निर्णय नं. ८४०६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.८४०६ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

संवत्  २०६६ सालको रिट नं. ०९७७

आदेश मितिः २०६७।५।३१।५

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

      निवेदकः का.जि..का.म.न.पा.वडा नं. १६ बस्ने एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) का अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दलका नेता तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य पुष्पकमल       दाहाल प्रचण्ड

विरुद्ध

      विपक्षीः संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत

 

§  कुनै पनि सदस्यले आफुलाई कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सूचना प्राप्त नभएको भनी दावी गर्दा पहिले बैठकमा उपस्थित नरहनेले पछि सूचनाको दावी गर्ने कार्य Doctrine of Acquiescence प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  सूचना दिनु भनेको ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबमोजिम दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छैन भने सम्बन्धित व्यक्तिले सो सूचना पाएको स्थापित हुनुपर्छ । प्रक्रिया नपुर्‍याई दिएको सूचनाको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । ऐनले कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै भनेकोमा सो भन्दा वढी समय अर्थात ४८ घण्टाभन्दा पनि बढी समय अगावै सूचना दिन सकिन्छ । तर ४८ घण्टाभन्दा कम अवधिको सूचना पठाएको वा दिएको भएपनि त्यसलाई कानूनबमोजिमको सूचना मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  प्रारम्भिक चरणमा नै स्पष्ट कानूनी त्रुटि (Apparent Error of Law) देखिएको अवस्थामा कुनै निकायबाट भएको निर्णयमा वैधानिकताको तत्व (Legitimacy) रहन नसक्ने ।             

 (प्रकरण नं.८)

§  कुनै कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनले स्पष्ट र वाध्यात्मक व्यवस्था गर्दछ भने त्यो कार्यविधि अनिवार्य रुपमा जस्ताको तेस्तै पालना भएकै हुनुपर्दछ । कानूनले किटानी वा वाध्यात्मक व्यवस्था गर्दैन भने मात्र स्वविवेक वा तजवीजको प्रयोग हुन सक्ने गुन्जाइस रहन्छ । वाध्यात्मक व्यवस्थाको प्रयोग तजवीजबाट नभई कानूनबमोजिम नै हुनु अपरिहार्य र वाञ्छनीय हुने ।

§  कानूनबमोजिम वाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि अवलम्बन नगरी भएको काम कारवाही कानूनको दृष्टिमा सम्पन्न भएको नै मान्न नसकिने हुँदा त्यस्तो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । बाध्यात्मक रुपले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि नअपनाई भएको निर्णय एवं काम कारवाही स्वेच्छाचारी हुने हुँदा कानूनको नजरमा बदरयोग्य (Voidable) हुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  पहिला कुनै बैठकमा कुनै सदस्यको अनुपस्थितिलाई निजले आफूलाई परिषद्ले गर्ने आगामी निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गरिसकेको भन्ने सम्झन मिल्दैन । साथै निजले आगामी बैठक र सो बैठकबाट गरिने निर्णयहरू पनि स्वीकार गरी बसेको वा पछिल्ला बैठकहरूमा उपस्थित हुन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने आफ्नो अधिकार परित्याग (Waive) गरिसकेको भनी अनुमान गर्नु कुनै दृष्टिकोणले उचित, कानूनसम्मत र तर्कसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  अधिकार सँगै तिनको संरक्षणको उपाय जोडिएको हुन्छ । रिट जारी गर्नु अदालतको स्वविवेकीय अधिकार (Discretionary Right) भित्र पर्दछ । अदालतले यस स्वविवेकको प्रयोग होशियारी एवं विवेकपूर्ण ढंगले गर्दछ । तर निवेदनकर्ताले अदालतसमक्ष कुनै निकायले गरेको काम वा निर्णयमा कानूनी त्रुटि र सो निर्णयलाई प्रभावित पार्ने किसिमको गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटिको विद्यमानता देखाएमा त्यस्तो निर्णयलाई बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नबाट अदालतले इन्कार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुशील पन्त, श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री बोर्णबहादुर कार्की, श्री तुलसी भटृ, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ, श्री रामनारायण बिडारी, श्री ताराबहादुर सिटौला, श्री श्यामजी प्रधान, श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री निलकण्ठ भटृराई, श्री हरिन्द्रप्रसाद राई, श्री दिनमणि पोखरेल, श्री सोमराज तिमल्सिना, श्री कृष्ण सुवेदी, श्री गुणराज घिमिरे, श्री रमेशराज शर्मा सिग्देल, श्री रविन सुवेदी, श्री रामबहादुर थापा, श्री हरिराम लबजू, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री प्रेमसिँह धामी, श्री भोजराज घिमिरे र श्री सानु सुवाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री पुष्पराज कोइराला र श्री प्रेमराज कार्की, विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री किरण पौडेल, श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल, यज्ञमूर्ति वञ्जाडे एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री टीकाराम महरा, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री सुरेन्द्रकुमार महतो

अवलम्बित नजीरः

सम्वद्ध कानूनः

o   नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १२(२)(ग), १३, १३(१) र (२), २७, १४९(१) मा (ङ), (३)

o   संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५, ६, ६(५), ६(६)

 

आदेश

न्या.तपबहादुर मगरः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३२।१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :–

म निवेदक एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) को अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता र व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दलका नेता तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुँ । विपक्षी संवैधानिक परिषद्को मिति ०६७।१।१० गते वसेको बैठकले अ.दु.अ.आ.को प्रमुख आयुक्तमा विपक्षी बाबुराम आचार्यलाई, ऐ.को आयुक्तहरूमा विपक्षीहरू विशेश्वरमान श्रेष्ठ, द्रोणराज रेग्मी र हिमबहादुर गुरुङलाई, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा विपक्षी निलकण्ठ उप्रेती र ऐ.को आयुक्तमा विपक्षीहरू भोला शाह र श्रीमती भूषण श्रेष्ठलाई, महालेखा परीक्षकमा विपक्षी भानुप्रसाद आचार्यलाई, लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा विपक्षी उदय नेपाली श्रेष्ठलाई र ऐ को सदस्यमा विपक्षी रामस्वरुप सिन्हालाई नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने र सिफारिश गरिएका निज विपक्षीहरूको नाम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ अनुसार नियुक्तिको लागि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाईको लागि पठाउने निर्णय समेत गरेको कुरा मुलुकका प्रमुख टेलिभिजन च्यानलहरू, दैनिक पत्रपत्रिकाहरू र सरकारको मुखपत्रको रुपमा रहेको २०६७।१।११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारबाट मैले जानकारी पाएँ । म निवेदक आफै संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएको हुँदा कानूनबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकको जानकारी पाई बैठकमा उपस्थित भई निर्णय समेतमा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउनु परेकोले संविधानको धारा २७ द्वारा प्रदत्त सूचनासम्बन्धी हकमा आघात पुग्नुका साथै विपक्षीहरूको उक्त निर्णय संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को कानूनी व्यवस्था समेतको प्रतिकूल छ ।

      अन्तरिम संविधानको धारा १४९ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा (३) मा परिषद्को  काम, कर्तव्य, अधिकार, दफा ४ मा अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था, दफा ५ मा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, दफा ६ मा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, दफा ७ मा संसदीय सुनुवाईको लागि लेखि पठाउनु पर्ने समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा ६ को उपदफा (१) मा परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले  तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने, उपदफा (२) मा अध्यक्षको निर्देशनअनुसार सचिवालयले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको बिषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्ने, उपदफा (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा पाँच जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या मानिने, उपदफा (४) मा परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने, उपदफा (५) मा बैठकमा पेश भएको प्रत्येक बिषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने, उपदफा (६) मा उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मती कायम हुन नसकेकमा निर्णय गर्न पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउने र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिने र त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४३ को व्यवस्था अनुरूप रहेको छ ।

उपरोक्त संविधान र कानूनको विपरीत विपक्षीहरूले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा बिषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्नेमा सोबमोजिम बैठक नै नडाकी, मलाई कुनै प्रकारको सूचना नै नदिई माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको परिपालना समेत नगरी विपक्षीहरूले उपरोक्त बमोजिमका विपक्षीहरूलाई नियुक्तिको लागि सिफारीश गर्ने, साथै संसदीय सुनुवाईको लागि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पठाउने निर्णय समेत गरेको जानकारी सञ्चार माध्यमहरूबाट पाएको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त निर्णय बृहत शान्ति संझौता एवं अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाको साथै धारा ४३, धारा १४९ को उपधारा (३), धारा १५५, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३,५,६ र ७ समेतको प्रतिकूल रहेको  छ ।

      तसर्थ, अयोग्य व्यक्तिहरूलाई माथि उल्लिखित गरिएको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको हुँदा विपक्षी संवैधानिक परिषद्ले मिति २०६७।१।१० गते गरेको उपरोक्त निर्णय र सो आधारमा लेखिएका पत्रहरू समेत सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सिफारिश भएकाहरूलाई व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा संसदीय सुनुवाईको लागि नपठाउनु, पठाउन नलगाउनु, संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया शुरु नगर्नु, नगराउनु भन्ने लगायत परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूको मिति ०६७।१।१० को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु पर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम उक्त निर्णय कार्य समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६७।१।१२ को निवेदन माग दावी ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश  किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै मनासिव माफिकको आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबूत प्रमाणहरूसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरू मध्येका नं. १ देखि ९ सम्मका विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् र यी बाहेकका अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायीद्वारा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना जारी गर्नू ।

अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विपक्षी समेतलाई रोहवरमा राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६७।१।१६ गतेको पेसी तोकी सो पेसीमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरू मध्येका नं. १ देखि ९ सम्मका विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत सूचना दिनू ।

