निर्णय नं. ८४०७ - लिखत बदर दर्ता बदर
निर्णय नं.८४०७ ने.का.प.२०६७ अङ्क ७
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
दे.पु.ई.नं.२०६६–DF–००७
फैसला मितिः २०६६।१२।१२।५
मुद्दाः– लिखत बदर दर्ता बदर ।
पुनरावेदक वादीः पर्सा जिल्ला अमरपटिृ गा.वि.स.वडा न.४ वस्ने असेसरप्रसाद चौरसिया
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः पर्सा जिल्ला अमरपटिृ गा.वि.स.वडा नं .४ बस्ने धनराजीदेवी भन्ने धनरजिया बरैनीको मु.स.गर्ने गायत्रीदेवी चौरसिया समेत
शुरु फैसला गर्ने :–
मा.जि.न्या.श्री जगदिश शर्मा पौडेल
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.मु.न्या.श्री अवधेशकुमार यादव
मा.न्या.श्री हरिराम कोइराला
यस अदालतमा रायबाझी :–
मा.न्या श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लाल
§ आफूलाई जुन कानूनले हक दिलाउँछ, सोही कानूनको अनुशरण गरेमा मात्र कानूनले पनि मद्दत गर्न सक्तछ । एउटा कानूनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको कुरालाई लिएर अर्को कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गरेको अवस्थामा तत्सम्बन्धी कानूनी आधारलाई विर्सिने हो भने पृथक–पृथक कुराहरूको सम्बन्धमा छुटाछुटै कानूनी व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य नै पराजीत हुन जाने ।
§ न्यायालयले पृथक विषयमा बनेको कानूनी व्यवस्थालाई सोही विषयसँग आवद्ध गरेर हेर्नुपर्ने ।
§ कुनै एक विषयमा बनेको कानूनी व्यवस्था अर्को पृथक विषयको कुरामा पनि आकर्षित हुने भनी अर्थ लगाइने हो भने त्यसले कानूनी अराजकताको अवस्था उत्पन्न हुनुको साथै न्यायिक मर्यादा र अनुशासनको उल्लंघन हुनजाने भएकाले न्यायिक मर्यादा र अनुशासनमा रही कानूनको उचित रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री जयकान्तलाल दास
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ दान वकसको महलको १ र ५ नं.
§ स्त्री अंश धनको २ र ८ नं.
§ जग्गा पजनीको १७ नं.
फैसला
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा.न्या.ज्यूहरू बीच २०६६।६।२८ मा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता भई पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ:–
पिता कमलप्रसाद वरै र आमा धानराजीदेवीको दाम्पत्य जीवनबाट जन्मेका ३ छोरामा जेठो म फिरादी असेसरप्रसाद वरै, माहिलो हिरालालप्रसाद चौरसिया र कान्छो रमेशप्रसाद चौरसिया हौँ । भाई हिरालालप्रसादले पिता, आमा र म समेतका उपरमा दिएको दे. नं. २२२२ को अंश दर्ता मुद्दामा अंश लिने दिने गरी २०५९।८।१ मा मिलापत्र भएको छ । पिता कमलप्रसाद वृद्ध हुनुभएबाट उहाँको सेवा टहल, रेखदेख, औषधि उपचार, तिर्थ व्रतसमेत फिरादीले गरेको र पिताको मृत्युपछि दाग, पिण्ड, श्राद्व, किरियासमेत म फिरादीले नै गरेकोले अपुतालीको २ नं. बमोजिम मलाई अपुताली परेको स्व. कमलप्रसादको नाम दर्ताको जि.पर्सा गा.वि.स.अमरपट्टी वडा नं. ५ कि.नं. २९० को ज.वि. १–१४–१० जग्गा मलाई भोगचलन गर्न नदिएको हुँदा दक्षिणतर्फबाट ०–८–१२
