निर्णय नं. ८४२८ - बैंक ठगी

निर्णय नं. ८४२८    ने.का.प. २०६७      अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

फौ.पु.इ.नं. ०६६–CF–०००७

फैसला मितिः २०६७।२।२०।५

मुद्दाः– बैंक ठगी ।

पुनरावेदक वादीः नेपाल बैंक लिमिटेड, कुपण्डोल शाखाको पत्रले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ललितपुर जिल्ला, ल.पु.उ.म. न.पा. वडा नं. २२ वस्ने रबिकृष्ण जोशी समेते

 

शुरु निर्णय गर्नेः

मा.जि.न्या.श्री लोकेन्द्र मल्लिक

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री हरिजँग सिजापति

मा.न्या.श्री रणबहादुर बम

यस अदालत संयुक्त इजलासः

मा.न्या.श्री मोहनप्रकाश सिटौला

मा.न्या.श्री सुशीला कार्की

 

§  सारवान वा कार्यविधि कानूनको व्याख्या गर्दा परस्पर विरोधाभाषपूर्ण अर्थ आउने वा एक अर्का कानूनी व्यवस्था निष्प्रयोजित वा पराजीत हुने गरी गर्नु विवेकसम्मत हुँदैन । दुबैको समन्वित र सन्तुलित व्याख्याबाट नै न्याय प्रशासनको अभीष्ट वा लक्ष्य हासिल हुनसक्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याइनु वाञ्छनीय हुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  ठगी सम्बन्धमा भएको हदम्याद सम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले वारदात हुँदाका बखत कसूर नमानिने कुरालाई पछिबाट ठगीको अपराध घोषित गरेको, कम गम्भीर अपराधलाई बढी गम्भीर अपराध बनाएको वा कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय तोक्ने तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनमा परिवर्तन गरी कम प्रमाण भए पनि ठगीको कसूर प्रमाणित गर्ने गरी पछिबाट कानूनको निर्माण गरिएको समेतका कुनै अवस्था विद्यमान देखिन नआउँदा संशोधित व्यवस्था प्रयोग गर्न नसकिने र नमिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  साविक कानूनले व्यवस्था गरेको २ वर्षको हदम्याद व्यतीत नहुँदै हदम्याद सम्बन्धी कानून संशोधन भई थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेस दिन सकिने भन्ने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको स्थितिमा नालेस दिँदाका बखत कायमै रहेको हदम्याद सम्बन्धी कार्यविधि कानून नै अलवम्बन हुनु न्यायसम्मत र कानूनसम्मत् देखिने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

वादी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण भट्टराई

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री नारायण बल्लभ पन्त, श्री श्रीहरि अर्याल एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रमेशकुमार मैनाली, श्री श्यामराज ढुंगेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०२८ नि.नं. ५८२ पृष्ठ १

§  नेकाप  २०५८, नि.नं. ६९९२ पृष्ठ १८८

§  नेकाप  २०६१, नि.नं. ७४३२ पृष्ठ ११०३)

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन ठगीको १, ४ र ८ नं.

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १

§  संविधानको धारा १४(१)

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)

 

फैसला

न्या.खिलराज रेग्मीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।२।२२ को फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परी यस अदालतको संयुक्त इजलासमा मत्यैक्यता कायम हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेश हुन आएके प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः—

आई.बि.सि.अन्तर्गत इण्डियन बैंक गाजियावाद (भारतबाट पार्टी श्री स्वेतकाली मेटल इण्डष्ट्रिज कालिमाटीको प्रो.श्री तुयु शाक्य) को नाउँमा आएका बिल्टीहरूमा नियमानुसार बिल्टीको रकमहरू बैंकमा जम्मा नगराई यस बैंकका तत्कालीन बिल्टीमा काम गर्ने कर्मचारी का.स.स.श्री रविकृष्ण जोशीले बैंकको रिकर्डमा जम्मा नगराई पार्टीसँग मिलोमतो गरी ट्रान्सपोर्ट रिसिप्टमा सही गरी पाटीलाई दिई रु.५,३९,६१५।१३ हिनामिना गरी बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको देखिंदा उक्त अपराध को को भै गरेका हुन् निज रविकृष्ण जोशीबाट खुलाई बैंकलाई ठगी गरेकोमा रकम असूलउपर गराई कानूनबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड, कुपण्डोलको जाहेरी दरखास्त ।

मेरो बाबु तुयु शाक्यको नाउँमा इण्डिया बैंक गाजियावादबाट ने.बैं.लि.कुपण्डोल शाखामा प्राप्त हुन आएको बिल्टी छुट्याउने सम्बन्धमा मैले मेनेजर श्यामबहादुर नापित सँग कुराकानी गरी सकेको छु । तपाईलाई पनि हेरौलानि भनी २०४२ पौषमा रु.२५,०००। र पटक–पटक गरी रु.१,६०,०००। रत्नकाजी शाक्यले मलाई दिइसकेपछि मेनेजर श्यामबहादुर नापितले दस्तखत गरी दुवार्स ट्रान्सपोर्टलाई सिफारिश गरी रत्नकाजी शाक्यलाई दिई पठाएको हो । श्यामबहादुर नापितले के कति रकम खाए मलाई थाहा भएन । मैले जम्मा रु.१,६०,०००। खाईमासी सकेको छु । रत्नकाजी शाक्यलाई पटक–पटक गरी रु.५,३९,६१५।१३ का थान ९ बिल्टीमा सिफारिश गरी सामान छुटाउन बिल्टीमा सही गरी पठाएको छु भन्ने समेत व्यहोराको रविकृष्ण जोशीले प्रहरीमा गरेको बयान ।

