शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३४७८ - खिचोला दर्ता बदर

भाग: ३० साल: २०४५ महिना: असोज अंक:

निर्णय नं. ३४७८ ने.का.प. २०४५        अङ्क ६

 

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.ई.नं.९७, १०२

फैसला भएको मिति : २०४५।२।२७।५ मा

 

पुनरावेदक प्रतिवादी : का.न.पं.वडा नं.१ बस्ने जनरल अरुणशमशेर ज.ब.रा.समेत

विरुद्ध

पुनरावेदक वादी : हिमालय जनता ट्रान्सपोर्ट एण्ड ईन्जीनियरिङ कम्पनी काठमाडौं तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का मेनेजिङ डाइरेक्टर वृजकिशोर कलवार

 

मुद्दा    : खिचोला दर्ता बदर

 

(१)                  जग्गा राजीनामा पास गरेर दिइसकेपछि सो लिखतहरुलाई कानुन बमोजिम उजूर गरी बदर गराउनु बेगर दावीका जग्गाहरु वादीहरुको होइन भन्न मिल्ने देखिन नआउने, विवादीत जग्गामा वादीतर्फबाट जग्गामा लाग्ने तिरो तिरी आएको देखिएकोबाट उक्त विवादीत जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको हक रहेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।

(प्रकरण नं. १७)

(२)                मञ्जूरनामाको म्यादभित्र दाताले पनि भत्काई नलगेको मञ्जूरनामाले पाएको अख्तियार पाउनेले पनि नभत्काएकोले सो घरमा बकसपत्र पाउनेको हक पुगेको भन्न नमिलेकोले मन्जुरनामको शर्त बमोजिम यो फैसला भएको मितिले एक वर्ष भित्र मञ्जूरनामा गर्नेका हकवालाले भत्काई लैजानु सो म्यादभित्र भत्काई नलगेमा जग्गा पाउने प्रस्तुत मुद्दाका वादीकै हक कायम हुने ।

(प्रकरण नं. १९)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्त श्री रतनलाल कनौडिया

 

फैसला

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान : यस अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरुका बीचमा  मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ आज यस इजलासमा पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ :

२.     विपक्षीहरुको पिताजी हरि शमशेरबाट बागदरवार क्याम्प बाहिरको जग्गा मध्ये काठमाडौं माल अड्डाको लगत नं. ९ मा दर्ता बगैचा बारी रोपनी ११ को कित्ता १ ऐ.दर्ता लुपाको भन्ने रोपनी जग्गा ०१ को कित्ता १ समेत २ कित्ता जग्गा अवधकिशोरलाई बकसपत्र पारित भई २०२२ सालमा यस कम्पनी रजिष्टर्ड भएपछि त्यसै जग्गामा बसेको हुनाले मिति २०२३।५।१६ मा छोडपत्र गरी पारित भई यस कम्पनीको नाममा दर्ता भई भोगचलन गरी आएको ३ नं. नापी गोश्वाराबाट नापी हुँदा ३१८, ३१९ दुई कित्ता भएको हाल ठहर रोपनी थाहा हुन नसकेको साविक दर्ता अनुसार रोपनी १२ जग्गा दर्ता गर्न जाँदा विपक्षीहरुले बागदरवार कम्पाउण्डभित्रको जग्गा रोपनी ११७३ को दर्ता प्रमाण देखाएबाट तेरो मेरोमा उजूर गर्न जानू भनी सुनाएको विपक्षीहरुको जग्गा भएको घर बनाउन नक्शा पासलाई दर्खास्त दिंदा कुनै उजूर नपरी नक्शा पास कसरी भयो नभए आफ्नो हकको जग्गा हक छाडी अन्यत्र दिएलिएको उजूरी गरी आफ्नो मात्र बदर गराउन सकेको हुनु पर्ने सो पनि छैन । मोल बिगो २०,०००।जाने जग्गा हाल नापी हुँदा कि.नं.३१८,३१९ समेत दुई कित्ताको हालै ठहर रोपनी थाहा हुन नसकेको साविक दर्ता अनुसार रोपनी १२ जग्गामा विपक्षीहरुको खिचोला मेटाई फिल्ड बुकमा दर्ता गरेको बदर गरी कम्पनीको नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

