निर्णय नं. ३४६३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३४६३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४४ सालको रिट नम्बर १३२४
आदेश भएको मिति : २०४५।२।३२।३ मा
निवेदक : कारागार शाखा पर्सा बीरगंजमा थुनामा रहेको नागेश्वर पुरी गिरी
विरुद्ध
विपक्षी : उदयपुर जिल्ला अदालत बोक्सेसमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) जरिवाना बापत चोरीको २७,२८ नं.बमोजिम कैद वर्ष ४ गर्ने भन्ने उल्लेख भएअनुसार निवेदकले स्विकार गरेको जरिवाना बापतको कैद वर्ष ४ र डाँका गरे बापत ठहरेको कैद वर्ष ६ र पुनरावेदन गरे बापत थप हुन आएको कैद ०।७।९ समेत जम्मा कैद वर्ष १०–७–९ दिन थुनामा परेको मिति ०३८।४।११ बाट मिति ०४८।११।१६ सम्म मात्र थुनामा रहनु पर्ने भन्ने निवेदकका निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको थुनामा बस्नु पर्ने समयावधी नै अहिले बाँकी देखिन आएकोले रिट जारी गर्ने नगर्ने भन्नेतर्फ विचार गर्न मिलेन ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य निर्णय यसप्रकार छ :
२. पुराहु चौधरी समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा मलाई उदयपुर जिल्ला अदालतका ०३९।११।२६।५ का फैसलाले डाँका गरेको ठहर्याई कैद वर्ष ६। र जरिवाना रु.१९७५९।५० गरेको जरिवाना नतिरे चोरीका २८ नं. ले कैद वर्ष ४ समेत कैद वर्ष १०। गरेकोमा सो इनसाफमा मेरो चित्त नबुझी श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटामा पुनरावेदन गर्दा शूरुको इन्साफ मनासिब ठहर्याई फैसला हुँदा पुनरावेदन गरे बापत थप कैद ।७।९ र जरिवाना रु.१९७५।९७ गरी जरिवाना नतिरे चोरीका २७ र २८ नं. ले कैद वर्ष ४ समेत जम्मा कैद १४।७।०९ ठेकी थुनामा परेको मिति ०३८।४।११ देखि कैद गणना गरी ०५२।११।२० बाट कैदबाट छुटकारा पाउने गरी कैद ठेकीदिन उदयपुर जिल्ला अदालतबाट नयाँ कैदी पुर्जी जारी गरी कारागार शाखा गाईघाट बोक्से समेतलाई दिई गैरकानुनी रुपमा बढी कैद ठेकी मेरो कानुनी हक हनन् गरेको हुँदा विपक्षीहरुका नाममा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी ऐन बमोजिम १० वर्ष ७ महीना ६ दिनको कैद मात्र कायम गराई ४।.।०३ दिनको अवैधानिक कैदको लगत कट्टा गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नागेश्वर पुरी गिरीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४४।५।३।४ को आदेश ।
४. निवेदकलाई उदयपुर जिल्ला अदालतको ०३८।५।३ को पत्रबाट पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखेकोमा सोही अदालतको मिति २०३९।१२।२९ को पत्रबाट कैद वर्ष ६।.।. र रु.१९७५९।५० जरिवाना बुझाउन नसकेको जरिवाना समेत बापत ४ वर्ष कैद गरी २०४८।४।११ सम्म कैदमा राख्ने आदेश भएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका ०४२।१२।५ का फैसलाले कैद ०।७।९ र ज.रु.१९७५।९७ हुने ठहर्दा ०४८।११।१८ सम्म थुनामा राख्न र थप ज.रु.१९७५।९० नदिए चोरीका २७,२८ नं.बमोजिम कैद वर्ष ४ समेत गरी जरिवाना र कैद समेत गरी ०५२।११।१९ सम्म ख श्रेणीको सिधा खुवाई थुनामा राखी २० गते छाडी दिनु भन्ने उदयपुर जिल्ला अदालतको ०४२।२।२३ को पत्र प्राप्त भएकोले सोही अनुसारकै लगत उतार गरी कैदीलाई थुनामा राखिएको हुँदा गैरकानुनी थुनामा नराखिएको हुँदा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नपर्ने व्यहोरा सादर अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको कारागार शाखा उदयपुरको नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पर्न आएको लिखित जवाफ ।