ने.बैं.लि.कुपण्डोलबाट रु.५,३९,६१५।१३ ठगी भएको कुरा जानकारीमा इण्डियन बैंक गाजियावादबाट ताकेतापत्र आएपछि थाहा हुन आयो । तत्काल सो बैंकमा कार्यरत् छँदा बिल्टी छुटाउने पार्टी आएका छन् बिल्टी दिनु पर्‍यो भनी रविकृष्ण जोशी बिल्टी माग्न आई बिल्टीहरू दिई पठाउँथे । निजले मसँग लगेका बिल्टीका रकम पार्टीसँग लिई खाई मासी बिल्टी पछाडि आफैले सही गरी पठाउने गरेका रहेछन् सो कुरा तत्काल कामको भिडले गर्दा जानकारी हुन सकेन । पार्टीलाई बिल्टी छुट्याई दिंदा पछाडि मेनेजरले दस्तखत गरी बिल्टी छुटाई दिनु पर्नेमा सो बखत उक्त प्रक्रिया अपनाइएन । उक्त बैंकबाट रु.५,३९,६१५।१३ ठगी भएको ठीक छ भन्ने समेत व्यहोराको श्यामबहादुर नापितले प्रहरीमा गरेको बयान ।

२०४२ साल पुसदेखि २०४३ साल बैशाखसम्ममा रु.५,३९,६१५।१३ का बिल्टीहरू ने.बैं.लि.कुपण्डोल शाखाबाट छुट्याउँदा रु.२,००,०००। को बिल्टी रविकृष्ण जोशीलाई रकम दिलाई छुट्याई लगेको र रु.३,३९,६१५।१३ को बिल्टीका रकम श्यामबहादुर नापितलाई बुझाई बिल्टी छुट्याई लगेको हो भन्ने समेत व्यहोराको रत्नकाजी शाक्यले प्रहरीमा गरेको बयान ।

बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरी रत्नकाजी शाक्य समेत जना ३ ले बैंक ठगी गरेको प्रष्ट देखिन्छ भन्ने समेत सर्जमिन मुचुल्का समेतको आधार प्रमाणबाट प्राप्त हुन आएको बिल्टी नं.१०२०१ को मिति २०४३।३।२ मा नं.१००४९ र १००३८ को मिति २०४२।१२।१७ मा नं.१०००५, १०००७ र १०००९ को २०४२।१०।१७ मा १००३०, १००४५ को २०४२।१०।१८ मा नं.१०१०४ को मिति नखुलेको बिल्टीको समेतमा अभियुक्त श्यामबहादुर नापितको आदेशले अभियुक्त रविकृष्ण जोशीले सही गरी बैंकको छाप लगाई अभियुक्त रत्नकाजी शाक्यलाई उक्त बिल्टीहरू दिई ने.बैं.लि.कुपण्डोल शाखाको दावीअनुसार रु.५,३९,६१५।१३ देखिन्छ तापनि हाल प्राप्त सम्बन्धित कागजातको अध्ययनबाट देखिने रु.५,४०,१७४।७३ निज रविकृष्ण जोशी, श्यामबहादुर नापित र पार्टी रत्नकाजी शाक्य समेतको मिलोमतोबाट श्री ५ को सरकारको स्वामित्व कायम रहेको ने.बैं.लि.कुपण्डोल शाखालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले उल्लिखित रकम ठगी गरेको हुँदा मुलुकी ऐन ठगीको ४ नं. बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग दावी ।

ने.बैं.लि.कुपण्डोल शाखाबाट प्राप्त भएको बिल्टीको पछाडिपट्टिको सही मेरो हो । उक्त बिल्टीमा तत्कालीन मेनेजर श्यामबहादुर नापितले आफ्नो कोठामा बोलाई उहाँको आदेशानुसार पार्टी रत्नकाजी शाक्यलाई उक्त बिल्टी दिएको हुँ । पार्टीले बैंकमा पैसा दाखिला नगरी बिल्टी दिन हुदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो तर मेनेजरले लाए अह्राएको काम गर्नुपर्ने भएकोले बिल्टीमा सही गरी दिएको हुँ । पार्टी रत्नकाजी शाक्यले पैसा दाखिल गरे गरेनन् मलाई थाहा छैन । मलाई कुनै शाखा तोकिएको थिएन । मैले रत्नकाजी शाक्यसँग कुनै रकम लिएको छैन । किन लेखी दिए थाहा भएन । मैले कर्मचारीको नाताले काम गरेको हुँदा प्रहरी अभियोग लाग्नुपर्ने होइन सफाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रविकृष्ण जोशीले अदालतमा गरेको बयान ।

बिल्टीहरू सम्पूर्ण मेनेजर अर्थात् मेरो जिम्मामा थियो । मैले रविकृष्ण जोशीलाई बिश्वासले साँचो दिई राखेको थिए । उसले के कति बिल्टीहरू झिकी लगे, मलाई थाहा भएन । मैले कुनै पार्टीसँग रकम लिएको समेत छैन । बिल्टीमा सही मेरो नहुँदा मैले गरेको होइन । अभियोगबाट सफाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्यामबहादुर नापितले अदालतमा गरेको बयान ।

मैले श्यामबहादुर नापितलाई रकम..दिएको छैन । स्वेतकाली मेटल इण्डष्ट्रिजको तर्फबाट मिसिल सामेल रहेको बिल्टीहरू म आफै भै छुटाई ल्याएको हुँ । उक्त बिल्टी बापतको रुपैया रविकृष्ण जोशीलाई बुझाई सि.एन.सि.लिई गएको हुँ । हालसम्म मैले पैसा बुझाई भौचर लिने गरेको छैन । सि.एन.मा उल्लेख भएका सामान मैले लिइसकेको हुँ । मैले ठगी गरेको नहुँदा दावीबाट सफाई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रत्नकाजी शाक्यले अदालतमा गरेको बयान ।

