निर्णय नं. ३४६४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३४६४ ने.का.प. २०४५     अङ्क ५

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १०८३

आदेश भएको मिति : २०४३।७।२५।६ मा

 

निवेदक : जिल्ला सिरहा गा.पं.मफपेश वा.नं.५ मझौरा बस्ने रामदेव यादव

विरुद्ध

विपक्षी : भूमीसुधार कार्यालय, सप्तरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  मोही कायम हुन कबूलियत र बाली बुझाएको दुवै भर्पाईको आवश्यकता पर्ने, कबूलियतले मात्र  नहुने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल

उल्लिखित मुद्दा : सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १६२८ निर्णय मिति ०४३।७।२१।६ को रिट निवेदक महेन्द्रप्रसाद देव वैश्यको रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादित । ने.का.प. ०४१ निवेदक महेन्द्रनारायण सिंह समेत विपक्षी भूमीसुधार कार्यालय सप्तरी समेत भएको नि.नं.१९४७ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०४१ साल असार १२ गते रोज ३ मा निर्णय भएको ।

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन मिति ०४०।२।२४।३ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.     संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यसप्रकार छन् : जि.सप्तरी साविक प्रगन्ना पकरिया मौजे सेहराको जग्गा नं. ५४४,५४५,५४९, ५५१,५६३,५८२ गरी जम्मा ७ कित्ताको जग्गा विगहा २०–८–६ जग्गा म निवेदकले जि.सप्तरी मौजे कोइलाडी बस्ने सरोजदेवीसँग खरीद गरी मिति ०२१।१२।३०।२ मा सप्तरी मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन गराई दर्ता दाखिल समेत गराई  जोती भोगी तिरी आएकोछु । सर्वे नापी हुँदा उक्त जग्गा गा.पं.रौतहट वार्ड नं. ७ कि.नं.१९५ (क), ६–०–१७ समेत विभिन्न कित्ता नम्बरमा नापी नक्शा भयो । मैले २०२७।८।१ गतेमा लालपूर्जा समेत पाइसकेको छु । मेरा दाता आफैं जोत आवाद गरी भोगी आउनु भएकोले कि.नं.१९५ मा कोही मोही थिएन । म निवेदकले पनि आफ्नै श्रम परिश्रमले जोत आवाद गरी रहेको थिएँ । कि.नं.१९५ को जग्गाधनी प्रमाण पूर्जामा मोहिको महलमा पनि प्रष्टरुपले जो.खा.उल्लेख छ । जि.सप्तरी गा.पं.रौतहट वडा नं.७ हाल कित्ता नं.१९५ को धनहर अवल जग्गा विगहा ६–०–१७ मध्ये उत्तर पश्चिमतर्फको १–१०–० जग्गा २०२९ सालको बालीदेखि मोहीमा कमाउन दिनु भई ०२९।२।१४ मा कबूलियत लेखी अहिलेसम्म मैले मोहीमा कमाउँदै आई निज जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने कूत बुझाउँदै आएको छु । भर्पाई पाएको छैन । मोहियानी हकको प्रमाण–पत्र पाउँ भनी ०३६ साल माघमा विपक्षी जुगेश्वर मण्डल धानुकले भू.सु. कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिनुभयो । निवेदकले वादी गरेको जग्गा आफ्नो श्रम परिश्रमले नभ्याएकोले जि.सप्तरी गा.पं.रौतहट वडा नं.७ बस्ने दशै खंग समेतलाई मैले ०३० सालमा दोहरी कबूलियत गरी खेत जोत आवाद गर्न दिएको छु । सालसालै निजहरुबाट कूत बाली बुझी भर्पाई गरी दिंदै आएको छ । विपक्षीहरुलाई कहिले पनि यस जग्गाको कबूलियत भर्पाई गरिदिएको छैन । विपक्षीसंग कहिले पनि मैले कूत बाली बुझेको छैन । दावी झुठ्ठा हो मुद्दा खारेज गरिपाउँ भनी मैले भू.सु.का.सप्तरीमा बयान गरें । अधिकारीबाट सक्कल प्रमाण पेश गर्न विपक्षी वादीलाई आदेश हुँदा उक्त कागज गौरी परेकोले पेश गर्न सकिँन भनी ०३७।१।१९ मा विपक्षीले निवेदन दिनुभयो । विपक्षी अधिकारीले मिति ०३९।११।१८ गतेमा विपक्षी जुगेश्वर मण्डललाई मोही ठहराई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउने भनी फैसला गर्नुभयो ।