साथै प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को बैठकले गरेको निर्णय संवैधानिक परिषद् ( काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३,५,६ र ७ को कार्यविधि नपुर्‍याई भए भन्ने निवेदन जिकीर हुँदा सो सम्बन्धमा भए गरेका पत्राचार एवं सक्कलै फायल र मिति २०६७।१।१० को निर्णय पुस्तिका (माइन्युट बुक) समेत अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि तोकिएको पेसीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत्  झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६७।१।१३ को यस अदालतको आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४९ को उपधारा (१) को खण्ड (ङ) मा व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दलका नेता समेत संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (२) मा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।  दफा ६ को उपदफा (२) को उक्त व्यवस्था अनिवार्य र बाध्यात्मक व्यवस्था हो । संवैधानिक परिषद्बाट सोही प्रावधानअनुरूप निवेदकको नामको प.सं. ०६६/६७, च.नं. ७५, मिति २०६७।१।८ को अत्यन्त जरुरी पत्र बन्दी खाम एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  (माओवादी) को संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदीय दलको कार्यालयमा मिति २०६७।१।९ मा बुझाइएको भन्ने कुरा प्रमाणको रुपमा प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद्को कार्यालयको फाइलबाट देखिएकोले त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिने हुंदैन । तर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार परिषद्को बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै परिषद्का सदस्यहरूलाई बुझाउनु पर्ने पत्र निवेदकको हकमा मिति २०६७।१।९ मा बुझाई त्यसको भोलिपल्टै मिति २०६७।१।१० मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट विपक्षी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको देखिँदा उक्त दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको प्रक्रियागत त्रुटि विद्यमान रहेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिको सिफारिश उपर संसदीय सुनुवाई समेत हुने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी हुनु हुँदैन भन्ने विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीले लिनु भएको जिकीरका सम्बन्धमा बिचार गर्दा संसदीय सुनुवाईले नियुक्तिका लागि सिफारिश भएको उम्मेदवारको योग्यतासम्म मात्र जाँच्ने र नियुक्तिको प्रक्रियागत विषय संसदीय सुनुवाईको क्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा सो जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

तसर्थ, कानूनले निश्चित गरेको प्रक्रिया कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सूचना दिनुपर्नेमा सोबमोजिम सूचना दिएको नदेखिएको हुँदा मिति २०६७।१।१० मा संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिश प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको ७ बमोजिम संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया समेत प्रारम्भ नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ को उपनियम (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीदिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु । साथै प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतलाई विचार गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि ७ दिनभित्र प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण सुनुवाईका लागि नियमबमोजिम  गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।१६ को आदेश ।

मिति २०६७।१।१० गते १४.०० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौंमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने व्यहोरा उल्लेख गरी कार्यसूची सहित संवैधानिक परिषद्को कार्यालयद्वारा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको च.नं.७५, मिति २०६७।१।८ को पत्र मलाई मिति २०६७।१।८ मा नै प्राप्त हुन आयो । बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान तथा छलफलको विषय सूची समेत उल्लेख गरिएको उक्त पत्रअनुसार नै निर्धारित मिति र समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा म उपस्थित भएको हुँ । ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) मा अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकताअनुसार परिषद्का बैठक बस्ने भनी गरिएको व्यवस्था र ऐ. उपदफा  (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा पाँचजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठक बसी कार्यसूचीमा उल्लेख भएका विषयहरूमा छलफल भै लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त समेतको पदमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हो ।

मिति २०६७।१।१० को बैठकका लागि परिषद्का सचिवबाट मिति २०६७।१।८ मा जारी गरिएको उक्त पत्र मलाई जस्तै रिट निवेदक संवैधानिक परिषद्का सदस्य माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका अन्य सदस्यहरूलाई समेत प्रेषित भएको स्वाभाविक विश्वासका साथ आफू सो बैठकमा उपस्थित भएको र ऐनको दफा ६ को उपदफा (३), (४) र (५) मा निश्चित  गरिएको कार्यविधिअनुरूप नै विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा मेरो हकमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्ने संवैधानिक परिषद्का सदस्य एवं प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।  

प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुने र परिषद्का अन्य तीन जना सदस्यहरू समेत सदस्यको रुपमा रहने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४९ को संवैधानिक प्रावधान वर्तमान संविधानको एक विशिष्ट प्रकृतिको संवैधानिक व्यवस्था हो । यो प्रावधान सहितको वर्तमान संविधान जारी हुँदा रिट निवेदक विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालको समेत राजिखुसीको सहमति र हस्ताक्षर भएकोले प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्षको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्ने र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा लगातार उपस्थित नहुने रिट निवेदकको मनसाय पूर्वकको क्रिया नै निजको अनुपस्थितिको प्रमुख कारण भएकोले निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो निजले सूचना नै नपाएको कारण बैठकमा निजको उपस्थिति नरहेको होइन । वर्तमान संविधानलाई स्वीकार गर्ने आफै संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएर कार्यसम्पादन गर्ने तर संविधान बमोजिम गठित संवैधानिक परिषद्को संरचनालाई अस्वीकार गर्ने दलिय स्वार्थबाट प्रेरित प्रवृत्तिको कारणले नै लामो समयदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा विभिन्न पदाधिकारीहरूको पद रिक्त भएको यथार्थता सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।

      विपक्षी रिट निवेदकलाई प्रत्येक पटक बैठक बस्ने सूचना र बैठकको कार्य सूची संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार वोलाउने गरिएको छ । विपक्षी रिट निवेदकलाई मिति २०६६।४।९, २०६६।४।१२, २०६६।८।१७, २०६६।८।२२, २०६६।९।२०, २०६६।१०।१२ र २०६६।१२।३ मा रीत पुर्‍याई कार्य सूची समेत तयार गरी बैठक बस्ने लिखित सूचना गरिएकोमा उपरोक्त कुनै पनि बैठकमा निजको उपस्थिति नरहेपछि पुनः मिति २०६७।१।८ मा अध्यक्षको निर्देशानुसार संवैधानिक परिषद्का सचिवले बैठकको कार्य सूची समेत किटान गरी रिट निवेदकलाई मिति २०६७।१।१० को बैठकमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको र निजको पत्र निजको संसदीय  दलको कार्यालय, सिंहदरवारमा रीतपूर्वक तामेल भएकोमा उक्त मितिमा समेत निजको अनुपस्थिति रहेकोले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६(३) बमोजिम गणपुरक संख्या पुगेकोले ऐ ऐनको दफा ६(५) बमोजिम सर्वसम्मत रुपमा रिक्त रहेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पठाउने निर्णय गरिएकोले बैठकको सूचना सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्राप्त गरेको भन्ने विपक्षीको कथन भ्रमपूर्ण,  झुठ र तथ्यविहीन रहेको छ । संवैधानिक परिषद् तथा वर्तमान सरकारलाई व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले मिति २०६६।४।११ र मिति २०६६।११।१८ गतेको पत्रबाट संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्त पदपूर्ति गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता सहित पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरी यथाशक्य चाँडो पदपूर्ति गर्न निर्देशन गरेको र अझ मिति २०६६।११।१८ को राज्य व्यवस्था समितिको लिखित निर्देशनमा संवैधानिक परिषद्बाट एक महिनाभित्र संवैधानिक निकायका रिक्त सवै पदमा नियुक्तिको सिफारिश गरी यस समितिलाई समेत जानकारी दिन संवैधानिक परिषद्का प्रमुख समेत रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो बैठक निर्देश गर्दछ भन्ने स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएकोले उक्त निर्देशनपश्चात् परिषद्बाट रिट निवेदकलाई पटक पटक बैठक वस्न अनुरोध गर्दा समेत निजको लगातार अनुपस्थिति रहेकोले संसदीय निर्देशनलाई पालना गर्ने क्रममा नै उक्त निर्णय भएको हो । यसरी कानूनको रीत पुर्‍याई निर्णय भई हाल निर्णय बमोजिमका नामहरू संसदीय सुनुवाईका लागि पठाई सकिएको र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया समेत प्रारम्भ गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त प्रक्रियामा कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी त्रुटि रहेको छैन । रिट निवेदकले संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को बैठक सम्बन्धी सूचना निजको संसदीय दलको कार्यालयमा बुझाएको भरपाईबाट पाएको भन्ने कुरा पुष्टि भई सकेको अवस्थामा सोविपरीत मिति २०६७।१।११ को पत्र, पत्रिका एवं अन्य सञ्चार माध्यमहरूबाट जानकारी पाएको भन्ने निवेदन दावी रिट निवेदनको उल्लिखित मान्य सिद्धान्तविपरीत अदालतलाई नै भ्रममा पार्ने मनसायबाट प्रेरीत भएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संवैधानिक परिषद् एवं आफ्नो तर्फबाट समेत प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको लिखित जवाफ ।

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४९ को उपधारा (४) बमोजिम नेपाल सरकारको मुख्य सचिव संवैधानिक परिषद्को सचिव भएकोले सो हैसियतले संवैधानिक परिषद्को समेत कार्य गर्दै आईरहेको छु । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा १० मा सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम मिति २०६७।१।१० गतेका दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक वोलाएको हुं । जहाँसम्म ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको सूचना नपठाएको भन्ने रिट निवेदकको दावी छ, तत्सम्बन्धमा ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम वोलाईएको परिषद्को बैठकको मिति, समय, स्थान र कार्यसूचीको जानकारी रिट निवेदक लगायत परिषद्का सवै सदस्यहरूलाई पत्रमार्फत् सूचना पठाएको हुं । सो सूचना रिट निवेदकको संसदीय दलको कार्यालयबाट बुझेको भरपाई संवैधानिक परिषद्को कार्यालयमा प्राप्त भएको छ । यसका अतिरिक्त संवैधानिक परिषद्को कार्यालयले टेलिफोनमार्फत् पनि बैठकसम्बन्धी सूचना दिने प्रचलनअनुरूप गरिएको हो ।

      उपरोक्त बमोजिम वोलाईएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा रिट निवेदक वाहेक सवै सदस्यहरूको उपस्थित भई ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिमको आवश्यक गणपुरक संख्या पुगेको हुँदा परिषद्को बैठक बसी संवैधानिक अङ्गका रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हो । परिषद्को सचिवका हैसियतले परिषद्को उल्लिखित मितिको निर्णय अभिलेख गरी कार्यान्वयन गराउने प्रयोजनार्थ व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा समेत पठाई सकिएको छ । परिषद्को सचिवको के कस्तो काम कारवाही र आचरणबाट उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको उल्लंघन हुन गएको हो भन्ने कुराको निवेदनमा स्पष्ट खुल्न सकेको छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संवैधानिक परिषद्का सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको लिखित जवाफ ।