बील कारोवार गर्दा सम्पूर्ण रेखदेख भए तापनि बिल्टीहरू अफीस खुलेको समयसम्म सम्बन्धित कर्मचारीसँग जिम्मामा रहने भएकोले यसमा तत्कालीन उपशाखा प्रबन्धकको आदेश भएर वा नभएर हो, बिलको सि.एन. पार्टीलाई बुझाउँदा नगद भुक्तानी गरेपछि मात्र रविकृष्ण जोशीले सही गर्नुपर्नेमा सो नगरी सही गरी मिति २०४५।६।२४, २०४५।६।२६ र २०४५।६।१७ को पत्रमा उल्लेख गरिएको रकम नै ठगी गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरवाला रामेश्वर थापाको बकपत्र ।

मिति २०४५।६।२६ को सर्जमिन मुचुल्काको व्यहोरा मैले भने बमोजिम लेखिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको श्याम मोहन, श्याम श्रेष्ठ र गोबिन्द महर्जन समेतको छुट्टाछुट्टै बकपत्र ।

प्रतिवादी श्यामबहादुर नापित असल चालचलनको व्यक्ति भएकाले उहाँले यस्तो काम गर्नु भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी श्याम बहादुका साक्षी सानु, उत्तमलाल र सुशीलप्रसादको छुट्टाछुट्टै बकपत्र रहेछ ।

प्रतिवादी रविकृष्ण जोशी, श्यामबहादुर नापित यी प्रतिवादी रत्नकाजी शाक्यको मिलोमतोबाट बैंकलाई नोक्सानी र आफूहरूलाई फाइदा पुग्ने काम भई प्रतिवादीहरूले मु.ऐ.ठगीको १ नं.बमोजिमको कसूर गरेकोमा सो कसूरमा श्री ५ को सरकारलाई थाहा भएको मितिले ठगीको ८ नं.बमोजिम १ बर्षभित्र नै नालेस परेको देखिंदा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समेत प्रहरी प्रतिवेदनको माग दावीबमोजिम प्रतिवादीहरू क्रमशः रविकृष्ण जोशी, श्यामबहादुर नापित एवं रत्नकाजी शाक्यले ठगीको महलको १ नं.बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ सो ठहर्नाले निजहरूलाई ठगीको महलको ४ नं.बमोजिम तजवीजी बिगोबमोजिम जरीवाना र कैद बर्ष ३ समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०४९।३।१६ को फैसला ।

 ठगीको ८ नं.को हदम्यादभित्र फिराद नपरेकोले खारेजभागी छ । मिति २०४३।७।२४ मा मात्र ठगीको ४ नं.र ८ नं.संशोधन भएको हो । ०४३।७।२४ पछिको कुनै कामक्रिया भएको भनी वादी दावी नै छैन । त्यस्तो स्थितिमा संशोधित ऐन अर्थात् पछिबाट आएको कानून लगाई गरिएको सजाय त्रुटिपूर्ण हुँदा शुरुको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रविकृष्ण जोशीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

शुरु जिल्ला अदालतले मलाई कैद तथा जरीवाना हुने ठहर्‍याएको इन्साफमा चित्त  बुझेन । प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद नाघी दायर भएको हुँदा शुरुको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक रत्नकाजी शाक्यको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

 मुलुकी ऐन ठगीको महलको १, ४, ८ नं. मिति २०४३।७।२४ मा मात्रै नवौं संशोधनबाट संशोधित भएको हो । संशोधन हुनु पूर्व भएका काम कुराको सम्बन्धमा पछि आएको संशोधनले असर एवं प्रभावित पार्न सक्ने पनि होइन । पछि आएको ऐनको संशोधनको आधार लिई संशोधन हुनुपूर्व भएका काम कुराको सम्बन्धमा दायर गरिएको विपक्षीकै दावी खारेज हुने गरी शुरुको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको श्यामबहादुर नापितको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

वादी श्री ५ को सरकार भई दायर भएको मुद्दाबाट २०४३।१।१ भन्दा अघिको वारदात समेतलाई समेटी गरेको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिंदा विपक्षी झिकाई आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम ठगीको ८ नं.को म्याद भित्र फिराद गर्नुपर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न उठ्न आएको प्रस्तुत सन्दर्भमा शुरु जिल्ला अदालतले सामान्यतया विचार गरी इन्साफमा प्रवेश गरेको देखिन आएन । मुलुकी ऐन ठगीको नवौं संशोधन हुनु पूर्वको विषयमा हाल प्रचलित हदम्यादको कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुने हुनाले शुरुले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिएकोले बदर गरी दिएको छ । अव, बैंक आफैले दावी गर्नुपर्ने वा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनबमोजिम दावी गर्न सकिने कुराहरू के हुन् ? कानूनको हदम्याद भित्र फिराद परे नपरेको के छ सबै छुट्याई जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल समेत शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५२।८।१२ गतेको फैसला ।

हदम्यादभित्र नै नालेस परेको स्पष्ट हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतबाट माग दावीबमोजिम सजाय हुने ठहर्‍याई भएको फैसला बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला कानूनसंगत नभएकोले उक्त फैसला बदर गरी माग दावीबमोजिम सजाय हुने ठहर्‍याई भएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

जिल्ला अदालतले कानूनी त्रुटि गरेकोमा आफू समक्ष विचाराधीन भएको कुरामा आफैले निर्णय गरी दिए हुनेमा शुरुमा निर्णय हुन पठाउने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा विपक्षी झिकाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको मिति २०५६।९।५ को आदेश ।

बिवादित प्रश्नमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न सक्ने गरी पुनरावेदन अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेकोमा सो बमोजिम नगरी हकदैया र हदम्यादको प्रश्न उठाई फैसला बदर गरी पुनः निर्णय गर्न शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५२।८।१२ को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ (ख) र (ग) को त्रुटि भै मिलेको नदेखिंदा बदर गरी दिएको छ । अव कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई पुनरावेदन अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको मिति २०५७।३।१२ को फैसला ।

