निर्णय नं. ३४७६ - उत्प्रेषण्को आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३४७६ ने.का.प. २०४५  अङ्क ६

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट.पु.ई. ५१

फैसला भएको मिति : २०४४।५।१४।३ मा

 

रिट निवेदक : जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दिया मातहत जगेडा गार्डमा हवलदार पदमा वहाल रहेको गुलाब सिंह ठाकुर

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज समेत

 

विषय : उत्प्रेषण्को आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजायँ गर्ने र विभागीय कारवाहीले कर्मचारीको पदीय आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजायँ गर्ने हुनाले अदालती कारवाही र विभागीय कारवाही दुई छुट्टाछुट्टै प्रकृयाबाट गरिने कारवाही हुन ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)                प्रहरी ऐनको दफा १० (क) ले विभागीय कारवाही वा सजायँ भएको कर्मचारीउपर अदालती कारवाही चलाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएबाट एउटै अपराधमा दुईपटक सजायँभागी बनायो भन्ने रिट निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

(३)                प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ (क) (ङ) र (छ) तथा ९.५ (क) अनुसार क्रमशः कुनै प्रहरी कर्मचारीले सन्तोषजनक काम नगरेमा, दिएको आदेश निर्देशन नमानेमा अथवा कार्यान्वयन नगरेमा, लापरवाही गरेमा वा नियम आदेशको पालना नगरेमा र अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा तल्लो पदमा घटुवा गर्नसक्ने अधिकार प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१ (घ) ले प्रदान गरेकोले, तल्लो पदमा घटुवा गर्ने गरेको निर्णयलाई कानुनको त्रुटी गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की 

 

आदेश

प्र.न्या धनेन्द्र्रबहादुर सिंह :      सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ     :

२.     मिति २०१८।७।२० गते म प्रहरी पदमा नियुक्त भएँ मिति २०२२।६।१६ गतेमा हवल्दार पदमा मेरो पदोन्नति भयो । मिति २०३४।८।२६ गते म असिसष्टेन्ट सब–इन्सपेक्टर पदमा मेरो पदोन्नति भयो शुरु देखि नै म इमान्दार कर्तव्यनिष्ट रही सेवा गर्दै आएको छु ।

३.     जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत विमान सुरक्षा गार्डमा अ.सई पदमा वहाल रहँदा महान्नद जैशीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्र.धनबहादुर थापा समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेको अभियुक्त राजु भन्ने धनबहादुर थापालाई पक्राउ गरी तपाई समेतले भगाएको भन्ने मुद्दामा प्रहरी विशेष अदालत गठन गरी कारवाही चलाइने र मिति २०४१।६।३ गतेबाट तपाईलाई निलम्बन गरिएको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, नेपालगञ्जको आ.वा. बाट जानकारी प्राप्त हुन आएकोले आजैका मितिदेखि तपाईलाई निलम्बन गरिएको छ, भनी मिति २०४१।६।३ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको पत्र प्राप्त भयो । प्र.स.नि.गुलाब सिंह ठाकुर समेत लालचमा परी छाड्यो भनी छाडे भगाएको नभई प्लेन टिकट लिन जाँदा एक्लै छाडिएबाट भाग्न गएको देखिन आउँदा लापरवाहीसम्म गरेको देखिन आउँदा प्रहरी ऐन, (सं.सहित), २०१२ को दफा ३४ को देहाय उपदफा (झ) बमोजिम महिना १० को तलब तजबिजी जरिवाना हुन्छ मिति २०४१।६।७ मा धरौट राखेको धरौटीबाट महिना १० को हुने तलब रु.६,५००।– जरिवाना बापत कट्टा गरी राजश्व दाखिला गर्ने र बाँकी रु.१,३००।– ऐन नियम बमोजिम रीत पुर्‍याई प्र.स.नि.गुलाब सिंहलाई फिर्ता दिन भनी मिति २०४१।११।२८ गतेमा प्रहरी विशेष अदालत जिल्ला कार्यालय, सुर्खेत बोर्डबाट फैसला भयो । सस्पेण्ड फुकुवा पनि भयो । जि.प्र.का.सुर्खेतमा मिति २०४२।१।२३ गते हाजिर हुन जान लाग्दा म.प.क्षे. प्रहरी कार्यालय, नेपालगञ्जमा बोलाई मलाई एउटा खामबन्द पत्र बुझ्नु होस् भनी भन्नु भयो ।