जग्गामा मेरो अपुताली कायम गरिपाऊँ भनी २०६०।१०।६ मा दे.नं. २०८१ को अपुताली हक कायम दर्ता मुद्दा दायर गरेको छु । उक्त मुद्दा चल्दाचल्दै सोलाई नदेखाई लोप गरी पिता कमलप्रसाद वरैको अपुताली खाने हकदार आफूमात्र भएको मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिई उक्त जग्गा २०६०।१०।२३ को निर्णयबाट विपक्षी धनरजिया वरैनीको नाममा दर्ता हुन आएपछि विपक्षी धनरजिया वरैनीले आफ्नो नाम दर्ताको जि.पर्सा अमरपट्टी गा.वि.स.वडा नं. ५ कि.नं. २९० को ज.वि. १–१४–१० मध्ये पश्चिम उत्तर कुनाबाट ज.वि.०–१–१० छाडी उत्तर तर्फबाट ०–१६–१० जग्गा आफ्नो खासै छोरा अर्थात अपुताली हक कायम दर्ता मुद्दाको प्रतिवादी हिरालाल प्रसादको पत्नी गायत्रीदेवी चौरसियाको नाममा र सोदेखि दक्षिणतर्फ ०–१६–१० जग्गा सितापतिदेवी चौरसियाको नाममा मिति २०६०।१०।२६ गतेका दिन छुट्टाछुट्टै राजीनामा पारित गरी दिएकाले सितापतिदेवी चौरसिया समेतका उपरमा छुट्टै फिराद दिने हुँदा विपक्षी धनरजिया वरैनीले गायत्रीदेवी चौरसियाको नाममा मा.पो.का.पर्साको र.नं. ४२८६ मिति २०६०।१०।२६ गतेका दिन जालसाजी तवरबाट पारित गराउनु भएको लिखत बदर गरी विपक्षी सितापतिदेवी चौरसियाको नाममा कायम भएको कि.नं. ४६१ को दर्तासमेत बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको २०६०।११।२० मा दर्ता भएको फिरादपत्र ।
वादी दावीबमोजिम लिखत र दर्ता बदर हुने अवस्था छैन । ससुरा कमलप्रसादको अंश हक साथ सगोलमा वसेको उहाँकी पत्नी सासू धनराजीदेवीले नामसारी गराई मलाई राजीनामा गरी दिनुभएको हो । सो जग्गा अंशबण्डाको १८ नं. ले उहाँको आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हो । पतिको अंश हकको सम्पत्तिमा सगोलको पत्नी जीवित हुँदा भिन्द वसेको छोराले पाउने होइन । जग्गा पजनीको १७ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसार आफ्नो हक पुग्ने जग्गा हस्तान्तरण गरेको लिखत बदर गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको २०६१।२।१२ मा दर्ता भएको प्रतिउत्तरपत्र ।
यिनै वादी प्रतिवादी भएको नामसारी निर्णय दर्ता बदर मुद्दामा विवादको कि.नं. २९० को जग्गामा वादीको अपुताली हक कायम हुन नसक्ने हुँदा मिति २०६०।१०।२३ मा धानराजिदेवीले गराएको नामसारी निर्णय बदर हुन नसक्ने ठहरी आजै फैसला भएको देखिँदा निजले आफ्नो अपुताली हक अंश हक समेतको कि.नं. २९० को जग्गा कि.का. गरी कि.नं. ४६१ को ज. वि.०–१६–१० जग्गा मिति २०६१।१०।२६ मा यी प्रतिवादी गायत्रीदेवी चौरसियालाई राजीनामा गरी दिएको कानूनअनुरूप नै देखिँदा उक्त प्रतिवादी गायत्रीदेवीले लिएको राजीनामा र निजको नाउँको दर्तासमेत बदर गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६१।३।६ को फैसला ।
शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलामा मेरो चित्त बुझेन । पिताको नाममा दर्ता भएको कि.नं. २९० को जग्गा पिता माताले संयुक्त रुपमा अंशबापत पाएको कुरा मिलापत्रबाट नै स्पष्ट छ । अंशबापत पाएको अचल सम्पत्तिमध्ये आधासम्म मात्र आमाले आफूखुस गर्न पाउने र आधाभन्दा बढी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न म छोरा समेतको मञ्जूरी स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुने कुरा स्त्री अंशधनको २ नं. ले व्यवस्थित छ । मेरो मञ्जूरी स्वीकृति लिएको छैन । त्यसतर्फ विचार नगरी वादी दावी नठहर्ने गरी भएको फैसला कानूनप्रतिकूल तथा बदरभागी छ । अतः उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन अदालत हेटौडामा २०६१।६।१८ मा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. ८३९ को यिनै वादी असेसर र प्रतिवादी धनरजिया को मु.