३.     वादी दावीको जग्गा समेतको सम्पूर्ण बागदरवार कम्पाउण्ड हामीहरुको हक भोगको हो । वादी दावीको जग्गा समेत ११७३ जग्गाको कर बुझाउन बाँकी भई ०१९।०२० सालदेखि रोक्का भएको र ०२६ सालमा बुबा स्वर्गे भएको । रोक्का रहेको स्थितिमा लिखत गरी लिन पाउने अवस्था छैन । बक्स भएको हु.प्र.बमोजिम बुझाउनु पर्ने करको रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने कर कार्यालयमा हाम्रो कबूलियत भई मिति २०२८।११।१५ मा हाम्रा नाममा नामसारी भएको कर कार्यालयको पत्रमा वादी दावीको जग्गा रोक्का रहेको किल्लाभित्र परेको छ । उक्त ११७३ जग्गा मध्ये अर्थ मन्त्रालयलाई राजीनामा गरिदिएको १६० जग्गा र त्यसमा बनेको घर बाहेकको सबै जग्गा हामीहरुकै भोगचलन दर्ता तिरोमा छ । विपक्षीको दाताकै हकभोग नहुँदा निजबाट हक हस्तान्तरण हुने प्रश्नै छैन र २ वर्षभित्र वादीले भोग गर्नसकेको समेत नहुँदा प्रस्तुत फिराद खारेज भई नापीले अस्थायी दर्ता गरेको निर्णय दर्ता समेत कायमै राखी पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीहरुको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.     अड्डाबाट रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा नहुँदै लिनुदिनु गरेको लिखतले नै कानुनी मान्यता पाउने अवस्था आउँदैन भने निजबाट यी वादीले लिएको लिखतबाट वादीको हक कायम हुन आउने अवस्थै देखिएन । कम्पाउण्ड बाहिरको भन्ने दावी छ । ११७ रोपनी जग्गालाई नै लिएर प्रतिवादीहरुका नाममा रोक्का रहेको घर जग्गा हु.प्र.बमोजिम फुकुवा भई ०२८ सालमा नै प्रतिवादीहरु समेतका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । सो दर्ता बदर गराएको प्रमाण वादीबाट आउँदैन र वादीको जग्गा समेत रोक्का रहेको किल्लाभित्र हु.प्र.बमोजिम फुकुवा भई प्रतिवादीका नाममा दर्ता भइरहेको सो दर्ता बदर नभएसम प्रतिवादीले अस्थायी दर्ता गराएको बदर गरी कम्पनीको नाममा दर्ता गरीपाउँ भन्ने समेतको दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.     सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन पर्दा यसमा मो.नं. ९ हा.नं ८ मा रैकरमा परिणत गरिसकेको जग्गा रोपनी ११ र ०१ समेतको २ कित्ता जग्गा फिल्ड मार्शल स्वर्गीय श्री हरि शमशेरले  अवधकिशोरलाई मिति २०२०।८।२५ मा हालदेखिको बकसपत्र पास गरिदिएको अवधकिशोरले सो जग्गा हिमालय ट्रान्सपोर्ट एण्ड ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनीलाई मिति २०२३।५।१६ मा छोडपत्र पास गरिदिएको सोउपर विपक्षी अरुण शमशेरको उजूर परेको नदेखिएको बागदरवारको घरजग्गा ०१९।०२० सालदेखि कर कार्यालयबाट रोक्का रहेको नदेखिई मिति २०३२।४।९ गतेदेखि मात्र रोक्का भई मिति २०३२।९।१५ मा फुकुवा भएको देखिएको यस्तो कर कार्यालयबाट रोक्का हुनु अधि नै जग्गामा हक पुग्ने स्वर्गीय हरि शमशेरबाट बकस लिने अवधकिशोरबाट छोडपत्र गराई लिने पुनरावेदकको हकको उक्त जग्गा हाल कि.नं.३१८ मा नापी भएको सो जग्गा वादीको नामाा दर्ता हुने ठहर्छ । उक्त जग्गा जनरल अरुण शमशेर र शुशिल शमशेरको नाममा अस्थायी दर्ता गरेको बदर हुने र कि.नं.३१९ को हकमा सो जग्गामा घर समेत भएको घर निजले हरि शमशेरबाट बकस पाएको नदेखिएको र उक्त पद्यप्रसादको हकको ठहरी आजै फैसला भइसकेकोले सो ३१९ नं. को कित्तामा वादी दावी पुग्न सक्दैन शुरु फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।

६.     उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी प्रतिवादी दुबैको छुट्टाछुट्टै निवेदन परेको रहेछ ।

७.     विवादास्पद कि.नं.३१८ कि.नं.३१९ को जग्गाको रोक्का भइरहेको अवस्थामा हक हस्तान्तरण गरेकोलाई मान्यता दिन मिल्दैन । प्रतिवादीहरुले हुकुम प्रमाङ्गीबाट फुकुवा गराई २०२८ सालमा दर्ता गराएको सो दर्ता बदर नभएसम्म वादीको दावी पुग्न नसक्नेमा कि.नं.३१८ को जग्गा वादी दावी बमोजिम दर्ता हुने ठहराई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत प्रतिवादीहरुको निवेदनमा यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३९।६।२५।२ को आदेश ।

८.     दुई कित्ता जग्गा मध्ये एक कित्तामा भएको टहरा भत्काई लैजाने शर्त समेत भएकोमा पनि घर भत्काई नलगेमा पनि सो जग्गामा निवेदककै हक मान्नु पर्ने र आशारानीले २०२९।८।१७ गतेमा १० जग्गा द्वारिकालाललाई राजीनामा गर्दा पनि सो जग्गामा घर भएको उल्लेखसम्म नभएको यस्तो स्थितिमा १ कित्ता जग्गामा ज.हरी शमशेरको घर हुँदैमा सो १ कित्ता जग्गामा वादीको हक नपुग्ने गरी गरेको मिति २०३८।१२।११।४ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णयमा मा अ.बं.१८४, १८५ र ७८ नं. को समेत त्रुटी भएको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत वादीको निवेदनमा यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०४०।३।८।४ मा आदेश भएको ।

९.     विवादको जग्गा समेत मिति २०१९।०२० सालदेखि नै कर बाँकीमा रोक्का रहेको र घरजग्गा कर नियमहरु, २०२० को नियम ११ को उपनियम (१) र जग्गा मिच्नेको ९ नं.ले त्यस्तो रोक्का रहेको अवस्थामा भएको हक हस्तान्तरणले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन भन्ने पुनरावेदक प्र.तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस भएको पाइन्छ । सोतर्फ हेर्दा यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४०।९।१८ को आदेश अनुसार हरि शमशेर ज.ब.रा.को घरजग्गा बेचबिखन दान बकस गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्ने आदेश गरेको छ, छैन रोक्का राख्ने आदेश गरेको भए कहिले गरेको हो सो को प्रतिलिपी पठाइदिनु भनी कर कार्यालयलाई लेखी गएकोमा कर कार्यालय काठमाडौंबाट घर जग्गा कर नियम, २०१० को नियम ११(१) बमोजिम शहरी क्षेत्रभित्रको कुनै घरजग्गाको मोल रु.५०,०००।भन्दा बढी हुने देखिएमा कर अफिसरको छोडपुर्जी बेगर रजिष्ट्रेशन अड्डाले रजिष्ट्रेशन पास गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । तत्पश्चात पनि समय समयमा भएको परिपत्र आदेश बमोजिम शुरुदेखि हालसम्म सबैको घर जग्गा रोक्का भएसरह फि. मा.हरी शमशेर ज.ब.रा.को घर जग्गा पनि राक्का रहेको हो भन्ने जवाफ प्राप्त हुन आएको पाइन्छ । यसबाट हरि शमशेरका घर जग्गाहरु ०१९।०२० सालदेखि नै रोक्का राख्ने सम्बन्धमा कर कार्यालयबाट आदेश भई सो आदेश बमोजिम रोक्का रहेको भन्ने देखिँदैन । सोही कर कार्यालयको पत्र साथ प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपिबाट मिति २०३२।४।९ देखि मात्र अरुण शमशेर र शुशिल शमशेरका घर जग्गा सम्पत्ति समेत रोक्का राख्ने गरी आदेश गरेको देखिन्छ । यसबाट रोक्का राख्ने आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नै तहतह हक हस्तान्तरण हुँदै आएको घर जग्गामा स्थापित हकलाई पछि रोक्का हुने भनी गरेको आदेशले असर पर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन आएन ।