४.     प्र.स.नि.गुलाब सिंह ठाकुरले प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ को देहाय (क) (ङ)(छ) र ऐ.नियम ९.५ को देहाय (क) अनुसारको कसूरमा ऐ.नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ नियम ९ (१०) को देहाय ३ को (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ.नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१ को देहाय (घ) बमोजिम प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट एकतह तल्लो प्रहरी हवलदार पदमा घटुवा गरी मिति २०४२।१।२३ गतेदेखि प्रहरी हवलदार पदको तलब भत्ता समेत खान पाउने गरी भेरी अञ्चल प्रहरी कार्यालय, बर्दिया मातहत जगेडा गार्ड बर्दिया दरबन्दीको नयाँ नं. ५३५०५६ को प्र.ह.किशोरकुमार राणा सरुवा भई रिक्त स्थानमा सरुवा समेत गरिएको हुँदा किताबमा आवश्यक व्यहोरा जनाई दिने अनुरोध गरिएको छ, भनी सु.प.क्षे.प्र.कार्यालयको मिति २०४२।१।२३ गतेको पत्रको व्यहोरा मलाई बुझाइएको पत्रबाट जानकारी भयो । सो निर्णयमा चित्त नबुझी म्यादभित्रै प्र.प्र.का.काठमाडौंमा मैले पुनरावेदन गरो । मेरो पुनरावेदनपत्र खारेज गरिदिने गरी निर्णय भयो । मिति २०४२।१।२१ गतेमा मेरो निलम्बन फुकुवा भएपछि मैले कुनै अपराध नगरेकोले मिति २०४२।१।२३ गतेको निर्णय पर्चा स्वतः गैरकानुनी छ । मसंग २ पटक स्पष्टीकरण माग  गरिएकोमा पटकैपिच्छे कसूर थप गरिँदै स्पष्टीकरणहरु मागिए जुन गैरकानुनी छ । जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट मलाई जरीवाना भइसकेपछि सोही आधारमा दर्जा घटाएको निर्णय प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३५ को विपरीत भई बदरभागी छ । अतः मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, नेपालगञ्जको मिति २०४२।१।२२ गतेको निर्णयलाई सदर गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०४२।३।२८।६ मा गरेको निर्णयबाट संविधानको धारा १०(१) ११(१) ११(४) अन्तर्गत संवैधानिक हक माथि उल्लिखित कानुनी हक समेतको हनन् भएको र सो हकहरुको प्रचलन गराई पाउन अन्य उपचार नहुँदा संविधानको धारा १६,७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त रिट आज्ञा वा आदेश वा पुर्जी जारी गरी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको मिति २०४२।१।२३ गतेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०४२।३।२८।६ को प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई प्र.सा.नि.पदमा पदस्थापना गरिदिने भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने तत्कालीन सिंगलबेञ्चको आदेश ।

६.     प्रहरी ऐन, २०१२ को मुख्य उद्देश्य परीपूर्ति गर्न उक्त ऐनको दफा ३९ अनुसार प्रहरी नियमावलीको समेत व्यवस्था भएको छ र जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट जरिवाना भइसकेपछि प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३५ को विपरीत दर्जा घटाएको भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा कुनै पनि राष्ट्र«सेवक कर्मचारीलाई उसको सेवा शर्त नियमको प्रतिकूल हुने गरी आचरण एवं कार्य गरेमा तत्सम्बन्धी नियम अनुसार सजायँ हुने स्वतःसिद्ध छ, भन्ने प्रहरी ऐनमा उल्लिखित अपराध बारे सजायँ गरिने प्रकृयाभित्र रहेको छ । निजलाई घटुवा गरिएको कार्यलाई एउटै अपराधमा दुईपटक सजायँ गरिएको छ भन्नु उक्त कानुनको प्रतिकूल हुन जान्छ । अतः निजको जिकिर कानुनसंगत छैन र कानुन बमोजिम गरिएको कार्यमा मौलिक हक प्रचलन गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.     निवेदकको निवेदनको प्रकरण नं. ११(झ) मा लिएको जिकिर सम्बन्धमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(क) तथा प्रहरी नियम, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९–१४ ले प्रचलित प्रहरी ऐन नियम बमोजिम भएको विभागीय कारवाहीमा बाधा नपुग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको सो अनुरुप नै भएको कारवाहीमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु नपर्ने व्यहोरा अनुरोध गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

