निर्णय नं. ३४७५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४७५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ५
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९४५
आदेश भएको मिति : २०४५।२।२६।४
रिट निवेदक : नेपाल पुर्नबास कम्पनी प्रा.लि.योजना कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत शाखा अधिकृत (सातौ तह) का मोहनकृष्ण अधिकारी
विरुद्ध
विपक्षी : श्रीमान सचिव, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) नेपाल पूर्नबास कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको कार्य सञ्चालन नियमावलीको आधारमा गर्ने गरेको सजायँ कानुनसंगत भएन भन्ने निवेदन जिकिर रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख भएको नियम कुनै कानुन अन्तर्गत बनेको नदेखिनाले कानुन बमोजिम संरक्षणको प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा कारवाहीको लागि प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई रहन आवश्यक नहुने ।
(प्रकरण नं. ५)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको विवरण संक्षेपमा निम्नानुसार छ ।
२. म निवेदक विपक्षी पुर्नबास कम्पनी प्रा.लि.को शाखा अधिकृत, अधिकृत तहको पदमा १६,१७ वर्षदेखि इमान्दारीपूर्वक निर्दिष्ट कर्तव्य पालना गर्दै आएको र हाल योजना कार्यालय कन्चनपुरमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छु । म निवेदक योजना कार्यालय नवलपरासीमा प्लट नं. ५ कृषि पल्ट नं. ८३५ को १ विगहा १० कठ्ठा जग्गा पाउने कृषक निलप्रसादको मृत्यु भई निजको नाउँमा रहेको उक्त जग्गाको नामसारी गरिंदा कम्पनीको नियम विपरीत परिवार सदस्यभित्र समावेश नभएको बाहिरको व्यक्ति मनबहादुर सापकोटाको निवेदन लिई सो जग्गा निजको नाममा नामसारी गरिदिने निर्णय गरी आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने कथित आरोपमा २०४४।७।२४ को विपक्षी सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार २ वर्षको तलब बुद्धि रोक्का गरेकाले सोउपर विपक्षी महाप्रबन्धकज्यू मार्फत विपक्षी सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा सञ्चालक समितिको निर्णय सदर गरी निर्णय गरेकाले अन्य उपचार नहुँदा सम्मानीत अदालतको अध्यानाकर्षण गराउन उपस्थित भएको छु । सोही तलब बुद्धि रोक्का गरेको कारणले आठौं तहको पदमा बढुवा नगरेकोले सो सम्बन्धमा छुट्टै निवेदन गरेको हाल विचाराधीन छ । निवेदकलाई लगाएको आरोप सम्बन्धमा स्पष्टीकरणको जवाफमा सत्य साँचो व्यहोरा पेश गरेकै छु । प्रस्तुत विषयमा निलप्रसादको मृत्यु भएपछि निजले राखेको हकवालाका नाउँमा जग्गा नामसारी गर्नु परी निजका २,३ वटा श्रीमती भएको कान्छी र अरु श्रीमतीतर्फका छोरा मोहन तथा हरिश्चन्द्र समेत परिवार विवरणमा भएकोमा मोहन भन्ने मानबहादुरले म जेठो छोरा समेत भएकाले सौतेनी आमा र भाइहरुको रेखदेख मैले नै गरी आएको छु नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको सम्बन्धित पञ्चायतले पनि मोहन भन्ने मानबहादुर हुन् भनी लेखी दिएको र गाउँघर बुझ्दा पनि सो साँचो देखिएको तथा निज निलप्रसादको मोहन भन्ने अर्के छोरा नदेखिनुका साथै नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट पनि निज मानबहादुर मृतक निलप्रसादको छोरा भन्ने स्पष्टै भएकोले हकवाला रहेको भाइलाई हकवाला यथावत कायम राखी मानबहादुरलाई मुली कायमसम्म गरिदिएको हुँ । यसमा मेरो कुनै बदनियत छैन । मलाई आरोप लगाई सजायँ गरेको प्रचलित नेपालक कानुन बमोजिम नहुँदा स्वतः बदरभागी छ । मलाई लगाइएको आरोप अनुचित छ र कतैबाट समर्थित भएको छैन । म निवेदकबाट भएको काम कारवाही अनियमित भएकोले बदर गरिएको जानकारीसम्म दिइएको छ । तर के कस्तो छानबीन गरिएको हो यथार्थ जानकारी नदिएकोले वास्तविक रुपमा निवेदन मार्फत प्रतिवाद गर्न असमर्थ हुँदा प्रतिवाद गर्ने प्राकृतिक अधिकार समेत उल्लंघन भएको छ । मैले पदमा रही गर्न नहुने कार्य गरेको छैन । लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०४३ को परिच्छेद ६ को प्रकरण ६–२ बमोजिमको अवस्थामामात्र तलब बृद्धि वा बढुवा रोक्का गर्ने सजायँ गर्न सकिने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । मैले सो प्रकरणमा उल्लिखित कार्य गरेको कतै उल्लेख गरिएको छैन । मेरो २ वर्षको तलब बुद्धि रोक्का गर्ने गरेको निर्णय संविधान बर्खिलाप हुँदा यस्को कानुनी महत्व स्वतः सुन्य छ । लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ६ को प्रकरण ६.५ मा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई तलब बृद्धि रोक्का गर्ने र बढुवा रोक्का गर्ने सजायँ दिने अधिकार सम्बन्धित संस्थाको प्रमुख अर्थात श्रीमान महाप्रबन्धकज्यूलाई तोकिएकोमा मलाई सजायँ गर्दा सञ्चालक समितिले सजायँ गरी सो निर्णय महाप्रबन्धक ज्यूबाट प्रमाणितसम्म भएको छ । क्षेत्राधिकारको अभावमा भएको निर्णय सामान्य सिद्धान्त एवं अ.बं.३५ नं. विपरीत हुँदा बदरभागी छ । पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पनि पुनरावेदन स्वीकार वा खारेज गरेर मात्र पुग्दैन सो सम्बन्धमा कारण खोलेको सूचना दिन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सामान्य सिद्धान्तले गरेकोमा विपक्षी सचिवज्यूले सूचना दिँदा कारण उल्लेख गरिएको छैन । तसर्थ उक्त सूचना सामान्य सिद्धान्त अनुरुप नभएको प्रष्ट छ । अतः उपरोक्त काम कारवाहीबाट निवेदकको मौलिक अधिकार अतिक्रमण गरेकाले विपक्षीहरुका नाउँमा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. नियम बमोजिम पेशीमा चढी पेश हुन आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
४. प्रस्तुत विषयमा विपक्षीहरुउपर कारण देखाउ आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा हेर्नु पर्ने देखिन आयो ।
५. यसमा नेपाल पुर्नबास कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको कार्य सञ्चालन नियमावलीको आधारमा यि निवेदकलाई गर्ने गरेको सजायँ कानुनसंगत भएन भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । रिट निवेदनमा उल्लेख भएको नियम कुनै कानुन अन्तर्गत बनेको नदेखिनाले कानुन बमोजिम संरक्षणको प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा कारवाहीको लागि प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई रहनु आवश्यक नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
न्यायाधीश
इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ २६ गते रोज ४ शुभम् ।