५. अधिकारप्राप्त अधिकारीले कैद ठेक्ने दिएको आदेशको आधारमा नै कारागार शाखाले कानुन बमोजिम कैद म्याद कसिएको र एक कारागारबाट अर्को कारागारमा सरुवा गर्दा साविक कारगारबाट प्राप्त हुनआएको कैद ठेकुवा लगत अनुसार हालको कारगारले कैद ठेकिने हुँदा निवेदकको कानुनी हक यस कारागार शाखाबाट हनन् भएको नहुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा सिरहाको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पर्न आएको लिखित जवाफ ।
६. निवेदकलाई ०३९।११।२६।५ का फैसलाले डाँका गरेको ठहर्याई ६।.। कैद र जरिवाना बापतमा ४ वर्ष कैद ठेकिएको र विपक्षीले पुनरावेदन गरेबापत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाको ०४१।१२।५।२ को फैसलाले थप १० प्रतिशतले म्यादी कैदी र जरिवाना समेत ठेक्नु भन्ने भएबाट थप जरिवानामा समेत कैद म्याद ठेकिएको हो चोरीको २७ नं. मा डाँका मुद्दामा १८ वर्ष भन्दा बढी कैद गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ सो अनुसार निजलाई शुरु फैसलाले लागेको र पुनरावेदन तहबाट थप कैद जरिवानामा कैद ठेक्दा जम्मा १४।७।९ दिन कैद ठेकिएको हुँदा पुनरावेदन तहबाट भएको थप जरिवाना कैदलाई दण्डसजायँको १० र ४१ नं.तथा चोरीको २८ नं.बमोजिम हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर पुग्नु नपर्ने व्यहोरा सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति ०४४।६।२८ को महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पर्न आएको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले गर्नुभएको बहस तथा जिकिर समेत सुनियो ।
८. यसमा निवेदक नागेश्वर पुरी गिरी पुराहु चौधरी समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको डाँका मुद्दामा पूर्पक्षको निमित्त ०३८।४।११ देखि प्रहरी हिरासतमा रही आएको देखिन्छ । उदयपुर जिल्ला अदालतले निजलाई पहिलापटक डाँका गरेको ठहर्याई कैद वर्ष ६ र जरिवाना रु.१९,७५९।५० गर्ने, जरिवाना तिर्न नसके जरिवाना बापत थप कैद वर्ष ४ गर्ने गरेको फैसला उपर निवेदकको श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटामा पुनरावेदन परी शुरुको इन्साफ मनासिब ठहरी फैसला भएकाले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाबाट पुनरावेदन गरे बापत थप भएको कैद महीना ०।७।९ र जरिवाना रु.१,९७५।९७ दिए लिई नदिए जरिवाना बापत चोरीका २७,२८ नं.बमोजिम कैद वर्ष ४ गर्ने भन्ने उल्लेख भएअनुसार निवेदकले स्वीकार गरेको जरिवाना बापतको कैद वर्ष ४ र डाँका गरेबापत ठहरेको कैद वर्ष ६ र पुनरावेदन गरेबापत थप हुनआएको कैद ०।७।९ समेत जम्मा कैद वर्ष १०–७–९ दिन थुनामा परेको मिति ०३८।४।११ बाट मिति ०४८।११।१६ सम्म मात्र निज थुनामा रहनु पर्ने भन्ने निज निवेदकका निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको थुनामा बस्नु पर्ने समयावधि नै पनि अहिले बाँकी देखिन आएकोले रिट जारी गर्ने नगर्ने भन्नेतर्फ विचार गर्न मिलेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त निवेदकलाई सूचना दिई नियमानुसार गरी फायल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ ३२ गते रोज ३ शुभम् ।