८.     म जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत अन्तर्गत विमान सुरक्षा गार्डमा अ.स.ई. पदमा बहाल रहँदा महानन्दको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार र प्र.धनबहादुर थापा समेत भएको ज्यान मुद्दामा फरार रहेको निज राजु भन्ने धनबहादुरलाई पक्राउ गरी तपाई समेतले भगाएको भन्ने मुद्दामा प्रहरी विशेष अदालत गठन गरी कारवाही चलाई मिति २०४१।६।३ बाट निलम्बन गर्ने गरी आदेश गरेको यही मिति २०४१।१।२८ गतेको १० महिनाको तलब रु.६,५००। जरिवाना गर्ने निलम्बन फुकुवा गर्ने गरी निर्णय भएकोमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ को देहाय (क) (ङ) (छ) र ऐ.नियम ९.५ को देहाय (६) अनुसारको कसूरमा ऐ.नियमावलीको नियम ९.१० को देहाय ३ को (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ.नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९.१ को देहाय (घ) बमोजिम  प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट एकतह तल्लो प्रहरी हवल्दार पदमा घटुवा गर्ने गरी अञ्चल जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाबाट मिति २०४२।१।२३ गते निर्णय भई मलाई सोही मितिमा पत्र बुझाएकोले मैले इमन्दारीसाथ काम गरी आएको हुँदा कानुन विरुद्ध दोहोरो सजायँ गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदकले जिकिर लिएको पाइन्छ ।

९.     सो निवेदकको निवेदन जिकिरतर्फ हेर्दा अभियुक्त धनबहादुर थापालाई भगाएकोमा तत्सम्बन्धी प्रहरी विशेष अदालत गठन भई निवेदकलाई १० महिनाको तलब रु.६,५००।– जरिवाना गरी निलम्बन फुकुवा गरिदिएकोमा कुनै विवाद भएको देखिँदैन । त्यसरी एकपटक कानुनले अधिकारप्राप्त निकायबाट सजायँ हुने गरी निर्णय भइसकेको कुरामा पुनः त्यही कुरामा सोही ऐन नियमको प्रावधान बमोजिम दोहोर्‍याई निर्णय गरी दोहोरो सजायँ गर्न मिल्ने ऐनको दफा ३५ मा व्यवस्था भएको पाइँदैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३५ को व्यवस्था यसप्रकार छ । “यस ऐन बमोजिम सजायँ हुने अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अरु ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन वा त्यस्ता व्यक्तिलाई अरु ऐन बमोजिम सजायँको भागी हुन वा यस ऐनमा लेखिएका दण्ड वा सजायँ भन्दा बढी अरु सजायँको भागी हुन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पर्दैन । तर कुनै व्यक्तिलाई एउटै अपराधमा दुईपटक सजायँ भने हुनसक्दैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त दफाको प्रावधानलाई अध्ययन गर्दा उक्त दफाको शीर्षकमा नै “अरु ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने” भन्ने भाषाको प्रयोग गरीनुको साथै यसै ऐनमा भएको सजायँभन्दा बढी सजायँ गर्न कुनै बाधा पुगेको मानिने छैन भन्ने सम्म उल्लेख छ । यसको अर्थ एकै ऐन वा सोही ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको विभिन्न दफाअन्तर्गत पटक–पटक कारवाही शुरु गरी सजायँ गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था भएको भन्न मिल्दैन ऐनको अर्थ नै यही हो कि यदि कुनै आरोप वा अपराधको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिमाथि एकपटक मात्र कारवाही गरी सजायँको दावी गरिने भन्ने प्रत्यर्थीलाई पुनः पुनः आफ्नो सफाईको प्रमाण दिइरहन नपरोस भन्ने अभिप्राय रहेको हुन्छ । यसमा पनि प्रहरी ऐन र नियमको उद्देश्य चाहे त्यो प्रहरी विशेष अदालतको माध्यमबाट होस् चाहे विभागीय प्रमुखको हैसियतले प्रयोजन प्रहरी अनुशासन कायम राख्ने मात्र रहन्छ । तर यदि अर्को ऐन भएको भए उद्देश्य फरक फरक रहने हुँदा अपराध बेग्दै मान्न मिल्छ । त्यसैले दफा ३५ को अन्तिम खण्डमा “तर कुनै व्यक्तिलाई एउटै अपराधमा दुईपटक सजायँ हुनसक्दैन” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नि.से.नि.को हवाला यहाँ सान्दर्भिक छैन भ्र.नि.ऐनको र नि.से.ऐन नियमको व्यवस्था बेग्ला बेग्लै छ । तर एउटै नि.से.नि.ऐन र नियम अन्तगरगत २ पटक सजायँ दावीसम्म पनि भएको मलाई सम्झना छैन । दफा ३५ को उद्देश्य कर्मचारीलाई पटक–पटक दुःख दिने व्यवस्था भएको भन्ने आधार नदेखिएकोले मिति २०४२।१।२३ गतेको दर्जा घटाउने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय ।