१०.     कर कार्यालयको पत्र तथा पुनरावेदक प्रतिवादीहरु तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुको बहस समेतबाट घर जग्गा कर नियमहरु, २०२० को नियम ११ को उपनियम (१) बमोजिम शहरी क्षेत्रभित्र रु.५०,०००।भन्दा बढी मोल जाने जग्गा कर कार्यालयको छोडपुर्जी नभएसम्म स्वतः रोक्का रहने हुनाले त्यस्तो रोक्का रहेको अवस्थामा भएको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कारवाही जग्गा मिच्नेको ९ नं.बमोजिम बदर हुन्छ, भन्ने समेत भनाई देखिन्छ । घर जग्गा कर नियमहरु, २०२० को नियम ११ को उपनियम (१) मा शहरी क्षेत्रभित्र कुनै घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास गराउन रजिष्ट्रेशनको ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिले दर्खास्त दिन आएमा त्यस्तो घर जग्गा समेत शहरी क्षत्रभित्र अरु कुनै घर जग्गा भए सो समेतको हिसाब गरी त्यस्ता सबै घर जगाहरुको मोल रु.५०,०००। भन्दा बढी देखिन आएमा अञ्चल कर अधिकृतको छोडपुर्जी बेगर रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाले रजिष्ट्रेशन पास गर्नु गराउनु हुँदैन भन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसबाट त्यस्तो छोडपुर्जी पाएपछि मात्र रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाले रजिष्टे«शन गरिदिने भनी अड्डाले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको व्यवस्थासम्म उक्त नियमले गरेको देखिन्छ । यसबाट छोडपुर्जी नभएसम्म नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण सो बमोजिम सम्पत्तिहरु स्वतः रोक्का रहन्छन भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन यो नियमले रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाको दायित्वसम्म तोकेका हो र त्यसरी रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाले सो बमोजिमका घर जग्गाहरु छोडपुर्जी बेगर रजिष्ट्रेशन गरिदिएको अवस्थामा त्यस्तो कारवाही बदर हुन्छ भनी उक्त नियममा उल्लेख भएको छैन । तसर्थ रजिष्ट्रेशन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिसम्म व्यवस्था गर्ने नियमले हरि शमशेरका घर जग्गाहरु स्वतः रोक्का रहेको थियो भन्ने अनुमान गरी कानुन बमोजिम रजिष्ट्रेशन भइसकेको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कारवाहीलाई चुनौति दिनसक्ने देखिन आउँदैन । जग्गा मिच्नेको ९ नं. हेरिएमा कानुन बमोजिम रोक्का भएको जग्गा फुकुवा नभई आफ्नो हक पुग्ने भए पनि अर्कालाई केही व्यहोराले दिन र लिनेले पनि जानी जानी लिन हुँदैन लिए दिएको भए बदर हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट कानुन बमोजिम रोक्का रहेका जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको अवस्थामा मात्र यो ऐन आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ । उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा हरि शमशेरका पुरै बागदरवार कम्पाउण्ड समेत ०१९।०२० सालदेखि कर बाँकीमा कानुन बमोजिम रोक्का रहेको थियो भन्ने कुनै प्रमाणहरु प्राप्त हुन नसकेको यस्तो अवस्थामा त्यो सम्पत्ति कानुन बमोजिम रोक्का थियो भन्न मिल्ने नहुँदा जग्गा मिच्नेको ९ नं. पनि आकर्षित हुन आउने देखिएन । कर कार्यालयबाट प्राप्त पत्रमा हरि शमशेरका छोराहरु अरुण शमशेर र शुशिल शमशेरका घर जग्गा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा मिति २०३२।४।९ मा रोक्का आदेश भएको भन्ने देखिएबाट पनि ०१९।०२० सालदेखि नै स्वतः रोक्का रहेको भए पुनः त्यसरी रोक्काको लागि आदेश गरिनु पर्ने थिएन । रीतपूर्वकको त्यस्तो आदेश जारी नभई स्वतः रोक्का रहेको मान्न नमिल्नेबाट पनि कानुन बमोजिम रोक्का नै नभएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कारवाही जग्गा मिच्नेको ९ नं.ले बदर हुन  सक्ने भएन ।

