निर्णय नं. ३४५७ - जग्गा दर्ता चलन चलाई पाउँ

निर्णय नं. ३४५७ ने.का.प. २०४५   अङ्क ५

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. ५६५

फैसला भएको मिति : २०४४।८।२१।२ मा

 

पुनरावेदक वादी : गुल्मी रुपाकोट गा.पं.वा.नं.१ म्याल पोखरा बस्ने इश्वरीप्रसाद भण्डारी

विरुद्ध

विपक्षी प्रतिवादी : ऐ.ऐ.बस्ने झबिन्द लाल भण्डारी

 

मुद्दा : जग्गा दर्ता चलन चलाई पाउँ

 

(१)                  जुन राजीनामाको आधारमा विवादको जग्गा वादीको नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दावी छ सो राजीनामा घरसारको भएकोले वन बुटेन देखिएको त्यस्तो जग्गामा त्यस्तो घरसारको राजीनामाबाट हक कायम हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

पुनरावेदक वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

 

फैसला

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : प.क्षे.अ.को फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ ।

२.     १९९४ सालमा बलभद्रका नाउँमा र ०६ सालको १० बर्षे ल.नं. ४५ मा निजको छोरा शिवलालका नाउँमा दर्ता भएमध्ये पूर्व बाटाको जोर्नी पश्चिम राजीनामाबाट यज्ञमूर्तिको साथै उत्तर दक्षिण बाटो यति ४ किल्लाभित्रको तिरो रु.१।२ को देबराली बारी भन्ने जग्गा शिवलालको छोरा कृष्णप्रसादबाट ०२९।१।१५ गते मैले राजीनामा लिई भोगी आएको सो जग्गा समेतमा नापीटोली गई कि.नं.१११८ कायम भएपछि विपक्षी समेतले सामाजिक सन्धिसर्पन भनी निवेदन दिएछन् उक्त समितिबाट दर्ता गर्नुपर्ने भनी निर्णय भएपछि नापी दर्ता नहोस् भनी विपक्षी समेतले निवेदन दिएछन् र ९ नं. नापी गोश्वारा गुल्मीबाट वनक्षेत्र कायम गर्ने भनी ०३९।५।७ मा  निर्णय गरी मेरा नाउँमा दिएको सूचना ०३९।५।१३ गते तामेल भएको र ऐ.१५ गते विपक्षीले जग्गामा दावी गरेकोले वन कायम गरेको बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता गराई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत ०३९।६।१० को  फिराद ।

३.     विपक्षीले दावी लिएको कि.नं.१११८ समेतको पूर्व तिलवीर कामी समेतको आवादी उत्तर हुग्दा खोलो, दक्षिण मूलबाटो यती ४ किल्लाभित्रको दम्कुवा माथि राडकोट भन्ने वन जंगलमा अघिदेखी साल कलम समेत घना रुखबुट्यान भएको र केही भाग पर्तिमा परम्परादेखि म समेतका गाउँले जनताले सन्धिसर्पन गौचरण जानी उपभोग गरी आएको सामाजिक जग्गा हो ल.नं. ४५ मा शिवालालका नाउँमा दर्ता भएको जग्गा छुट्टै छ भन्ने समेत ०३९।८।१३ को प्रतिउत्तर ।

४.     वादीबाट राजीनामा तिरो तिरेको रसीद पेश भएको, फिल्डबुक उतार प्राप्त भएकोबाट पेश भएको राजीनामा प्रतिवादीलाई सुनाउँदा जालसाजी भनी प्रतिवादीले र सद्दे भनी वादीले र यज्ञमूर्ति समेतले गरेको छुट्टाछुट्टै बयान रहेछ ।

५.     अधिकारप्राप्त मूलसमितिले सम्बन्धित ठाउँमा गई वन जंगल क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरिसकेपछि वादीको राजीनामाको जग्गा हो होइन भनी समितिको निर्णयलाई फेरबदल वा थपघट गर्नुपर्ने कुनै प्रयोजन र अवस्था कारण समेत नदेखिँदा वादी दावी पुग्न सक्दैन । ९ नं. नापी गोश्वारा गुल्मीले गरेको निर्णय मनासिब ठहर्छ भन्ने ०४०।३।१७।६ को शुरु गुल्मी जि.अ.को फैसला ।

