निर्णय नं. ९००१ - लेनदेन
ने.का.प. २०७०, अङ्क ४
निर्णय नं.९००१
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
०६७–CI–०२४७
फैसला मितिः २०७०।२।२।५
मुद्दा :– लेनदेन ।
पुनरावेदक वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ बस्ने श्रीमती विष्णु भट्टराई
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर प्रवचन मार्ग ब्लक नं. २५ बस्ने श्रीमती राजकुमारी बस्नेतसमेत
शुरू फैसला गर्ने :–
मा.न्या.श्री वीरसिँह महरा
पुनरावेदन फैसला गर्ने :–
मा.न्या.श्री अलिअकबर मिकरानी
मा.न्या.श्री माधवप्रसाद चालिसे
§ मुद्दाको मुख्य विवाद नैं लिफामा लिखत तयार भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएपछि प्रतिवादीको लिखत जाँचको सम्बन्धमा स्पष्ट कुनै जिकीर नलिएकाले लिखत परीक्षण हुनुपर्ने नै होइन भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ विवादित लिखतको परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा न्यायाधीश आफू स्वयम् सो विषयको विशेषज्ञ नहुँदा तद् विषयका ज्ञाता विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने नै हुन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ को तर्जुमा यसै प्रयोजनका लागि भएको हो । अ.बं. ७८ ले पनि पक्षले लिखत अस्वीकार गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र प्रमाणका रूपमा रहने विशेषज्ञको राय लिन बन्देज लगाएको अवस्था छैन । लिखतका विषयमा मुख नमिली रहेको अवस्थामा अदालती बन्दोवस्तको ७८ नं. को प्रक्रियापछि सोबाट उत्पन्न विवादको निरूपणको लागि विशेषज्ञबाट लिखत परीक्षण गराई लिखतको सम्बन्धमा उब्जिएका शङ्काको निवारण गर्नु अदालतको दायित्व हुन जाने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कतिपय अवस्थामा अदालतले पक्षहरूको लागि मात्र नभई आफ्नो न्यायिक मनको सन्तुष्टिका लागि पनि लिखत परीक्षणलगायतका आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ विशेषज्ञहरूको राय अन्तरविरोधी रहेको अवस्थामा अदालतसँग तीन विकल्प रहन्छन् । पहिलो अन्य प्रमाणबाट कुन रायको पुष्टि हुन्छ त्यसलाई अवलम्बन गर्ने । दोस्रो, विकल्प हो कुन विशेषज्ञले कुन परीक्षण विधिबाट परीक्षण गरी के कस्तो आधारयुक्त राय दिएको छ भन्ने हेरी उपयुक्त लागेको राय आफ्नो विश्लेषणसहित अवलम्बन गर्ने । यी दुई विकल्प उपयुक्त नलागेमा तेस्रो विकल्पको रूपमा कुनै तेस्रो विशेषज्ञ वा विशेषज्ञहरूको वोर्डबाट परीक्षण गराउन सकिने ।
(प्रकरण नं.८)
§ लिखत परीक्षण वैज्ञानिक कार्य हो । विज्ञानले विकसित गरेका नयाँ नयाँ प्रविधि र तिनबाट निस्कने निष्कर्षले न्याय सम्पादनलाई सघाउ पुर्याइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता निष्कर्षलाई अकारण अदालतले इन्कार गर्न नसक्ने ।
§ विशेष अध्ययन, तालिम र अनुभवद्वारा लिखत परीक्षणमा दक्षता हासिल गरेका विशेषज्ञ न वादीका साक्षी हुन् न प्रतिवादीका साक्षी हुन् । यी स्वतन्त्र विषय विज्ञहरूको राय न्याय सम्पादनकै सहजताको लागि हो । विशेषज्ञको राय अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएमा वा विशेषज्ञको दक्षतामा प्रश्न उठी सो सत्य भएमा वा विशेषज्ञको निष्पक्षतामा सन्देह उत्पन्न भई सो स्थापित भएमा र तिनलाई विश्वास नगर्ने मनासिब आधार भएमा बाहेक विशेषज्ञको रायलाई सीधै अस्वीकार गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.९)
§ अदालतबाट विवादको निरूपण गर्दा मुद्दामा मुख नमिलेको कुरामा प्रमाण बुझ्न सकिन्छ । पक्षहरूले भनेका, देखाएका र उल्लेख गरेका प्रमाण मात्र बुझ्नु पर्छ भन्ने बाध्यता अदालतलाई नहुने । न्याय निरोपणका लागि मुख नमिलेका कुराका हकमा उचित र आवश्यक सम्झेका प्रमाण बुझ्न, अदालतले लिखत परीक्षण गर्न विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्ने भएकाले यसमा पक्षहरूको स्पष्ट अनुरोध वा माग नै चाहिन्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ विशेषज्ञको राय अदालतको सन्तुष्टिका लागि हो । मिसिल संलग्न सक्कल लिखत हेर्दा के कस्तो देखिन्छ र त्यसले विशेषज्ञको रायलाई समर्थन गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा पनि अदालतबाट हेरिनुपर्ने पक्ष हो । सक्कल लिखतलाई सामान्य रूपमा नाङ्गो आँखाले हेर्दा तथा संलग्न फोटोहरू खासगरी वैजनी रङ्गको फोटो हेर्दा उक्त विवादित लिखत स्वाभाविक प्रकृतिको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ लिफामा पछिबाट व्यहोरा थप गरी कपाली तमसुकको कागज खडा गरिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा यकीन गर्न विशेषज्ञ वोर्डबाट परीक्षण भै प्राप्त भएको रायले प्रतिवादीले व्यक्त गरेको लिखतप्रतिको आशङ्का पुष्टि भएको अवस्थालाई वादीले अन्यथा भन्न नसकेको र अन्य प्रमाणबाट खण्डन गर्नसमेत नसकेको अवस्था हुँदा विवादित लिखत लिफामा पछिबाट प्रिन्ट गरिएको भन्ने विशेषज्ञको रायलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ कीर्ते जालसाजीमा छुट्टै नालिस दिनुपर्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कीर्तेमा छुट्टै नालिस नै नलिई लेनदेन मुद्दाबाटै कारवाही किनारा गर्न मिल्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ लेखक साक्षीसमेतका साक्षीहरू लाभ पाउन सक्ने व्यक्ति नहुँदा निजहरूलाई सजाय गर्न आवश्यक नसम्झी पुनरावेदन अदालतले सजाय नगर्न समेत सक्ने नैं हुँदा यसतर्फ समेत पुनरावेदन अदालतले कार्यविधिगत त्रुटि गरेको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
पुनरावेदक वादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता केशव भटृराई
प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाटः
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलकी ऐन, अ.बं.७८ र १३९ नं.