११.     कि.नं.३१८, ३१९ को जग्गामा वादीले दावी गरी आएकोमा कि.नं.३१९ मा यी वादीको हक कायम नगर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर वादीको र कि.नं.३१८ लाई वादीको कायम गरेकोमा प्रतिवादीहरुको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन परी आएको देखिन्छ । यी दुबै पुनरावेदनतर्फ विचार गर्दा हाल कायम भएको कि.नं.३१९ को जग्गामा घर समेत भएको भन्ने देखिन्छ । तर सो घर समेतमा हक भएको भन्ने कुनै कानुन बमोजिमको प्रमाण वादीले पेश गर्न सकेको पाइँदैन । सो कि.नं.३१९ पदम्प्रसादको हकको ठहर्‍याई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला सदर भई आजै २०३९ सालको दे.पु.नं. ४६० को मुद्दामा फैसला भएको समेतबाट कि.नं.३१९ मा वादीको दावी नपुग्ने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब छ । त्यस्तै कि.नं.३१८ को सम्बन्धमा उक्त कित्ता तहतह हक हस्तान्तरण हुँदै वादीको हक हुन आएको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी तहतह हक हस्तान्तरण हुँदै कानुन बमोजिम रजिष्ट्रेशन समेत पास भएको त्यस्तो हक हस्तान्तरण सम्बन्धी लिखतहरुउपर पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले उजूर गरी बदर गराउनसकेको पाइँदैन । उजूर गरी बदर गराएको भन्ने पुनरावेदनक प्रतिवादीहरुले जिकिर लिनसकेको देखिँदैन । रीतपूर्वकका त्यस्ता लिखतहरु कायमै रहेको र सोही लिखत प्रमाणबाट वादीको हक हुन आएको भन्ने देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका आधारबाट समेत पुनरावेदन जिकिर अनुसार कानुन बमोजिम रोक्का रहेको अवस्थामा बिक्री व्यवहार भएको भन्ने नदेखिएबाट समेत कि.नं.३१८ वादीको हकको ठहर्‍याई वादीको नाममा दर्ता समेत हुने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंहको   राय ।

१२.    हरी शमशेरको समुच्चा बागदरवार कम्पाउण्डको जग्गा रोपनी ११७११ भित्रको कि.नं.३१०, ३१२, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९ समेतको कित्ता जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको नाममा अस्थायी गरिदिने गरी नापी गोश्वाराबाट मिति २०३३।९।७।३ मा निर्णय भएकोले त्यस्तो सूचना दिएको आधारमा यी वादीको फिराद परेको हुँदा तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भएको देखिन आउँछ । बागदरवार क्याम्पको समुच्चा घर जग्गाको सम्बन्धमा हरि शमशेरको नाममा आ.ब. ०१६।०१७ देखि आ.ब. ०१९।०२० सालसम्मको कर निर्धारण भई तिर्न बाँकी रहेको देखिएकोमा उहाँले अवधकिशोरलाई मिति २०२०।८।२५ मा बकसपत्र पारित गरिदिनु भएको २०२३।५।१६ मा अवधकिशोरले कम्पनीलाई छोडपत्र पारित गरी दिई हक हुनआएको भन्दै हाल नापीबाट कायम भएको कि.नं.३१८,३१९ को उक्त जग्गा समेतमा वादीले दावा गरी आएको देखिन्छ । घरजग्गा कर नियमहरु, २०२० मिति २०२०।५।१७ देखि लागू रहेकोले उक्त नियम ११(१) हेरिएमा शहरी क्षेत्रभित्र कुनै घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गराउन रजिष्ट्रेशनको ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिले दर्खास्त दिन आएमा त्यस्तो घर जग्गा समेतको हिसाब गरी त्यस्तो सबै घर जग्गाहरुको मोल रु.५०,०००।भन्दा बढी देखिन आएमा अञ्चल कर अधिकृतको छोडपुर्जी बेगर रजिष्ट्रेशन पास गर्नु गराउनु हुँदैनभन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट सो बमोजिमका घर जग्गाहरु छोडपुर्जी नभएसम्म स्वतः रोक्का रहेको देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा छुट्टै रोक्का आदेशको आवश्यकता पर्दैन । घर जग्गा कर ऐन तथा नियम कर विषयको विशेष कानुन हो । रजिष्ट्रेशन गर्ने विषयको सामान्य कानुन होइन । तसर्थ उक्त घर जग्गा कर नियमलाई मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १७ नं. संग दाँज्न उपयुक्त हुँदैन । रजिष्ट्रेशनको १७ नं. कार्यविधी सम्बन्धी निर्देशनात्मक ऐन हो सो १७ नं. ले घर जग्गा कर नियमहरु, २०२० को नियम ११ सरह रोक्काको स्थिति देखाएको पाइँदैन । घर जग्गा कर नियमहरु, २०२० को नियम  ११ बमोजिम शहरीक्षेत्र भनी विवादको जग्गा समेत तोकि सूचना प्रकाशित भए नभएको भन्ने प्रश्न उपस्थित भएकोमा आर्थिक ऐन, २०१६ ले शहरीक्षेत्रका घर जग्गामा सोही सालदेखि कर लाग्ने व्यवस्था भएको र काठमाडौंमा जसमा बागदरवार कम्पाउण्डका घर जग्गाहरु पनि समावेश छन् र अन्य शहरी क्षेत्रलाई घर जग्गा करको तात्पर्यको लागि मिति २०१७।१।२७ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकी दिएको देखिन्छ । मिति २०१७।१।२७ र २०१७।२।१० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट शहरी क्षेत्र भित्रको घरजग्गा मूल्यांकनको आधार र समितिसमेत गठन गरेको पाइन्छ । त्यसपछिका आर्थिक ऐन र सो अन्गर्गतका सूचनाहरुले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उक्त व्यवस्थालाई मान्यता दिएको पाइन्छ । मिति २०१६।१२।१० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा काठमाडौंको शहरी क्षेत्रको हेरफेर भएको पनि देखिन्छ । आर्थिक ऐन बमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकी दिएको शहरीक्षेत्र सम्पत्ति कर ऐन तथा नियम र त्यसको बदलामा जारी भएको घर जग्गा कर ऐन तथा नियमहरुका तात्पर्यको लागि होइन । हरेक वर्ष शहरीक्षेत्र तोकेको सूचना सम्बन्धी राजपत्र आवश्यकता पर्छ भन्न मिल्दैन । नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ ले यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । बागदरवारको समुच्चा घर जग्गा बारे कानुनले नै हक हस्तान्तरणलाई रोक्का रहेको छ भन्ने मिति ०२०।८।१० मा बक्स भएको हु.प्र.को व्यहोराबाट पनि प्रष्ट हुन आउँछ । कर कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंबाट पठाइएको पत्रसाथ प्राप्त प्रतिलिपि हेरेमा पनि घर जग्गा कर नियम, २०२० को नियम ११(१) बमोजिम शहरीक्षेत्र भित्रको कुनै घर जग्गाको मोल रु.५०,०००।भन्दा बढी भएमा रजिष्ट्रेशन पास गर्नु हुँदैन भनी कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ र समय समयमा भएको परिपत्र आदेश बमोजिम शुरुदेखि हालसम्म सबैको घर जग्गा रोक्का भएसरह फि.मा.हरि शमशेर ज.ब.रा.को घर जग्गा पनि रोक्का रहेको भन्ने लेखिएको देखिनाले विवादीत कि.नं.३१८ र ३१९ को जग्गाहरु रोक्कामा नै रहेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ । माथि उल्लेखीत घर जग्गा मिति २०३२।४।९ देखि मात्र रोक्का रहेको भन्न मिल्दैन । वादीले दावी लिएको कित्ता सहितको पुरै बागदरवार कम्पाउण्ड समेत कर तिर्न बाँकीमा रोक्का रहेको भन्ने स्पष्ट देखिन आयो । विवादको घरजग्गा रोक्का रहेको अवस्थामा हरि शमशेरले हक हस्तान्तरण गरी यी वादीको दाता अवधकिशोरले पाएको र अवधकिशोरबाट यी वादीले पाएको भन्ने देखिन्छ । जग्गा मिच्नेको ९ नं. हेरिएमा शुरु कानुन बमोजिम रोक्का भएको जग्गा फुकुुवा नभई आफ्नो हक पुग्ने भए पनि अर्कालाई केही व्यहोराले दिन र लिन पनि जानी जानी लिन हुँदैन लिएदिएको भए बदर हुन्छभन्ने लेखिएको पाइन्छ । यसबाट कानुन बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा नभएसम्म त्यस्तो जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी लिखतले मान्यता पाउन सक्ने भएन विवादको जग्गा समेत मिति २०२७।८।१० को हु.प्र.बाट मात्र फुकुवा भएको भन्ने देखिँदा विवादको जग्गा रोक्का रहेको अवस्थामा नै बिक्री व्यवहार गरेको स्पष्ट देखिन   आयो । विवादको घर जग्गामा निरन्तर दर्ता तिरो गरी हक कायम रहेको सबूद प्रमाण समेत प्रतिवादीहरुबाट पेश भइरहेको यस्तो अवस्थामा विवादको ३१८, ३१९ को कित्तामा वादीको हक कायम हुनुपर्छ भन्ने वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । उपरोक्त बँुदा प्रमाणहरुबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले कि.नं.३१८ को कित्तामा वादीको हक कायम गर्ने र कि.नं.३१९ मा वादी दावी नपुग्ने गरेको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय भई मिति २०४१।८।२८।५ को फैसला रहेछ ।