नेपाल राजपत्र खण्ड ३६, संख्या १, मिति २०४३।१।१ गतेको प्रकाशित सूचनाले बैंक वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थामा कीर्ते कागजात पेश गरी ठगी गरेको वा कीर्ते तथा ठगी मुद्दालाई स.मु.स.ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र पारेको देखिन्छ । सोभन्दा अघि बैंक ठगीसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने भन्ने प्रचलित कानूनमा कही कतै उल्लेख भएको देखिएन । मिति २०४३।१।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनाले बैंक ठगी मुद्दा स.मु.स.ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र परेको भए पनि मुलुकी ऐन ठगीको महलको ८ नं. तत्कालीन कानूनी व्याख्यामा यस महलमा लेखिएको कुरामा सो कुरा भए गरेको मितिले २ बर्ष भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन (नवौं संशोधन), २०४३ मिति २०४३।७।२४ मा लागू भएपछि मात्र ठगीको महलको ८ नं.मा संशोधन गरी नेपाल सरकार वादी हुनेमा नेपाल सरकारलाई थाहा भएको मितिले १ बर्ष भित्र नालेस दिए लाग्ने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले गरेको भनेको कसूरको वारदात मुलुकी ऐन नवौं संशोधन, २०४३ (अर्थात् ०४३।७।२४) लागू हुनुभन्दा अघिको देखिन आएको मुलुकी ऐन नवौं संशोधन हुनुभन्दा अघिको वारदातको सम्बन्धमा तत्कालीन ठगीको महलको ८ नं.को हदम्याद सो वारदात भए गरेको मितिले २ बर्षभित्र प्रस्तुत मुद्दाको प्रहरी प्रतिवेदन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर भएको नभै सो हदम्याद नाघि मिति २०४५।६।२८ मा मात्र दायर भएको अवस्था हुँदा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने नभै हदम्याद नाघेको कारणले वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ । सो नगरी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्ने गरेको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०४९।३।१६ को फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६०।२।२२।५ को फैसला ।

मिति २०४२ पुसदेखि २०४३।३।२ सम्म ९ थान बिल्टी पेश गरी ठगीजन्य कसूर भएको छ । यदि तत्कालीन वारदात भएको अवधिमा लागू रहेको हदम्यादलाई मान्ने हो भने पनि तत्कालीन २ बर्षे हदम्याद मिति २०४५।३।२ सम्म हुन आउनेमा हदम्याद समाप्त हुनुपूर्व नै ०४३।७।२४ मा भएको मुलुकी ऐन नवौं संशोधनले ठगीको महलको ८ नं.मा नेपाल सरकार वादी हुने कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा भएको मितिले १ बर्ष भित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद संशोधन हुँदा पूर्व ऐनबमोजिमको हदम्याद समेत समाप्त भइसकेको अवस्था छैन । मिति २०४५।६।१८ मा ने.बैं.लि.कुपण्डोलको पत्रले जाहेरी परी अनुसन्धान भई मिति २०४५।६।२८ मा अदालतमा दायर भएको हुँदा हदम्याद भित्रै दायर भएको छ । कसूर मिति २०४३।३।२ सम्म भएको र त्यो पूर्व नै मिति २०४३।१।१ मा नेपाल राजपत्रमा नै प्रकाशित सूचनाअनुसार स.मु.स.ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा पारी सरकारवादी भइसकेको मुद्दालाई हदम्यादविहिन भनी दावी खारेज गरेको फैसला कानूनसंगत छैन । प्रचलित कार्यविधिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू त्यस अघिको वारदातको सम्बन्धमा लागू हुने छैनन् भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था समेत नगरिएको अवस्थामा कार्यविधि कानून पहिलेको लागु नभै हाल विद्यमान नै लागू हुने कानूनको मान्य पद्धतिलाई आत्मसात नगरी वारदात हुँदाको अवस्थामा बहाल रहेको हकदैया र हदम्याद भित्र नपरेको भनी दावी खारेज गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग माग दावीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा स.मु.स.ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा बैंक वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थामा कीर्ते कागज पेश गरी ठगी गरेको वा ठगी मुद्दा समावेश भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४२।९।२ र २०४३।३।२ मा नक्कली बील पेश गरी ठगी गरेको भन्ने देखिन्छ । स.मु.स.ऐन, २०१७ मा नै उक्त प्रकारको ठगी मुद्दा मिति २०४३।१।१ मा समावेश भइसकेकोमा पनि अनुसूचीमा नपरेको भनी फैसला गरेको देखियो । हदम्यादका सम्बन्धमा पनि वादी नेपाल सरकारले थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी हदम्याद कायम गरेको हुँदा उक्त दुबै कारणले पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।२।१३ को आदेश ।

हदम्यादसम्बन्धी कानून कार्यविधि कानून भएपनि कार्यविधि कानूनको कुनै नियमले कुनै पक्षको निहित अधिकारमा असर गर्दछ भने त्यस्तो नियमको पश्चातदर्शी असर हुनु हुँदैन भन्ने अनुमान गरिएको हुन्छ । अन्तिम वारदात मिति २०४३।३।२ को भई मिति २०४५।६।१८ मा जाहेरी परी मिति २०४५।६।२८ मा वादी नेपाल सरकारले प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको देखियो । मिति २०४३।१।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट बैंक वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आँशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थालाई कीर्ते कागज पेश गरी ठगी गरेको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र पारेको देखिए पनि ठगीको ८ नं. मा रहेको भएगरेको मितिले २ वर्षभित्र नालिस दिई सक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था मिति २०४३।७।२४ मा मात्र संशोधन भई नेपाल सरकारले थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । प्रस्तुत वारदात उक्त ठगीको ८ नं. संशोधन हुनु अघिको भई वारदात भएको मिति २०४३।३।२ बाट २ वर्ष अर्थात् २०४५।३।२ भित्रै मुद्दा दायर गरी सक्नुपर्नेमा सो समय व्यतीत गरी हदम्याद नघाई मिति २०४५।६।२८ मा मुद्दा दायर भएको देखियो । अतः हदम्यादको प्रश्नमा दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।२।२२ को फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौलाको राय ।