§ कीर्ते कागजको १ र ७ नं.
§ प्रमाण एन, २०३१ को दफा ५२
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
२०६०।३।१ मा विपक्षीहरूको पति पिता रविचन्द्र बस्नेतले मसँग नगद नोट रू २,२४,०००।– व्यवसाय सञ्चालन गर्न र घरखर्च गर्नको लागि भनी ऋण लानु भएको थियो । प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र प्रति महिना रू.४,०००।– का दरले पाँच महिनामा रू.२०,०००।– बुझाउने र बाँकी रहन आएको रू.२,०४,०००।– मिति २०६०।९।४ गतेभित्र एकमुष्ट चुक्ता गरी दिने बुझाउने शर्त थियो । उक्त मितिमा रविचन्द्र बस्नेतले कपाली तमसुक गरी दिएकोमा निजको मृत्यु २०६०।३।३२ मा भयो । निजको मृत्यु भए पनि मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ नं. मा मुख्य व्यक्तिले गरेका व्यवहार एकासगोलका सबैका हकमा लागू हुने हुँदा अपुताली खाने स्वास्नी छोराछोरीले सो ऋण तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो रकम तिर्नु बुझाउनु होस् भनी विपक्षीलाई सक्कल कागज देखाई रकम माग्दा समेत उक्त रकमको साँवा व्याजसमेत दिन इन्कार गरेकोले फिराद गर्न आएकी छु । विपक्षीहरूका पिता पति मरे पनि निजले खाएको ऋण विपक्षीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुँदा साँवा रू.२,२४,०००।– तथा सयकडा १० प्रतिशतले हुन आउने ७ महिना २८ दिनको व्याज रू.१४,९३६।– समेत जम्मा साँवा व्याज रू.२,३८,९३६ र अन्तिम फैसला भई भरिभराउ मितिसम्मको व्याज तथा कोर्टफी समेत दिलाई भराई पाऊँ भन्ने फिराद दावी ।
हाम्रा पिता पति जीवित छउञ्जेल सो लिखत हामीलाई देखाइएन । जब पिता पति रविचन्द्र बस्नेत परलोक भएको समाचार विपक्षीले सुन्नासाथ यस्तो लिखतको अभिनय गरेको प्रष्ट भएको छ । उक्त लिखतमा लागेको ल्याप्चे सहिछाप नै सद्दे हो भन्ने कुरामै शङ्का छ । सद्दे भएमा पनि अक्षर नछोएकोले लिखतले मान्यता पाउँदै पाउँदैन । विपक्षी वादीका सम्पूर्ण व्यहोरा झूठा हुन् । कुरा के हो भने विपक्षी र हाम्रा पति पिताको सर्वोच्च अदालतमा २०५७ सालको रिट नं. २७३३ को मुद्दामा बहस पैरवी गर्नु भएका कानून व्यवसायी विष्णुप्रसाद भट्टराई र विपक्षीबाट एकैसमयमा पटक–पटक फोनमा रकम तिर्नु भनी दबाब आएको हो । सो आधारबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने रिटको पुर्पक्षको निम्ति पति पिताले छाडेको लिफा पति पिता स्वर्गीय भएपछि गलत प्रयोग भएको हुन सक्ने आशङ्का पूर्णतः पैदा भएको छ । अ.बं. ७८ नं. अनुसार हेर्न देख्न पाएका बखत एवं जाँच भएका बखत प्रष्ट हुने नै छ । लिफाको सहिछापबाट कम्प्युटरबाट स्क्यानिङ्ग गरी कम्प्युटरबाट तयार गरेको लिखतमा लगाइएको हो वा लिखत सद्दे वा लिफामा प्रयोग वा कीर्ते के हो ? आफूले नलिएको नखाएको रकम तिर्न कानूनले बाध्य पार्दैन । लिखत गरेको दिन पति पिताले विपक्षीलाई भेट गर्नु भएकै छैन । नखाएको रकम तिर्नु पर्दैन । तसर्थ, फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
मिति २०६०।३।१ गतेको लिखतमा भएको सहिछाप र लेखात्मक सहिछाप म चिन्दिन, कसको हो मलाई थाहा छैन । व्यहोरामा लेखिएको कुरा पनि थाहा छैन । वादीको श्रीमान् विष्णुप्रसाद भट्टराई हाम्रो वकील हुनुहुन्थ्यो, मुद्दा परी रिट चलिरहेको छ भन्नु भएको थियो । मेरो श्रीमान्ले उक्त मुद्दाको तारेख लिनको लागि खाली कागजमा सहिछाप गरेको छु भनेर मलाई भन्नु भएको थियो । अरू मलाई केही थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्र.वा.समेत राजकुमारी बस्नेतले अ.बं. ७८ नं. बमोजिम गरेको बयान ।
उक्त २०६०।३।१ को लिखत मैले नै लेखी सहिछाप गरिदिएको हो । उक्त लिखतबमोजिमको रकम वादी प्रतिवादीबीच लिनुदिनु भएको हो । उक्त लिखत सद्दे हो, कीर्ते होइन भन्नेसमेत व्यहोराको लेखक साक्षी विजेन्द्रमान श्रेष्ठले गरेको बयान ।
वादीका पति विष्णुप्रसाद भट्टराईसँग रविचन्द्र बस्नेतको राम्रो सम्बन्ध थियो । दुवै पक्षबीचको विश्वासको आधारमा खाली लिफामा दस्तखत गरी दिएको भन्ने कुरा मलाई ज्ञान भएन । लिफा कागज उहाँको मृत्युपछि कपाली बनाई टाइप गरेको मैले देखिन । लिखत भएको दिन दिनभर मसँगै रहनु भएको थियो । के कुन समयमा कहाँ गई स्व.रविचन्द्र बस्नेतले कपाली तमसुक गरी उक्त रूपैया लिनु भएको हो मलाई थाहा भएन । निजले खर्च गर्न भनी पैसा लिनुपर्ने अवस्था निजको थिएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी दिनेश पन्तले गरेको बकपत्र ।