स.गर्ने गायत्रीदेवी र सीतापतिदेवी भएको नामसारी निर्णय दर्ता बदर मुद्दामा विवादित कि.नं. २९० को जग्गामा वादीको अपुताली हक कायम हुन नसक्ने हुँदा धनरजियाले आफ्नो पतिको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गराएको निर्णय बदर हुन नसक्ने ठहरी शुरुबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएकोले धनरजियाले आफूले प्राप्त गरेको अपुताली हकको जग्गा यी प्रतिवादी गायत्रीदेवीलाई लिखत पास गरी दिएको कार्यलाई कानूनसम्मत नै मान्नु पर्ने देखिँदा लिखत बदर दर्ता बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई शुरु पर्सा जिल्ला अदालतले मिति २०६१।३।६ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको २०६१।११।१७ मा भएको फैसला ।
पिताको नामको साविक कि.नं. २९० को जग्गा पिता माताले संयुक्त रुपमा अंशबापत पाएको अचल सम्पत्तिमध्ये आधासम्म आमाले आफूखुश गर्न पाउने र आधाभन्दा बढी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न म छोरा समेतको मञ्जूरी लिनु अनिवार्य हुने कुरा स्त्री अंश धनको २ नं. मा व्यवस्थित छ । मलाई हराएको हदसम्मको शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला समेत कानूनी त्रुटिपूर्ण भै उल्टिने भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम दोहोर्याई हेरी पाऊँ भन्ने वादीको यस अदालतमा २०६२।११।५ मा दर्ता भएको निवेदनपत्र ।
यसमा धनरजियादेवीका नाममा निजका पति कमलप्रसादबाट नामसारी भई आएको कि.नं. २९० को ज. वि. १–१४–१० मध्ये आधा २०६०।१०।२६ मा हिरालालको श्रीमति गायत्रीदेवीलाई र आधा रमेशप्रसादको पत्नी सीतापतिदेवी चौरसियालाई सोही मितिमा हालैदेखिको बकसपत्र गरी दिएको लिखत हेर्दा कुनै छोराको मञ्जूरी लिएको देखिन नआई दे. पु. नं. ३१२३ हरिप्रसाद शर्मा विरुद्ध झुपाकुमारीको मु. स. गरी आफ्नो हकमा समेत नारायणप्रसाद गौतम भएको बकसपत्र बदर मुद्धामा २०६३।४।११ मा यस अदालतबाट भएको प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुका साथै मुलुकी ऐन, स्त्री अंश धनको तत्काल प्रचलित २ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिई अ. वं. १८४(क), प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको त्रुटि देखिन आएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) को आधारमा पुनावेदन अदालत हेटौडाको फैसलामा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।६।९ को आदेश ।
आफ्नो नाउँमा कायम रहेको पैत्रिक सम्पत्ति धनराजी देवीले आधासम्म आफूखुस गर्न पाउने र सो वाहेक बाँकीमा यी पुनरावेदक समेतको मञ्जूरी लिनुपर्ने देखिएको अवस्थामा त्यस्तो मञ्जूरी नलिई सवै जग्गा बुहारीहरूलाई हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य स्त्री अंश धनको २ नं. तथा यस अदालतबाट दे.पु.नं. ३१२३ पुनरावेदक हरिप्रसाद शर्मा र विपक्षी झूपाकुमारी उपाध्याय समेत भएको मुद्दामा मिति २०६३।४।११ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत समेत भएको देखिन आयो । आफूलाई अन्याय परेको महसूस गर्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण तथ्य उल्लेख गरी आफ्नो दावी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको अवस्थामा कुनै अमुक ऐनको दफा उल्लेख नगरेको भन्ने प्राविधिक आधारमा मात्र अदालतबाट न्याय दिन इन्कार गर्नु कानून र न्यायको सिद्धान्त अनुरूप हुने नभएकोले धनराजीदेवीले हक हस्तान्तरण गरी दिएको आधीमध्ये चार भागको एक भाग लिखतसम्म बदर गर्नुपर्नेमा वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासमा मा.न्या.श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय ।