मिति २०४३।३।२ मा भएको वारदातका सम्बन्धमा २ वर्षभित्र नालेश गरी सक्नु पर्ने भन्ने मुलुकी ऐन, ठगीको महलको तत्कालीन ८ नं. मा तोकिएको हदम्याद बाँकी छँदै मिति २०४३।७।२४ मा सो दफामा संशोधन भई थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेश गर्नुपर्ने भन्ने हदम्याद कायम गरिएको र सो म्याद भित्र उजूरी पर्न आएको हुँदा तत्कालीन तथा संशोधित दफाले समेत हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन । अतः सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा सरकारले थाहा पाएको मितिबाट नै हदम्याद शुरु हुने हुँदा मिति २०४५।६।१८ मा जाहेरी परी मिति २०४५।६।२८ मा मुद्दा दायर भईसकेको हुँदा हदम्यादको अभावमा दावी खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।२।२२ को फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी भई दावी बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुने ठहर गरेको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०४९।३।१६ को फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौलाको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।८।२१ को फैसला ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण भट्टराईले अन्तिम वारदात २०४३।३।२ को छ । २०४३।१।१ को राजपत्रको सूचना बमोजिम ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा समावेश भएको अवस्था छ । तत्काल बहाल रहेको ठगीको ८ नं. मा भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालेस दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा वारदात घटेको मितिले २ वर्षभित्रै उक्त ऐन संशोधन भई थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था आएको हुँदा संशोधित हदम्यादभित्र दावी परेकोलाई हदम्याद नघाएको भन्न मिल्दैन । सारवान कानून पश्चात्दर्शी हुँदैन । तर कार्यविधि कानून पश्चात्दर्शी हुन पनि सक्दछ भन्ने सम्बन्धमा नेकाप २०२८ नि.नं. ५८२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । हदम्याद सम्बन्धी कानून कार्यविधि कानून भएको हुँदा यसको पश्चातदर्शी असर रहन सक्ने भएकोले माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको राय सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थीमध्येको रविकृष्ण जोशीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल र विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनाली, प्रत्यर्थी रत्नकाजी शाक्यको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण बल्लभ पन्त तथा प्रत्यर्थी श्यामबहादुर नापितको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामराज ढुंगेलले ठगीको वारदात भए गरेको दुई वर्षभित्र नालेस गर्नुपर्छ भन्ने मुलुकी ऐन ठगीको ८ नं. मा रहेको साविकको व्यवस्था हो । प्रस्तुत मुद्दाको वारदात संशोधन हुनु पूर्वको छ । मिति २०४३।७।२४ मा भएको संशोधन पछिको वारदातमा मात्र थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेस दिन मिल्छ । हदम्याद सम्बन्धी कानून सारवान र कार्यविधिगत दुबै हो । संशोधित ऐनले सजाय बढाएको हुँदा सो ऐनको पश्चात्दर्शी असर हुने गरी प्रयोग गर्न मिल्दैन । हदम्यादले समाजमा निश्चितता कायम गर्ने हुँदा यसलाई अनिश्चित बनाउन मिल्दैन । त्यसमा पनि बैंकले २०४३।५।२२ मा नै थाहा पाई विभागीय कारवाही गरेको छ । बैंकले थाहा पाएकोलाई नेपाल सरकारले पनि थाहा पाएको मान्नु पर्दछ । थाहा पाएको पनि दुई वर्षपछि मात्र जाहेरी परेको छ । तत्काल बहाल रहेको संविधानको धारा १४ र वर्तमान संविधानको धारा २४ बमोजिम मुद्दा नै चल्न सक्दैन । तसर्थ हदम्यादको प्रश्नमा अभियोग दावी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौलाको राय सदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस सुनी पुनरावेदनपत्र सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ , छैन ? र पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा व्यक्त गरिएको भिन्न भिन्न राय समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०४२।१०।१७ देखि मिति २०४३।३।२ सम्मका ९ थान बिल्टीहरूको रकम बैंकमा जम्मा नगरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल बैंक कुपण्डोल शाखालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रतिवादीहरू एक आपसमा मिली मुलुकी ऐन ठगीको १ नं. विपरीत कसूर गरेकोले सोही ४ नं. बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत अभियोग दावीमा शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूले आरोपित कसूर गरेको ठहर्‍याई भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उल्टी गरी हदम्यादको प्रश्नमा दावी खारेज हुने गरी भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिब छ छैन भन्ने विषयमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मत्यैक्यता कायम हुन नसकी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको हुँदा प्रथमतः संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच राय नमिलेको सोही कानूनी प्रश्नमा निर्णय निरोपण हुन वाञ्छनीय देखिन आएको छ ।

३. संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौलाले ठगीको अन्तिम वारदात मिति २०४३।३।२ को हुँदा मुलुकी ऐन ठगीको साविक ८ नं. मा निर्दिष्ट भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालेश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिति २०४५।३।२ भित्रै मुद्दा दायर गरी सक्नुपर्नेमा २०४५।६।२८ मा हदम्याद नघाई दायर हुन आएकोले दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिब देखिएको भन्ने समेत राय व्यक्त गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीले ठगीको ८ नं. मा संशोधन हुनु पूर्व २ वर्षको हदम्याद तोकिएको र प्रस्तुत वारदातका सम्बन्धमा उक्त दुई वर्षको हदम्याद बाँकी छँदै मिति २०४३।७।२४ मा गरिएको संशोधनले नेपाल सरकारले थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेस दिन सक्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप सरकारले थाहा पाएको मितिबाटै हदम्याद शुरु हुने हुँदा मिति २०४५।६।१८ मा जाहेरी परी मिति २०४५।६।२८ मा मुद्दा दायर भएको देखिँदा हदम्यादको अभावमा दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला नमिलेकोले उल्टी भई शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने भन्ने समेत राय व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

४. यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दाको वारदात, जाहेरी परेको र प्रहरी प्रतिवेदन पेश भएको मिति समेतका तथ्यगत विषयहरू र त्यस वखत बहाल रहेको र संशोधन भएको भनिएको कानूनी व्यवस्थाहरूको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण हुनु वाञ्छनिय देखिन आउँछ । प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू उपर मिति २०४२।१०।१७ देखि मिति २०४३।३।२ सम्मका विभिन्न मितिका ९ थान बिल्टीको रकम बैंकमा जम्मा नगरी ठगी गरेको भन्ने समेत अभियोग माग दावी रहेको पाइन्छ । अर्थात् मिति २०४३।३।२ लाई अन्तिम वारदात कायम गरिएको देखिन आउँछ । सो अन्तिम वारदात घटनु अगावै अर्थात् मिति २०४३।१।१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम बैंक वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थामा कीर्ते कागज पेश गरी ठगी गरेको ठगी मुद्दालाई तत्काल बहाल रहेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा समावेश गरिएको पाइन्छ । यसबाट प्रस्तुत बैंक ठगीको वारदात भएको भनिएको मितिभन्दा अगावै यस्तो मुद्दालाई सरकार बादी भै चल्ने मुद्दाका रुपमा अनुसूची भित्र समावेश गरिएको देखियो ।

५. यसका अतिरिक्त वारदातका रुपमा प्रस्तुत गरिएको मितिमा बहाल रहेको मुलुकी ऐन ठगीको ८ नं. मा ठगी भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालेस दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा मुलुकी ऐनमा मिति २०४३।७।२४ मा भएको नवौं संशोधनले सो व्यवस्था संशोधन गरी यस महलमा लेखिएको कुरामा नेपाल सरकार वादी हुनेमा नेपाल सरकारलाई सो कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र र अरु अवस्थामा सो कुरा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने समेत प्रावधान समावेश गरेको देखिन आउँछ । अन्ततः प्रस्तुत वारदात मिति २०४३।३।२ मा घटेको हुँदा तत्काल बहाल रहेको ठगीको ८ नं. बमोजिम सो मितिले २ वर्ष अर्थात् मिति २०४५।३।२ भित्र नालेस परी सक्नु पर्नेमा वारदात पछि मिति २०४३।७।२४ मा संशोधित ऐनको हदम्याद पक्री मिति २०४५।६।१८ मा जाहेरी दर्खास्त दिई मिति २०४५।६।२८ मा मुद्दा दायर भएको कार्य हदम्याद विहीन भएकोले वादी दावी खारेज हुन्छ भन्ने नै पुनरावेदन अदालतको ठहर रहेको देखिन्छ । हदम्याद सम्बन्धी कानून कार्यविधि कानून हुँदा पश्चातदर्शी रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने र मुलुकी ऐन ठगीको ८ नं. मा साविकमा उल्लिखित भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्रै मिति २०४३।७।२४ मा भएको नवौं संशोधनले सो व्यवस्था संशोधन गरी नेपाल सरकारले थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेस दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा नेपाल सरकाले थाहा पाएको एक वर्ष भित्रै प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको हुँदा हदम्यादको प्रश्नमा दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको पाइन्छ ।

६. वस्तुतः हक, अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको सिर्जना गर्ने, अपराधको घोषणा र सजायको निर्धारण गर्ने कानूनलाई सारवान कानून भनिन्छ । त्यसै गरी सारवान कानूनले व्यवस्थित गरेको हक अधिकारको प्रचलन गराउने अर्थात् मुद्दाको दर्ता दायरीदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियामा प्रयुक्त हुने कानूनलाई कार्यविधि कानूनको संज्ञा दिइन्छ । यसरी हेर्दा सारवान कानून न्याय प्रशासनको साध्य हो भने उक्त साध्य हासिल गर्ने साधन वा माध्यम कार्यविधि कानून हो भन्ने देखिन्छ । हक अधिकार व्यवस्थित गर्ने भएबाट सारवान कानून जति महत्वपूर्ण हुन्छ निर्दिष्ट कार्यविधि अवलम्बन नगरी सो हक अधिकारप्राप्त नहुने हुँदा कार्यविधि कानूनको पनि उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ । वास्तमा सारवान र कार्यविधि कानून एक अर्काका प्रतिस्पर्धि नभई परिपूरकको रुपमा रहेको हुँदा दुबैको लक्ष्य न्याय र न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्णता दिई न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु नै हो । त्यसैले सारवान वा कार्यविधि कानूनको व्याख्या गर्दा परस्पर विरोधाभाषपूर्ण अर्थ आउने वा एक अर्को कानूनी व्यवस्था निश्प्रयोजित वा पराजीत हुने गरी गर्नु विवेक सम्मत हुँदैन । दुबैको समन्वित र सन्तुलित व्याख्याबाट नै न्याय प्रशासनको अभीष्ट वा लक्ष्य हासिल हुनसक्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याईनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