१०.     प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी घटुवा गरेको देखियो प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३५ मा भएको व्यवस्थाबाट यस ऐनअन्तर्गत अपराध हुने कुनै कसूरमा कारवाही चली सजायँ पाएको भए पनि सो अपराधमा विभागीय कारवाही गर्न बाधा नपर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोबाट एकै अपराधमा दुईपटक सजायँ गरिएको भन्ने निवेदकतर्फको जिकिर मनासिब देखिन आएन । जहाँसम्म कारवाहीको सिलसिलामा पहिलो स्पष्टीकरणमा नलगाइएको अभियोग दोस्रो स्पष्टीकरण लिंदा थपी स्पष्टीकरण लिएकोबाट स.अ.बाट प्रतिपादीत सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने जिकिरको हकमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६ मा भएको व्यवस्थाबाट प्रहरीउपर विभागीय कारवाही गर्दा नि.से.नि., २०३१ को परि  च्छेद नियम १० (९) १० मा व्यवस्था भएबमोजिम सजायँ गर्नु पूर्व दुईपटक स्पष्टीकरण लिने व्यवस्था नभई कारवाही गरिएको प्रहरी कर्मचारीउपर लगाइएको अभियोग र गरिने सजायँ समेत किटी एकैपटकमात्र स्पष्टीकरण लिनेसम्म व्यवस्था भएकोबाट कुनै अभियोग लगाई विभागीय सजायँ गर्न एकपटक स्पष्टीकरण लिनेसम्म व्यवस्था भएको देखिन्छ । यही कारणले गर्दा निवेदक उपर पहिले एक अभियोग लगाई स्पष्टीकरण लिएकोमा पछि फेरि अर्को अभियोग समेत लाग्ने देखिएबाट सो अभियोग खोली स्पष्टीकरण लिएको देखिन आए पनि सजायँ गर्दा पहिले अभियोगकै आधारमा सजायँ गरिएको कानुन बमोजिम देखिन आएकोले निवेदकतर्फको यो सम्बन्धी जिरह पनि मनासिब देखिन नआई माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदकको यो निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय भई मिति २०४४।३।१२।६ को राय ।