यस अदालतबाट मिति २०६४।६।९ को दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गर्ने आदेशमा यस अदालतबाट दे.पु.नं. ३१२३ को प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भन्ने उल्लेख गरेको सम्बन्धमा उक्त मुद्दामा स्त्री अंश धन र दान वकसको महलबमोजिम दावी लिएको देखिन्छ भने प्रस्तुत मुद्दामा त्यस प्रकारको कुनै दावी नलिई केवल अपुतालीबाट हक कायम हुने जग्गा आमाले आफ्नो मञ्जूरी नलिई बुहारीहरूलाई दिएकोले लिखत बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी मात्र लिएको हुँदा उक्त मुद्दाको तथ्य र यस मुद्दाको तथ्यमा एकरुपता भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल र स्त्री अंश धनको तत्काल प्रचलित २ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएको भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६४।६।९ मा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गर्दा व्यक्त रायसँग सहमत हुन सकिएन । शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी गरी कि.नं. २९० को आधा जग्गामध्ये चार भागको एक भागसम्म बदर हुने गरी माननीय न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठबाट व्यक्त रायमा सहमत हुन नसकी छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पूर्ण ईजलाशमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासमा मा.न्या. श्री गिरीश चन्द्र लालको राय ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकीरसहितका मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले विवादित जग्गा अंश बापत पाएको सम्पत्ति हो, अंश मुद्दामा मिलापत्र गर्दा पुनरावेदकका वावुले अंशबापत पाएको जग्गा हुँदा त्यस्तो जग्गामा पुनरावेदकको अपुताली हक कायम हुन्छ, त्यस्तो अपुतालीको जग्गा विपक्षी धनरजियाले आफ्नो नाममा नामसारी गराई विपक्षी गायत्रीदेवीलाई राजीनामा पारित गरिदिएको हो, विवादित जग्गा धनरजियाको स्त्री अंश धनको जग्गा होइन, उक्त कानूनको दावी नलिए पनि तथ्यमा दावी गरिएको हुँदा कानून उल्लेखन नहुँदैमा इन्साफलाई इन्कार गर्न सकिन्न, पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी हुने मा.न्या.श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता जयकान्त लाल दासले वादीले दावी गरेको जग्गा अंशको सम्पत्ति नभै लोग्नेको अपुताली परी नामसारी भै आएको जग्गा हो, अंश बापत भएको जग्गा अन्य जग्गा भै ती जग्गाहरू धनरजियाले बिक्री गरिसकेको अवस्था छ, अबण्डा जग्गा बण्डा गरिपाऊँ भनी परेको मुद्दामा विवादित कित्ताको सन्दर्भमा दावी गरेको पनि छैन, यही दावीको जग्गामा अपुताली कायम गरिपाऊँ भनी दावी गरेको मुद्दामा दावी नपुग्ने गरी अन्तिम फैसला भैसकेको छ, दोहोर्याई पाऊँ भनी निस्सा प्रदान हुँदा उल्लिखित नजीर सिद्धान्त अंश पाएको जग्गासँग सम्बन्धित हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सो आकर्षित र सान्दर्भिक हुँदैन, शुरुले दावी नपुग्ने ठहर्याएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव ठहर्याएको मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लालको राय मनासिव छ भनी गर्नुृ भएको बहस सुनियो ।
विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीर एवम् मिसिलबाट देखिएको तथ्य समेतलाई मध्यनजर गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा हिरालाल वादी भई चलेको दे.नं. २२२२ को अंश दर्ता मुद्दामा मिति २०५९।८।१ गते वादी प्रतिवादीले आ–आफ्नो अंश हक लिने दिने गरी मिलापत्र भएको हो । पिता कमलप्रसाद बरैलाई सेवा टहल, औषधि उपचार, तीर्थव्रत तथा निजको मृत्यु भएपछि दान, पिण्ड, श्राद्ध फिरादीले नै गरेकाले अपुतालीको २ नं.बमोजिम अपुताली परेको स्व. कमलप्रसाद वरैको नाम दर्ताको कि.नं. २९० को ज.वि. १–१४–१० मध्ये ४ खण्डको १ खण्ड दक्षिण तर्फबाट ज. वि. ०–८–१२
जग्गामा अपुताली हक कायम मुद्दा दर्ता गरी विचाराधीन अवस्थामा छ, उक्त कि.नं.२९० को जग्गा विपक्षी धनरजिया वरैनीले नामसारी दर्ता गराई सो जग्गामध्ये उत्तर तर्फबाट ०–१६–१० जग्गा गायत्रीदेवी चौरसियाको नाममा र सोदेखि दक्षिणतर्फ ०–१६–१० जग्गा सीतापतिदेवी चौरसियाको नाममा मिति २०६०।१०।२६ गतेका दिन राजीनामा पारित गरी दिएकाले सीतापतिदेवी समेतका उपरमा छुट्टै फिराद दिने हुँदा गायत्रीदेबीका नाममा र.नं.४२८६ मिति २०६०।१०।२६ मा पारित गरेको राजीनामा बदर गरी निजका नाममा कायम भएको कि.नं. ४६१ को दर्ता समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा शुरु जिल्ला अदालतले फिराद दावी नपुग्ने ठहर्याएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेउपर वादीको निवेदन परी यस अदालतबाट दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई संयुक्त इजलासको दुई जना माननीय न्यायाधीशबीच मतैक्य नभई निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश भएको रहेछ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी पुनरावेदकले शुरु जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दिँदा अपुतालीको २ नं.बमोजिम आफूलाई अपुताली परेको भनी जग्गा पजनीको १७ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं.लाई हदम्यादको लागि आधार बनाएको देखिन्छ । विवादित जग्गा धनराजी भन्ने धनरजियाका नाममा निजका पति कमलप्रसाद बरैको मृत्युपश्चात नामसारी गरेको र सो जग्गामध्ये प्रतिवादी गायत्रीदेवीलाई ज.वि. ०–१६–१० जग्गा राजीनामा पारित गरी दिएको फिरादीले उल्लेख गरेको देखिन्छ । यिनै फिरादीले धनरजिया वरैनीको उपरमा दिएको नामसारी निर्णय दर्ता बदर मुद्दाको मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालय पर्साको नामसारी निर्णयको प्रतिलिपिबाट वादीले उल्लेख गरेको कि.नं. २९० को जग्गा अपुतालीको २ नं. बमोजिम मृतक कमलप्रसाद बरैको नजिकको हकवाला पत्नि धनरजिया वरैनीको नाममा मिति २०६०।१०।२३ मा नामसारी भई आएको देखिन्छ । कि.नं. २९० को जग्गा नामसारी गरेपछि कित्ताकाट गरी ०–१६–१० जग्गा प्रतिवादी गायत्रीदेवी चौरसियालाई २०६०।१०।२६ मा र.नं ४२८६ बाट राजीनामा पारित गरी दिएको देखिन्छ ।