१३.    विवादीत जग्गाहरुको सम्बन्धमा ३ नं.  नापी गोश्वाराबाट कारवाही चलाई मिति २०३३।९।७।३ मा निर्णय भएको सबै मिसिल उक्त नापी गोश्वारा वा जहाँ छ झिकाउने र पुनरावेदक वृजकिशोरले आफूले पाएको छोडपत्रको १२ जग्गा मध्येको कि.नं.३१८ को ०११२ जग्गा मात्र दर्ता हुने ठहर्‍याई नपुग जग्गा कि.नं.३१९ बाट दिलाउनु पर्नेमा नदिएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय त्रुटी छ, भन्ने जिकिर लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दिएकोमा यस सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३९।६।२५।२ मा अनुमति प्रदान गर्ने आदेश भएको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३८।१२।११ को फैसलाबाट सो कि.नं.३१९ को जग्गा वादी पद्यप्रसाद न्यौपाने प्रतिवादी यिनै महारथी अरुण शमशेर समेत भएको हक कायम दर्ता समेत मुद्दामा वादी पद्यमप्रसादको कायम गरी फैसला भइरहेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि निज पदमप्रसाद न्यौपानेलाई सम्मिलित गराउनु पर्ने देखिएकोले निजलाई दिन ७ को म्याद दिई झिकाई तारिखमा राखी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०४४।५।२३।३ को आदेश ।