३.     म निवेदकले अधिकारी समक्ष ०२९ सालको तथाकथित कबूलियत अ.बं.७८ नं. अन्तर्गत सुनाई यकीन गरिपाउँ भनी निवेदन दिंदा सक्कल प्रमाण पेश गर्न भनी विपक्षीलाई अधिकारीबाट आदेश हुँदा विपक्षीले उक्त कबूलियत भर्पाई पेश गर्न सक्नु भएन । कबुलियत चोरी भयो भनी विपक्षीले भन्नुभयो । सक्कल प्रमाण चोरी भएको कुरा सर्वथा काल्पनिक हो । ०३७ सालमा विपक्षीले अर्को लेखत गराइपाउँ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा फिराद गर्नुभयो । रजिष्टे«शन पास भइराखेकोमा बाहेक ७ दिनभित्र दुईप्रति दर्खास्त लेखी आफ्नो सहिछाप गरी आफ्नो नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्दछ । त्यस्तो दर्खास्त पर्न आएमा एकप्रति अड्डाको श्रेस्तामा दर्ता गरी अर्कोप्रतिमा अड्डाको छाप र आफ्नो दस्तखत गरी दर्खास्तवालालाई फिर्ता दिनुपर्छ भनी मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको १ नं.मा उल्लेख भएको पाइन्छ । वादीले जाहेरी दर्खास्त हुलाकद्वारा पठाएको भन्नेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्रबाट देखिन्छ । उक्त लेनदेन व्यवहारको १ नं.मा उल्लिखित भएबमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रमाणित गराई निस्सा राखी नालिस गर्नुपर्नेमा कानुनले निर्दिष्ट गरेको तरीकाबाट फिराद दायर भएको नदेखिएकोले वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी ०३८।१०।१५ मा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भयो । अ.बं.७८,१८४(क), १८५,१८९ नं. को व्यवस्थाको प्रष्ट उल्लंघन गरी अधिकारीबाट फैसला भएको   छ । विपक्षीलाई मोही ठहराउने कुनै आधार नै मिसिलमा छैन । बिनाआधारमा विपक्षीलाई मोही ठहराई फैसला भएको प्रष्ट छ ।

४.     भूमिसम्बन्धि ऐन, ०२१ को दफा २५(२) बमोजिम यो दफा प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा कुनै व्यक्तिलाई कमाउन दिएछ र सो व्यक्तिले मुख्य वार्षिक उब्जनीको एक बालीसम्म मोहिको हैसियतले कमाएको छ भने निज स्वतः सो जग्गाको यो परिच्छेद बमोजिम मोही हुनेछ भनी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा म निवेदकले भू.सं.ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम रीतपूर्वक गरिदिएको उक्त कित्ताको कबूलियत अनुसार दशै खङ्ग–१, नबुती मुसाहा–१, दुर्गासाहु–१ रामेश्वर मण्डल–१, चलितर साहु–१ गुले यादव–१ समेत ६ जनालाई खनजोत दिएको छु । साथै मोहिहरुले सालसालै जग्गा आवाद गरी कूत बुझाई भर्पाई समेत मसंग लिने गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा श्री अधिकारीले मोही कायम गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई मोही कायम नगरी विपक्षीलाई मोही कायम गरी भूमीसम्बन्धी ऐनको दफा ३४(१) को प्रष्ट उल्लंघन गर्नुभएको छ । विपक्षीसंग कबूलियत भर्पाई छैन । पञ्चायतमा कबूलियतको एकप्रति दाखिल पनि भएको छैन । मोही कायम हुने कुनै कानुनी आधार छैन भन्ने निवेदन जिकिर भएको देखिन्छ ।