११.     संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुका बीचमा राय मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनकका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले प्रहरी ऐनको दफा ३५ अनुसार कुनै व्यक्तिलाई एउटै अपराधमा दुईपटक सजायँ हुनसक्दैन । रिट निवेदकलाई प्रहरी विशेष अदालतबाट महिना १० को तलब जरिवाना हुने ठहर्‍याई फैसला भइसकेपछि सोही अपराधमा दर्जा घटाउने गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, नेपालगञ्जको निर्णय पर्चा उक्त प्रहरी ऐनको दफा ३५ विपरीत हुनाले सो गैरकानुनी निर्णयलाई सदर गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णय बदर गरी रिट निवेदकलाई प्र.सा.नि.पदमा पदस्थापना गरिदिन परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले ऐनअनुरुपको मुद्दा चलाउने र विभागीय कारवाही चलाउने छुट्टाछुट्टै प्रकृया हो । प्रहरी ऐनको दफा १० (क) मा विभागीय कारवाही वा सजायँ भएकै कारणले यो ऐन वा प्रचलित अन्य नेपाल कानुनअन्तर्गत मुद्दा चल्नमा कुनै बाधा भएको मानिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनाले विभागीय कारवाही गरेको र प्रहरी विशेष अदालतबाट मुद्दा चलाई सजायँ भएकोलाई एउटै अपराधमा दुईपटक सजायँ गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय मनासिब ठहरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१२.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत विमान सुरक्षा गार्डमा म अ.स.ई. पदमा बहाल रहँदा महानन्द वैद्यको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी धनबहादुर थापा समेत भएको कर्तव्यज्यान मुद्दामा फरार रहेको अभियुक्त राजु भन्ने धनबहादुर थापालाई पक्राउ गरी तपाई समेतले भगाएको भन्ने मुद्दामा प्रहरी विशेष अदालत गठन गरी कारवाही चलाई मिति २०४१।६।३ बाट निलम्बन गर्ने गरी आदेश गरेको २०४१।११।२८ गते १० महिनाको तलब रु.६,५००।– जरिवाना गर्ने गरी निर्णय गरेको र निलम्बन पनि फुकुवा गरिएकोमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ को देहाय (क) (ङ) (छ) र ऐजन नियम ९.५ को देहाय (क) अनुसारको कसूरमा ऐजन नियमावली, ०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१० को देहाय ३ को (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐजन नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९.१ को देहाय (घ) बमोजिम प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट एकतह तल्लो प्रहरी हवल्दास पदमा घटुवा गर्ने भन्ने मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको मिति २०४२।१।२३ गतेको पत्र मलाई सोही मितिमा बुझाइयो ।  यसरी जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतबाट मलाई जरिवाना भइसकेपछि सोही आधारमा दर्जा घटाउने मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, नेपालगञ्जको निर्णय र त्यसउपर पुनरावेदन गरेकोमा सोही निर्णय सदर गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई प्र.स.नि.पदमा पदस्थापना गरिदिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रिट निवेदकले लिएको पाइन्छ । रिट निवेदकतर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीले पनि रिट निवेदकलाई थुनुवा भगाएको आरोपमा प्रहरी विशेष अदालतबाट जरिवाना गर्ने सजायँ गर्ने सजायँ गरी सकेपछि पुनः मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयबाट विभागीय कारवाही चलाई निज रिट निवेदकलाई प्र.सा.नि.पदबाट एक तल्लो पद हवल्दारमा घटुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी रिट निवेदकलाई एउटै अपराधमा दुईपटक सजायँ गर्ने गरेको नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार विपरीत छ भन्ने समेत जिकिर लिनुभएको छ ।

१३.    अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रहरी ऐन तथा नियम अनुसार रिट निवेदकलाई एकपटक अदालती कार्वाही गरी सकेपछि निजलाई सोही आरोपमा विभागीय कारवाही गर्न मिल्छ मिल्दैन सो विषयमा निर्णय गर्नु परेको छ । यसतर्फ हेर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० (क) मा “मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने” भन्ने शीर्षक राखी दफा ९ बमोजिम विभागीय कारवाही वा सजायँ भएकै कारणले यो ऐन वा प्रचलित अन्य नेपाल कानुन अन्तर्गत मुद्दा चल्नमा कुनै बाधा भएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । दफा १०(क) ले अदालती कारवाही र विभागीय कारवाहीलाई छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाको रुपमा राखेको र विभागीय कारवाही वा सजायँ भइसकेको प्रहरी कर्मचारीउपर पुनः अदालती कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै गरी कुनै राष्ट्रसेवकउपर विभागीय कारवाही र सजायँ भइसकेपछि अदालती कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्था भ्रष्टाचर निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४ (१) ले गरेको पाइन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३५ मा पनि यस ऐन बमोजिम सजायँ हुने अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अरु ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन वा त्यस्ता व्यक्तिलाई अरु ऐन बमोजिम सजायँको भागी हुन वा यस ऐनमा लेखिएका दण्ड सजायँ भन्दा बढी अरु सजायँको भागी हुन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पर्दैन । तर कुनै व्यक्तिलाई एउटै अपराधमा दुईपटक सजायँ हुनसक्दैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस व्यवस्था अनुसार कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीउपर प्रहरी ऐन बमोजिम सजायँ हुने अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अरु ऐन बमोजिम समेत मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको मनासय एउटै अपराधमा अदालतमा दुईपटक मुद्दा चलाई दुईपटक सजायँभागी बनाउँन हुँदैन भन्नेसम्म हो । अदालती कारवाहीले उसले गरेको अपराध सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजायँ गर्ने र विभागीय कारवाहीले कर्मचारीको पदीय आचरणको सम्बन्धमा कारवाही चलाई सजायँ गर्ने हुनाले अदालती कारवाही र विभागीय कारवाही दुई छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट गरिने कारवाही हुन् । प्रहरी ऐनको दफा १०(क) ले विभागीय कारवाही वा सजायँ भएको कर्मचारीउपर अदालती कारवाही चलाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएबाट एउटै अपराधमा दुईपटक सजायँभागी बनायो भन्ने रिट निवेदकतर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीको जिकिर पुग्न सक्दैन ।

