निर्णय नं. ३४८५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३४८५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ६

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २५४८

आदेश भएको मिति : २०४५।५।२७।५ मा

 

निवेदक : कारागार शाखा भद्रगोलमा थुनामा रहेको प्रकाशप्रसाद शर्मा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : राजश्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  चोरी पैठारी गरेको भन्ने मुद्दा भन्सार ऐन, ०१९ को दफा ३४.८(क) अनुसार सजायँ हुने मुद्दा शुरु कारवाही किनारा गर्न भंसार कार्यालयलाई र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने राजश्व न्यायाधिकरणलाई कानुनद्वारा अधिकार दिएकै देखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

 

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.     म निर्दोषीलाई भंसार महसूल नतिरी सुन पैठारी गरेको भन्ने झुठ्ठा अभियोग लगाई कारवाही चलाई मलाई कसूरदार ठहर्‍याई भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा (८)(क) लगाई २०४३।१२।९ मा सजायँ तथा जरिवाना गरे उपर पुनरावेदन गर्दा विपक्षी राजश्व न्यायाधिकरणबाट विपक्षी भंसार कार्यालयकै इन्साफ सदर गरी २०४४।२।५।३ मा फैसला गरी पुनरावेदन गरे बापत कैद दिन १२ र थप जरिवाना रु.६,७२,८६५।६० गर्ने गरिएको छ ।

३.     सुन पैठारी गरेको भनी भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को सुन चोरी पैठारी गरेको भन्ने दावीको मुद्दा भंसार ऐन, २०१९ अन्तर्गत पर्ने नभई निकाशी पैठारी (नियन्त्रण) गर्ने ऐन, २०१३ को अन्तर्गत पर्ने हुन्छ । भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३(ठ) मा चोरी पैठारीको परिभाषा गरिए अनुसार माल वस्तु पैठारी गर्दा तिर्नुपर्ने भंसार महसूल नतिरी वा बाटो छली वा लुकाई ल्याएको लगेको कामलाई मानेको छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा २(ख) तथा (ग) मा उल्लेख गरिएको परिभाषा र दफा ६ मा गरिएको कानुनी व्यवस्थाले समेत भंसार महसूल नतिरी ल्याउन पाउने समान वस्तुहरु भंसार महसूल नतिरे नबुझाएको अवस्थामा मात्र लागू हुने हो । सुनलाई भंसार महसूल तिरी ल्याउन पाउने विषय मानेको नहुनेले भंसार ऐन, २०१९ को कुनै पनि दफा अन्तर्गत पर्न आउने हुँदैन । यस्तोमा लाग्न नसक्ने कानुन लगाई सुन जफत गरी सजायँ तथा जरिवाना गर्ने गरेको फैसलाहरु प्रत्यक्ष रुपमा कानुनी त्रुटिपूर्ण छन् ।