यसमा लेखक साक्षीले रकम लिनुदिनु भएको भनी बकपत्र गरेकोलाई प्रतिवादीले अन्यथा हो भन्न नसकेको हुँदा रकम नै नलिई प्रहरी सेवामा ३२ वर्ष काम गरी निवृत भएको व्यक्तिले सहिछाप गरे होलान् भनी सम्झन नमिल्ने हुँदा फिराद दावीबमोजिमको साँवा रू.२,२४,०००।– प्रतिवादीले वादीलाई तिरी बुझाई सकेको भन्ने कहिँ कतैबाट नदेखिने हुँदा उक्त साँवा र कानूनबमोजिमको व्याज समेत यी प्रतिवादी ऋणीका हक खाने हुँदा यी प्रतिवादीहरूबाट वादीले लेनदेन व्यवहारको ४ र ७ नं. अनुसार भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।११।१८ को फैसला ।
शुरू फैसलामा चित्त बुझेन । लेखक साक्षीको लिखतमा भएको सही र अदालतमा बकपत्र गर्दा लिएको सहिछाप एकआपसमा भिड्दैन । र, निजले अदालतसमक्ष झूठा बकपत्र गरेका हुन् । शुरूले लेखक साक्षीबाहेकका अन्य साक्षीलाई बुझ्दै नबुझी फैसला गरेको छ । पति पिताको कुनै पैतृक सम्पत्ति नै नभएको हुँदा र निजको अपुताली हामीले नखाएको हुँदा वादी दावीबमोजिम हामीले वादीको रूपैयाँ तिर्न कर नलाग्ने अवस्थामा लेनदेनका. ८, २२ नं. तथा अंशबण्डाको १८ नं., एवं स्त्री अंशधनको १ नं. समेतको त्रुटि गरी गरिएको शुरू फैसला बदर गरी न्याय पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा अ.बं. ७८ नं. बमोजिम लिखतको सम्बन्धमा प्रतिवादीको तर्फबाट बयान हुँदा खाली लिफा कागजमा सहिछाप गरेको भन्ने विवाद उठेको अवस्थामा सोको निरूपण नगरी भएको शुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफल निमित्त अ.बं. २०२ नं. र पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको २०६२।५।२ को आदेश ।
लिखत जाँच गर्ने विशेषज्ञलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम झिकाई बकपत्र गराई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको २०६३।१०।५ को आदेशानुसार बकपत्र भएको ।
यसमा २०६०।३।१ मा ऋणी रविचन्द्र बस्नेतले धनी श्रीमती विष्णु भट्टराईलाई गरिदिएको भनेको लिखत राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट जाँच गरी आएको प्रतिवेदनमा लिखतको पुछारमा लागेको कारणीको ल्याप्चे र लेखात्मक सहिछाप व्यहोरा लेखिसकेपछि गरिएको हो वा उक्त सहिछाप गरिएपछि माथिबाट व्यहोरा लेखिएको हो, श्री महेन्द्रबहादुर थापाले दिएको राय स्पष्ट नहुँदा अब लाग्ने दस्तूर पुनरावेदकबाट लिई सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता प्राप्त रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ पद्मराज काफ्लेबाट उक्त कुराको जाँच गर्न पठाई यकीन प्रतिवेदन आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६४।१।५ को आदेश ।
यसमा वादी दावीको विवादित लिखत परीक्षण गरी राय व्यक्त गर्ने रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ अधिवक्ता पद्मराज काफ्लेलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ एवं दफा २३ को उपदफा (५) को प्रयोजनको लागि अदालतमा झिकाई बकपत्र गराई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।६।२४ को आदेशानुसार बकपत्र भएको ।
यसमा विवादित लिखतको सम्बन्धमा विशेषज्ञबाट फरक–फरक राय प्राप्त भएकोले कम्तीमा तीन जना सम्बन्धित विशेषज्ञ भएको वोर्ड गठन गरी सो लिखत परीक्षण गरी राय पठाउनु भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सक्कल लिखतसमेत पठाई दिनु र काम सम्पन्न भै आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।१६ को आदेश र सो आदेशानुसार लिखतका विभिन्न फोटोहरू सहित विशेषज्ञको वोर्डको राय प्राप्त भएको पाइन्छ ।
यसमा वादी दावीको विवादित लिखत परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ वोर्डका सदस्यहरूलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ एवं दफा २३ को उपदफा (५) को प्रयोजनको लागि यस अदालतमा झिकाई बकपत्र गराउन नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको २०६५।५।१० को आदेश र सोअनुसार भएको वोर्डका विशेषज्ञहरूको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