५.     विपक्षीहरुद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिङ्गलबेञ्चको मिति ०४२।२।३१।५ को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखित जवाफ निम्न प्रकारका छन :

६.     मोही प्रमाणपत्र बनाई दिने गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले मिति ०३९।११।१८ मा गरेको निर्णय कानुनसङ्गत छ, यस निर्णयले रिटकर्ताको कुनै कानुनी हक हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

७.     निवेदकको सारभूत अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परेको छैन । निवेदकले उल्लिखित गर्नुभएको संविधानको धारा १० (१) र ११(२) यहाँ अप्रसंगिक छ । र धारा १५ को अधिकार हनन् भएको प्रमाणित पनि हुँदैन तसर्थ निवेदकको रिट निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत जुगेश्वर मण्डल धानुकको लिखित जवाफ रहेछ ।

८.     निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले विपक्षीसंग कबूलित भर्पाई छैन पञ्चायतमा कबूलियत एकप्रति दाखिल पनि भएको छैन यस्तो अवस्थामा विपक्षीलाई मोही कायम गर्ने गरेको विपक्षी भू.सु. कार्यालय सप्तरीको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह तथा विपक्षी जुगेश्वर मण्डलतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेलले लिखत बदर गराईपाउँ भन्ने मुद्दाको सप्तरी जिल्ला अदालत तथा अञ्चल अदालतमा मुलतवी रहिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकले सो कुरा लुकाई छिपाई रिट दिएको हुँदा निवेदक शुद्ध हृदयले यस अदालतमा प्रवेश भएको छैन तसर्थ रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

९.     प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

१०.     यसमा ०२९।२।१४।७ को दोहरी कबूलियत लेखी दुवैले सहीछाप गरी सम्बन्धित गाउँ पञ्चायतमा दाखिल गरेको अहिलेसम्म जग्गा मैले मोहीमा कमाउँदै आई निज जग्गाधनीलाई कूत सालसालै बुझाई भर्पाई लिएको हुँदा उक्त कबूलियत र भर्पाईहरुको नक्कल समेत यसैसाथ पेश गरेको छु । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५(२) बमोजिम अधिकारप्राप्त मोही भएकोले मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने समेत निवेदन भएकोमा भूमिप्रसाशन शाखाबाट वादीबाट सक्कल प्रमाण पेश गर्न लगाउने आदेश भएकोमा सक्कल कागजहरु चोरी भई दैवी परेको हुँदा सरजमीन बुझी मोही हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने निवेदक विपक्षी जुगेश्वर मण्डलको जिकिर देखियो । यस विषयमा अर्को कबूलियत र अर्को भर्पाईहरु गराई पाउँ भन्ने यिनै विपक्षीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत चलाएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । सो अर्को लिखत गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट वादी दावी नपुग्ने भन्ने फैसला भइसकेको छ भन्ने कुरा पनि दुवैपक्षले बहसमा स्वीकार गरेको देखियो ।

११.     भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको  ०३९।११।१८ को निर्णयमा जोताहाको अस्थाई निस्सा पाएको र ०२९।२।१४ मा दोहोरो कबूलियत समेत गरी कूत बुझाई ०३६ सालको समेत जग्गाधनीबाट भर्पाई समेत लिएको देखिएको भनिएको छ । त्यसको प्रमाण कुनै पेश हुनसकेको छैन । भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको फाइलबाट पनि सो कुराको पुष्टी भएको छैन ।