      प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुने र परिषद्मा मन्त्रिपरिषद्का अन्य तीन जना सदस्यहरू समेत सदस्यको रुपमा रहने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४९ को संवैधानिक प्रावधान बमोजिम लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता सो समितिको सदस्यका रुपमा बैठकमा उपस्थित हुदै आईरहेको छु । मलाई २०६७।१।८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०६७।१।१० गते २.०० वजे संवैधानिक परिषद्को बैठक वस्ने व्यहोरा जानकारी भएको थियो । सो बैठक सम्बन्धमा उक्त दिन उक्त समयमा बैठक वस्नका लागि समय पाऊँ भनी अनुरोध भएकोले मैले उक्त मिति र समयमा बैठक वस्ने सहमति जनाई बैठक वसेको हो । प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्षको उपस्थितिलाई प्रत्यर्थीले वारम्वार अस्वीकार गर्ने र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा लगातार उपस्थित नहुने गर्नु भएको छ । रिट निवेदकले मनासाय पूर्वक नै अनुपस्थित रहनु भएको कारणले निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो निजले सूचना नपाएको अवस्था विद्यमान छैन ।

      विपक्षी रिट निवेदकलाई प्रत्येक पटक बैठक वस्ने सूचना र बैठकको कार्य सूची समेत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुरा गरी वोलाउने गरिएको छ । विपक्षी रिट निवेदकलाई मिति २०६६।४।९, २०६६।४।१२, २०६६।८।१७, २०६६।८।२२, २०६६।९।२०, २०६६।१०।१२ र २०६६।१२।३ मा कार्य सूची समेत तयार गरी बैठक वस्ने लिखित सूचना गरिएकोमा उपरोक्त कुनै पनि बैठकमा निजको उपस्थिति नरहेपछि पुनः मिति २०६७।१।८ मा अध्यक्षको निर्देशानुसार संवैधानिक परिषद्का सचिवले बैठकको कार्य सूची समेत किटान गरी रिट निवेदकलाई मिति २०६७।१।१० को बैठकमा उपस्थित हुन सूचना प्रेषित गरेको र निजको नामको सूचना निजको संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरवारमा तामेल भएको सो कार्यालयको छाप सहितको भरपाई कागजबाट देखिएको छ । उक्त मितिमा समेत उहां अनुपस्थित रहनु भएकोमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६(३) बमोजिम गणपुरक संख्या समेत पुगेकोले संवैधानिक परिषद्को बैठक वसी ऐ ऐनको दफा ६(५) बमोजिम रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारहरूको नाम सर्वसम्मतीबाट सिफारिश गरी संसदीय सनुवाई विशेष समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले यस सम्बन्धमा अनावश्यक प्रक्रिया समेत प्रारम्भ गरी सकेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त प्रक्रियामा कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी त्रुटि नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत एकै व्यहोराको उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री र संवैधानिक परिषद्का सदस्य विजयकुमार गच्छदार, उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री र संवैधानिक परिषद्का सदस्य सुजाता कोईराला एवं रक्षा मन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य विद्यादेवी भण्डारी समेतको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको परिप्रेक्ष्यमा ती पदहरूमा नियुक्तिको कारवाहीका लागि परिषद्को प्रयासका वावजुद पनि केही समय लाग्न गएको र व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले मिति २०६६।११।१८ को पत्रबाट पद पूर्तिको लागि सिफारिश गरी जानकारी गराउन परिषद्का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गरेको अवस्था एकातिर रहेको र अर्को तर्फ परिषद्का सवै सदस्यहरूको उपस्थिति नरहने गरेको अवस्थामा परिषद्ले मिति २०६७।१।१० मा निर्णय गर्नु परेको हो । संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को निर्णय कुनै सदस्यको अलग वा निजी निर्णय नभै सदस्यहरूको सामुहिक रुप संवैधानिक परिषद्को निर्णय हो । त्यस्तो निर्णयका सम्बन्धमा परिषद्को कुनै खास सदस्यको वा व्यक्तिगत वा निजी जवाफदेहिता हुन नसक्ने भएकोले परिषद्को सदस्यउपर सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी पुग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसदका सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गको लिखित जवाफ ।

      संवैधानिक परिषद्‍बाट मिति २०६७।१।१० को निर्णयानुसार व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई संसदीय सुनुवाईको लागि लेखि आएकोमा समितिले प्रस्तावित व्यक्तिहरू प्रस्तावित पदका लागि अनुपयुक्त वा आपत्तिजनक लागेमा समितिमा सूचना दिन संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ११९ को उप नियम (७) बमोजिम समितिले निर्धारण गरेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको आन्तरिक कार्यविधि, २०६५ अनुसार सर्वसाधारणको जानकारीको लागि समय तोकी सूचना प्रकाशन गरेकोमा त्यस्तो सूचना दिन सक्ने म्याद यही वैशाख १७ गते सम्म रहेको र यसै वीच सम्मानित अदालतको कारण देखाउ आदेश सहितको सूचना मिति २०६७।१।१४ मा प्राप्त हुन आएको र यस वारेमा निवेदकको माग दावी अनुसार त्यहांबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने वारे निर्णय हुने प्रक्रियामा नै रहेको देखिँदा सो निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी सुनुवाई समितिको प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरिएको छ । अतः निवेदकको माग दावीबमोजिम सम्मानित अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी कुनै आदेश जारी गरिरहन नपर्ने हुँदा मेरो हकमा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङको लिखित जवाफ ।

      म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता त्रि.वि.वि.बाट एम ए सी. (सन् १९७७) र निदरल्याण्डको आ.टी.सी.बाट Geographic Information Systems  (GIS) विषयमा एम ए सी. (१९८७) गरेको छु । साथै त्रि.वि.वि.बाटै कानूनमा स्नातक, निदरल्याण्डबाट भू–सूचना विषयमा पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमा र चेकोस्लोभाकियाबाट जियोडेटिक इन्जिनियरिङ्ग डिप्लोमा गरेको छु । सर्भे इन्जिनियरिङ्गको पेशागत विषयमा पनि मैले बेलायतबाट Fellow of the Royal Institutions of Chartered Surveyors (FRICS) योग्यता हासिल गरेको छु । मेरो सरकारी सेवा सम्बन्धमा निजामती सेवाको इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गत २०३४ साल मंसिर देखि २०६४ साल असोज सम्म रा.प.तृतिय, द्वितिय र प्रथम श्रेणीका पदहरूमा रही ३० वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेको छु । मेरो कार्य अनुभवको सम्बन्धमा मैले इन्जिनियरिङ्ग सेवा अन्तर्गत नाप नक्सा, भू–सूचना प्रविधि, जियोडेसी, टोपोग्राफी लगायत भू–उपयोग, भूमि प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याँकन र शैक्षिक प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा उच्च मनोवलका साथ काम गरेको छु । साथै मैले भूमि सम्बन्धी विभिन्न आयोगहरू, अन्तराष्ट्रिय सीमाना समितिहरू, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र जियोम्याटिक इन्जिनियरिङ विषयका प्राज्ञिक समितिहरूमा समेत कार्य गरी आएकोमा २०६४ असोज देखि नेपाल सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय तथा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव भई काम गरेको छु । तसर्थ, म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ को देहायहरूमा वर्णित सवै योग्यताहरू भएकोले संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को निर्णयअनुसार मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिश गरिएको हुँदा उक्त निर्णय कानून एवं संवैधानिक त्रुटि समेत नरहेकोले अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गरियो भन्ने रिट निवेदकको भनाई कुनै तथ्य प्रमाण एवं कानूनले प्रमाणित नभएकोले विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वावुराम आचार्यको लिखित जवाफ ।

      म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता त्रि.वि.वि.अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट २०३९ सालमा कानूनमा स्नातक गरेको व्यक्ति हुँ । सोही सालमा लोक सेवा आयोगबाट लिईएको खुल्ला लिखित परीक्षामा नेपाल न्याय सेवाको कानून अधिकृत पदमा उत्तिर्ण भई २०४० सालदेखि २०४५ सालसम्म म्याग्दी, लमजुङ्ग र धनुषा जिल्लाहरूमा पदस्थापना भई सरकारी वकीलको हैसियतले कार्यरत रहेको थिएँ । २०४५ सालमा रा.प.द्धितिय श्रेणीमा पदोन्नति भई सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतको (वरिष्ठ इजलास सहायक) मा तथा वुटवल हेटौंडामा सरकारी वकीलको हैसियतले २०५१ सालमा कार्यरत भई सोही सालमा रा.प.प्रथम श्रेणीमा बढुवा भई क्रमशः नेपालगञ्ज, कन्चनपुर र पाटन पुनरावेदन सरकारी वकील भई काम गरी आएको थिएं । २०५८ साल आश्विनदेखि रा.प.विशिष्ट श्रेणी (नायव महान्यायाधिवक्ता) पदमा का.मु.मुकरर भई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत भई काम काज गर्दै आएको र मिति २०६०।२।५ देखि लागू हुने गरी रा.प.विशिष्ट श्रेणीको नेपाल न्याय सेवाको न्याय सेवाको नायव महान्यायाधिवक्ता (सचिव सरह) पदमा बढुवा भई सोही पदमा सोही कार्यालयमा सेवा गरी पाँच वर्ष अवधि पुगेपछि मिति २०६५।२।५ देखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेपश्चात् हालसम्म अधिवक्ताको हैसियतले व्यवसाय गर्दै आएको छु ।

      म सेवामा वहाल हुँदा नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा गठन भएका जाँचवुझ आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको हैसियतले विभिन्न घटनाको जाँचवुझ अनुसन्धान समेत गरी प्रतिवेदनहरू समेत नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु । न्याय सेवातर्फ करीव २५ वर्षभन्दा वढीको अनुभव मसँग रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ को देहायहरूमा वर्णित सवै योग्यताहरू मसँग रहेको हुँदा संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को निर्णयअनुसार मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने गरेको सिफारिशमा कुनै कानून र संवैधानिक त्रुटि समेत छैन । अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गरियो भन्ने रिट निवेदकको भनाई कुनै तथ्य प्रमाण एवं कानूनले प्रमाणित नभएकोले विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको द्रोणराज रेग्मीको लिखित जवाफ ।