७. हक अधिकारको सिर्जना, अपराधको घोषणा र दण्डको निर्धारण गर्ने हुँदा ऐनमा किटानी व्यवस्था भएमा बाहेक सामान्यतः सारवान कानून भूतलक्ष्यी असर हुने गरी प्रयोग गरिँदैन । कामकारवाही वा वारदात हुँदाका बखत जे जस्तो सारवान कानून बहाल रहेको छ सोही बमोजिम अधिकारको प्रचलन र सजाय माग दावी लिइनु अपरिहार्य र बाध्यात्मक हुन्छ । सारवान कानूनको अतितप्रभावी प्रयोगलाई संविधानको धारा २४ समेतले निषेध गरेको पनि छ । तर कार्यविधि कानूनले हक अधिकार वा दायित्वको सिर्जना वा अपराधको घोषणा र दण्डको निर्धारण नगर्ने हुँदा कार्यविधि कानूनको भूतलक्षी प्रयोग र असर हुन सक्दछ । कुनै कानूनको प्रयोगले कसैको हक अधिकारमा असर पुर्‍याउँदैन भने त्यसमा आपत्ति गर्ने हक रहँदैन । कार्यविधि कानूनले मुद्दा गर्ने हदम्याद, मुद्दा दर्ता दायरीदेखि सुनुवाई तथा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया वा कार्यविधिसम्म निर्धारण गर्ने हुँदा त्यस्ता प्रक्रियात्मक विषयहरू पश्चात्दर्शी असरयुक्त हुन सक्दछन् ।

८. उपरोक्त सैद्धान्तिक मान्यतालाई यस अदालतले अवलम्बन गर्दै आएको पनि छ । निवेदक तुल्सीराम उपाध्याय तिमिल्सीना विरुद्ध रनध्वज कार्की विपक्षी भएको संवत् २०२६ सालको दे.पु.नं. ५८ को मोहियानी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा यस अदालतको वृहद पूर्ण इजलासबाट मिति २०२६।९।८ मा फैसला गर्दै, “कुनै व्यक्तिको हक अधिकार प्रचलन गराउने कार्यविधि तोक्ने ऐन वा कुनै हक अधिकार हनन् भएकोमा सो हनन् भएको वा आघात भएको हक अधिकार प्रचलन गराउने तरिकाको व्यवस्था गर्ने ऐनलाई कार्यविधि सम्बन्धी ऐन भनिन्छ । यस्तो कार्यविधि ऐनको पश्चातदर्शी असर गरी प्रयोग गर्न मिल्छ । ऐनमा नै पश्चातदर्शी असर हुन्छ भनी किटानी व्यवस्था हुनु पर्दैन, किनभने यस्तो ऐनले कसैको हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउैदन, हनन् गर्दैन । जहिलेसम्म कुनै व्यक्तिको संविधान वा कानूनबमोजिम प्रदत्त अधिकारमा हस्तक्षेप हुँदैन तवसम्म उसलाई कुनै कानूनको प्रयोगमा अपात्ति गर्ने अधिकार हुँदैन” भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप २०२८, नि.नं.५८२, पृष्ठ १) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त अनुसार पनि कार्यविधि कानूनको पश्चात्दर्शी असर हुने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

९. त्यसै गरी मिति २०४२।१।१ मा भएको जीउमास्ने वेच्ने वारदातका सम्बन्धमा मिति २०४३।७।२४ बाट लागू भएको जीउमास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ अन्तर्गत दायर गरिएको मुद्दाबाट सजाय गर्न नमिल्ने भन्ने समेत विवाद उठेको पुनरावेदक प्रतिवादी पासाङ दावा तामाङ विरुद्ध नेपाल सरकार वादी भएको संवत् २०५७ सालको फौ.पु.नं. ३२१३ को जीउमास्ने बेच्ने मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०५७।१०।१९ मा निर्णय हुँदा अन्य कुराका अतिरिक्त “मुद्दाको दायरी, अभियोजन तथा प्रमाणको भारको निर्धारण लगायतका कार्यविधिगत कुरा मुद्दा कारवाही चल्दाको अवस्थामा विद्यमान रहेको अनुसार हुने कुरा हो । कार्यविधि कानूनले कसैको हक अधिकार सिर्जना गर्ने नभई कार्यविधि सम्म निश्चित र नियमित गर्ने हुन्छ । कार्यविधि कानूनले कार्यविधिसम्म व्यवस्थित गर्ने हुँदा निवेदन वा उजूरी जुनसुकै बखत परेको भए पनि त्यसमा कारवाही हुँदाको अवस्थामा विद्यमान कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने” भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप  २०५८, नि.नं. ६९९२, पृष्ठ १८८) प्रतिपादन भएको देखिन आउँछ ।

१०. जीउमास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ आउनु पूर्वको वारदातका सम्बन्धमा सो ऐनबमोजिम चलाइएको मुद्दाबाट सजाय गर्नु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१) विपरीत हुने भन्ने विवाद उठेको पुनरावेदक प्रतिवादी उत्तम लामा विरुद्ध प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकार भएको संवत् २०६१ सालको फौ.पु.ई.नं. १७ को जीउमास्ने वेच्ने मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६१।९।२२ मा निर्णय भई यस विषयमा थप प्रष्ट पार्दै “सामान्य अवस्थमा विधायिकाले कुनै कानून क्रियाशील हुनु भन्दा पहिले नै घटेको कुनै कार्यलाई पछाडि बनेको कानूनले अपराधको रुपमा परिभाषित गर्न र साविकमा कम गम्भीर मानिने अपराधलाई बढी गम्भीर बनाउन तथा कम सजाय हुने अपराधलाई बढी सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न एवं प्रमाण सम्बन्धी नियममा संशोधन गरी कम प्रमाणको आधारमा पनि कसूरदार ठहर गर्न सक्दैन । प्रमाणसम्बन्धी विषयमा तथा कार्यविधिका सम्बन्धमा पश्चातदर्शी असर (Retrospective Effect) दिई बनाएका कानूनलाई Ex-Post-Facto Law सम्बन्धी अवधारणा विपरीत निर्माण गरिएको कानून मान्न नमिल्दा प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा जीउमास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई Ex-Post-Facto Law मानी सो ऐन अनुसारको कार्यविधि अपनाई अभियोग लगाइएको भन्ने कारणले मात्र पुनरावेदक प्रतिवादीलाई संविधानको धारा १४(१) विपरीत सजाय भएको मान्न मिल्ने देखिएन” भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन (नेकाप  २०६१, नि.नं.७४३२ पृष्ठ ११०३) भएको पाइन्छ । यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको उक्त सिद्धान्तले पनि कार्यविधि कानून पश्चात्दर्शी असर हुने गरी प्रयोग गर्न मिल्ने कुरालाई मान्यता दिएको देखिन आउँछ ।

११. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ को अनुमानित कसूर र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषय एकै मानी पछिबाट अभियोग लगाउन मिल्छ मिल्दैन र हदम्याद हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी इश्वरप्रसाद पोखरेल समेत भएको फौ.पु.इ.नं. १, २, ३, ४ र ५ समेतको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतको वृहद पूर्ण इजलासबाट मिति २०६६।७।५ मा निर्णय भै “कानून बन्नुभन्दा पहिले अपराध नमानिने कुनै कार्यलाई पछि कानून बनाई अपराध मानिएमा, पहिले सानो र कम गम्भीर हुने कसूरलाई पछि ठूलो र गम्भीर कसूर कायम गरिएमा, पहिले कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय कायम गर्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा, प्रमाण सम्बन्धी कानूनी नियमहरूमा फेरबदल गरी कसूर प्रमाणित गर्न कम प्रमाण भए पनि पुग्ने गरी कानून निर्माण गरिएमा मात्र त्यस्तो कानूनलाई Ex-Post-Facto कानून मानिने हुँदा एउटै क्रियालाई साविक र हालको ऐनले फरकफरक नामाकरण गरेको भन्ने आधारमा Ex-Post-Facto Laws को प्रसँग उठाउनु सान्दर्भिक नदेखिने भन्ने” समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको छ ।

१२. यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका उल्लिखित सिद्धान्तहरूले सारवान र कार्यविधि कानूनबीच रहेको अन्तरका विषयमा प्रष्ट पार्नुका साथै कार्यविधि सम्बन्धी कानून पश्चात्दर्शी असर हुने गरी प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने समेत दुई प्रकारका मान्यताहरू स्थापित भएको प्रष्ट रुपमा देखिन आउँछ । निरन्तरको न्यायिक व्याख्याबाट स्थापित भएको उक्त सिद्धान्तहरूसँग असहमत हुनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

१३. हदम्याद सम्बन्धी कानूनले हक अधिकारको सिर्जना गर्ने, दायित्व निर्धारण गर्ने, अपराधको घोषणा र दण्डको निर्धारण गर्ने नभई कति समय भित्र अदालत प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कार्यविधिसम्म व्यवस्थित गर्ने हुँदा यो कार्यविधि कानून हो भन्ने कुरामा विवाद हुनु पर्ने अवस्था छैन । ठगी सम्बन्धमा भएको हदम्याद सम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले प्रस्तुत मुद्दामा दावी लिइएको वारदात हुँदाका बखत कसूर नमानिने कुरालाई पछिबाट ठगीको अपराध घोषित गरेको, कम गम्भीर अपराधलाई बढी गम्भीर अपराध बनाएको वा कम सजाय हुने कसूरलाई बढी सजाय तोक्ने तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनमा परिवर्तन गरी कम प्रमाण भएपनि ठगीको कसूर प्रमाणित गर्ने गरी पछिबाट कानूनको निर्माण गरिएको समेतका कुनै अवस्था विद्यमान देखिन नआउँदा संशोधित व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा प्रयोग गर्न नसकिने र नमिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

१४. प्रस्तुत मुद्दाको वारदात हुँदाका बखत मिति २०४३।३।२ मा कायम रहेको मुलुकी ऐन ठगीको ८ नं. मा ठगी भएगरेको दुई वर्षभित्र नालेस दिनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो दुई वर्ष हदम्याद वाँकी छँदै ठगीको ८ नं. मा मिति २०४३।७।२४ मा संशोधन भई यस महल अन्तर्गतको नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा नेपाल सरकारलाई सो कुरा थाहा भएको मितिले १ वर्षभित्र नालेस दिनुपर्ने भन्ने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन आउँछ । साविक कानूनले व्यवस्था गरेको २ वर्षको हदम्याद व्यतीत नहुँदै हदम्याद सम्बन्धी सो कानून संशोधन भई थाहा पाएको एक वर्षभित्र नालेस दिन सकिने भन्ने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको स्थितिमा नालेस दिंदाका बखत कायमै रहेको हदम्याद सम्बन्धी कार्यविधि कानून नै अलवम्वन हुनु न्यायसम्मत र कानूनसम्मत् देखिन्छ ।

१५. तसर्थ हदम्याद सम्बन्धी कानून कार्यविधि कानून भएको र अघि भएको कानूनको हदम्याद भित्रै संशोधित कानून कार्यान्वयनमा आई सकेको अवस्थामा मुद्दा दायर हुँदाका वखत बहाल रहेको कार्यविधि कानूनकै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुँदा मिति २०४५।६।१८ मा जाहेरी परेको मितिलाई नै नेपाल सरकारले थाहा पाएको मिति मान्नु पर्ने भै सो मितिले एक वर्षभित्रै अर्थात् मिति २०४५।६।२८ मा अभियोग दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद भित्रैको ठहर्‍याएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश सुशीला कार्कीको राय मनासिब ठहर्छ । अब प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी कानूनबमोजिम इन्साफ गर्नु भनी पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी संयुक्त इजलासमा पठाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.तपबहादुर मगर

न्या.रामकुमारप्रसाद शाह

 

संवत् २०६७ साल जेठ २० गते रोज ५ शुभम् .

इजलास अधिकृत नारायणप्रसाद सुवेदी