लिखतको व्यहोरामा थपिएको ४६ अङ्क, अन्तरसाक्षीको व्यहोरा तथा लिखतको पुछारमा भएको कारणीको हस्ताक्षर परेको भागको अवस्थाको आधारमा लिखत लिफामा खडा भएको देखिन्छ भनी विशेषज्ञको वोर्डबाट मिति २०६५।२।१२।१ मा परीक्षण भई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट रायसहितको पत्र प्राप्त भएको देखिन्छ । वोर्डका संयोजक श्री केशवबहादुर थापा, सदस्यद्वय श्री मुकुल प्रधान र नगेन्द्रवर सिँह थापाले अदालतको आदेशानुसार अदालतमा आई निजहरूले दिएको उक्त २०६५।२।१२।१ को रायलाई समर्थन गरी बकपत्र गरी दिएको देखिन्छ । उक्त राय अन्य प्रमाणबाट खण्डन हुन सकेको देखिन आएन । तसर्थ प्रतिवादीहरू राजकुमारी बस्नेत, नारायणचन्द्र बस्नेत, मधुचन्द्र बस्नेतका पति पिताले दिएको लिफामा पछिबाट व्यहोरा थप गरी कपाली तमसुकको कागज खडा गरी वादी विष्णु भट्टराईले कीर्ते कागजको ७ नं. बमोजिम तमसुक कीर्ते गरेको ठहरेको हुँदा निज वादी श्रीमती विष्णु भट्टराईलाई कीर्ते कागजको ७ नं. बमोजिम तमसुकमा उल्लिखित रू.२,२४,०००।– को आधी रू.१,१२,०००।– जरीवाना हुने ठहर्छ । शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादीले प्रतिवादीबाट साँवा व्याज भरी पाउने ठहरी मिति २०६१।११।१८ मा भएको फैसला उल्टी हुन्छ भन्नेसमेतको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५।७।३ को फैसला ।
शुरू अदालतमा अ.बं. ७८ नं. बमोजिमको कामकारवाही हुँदा यी प्रतिवादीले दावीको लिखत यिनका बाबु पतिले गरिदिएको होइन, लिखत कीर्ते जालसाजी हो भनी भन्न सकेको अवस्था नभएकोमा एक तहबाट फैसला भै सकेपछि सद्दे कागज सहिछापले अक्षरसम्म नछोएको भनी प्रतिवाद गरेकै भरमा कीर्ते जालसाजी मुद्दाको नालिस नै नभएको अवस्थामा लेनदेनमा केही नबोली कीर्ते जालसाजी ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ । २०५७ सालको रिट नं. २७३३ को मुद्दामा लिफा दिएको र बहस गरेको रकम माग गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकै भरमा सो सम्बन्धमा बुझ्दै नबुझी लिखत साक्षी बस्ने व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी फैसला गरिएको छ । जबकि रि.नं. २७३३ को मुद्दामा वारेस धनबहादुर श्रेष्ठ रहेका हुन् । उनलाई कतिवटा लिफा के प्रयोजनको लागि दिएका हुन् मलाई थाहा र सरोकार हुने कुरा पनि भएन । यस्तो अवस्थामा अदालत स्वयं वादी बनी लेनदेन जस्तो देवानी मुद्दामा बिनादावी फौजदारी अभियोग आफैँले कायम गरी कीर्तेमा सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६५।७।३ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला यथावत सदर कायम राखी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा प्रतिउत्तर पत्रको प्रकरण नं. ७ मा उल्लिखित २०५७ सालको रिट नं. २७३३ को मिसिल साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।३।१४ को आदेश । आदेशानुसार मिसिल प्राप्त भई संलग्न रहेको ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको शुरू तथा पुनरावेदनसमेतको मिसिल कागजात समेतको अध्ययन गरी पुनरावेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री केशव भट्टराईले प्रतिउत्तर दिँदा प्रतिवादीले अ.बं. ७८ नं. बमोजिम लिखत हेर्न र देख्न पाएका बखत थाहा हुनेछ भन्ने माग राखी अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सक्कल लिखत देखाई बयान गर्दा लिखत कीर्ते जालसाजी भन्न नसकेको अवस्थामा एक तहबाट फैसला भैसकेपछि पुनरावेदन अदालतबाट लेनदेनमा केही नबोली लिखत कीर्ते ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरिपाऊँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
२०६०।३।१ को लिखतअनुसार साँवा व्याज भराई पाऊँ भन्ने वादी र सो लिखत लिफामा खडा भएको समेत के हो जाँच भएका बखत प्रष्ट हुनेछ, स्वर्गीय पति पिताले ऋण खाएका होइनन् वादीका पति हाम्रा पति पिताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा कानून व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले लिफा लिइएको हुनसक्छ भन्ने प्रतिवाद प्रस्तुत मुद्दामा रहेको पाइयो । वादी दावीबमोजिमको रकम भरी पाउने ठहर गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादीको चित्त नबुझी पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट लिखत विशेषज्ञद्वारा परीक्षण गराई सो लिखत कीर्ते ठहर भई कीर्ते कागजको ७ नं. बमोजिम रू.१,१२,०००।– वादीलाई जरीवाना हुने ठहर भै फैसला भएको पाइयो । उक्त फैसलाउपर वादीको चित्त नबुझी यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
उपरोक्त पुनरावेदन तथा बहस जिकीर समेतको आधारमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने देखियो :
(क) लिखत कीर्ते जालसाजी हो भनी प्रतिउत्तरमा आपत्ति जनाए पुग्ने हो वा अ.बं. ७८ नं. अनुसार प्रक्रिया अपनाइँदा जँचाइ पाऊँ भनी स्पष्ट माग नै गर्नुपर्ने हो ?