१२.    यससम्बन्धमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले यस अदालतबाट अघि निर्णय भएको भनी ०३३ सालको रिट नम्बर १०३३ को र ०३९ सालको रिट नम्बर १३२२ को प्रतिलिपि बेञ्च समक्ष देखाउनु भयो ।

१३.    यसको अतिरिक्त सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १६२८ निर्णय मिति ०४३।७।२१।६ को रिट निवेदक महेन्द्रप्रसाददेव वैष्यको रिट निवेदनमा यस सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना भएको पाइन्छ । ने.का.प. ०४१ साल निवेदक महेन्द्रनारायण सिंह समेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी समेत भएको नि.न. १९४७ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा निर्णय हुँदा “प्र.महेन्द्रनारायण र प्रियब्रतनारायण सिंहको नाउँमा दर्ता भएको कि.नं.१९८ को ज.वि.०–४–० को मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने विपक्षी रेशमलाल चौधरीको भू.सु. कार्यालय सप्तरीमा निवेदन परेको देखिन्छ । ०२३।३।२४ मा प्रकाशित अनुसूची २ हेर्दा जग्गावालाको महलमा कैलु सिंहको नाउँ देखिन्छ । कैलु सिंह र यी निवेदक महेन्द्रनारायण सिं प्रियतमनारायण सिंहका बीचमा ०१२।९।११।२ मा अंशबण्डा भई उक्त अंशबण्डाको लिखत कानुन बमोजिम पारित भएको समेत देखिन्छ । जस्को नाउँमा अनुसूची २ प्रकाशित छ । सो व्यक्ति ०१२ सालमा नै अंश लिई छुट्टी सकेको विवादको जग्गामा कैलु सिंह जग्गावाल नै नदेखिएको र ०१२ सालपछि कैलु सिंहलाई बाली बुझाइएको रसीद भर्पाई समेत नहुँदा कैलु सिंहको नाममा प्रकाशित अनुसूची २ को नाताबाट निवेदकको कि.नं.१९८ को जग्गाको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र गरिदिने ठहराएको भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,” भनी यस अदालतबाट मिति ०४१ साल असार १२ गते रोज ३ मा निर्णय भएको पाइन्छ ।

१४.    यस स्थितिमा विचार गर्दा विपक्षी जुगेश्वर मण्डलले कबूलियत पञ्चायतमा दाखिल भएको भए भनेबमोजिम कबूलियत पञ्चायतमा छ बुझी पाउँ भर्पाईहरु अर्को गराई पाउँ भन्नु पर्नेमा सो कुरा जिकिर लिनसकेको देखिँदैन । यसरी कबूलियत र भर्पाई समेत भएको भन्ने कुरा निवेदकले निवेदन दिंदा पेश गरेका नक्कलहरुको सक्कल दाखिल हुनसकेको छैन र दाखिल हुने अवस्था पनि छैन ।

१५.    मोही कायम हुन कबूलियत र बाली बुझाएको भर्पाई दुबैको आवश्यकता पर्दछ, कबूलियतले मात्र हुँदैन । बाली बुझाएको भर्पाईहरुको प्रतिलिपि कहीं हुने कुरा होइन विपक्षीसंगको भपाईहरु चोरी भइसकेको छन । अनुसूची २ को नाताबाट मात्र मोही कायम नहुने भन्ने माथि व्यक्त गरिएको नि.नं.१९४७ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ ।

१६.     यस्तो अवस्थामा माथि उल्लिखित आदेशहरुको आधारमा विवादको कि.नं.१९५ को जग्गामा विपक्षीले कबूलियत र भर्पाईहरु भएको भनी नभएको कबूलियत भपाईलाई भएको भन्ने आधारमा विपक्षी जुगेश्वर मण्डल धानुकलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने गरी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीले गरेको मिति ०३९।११।१८।४ को निर्णय नमिलेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेश्वराम भक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४३ साल कार्तिक २५ गते रोज ६ शुभम् ।