      म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले त्रि.वि.वि.बाट एम ए, एम. वि.ए तथा कानूनमा स्नातक गरेको व्यक्ति हुं । साथै अन्तराष्ट्रिय कानूनमा नेदरल्याण्डबाट पोष्ट ग्रेजुयशन गरी लोक सेवा पास गरी २०३४ वैशाखदेखि नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न पदमा रही सचिव (रा.प.विशिष्ट श्रेणी) को पदबाट २०६० साउन महिनामा निवृत्त भई नेपाल सरकारको नेपाल कानून सुधार आयोगको उपाध्यक्ष (पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश सरह) को पदमा समेत ३ वर्ष सेवा गरेको छु । हाल म आफ्नो अनुभव, योग्यता, क्षमताको आधारमा विभिन्न गैर सरकारी संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग आवद्ध रही सामाजिक सेवा समेत गरी आएको छु ।

      म सरकारी सेवामा रहंदा देश विदेशमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, वार्ता आदिमा सरकरको प्रतिनिधित्व गर्दै न्याय कानून तथा प्रशासनको क्षेत्रमा राम्रो काम गरे बापत नेपाल राष्ट्रको तर्फबाट प्रदान हुने विभिन्न विभूषण र आदर पत्रबाट समेत कदर गरिएको व्यक्ति हुं । तसर्थ म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता नेपाल कानून एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५ को उपधारा (६) को देहायहरूमा वर्णित सवै योग्यताहरू पूरा भएको नेपाली नागरिक भएकोले संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को निर्णयले मलाई लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने गरेको सिफारिशमा आयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गरियो भन्ने रिट निवेदकको भनाई कुनै तथ्य प्रमाण एवं कानूनले प्रमाणित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उदय नेपाली श्रेष्ठको लिखित  जवाफ ।

      म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता त्रि.वि.वि.बाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सन् १९८८ देखि १९९० सम्म बेलायतको स्टाफोर्डशेयर विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर विज्ञानमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति हुँ । त्यस अघि त्रि.वि.वि.बाट जन प्रशासनमा स्नातक उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संस्थामा कार्यरत रहेको र प्रथम श्रेणीको अधिकृत सम्मको सेवा गरेको थिएँ । २०४७ सालमा बेलायतबाट उच्च शिक्षा हासिल गरी आएपछि तत्कालीन सरकारले मलाई प्रजातन्त्र पुनर्वहाली पछिको पहिलो निर्वाचन र २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आयुक्त भई सफलतापूर्वक काम सम्पादन गर्नुको साथै गत १० महिनादेखि निर्वाचन आयोगको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रुपमा अविछिन्न सेवारत छु । मैले २०४७ सालदेखि लगातार १९ वर्षसम्म नेपालका ६ निर्वाचन र अन्य देशका ३ निर्वाचनको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनको विशेषज्ञको रुपमा र नीति निर्माण तथा निर्णयकर्ताको रुपमा काम गरेको छु । विगत १९ वर्षको मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कामको सिलसिलामा मैले ११ देशको निर्वाचन पर्यवेक्षण तथा प्रणाली अध्ययन र अनुसन्धान समेत गरेको छु । निर्वाचन व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मेरो राष्ट्रिय तथा अर्न्र्तराष्ट्रिय अनुभव रहेको छ ।

      मैले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्थापित संस्था तथा निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायमा १९ वर्ष सेवा गरी यस राष्ट्रमा ३८ वर्ष सेवा गरेको छु ।  यसै अवधिमा संयुक्त राष्ट्र संघको तर्फबाट वरिष्ठ निर्वाचन विशेषज्ञ भई अफगानिस्थानमा समेत करीव २ वर्ष सेवा गरेको र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि स्थापित व्यक्ति भएकै कारण नेपालको निर्वाचन आयोगलाई नेतृत्व दिन सक्ने सक्षम व्यक्तिको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दछु । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२८ को उपधारा (५) को देहायहरूमा वर्णित सवै योग्यताहरू पुरा भएको नेपाली नागरिक भएकोले संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को निर्णयले मलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने गरेको सिफारिशमा अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गरियो भन्ने रिट निवेदकको भनाई कुनै तथ्य प्रमाण एवं कानूनले प्रमाणित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने निलकण्ठ उप्रेतीको लिखित जवाफ ।

      मैले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तीर्र्ण गरेको छु । २०३४ सालमा लोक सेवा आयोगबाट लिएको खुल्ला प्रतियोगिताबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त भएपछि १० महिनाको आधारभूत तालिम गरी ३ वर्ष सम्म सोही प्रतिष्ठानमै प्रशिक्षक भई काम गरें । २०४३ सालमा प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएपछि जि.प्र.का.नवलपरासी २ वर्ष कार्यरत रहें । सोही पदमा रहंदा जि.प्र.का. भैरहवा र सर्लाहीमा अनुसन्धान अधिकृत भई काम गरें । २०४३ सालमा प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएपछि जि.प्र.का.नवलपरासीमा २ वर्ष कार्यरत रहें । नेपालगञ्ज तालिम केन्द्रमा तीन वर्ष कार्यरत रहें । त्यसपछि २०४८ सालमा प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएपछि जि.प्र.का.कास्की, मोरङ र पर्सामा कार्यरत रहें । सोही अवस्थामा हनुमानढोमा रहेको केरकार शाखामा एक वर्ष कार्यरत रहंदा उपत्यका भित्रका विभिन्न जघन्य अपराधहरूको सफल अनुसन्धान गरेको थिएँ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा भएपछि अञ्चल प्रहरी कार्यालय वागमती, कोशी र नारायणी अञ्चलको प्रमुख भई कार्य गरेको र सो पदमा वहाल रंहदा प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाको प्रमुख भई काम गरेको छु । प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति भएपछि क्षेत्रीय प्रमुखको रुपमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रधान कार्यालय नेपालगञ्ज, मध्यक्षेत्रीय कार्यालय हेटौडा, पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत रही प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदसम्म बहाल रहंदा भारत, फिलिपिन्स, अमेरिकाबाट उच्च स्तरीय तालिमहरू हासिल गरी करीव २८ वर्ष प्रहरी विभागमा कार्यरत रही सेवा निवृत्त भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ को देहायहरूमा वर्णित सवै योग्यताहरू पूरा भएकोले संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को निर्णयले मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने गरेको सिफारिशमा कुनै कानून र संवैधानिक त्रुटि समेत नरहेकोले अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गरियो भन्ने रिट निवेदकको भनाई कुनै तथ्य प्रमाण एवं कानूनले प्रमाणित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने हिमबहादुर गुरुङको लिखित जवाफ ।

      म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता त्रि.वि.वि.किर्तिपुर क्याम्पसबाट २०३१ सालमा शिक्षा शास्त्र विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरी नेपाल लोक सेवा आयोगको खुल्ला प्रतियोगितामा २०३१ सालमा नै नेपाल सरकारको निजामती सेवामा स्थायी रुपमा नियुक्त भएको । सोही क्रममा नेपाल सरकारको निजामती सेवाको रा.प.द्वीतिय श्रेणीमा २०४६ सालमा, प्रथम श्रेणी २०६० सालमा र विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा २०६६ सालमा वढुवा भई शिक्षा मन्त्रालयमा काम काज गर्दै आएकोमा २०६६ साल चैत २६ गते देखि ५८ वर्ष उमेर पुगी निवृत्त भएको हुँ । निजामती सेवाको विभिन्न पदमा नेपालको १८ वटाभन्दा बढी जिल्लाहरू र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा काम गरी सकेको छु । मैले समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र शिक्षाशास्त्र गरी तीन वटा विषयमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी (Ph.D) को उपाधि समेत हासिल गरेको छु । अमेरिकाको हार्डवर्ड विश्वविद्यालय लगायत ख्यातिप्राप्त संस्थाहरूबाट दर्जनौं तालीम लिएको छु । करीव तीसवटा विदेशी मुलुकहरूमा अध्ययन भ्रमण समेत गरेको छु ।

      मैले सरकारी सेवामा वहाल रहंदा आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठा एवं इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको छु । म नेपाल सरकारको सेवामा करीव ३५ वर्षको अनुभव हासिल गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५ को उपधारा (६) को देहायहरूमा वर्णित सवै योग्यताहरू पूरा भएकोले संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को निर्णयले मलाई नेपाल लोक सेवा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने गरेको सिफारिशमा कुनै कानून र संवैधानिक त्रुटि समेत नरहेकोले अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गरियो भन्ने रिट निवेदकको भनाई कुनै तथ्य प्रमाण एवं कानूनले प्रमाणित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने रामस्वरुप सिन्हाको लिखित जवाफ ।

      म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता २०२८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य शास्त्रमा (एम.कम) गरी त्रि.वि.वि.बाटै २०३२ सालमा कानूनमा स्नातक गरेको व्यक्ति हुँ । लोक सेवा आयोगबाट २०३२ सालमा लिईएको नेपाल प्रशासन सेवाको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी रा.प.तृतीय श्रेणीमा निजामती सेवामा प्रवेश गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत लेखा अधिकृत पदमा पदस्थापना भई काम गरेको हुँ । २०३९ सालमा लोक सेवा आयोगबाट लिईएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा रा.प.द्वीतिय श्रेणीमा उत्तीर्ण भई अर्थ मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत काम गरेको थिएँ । २०४७ सालमा पुनः लोक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा वन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरेको थिएँ । २०५७ सालमा मलाई सरकारले महालेखा नियन्त्रकको रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा का.मु.मुकरर गरेको थियो । २०५८ सालमा नेपाल प्रशासन सेवाको रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा मलाई बढुवा गरे पश्चात् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिवको हैसियतले मैले काम गरेको थिएं । २०५९ सालमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको थियो । निजामती सेवाको विभिन्न तह र स्थानहरूमा मैले आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारीका साथ पुरा गर्दै २०६२ साल चैत मसान्तमा आफ्नो पदावधि पुरा गरी २०६३।१।१ देखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको हुं ।

      मैले सरकारी सेवामा वहाल रहंदा आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठा एवं इमानदारी पूर्वक निर्वाह गरेको छु । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका कतिपय सभा बैठक सम्मेलनमा भाग लिएको र आफैले यस्तो बैठकहरू सम्पन्न गर्नुको साथै खास गरेर द्विपक्षीय एवं वहुपक्षीय सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गर्नमा सक्रिय रुपले सहभागी रहेको थिएं । आर्थिक नीति, प्रशासन, लेखा लगायतका विषयमा सरकारको सेवामा करीव ३१ वर्षसम्म निरन्तर रुपले काम गरेको अनुभव मसँग रहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२२ को उपधारा ५ को देहायहरूमा वर्णित सवै योग्यताहरू पुरा गरेको व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को निर्णयले मलाई महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्त गर्ने गरेको सिफारिशमा कुनै कानून र संवैधानिक त्रुटि समेत नरहेकोले अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गरियो भन्ने रिट निवेदकको भनाई कुनै तथ्य प्रमाण एवं कानूनले प्रमाणित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भानुप्रसाद आचार्यको लिखित जवाफ ।