३. प्रतिवादी धनरजियाले कि.नं. २९० को जग्गा नामसारी गराई लिएउपर यी वादीले नामसारी निर्णय दर्ता बदर गरिपाऊँ भनी दिएको मुद्दामा फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरु फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी २०६४ सालको दे.पु.नं. ५०१ को मद्दामा मिति २०६६।६।२८ मा यस अदालतबाट फैसला भै अन्तिम भएको अवस्था हुँदा त्यस सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ यिनै वादीले यसै विवादित कि.नं. २९० को जग्गामा आफ्नो समेत अपुताली हक रहेकोले १–१४–१० जग्गामध्ये ४ भागको १ भागमा अपुताली हक कायम गरिपाऊँ भनी दिएको मुद्दामा अपुतालीको २ नं. को कानूनी व्यवस्थाबाट पति पत्नी सँगैबसेको अवस्थामा पतिको मृत्यु भएमा त्यस्तो अपुतालीको पहिलो हकदार पत्नी नै हुने, स्व.कमलप्रसादको नाउँ दर्ताको कि.नं. २९० को अपुताली परेको जग्गामा निजकी पत्नी धनराजीको अपुताली हक कायम हुने भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०६४ सालको दे.पु.नं. ५०० को अपुताली हक कायम दर्ता मुद्दामा २०६६।६।२८ मा फैसला अन्तिम भएको उक्त मुद्दाको मिसिलबाट देखियो ।
४. फिरादीले आधार लिएको अपुतालीको महलको २ नं.को कानूनी व्यवस्थाले अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा छोराको छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली पाउँदैन भन्ने समेत उल्लेख गरी अपुताली पाउने व्यक्तिको रोलक्रम उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले हकदारहरूको प्राथमिकता उल्लेख गरेको देखिन्छ । अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने, स्वास्नी, छोरा भनी क्रमिक रुपमा उल्लेख गरेको अवस्थाले सो क्रमलाई नै प्राथमिकताको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार अपुताली पहिले समान पुस्तामा र त्यसपछि दोस्रो पुस्तामा जाने देखिन्छ । माथि उल्लिखित दे.पु.नं. ५०० को अपुताली हक कायम दर्ता मुद्दामा समेत सोहीबमोजिम नै ब्याख्या भएको समेत पाइन्छ । अपुतालीको २ नं.बमोजिमको व्यवस्थाअनुरूप स्व. कमलप्रसाद बरैको अपुताली यी पुनरावेदक वादीले नपाउने भनी निर्णय भैसकेको अवस्था भएपछि पुनः प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट सोही विषयमा यी वादीले अपुताली हकलाई आधार बनाई दावी लिएको देखिन आएको छ ।
५. विवादित सम्पत्ति लोग्नेको नामबाट प्रतिवादीमध्ये धनरजियाको नाममा अपुतालीको २ नं. बमोजिम नामसारी भएपछि त्यस्तो सम्पत्तिमा मुलुकी ऐन, स्त्री अंश धनको महल आकर्षित हुने देखिन्छ । तत्काल प्रचलित स्त्री अंश धनको २ नं.को व्यवस्था अनुसार, “भिन्न भएको कन्या, सधवा वा विधवा स्वास्नी मानिसले आप्mनो अंश हकको चलमा सबै र अचलमा आधासम्म कसैको मञ्जूर नभए पनि आप्mनो खुश गर्न पाउँछन । कन्याले बाबु भए बाबुको र सधवा वा विधवाले उमेर पुगेका छोराहरू भए छोराहरूको मञ्जूरी लिई अचल पनि सबै आप्mनो खुश गर्न पाउँछन्” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यी वादी स्व. धनरजियाका छोरा हुन् भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । धनरजियाले लोग्नेको नामको सम्पत्ति अपुतालीको महलअनुरूप नामसारी गराई लिएको अवस्थामा सो सम्पत्ति अन्य व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण गरेको कुरामा चित्त नबुझेको भए स्त्री अंश धनको महलको २ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नै यी वादीले सो कुरामा दावी गर्नुपर्ने हो । वादीले उक्त कानूनी व्यवस्थालाई अनुशरण गरी दावी गरेको देखिएन । आफूलाई जुन कानूनले हक