(ख) लिखत परीक्षणको माग नै नगरिएको अवस्थामा अदालत स्वयम्ले आदेश गरी लिखत परीक्षण गराउन पाउने हो होइन ?
(ग) कस्तो अवस्थामा विशेषज्ञ वोर्डबाट लिखत परीक्षण गराउनु पर्ने हो ? प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त रायले न्याय निरोपणमा के महत्व राख्दछ ?
(घ) कीर्ते जालसाजी मुद्दाको छुट्टै नालिस दिनुपर्ने हो वा लेनदेन मुद्दाबाटै पनि बोल्न मिल्ने हो ?
(ङ) पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कुनै कार्यविधिगत त्रुटि भई मिले नमिलेको के कस्तो हो र वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने नसक्ने के हो ?
२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरमा, “....हाम्रा पति पिताको सर्वोच्च अदालतमा २०५७ सालको रिट नं. २७३३ को मुद्दामा बहस पैरवी गर्नु भएका कानून व्यवसायी विष्णुप्रसाद भट्टराई र विपक्षीबाट एकै समयमा पटक–पटक फोनमा रकम तिर्नु भनी दबाब आएको हो । सो आधारबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ कि रिटको पुर्पक्षको निम्ति पति पिताले छाडेको लिफा पति पिता स्वर्गीय भएपछि गलत प्रयोग भएको हुन सक्ने आशङ्का पूर्णतः पैदा भएको छ । अ.बं. ७८ नं. अनुसार हेर्न देख्न पाएका बखत एवं जाँच भएका बखत प्रष्ट हुने नै छ ....” भनी व्यक्त गरेको पाइन्छ ।
३. अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादीको अ.बं. ७८ नं. अनुसार बयान हुँदा “ ...२०६०।३।१ गतेको लिखतमा भएको सहिछाप र लेखात्मक सहिछाप म चिन्दिनँ कसको हो मलाई थाहा छैन । व्यहोरामा लेखिएको कुरा पनि थाहा छैन । सर्वोच्च अदालतमा रिट मुद्दा परी चलिरहेको र वादीको श्रीमान् विष्णुप्रसाद भट्टराई हाम्रो वकील हुनुहुन्थ्यो । मेरो श्रीमान्ले उक्त मुद्दाको तारेख लिनको लागि खाली कागजमा सहिछाप गरेको छु भनेर मलाई भन्नु भएको थियो, अरू मलाई केही थाहा छैन......” भन्ने भनाई रहेको छ । तारेखको लागि खाली लिफा छाडेको भन्ने मूल भनाई र लिफाको गलत प्रयोग भएको हुन सक्ने भन्ने प्रतिउत्तर भनाई रहेको अवस्थामा मुद्दाको मुख्य विवाद नैं लिफामा लिखत तयार भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएपछि पुनरावेदक वादीले जिकीर लिए झैं प्रतिवादीको लिखत जाँचको सम्बन्धमा स्पष्ट कुनै जिकीर नै लिएको छैन यसर्थ लिखत परीक्षण हुनुपर्ने नै होइन भनी मान्न मिलेन ।
४. लिखतलाई स्वीकार गर्नु र नगर्नु दुई क्रियामध्ये प्रतिवादीले लिखतमा संशय प्रकट गर्दै अस्वीकार गरेको अवस्था छ । वादी र प्रतिवादीबीच मुख नमिलेको कुरामा अदालतले प्रमाण बुझ्ने हो । प्रमाण अदालतलाई निष्कर्षमा पुग्न सघाउने माध्यम हो । वादी दावीबमोजिम लेनदेन ठहर गर्ने वा प्रतिवादी जिकरीबमोजिम निजहरूका पति पिताले सो रकम लिएको नठर्याउने भन्ने दुई परस्पर विरोधी कुरामध्ये एउटा कुराको निष्कर्ष निकाल्न अदालत बाध्य छ । यस्तो निष्कर्ष निकाल्न विवादित लिखतको परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा न्यायाधीश आफू स्वयम् सो विषयको विशेषज्ञ नहुँदा तद् विषयका ज्ञाता विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने नै हुन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ को तर्जुमा यसै प्रयोजनका लागि भएको हो । अ.बं. ७८ ले पनि पक्षले लिखत अस्वीकार गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र प्रमाणका रूपमा रहने विशेषज्ञको राय लिन बन्देज लगाएको अवस्था छैन । पक्ष विपक्ष अर्थात् वादी प्रतिवादीको लिखतका विषयमा मुख नमिली रहेको अवस्थामा अदालती बन्दोवस्तको ७८ नं. को प्रक्रियापछि सोबाट उत्पन्न विवादको निरूपणको लागि विशेषज्ञबाट लिखत परीक्षण गराई लिखतको सम्बन्धमा उब्जिएका शङ्काको निवारण गर्नु अदालतको दायित्व हुन जान्छ ।
५. कतिपय अवस्थामा अदालतले पक्षहरूको लागि मात्र नभई आफ्नो न्यायिक मनको सन्तुष्टिका लागि पनि लिखत परीक्षणलगायतका आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने हुन्छ । तसर्थ दावी नै नलिएको कुरामा अदालत प्रवेश गर्यो भन्ने पुनरावेदकको उक्त जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । यसर्थ पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखत परीक्षणको सम्बन्धमा भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिलेन । त्यसमा पनि सो आदेश कार्यान्वित भई यी पुनरावेदकले विशेषज्ञहरूसँग जिरहसमेत गरी बकपत्रसमेत मिसिल सामेल रही फैसला समेत भइसकेको अवस्थामा आफ्नो प्रतिकूल राय भयो भन्दैमा पुनरावेदनमा लिइएको प्रस्तुत जिकीर सान्दर्भिक देखिँदैन ।
६. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा जिकीर लिए पनि शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट विशेषज्ञबाट परीक्षण गराइएको नपाइएको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट विपक्षी झिकाउने आदेश भएको पाइन्छ । मिति २०६३।३।१९ को आदेशानुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लिखत जाँचको लागि पठाएको कार्य न्याय निरूपणको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम् प्रक्रिया भएकोले यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । पहिलो पटक लिखत जाँचको लागि राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाएकोमा त्यहाँ कार्यरत् विशेषज्ञ वैज्ञानिक श्री महेन्द्रबहादुर थापाबाट जाँच हुँदा ल्याप्चे वा दस्तखतको मसी र व्यहोरा लेख्ने मसीमध्ये कुन माथि छ स्पष्ट भन्न नसकिने भनी जवाफ आएकोले पुनः रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ श्री पद्मराज काफ्लेबाट जाँच गराउनु भनी मिति २०६४।१।५ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ । श्री पद्मराज काफ्लेबाट जाँच हुँदा विवादित लिखतमा सहिछाप परिसकेपछि प्रिन्टरबाट प्रिन्ट भएको हो भनी राय प्राप्त भएको पाइयो ।
७. विशेषज्ञहरूबाट फरक–फरक राय प्राप्त भएको अवस्थामा तमसुक लिखत तयार भएपछि सहिछाप परेको हो वा पहिला सहिछाप भैरहेको लिखतमा पछि व्यहोरा तयार गरिएको हो यकीन गर्नका लागि तीन जना विशेषज्ञ भएको वोर्ड गठन गरी परीक्षण गरी राय पठाउनु भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको नाममा मिति २०६४।९।१६ मा आदेश भएको पाइन्छ ।
८. विशेषज्ञहरूको राय अन्तरविरोधी रहेको अवस्थामा अदालतसँग तीन विकल्प रहन्छन् । पहिलो अन्य प्रमाणबाट कुन रायको पुष्टि हुन्छ त्यसलाई अवलम्बन गर्ने । दोस्रो, विकल्प हो कुन विशेषज्ञले कुन परीक्षण विधिबाट परीक्षण गरी के कस्तो आधारयुक्त राय दिएको छ भन्ने हेरी उपयुक्त लागेको राय आफ्नो विश्लेषणसहित अवलम्बन गर्ने । यी दुई विकल्प उपयुक्त नलागेमा तेस्रो विकल्पको रूपमा कुनै तेस्रो विशेषज्ञ वा विशेषज्ञहरूको वोर्डबाट परीक्षण गराउन सकिन्छ । पुनरावेदन अदालतले तेस्रो विकल्पमध्ये पनि विशेषज्ञहरूको वोर्डबाट परीक्षण गराउने विकल्पको छनौट गरी आदेश गरेको पाइन्छ । सो आदेशानुसार केशवबहादुर थापाको संयोजकत्वमा मुकुल प्रधान र नगेन्द्रवर सिँह थापा सदस्य रहेको वोर्डबाट परीक्षण भई मिति २०६५।२।१२ मा राय प्राप्त भएको देखिन्छ ।
९. विशेषज्ञ वोर्डबाट “VSC – I” प्रविधि, अतिवैजनी किरण र कम्प्युटर स्क्यानिङ्ग गरी उतारिएको छायाँप्रति (फोटो) को सहायताले परीक्षण गरी तिनको सविस्तार विश्लेषणको साथ लिखत लिफामा तयार रहेको भन्ने रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको पाइयो । लिखत परीक्षण वैज्ञानिक कार्य हो । विज्ञानले विकसित गरेका नयाँ नयाँ प्रविधि र तिनबाट निस्कने निष्कर्षले न्याय सम्पादनलाई सघाउ पुर्याइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता निष्कर्षलाई अकारण अदालतले इन्कार पनि गर्न सक्दैन । विशेष अध्ययन, तालिम र अनुभवद्वारा लिखत परीक्षणमा दक्षता हासिल गरेका विशेषज्ञ न वादीका साक्षी हुन् न प्रतिवादीका साक्षी हुन् । यी स्वतन्त्र विषयविज्ञहरूको राय न्याय सम्पादनकै सहजताको लागि हो । विशेषज्ञको राय अन्य प्रमाणबाट समर्थित नभएमा वा विशेषज्ञको दक्षतामा प्रश्न उठी सो सत्य भएमा वा विशेषज्ञको निष्पक्षतामा सन्देह उत्पन्न भई सो स्थापित भएमा र तिनलाई विश्वास नगर्ने मनासिब आधार भएमा बाहेक विशेषज्ञको रायलाई सीधै अस्वीकार गर्न सकिँदैन । प्रस्तुत विवादमा विशेषज्ञ वोर्डका तीनैजना सदस्यहरू अदालतमा आई वादीको तर्फबाट जिरहसमेत हुँदा राय पुष्टि हुने गरी बकपत्रसमेत भइसकेपछि अब सो आदेश र सोअनुसार सम्पन्न प्रक्रियालाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
१०. अदालतबाट विवादको निरूपण गर्दा मुद्दामा मुख नमिलेको कुरामा प्रमाण बुझ्न सकिन्छ । पक्षहरूले भनेका, देखाएका र उल्लेख गरेका प्रमाण मात्र बुझ्नु पर्छ भन्ने बाध्यता अदालतलाई हुँदैन । न्याय निरोपणका लागि मुख नमिलेका कुराका हकमा उचित र आवश्यक सम्झेका प्रमाण बुझ्न अदालतले सक्ने नै हुन्छ । यस क्रममा लिखत परीक्षण गर्न विशेषज्ञको सहयोग लिन सक्ने नै हुन्छ । त्यसमा पक्षहरूको स्पष्ट अनुरोध वा माग नै चाहिन्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा विवादको विषय नैं तमसुकको लिखत तयार भएपछि सहिछाप परेको हो वा पहिला सहिछाप भैरहेको लिखतमा पछि व्यहोरा तयार गरिएको हो भन्ने भै सकेपछि सो यकीन गर्न अर्थात् अदालतले यस विवादको निर्क्यौल गर्नका लागि लिखत परीक्षणको लागि विशेषज्ञको सहयोग लिएको कार्यलाई पुनरावेदकले जिकीर लिएकै भरमा गैरकानूनी भन्न मिल्दैन ।
११. तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विशेषज्ञहरूबाट फरक–फरक राय प्राप्त भएको अवस्थामा वोर्ड गठन गरी परीक्षण गरी राय पठाउनु भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको नाममा मिति २०६४।९।१६ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले लिखत लिफामा खडा गरेको हो वा होइन भन्न नसकिने भन्ने एक विशेषज्ञ र लिफामा खडा गरिएको भन्ने अर्को विशेषज्ञको राय भएको अवस्थामा कम्तीमा तीन जना विशेषज्ञ रहेको वोर्डबाट लिखत परीक्षण गराउने आदेश गर्नु माथि विवेचित आधारबाट अनुचित र गैरकानूनी होइन । आदेशानुसार केशवबहादुर थापाको संयोजकत्वमा मुकुल प्रधान र नगेन्द्रवर सिँह थापा सदस्य रहेको वोर्डबाट परीक्षण भै २०६५।२।१२ मा राय प्राप्त भएको देखिन्छ । उक्त रायमा, विभिन्न विश्लेषणका साथ “लिखतको व्यहोरामा थपिएको ४६ अङ्क, अन्तरसाक्षीको व्यहोरा तथा लिखतको पुछारमा भएको कारणीको हस्ताक्षर परेको भागको अवस्थाको आधारमा लिखत लिफामा खडा भएको देखिन्छ”.. भनी उल्लेख भै आएको पाइयो । यही राय विभिन्न सहप्रमाण समेतबाट समर्थित भएको समेत आधारमा पुनरावेदन अदालतले लिखत लिफामा खडा गरेको निष्कर्ष निकालेको पाइयो ।
१२. विशेषज्ञको राय अदालतको सन्तुष्टिका लागि हो । मिसिल संलग्न सक्कल लिखत हेर्दा के कस्तो देखिन्छ र त्यसले विशेषज्ञको रायलाई समर्थन गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा पनि अदालतबाट हेरिनुपर्ने पक्ष हो । प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्र र अ.बं. ७८ नं. बमोजिमको बयानबाट व्यक्त गरेको आशङ्का र सक्कल लिखतलाई सामान्य रूपमा नाङ्गो आँखाले हेर्दा तथा संलग्न फोटोहरू खासगरी वैजनी रङ्गको फोटो हेर्दा उक्त विवादित लिखत स्वाभाविक प्रकृतिको मान्न सकिँदैन । तमसुकमा उल्लेख भएको व्यहोरा हेर्दा “....यी रूपैंया तिर्ने भाखा बन्दोबस्त भने आजका मितिले प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र प्रति महिना रू ४,०००/– चार हजारका दरले पाँच महिनामा रू २०,०००/– बीस हजार बुझाउने छु र बाँकी रहन आएको रकम रू २,०४,००० /– दुई लाख चार हजार छैटौं महिना अर्थात् २०६० साल पौष सात गतेभित्र एकमुष्ट बुझाई चुक्ता गर्नेछु .....” भन्नेसमेतका व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तमसुकमा जे जस्ता शर्त राख्न सकिने भए तापनि यो पाँच हरफको समायोजन र दुई हरफबीच रहेको ग्यापलाई हेर्दा लिखतमा अनावश्यक व्यहोरा राखी लिफाको साईजमा तयार गर्न लामो पारिएको भन्ने विशेषज्ञको रायसँग असहमत रहनुपर्ने अवस्था रहेन ।
१३. असामी अगाडि भए लिखतमा सही गरेरमात्र रकम प्राप्त हुने हुँदा स्वाभाविक रूपमा थपिएको काटिएको ठाउँमा सही गर्ने गराउने कार्य हुन्छ । विवादित लिखतमा कम्प्युटर टाइप गरिएको व्यहोरा प्रिन्ट भए पनि असामीको वर्ष पछिको अङ्क हातले नै लेखिएको छ । प्रस्तुत लिखतलाई हेर्दा लेखकले आफैँ नलेखी कम्प्युटरद्वारा टाइप गरी प्रिन्ट गरिएको देखिन्छ । तर, असामीको वर्ष भने प्रिन्ट नभई कलमले नै “४६” लेखिएको पाइन्छ । यो “४६” भन्ने व्यहोरा प्रिन्ट भएको लिखतको देब्रे सीधा ठाडो लाइनभन्दा बाहिर रहेको छ । व्यहोराकै पंक्तिको माथि थपिएको भए असामीको दुवैतर्फ सही हुने थियो । सम्पूर्ण लिखतमा यही “४६” भन्ने शब्द मात्र ठाडो लाइनभन्दा बाहिर हातैले लेखिएको पाइन्छ । लिखत तैयार गर्दा असामी अगाडि नरहेकै कारणले वाक्यहरूको सीधा ठाडो पंक्ति बाहिर ४६ लेखिएको र यसो गरिँदा असामीको सही पर्नु आवश्यक नपर्ने ठानिएको अनुमान स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त लिखतको पुछारमा टाइप गरिएका अक्षर, ल्याप्चेको स्थिति तथा त्यहाँ टाइप गरिएका अक्षरको स्वरूप र कागजको देब्रेतिर अक्षर नछोएका ल्याप्चेको स्थिति हेर्दा लिखत सामान्यरूपमा तयार भएको हो भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
१४. विशेषज्ञ वोर्डबाट प्राप्त उक्त राय अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट समेत पुष्टि भएको पाइयो । वोर्डमा रहेका विशेषज्ञहरू अदालतसमक्ष उपस्थित भई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ बमोजिम आफूले दिएको रायलाई समर्थन हुने गरी बकपत्रसमेत गरेको अवस्थामा उक्त रायलाई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखियो ।
१५. लिफामा पछिबाट व्यहोरा थप गरी कपाली तमसुकको कागज खडा गरिएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा यकीन गर्न विशेषज्ञ वोर्डबाट परीक्षण भै प्राप्त भएको रायले प्रतिवादीले व्यक्त गरेको लिखतप्रतिको आशङ्का पुष्टि भएको अवस्थालाई वादीले पनि अन्यथा भन्न नसकेको र अन्य प्रमाणबाट खण्डन गर्नसमेत नसकेको अवस्था हुँदा विवादित लिखत लिफामा पछिबाट प्रिन्ट गरिएको भन्ने विशेषज्ञको रायलाई अन्यथा मान्न मिलेन ।
१६. जहाँसम्म चौंथो प्रश्न छ त्यसतर्फ विचार गर्दा यी पुनरावेदक स्वयं वादी भै चलेको लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर लगाउँदैका अवस्थामा उक्त तमसुकको सम्बन्धमा शङ्का व्यक्त गरेकाले लिखतको सम्बन्धमा सद्दे कीर्तेमा बयान हुँदा लिखतमा थप विवाद सिर्जना भएको पाइयो । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८० नं. मा– “अड्डामा परिरहेको फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीका लेखबाट उठेको ऐनले देवानी कायम हुने मुद्दा वा देवानी मुद्दामा प्रतिवादीका लेखबाट उठेको ऐनले फौजदारी कायम हुने मुद्दा सो फौजदारी वा देवानी मुद्दा हेर्ने अड्डाले नै त्यसै मिसिलबाट ठाडो बयान लिई यसै महलको ७८ नम्बरसमेतको कानूनबमोजिम कारवाही किनारा गर्नुपर्छ । तर कुनै ऐनबमोजिम तोकिएको वा सुम्पिएको मुद्दा मात्र हेर्ने अड्डाले सोही ऐनबमोजिम सो मुद्दामा मात्र कारवाही किनारा गर्नुपर्छ ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा हेर्दा कीर्ते जालसाजीमा छुट्टै नालिस दिनुपर्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा कीर्तेमा छुट्टै नालिस नैं नलिई लेनदेन मुद्दाबाटै कारवाही किनारा गर्न मिल्ने नैं देखिँदा वादीको सो पुनरावेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१७. पाँचौ प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, वादीका पतिलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम नबुझी पुनरावेदन अदालतबाट गरिएको फैसलामा कार्यविधिगत त्रुटि भयो कि भन्नेतर्फ विचार गर्दा यस अदालतको आदेशानुसार मगाइएको रि.नं. २७३३ को मिसिल हेर्दा अहिले त्यसमा कसैको पनि वकालतनामा रहेको पाइँदैन । रिट निवेदनको मस्यौदा समेत वादीका पतिबाट भएको पाइँदैन । सो मुद्दामा निवेदकका वारेसले यस अदालतबाट तोकिएको मिति २०६०।६।५ को तारेख छाडेका कारणले उक्त रिट निवेदन मिति २०६०।९।२२ मा तामेलीमा राखिएको पाइन्छ । लेखक साक्षी समेतका साक्षीहरू लाभ पाउन सक्ने व्यक्ति नहुँदा निजहरूलाई सजाय गर्न आवश्यक नसम्झी पुनरावेदन अदालतले सजाय नगर्न समेत सक्ने नैं हुँदा यसतर्फ समेत पुनरावेदन अदालतले कार्यविधिगत त्रुटि गरेको मान्न मिलेन । विवादित लिखत लिफामा खडा गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा नै केन्द्रित रही पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अहिले आएर अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
१८. तसर्थ, उपरोक्त आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू राजकुमारी बस्नेत, नारायणचन्द्र बस्नेत, मधुचन्द्र बस्नेतका स्वर्गीय पति पिताले दिएको लिफा कागजमा पछिबाट व्यहोरा थप गरी कपाली तमसुकको कागज खडा गरी वादी विष्णु भट्टराईले कीर्ते कागजको १ नं. को कसूर गरेको ठहरेको हुँदा शुरू फैसला उल्टी हुने ठहर गरी निज वादी श्रीमती विष्णु भट्टराईलाई कीर्ते कागजको ७ नं. बमोजिम तमसुकमा उल्लिखित रू.२,२४,०००।– को आधा रू.१,१२,०००।– जरीवाना हुने ठहर्याई मिति २०६५।७।३ मा भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । कीर्ते ठहरेको लिखतका उल्लिखित रकम वादीले स्वतः भरिपाउन नसक्ने हुँदा यस विषयमा केही बोलिएन भन्ने पुनरावेदन जिकीर समेत निरर्थक छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर हुने ठहर भई फैसला भएको हुँदा फैसलाबमोजिम वादीलाई लागेको जरीवाना रू १,१२,०००। अक्षेरूपी एकलाख वाह्र हजार निजले र.नं.३४८३ मिति २०६७।५।२४ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दाखिला गरेको देखिंदा सो जरीवाना असूल भई लगत फछ्र्यौट भएको व्यहोरा जनाउनु भनी शुरूमा लेखी पठाउनू.................१
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू........२
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०७० साल जेठ २ गते रोज ५ शुभम्––––
इजलास अधिकृत :– ईश्वर पराजुली