      म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता २०४० साउन देखि त्रि.वि.वि.शिक्षा शास्त्र संकाय शिक्षा शास्त्र केन्द्रीय विभाग किर्तिपुरमा प्राध्यापन कार्यमा सह प्राध्यापक पदमा हालसम्म कार्यरत छु । मैले २०३९ सालमा त्रि.वि.वि.बाट इतिहास विषयमा प्रथम श्रेणीमा एम ए उत्तीर्ण गरेकी छु । त्रि.वि.वि.को सेवा अवधिमा मैले २०६० देखि २०६४ सालसम्म शिक्षा शास्त्र केन्द्रीय विभाग किर्तिपुरको विभागीय प्रमुख भई काम गरेको, २०५८ देखि २०६१ सालसम्म नेपाल प्राध्यापक संघको उपाध्यक्ष पदमा रही कार्य गरेको, त्रि.वि.वि.अन्तर्गत Academic Council त्रि.वि.वि.सिनेट जस्तो गरिमामय संस्थाको सदस्य रही काम गरेको छु । हाल पनि इतिहास शिक्षा विषय समितिको अध्यक्ष रही इतिहास शिक्षा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन र परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्दै आएको छु । साथै नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीमा पनि सामाजिक अध्ययन र इतिहास विषयको समितिमा विशेषज्ञको रुपमा कार्य गर्दै आएकी छु । शिक्षा क्षेत्रमा मेरो अनुभव २७ वर्षभन्दा वढी रहेको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२८ को उपधारा ५ को देहायहरूमा वर्णित सवै योग्यताहरू पूरा गरेको व्यक्ति भएकोले संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को निर्णयले मलाई निर्वाचन आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने गरेको सिफारिशमा कुनै कानून र संवैधानिक त्रुटि समेत नरहेकोले अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गरियो भन्ने रिट निवेदकको भनाई कुनै तथ्य प्रमाण एवं कानूनले प्रमाणित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रीमती भुषण श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

      मैले २०२८ सालमा त्रि.वि.वि.व्यवस्थापन संकाय शंकरदेव क्याम्पसमा प्राध्यापन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छु । मैले त्रि.वि.को प्रशासनिक प्रमुख रजिष्ट्रारको कार्य तथा कार्यकारी परिषद्को सदस्य, एकेडेमिक काउन्सीलको सदस्य तथा व्यवस्थापन फ्याकल्टी वोर्डको सदस्य समेत भई काम गरी सकेको छु । यसको साथै व्यवस्थापन विषयको उत्कृष्ट जनरल Management Dynamics को प्रधान सम्पादकको काम समेत गर्दछु । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता कानून एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५) को देहायहरूमा वर्णित सवै योग्यता पूरा भएकोले संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को निर्णयले मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने गरेको सिफारिशमा कुनै कानून र संवैधानिक त्रुटि समेत नरहेकोले अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गरियो भन्ने रिट निवेदकको भनाई कुनै तथ्य प्रमाण एवं कानूनले प्रमाणित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विश्वेश्वरमान श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी एवं अधिवक्ताहरू श्री सुशील पन्त, श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री बोर्णबहादुर कार्की, श्री तुलसी भट्ट, श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ, श्री रामनारायण विडारी, श्री ताराबहादुर सिटौला, श्री श्यामजी प्रधान, श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री निलकण्ठ भट्टराई, श्री हरिन्द्रप्रसाद राई, श्री दिनमणि पोखरेल, श्री सोमराज तिम्सिना, श्री रमेशराज शर्मा सिग्देल, श्री कृष्ण सुवेदी, श्री गुणराज घिमिरे, श्री रविन सुवेदी, श्री रामबहादुर थापा, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री प्रेमसिंह धामी, श्री हरिराम लवजू, श्री भोजराज घिमिरे, श्री सानु सुवाल समेत २५ जनाले बहस गर्नुभयो । 

      निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहसको सार संक्षेप यस प्रकार छः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुवै पक्षलाई राष्ट्र सञ्चालनमा सहभागी गराउने राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएकोले संविधानको प्रस्तावना र धारा ४३ बमोजिम सहमतिका आधारमा काम कारवाही हुनुपर्नेे हो । संविधानको यस मूल भावनाको उपेक्षा गर्दै संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट गणपुरक संख्या पुगेको भन्ने आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति विना नै गरिएको सिफारिश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को पाँचौ संशोधनबाट थप गरिएको संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा विपक्षी दलका नेतालाई समावेश गर्नुको मर्म नै राजनीतिक सहमति खोज्ने आधार भएकोले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ । विपक्षी दलको नेता बाहेक निष्पक्ष पदाधिकार एकजना प्रधान न्यायाधीश मात्र हुन् । संवैधानिक परिषद्का अन्य सदस्यहरू सरकार पक्षीय पदाधिकारी हुन् । सर्वमम्मति भनेको उपस्थित सदस्यमध्येको सर्वसम्मति होइन । संवैधानिक परिषद्का सवै सदस्यहरू बीच कायम हुने सर्वसम्मति हो । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६(२) ले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोमा निवेदकलाई सो बमोजिमको सूचना नै नदिई विपक्षी दलका नेतालाई अलग गरी गरिएको मिति २०६७।१।१० को सिफारिश निर्णय संविधान एवं कानूनविपरीत छ । निवेदकलाई बैठकको कार्य सूची सहितको जानकारी नदिएको, विपक्षी दलका नेताको कार्यालय र सो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू बारे जानकारी हुँदा हुंदै संसदीय दलको कार्यालयमा वैशाख १० गतेको बैठकको लागि ९ गते मात्र पत्र पठाईएकोमा ऐनले व्यवस्था गरेको कम्तीमा ४८ घण्टाको समयावधि नघाई सूचना दिइएकोलाई कानूनबमोजिम सूचना पठाएको भन्न मिल्दैन । ४८ घण्टा अगावै संवैधानिक परिषद्को सदस्यले संवैधानिक परिषद्को सूचना पाउनु पर्ने कानूनी अधिकारको हनन हुन गएको छ । यसबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ मा अन्य प्रावधान क्रियाशील हुन सक्ने अवस्था समेत  रहंदैन । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of Law) पालना नगरी एक पक्षिय ढँगले अयोग्य व्यक्तिहरूलाई विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको रुपमा नियुक्ति गर्ने गरी भएको सिफारिश निर्णय गैरकानूनी भएकोले त्यसलाई बदर गर्ने गरी निवेदन माग दावीबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका सरकारी निकाय एवं पदाधिकारीहरूका तर्फबाट उपस्थित नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री पुष्पराज कोईराला र श्री प्रेमराज कार्की, सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री किरण पौडेल, श्री कृष्णप्रसाद पौडेल एवं उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राजनीतिक सहमति र वहुमतिय पद्धति दुवैलाई शासन सञ्चालनको आधार बनाएको छ । राजनीतिक सहमतिका लागि सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुन सक्तैन । विगत लामो समयदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरू रिक्त रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले मिति २०६६।११।१८ को बैठकद्वारा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया एक महिनाभित्र अघि बढाउन नेपाल सरकार र संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीमार्फत् निर्देश पनि भएको छ । संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारीहरूको पदपूर्तिका लागि २०६६।४।९ देखि २०६७।१।१० सम्म पटक पटक गरी १० वटा बैठक वोलाइएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिश गर्ने मिति २०६६।१२।३ को बैठक बाहेक अरु सवै बैठकका कार्यसूची संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिशसँग सम्बन्धित भएको कुरामा निवेदकले अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन । संवैधानिक परिषद्को सवै बैठक प्रति निवेदकको कुनै चुनौती नरही पछिल्लो मिति २०६७।१।१० को बैठक प्रति मात्र निवेदकले चुनौती दिएको देखिन्छ । समान प्रकृतिका बैठकका निर्णय मध्ये कुनैमा अनुपस्थित रहेर पनि मौन सहमति जनाउने र कुनैमा चुनौती दिने कार्य Doctrine of Acquiescence को प्रतिकूल रहेको देखिन्छ ।

      संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकको लागि अध्यक्ष र कम्तीमा ५ जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । गणपुरक संख्या पुगेको आधारमा सर्व सम्मत निर्णय भए सो निर्णय कानूनसम्मत (Legitimate) मानिने ऐनको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक परिषद्को मिति २०६७।१।१० को बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष सहितका ७ जना पदाधिकारी मध्ये निवेदक वाहेकका ६ जना पदाधिकारीको उपस्थिति भई सर्वसम्मतबाट निर्णय भएकोले उक्त निर्णय कानूनसम्मत छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकका सम्बन्धमा स्थापित संवैधानिक परम्परा र प्रचलनअनुसार देशका तीनै अंगका प्रमुख व्यक्तित्वहरू परिषद्का सदस्य भएको र वहाँहरूको व्यवस्था समेतलाई विचार गरी बैठकको विषयसूची सहितको जानकारी टेलिफोनबाट पनि गराइएको र मिति २०६७।१।८ को पत्रबाट समेत लिखित सूचना पठाएको अवस्थामा निवेदकले आफूलाई कुनै प्रकारको सूचना नै नदिएको भनी लिनु भएको जिकीर तथ्यसंगत छैन । साथै निवेदकको संसदीय दलको कार्यालयमा मिति २०६७।१।८ को पत्र मिति २०६७।१।९ मा पुगेकोले ऐनद्वारा निर्धारीत कम्तिमा ४८ घण्टा नघाई सूचना दिइएको भन्ने यान्त्रिकतामा अल्झिई निवेदकले सूचना नै नपाएको भन्ने अर्थ गर्नु व्यवहारिक न्याय (Pragmatic Justice) प्रतिकूल समेत हुने भएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नभएकोले निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गरी सोही बमोजिमको बहसनोट समेत पेश गर्नुभयो ।