६.     जालसाजीतर्फ शुरु फैसलामा नखोली जग्गा के कस्तो हो भन्नेतर्फ नक्शा गर्नु पर्नेमा नक्शा नगरी जग्गा राजीनामा लिई मैले तिरो तिरी खाई भोगी आएकोलाई केवल निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त नभएको मूलसमितिले गरेको निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी भएको, त्यस्तो आधारलाईमात्र मूलप्रमाण मानी जग्गा मलाई हराइएको हुँदा शुरु फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ सर्भे कि.नं.१११८ को जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने ईश्वरीप्रसादको पुनरावेदन ।

७.     शुरु अदालतबाट मूलसमितिको निर्णयलाई अकाट्य मानी सोही आधारमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको इन्साफ फरक पर्ने भएबाट अ.बं.२०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने प.क्षे.अ.को ०४०।१२।७।३ को आदेश ।

८.     सम्बन्धित कित्ता खोली सो कित्तामा वनबुटेन छ छैन सो समेत देखिने गरी ऐन बमोजिम नक्शा गरी पठाउनु भन्ने प.क्षे.अ.को आदेश ।

९.     विवादीत न.नं.२५ को जग्गामा सालका रुखहरु देखिएकोले मैले भोगी आएको भन्ने वादीको भनाई समर्थित नहुने, उक्त जग्गामा वनबुटेन देखिएको हुँदा उक्त जग्गा सार्वजनिक सन्धीसर्पन हो भन्ने प्रतिवादीको भनाई समर्थित हुन आएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको शुरु जि.अ.को इन्साफ मनासिब छ भन्ने प.क्षे.अ.को फैसला ।

१०.     प.क्षे.अ.को फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने वादीको निवेदनमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई पेश हुनआएको रहेछ ।

११.     नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीको बहस सुनी तथा विपक्षी प्रतिवादीको जिकिर छलफल समेत सुनियो ।

१२.    अब प.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेको छ छैन सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

१३.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादको कि.नं.१११८ को जग्गा कृष्णप्रसादबाट राजीनामा गरी लिई भोगी आएकोले मेरो नाममा दर्ता हुनु पर्ने भन्ने वादी दावी देखिन्छ । वादी दावीको उक्त विवादित जग्गालाई वन जंगल क्षेत्र कायम हुने गरी जग्गा नाप जाँच नियमावली, २०३२ को नियम ७ बमोजिम गठित वन मूलसमितिले निर्णय गरेको र सोही निर्णयलाई ९ नं. नापी गोश्वाराले सदर गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित कित्तामा वनबुटेन छ छैन सो खुलाई नक्शा गर्नु भनी अदालतबाट भएको आदेशानुसार नक्शा गर्दा उक्त जग्गामा वनबुटेन देखिन्छ भनी नक्शामा उल्लेख गरेको समेत देखिन आउँछ । यसबाट उक्त जग्गा सन्धीसर्पन गौचरन हो भन्ने प्रतिवादी जिकिर समर्थिन हुन आउँछ । साथै जुन राजीनामाको आधारमा विवादको जग्गा वादीको नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दावी छ सो राजिनामा घरसारको भएकोले वनबुटेन देखिएको त्यस्तो जग्गामा त्यस्तो घरसारको राजीनाबाट हक कायम हुन सक्तैन ।

१४.    माथि उल्लिखित कारणहरुबाट वादी दावीको जग्गा वादीको नाममा दर्ता हुनसक्ने स्थिति देखिन आउँदैन । तसर्थ वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरु गुल्मी जि.अ.को इन्साफ सदर गरेको प.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ । इन्साफ सदर भएकोमा कोर्टफी राखी पुनरावेदन दायर भएकोले केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४४ साल मार्ग २१ गते रोज २ शुभम् ।