४.     मैले आफूखुसी सुन ल्याएको पैठारी गरेको होइन पेशा अपनाएको पनि होइन आफ्नो नातेदार भेट्न गई फर्की हवाइजहाजमा हङ्गकङ्गबाट आउँदा मसँग केही नभएको र म देखि अपरिचित व्यक्तिले केही रुपैयाँको लालचा देखाएको र त्यसरी सुन ल्याउन हुँदैन भन्ने मलाई यथार्थ जानकारी नहुँदा अज्ञानतावस ल्याएको हुँ । निकाशी पैठारी ऐन, २०१३(३) ले अधिकार दिए अनुसार २०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले सुनलाई पैठारी गर्न नियन्त्रण गरिएको रहेछ त्यस्तै २०४०।४।१७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालको सूचना अनुसार झिटी गुण्टा नियमको दफा २ बमोजिम ३ तोलासम्मको सुन ल्याउँदा भंसार महसूल नलाग्ने र ल्याउन पाउने रहेछ अरु बढी सुन ल्याउन नपाउने रहेछ मलाई थाहा थिएन । मैले अज्ञानतावस ल्याउँदा मबाट बरामद भएको सुन मध्ये तोला ३ मलाई दिई अरुमा निकाशी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ अन्तर्गत मुद्दा चलाई ३ तोला सुनको बिगो बाहेक गरी मात्र कारवाही गर्नुपर्नेमा नलाग्ने भंसार ऐन, २०१९ लगाई कारवाही सजायँ र जरिवाना गरी प्र.प.अं. गोविन्दराज विष्ट समेतका ४५ जनालाई कमिशन दिने गरेको निर्णय पूर्ण तथा कानुन विपरीत हुन गएको छ र संविधानको धारा ११(३) समेतको प्रतिकूल हुन गएको छ । भंसार ऐन, २०१९ अन्तर्गत मुद्दा चलाई सजायँ गर्नलाई भंसार महसूल तिरी पैठारी गर्न पाउने विषय हुनुपर्दछ । यसमा भंसार महसूल तिरेर ल्याउन पाउनेमा नतिरेको भनिएको हो भने म पुनरावेदक जहाजबाट ओर्लिंदा साथ पक्राउ गरिएको छ । मलाई भंसार ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार प्रज्ञापन पत्रमा भराउन वा भर्न दिई भंसार महसूल लिनुपर्ने हो । भंसार ऐनको दफा ६, १३, २२क, ३४ को (१०) र ३६ मा गरिएका कानुनी व्यवस्था अनुसार भंसार ऐन, २०१९ अन्तर्गत मुद्दा चलाई सजायँ गर्न सर्वथा मिल्ने हुँदैन । मैले सुनचोरी पैठारी गरेको हुँदै होइन प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार जुन कानुन अन्तर्गतको कसूर मानिने हो सोही कानुन अनुसार नै मुद्दा चलाई सजायँ गर्नुपर्ने हुन्छ । चोरीको कसूर गरेको भनेकोलाई चोरी मानै दावी लिई सजायँ हुन गरिनु पर्दछ । चोरी गर्नेलाई ज्यान मारेको हो भनी मुद्दा चलाई ज्यान मार्नेलाई हुने सजायँ गर्न मिल्दैन । अतः निकशी पैठारी नियन्त्रण गर्ने ऐन, २०१३ अन्तर्गतको दावी नै नहुँदा मैले स्वतः सफाई पाउनु पर्नेतर्फ ध्यानै नदिई कसूरदार ठहर्‍याएको कानुनसंगत छैन । अतः उपरोक्त काम कारवाहीले निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा हनन् भएकोले संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत आएको छु । उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी भंसार कार्यालयबाट २०४३।१२।९।२ मा र विपक्षी रा.न्या.बाट २०४४।२।५।३ मा गरिएका निर्णय फैसलाहरु तथा कैद ठेक्ने गरिएका काम कारवाही तथा निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

५.     यसमा के कसो भएको हो ? प्रत्यर्थी कार्यालयबाट  लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्ने भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४४।३।३२ को आदेश रहेछ ।

६.     भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३७ अनुसार यस न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्ने भई न्यायाधिकरण ऐन, २०२१ को दफा ६ बमोजिम तथ्य एवं प्रमाणको मूल्याङ्कन गरिए कानुन बमोजिम फैसला भएको हो यसरी न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला उपर राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला उपर राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा (८) मा उल्लिखित अवस्था विद्यमान भएमा क्षेत्रीय अदालतले आफूसमक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सक्ने हुँदा सो कानुनी व्यवस्था भए अनुसार पक्षले यस न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा उपरोक्त बमोजिमको कार्याविधि अपनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पक्षले सो कानुनी व्यवस्था अपनाएको पाइँदैन । निवेदकले कानुनद्वारा प्रदत्त उपचारको बाटो नअपनाई रिट क्षेत्रमा गई निवेदन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले सो रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको लिखित जवाफ रहेछ ।