१४.    अब मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले रिट निवेदकलाई प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट एकतह तल्लो हवलदार पदमा घटुवा गर्ने गरेको निर्णय पर्चा समेत गैरकानुनी हुनाले बदरभागी छ, भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा निवेदक गुलाब सिंह ठाकुरलाई प्रहरी विशेष अदालत, सुर्खेतले लापरवाही गरी थुनुवा भगाएको भन्ने आरोपमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ को देहाय उपदफा (झ) बमोजिम महिना १० को तलब  तजबिजी जरिवाना गर्ने निर्णय मिति २०४२।१।११।२८ मा गरेको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकलाई अदालती कारवाही चलाई सजायँ गरी सकेपछि मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, नेपालगञ्जले प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४ को देहाय (क) (ङ) (छ) र ऐ.नियम ९.५ को (क) अनुसारको कसूर गरेकोले ऐ.नियमावली ऐ.पच्छिेदको नियम ९.१० को देहाय ३ (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ.नियमावली परिच्छेद ९ नियम ९.१ को (घ) बमोजिम प्र.स.नि.बाट एकतह तल्लो प्रहरी हवलदार पदमा घटुवा गर्ने गरी विभागीय कारवाही गरी सजायँ गर्ने निर्णय मिति ०४२।१।२३ मा गरेको छ ।

१५.    प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.४(क)(ङ र (छ) तथा ९.५ (क) अनुसार क्रमशः कुनै प्रहरी कर्मचारीले सन्तोषजनक काम नगरेमा, दिएको आदेश निर्देशन नमानेमा अथवा कार्यान्वयन नगरेमा, लापरवाही गरेमा वा नियम आदेशको पालना नगरेमा र अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा ऐ.परिच्छेदको नियम ९.१ (घ) अनुसार तल्लो पद वा तल्लो टाइमस्केल वा त्यही टाइमस्केलको तल्लो स्केलमा घटुवा गर्नसक्ने अधिकार ऐ.नियमको ऐ.परिच्छेदको नियम ९.१० को देहाय ३ को (ग) ले प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । यसरी कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई उपरोक्त कसूरहरु गरेमा तल्लो पदमा घटुवा गर्नसक्ने अधिकार प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१ (घ) ले प्रदान गरेकोले सोही नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रिट निवेदकलाई प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट एकतह तल्लो हवल्दार पदमा घटुवा गर्ने गरेको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षकले गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको मिति ०४३।३।२८।६ को निर्णयलाई कानुनको त्रुटी गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

१६.     अतः उपरोक्त माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० (क) अनुसार कुनै प्रहरी कर्मचारीउपर विभागीय कारवाही र अदालती कारवाही दुबै हुनसक्ने व्यवस्था भएको र प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, ०३३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले अधिकारक्षेत्र भित्र रही मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले गरेको मिति २०४२।१।२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको मिति २०४२।३।२८।६ को प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णय कानुन अनुरुपकै देखिनाले रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याउनु भएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल भाद्र १४ गते रोज ३ शुभम् ।