक बनाउने क्रममा विष्फोटक पदार्थ आवश्यक थियो वा थिएन ? सबै काम हातले गर्नुपर्ने हो वा विष्फोटक पदार्थ पनि प्रयोग गर्न पाउने हो ? भन्ने सन्दर्भमा विचारगर्दा यी दुवै पक्षबीच भएको करारमा निम्न बमोजिम व्यवस्था गरेको देखिन्छ Art.602 (5) 'In the excavation of hard rock which require drilling and blasting, uncontrolled blasting shall not be allowed. Blasting shall only be conducted where hand excatation will take an excessively long time. Controlled blasting shall be used to limit the volum of excent of rock through and to reduce the disturbances to local people. The contractor seeks approval from the engineer for undertaking blasting work. The blasting shall be restricted to the hours 9.00 to 1600. यसबाट के देखिन्छ भने सामान्यतयाः हात (Manual Work) बाटनै कटान गरी सडक निर्माण गर्नुपर्छ तर हातले गर्दा निकै लामो समय लाग्ने अवस्थामा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था करारमा नै गरेको देखिन आयो । सडक निर्माण गर्दा कडा चट्टान भेटिएको कारणनै एक पटक नेपाली सेनाको मद्दतबाट १५०० के.जी. विष्फोटक पदार्थ ल्याई प्रयोग गरेको देखिदा सडकमा कडा चट्टान थिएन र विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न नपर्ने अवस्थाको चट्टान थियो भन्न मिल्ने पनि देखिएन ।

८. विष्फोटक पदार्थ आवश्यकभै पटक–पटक अनुमति माग्दा वास्ता नगरेको भन्ने प्रतिवाद भएको अवस्थामा त्यस्तो पदार्थको खरीद व्यवस्था र ढुवानी समेत आफैं मिलाउनु पर्ने भन्ने सडक विभागको दावी रहेको देखिन्छ । विष्फोटक पदार्थ सामान्य पसलमा दाल चामल खरीद गरे जस्तो नपाईनुका साथै खरीद गर्न सरकारी पक्षबाट व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र खरीद गरेपछि ढुवानी र भण्डारण एवं प्रयोगको पनि समस्या आउन सक्छ । देशमा माओवादी विद्रोह चलिरहेको र संकटकाल लागेको समयमा एउटा व्यक्तिले ती सामान खरीद गर्न, ल्याउन र प्रयोग गर्न कति सम्भव छ त्यो वास्तविकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सडक निर्माण गर्दा विष्फोटक पदार्थ आवश्यक भएमा त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा करारमा कस्तो प्रावधान रहेछ भनी हेर्नुपर्ने देखियो । त्यसमा हेर्दा Art. 72.1 No explosive of any kind shall be used by the contractor without the prior consent of the employer in writing and the contractor shall provide, supply and store and handle these, and all other items of every kind whatsoever required for blasting operation, all at his own expense in a manner approved in written by employer. Art. 73.1-the contractor shall comply with all relevent ordinances, instructions and regulations,with the government, or other persons or persons having due authority may issue from time to time regarding the handaling, transportation, storage and use of explosives. भन्ने व्यवस्था गरेको र यसै सम्बन्धमा सडक परियोजना SMEC ले वाइवा कन्ट्रक्शन कम्पनीलाई लेखेको 02 Feb. 2001 को पत्रले काठमाडौंदेखि सुर्खेत–कालिकोटसम्म विष्फोटक पदार्थ लैजान, झार्न राख्न र काम गर्ने स्थानसम्मको सुरक्षासम्म दिने र सुर्खेत र कालिकोटमा भण्डारण सुविधासम्म Employer ले दिने तर ढुवानी आफैं ठेकेदारले गर्नुपर्ने भनी लेखेको पत्रबाट समेत सडक निर्माण गर्ने क्रममा कडा चट्टान फेला परेको, हातले काम गर्दा लामो समय लाग्ने भएको कारण विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न आवश्यक देखिएको र भरिof र ढुवानी खर्च ठेकेदारले गर्ने गरी सुरक्षासम्म दिन सकिने भन्ने पत्रमा उल्लेख भएको कारण सडक निर्माणमा विष्फोटक पदार्थको आवश्यकता थियो भन्ने कुरामा विवाद नदेखिएको हुनाले मध्यस्थले निर्णय गर्दा सम्झौताको शर्तहरू विपरीत गरेको अवस्था नदेखिएको हुनाले मध्यस्थको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३२(२)(घ) को त्रुटि रहेको छ भन्ने रिट निवेदकको भनाईसँग सहमत हुन सकिएन ।

९. प्रस्तुत विवादमा करारमा उल्लेख गरिएको शर्तबमोजिम विपक्षी वाईवा कन्स्ट्रक्शन कं. प्रा.लि.ले निज र Employer बीच उठेको विवाद समाधान गर्न वाईवा कन्सट्रक्सन कं. ले आफ्नो दावी Adjudicator समक्ष पेश गरी Adjudicator ले गरेको निर्णयउपर यी निवेदकले मध्यस्थसमक्ष दावी पेश गरेको देखिन्छ । ती दुई तहबाट निर्णय भएपश्चात् निवेदकले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दा त्यहाँबाट समेत मध्यस्थताको निर्णय सदरभै अन्तिम भएको देखिन्छ । विवादको सुनुवाई गर्ने निकायहरूबाट तह–तह गरी निर्णय भैसकेको र उक्त निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष कानूनको गल्ती भएको नदेखिएको अवस्थामा अदालतले मध्यस्थको निर्णय बदर गर्न नसक्ने । त्यसका अतिरिक्त विवादको सडक खण्डको चट्टान हातले नै फोड्नु पर्ने प्रकृतिको हो वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने प्रकृतिको हो ? निवेदकले विष्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको हो वा विपक्षी नै ती पदार्थ व्यवस्थापन गर्नेतर्फ नलागेको हो ? चट्टान मध्य कति कडा चट्टान हातले फोडेको हो, कति मध्यम चट्टान फोडेको हो ? भन्ने जस्ता तथ्यगत विवाद समेत प्रस्तुत मुद्दामा उठेको देखिँदा सिद्धान्ततः रिट क्षेत्रबाट सामान्य प्रकृतिका मुद्दा जस्तो मध्यस्थको अधिकारभित्र हुन गै निजले निर्णय गर्नुपर्ने तथ्यगत प्रश्नमा प्रमाण बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन विश्लेषण विवेचना गरी हेर्न मिल्ने देखिएन ।

१०. अतः उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचना तथा कानूनका मान्य सिद्धान्त समेतका आधारमा निवेदकले उठाएका प्रश्नहरू कानूनीभन्दा पनि तथ्यमा आधारित भएको, तथ्यहरू पनि यकीन रुपमा नभै विवादास्पद अवस्थामा रहेको कारण तथ्यगत विवादमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने तथा उठेको विवादका सम्बन्धमा एडजुडिकेटर तथा मध्यस्थबाट निर्णयभई सो निर्णयउपर पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६२।५।१ मा उक्त निर्णय सदर गर्ने फैसलाभै टुङ्गिइसकेको र सो निर्णयमा पनि कुनै कानूनी त्रुटि भएको नदेखिदा रिट जारी हुने अवस्था देखिएन, खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति संबत् २०६७ साल जेठ २४ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः लीलाराज अधिकारी