दिलाउँछ, सोही कानूनको अनुशरण गरेमा मात्र कानूनले पनि मद्दत गर्न सक्तछ । एउटा कानूनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको कुरालाई लिएर अर्को कानूनी व्यवस्थाको अनुशरण गरेको अवस्थामा तत्सम्बन्धी कानूनी आधारलाई विर्सिने हो भने पृथक–पृथक कुराहरूको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य नै पराजीत हुन जाने हुन्छ । न्यायालयले पृथक विषयमा बनेको कानूनी व्यवस्थालाई सोही विषयसँग आवद्ध गरेर हेर्नु पर्दछ । कुनै एक विषयमा बनेको कानूनी व्यवस्था अर्को पृथक विषयको कुरामा पनि आकर्षित हुने भनी अर्थ लगाइने हो भने त्यसले कानूनी अराजकताको अवस्था उत्पन्न हुनुको साथै न्यायिक मर्यादा र अनुशासनको उल्लंघन हुनजान्छ । न्यायिक मर्यादा र अनुशासनमा रही कानूनको उचित रुपमा प्रयोग गरिएमा कानूनी शासनको अवधारणा साकार हुने हुँदा कानूनी व्यवस्थामा असन्तुलन ल्याउने काम कतैबाट पनि गरिनु हुँदैन ।
६. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिँदा दे.पु.नं. ३१२३ को हरिप्रसाद शर्मा विरुद्ध झूपाकुमारीको मु.स. गरी आप्mनो हकमा समेत नारायणप्रसाद गौतम भएको बकसपत्र बदर मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई समेत आधार लिइएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा फिराद दावी गर्दा दान वकसको महलको १ र ५ नं., स्त्री अंश धनको २ र ८ नं. तथा जग्गा पजनीको १७ नं. समेतलाई आधार बनाई दावी गरिएको देखिएको र स्त्री अंश धनको २ नं.को प्रावधानअनुरूप दाता झुपाकुमारीले आफूखुश गर्न पाउने आधा जग्गाबाहेक सो मुद्दाका वादीको हक लाग्ने जति बदर भएको उक्त मुद्दाको फैसलाबाट देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा फिरादीले स्त्री अंश धनको २ नं.अनुरूप दावी गरेको नदेखिएको अवस्थामा स्त्री अंश धनको २ नं. समेतको आधारमा उक्त मुद्दामा भएको फैसलालाई प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । दावीको मुख्य कानूनी आधार नै फरक देखिएको अवस्थामा उक्त मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने भन्न नमिलेकोले यस अदालतबाट मिति २०६४।६।९।४ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको आदेश प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिन आएन । इन्साफको रोहमा हेर्दा वादीले पहिला नै निर्णय बदर र अपुताली हक कायम मुद्दाहरू दिइसकेको र ति मुद्दाहरूमा यी वादीको हक कायम नहुने भई फैसलाहरू भइसकेका पनि छन् । ति मुद्दाहरूबाट टुंगो लागि नै सकेको विवाद अर्कै रुपमा पुनः वादीले उठाएको समेत देखिएकोले पनि वादीको दावी कानूनमा आधारित रहेको पाइएन ।
अतः फिराद दावीबमोजिम लिखत बदर गरिपाऊँ भन्ने वादीको दावी नपुग्ने ठहराएको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०६१।३।६।१ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०६१।११।१७।२ को फैसला मनासिव देखिन आएकाले उक्त फैसला सदर ठहर्याउने संयुक्त इजलासका मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लालको राय मुनासिव देखिँदा सो राय कायम हुन्छ । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौँ ।
न्या.ताहिर अली अन्सारी
न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय
इति संवत् २०६६ साल चैत १२ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल