निर्णय नं. ८४१६ - परमादेशसमेत

निर्णय नं.८४१६ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

२०६० सालको रिट नं ३१५२

आदेश मितिः २०६७।२।१२।४

 

विषयः परमादेशसमेत ।

 

      निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा

विरुद्ध

      विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

§  रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ ले काठमाडौँको नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँको अलावा देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमासमेत छानबीन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबीन गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.४)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाशमणि शर्मा र श्री कविता पाण्डे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

      न्या.तपबहादुर मगरः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :–

      जनस्वास्थ्य तथा वातावरण लगायतको सार्वजनिक हकहित संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने खुला क्षेत्र (Open Space) को काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यापक अतिक्रमण भएको तथ्य विपक्षी श्री ५ को सरकारद्वारा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययनद्वारा नै पुष्टि भइरहेको देखिन्छ । काठमाडौँ झन् झन् साँगुरिदै गएको र यसो हुनमा यहाँ भएको खुला जमिनमाथिको अतिक्रमण नै रहेको कुरा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन,२०५२ ले उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार २०२१ सालको नापीलाई आधार मान्दा पनि काठमाडौँ नगरक्षेत्रको जम्मा क्षेत्रफल १८९४१–२–३ जग्गामध्ये १८५९–१४–३–३ अर्थात् ९.८१ प्रतिशत अतिक्रमण भएको छ । सवैभन्दा वढी वडा नं ५ हाडीगाउँमा जम्मा जमिनको ३९.०४ प्रतिशत अर्थात् ११६ रोपनी र वडा नं ६ बौद्धमा ३७.९७ प्रतिशत अर्थात् २२२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ (पृ.४,५) । त्यसै गरी, हालसम्म छानबीन गरिएका काठमाडौँ नगरपालिकाका ३५ वडाहरू मध्ये विष्णुपति, बागमती, धोबिखोला र मनोहरा, नजिकका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा वढी मात्रामा अतिक्रमणको शिकार भएका छन् भनी किटान गरिएको छ (पृ२३) । भक्तपुर र ललितपुरमा यस्तो छानबीन भएको नपाइए तापनि सार्वजनिक स्थलहरूको उचित संरक्षण र सम्वर्द्धन हुनसकेको छैन र यससम्बन्धमा अझै अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिन्छ ।

      उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी निकाय अधिनस्थ जग्गाहरूका सम्बन्धमा “एकातिर सरकारी जग्गासँग सम्वन्धित निकायहरू आफ्नो जग्गाको संरक्षण गर्ने काम, जस्तै नापीको समयमा आफ्नो निकायको नाममा नापी नक्सा गराउने, अधिग्रहण भएको भए सो जग्गाको लगत कट्टा गरी आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिने, ....हकहितमा वाधा परे अदालत र अपिलको सहारा लिने आदिमा नीच मारेर वसे..... जग्गाको मोल दिनहुँ बढिरहेको र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कर्मचारीको मनोवल गिरेको कारणले समेत सरकारी जग्गा लोप गराउने प्रबृत्तिले झन् बढी प्रोत्साहन पाएको छ” भन्दै अतिक्रमण भएका धेरै उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ (पृष्ठ २१)। खास गरी प्रतिवेदनले बिष्णुमति, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नजिकका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा वढी मात्रामा अतिक्रमणको शिकार भएका छन् (पृ.२३ ), रिङरोड भित्रै घर बनेको (पृ २२ ), व्यक्तिका नाममा नापजाँच गरी फिल्डवुक तयार गरी १३.५ रोपनी उकास जग्गासमेत दर्ता गरेको (पृ २३), २०२१। २२ सालको नापीमा सार्वजनिक पर्ति जग्गाको रुपमा कायम देखिएका जग्गााहरू हाल आएर विभिन्न सँघ संस्थाहरूले भवन बनाई प्रयोग गरेको पाइएको ( पृ.२५), कतिपय मन्दिर, वहाल, वहिल, ढुँगेधारा, पाटी, पौवाहरू अहिले निजी घर पसल एवं निजी सम्पत्ति वा निजी हातामा परिसकेका छन् (पृ.२८) भनी २०५२ सालमै जग्गा अतिक्रमणको भयावह स्थिति देखाएकोमा ८ वर्षको समय व्यतीत हुँदा पनि कुनै कारवाही भएको छैन । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएदेखि वाहेक अरु कति सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण भएका छन् भन्ने कुराको यकीन नै छैन ।

      सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोगले नै काठमाडौँको १८५९ रोपनीभन्दा वढी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ भनी ८ वर्षअघि प्रतिवेदन दिए पनि हालसम्म विपक्षीहरूबाट मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम गैरकानूनी दर्ता बदर गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्ने गराउने आ आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छैनन् । अतिक्रमणकारीहरू दिनानुदिन अतिक्रमण गरिरहेका छन्। भने शहरी क्षेत्रमा खुला क्षेत्र (Open Space) को आवश्यकता पूर्ति गर्ने सार्वजनिक जग्गाको अभावका कारण जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा औंल्याइएको अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराई सार्वजनिक खुला क्षेत्रको संरक्षण गरिपाऊँ भनी विपक्षीहरूलाई पटक–पटक अनुरोध गरिएकोमा विपक्षीहरू संवेदनशील हुन सकेका छैनन् ।

      मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३) तथा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(च) मा “सार्वजनिक जग्गा” भनी परिभाषित जग्गा नै “खुल्ला क्षेत्र” हुन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दफा २४(२) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाममा भएको दर्ता लगत मालपोत कार्यालयले कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मालपोत कार्यालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरी अभिलेख समेत अद्यावधिक गरिराख्नु पर्ने प्रावधान दफा २४(३) मा रहेको छ तर, विपक्षीबाट उक्त कानूनी दायित्व निर्वाह भएको छैन ।

      मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको महलको ४ नं मा सार्वजनिक उपभोगमा रहेको जग्गा तथा सरकारी जग्गा कसैले आवाद गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ । उक्त महलको ६ नं को देहाय २ मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आवाद गर्नेलाई जरीवाना गरी जग्गा बँझ्याइदिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६क) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कसैले घर वनाए वा वनाउने प्रयत्न गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का गर्नुपर्ने र जरीवाना गरी भत्काउन लगाउनु पर्ने कर्तव्य निर्धारण गरिएको छ तर उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन विपक्षीहरूबाट भएको छैन । यसबाट काठमाडौँमा खुला क्षेत्रको अभाव हुन गई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) द्वारा प्रत्याभूत नगरबासीहरूको स्वच्छ वातावरणमा जीउन पाउने मौलिक हक समेतमा आघात पुग्न गएको छ ।

      सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको कार्यलाई न्यायपालिकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्दै खुला क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा योगी नरहरिनाथ विरुद्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयसमेत नेकाप २०५३, हेरम्वराज पराजुली वि अञ्चलाधीश गण्डकी अञ्चल नेकाप २०५४, पृष्ठ ६०५, लोक विक्रम थापा समेत वि. मन्त्रिपरिषद सचिवालयसमेत रि.नं. २११३ मिति २०५८।९।१७, विनिता वस्नेत विरुद्ध ३ नं नापी गोश्वारासमेत नेकाप २०४५, पृ.२०४, याकित नेपाली वि. गृह मन्त्रालयसमेत नेकाप २०४९,  पृष्ठ ८४३, नानी मैया रावल वि .स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत नेकाप २०५२, पृष्ठ ७१८ उल्लेखनीय छन् । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा देहायबमोजिमका आदेश जारी गरिपाऊँ :

(क) सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन २०५२ ले काठमाडौँ नगरक्षेत्रमा मात्र करीव १८५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको भनी पहिचान गरेकोमा उक्त जग्गालाई सार्वजनिक कायम गराउनु पर्ने आफ्नो कानूनी दायित्व विपक्षीहरूले निर्वाह नगरेकाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम उक्त जग्गाको लगत कट्टा गरी सार्वजनिक कायम गर्ने आफ्नो कानूनी दायित्वको पूर्ण परिपालना गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ,

(ख)   उक्त आयोगले काठमाडौँ नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरेको हुँदा भक्तपुर तथा ललितपुरसमेत उपत्यकाका सबै नगरपालिकाहरूका सम्बन्धमा अतिक्रमण भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा पत्ता लगाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ र २९ बमोजिम सजाय गरी सार्वजनिक तथा सरकारी कायम गर्ने आफ्नो कानूनी दायित्व परिपालना गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ,

(ग)   उपत्यकाका अतिरिक्त अधिराज्यभर भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणका सम्बन्धमा छानबीन गरी अतिक्रमित जग्गालाई सार्वजनिक कायम गराउन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ,

(घ)   काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्यमान पार्क, उद्यान, वाग वगैचा, खेल मैदान लगायतका सार्वजनिक तथा सरकारी खुल्ला क्षेत्रको अतिक्रमण हुन नदिई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ,

(ङ)   स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १०(क) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(३) बमोजिम सार्वजनिक जग्गाहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने कानूनी दायित्वको परिपालना गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ,

(च)   उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक जग्गाहरूको दीगो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न अदालतबाटै विशेषज्ञ प्राविधिकहरूसमेत सम्मिलित कार्यदलको गठन गरी कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार गर्न गराउन समेत विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।

      विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।८।१० को आदेश ।

सार्वजनिक तथा सरकारी खुला क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      यस मन्त्रालयबाट निवेदकको हकहितमा असर पर्ने कानूनविपरीतको कुनै निर्णय नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

      यस मन्त्रालयले विपक्षी निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपु¥याएको र वातावरण संरक्षण एवं सम्वद्र्धनको कार्यमा मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।   

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या थुप्रै भएकाले यस विषयमा श्री ५ को सरकारले छुट्टै नीति बनाई समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

      सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन तथा संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।९।६ को निर्णयबमोजिम विभागीय परिपत्र भई सम्वन्धित व्यक्तिको निवेदन मागबमोजिम कट्टा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य भएको छ । उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नीति तय गर्ने काम मालपोत कार्यालयको होइन । तालुक निकायबाट नीति तय भई आएपछि कार्यान्वयन गर्ने काम मालपोत कार्यालयको हो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कसैले दर्ता ग¥यो भन्ने उजूरी पर्न आएमा तत्सम्बन्धी कारवाही गरी त्यस्तो दर्ता बदर गर्ने गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय चावहिलको लिखितजवाफ  ।

      मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई सुम्पेको अधिकार र कर्तव्यप्रति यो कार्यालय पूर्णरुपले सजग र सतर्क रही कानूनले तोकेको दायित्व प्रचलित कानूनबमोजिम पूरा गर्दै आएको छ । अतः तथ्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय कलंकीको लिखितजवाफ ।

      सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन २०५२ का सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखितजवाफको प्रकरण ४ मा श्री ५ को सरकारले छुट्टै नीति ल्याई समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने उल्लेख भएबाट त्यस्तो नीति ल्याई समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ छैन, भएको भए योजनासहितको जानकारी सम्वन्धित मन्त्रालयबाट मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।१२।३० को आदेश ।

      आयोगको प्रतिवेदनमा परी रोक्का रहेको जग्गाको समग्र समस्या समाधान हुन नसकेका कारण समग्र समस्याहरूलाई समाधान गर्न थप नीतिगत व्यवस्थाका लागि यस मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष मिति २०६१।९।६ मा प्रस्ताव पेश गरिँदा मन्त्रिपरिषदबाट मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समितिमा छलफल गरी समितिको सिफारिश सहित पेश गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०६१।१०।२५ को पत्रबाट “परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः विचार गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय लिन आवश्यक भए प्रक्रिया पु¥याई पुनः पेश गर्ने” भनी प्रस्ताव फिर्ता आएको हो । मिति २०६२।१०।११ मा प्रस्ताव पेश भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०६३।१।२० को पत्रसाथ परिवर्तित सन्दर्भमा पुनर्विचार गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय लिन आवश्यक भए वर्तमान मन्त्रीबाट पुनः स्वीकृत गराई पुनः पेश गर्नु भनी फिर्ता आएको । मिति २०६४।६।३ मा पेश भएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६४।६।२१ मा “मन्त्रिपरिषद सामाजिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने” भनी निर्णय भई समिति समेतमा छलफल भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६५।८।२३ को पत्रबाट परिवर्तित सन्दर्भमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको भनी फिर्ता आएको । हाल सरकारको पुनर्गठन भइसकेको अबस्था हुँदा विभागीय मन्त्रीको स्वीकृति प्राप्त गरी पुनः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने कार्य अगाडि वढाउनु पर्ने अबस्था रहेको छ भन्ने व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६६।२।१४ को पत्र ।      

      यस अदालतको मिति २०६६।२।६ को आदेशानुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय (रावल) आयोग, २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदसमक्ष पेश भई भएको निर्णयको यकीन जवाफ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले लिई स्वयँ उपस्थित हुनु भनी तोकिएकोमा निजले पेश गरेको मिति २०६६।२।१४ को पत्रमा विभागीय मन्त्रीको स्वीकृति प्राप्त गरी पुनः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने कार्य अगाडि वढाउनुपर्ने अबस्था रहेको भन्ने समेत उल्लेख भई पूर्व आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न हुन अझै बाँकी रहेको भन्ने अबस्था देखिन आयो । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय (रावल) आयोग २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतको रिट निवेदनमा उल्लेखित विषयहरूलाई समावेश गरी ठोस कार्ययोजना तयार भएको भन्ने स्थिति प्राप्त जवाफबाट देखिन नआएबाट अव उपरोक्त विषयहरू के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र तत्काल कस्तो प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्ला भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका  सहन्यायाधिवक्ता समेतका सदस्य सम्मिलित समिति गठन गरी सोको प्रारुप तयार गरी ३ महिनाभित्र उपरोक्त वमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।२।१७ को आदेश ।

      नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिलसंलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।

      निवेदकका तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा स्वय र विद्वान् अधिवक्ता श्री कविता पाण्डेले सरकारले गठन गरेको आयोगले काठमाडौँ नगरभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमण भएको तथ्यसहित प्रतिवेदन पेश गर्दा समेत विपक्षीबाट अतिक्रमण हटाई खुल्ला क्षेत्रको संरक्षण गर्ने आफ्नो कानूनी दायित्व निर्वाह गरिएको छैन । सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रहरूको अतिक्रमणको समस्या काठमाडौँमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रव्यापी समस्या भएकोले देशव्यापी रुपमा अतिक्रमण हटाई खुला क्षेत्रको संरक्षण गरिनु अत्यन्त आवश्यक हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले रावल आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रारम्भ भएकोले परमादेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्था विद्यमान छैन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।

      उल्लिखित वहससमेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।६।२१ को निर्णयानुसार रामवहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन २०५२ ले काठमाडौँ नगरक्षेत्रमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको वडागत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेकोमा विपक्षीहरूबाट मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम त्यस्ता जग्गाहरूको दर्ता लगत कट्टा गरी खुला क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्नेमा नगरेकोले उक्त कानूनी कर्तव्यको परिपालना गरी खुला क्षेत्रको संरक्षण गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य मागदावी रहेको देखियो । 

      ३. प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाईको क्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवँ संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय (रावल) आयोगको प्रतिवेदन २०५२ को के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखी यसै इजलासबाट मिति २०६६।२।१७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश भएको थियो । उक्त आदेशानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सचिव डा.त्रिलोचन उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं सँरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय (रावल) आयोग, २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन २०६६” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.नं. १६४ मिति २०६६।१२।१ को पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी हेर्दा समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनले अतिक्रमित भनी किटान गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नं १ देखि ३५ सम्मका विभिन्न कित्ता जग्गाहरूको क्षेत्रफलसमेत उल्लेख गरी सो अतिक्रमण हटाउनेसम्बन्धमा रावल आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्ने Modality तय गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । जसअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌बाट देहायबमोजिमको एक उच्चस्तरीय सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने भनी सुझाव प्रस्तुत गरिएको पाइन्छः

 

नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति            – अध्यक्ष

महानिर्देशक, नापी विभाग                 – सदस्य

प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय       – सदस्य

प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी                  – सदस्य

प्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरपालिका      – सदस्य

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ                                                                                – सदस्य

सहसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय     

                                    – सदस्यसचिव

 

      ४. उक्त समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा प्रतिवेदनको परिच्छेद ३ मा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरी सुझाव पेश गरिएको पाइन्छ जसमा रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित जग्गाको कट्टा हुन बाँकी लगत तयार गर्ने, त्यस्ता जग्गाहरूको व्यक्ति विशेषका नाममा भएको दर्ता बदर गर्न सम्वन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने तथा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र अतिक्रमण नत्यागेमा समिति आफैंले हस्तक्षेप गरी अतिक्रमित जग्गा आफ्नो जिम्मामा लिने लगायतका अधिकारहरू समितिलाई हुनुपर्ने गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ मा काठमाडौँ नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र उक्त आयोगले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको समस्या काठमाडौँको नगरक्षेत्रमा मात्र सीमित नरही देशव्यापी समस्याको रुपमा रहेको हुँदा देशका अन्य क्षेत्रमा समेत सोको अध्ययन तथा छानबीन हुनु आवश्यक छ भनी रिट निवेदनमा माग गरिएको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा उक्त प्रतिवेदनको प्रकरण ८ मा “रावल आयोगको प्रतिवेदनले नसमेटेको (काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक) काठमाडौँ जिल्लाका बाँकी क्षेत्र र भक्तपुर तथा ललितपुर जिल्लाको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा छानबीन एवं संरक्षण गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट छुट्टै आयोग गठन गर्ने । काठमाडौँ उपत्यका वाहिरका जिल्लाहरूको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबीन एवं संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय निकायका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सुरक्षा अधिकारीसमेत रहेको समिति गठन गर्ने” भनी काठमाडौँ नगरक्षेत्र बाहेक देशका अन्य स्थानमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक संयन्त्रको सुझाव प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ।

      ५. रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०६६।२।१७ को आदेशपश्चात् सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि वढी विशेषज्ञ समितिको गठन भई विशेषज्ञ समितिले सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रसहितको राय सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था देखिएको छ । रावल आयोगले काठमाडौँको नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँको अलावा देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमासमेत छानबीन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबीन गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई गराई दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रकाश सिटौला

 

इति संवत् २०६७ साल जेठ १२ गते रोज ४ शुभम..

 

इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य