निर्णय नं. ३४७३ - अंश दर्ता मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ

निर्णय नं. ३४७३ ने.का.प. २०४५     अङ्क ५

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको निवेदन नं. ९४५

आदेश भएको मिति : २०४५।१।२४।६ मा

 

निवेदक प्रतिवादी : सप्तरी खोक्सर प्रवाह गा.पं.वा.नं.७ बस्ने हियावती कलवारनी समेत

विरुद्ध

विपक्षी वादी : ऐ.मोहनपुर गा.पं.वा.नं.२ बस्ने बेचनीदेवी कलवारनी

 

विषय : अंश दर्ता मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ

 

(१)                  न्या.प्र.सु. (चौथो संशोधन) ऐन, २०३१ को दफा १३(७) उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बाहेक अरु खण्डहरु अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको आदेश वा पुनरावेदनको अनुमति दिई गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनः पुनरावेदनको अनुमतिको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नलाग्ने ।

(प्रकरण नं. १)

 

आदेश

१.      यसमा शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरी सगरमाथा अञ्चल अदालतले पहिला पुनरावेदनको निर्णय गरेउपर पु.क्षे.अ.मा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन परेकोमा न्या.प्र.सु. (चौथो संशोधन) ऐन, २०३१ को दफा १३ (४)(घ) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति प्रदान भई निर्णय भएउपर पुनरावेदकहरुले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दायर गरी यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदन यस अदालतमा दर्ता दायर हुनसक्ने नसक्ने के हो सो विषयमा नै मुख्य हेरिनु पर्ने हुन आएकोछ । सो विषयमा व्यवस्था भएको न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) मा हेर्दा अञ्चल अदालत वा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले शुरु  कारवाही गरी गरेको निर्णयउपर क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेरी सो निर्णय सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सोही उपदफाको खण्डहरुमा तोकिएका विषयहरुमा त्रुटी देखिएमा सोउपर यस सर्वोच्च अदालतले उपदफा (२) को अधीनमा रही पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनहरुमा अनुमति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदनमा जिल्ला अदालतले शुरु कारवाही र निर्णय गरेउपर अञ्चल अदालतले पुनरावेदन फैसला गरी क्षेत्रीय अदालतमा सो फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदनमा सो क्षेत्रीय अदालतले न्या.प्र.सु. (चौथो संशोधन) ऐन दफा १३ (४)(घ) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही न्या.प्र.सु. (चौथो संसोधन) ऐन, २०३१ को दफा १३ (७) हेर्दा उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बाहेक अरु खण्डहरु अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको आदेश वा पुनरावेदनको अनुमति दिई गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनः पुनरावेदनको अनुमतिको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले उक्त उल्लिखित, न्या.प्र.सु. (चौथो संशोधन) ऐन, २०३१ को दफा १३ (४)(घ) अन्तर्गत (अथवा (ख) र (ग) बाहेक) पुनरावेदनको अनुमति दिई निर्णय फैसला गरेउपर प्रस्तुत अंश दर्ता मुद्दामा सो पू.क्षे.अ.का फैसला उपर अनुमतिको लागि यस सर्वोच्च अदालतमा उक्त उल्लिखित कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदन नै लाग्न नसक्ने देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिल्ने या नमिल्ने भनी सो विषयमा प्रवेश गरी बोलिरहन परेन । प्रस्तुत निवेदन तामेलीमा राखी निवेदन दर्ताको लगत काटी फायल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।

 

न्यायाधीश                    न्यायाधीश

 

इति सम्वत् २०४५ साल वैशाख २४ गते रोज ६ शुभम् ।