७.     रिट निवेदकले जानी जानी सुन ल्याएको होइन र कसूर गरेको छैन भने तापनि बयान परिवन्द समेतबाट कसूर गरेको देखिन आई सकेपछि निजलाई भंसार ऐन, २०१९ को संशोधन सहित दफा ३४ को ८क अनुसार कुनै व्यक्तिले भंसार महसूल नतिरी चोरी निकाशी गर्न लागेको वा पैठारी गरेको माल वस्तुको बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था अनुरुप निवेदकलाई १८ किलो २२५ ग्राम सुन जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना १२१ दिन कैद गर्ने गरी भएको फैसला तथ्य संलग्न मिसिलबाट पुष्टी भइरहेको छ सो बमोजिम नै सजायँ हुँदा निज प्रतिवादीलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र १२१ दिन कैद भएको हो बिगो बमोजिम रु.६७,२८,६५६।– जरिवाना भएकोमा सो जरिवाना तिर्न नसकेकोले मु.ऐ.दण्ड सजायँको महल ३८(१) बमोजिम फैसलाले लागेको जरिवाना बापतको रकम तिर्न नसके बढीमा ४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था अनुसार निजलाई लागेको जरिवाना तिर्न नसक्दा कैद वर्ष ४ हुने गरी यस कार्यालयबाट भएको फैसला कानुन अनुसार नै भएको हुँदा सो हदसम्म निवेदकको दावी निरर्थक एवं तथ्य रहित छ । निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारवाही नगरी भंसार ऐन अन्तर्गत कारवाही गरेको सूचना नदिई सुन जफत गरेको भन्ने रिट निवेदनमा दावी लिएको कुरा तथ्य रहित छ । बाहिरबाट आयात भई लुकाई ल्याएको कुरा निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा नै उल्लेख गरिसकेको हुँदा पैठारी भएको माललाई भंसार ऐन अन्तर्गतमा कारवाही हुने कानुनी व्यवस्था अनुरुप नै गरिएको हो । सूचना पाउनु पर्ने भन्ने कुरा व्यक्ति स्वयंले आफूले ल्याएको माल भंसारको प्रज्ञापनपत्र गरी घोषणा गर्नुपर्ने सो कुरा निवेदकले नगरी चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा बरामद गरिएको सूचना दिनु पर्ने देखिँदैन । त्यस्मा पनि ईजाजत बेगर निवेदकले ल्याएको माल पैठारी गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ साथै बिना इजाजतको आफूले ल्याएको माल सुन अवैध माल हो भन्ने कुरा निवेदक स्वयंमले सकार गरिसकेको मिसिल बयानबाट प्रष्ट हुन्छ साथै निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक हनन् नगरिएको हुँदा झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालय काठमाडौं लिखित जवाफ रहेछ ।

८.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा  रहेका रिट निवेदकको वा लाई इजलासबाट पटक–पटक बोलाउन लगाउँदा उपस्थित नभएका र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.     प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.     यस्मा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ अनुसार कारवाही गर्न पर्नेमा लाग्दै नलाग्ने भंसार ऐन लगाई सजायँ गर्ने गरेको कानुन विपरीत भएको भंसार कार्यालयको ०४३।१२।९।२ को फैसला र सो फैसला सदर गरेको राजश्व न्यायाधिकरणको ०४४।२।५।३ को निर्णय फैसला तथा कैद ठेक्ने गरिएको कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग दावी भन्सार ऐन, ०१९ को संशोधित दफा ३४ को ८(क) अनुसार चोरी पैठारी गरेको अभियोगमा निज माथि कारवाही भई सबूद प्रमाणको आधारमा फैसला भएको कानुन अनुरुप नै हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ पाइन्छ । हवाई जहाजद्वारा हङ्गकङ्गबाट सुन लुकाई ल्याएका अवस्था तत्काल नै पक्राउ परी सो सुन आफूबाट बरामद भएकोमा अभियुक्त सावित देखिन्छ । चोरी पैठारी गरेको भन्ने मुद्दा भंसार ऐन, २०१९ का दफा ३४.८(क) अनुसार सजायँ हुने मुद्दा शुरु कारवाही गर्न भंसार कार्यालयलाई र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने राजश्व न्यायाधिकरणलाई कानुनद्वारा अधिकार दिएकै देखिएको र कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी कानुन बमोजिम गरेको फैसलामा कुनै कानुनी त्रुटी देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण २७ गते रोज ५ शुभम् ।