१४.    यस्मा पुनरावेदक प्रतिवादीकातर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले रोक्का दुईप्रकारको हुन्छ । एउटा स्वयं कानुनले नै रोक्का गरेको र अर्के आदेशले रोक्का गरेको । प्रस्तुत विवादीत जग्गा घरजग्गा कर नियमहरु, २०२० को नियम ११(१) बमोजिम मिति २०१९।०२० सालदेखि नै कर बाँकीमा रोक्का थियो । रोक्का नभएको भए फुकुवा गरिदिनु भन्ने हु.प्र.नै हुने थिएन । त्यसरी कानुनले नै रोक्का रहेको अवस्थामा भएको हक हस्तान्तरणले कानुनी मान्यता पाउँन सक्दैन र ज.मि.को ९ नं.बमोजिम त्यसरी कानुन बमोजिम रोक्का रहेको अवस्थामा भएको बिक्री व्यवहार स्वतः बदर हुन्छ । यस्तो रोक्का रहेको अवस्थामा विवादको जग्गाको हक हस्तान्तरण भएकोले वादीको लिखतले कानुनी मान्यता पाउँन सक्दैन । अतः उक्त जग्गा ३ नं. नापी गोश्वाराले प्रतिवादीको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको बदर हुन नसक्ने हुनाले वादी दावी नपुग्ने ठहराएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर हुने ठहर्‍याउनु भएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी वादीका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले विवादीत जग्गा स्वयं ऐनले नै रोक्का रहेको जग्गा हो भन्न मिल्दैन । किनकि ऐनले नै रोक्का हुने भएमा त्यस्तो रोक्का रहेको अवस्थामा भएको हक हस्तान्तरणको लिखत स्वतः बदर हुन्छ भनेर ऐनले नै परिणाम समेत स्पष्ट उल्लेख गरिदिएको हुन्छ । विवादको जग्गा ०१९।०२० सालदेखि नै कर बाँकीमा रोक्का थियो भन्ने प्रमाण छैन । रोक्का राख्ने सम्बन्धमा कर कार्यालयले कुनै आदेश गरेको थियो भन्ने कुरा कर कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छैन । अतः प्रस्तुत विवादमा ज.मी.को ९ नं.आकर्षित हुनसक्दैन । विवादको जग्गा रजिष्ट्रेशन समेत पास गरी हक हस्तान्तरण भई वादीको हकमा आएको छ र उक्त राजीनामाको लिखतलाई उजूर गरी प्रतिवादीहरुले बदर गराउँन सक्नुभएको छैन । अतः वादीको हक हुनआएको वादी दावी बमोजिमको जग्गामा प्रतिवादीहरुले ३ नं. नापी गोश्वारामा आफ्नो नाममा अस्थायी दर्ता गरेको बदर हुने र वादीको नाममा दर्ता हुने समेत ठहर्‍याई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्‍याएको यस अदालत डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१५.    प्रस्तुत मुद्दा आज निर्णय सुनाउन तोकिएको रहेछ । यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा फि.मा.हरी शमशेरले  ल.नं. ९ मा दर्ता रहेको बगंैचा बारी रोपनी ११ र लुपाको भन्ने जग्गा रोपनी ०१ समेत जम्मा २ कित्ता जग्गा अवधकिशोरलाई बकसपत्र पारित गरिदिएको अवधकिशोरले यस कम्पनीलाई मिति २०२३।५।१६ मा छोडपत्र पारित गरिदिएको र कम्पनीको नाममा दर्ता भई भोगचलन समेत गरी आएकोमा उक्त जग्गा नापीमा विपक्षीहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गरेकाले हाल नापी हुँदा कि.नं.३१८, ३१९ को हाल ठहर रोपनी थाहा हुन नसकेको साविक दर्ता अनुसार रोपनी १२ जग्गा मेरो हक कायम गरी मेरो नाममा दर्ता समेत गरिपाउँ भन्ने मुख्य दावी लिई फिराद परेको देखिन्छ । वादी दावीको घर जग्गा समेत ०१९।०२० सालदेखि कर बाँकीमा रोक्का रहेको त्यस्तो रोक्का रहेको अवस्थामा भएको लिखतले मान्यता नपाउने हुँदा वादीको दाताकै हक नभएको जग्गामा वादीको हक हुनसक्ने होइन । ३ नं. नापी गोश्वाराले उक्त विवादीत घरजग्गा हाम्रा नाममा अस्थायी दर्ता गरेको निर्णय र दर्ता समेत कायमै राखी पाउँ भन्ने मुख्य प्रतिवाद प्रतिवादीहरुको भएको     पाइन्छ ।

१६.     अतः प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी बमोजिमको मौजे काठमाडौंको हा.नं.९ को हाल नापीबाट कि.नं.३१८, ३१९ कायम भएको जग्गा ०१९।०२० सालदेखि कर बाँकीमा रोक्का थियो थिएन भन्नेतर्फ हेर्दा मिसिल संलग्न रहेको कर कार्यालय, बागमती अञ्चलले श्री भूमिप्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई मिति ०२०।९।२६ मा लेखेको पत्रबाट पूर्व त्रिपुरेश्वर जाने मूलसडक पश्चिम गल्ली बाटो उत्तर सुन्धारा दक्षिण भोटे बहाल सडक यति ४ किल्लाभित्रको फि.मा.हरी शमशेरको नामको कर बाँकीमा रोक्का रहेको ११७।३ घरजग्गा र पोखरी निज फि.मा.हरी शमशेरका छोरा महारथी श्री अरुण शमशेर ज.ब.रा.र सहायक रथी श्री शुशिल शमशेर ज.ब.रा.का नाममा कानुन बमोजिम नामसारी फुकुवा समेत गरिदिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई आएकोले हु.प्र.बमोजिम गर्नु भन्ने अर्थ मन्त्रालय कर विभागको पत्र भएकोले तत्सम्बन्धी लिखत गरिदिनु होला भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । कर विभाग बागमती अञ्चलको उक्त पत्रबाट रोक्का फुकुवा गर्न बक्स भएको हु.प्र.बाट फि.मा.हरि शमशेर ज.ब.रा.को नामबाट महारथी अरुण शमशेर र सहायक रथि शुशिल शमशेर ज.ब.रा.को नाममा नामसारी हुने जग्गाको सम्बन्धमा मात्र रोक्का फुकुवा भएको देखिन आउँछ । रोक्का रहेको जग्गा हुकुम प्रमांगीबाट फुकुवा भएपछि मौजा काठमाडौंको हा.नं.१३६० नं.को फि.मा.हरि शमशेरका नामको बागदरवार कम्पाउण्डको जग्गा रोपनी १७७।३३ जग्गा मालपोत कार्यालयको मिति २०२८।११।१२ का ठहर पर्चा बमोजिम मिति २०२८।११।१५।१ मा महारथि अरुण शमशेर ज.ब.रा.र सहायक रथि शुशिल शमशेर ज.ब.रा.का नाममा दर्ता हुन गएको कुरा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट झिकाई आएको दर्ताबाट प्रष्ट देखिन आउँछ । यसरी महारथि अरुण शमशेर ज.ब.रा.र सहायक रथि शुशिल शमेशर ज.ब.रा.का नाममा नामसारी दर्ता हुन आएका उक्त ११७।३३ जग्गाहरु मध्येबाट केही जग्गाहरु विभिन्न मितिका निजहरुका राजीनामा समेतबाट अरुहरुले नै आआफ्ना नाममा नामसारी दर्ता कायम हुनगएको पनि उक्त दर्ता उतारबाट देखिन्छ । वादीले दावी लिएको काठमाडौं मौजा हा.न.९ को जग्गाको सम्बन्धमा २०२०।९।१६।३ का.र.का.लेखोट बमोजिम उक्त हा.नं.९ मा फि.मा.हरि शमशेरका नाममा दर्ता रहेको जग्गामध्ये बारी बगैचा १० र लुपाको ०२ मध्ये ०१ खारेज भई अवधिकशार कलवारका नाममा दर्ता भएको र मिति २०२३।५।६।५ का पास छोडपत्र बमोजिम अवधकिशोर कलवारको नामको रोपनी १० र लुपाको रोपनी ०१ जग्गा समेत निजको नाम खारेज गरी हिमालय जनता ट्रान्सपोर्ट एण्ड इन्जीनियरिङ्ग प्रा.लि.का नाममा दर्ता भई हालसम्म निजकै नाममा दर्ता कायम रहेको कुरा यस अदालतबाट झिकाई आएको दर्ता उतारबाट  देखिन आउँछ । यसबाट वादी प्रतिवादीले दावी जिकिर लिएका जग्गाहरु एकै दर्ताको नभई छुट्टाछुट्टै दर्ताको हो भन्ने स्पष्ट हुनआएको छ र वादी दावीको हा.नं.९ को जग्गा हु.प्र.बाट फुकुवा भएको जग्गाभित्र परेको देखिन नआएकोले पुनरावेदक प्रतिवादीहरुका जिकिर बमोजिम विवादित जग्गा कानुनले स्वतः रोक्का रहे नरहेतर्फ विचार गर्नुपर्ने अवस्थै रहन आएन ।