विपक्षी बनाइएका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र रामस्वरुप सिन्हाका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादवले बहस गर्नुभयो । विपक्षी विजयकुमार गच्छदार र द्रोणराज रेग्मी तथा निलकण्ठ उप्रेतीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले, विपक्षी विजयकुमार गच्छदार र वावुराम आचार्यको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले बहस गर्नुभयो । यस्तै विजयकुमार गच्छदार र भानु आचार्यको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले पनि बहस गर्नुभयो । यसको अतिरिक्त विपक्षी रक्षा मन्त्री विद्यादेवी भण्डारी र निलकण्ठ उप्रेतीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की, विद्यादेवी भण्डारीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद उप्रेती र टीकाराम भट्टराईले बहस गर्नुभयो । विपक्षी निलकण्ठ उप्रेती र द्रोणराज रेग्मीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत र विपक्षी हिमबहादुर गुरुङको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार महतोले बहस गर्नुभयो ।

उपरोक्त विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहसको सार संक्षेप यस प्रकार रहेको छः संवैधानिक परिषद्को बैठक वस्ने सूचना २०६७।१।८ गतेको पत्रद्वारा विपक्षी निवेदकलाई जानकारी गराएको पत्र २०६७।१।९ गते ए.माओवादीको संसदीय दलको कार्यालयले बुझेको छ । यसबाट मिति २०६७।१।१० गते वस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना २४ घण्टा अगावै विपक्षी निवेदकलाई प्राप्त भएको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने सूचना नै नपाएको भनेबाट निवेदक अदालतमा सफा हात लिएर आउनु भएको छैन । यसभन्दा पहिला पनि निवेदकका नाउँको सूचना निजको संसदीय दलको कार्यालयमार्फत बुझाउने गरिएको हो । संवैधानिक परिषद्को जिम्मेवार सदस्य संवैधानिक परिषद्को जिम्मेवारीबाट विमुख हुनको लागि सूचनाको हक आकृष्ट हुन सक्तैन । संवैधानिक परिषद्को सदस्यको नाताले यी निवेदकको कुनै मौलिक हकको सिर्जना भएको छैन र परिषद्को निर्णयबाट निवेदकको हकलाई आघात परेको अवस्था छैन । २४ घण्टा अगावै भएपनि सूचना पाएर परिषद्को बैठकमा उपस्थित भई आफ्नो कुरा राख्न सक्नु पर्नेमा उपस्थित नहुने यी निवेदकले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गरी आफ्नो अधिकार त्याग (Waive) गरी सक्नु भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका व्यक्तिहरू योग्यता पुगेका छैनन् भनी निवेदनमा उल्लेख भएको सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिले निजहरूको योग्यता वारेमा प्रश्न उठाउन नैतिक रुपले समेत मिल्दैन । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति भएका सवै व्यक्तिहरूको संविधान एवं कानूनबमोजिमको योग्यता पुगेको छ । सवै आफ्नो क्षेत्रका अनुभवी, योग्य र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुन । यी निवेदकलाई बैठक वारे सूचना त पुगेकै छ । ४८ घण्टा अगावै विपक्षी निवेदककोमा सूचना नपुगेको भएपनि सोही कारणले कुनै पनि सारभूत कानूनको उल्लघंन भयो भन्ने विपक्षीको दावी समेत रहेको छैन । कार्यविधिगत प्रश्नले कानूनले प्राप्त गर्न खोजेको सारभूत उपलव्धीलाई रोक्न सक्तैन । २०६७।१।१० को सिफारिश मात्र हो, संसदीय सुनुवाई र नियुक्ति वाँकी नै रहेको छ । कार्यविधिसम्बन्धी सामान्य त्रुटि भएपनि त्यसबाट अधिकार प्राप्त निकायले कानूनबमोजिम गरेको निर्णय बदर हुन सक्दैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस साथै विपक्षी द्रोणराज रेग्मीको तर्फबाट अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेतले लिखित बहसनोट समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      उपरोक्त बमोजिम दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहसको साथै विद्वान कानून व्यवसायीले पेश गर्नु भएको लिखित बहसनोट एवं निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउनको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्न हस्हरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखिएको छ :

१) संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६       को उपदफा (२) अनुसार यी निवेदकलाई सो परिषद्को बैठक वस्नु भन्दा ४८ घण्टा अगावै    सूचना गरिएको छ वा छैन ?

२)संवैधानिक परिषद्को २०६७।१।१० को संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति        सिफारिश कानूनसम्मत छ वा छैन, र

३)  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. पहिलो प्रश्नको निरोपणको सन्दर्भमा सर्वप्रथम संवैधानिक परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरू दृष्टिगत गर्नु वान्छनीय र प्रासंगिक हुने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४९ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधानमा पाँचौ संशोधन हुनु अघिसम्म कायम रहेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार रहेको पाइन्छ :

“(१) यस संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिश गर्न एउटा संवैधानिक परिषद् हुनेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् :

(क)प्रधानमन्त्री                                          –अध्यक्ष

(ख) प्रधान न्यायाधीश                       –सदस्य

(ग)व्यवस्थापिका संसदको सभामुख              –सदस्य

(घ)प्रधानमन्त्रीले तोकेको तीनजना मन्त्री      –सदस्य

(२) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिश गर्दा संवैधानिक परिषद्‍मा न्याय मन्त्री सदस्यको रुपमा रहनेछ ।

(३) संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, संवैधानिक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम  हुनेछ ।

(४) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्नेछ ।“

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा मिति २०६५।३।२९ मा भएको पाँचौ संशोधनबाट संविधानको धारा १४९(१)(घ) संशोधन हुनुको साथै खण्ड (ङ) थप भएको पाइन्छ । जुन यस प्रकार रहेको छ :

(घ)  मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका राजनैतिक दलहरू मध्ये फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री–सदस्य तर मन्त्रिपरिषद्‌मा तीन भन्दा कम राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा सो भन्दा कम राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तोक्न वाधा पुगेको मानिने छैन ।

(ङ) व्यवस्थपिका संसदमा विपक्षी दलका नेता–सदस्य उपरोक्तबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४९(१) मा (ङ) थप गरी भएको पाँचौ संशोधनबाट संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दलका नेतालाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य बनाइएको छ । यस व्यवस्थाले व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको एउटा ठूलो राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व संवैधानिक परिषद्‌मा भएको  हो । यसबाट सरकार र सरकार पक्षका राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूबाट हुनुको अतिरिक्त स्वतन्त्र पदाधिकारीहरूको रुपमा प्रधान न्यायाधीश तथा व्यवस्थापिका संसदको सभामुखको साथै व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दलका नेतालाई पनि सदस्य बनाइएबाट यस उच्च स्तरीय संवैधानिक परिषद्‌मा राज्यका तिनै अंगहरूका साथै व्यवस्थापिका संसदमा क्रियाशील मुख्य–मुख्य राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

      ३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४९(३) ले “संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले सो बमोजिम संवैधानिक परिषद्को काम, कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि व्यवस्थापिका–संसदले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को निर्माण गरी मिति २०६६।९।२२ देखि लागू भएको हो । त्यसकारण यो ऐन लागू हुनु भन्दा पहिला संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी काम, कारवाही जुन प्रक्रियाअनुरूप सञ्चालन भए, गरेपनि उक्त ऐन लागू भएपछि सोही ऐनअनुरूप संवैधानिक परिषद्को काम, कारवाही, कार्यविधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।

      यसै सन्दर्भमा हेर्दा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा गरिएका अन्य प्रावधानका अतिरिक्त दफा ६ मा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था यस प्रकार रहेको पाइन्छ :

(१)      परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा                          वस्नेछ ।

(२)     अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक वस्ने मिति, समय र स्थान तथा                       छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा अठ्चालीस घण्टा                      अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्नेछ ।

तर कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

(३)     अध्यक्ष र कम्तीमा पाँचजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको                                    लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

            (४)     परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

(५)     बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ ।

(६)      उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेकमा सो विषयमा निर्णय हुन                       सक्ने छैन ।

(७)     उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः                           अर्को बैठक वोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय                                    गरिनेछ ।

      तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको वहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।

(८)     परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको                       हस्ताक्षर गराई राख्नेछ ।

            (९)      परिषद्को बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि आवश्यकताअनुसार परिषद् आफैले                                निर्धारण गर्नेछ ।

 

४. उपरोक्त संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (२) मा परिषद्को बैठक वस्ने मिति, सयम र स्थान तथा छलफलको सूची सहितको सूचना बैठक वस्नुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यो व्यवस्था कार्यविधि सम्बन्धी बाध्यात्मक (Mandatory) व्यवस्था हो । जसको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । कानूनले निश्चित प्रक्रिया तोकेको अवस्थामा सो तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको कार्यलाई Due Process of Law अनुरूप भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । उल्लिखित ऐनको दफा ६ को (१) ले परिषद्को बैठक आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने व्यवस्था गरे अनुसार अध्यक्षले आवश्यकता, सुविधा र उपयुक्तता समेत विचार गरी बैठकको मिति, समय र स्थान तोक्न सक्ने हो । तर तोकिएको स्थान, समय र मितिमा बैठक बोलाउँदा दफा ६ को अन्य उपदफाहरूमा व्यवस्थित प्रक्रियाको परिपालाना गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ६ को (२) ले संवैधानिक परिषद्को बैठक वस्ने वारेको सूचनामा निम्न कुराहरू अनिवार्य खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ :

१) परिषद्को बैठक वस्ने मिति, समय र स्थान,

२) छलफलको विषय सूची,

५. उपरोक्त कुराहरू खुलाइएको सूचना बैठक वस्नु भन्दा कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्ने कार्यविधिगत व्यवस्था गरिएको देखियो । ऐनमा रहेको प्रत्येक शव्द र व्यवस्था प्रयोजनयुक्त हुने भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषद् राष्ट्रिय स्तरको एक अत्यन्त उच्च स्तरको संवैधानिक निकाय हो । यसले अत्यन्त महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दछ । सो सिफारिश संसदीय विशेष सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मतीले अस्वीकार नभएमा सोही सिफारिश अनुसार त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति गरिने संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यस कारण संवैधानिक परिषद्का प्रत्येक सदस्यले बैठक वस्नु अघि नै बैठकको विषयसूची बारे स्पष्ट जानकारी राख्नु जरुरी छ । प्रत्येक सदस्यले विषयसूची बारे र नियुक्त हुन सम्भावित पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा जानकारी हासिल गर्नुका अतिरिक्त नियुक्ति सिफारिश सम्बन्धमा आफ्नो धाराण बनाउन र परिषद्मा गम्भीर विचार विमर्शका साथ नियुक्ति सिफारिश गर्नको लागि पनि ऐनले यस्तो वन्धनकारी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाले एक पटक बोलाइएको बैठकमा विषयसूची अनुसारको कार्य सम्पन्न नभएमा अर्को पटक बैठक वोलाउँदा विषयसूची नपठाउने वा नपठाए पनि हुने छूट दिएको छैन । अपितु प्रत्येक बैठकमा ऐनको दफा ६(२) अनुसारका कुराहरू खुलाई बैठकको विषयसूची सहित प्रत्येक सदस्यलाई कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै सूचना दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था हो । रीतपूर्वक सूचना प्राप्त कुनै बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको कारण पछि हुने बैठकमा सूचना दिन नपर्ने भन्ने अवस्था देखिदैन । कुनै पनि सदस्यले आफूले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सूचना प्राप्त नभएको भनी दावी गर्दा पहिले बैठकमा उपस्थित नरहनेले पछि सूचनाको दावी गर्ने कार्य Doctrine of Acquiescence प्रतिकूल भएको भन्न मिल्ने हुँदैन ।

६. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा यी निवेदकलाई परिषद्को बैठक बस्न तय गरिएको मिति २०६७।१।१० को सूचना ४८ घण्टा अगावै दिइएको भन्ने परिषद्का सचिव अर्थात विपक्षी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको पाइदैन । ऐनको दफा ६(२) ले ४८ घण्टा अगावै सूचना पठाउनु पर्ने भनी गरेको व्यवस्थाको अर्थ सूचना पठाउनेले सो सूचना ४८ घण्टा अगावै आफ्नो कार्यालयबाट पठाउनु भन्नेसम्म होइन । अपितु परिषद्को सदस्यले ४८ घण्टा अगावै सो सूचना पाउनु पर्ने ऐनको उद्देश्य र व्यवस्था हो । सदस्यले जहिले सूचना पाएपनि पठाउनेले ४८ घण्टा अगावैको मिति र समय राखी सूचना पठाए पुग्ने भन्ने ऐनको अर्थ गर्दा उक्त कानूनी व्यवस्थाको उपहास हुन जान्छ ।

७. यो एउटा सूचना जारी गर्नुपर्ने कुरा मात्रै होइन । अपितु बैठकको सूचना बैठकमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने कुरा हो । सूचना दिनु भनेको ऐनले निर्धारीत गरेको प्रक्रिया बमोजिम दिनुपर्ने हुन्छ । कुनै प्रक्रिया निर्धारीत गरिएको छैन भने सम्बन्धित व्यक्तिले सो सूचना पाएको स्थापित हुनु पर्छ । प्रक्रिया नपुर्‍याई दिएको सूचनाको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । ऐनले कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै भनेकोमा सो भन्दा वढी समय अर्थात ४८ घण्टा भन्दा पनि बढी समय अगावै सूचना दिन सकिन्छ । तर ४८ घण्टाभन्दा कम अवधिको सूचना पठाएको वा दिएको भएपनि त्यसलाई कानूनबमोजिमको सूचना मान्न सकिदैन । त्यसकारण संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मिति २०६६।९।२२ मा लागू हुनु भन्दा पहिला जे जस्तो प्रक्रिया अपनाउने गरेको भएपनि सो उप्रान्त परिषद्को बैठकको सूचना कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै प्रत्येक सदस्यले पाउनु पर्ने गरी ऐनले गरेको अनिवार्य व्यवस्थाअनुरूप सूचना दिनु संवैधानिक परिषद्को सचिवको कानूनी कर्तव्य हो । ४८ घण्टा अगावै परिषद् बैठकको सूचना पाउने परिषद्को सदस्यको कानूनी अधिकार हो । यसलाई संकुचित गर्न वा यसको उपेक्षा गर्न वा यसलाई निष्प्रयोजन बनाउन मिल्दैन । मिसिलमा रहेको कुनै पनि अभिलेख वा कागजबाट यी निवेदकलाई २०६७।१।१० को बैठक बारे विषय सूची सहितको सूचना ४८ घण्टा अगावै दिइएको देखिन आएन । विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीहरूले पनि ४८ घण्टा अगावै यी निवेदकले बैठक वारे सूचना पाई सकेको भन्ने जिकीर लिन सकेको पाइएन । यसबाट यी निवेदकले ऐनको दफा ६(२) अनुसारको सूचना पाएको स्थापित हुन आएन । यी समग्र परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको संसदीय दलको कार्यालयमा मिति २०६७।१।८ को पत्र २०६७।१।९ मा पुगेकोले ऐनद्वारा निर्धारित कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सूचना नदिइएको भन्ने यान्त्रिकतामा अल्झिई निवेदकले सूचना नै नपाएको अर्थ गर्न व्यवहारिक न्याय (Pragmatic Justice) प्रतिकूल हुन जाने भन्ने सरकारी पक्षका नायव महान्यायाधिवक्ता समेतको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

८. अव दोस्रो प्रश्न, संवैधानिक परिषद्को २०६७।१।१० को संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिशसम्बन्धी निर्णय कानूनसम्मत छ, छैन ? भन्ने तर्फ हेर्दा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६(२) अनुसारको सूचना यी निवेदकलाई प्राप्त नभएको भन्ने कुरा प्रश्न नं. १ को सन्दर्भमा विवेचना गरी नै सकिएको छ । यो एउटा कार्यविधिसम्बन्धी त्रुटि वा प्रक्रियागत गल्ती (Procedural Error) जस्तो देखिएको भएपनि अनिवार्य रुपले पालना गर्नुपर्ने निर्दिष्ट गरिएको कानूनी प्रावधानको पालना नगरिएबाट कानूनी त्रुटि भएको स्पष्ट छ । यसरी प्रारम्भिक चरणमा नै स्पष्ट कानूनी त्रुटि (Apparent Error of Law) देखिएको अवस्थामा कुनै निकायबाट भएको निर्णयमा वैधानिकताको तत्व (Legitimacy) रहन सक्ने हुँदैन ।

९. कुनै कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनले स्पष्ट र वाध्यात्मक व्यवस्था गर्दछ भने त्यो कार्यविधि अनिवार्य रुपमा जस्ताको तेस्तै पालना भएकै हुनु पर्दछ । कानूनले किटानी वा वाध्यात्मक व्यवस्था गर्दैन भने मात्र स्वविवेक वा तजविजको प्रयोग हुन सक्ने गुन्जाईस रहन्छ । वाध्यात्मक व्यवस्थाको प्रयोग तजविजबाट नभई कानूनबमोजिम नै हुनु अपरिहार्य र वाञ्छनीय हुन्छ । कानूनबमोजिम वाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि अवलम्बन नगरी भएको काम कारवाही कानूनको दृष्टिमा सम्पन्न भएको नै मान्न नसकिने हुँदा त्यस्तो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । बाध्यात्मक रुपले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि नअपनाई भएको निर्णय एवं काम कारवाही स्वेच्छाचारी हुने हुँदा कानूनको नजरमा बदरयोग्य (Voidable) हुन्छ ।

कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिएको वाध्यात्मक (Mandatory) कार्यविधि पूरा नगरी, उल्लघंन गरी वा सीमा नाँघी भएको काम कारवाही वा गरिएको निर्णयमा कार्यविधिसम्बन्धी त्रुटि (Procedural Ultra Vires) रहन पुग्दछ र त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दछ भन्ने कुरा न्यायिक पुनरावलोकनको आधारभूत मान्य सिद्धान्त नै हो । भारतीय सर्वोच्च अदालतले Babu Verghese V. Bar Council of Kerala (Air 1999 sc 1281;page  1288 sc) को मुद्दामा “It is the basic principle of law long sett;ed that,IF the manner of doing a particular act is prescribed under any statute,the act must done in that manner or not at all” भनी यस मान्यलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ ।

१०. प्रक्रियागत कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि गरी गरिएको निर्णय बदरयोग्य (Voidable) हुन्छ ।  बदरयोग्य निर्णयउपर चुनौती नदिएसम्म अथवा बदरका लागि उजूरी नपरेसम्मका लागि मात्र त्यसको कानूनी हैसियत बरकरार हुन्छ । प्रारम्भ देखि बदर (Void ab initio) र बदरयोग्य (Voidable) निर्णयमा यही अन्तर हो । बदरयोग्य (Voidable) निर्णय बदर नभएसम्म आफ्नो कानूनी हैसियतमा प्रभावकारी हुन्छ र कुनै अदालतले त्यसलाई बदर घोषणा गरेको मिति वा समयदेखि त्यसको वैधानिकता समाप्त हुन्छ ।

११. मिति २०६७।१।१० को संवैधानिक परिषद्को निर्णय ऐनको दफा ६(३) अनुसार अध्यक्ष र ५ जना सदस्य उपस्थित भएकाले गणपूरक संख्या पुगेको आधारमा गरिएको पाइन्छ । तर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ समग्रतामा विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । संविधानको मर्म भावना र व्यवस्थालाई पूर्ण रुप दिने गरी उक्त ऐन बनेको हो । त्यस कारण संविधानको मर्म र भावना भन्दा अलग रहेर ऐनको कुनै एउटै दफा वा उपदफाको अनुशरण गरेर पुग्दैन । अपितु ऐनको सम्पूर्ण व्यवस्थाको अधीनमा रहेर पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हन्छ । उक्त ऐनको दफा ६(५) ले संवैधानिक परिषद्‌मा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतको आधारमा हुनेछ भन्ने पनि वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । जुन यस विषयमा अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अपेक्षा गरेको सहमति र पद्धतिलाई स्पष्ट गर्दछ । ऐनको दफा ६(६) अनुसार सर्वसम्मति वा सहमति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले उपदफा (७) अनुसार परिषद्को अर्को बैठक वोलाउन लगाउने छ । सो बैठकमा पनि सहमतिले निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी वोलाइएको बैठकमा पनि कुनै विषयमा सर्वसम्मत वा सहमति कायम हुन नसकेमा सम्पूर्ण सदस्यको वहुमतबाट निर्णय गरिने कुरा सोही उपदफामा उल्लेख गरिएको छ ।

१२. यस प्रकार सर्वसम्मत निर्णयका लागि पहिलो र दोस्रो बैठकमा प्रयास गर्नुपर्नेमा २०६७।१।१० को परिषद्को निर्णयबाट विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूका हकमा २०६७।१।१० को बैठकभन्दा अघिल्लो बैठकमा पनि छलफल गरिएको तर सहमति कायम हुन नसकेकोले २०६७।१।१० मा परिषद्को दोस्रो बैठक वोलाईएको भन्ने देखिदैन । यो कुरा न परिषद्को अभिलेखबाट देखिन्छ । न त परिषद्का अध्यक्ष, सदस्य र सचिवको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसबाट सहमतिय ढंगले २०६७।१।१० को निर्णयबाट सिफारिश गरिएका ती नामहरूमा सर्वसम्मत कायम गर्ने प्रयास भएकै देखिएन । ती पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि मिति २०६७।१।१० को पहिलो बैठकमा नै व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा सिफारिश गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट हुन्छ । जुन सो सम्बन्धमा ऐनले गरेको व्यवस्थाको विपरीत भएको स्पष्ट छ । यसरी संविधानको मर्म र भावना एवं ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाविपरीत गरिएको २०६७।१।१० को निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएन ।

१३. अब तेस्रो प्रश्न निवेदकको मागबमोजिमका आदेशहरू जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने तर्फ निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा विपक्षीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूद्वारा उठाइएका निम्न दुई बुँदाहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन्छः

(१)   यी निवेदकले २४ घण्टा अगावै भएपनि बैठक बस्ने सूचना पाएर पनि बैठकमा               उपस्थित नभएकोले आफ्नो अधिकार परित्याग (Waive) गरेका हुन वा होइनन् ?

      २)    परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुनु र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिशको          निर्णय गर्नु यी निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो वा होइन ?

१४. उपरोक्त पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा विचार गर्दा ऐनले अनिवार्य बनाएको प्रक्रियाहरू पालना नगरी पठाईएको सूचना कानूनबमोजिमको सूचना नै होइन भन्ने कुरा पहिलो प्रश्नको निरोपण गर्दा उल्लेख भइसकेको छ । यी निवेदकले ४८ घण्टा अगावै नभए पनि २४ घण्टा अगावै त्यसमा पनि आफैले नपाए पनि निजको संसदीय दलको कार्यालयले परिषद् बैठकको सूचना बुझेकोले निवेदकले नै पाएको मान्नु पर्ने भन्ने समेत लिखित जवाफमा र लिखित जवाफकर्ताहरूका तर्फबाट बहस गर्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर रहेको छ । तर ऐनले निर्धारित गरेको प्रक्रियाबमोजिम विषयसूचीका साथ ४८ घण्टा अगावै सूचना नदिएकोले अन्य प्रकारले सूचना दिएको, पठाएको हो, होइन र निवेदकले अन्य प्रकारले त्यस्तो सूचना पाएका हुन वा होइनन् भन्ने विवादको निरुपण यहाँ गरिरहनु आवश्यक छैन ।

जहाँसम्म यी निवेदकले आफ्नो अधिकार परीतयाग गरेको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा आफ्नो कानूनी अधिकारको जानकारी हुँदा हुँदै त्यसको उपयोग वा उपभोग नगर्नु अधिकार परित्याग गर्नु हो । अधिकारको परित्यागको सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Associated Hotels India Vs. SB Sardar Singh (AIR 1968,56.933)को निर्णयमा बोलेको कुरा यहाँ सान्दर्भिक र उल्लेखनिय देखिन्छ । “A Wiaver is an intentional relinquishment of a known right.There can be no waiver unless the person against whom waiver is claimed had full knowledge of his rights and facts enabling him to take effectual action for the enforcement of such right.”

१५. यसरी आफ्नो अधिकारको तथ्य सहितको जानकारी भएर पनि यसलाई आफूखुशी प्रयोग नगरेको अवस्थामा मात्र “अधिकार परित्यागको सिद्धान्त (Doctrine of waiver) आकर्षित हुन सक्दछ । आफ्नो अधिकारको लागि प्रयत्नशील रहंदै अधिकारको प्रयोगबाट बञ्चित गरिएको भन्दै कानूनी उपचार (Judicial Remedy) का लागि अदालतमा प्रवेश गरेको र राज्यको महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक अंगको प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा सिफारिश गर्नुपर्ने जस्तो गहन जिम्मेवारीको भूमिका निभाउनु पर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको परित्याग गरिसकेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । पहिला–पहिला पनि परिषद्को बैठकमा नजाने गरेकोले अधिकार परित्याग गरेको भन्ने जिकीर समेत लिइएको छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा परिषद्को कुनै बैठक बारे कुनै सदस्य स्वयंले मौखिक जानकारी लिन नसक्ने भन्ने होइन । यसको अतिरिक्त परिषद्को बैठकमा आफू अनुपस्थित रहेर पनि बैठकको निर्णय स्वीकार गरी वस्न सक्नेमा कुनै कानूनी अड्चन रहेको देखिन्न । तर पहिला कुनै बैठकमा कुनै सदस्यको अनुपस्थितिलाई निजले आफूलाई परिषद्ले गर्ने आगामी निर्णय प्रक्रियाबाट अलग गरिसकेको भन्ने सम्झन मिल्दैन । साथै निजले आगामी बैठक र सो बैठकबाट गरिने निर्णयहरू पनि स्वीकार गरी बसेको वा पछिल्ला बैठकहरूमा उपस्थित हुन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने आफ्नो अधिकार परित्याग (Waive) गरिसकेको भनी अनुमान गर्नु कुनै दृष्टिकोणले उचित, कानूनसम्मत र तर्कसम्मत हुँदैन ।

१६. अब विपक्षीहरू तर्फबाट उठाइएको दोस्रो बुँदाको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, २७ समेतलाई टेकेर यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १२ स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ समानताको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) ले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार अन्तर्गत राजनीतिक दलको सञ्चालन गर्नु र राजनीतिक दल र कुनै राजनीतिक दलको पदाधिकारीको हैसियतले कानूनी अधिकारको उपभोग एवं कर्तव्यको पालना गर्ने समेतका कार्यहरू पर्दछन् । त्यसै गरी संविधानको धारा १३ समानताको हकअन्तर्गत कानूनको समान संरक्षण एवं सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने कुराहरू समेत पर्दछन् । यसरी समानताको हकले कानूनको दृष्टिमा सवै नागरिक समान हुनु भनेको सवैसित समान व्यवहार गर्नु हो । त्यस्तै समानताको हकले कानूनको समान संरक्षण (Equal Protection by Law) लाई पनि जनाउँछ ।

१७. यी निवेदक विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएको  र सदस्यको नाता र हैसियतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४९ अनुसारको संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गर्नु निजको पदीय जिम्मेवारी र अधिकार भित्रको कुरा हो । संवैधानिक परिषद्को निर्णयले निजको कुनै थप अधिकार वा सुविधाको सिर्जना गर्दैन । तर परिषद्को बैठकको जानकारी कानूनसम्मत ढंगले प्राप्त गर्नु, अन्य सदस्य सरह परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन पाउनु र परिषद्ले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा आफू संलग्न रहनु निजको कानूनी अधिकार हो । यो अधिकार अन्तरिम संविधानको धारा १२(२)(ग) र धारा १३ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत सन्निहित रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढँगबाट अतिक्रमण गर्न वा अतिक्रमित हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्न समेत पाईदैन । त्यसकारण लिखित जवाफकर्ताहरूको तर्फबाट उठाइएको उपरोक्त दुवै बुँदाहरूसँग सहमत हुन सक्ने देखिएन ।

१८. अब निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा संवैधानिक परिषद्को निर्धारीत बैठक वारे कानूनबमोजिम विधिवत् जानकारी नगराइएबाट सिर्जना भएको दुष्परिणामलाई सच्याउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु वाहेक अर्को वैकल्पिक उपाय रहे भएको भन्ने देखिन आएको छैन । उत्प्रेषणको रिटका सम्बन्धमा विट्रिश लेखक HW R WADE को भनाई उल्लेख गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ । “Certiorary issues to quash a decision which is ultra vires or vitiated by error on the face of record”(Administrative Law,Fifth Edition,p 546).

१९. अधिकार सँगै तिनको संरक्षणको उपाय जोडिएको हुन्छ । रिट जारी गर्नु अदालतको स्वविवेकीय अधिकार (Discretionary Right) भित्र पर्दछ । अदालतले यस स्वविवेकको प्रयोग होशियारी एवं विवेकपूर्ण ढंगले गर्दछ । तर निवेदनकर्ताले अदालतसमक्ष कुनै निकायले गरेको काम वा निर्णयमा कानूनी त्रुटि र सो निर्णयलाई प्रभावित पार्ने किसिमको गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटिको विद्यमानता देखाएमा त्यस्तो निर्णयलाई बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नबाट अदालतले इन्कार गर्न मिल्दैन । यस अदालतले पनि सोहीअनुसार रिट जारी गर्ने गरेको हाम्रो न्यायिक परिपाटी रही आएको छ । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दलका नेता, संवैधानिक परिषद्का सदस्यलाई कानूनबमोजिमको सूचना नदिई बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट २०६७।१।१० मा भएको विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिशसम्बन्धी निर्णय कानूनविपरीत रहेको भनी प्रश्न नं. २ को निरोपणको सिलसिलामा भनी सकिएको छ । त्यसकारण त्यस्तो बदरयोग्य निर्णय र त्यसको वैधानिकता कायम रहन सक्ने देखिएन ।

२०. तसर्थ, निवेदन मागबमोजिम संवैधानिक परिषद्बाट कानूनविपरीत भएको मिति २०६७।१।१० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अव नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म, भावना एवं संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले गरेको व्यवस्था र प्रक्रियाबमोजिम यथाशीघ्र रिक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिश निर्णय गर्नू भनी विपक्षी संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाविक्तको कार्यालयमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.ताहिर अली अन्सारी

न्या. कृष्णप्रसाद उपाध्याय

 

इति संवत् २०६७ साल असोज ३१ गते रोज ५ शुभम्–

 

इजलास अधिकृतः हरि कोइराला