१७.    अब वादीले दावी लिएका जग्गाहरु पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको नामको दर्ता भित्रको हो कि भन्नलाई पुनरावेदकहरुको नामको दर्तामा चारकिल्ला नखुलेको जग्गाको नामसम्म बागदरवार भन्ने उल्लेख भएको देखिन आउँछ । वादीले आफ्नो राजीनामामा चारकिल्लाहरु खुलाई विवादको जग्गामा दावी गरेको छ । मिति २०३४।९।२५ मा का.जि.अ.बाट भएको आदेश बमोजिम नक्शा हुँदा पनि पुनरावेदक प्रतिवादीहरुकातर्फबाट वादीको राजीनामाको जग्गाहरु विवादको जग्गा नभई यो यस ठाउँमा छ भनी नक्शामा समेत देखाउँन सकेका छैनन । पुनरावेदक प्रतिवादीहरुका पिता फि.मा.हरी शमशेरले यो वादीका दाता अवधकिशोरलाई र अवधकिशोरले वादीलाई सोही चारकिल्ला भित्रको जग्गा राजीनामा पास गरेर दिइसकेपछि पुनरावेदक प्रतिवादीहरुले सो लिखतहरुलाई कानुन बमोजिम उजूर गरी बदर गराउनु बेगर दावीका जग्गाहरु पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको जिकिर बमोजिम वादीहरुको होइन भन्न मिल्ने देखिन आएन । उसमा पनि विवादीत जग्गामा वादीतर्फबाट जग्गामा लाग्ने तिरो तिरी आएको देखिएको समेतबाट उक्त विवादीत जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको हक रहेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।

१८.    कि.नं.३१८ र कि.नं.३१९ को जग्गा वादीले दावी गरी आएकोमा कि.नं.३१९ मा यी वादीको हक कायम नगर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर वादीको र कि.नं.३१८ लाई वादीको हक कायम गरेकोमा प्रतिवादीहरुको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ वादी दावीको कि.नं.३१९ तर्फ पनि विचार गर्दा विवादको यो कि.नं.३१९ फि.मा.हरी शमशेरबाट मिति २०२०।८।२५ मा अवधकिशोरले बकसपत्र पाई निजै अवधकिशोरले आफूलाई २०२३।५।१६ मा पास गरीदिएको छोडपत्रबाट आफ्नो हक भएको भनी दावी लिएको देखिन आउँछ । हाल कायम भएको कि.नं.३१९ को जग्गा समेत भएको भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम भएको नक्शाबाट देखिन्छ । अतः विवादको कि.नं.३१९ को जग्गामा रहेको घर हक हस्तान्तरण हुँदै आएको छ, छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने हुन आयो । फि.मा.हरी शमशेर ज.ब.रा.ले आफ्नो नाममा काठमाडौं हा.नं.९ मा दर्ता भएको बारी बगैचा ११ कित्ता १ र ०१ को कित्ता १ गरी जम्मा दुई कित्ता जग्गा मिति २०२०।८।२४।३ मा घरसारमा र मिति २०२०।८।२५।४ मा अवधकिशोर कलवारलाई हालैदेखिको बकसपत्र पारित गरेर दिएको पाइन्छ । फि.मा.हरी शमशेर ज.ब.रा.ले अवधकिशोरलाई उपरोक्त जग्गाहरु बकसपत्र गरेर दिएकै अवस्थामा मिति २०२०।८।२४ मा बकसपत्र गरिदिएको जग्गाभित्र रहेको घर एकवर्ष भित्रमा भत्काई लैजाउँला मैले भत्काई दिएन भने तिमीले आफैंले भत्काउन मेरो मन्जुर छ तिमीले भत्कायो भनी कुनै कुराको उजुर गर्ने छैन भनी मन्जुरनामा कागज दिएको देखिन्छ । फि.मा.हरि शमशेरले अवधकिशोरलाई गरी दिनु भएको यस मन्जुरनामाको लिखतबाट जग्गासम्म बकसपत्र गरेर दिएको र उक्त जग्गामा रहेको घरको हक हस्तान्तरण गरेको देखिँदैन । फि.मा.हरी शमशेरबाट बकसपत्र गरिपाएको उपरोक्त जग्गाहरु नै अवधकिशोरले प्रस्तुत मुद्दामा वादी हिमालयन जनता ट्रान्सपोर्ट एण्ड इन्जीनियरिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.लाई २०२३।५।१६।५ मा छोडपत्र पारित गरेर दिएबाट उक्त जग्गाहरुमा सम्म यस मुद्दाका वादीले हकाधिकार प्राप्त गरेको स्पष्ट छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट  मिति २०३४।९।२५ मा भएको आदेश बमोजिम गरिएको नक्शाको न.नं.७ मा यो विवादको घर देखाइएको, अदालतबाट भएको नापीबाट सो जग्गा ०१ कायम भएको देखिएकोले कि.नं.३१९ को जग्गामध्ये सो न.नं.७ मा देखाइएको घर भएको अदालतको नापी ठहर बमोजिमको ०१ को जग्गामा वादी वृजकिशोरको हक कायम हुने ठहर्छ ।

१९.     अब सो जग्गामा रहेको घर सम्बन्धमा के कसो हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा वादीको दाता अवधकिशोरले फि.मा.हरी शमशेरबाट बकसपत्र पाएकै मितिमा फि.मा.हरी शमशेरले दिएको मन्जुरनामाबाट सो घर एकवर्षभित्र दाता आफैंले भत्काई लाने नलगेमा बकसपत्र पाउने अवधकिशोरले नै भत्काई दिने भन्ने उल्लेख भएकोबाट दाताले सो घरमा आफ्नो हक कायम राखेको र मन्जुरनामाको म्यादभित्र दाताले पनि भत्काई नलगेको, मन्जुरनामाले पाएको अख्तियार पाउनेले पनि नभत्काएकोले सो घरमा बकसपत्र पाउनेको हक पुगेको भन्न नमिलेकोले मञ्जूरनामाको शर्त बमोजिम यो फैसला भएको मितिले एकवर्ष भित्र मञ्जूरनामा गर्ने हरि शमशेरका हकवालाले भत्काई लैजानु । सो म्यादभित्र भत्काई नलगेमा जग्गा पाउँने प्रस्तुत मुद्दाका वादीकै हक कायम हुने ठहर्छ ।

२०.    अब कि.नं.३१८ को सम्बन्धमा माथि देखाइए बमोजिम रोक्का भित्र नपरेको, हरि शमशेरका नामको छुट्टै दर्ताको देखिन आएको र निजको बकसपत्र तथा बकस पाउँनेले गरीदिएको छोडपत्र बमोजिम वादीको नाममा हालसम्म दर्ता तिरो कायमै रहनुका साथै सोही जग्गाहरु नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनमा धितो समेत राखी भोगी आएको देखिएकोले वादीको हक कायम रहेको कि.नं.३१८ को जग्गा प्रतिवादीहरुले आफ्नो नाममा अस्थायी दर्ता गराएको समेत बदर हुने ठहर्छ ।

२१     अतः माथि लेखिए देखाइएका कारणहरुबाट दावीको कि.नं.३१८ को जग्गा र कि.नं.३१९ को जग्गा मध्ये मन्जुरनामामा उल्लेख भएको न.नं.७ सातको जग्गासम्म वादी दावी बमोजिम वादीको हक कायम गरी विपक्षीहरुले गराएको दर्ता बदर गरिनु पर्नेमा कि.नं.३१९ को सम्पूर्ण जग्गामा पदमप्रसाद न्यौपानेको हक कायम गरी वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएकोसम्म माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको र यी दुबै कित्ता जग्गाहरुमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय गल्ती ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

कार्टफी लागेको मुद्दा हुँदा कसैलाई केही गर्नु परेन..... १ माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएअनुसार कि.नं.३१९ को जग्गा मध्येबाट न.नं.७ को घर भएको क्षेत्रफल ०१ दुई आना एक पैसा एक दाम जग्गा प्रतिवादीहरुको नामको अस्थायी दर्ता बदर गरी वादीको नाममा दर्ता गरिदिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयलाई पुर्जी गरिदिनु ..२ माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएअनुसार कि.नं.३१९ को जग्गा मध्ये ०१ जग्गा जितेकोले फिराद गर्दा राखेको कोर्टफी रु.४२०।मध्ये त्यसको दामासाहीले हुने राखेको कोर्टफी रु.७०।सत्तरी प्रतिवादीहरुबाट भराइपाउँ भनी वादीको ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई प्र.हरुबाट बराबरका दरले भराईदिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु ...३ प्रतिवादी अरुण शमशेर ज.ब.रा..१ प्रतिवादी शुशिल शमशेर ज.ब.रा.........१

म.क्षे.अ.का मिति २०३८।१२।११ को फैसला र मिति २०३९।३।१८ का लगतले देहाएका प्रतिवादीहरुबाट वादीलाई भराउने गरेको कोर्टफी रु.४८३।प्रतिवादीहरुले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मिति २०३९।८।९ मा का.जि.अ. मा धरौट राखेको देखिँदा सो धरौट  रहेकोबाट भराई पाउँ भनी वादीको ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई सो धरौट रहेकोबाट भराईदिनु र म.क्षे.अ को कोर्टफी भराउने गरेको लगत काटी दिनु भनी का.जि.अ.मा दिनु ..४ प्रतिवादी अरुण शमशेर ज.ब.रा.१ प्रतिवादी शुशिल शमशेर ज.ब.रा..१ मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ २७ गते रोज ५ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु