निर्णय नं. ८४१७ - छूट पोखरी दर्ता कायम ।

निर्णय नं.८४१७ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

सम्वत २०६१ सालको दे.पु.नं. – ९१८८

फैसला मितिः २०६७।६।४।२

मुद्दा :– छूट पोखरी दर्ता कायम ।

      पुनरावेदक वादीः लक्ष्मीकान्त चौधरीको छोरा धनुषा जिल्ला नगराइन गा.वि.स.–८ जटही       बस्ने दिगम्बर चौधरी समेत

विरुद्ध

      विपक्षी प्रतिवादीः धनुषा जिल्ला नगराइन गा.वि.स.–८ बस्ने बैद्यनाथ झा समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.जि.न्या.– श्री मोहनकृष्ण खनाल

 

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री नन्दराज अधिकारी

मा.न्या.श्री मोहनप्रकाश सिटौला

 

§  जग्गा छूट दर्ताका लागि दावी गर्नेले सर्वप्रथम दर्ता हुन छुट्नाको औचित्यपूर्ण आधार देखाउन सक्नुपर्ने ।

§  सार्वजनिक सूचनापश्चात् गरिने नापीको कार्यमा सोही जिल्ला, अझ सोही गा.वि.स. अझ यो भन्दा वढी सोही वडाका अन्य घरजग्गा सम्पत्ति नापी गराउन सक्नेले नापीमा आफ्नो भनिएको सो सम्पत्ति लेखाउन देखाउन छूट भएको र जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(२) वमोजिमका दायित्व पूरा गर्न नसक्नाका औचित्यपूर्ण आधार देखाउनै पर्छ । यी कुराको प्रतीतलायक कारण देखाउन सकेन भने अन्य पक्षमा प्रवेश गरिरहनै नपर्ने ।  छूट दर्ताको मागमा दर्ता छूट्न जाने कारण  भएको स्थापित भएपछि मात्र निवेदकका हकसम्वन्धी प्रमाणको अवलोकन गरिने दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ति ऐलानी, बगर, वन जंगल, पाटी पौवा, पोखरी समेतका सार्वजनिक प्रयोगका स्वरुप जनिएछ र तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै कारवाही नचलाई दशकौँ पछि सो जग्गा नापी छूट वा दर्ता छूट भएछ भन्छ र उसको भोगचलनको कुनै आधार देखिन्न भने पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को २०५६।३।७ को आठौं संशोधनद्वारा थपिएको दफा ६(ख) को परिधिभित्र यो माग दावी नपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  अन्य जग्गा निजहरूले नापी गराइ जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिएको अवस्थामा पोखरी नापी नभएको भ्रममा परेको भन्ने कथन छूट दर्ताका लागि औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने ।

§  सम्पत्तिको खोजी यथासमयमा गर्नु सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने दावी गर्नेको दायित्व हो । समयको लामो अन्तरालले छूट दर्ता गरिपाऊँ भन्ने दावीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको साविक २ वर्ष र २०३४।९।२७ को संशोधनपछिको थाहा पाएको ६ महिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पनि छूट दर्ताका सम्बन्धमा विलकूलै असान्दर्भिक होइनन् । जग्गाको विषयमा दावी गर्न विधिकर्ताले थाहा पाएको ६ महिने सीमा अकारण राखेको होइन । देख्ने बुझ्ने र अनुभव गर्न सकिने कुरा सोही समयमा थाहा पाएको मान्नु पर्ने हुन्छ । थाहा पाएको मनोगत मितिलाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  छूट दर्ताका लागि सरकारद्वारा तोकिने म्याद सार्वजनिक स्वरुप लिइसकेका सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरिदिने उद्देश्यले गरिने नभई व्यक्ति विशेषको भोगचलन हक स्वामित्वको संरक्षणका लागि हो । दशकौँ दशक पछिसम्म छूट दर्ताको प्रक्रिया चालू राख्ने विधिकर्ताको मनसाय होइन । विधिकर्ताको यो सतर्कताले दर्ता छुट्नुको भरपर्दो औचित्यपूर्ण आधार दावीकर्ताले प्रस्तुत गरेपछि मात्र निजको सो जग्गामा भोगचलन स्थापित रहे नरहेको हेर्नुपर्ने ।

§  सन्दिग्ध र अथ्र्याउनु पर्ने खालका प्रमाण कुनै पनि व्यक्ति विशेषको स्वामित्वका निर्धारक तत्व हुन सक्दैनन् । यस सन्दर्भमा दावीकर्ताको आचरण र व्यवहारलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र छूट जग्गा दर्ता हुने वा नहुने कुरा कारणसहित निर्णयकर्ताले निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  हक भन्ने कुरा परित्याग वा समर्पण गर्न सकिन्छ । एक पटक समुदाय वा समाजलाई समर्पण गरिसकिएको सम्पत्ति छूट दर्ताका नाउँमा प्रतिसंहरण गर्न नसकिने ।

§  समर्पण लिखित माध्यमबाटै हुन आवश्यक छैन । दशकौदेखी सम्पत्तिको प्रयोग वगर, वन, जंगल पर्ति, गौचरण, खेलकुद मैदान, पाटी, पौवा, धर्मशाला, औषधालय, विद्यालय, पोखरी र बाटो समेत जस्ता सार्वजनिकरुपमा भइरहेको र यो कुरा दावीकर्ताको जानकारीमा छ तथा यथासमयमा सो सार्बजनिक भोगचलनलाई कानूनबमोजिम चुनौती दिइन्न बरु उल्टो आचरणबाट सो सार्बजनिक भोगचलनलाई समर्थन गरी आइएको देखिन्छ भने वादीको सो कार्य समर्पणको परिधिमा पर्ने ।

§  सम्पत्ति व्यवहारतः समाजलाई स्वेच्छिकरुपमा समर्पण गरिएको छ छैन भन्ने कुरामा भने अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई सतर्कताका साथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  विवादित पोखरी निजी तवरले साविकमा खनाएको अवस्था थियो भने पनि समयक्रममा वादी पक्षबाट सो समाजलाई समर्पण गरिएको भई सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको देखिँदा अहिले आएर निजी ठहर्नु पर्छ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

पुनरावेदक वादीबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेव यादव र हरिहर दाहाल

प्रत्यर्थीतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास र विद्वान अधिवक्ता श्री सतीशकुमार झा

अवलम्बित नजीरः ने.का.प. २०५५ निर्णय नं ६५२६, पृष्ठ १७२ 

सम्बद्ध कानूनः

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२)

§  जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ७(२)

§  मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ३

§  जग्गा मिच्नेको १८ नं.

 

फैसला

      न्या.प्रकाश वस्तीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६०।३।२६ को फैसलाउपर वादीको चित्त नबुझी यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन परी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ –

      मूल पुरुष दुखरी झा दुर्गा दत्त झा दुई दाजु भाई भएकोमा दुखरी झालाई वि.स. १८५९ सालमा श्री ५ महाराजाधिराज गीर्वाणयुद्ध विक्रमबाट जिल्ला महोत्तरी प्रगन्ना काराडी मौजेबाट जटहीको ८५ विगाहा जग्गा कुश विर्ता बक्सेकोमा दुखरी झा निःसन्तान स्वर्गे भएपछि निजको श्रीमती मीरा ओझाइन तथा दाजु दुर्गादत्त झालाई पुनः उक्त विर्ता श्री ५ बाट बहाली बक्स भई दुर्गादत्त झाको सन्तान हामी फिरादीहरू हौं हालसम्म खाई आएका छौं । विर्तापछि शिकारमा सरकारको सवारी हुँदा झाबाट चौधरी पदवी पाइआएका छौं । दुखरी झा निःसन्तान स्वर्गीय हुनुभयो भने दुर्गादत्तका छोरा बोधकृष्ण र एकनाथ, एकनाथ निःसन्तान स्वर्गिय हुनुभयो भने बोधकृष्णको चार छोरामा फत्तनारायण कालिकादत्त, कृतनारायण र भैयालाल हुन । भैयालाल निःसन्तान, फत्त नारायणको चार छोरामा प्यारे, दरवारी, नौवत र वृजलाल, कालिकादत्तका दुई छोरामा विद्यानाथ र मुकुन्द हुन् भने कृतनारायणका तिन छोरामा रंगी, भंगी र अवध हुन् । भैयालालको श्रीमती वौवादाईले फत्तनारायणको माहिलो छोरा नौवतलाई धर्मपुत्र बनाउदा नौवत मरी निजकै छोरा हरि चौधरीलाई धर्मपुत्र बनाए  उक्त ८५ विगहा विर्ता भित्र जिजु बाजे बोधकृष्णले दुई पोखरी खनाई भोगचलन गरी आएकोमा बोधकृष्णको चार छोरा फत्तनारायण, कालिकादत्त कृतनारायण र भैयालालबीच अंशवण्डा हुँदा कुनै पनि पोखरी भैयालालको अंशभोगमा परेन । बाँकी तीन अंशियारको अंशवण्डा हकमा रही भोगचलन गरी निजका सन्तान दरसन्तानमा हक हुँदै आई हामी फिरादीहरू आ–आफ्नो हकजति दामासाहीले बाडी खाएका छौं । भैयालालको श्रीमती बौबादाईले दुई पोखरीबाहेक सवा एघार विगहा जग्गा आफ्नो धर्मपुत्र हरि चौधरीलाई दिएको १९६० को रजिष्ट्रेशनबाट प्रष्ट छ । वि.स. १९९८ सालमा महोत्तरी अमिनीबाट उक्त ८५ विगहा जग्गा नापी भई उक्त सीमाभित्रको कि.नं १२३ र १२८ को दुई पोखरी तथा केही जग्गा अवण्डा रही अरु सम्पूर्ण जग्गाहरू आफ्नो अंश हकबमोजिम नापी कायम भएकोमा २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन हुँदा हामी विर्तावालले लगत दिई मालपोत समेत तिरेका छौं भने २०२१ सालमा ७ नं. फाँटवारी प्रस्तुत गर्दा कि.नं.१२३ र १२८ को पोखरी हामी फिरादीको हकभोगको भएको प्रष्ट छ । वि.स.१९९८ मा महोत्तरी अमिनीबाट नापनक्सा हुँदा कि.नं. १२३ रामसुन्दर सो दक्षिण नरसिँह सो पूर्व उत्तर डगर सो पश्चिमको ।।।३ पोखरी र कि.नं.१२८ को गाउँ बीचको रैतान बास मालसीमा सो पश्चिम महावद लक्षमणजी सो दक्षिण नौवतको सन्तान बाहेक आ–आफ्नो हक जति भोगचलन गरी आएकोमा विवाद थिएन, २०२६ सालको नापीमा सा.कि.नं.१२८ को २–६–४ को पोखरी गाउँ  ब्लकमा परी नापी भएन भने सा.कि.नं.१२३ को ०–१८–० पोखरी २०२६।३।२९ मा सर्वे हुँदा जि.ध नगराइन गा.वि.स. वा.नं.६ (क) कि.नं.१५१ को १–५–१० कायम भई नापी हुँदा सा.कि.नं.१२८ जस्तै गाउँ ब्लकमा परेको भन्ने सम्झी दावी छूट हुन गएको तत्काल थाहा पाई ३५ दिनभित्रै छूट जग्गा दर्ता गरी पाउन निवेदन पटक– पटक दिंदा पनि मा.पो.का धनुषाबाट कारवाही भएन । कि.नं. १२३ को पोखरी हामी फिरादीको एकलौटी हकभोगको भएको र घटबढ भएपनि पोत तिर्दै जग्गा पोखरी भोग गर्दैआएका छौं । उक्त सा.कि.नं.१२३ को ०–१८–० जग्गा तथा पोखरी भोग गर्दै आएका छौं । उक्त साविक कि.नं.१२३ को ०–१८–० जग्गा तथा हाल कि.नंं.१५१ को १–५–१० पोखरी बौवा दाईको धर्मपुत्र नौवतको सन्तानबाहेक हामी फिरादीहरूका नाममा संयुक्त दर्ता गरी पाउन मा.पो.का.धनुषामा निवेदन दिँदा विपक्षीको समेत निवेदन परी हक बेहकमा नालेस गर्न जानु भनी जानकारी पाई यस अदालतमा आएका छौँ । उक्त नापी छूट भएको कि.नं.१५१ को पोखरी जग्गा हामी फिरादीहरूको नाममा हक कायम गरी संयुक्त दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिलाई अड्डैबाट चलन समेत चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिराद दावी ।

      यिनै विपक्षीहरूले नागेन्द्र चौधरी समेत ६ जनालाई प्रतिवादी बनाई २०५० सालमा दे.नं.२२४६ का पोखरी खिचोला मुद्दा यसै अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ । गा.वि.स.को सिफारिश भनी अध्यक्ष एकजनाले मात्र गा.वि.स. सञ्चालक समितिको निर्णय तथा जानकारीबेगर अनधिकृत रुपमा उपलव्ध सिफारिश भन्ने कागजअगाडि सारी पोखरी आफ्नो नाममा दर्ता गराई पाऊँ भन्ने मालपोतमा दिएको निवेदनमा हक बेहकमा निर्णय गराई ल्याउनु भनी मालपोतको निर्णयउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिम पुनरावेदन नगरी फिराद दायर गर्नुबाट पोखरीमा हक सिर्जना भै नसकेको र हक शून्य अवस्थामा द.नं.२२४६ का पोखरी खिचोला मुद्दा जन्म भएको प्रष्ट छ । प्रस्तुत नालेस हदम्याद र हकदैया बाहिर छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(२) लाई टेकी कुनै विशेष ऐन वा सामान्य कानूनको म्यादभित्र फिराद नपरी कुनै अड्डा कार्यालयले नालेस गर्न जान भनी सुनाएको कारणले हदम्याद प्राप्त छ भन्न मिल्दैन । विवादित पोखरी विपक्षीका बाबु बाजे कसैको हकभोगमा नरही सर्वभोग्य थियो । गाउँले सबैले सदादेखि भोगचलन गरी आएको सार्वजनिक पोखरी हात पार्ने प्रयास गलत झूठा हो । वि.स. १८५९ मा श्री ५ गीर्वाणयुद्ध विक्रमबाट बक्सेको ८५ विगाह मध्येको जग्गामा विवादित पोखरी छ भन्ने पनि झुठ्ठा हो भने झाबाट चौधरी थर कुन सरकारको मोहर लागी भएका हुन उल्लेख नगर्नु वास्तविकता त विपक्षी भारत दरभंगाबाट आएका चौधरी खानदानका हुन । थर परिवर्तनको झिनो प्रमाण नदेखाई महत्वाकाङ्क्षी रुपमा फिराद दायर गरेका हुन् । पोखरी सार्वजनिक हो भन्न पोखरी खिचोला मुद्दाका प्रतिवादी महिकान्त चौधरीले जि.वि.स. धनुषामा दिएको निवेदनमा स्वीकारी तत्कालीन गाउँ पञ्चायत नगराइनले २०२३।१२।९ मा सञ्चालक समितिको बैठकले खर्च गर्ने भनी निर्णय गरी जिर्णोद्वार गराई सार्वजनिक दुर्गा मन्दिरको सञ्चालक समिति गठन गर्न विष्णुदेव कौडियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपक्षहरूलाई सिफारिश गरेको पोखरी सार्वजनिक हो भनी प्रस्ताव पारित समेत गरेको छ । फिराद दावी खारेज गरी उक्त पोखरी सार्वजनिक कायम गरी कानूनी उन्मुक्ति प्रदान गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकीर ।

      जि.ध. नगराइन गा.वि.स. वा.नं. ६ सा.कि.नं. १२३ को ०–१८–० हाल कि.नं. १५१ को १–५–१० पोखरी समेतको जग्गा सदासर्वदादेखि नै वादीको पूर्खाहरूले राजाबाट ८५ विगहा विर्ता पाएको जग्गामध्येको पोखरी हो । हालसम्म भोगी आएका छन् । निजहरूको नाममा दर्ता भै हक कायम हुनुपर्ने हो सार्वजनिक थिएन भन्ने समेत व्यहोराको वादीको साक्षी उदयकान्त झाले गरेको बकपत्र ।

      वादी दावीको जग्गा निजी नभै सार्वजनिक जग्गा हो । सो जग्गामा भएका पोखरी र डिलसम्म सारागाउँलेले नै भोगी आई डिलमा दुर्गा मन्दिर र ब्रम्हस्थानमा पूजा अर्चना गर्दै आएका हुन् । सरकारी अनुदानमा मर्मत सम्भार पनि भएको छ अन्य सार्वजनिक काम र मन्दिर निर्माण पनि पूरा गाउँलेले नै गराएका छन् । निजी गराउन मात्र यो मुद्दा दिएका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी रमाकान्त पाठकले गरेको बकपत्र ।

      पोखरी जलकर १–५–१० छन् । डिलमा दुर्गा मन्दिर र ब्रम्हस्थान भएको सार्वजनिक गाउँलेकै हकभोगचलनमा छ । पोखरीको सुधार र मन्दिरको मर्मत गर्ने समेत गाउँलेहरू मिलीजुली नै गर्ने गरेका छन् । पोखरी सार्वजनिक हो वादीको भनाई झूठा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्र.का साक्षी गणेशी यादव र फिरन झाले गरेको बकपत्र ।

      जि.ध.नगराइन गा.वि.स. वा.नंं ६ मा कि.नं. १२३ को ०–१८–० र हाल कि.नंं. १५१ को १–५–१० पोखरी डिल समेतको जग्गा वादीका पूर्खाहरूले नै भोगचलन गरी आएका छन् । सो पोखरी राजाबाट पाई वादीहरूका नाममा दर्ता भई निजहरूको हक समेत कायम हुनपर्ने हो । वादी भनाई साँचो र प्रतिवादीको भनाई झूठो हो भन्ने समेत व्यहोराको वादीका साक्षी सुरेन्द्र कामतीले गरेको बकपत्र ।

      दावीको पोखरीका डिलमा दुर्गा मन्दिर , ब्रम्हस्थान सार्वजनिक मन्दिर रहेको र सो पोखरी वादीहरूका पूर्खाले नै खनाएको भए पनि मिन्हा भई सार्वजनिक उपभोगमा रहेको पोखरीलाई हालमा दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्ने धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।४।१ को फैसला ।

      उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । हाम्रो पूर्खाले खनाएको हुँदा हाम्रो निजी हुने हुँदा शुरुको फैसला बदर गरी वादी दावीबमोजिम निजी पोखरी कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरूको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा साविक गाउँ पञ्चायत र हाल गा.वि.स.ले विवादका कि.नं. १५१ को पोखरी वादीहरूको हकभोगको भन्ने भएको र स्वयम जिल्ला अदालतको फैसलामा वादीकै दाताहरूले खनाएको भए पनि समाजलाई समर्पण गरी सकेको कारण वादी दावी नपुग्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा समर्पण गरेको प्रमाण मिसिल संलग्न रहेका नदेखिएकोले छलफलका लागि प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५९।३।१० मा भएको आदेश ।

      २०३१ सालमा भू.सु.लागू हुँदा सो विवादित पोखरी जग्गा सर्भे नापीमा दर्ता नगराउनु, फिल्डबुकमा जग्गाधनी उल्लेख नहुनु, साथै मौकैमा तिरो तिरी भोग गर्न नसक्नु जस्ता कार्यबाट वादीका पूर्खाले नै उक्त जग्गा एवं पोखरी सार्वजनिक भनी छाडिदिएको देखिन्छ, त्यस्तै अदालतको आदेशबमोजिम भएको नक्सा कुण्डली हेर्दा समेत उक्त पोखरीको दक्षिण र पूर्व डिलमा क्रमशः ब्रह्मस्थान र दुर्गा मन्दिर रहेको देखिँदा उक्त मन्दिरहरू सार्वजनिक रहेको तथा सो मन्दिरहरू बीचको पोखरी निजी भन्न मिल्ने समेत देखिएन । त्यस्तै उक्त विवादित पोखरी र ब्रह्मस्थान समेतको जिर्णोद्वार गराउने भनी गरिएको बैठकमा वादीहरू मध्येका सुभद्र चौधरी, सुशील चौधरी र सुवालाल चौधरी समेत उपस्थित भई स्थानीय गा.वि.स.अध्यक्षको अध्यक्षतामा सञ्चालित बैठकले नै दुर्गा मन्दिरको जीर्णोद्वार गर्ने समिति स्थापना गरेको समेत कार्यबाट उक्त मन्दिर र पोखरी सार्वजनिक रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । तसर्थ साविक कि.नं. १२३ को हाल सर्भेको कि.नं. १५१ को पोखरी जग्गामा वादीको हक पुग्ने नभई सार्वजनिक प्रयोगमा भई आएको पुष्टि भएकोले विवादित पोखरी वादीको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०।३।२६ को पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला ।

      वि.स.१८५९ सालमा हाम्रा पूर्खाले श्री ५ गीर्वाणबाट कुश विर्ता प्राप्त गरी वि.स.१९९८ सालको नापीमा कि.नं. १२३ मा दर्ता भएपछि आ–आफ्ना अंश भागअनुसार भोगचलन, तिरो मालपोत बुझाई आएको हुँदा उक्त सम्पत्ति हाम्रो सम्पत्ति हो भन्ने कुरालाई पुनरावेदन अदालत समेतले स्वीकार नै गरेको छ । उक्त अचल सम्पत्ति पोखरीमा हाम्रो पूर्खाले सार्वजनिक प्रयोगको लागि हक छोडी दिएको होइन, अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुन कानूनबमोजिमको लिखत गरी कानूनी रित पुर्‍याई हक हस्तान्तरण हुनुपर्ने हुन्छ, प्रस्तुत विवादमा हाम्रा पूर्खाले विधिवत रुपमा हक हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक प्रयोगको लागि छाडिदिएको भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तै हामीहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २३ अनुसार ७ नं. फारम भरेका छौं, विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ बमोजिम रैकरमा परिणत गरेका छौं, यस्को तिरो मालपोत भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ हाम्रो जिल्लामा लागू हुनुभन्दा अगावैदेखि २०२६ सालसम्मको मालपोत तिरो साल सालै तिर्दै बुझाउदै आएका थियौं । नापी लागू भएपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा लिन छूट भएका कारणबाट तिर्न बुझाउन नपाएको हो । साथै उक्त विवादित पोखरी जग्गा हाम्रो निजी हकभोगको हो, उक्त जग्गा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्रको पनि होइन, तसर्थ उक्त विवादित कि.नं.१५१ को जग्गा आफ्नो नठहरयाउने गरी गरेको शुरु तथा सोलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावी बमोमिज न्याय निरोपण होस् भन्ने समेत व्यहोराको वादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन ।

      यसमा विवादित पोखरी मिन्हा गराई सकेको आधार प्रमाण पेश हुन नसकेको र विवादित पोखरीको डिलमा दुर्गा मन्दिर तथा ब्रम्हस्थान सार्वजनिक रुपमा बनाएको भनी गा.वि.स.बाट निर्णय भएको माइनट बुकको सक्कल यी वादीलाई अ.वं. ७८ नं. अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रमाणमा लिनुपर्नेमा सो गरेको नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलामा अ.वं.७८ न. को त्रुटि विद्यमान रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) क अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा दोहर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षीलाई झिकाई नगराइन गा.वि.स.को २०५२।१०।२ र २०५२।११।१३ को सक्कल माइनट बुक उक्त गा.वि.स.बाट झिकाई अ.वं.७८ नंं अनुसार वादीलाई सद्दे कीर्तेमा सुनाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६१।१०।१३ को आदेश ।

      यसमा मिति २०६१।१०।१३ गते संयुक्त इजलासबाट निस्सा प्रदान हुँदा विपक्षीलाई झिकाई नगराइन गा.वि.स.को मिति २०५२।१०।२ र मिति २०५२।११।१३ गतेको सक्कल माइनट बुक समेत झिकाई वादीलाई सद्दे कीर्तेमा अ.वं. ७८ नं. बमोजिम सुनाई बयान गराउने भन्ने आदेश गरेको देखियो । तर उक्त आदेश अनुसार अ.वं. ७८ नं. को प्रक्रिया अपनाएको नदेखिएकोले पूर्व आदेशानुसार अ.वं.७८ नं. को प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६३।११।२१ को आदेश ।

      मिति २०५२।११।१३ गतेको जिल्ला धनुषा नगराइन गा.वि.स.को सक्कल सल्लाहकार सभा पुस्तिकाको निर्णय नं १ को वडवडिया पोखरी हामीहरूको हकभोगको हो । हाम्रा हकभोगको पोखरीलाई सार्वजनिक गर्ने अधिकार कथित वैठकलाई कुनै कानूनले दिएको छैन । पूर्खा दुखरी भन्ने दुखसका पालादेखि हामीहरूको भोगचलनमा रहिआएको छ । अरु कसैको हकभोगचलनमा छैन । गा.वि.स. अध्यक्ष विष्णुदेवलाल कडोगियाको अध्यक्षतामा बसेको वैठक पूर्णतः जालसाजी हो । हाम्रो तर्फबाट २०५०।७।१९ को गा.वि.स.नगराइनको पत्रानुसार मालपोत कार्यालयमा सिफारिश भए अनुसार हामी मालपोत कार्यालयमा जाँदा हक वेहकमा नालिस गर्न अदालत जानु भनेपछि हामी मुद्दा गर्न गएका हौं । हामीलाई २०४१।१२।२९ र २०५०।७।१९ गरी दुई पटक गा.वि.स अध्यक्षको हैसियतले विष्णूदेव लाल कडोगियाले दुई वटै सिफारिशलाई बदर गरी हाम्रो हकभोगको पोखरीलाई सार्वजनिक गर्न अधिकार छैन । जालसाजी गर्नु भएको हो । निज विष्णुदेव लालले कोको संग मिली कथित वैठक बसी जालसाजी गर्नु भएको हो त्यसको पूरै ठेगाना खुलाई कारवाही तथा सजाय गरिपाऊँ । निर्णय नं १ मा फिल्डवुकको विवरणमा जिल्ला पञ्चायत कार्यालयबाट हामीले फिल्डवुक उतार लिंदा सोमा त्यस्तो केही लेखिएको छैन । निर्णय नं १ को जानकारी हामीलाई छैन भन्ने वादी वा.स. सुखचन्द्र चौधरीको मिति २०६४।३।२६ मा भएको बयान ।

      मिति २०५२।११।१३ मा भएको निर्णय जालसाजी नभै सद्दे साँचो हो । उक्त मितिमा सो माइनुट गा.वि.स. अध्यक्ष विष्णुदेवलालको कार्यालय नगराइनमा भएको हो । उक्त पोखरी साविकदेखी सार्वजनिक रुपमा सवैले भोगचलन गर्दै आएका हुन । पोखरीको दक्षिण पट्टिडिलमा साविकदेखि व्रम्हस्थान देवताको मन्दिर थियो । सोही पोखरीको पूर्वपट्टि डिलमा सार्वजनिक स्कूल थियो । स्कूल हटेपछि सोही सार्वजनिक ठाउँमा दुर्गा मन्दिरको स्थापना भएको हो । सो विवादित पोखरी कसैको भोगचलनमा नभै सार्वजनिक हा । २०४१।१२।२९ र २०५०।७।१९ मा पठाएको पत्र झूठ्ठा हो । २०५२ साल फागुन १३ गतेको भेलाले गरेको निर्णय सद्दे साँचो हो । जालसाजी होइन । माइनुट जालसाजी भन्नेलाई नै सजाय गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी वा.स. मकसुदन यादवको यस अदालतमा भएको मिति २०६४।३।२६ को वयान ।

      यसमा प्रत्यर्थीको वारेस मकसुदन थारुले २०६६।१०।११ देखिको तारेख गुजारी बसेको र थाम्ने थमाउने म्याद बाँकी नै रहेकोले हेर्न मिलेन पुनः पेसी सूचीमा चढाई लगाउको मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६६।११।३ को आदेश ।

      नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत छूट पोखरी दर्ता मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महादेव यादव र हरिहर दाहालले विवादको पोखरी पक्षका पूर्खाले खनाएको तथ्यमा पुनरावेदन अदालत समेत सहमत छ । २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन लागू हुँदा प्रत्येक व्यक्तिले आ–आफ्ना जग्गाको विवरण पेश गरेको देखिन्छ । २०२२ सालमा भू.सु. मा फाँटवारी भर्दा अंशियारहरूले उक्त कि.नं १२३ को जग्गा सवैका नाउमा भरी आएको देखिन्छ । कि.नं १२३ र १२८ को पोखरी पक्षहरू बीच वण्डा नभई अवण्डा राखिएको देखिन्छ । कि.नं १२३ को पोखरी पक्षको हकभोगको भनी तत्कालीन गाउँ पचायतबाट र पछि गाउँ विकास समितिबाट सिफारिश भएकोमा पछि सोही गा.वि.स.ले सार्वजनिक भन्न मिल्ने देखिँदैन । पोखरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि पक्षका पूर्खा तथा पक्षले छोडेको होइन, छैन । मालपोत मिन्हा समेत गराएको छैन । मालपोत तिरी आएको देखिन्छ । पोखरी सार्वजनिक भए गाउँ विकास समितिले उपभोग गरेका वा ठेक्कामा लगाएको प्रमाण विपक्षीबाट प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सो भएको छैन । धेरै जनाले सार्वजनिक पोखरी भन्दैमा व्यक्तिको निजी हकभोग समाप्त हुँदैन । यसका निमित्त कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । पोखरीको डिलमा भएको मन्दिर पक्षले वनाएको हो । मन्दिरमा आफूले मात्र पूजा नगरी सर्वसाधारणले समेत पूजा गर्ने भएको कारणले मात्र पोखरी सार्वजनिक हुन सक्तैन । पक्षका पूर्खा तथा पक्षले पहिलेदेखि सार्वजनिक प्रयोगका निम्ति लिखत गरी तथा व्यवहारतः समर्पण गरेको समेत नहुँदा विवादित पोखरीमा पक्षको हक कायम हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

      प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास र अधिवक्ता श्री सतीशकुमार झाले अदालतबाट निस्सा प्रदान हुँदा जति विषयमा आदेश भएको छ, सोही वुँदामा सीमित हुनपर्ने हुन्छ । सबै विषयमा यो अदालत प्रवेश गरी निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको वहस सो प्रश्नमा सीमित रहेको देखिएन । विपक्षी वादीहरू एकातर्फ कि.न. १२३ र १२८ को पोखरी अवण्डा राखिएको थियो भन्नु हुन्छ, अर्को तर्फ ७ नं फाँटवारीमा कि.नं १२३ प्रत्येक व्यक्तिका नाउमा क्षेत्रफल छुट्याई विवरण उल्लेख गरेको भन्ने देखिन्छ । यसबाट वादी दावी पत्यारलायक छैन । २०२६।३।२९ मा नापी हुँदा पोखरी नापी हुन के कति कारणले वादीका नाउँमा नापी हुन सकेन, सो स्पष्ट छैन । विवादित पोखरी डिलमा दुर्गा मन्दिर, व्रम्हस्थान, प्राथमिक विद्यालय समेत सञ्चालनमा छ । ती संरचना वादीकै तर्फबाट तयार भएको देखिँदैन । सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा हक छाडेको लिखतको अनिवार्यता छैन । तत्कालीन गाउँ विकास समितिले वादीको हकभोगको पोखरी हो भनी भूलवश सिफारिश भयो भन्ने पछिल्लो पत्रउपर  वादीको दावी छैन । विवादित पोखरी गाउँका सर्वसाधारणले साविकदेखि नै प्रयोग गरी आएका हुँदा निजी नठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा सदर होस् भन्ने बहस गर्नुभयो ।

      दुवै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नु भएको तर्कपूर्ण सारगर्भित वहस जिकीर सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने प्रश्नमा त्यसमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

      २. यस सन्दर्भमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा श्री ५ गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहदेवबाट हाम्रा पूर्खा दुखरी झालाई वकस भएको ८५ विगाह कुश विर्ता जग्गामा जीजु बाजे वोधकृष्णले खनाएको दुईवटा पोखरी अवण्डा रहने गरी संयुक्त रही आएकोमा सर्वे नापीमा सा.कि.नं. १२८ को पोखरी गाउँ इलाका (व्लक)मा परी नाप नक्सा भएको र सा.कि.न.१२३ को पोखरी पनि गाउँ व्लकमै परेको ठानी सो बाहेक अन्य जग्गाको धनीपूर्जा प्राप्त भयो । सा.कि.नं १२३ को ज.वि.०–१८–० पोखरी गाउँ व्लकमा नपरेकोले उक्त पोखरी गा.वि.स. नगराइन वडा नं ६(क) कि.न. १५१ को ज.व. १–५–१० कायम भएको कित्ता हाम्रा उक्त १२३ संग भिडेको हुँदा छूट दर्ता गरी पाउँ भनी  मालपोत कार्यालय धनुषामा निवेदन दिई कारवाही हुँदा तुलाकान्त चौधरी समेतको निजी पोखरी नभै सार्वजनिक हो भनी द.नं ११२५ मिति २०५३।११।२० मा जगन्नाथ यादव समेत ८८ जनाले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका र गाउँ विकास समिति नगराइनका अध्यक्ष विष्णुदेव कौडगियाको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले समेत उक्त पोखरी सार्वजनिक भनी निर्णय गरेको निर्णय पुस्तिकाको प्रतिलिपिको उल्लेखन मालपोत कार्यालय धनुषाको मिति २०५३।१२।३ को निर्णयमा देखिन्छ । उक्त कार्यालयले दुवै पक्षबीच हक वेहकको प्रश्न उठेको हुँदा अदालतबाट हक कायम गराई ल्याएका बखत ठहरेबमोजिम हुने  भनी हक कायमका लागि अदालत जान सुनाउने गरी च.न. ५६८६ मिति २०५३।१२।३ मा दिएको जानकारी पत्रका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाका वादीहरूले शुरु अदालतसमक्ष हक कायमतर्फ फिराद गरेको देखिन आयो ।

      ३. शुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट विवादित पोखरीको आकार प्रकृति हेर्दा वादीका पूर्खाले सार्वजनिक हितको निमित्त खनाएको देखिएको र हाल सो पोखरी सार्वजनिक रुपमा प्रयोगमा आएको देखिएको हुँदा सार्वजनिक प्रयोगमा आएको कुरा स्वीकृत भइसकेको स्थितिमा सो पोखरीलाई हाम्रो नाउमा दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी दावी कानून संगत नहुँदा वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने मिति २०५७।३।४ मा फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पाइयो । सो उपर वादीको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन पर्दा विवादित पोखरी मिन्ह गराएको प्रमाण पेश हुन नसकेको, पोखरीको डिलमा दुर्गा मन्दिर र व्रम्हस्थान सार्वजनिक रुपमा बनाएको भनी गा.वि.स.बाट निर्णय भएको माइन्यूट वुकको सक्कल वादीलाई अ.व.७८ नं. बमोजिम नसुनाई प्रमाणमा लिएको त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)क अनुसार दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भएको पाइन्छ । साथै २०२३।१२।९ र २०५२।११।१३ माइन्यूट वादीलाई अ.व.७८ नं वमोजिम यस अदालतमा सुनाउदा सद्दे व्यहोराबाट खडा न भै हाम्रो हक मेटाउन तयार भएको भन्ने सनाखत वयान समेत भएको पाइयो । पुनरावेदक वादीले यस अदालतसमक्ष सनाखत वयान गर्दा मिति २०२३।१२।९ र २०५२।११।१३ मा तत्कालीन नगराइन गाउँ पञ्चायत (हाल गाउँ विकास समिति) बाट भएका उक्त निर्णयहरू जालसाजी हो भन्ने बयान गरेको पाइन्छ ।

      ४. प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित सम्पत्ति २०२६।३।२९ मा नापी हुँदा वादीहरूको नाममा फिल्डवुकमा समेत नचढी दर्ता हुन नसकेकोमा छूट दर्ता भनी मालपोत कार्यालयमा प्रवेश गरी २०५३।१२।३ मा हक वेहकमा जान सुनाइएको आधारमा अदालत प्रवेश गरेको पाइन्छ । यस स्थितिमा सर्वप्रथम छूट दर्ता मानिने कानूनी व्यवस्थाको विवेचनापछि मात्र विवादभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) को पाँचौ संशोधनपूर्वको अवस्थाको अध्ययन गर्दा यसमा लेखिएको छ “जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नापी नक्सा भएको जग्गाको दर्तासम्म छूट भएकोमा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न सक्नेछ” । यही दफा ७(२) लाई २०५४।८।२६ मा भएको पाचौं संशोधनले “जग्गा ( नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छूट भएकोमा उक्त जग्गाको साविक दत्तार्, तिरो र भोग समेतको आवश्यक छानवीन गरी तोकिएबमोजिमको समितिको सिफारिशमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्वन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको मितिले दुई वर्ष भित्र अन्तिम टुंगो लगाई सक्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मलपोत ऐनभन्दा अगाडि  वहाल रहेको भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को जग्गा दर्ता सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने  दफा ४ समेतमा छूट दर्ता सम्बन्धी कुनै व्यवस्था रहेको पाइन्न । वादीहरूको छूट दर्ताको निवेदन पर्दा र अदालतमा जान सुनाइदा बहाल कानूनी व्यवस्थाले समेत दर्तासम्म छूटेको अवस्थामा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढने मानेको छ ।

      ५. मालपोत ऐन, २०३४ को पाचौँ संशोधनपूर्वको व्यवस्थाका “दर्तासम्म छूट भएको” भन्ने शब्दहरूबाट छूट दर्ताका लागि सशर्त प्रयोगको तजवीजी प्रावधान रहेको  प्रष्ट छ । तसर्थ जग्गा छूट दर्ताका लागि दावी गर्नेले सर्वप्रथम दर्ता हुन छुटनाको औचित्यपूर्ण आधार देखाउन सक्नुपर्दछ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम हुने नापी सुटुक्क हुने नभई सो ऐनको दफा ३ बमोजिम आदेश जारी गरेर मात्र गरिन्छ । नापी पश्चात् आफ्नो भोगचलन स्वामित्वको सम्पत्तिको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त नभएको अवस्थामा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(२) ले तोकिदिएको म्यादभित्र कारणसहित उजूरी दावी गरियो गरिएन भन्ने कुरा पनि छूट दर्ताको औचित्य स्थापित गर्न आवश्यक हुन्छ । विधिकर्ताले कुनै पनि प्रावधान अकारण राख्दैन् । सार्वजनिक सूचनापश्चात गरिने नापीको कार्यमा सोही जिल्ला, अझ सोही गा.वि.स. अझ यो भन्दा वढी सोही वडाका अन्य घरजग्गा सम्पत्ति नापी गराउन सक्नेले नापीमा आफ्नो भनिएको सो सम्पत्ति लेखाउन देखाउन छूट भएको र जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ८(२) वमोजिमका दायित्व पूरा गर्न नसक्नाका ओचित्यपूर्ण आधार देखाउनै पर्छ । यी कुराको प्रतीतलायक कारण देखाउन सकेन भने अन्य पक्षमा प्रवेश गरिरहनै पर्दैन । छूट दर्ताको मागमा दर्ता छूटन जाने कारण  भएको स्थापित भएपछि मात्र निवेदकका हकसम्वन्धी प्रमाणको अवलोकन गरिने दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

      ६. नापी हुँदा फिल्डबुकमा पर्ति ऐलानी, वगर, वन जंगल पाटी पौवा, पोखरी समेतका सार्वजनिक प्रयोगका स्वरुप जनिएछ र तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै कारवाही नचलाई दशकौँ पछि सो जग्गा नापी छूट वा दर्ता छूट भएछ भन्छ र उसको भोगचलनको कुनै आधार देखिन्न भने पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) र जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को २०५६।३।७ को आठौं संशोधनद्वारा थपिएको दफा ६(ख) को परिधिभित्र यो माग दावी पर्दैन ।

      ७. प्रस्तुत विवादमा पनि विवादित पोखरी २०२६ सालमा वादी समेत कसैको नाममा नापीको फिल्डबुकमा नजनिई सार्वजनिक प्रकृति जनिएको छ । गाउँ ब्लकमा परेको भई नापी नभएको आफूले सम्झेको वादीको कथन छ । तर सोही पोखरी रहेको धनुषा नगराईन वडा नं ६ मै वादीमध्येका एक जना बाहेक सबैको घर बसोवास रहेको फिरादमा निजहरूले लेखेको वतनबाटै देखिन्छ । सामूहिक फिराद दिने मध्येकै वा.नं ८ मा बस्ने एक जना वादीको वसोवास पनि गा.वि.स. नगराइनमा नै देखिन्छ । सोही वडाका अन्य जग्गा निजहरूले नापी गराइ जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिएको मिसिलबाट देखिन्छ भने पोखरी नापी नभएको भ्रममा परेको भन्ने कथन छूट दर्ताका लागि औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । प्रमाणका लागि आएको निषेधाज्ञा मुद्दाको नक्सामा वादीहरूको घर र विवादित पोखरी लगभग जोडिएको अवस्थामा देखिन्छ । सम्पत्तिको खोजी यथासमयमा गर्नु सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने दावी गर्नेको दायित्व हो । समयको लामो अन्तरालले छूट दर्ता गरिपाउँ भन्ने दावीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । जग्गा मिच्नेको १८ नं र जग्गा पजनीको साविक २ वर्ष र २०३४।९।२७ को संशोधनपछिको थाह पाएको ६ महिने हदम्याद सम्वन्धी व्यवस्था पनि छूट दर्ताका सम्वन्धमा विलकुलै असान्दर्भिक होइनन् । जग्गाको विषयमा दावी गर्न विधिकर्ताले थाहा पाएको ६ महिने सीमा अकारण राखेको होइन । देख्ने बुझ्ने र अनुभव गर्न सकिने कुरा सोही समयमा थाहा पाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । थाहा पाएको मनोगत मितिलाई मान्यत दिनु मिल्दैन ।

      ८. यसरी एकातिर नापी छूटको औचित्य वादीले स्थापित गर्न नसकी छूट दर्ता माग गर्ने पहिलो आधार नै वादी पुनरावेदकले गुमाएको स्थिति छ भने अर्को आधारभूत  शर्तका रुपमा रहेको विवादित पोखरीमा वादी पक्षको भोगचलन देखिन्न । अदालतबाट भएको नक्सामा सो स्थलमा मन्दिर र देवस्थल देखिन्छ भने सोही जग्गामा साविकमा प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन भएको तथ्यले पनि मिसिलमा प्रवेश पाएको छ ।

      ९. छूट दर्ता दावीकर्ताको अधिकारको विषय नभई राज्यले दिएको सुविधा हो । भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ मा नभएको व्यवस्थालाई मालपोत ऐन, २०३४ ले हाल दर्ता माग भएको सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन सबै प्रक्रिया पुगेको,सो सम्पत्तिमा निजको भोग देखिएको, हकको निश्चित स्रोत पनि भएको तर “दर्तासम्म” छूटेको अवस्थामा दर्ता गरिदिन सक्ने तजवीजी अधिकार जग्गा दर्ता गर्ने निकायलाई सुम्पिएको हो । यो दफा ७(२) को व्यवस्थाको दुरुपयोगलाई रोक्न २०५४।८।२६ को संशोधनले समितिको सिफारिशमा निर्धारित तथा आवश्यकीय छानवीनलाई अनिवार्य मान्दै छूट दर्ता गरिदिनै पर्ने काम वाध्यात्मक नभई तजवीजी रुपमा गर्न सकिने प्रवन्ध गरियो । मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ३ ले नापी नक्सा गर्न छूट भएको जग्गा दर्ता गर्ने विषयमा समेत सतर्कताका प्रावधान राखेको छ । यसै नियमावलीको २०५५।९।१३ मा तेस्रो संशोधन गरी थपिएको नियम ४क ले दर्ता गर्न सम्म छूट भएका जग्गा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अनियन्त्रित रुपमा नछाडी निश्चित कार्यविधि अवलम्वन गर्नै पर्ने प्रावधान राखेको छ ।

      १०. यस नियमअन्तर्गत छूट दर्ताका लागि सरकारद्वारा तोकिने म्याद सार्वजनिक स्वरुप लिई सकेका सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरिदिने उद्देश्यले गरिने नभई व्यक्ति विशेषको भोगचलन हक स्वामित्वको संरक्षणका लागि हो । दशकौँ दशक पछिसम्म छूट दर्ताको प्रक्रिया चालू राख्ने विधिकर्ताको मनसाय होइन । विधिकर्ताको यो सतर्कताले दर्ता छुटनुको भरपर्दो औचित्यपूर्ण आधार दावीकर्ताले प्रस्तुत गरेपछि मात्र निजको सो जग्गामा भोगचलन स्थापित रहे नरहेको हेर्नुपर्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । तत्पश्चात सो जग्गाको नापीको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दैन । निजले पेश गरेको प्रमाणको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्दिग्ध र अर्थ्र्याउनु पर्ने खालका प्रमाण कुनै पनि व्यक्ति विशेषको स्वामित्वका निर्धारक तत्व हुन सक्दैनन् । यस सन्दर्भमा दावीकर्ताको आचरण र व्यवहारलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्र छूट जग्गा दर्ता हुने वा नहुने कुरा कारणसहित निर्णयकर्ताले निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) को संशोधन पूर्व तथा हालको कानूनी व्यवस्थाको मनसाय यही हो । 

      १०. यस सम्वन्धमा मिति २०२३।१२।९ गते तत्कालीन नगराइन गाउँ पचायतमा प्रधान पञ्च कमलाकान्त चौधरीको सभापतित्वमा बसेको निर्णयको क्रम संख्या ३ मा लघु सिचाई योजनाअन्तर्गत जिल्ला पञ्चायतबाट पाइने रुपैयाँमा पोखरा ( पोखरी) जीर्णोद्धार गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्य सूचीमा “लघु सिचाई योजनाअन्तर्गत पोखरा( पोखरी) जिर्णोद्वार गराउनलाई मिलेको र मिल्ने रु मध्ये आधी नगराइन गाउँको सामूहिक पोखरा मखनाँहीमा लगाउने र आधी रु जटही गाउँको दक्षिणतर्फको व्रम्हस्थान ठाउँको पोखरामा लगाई जिर्णोद्वार गराउने । यो जटहीको व्रम्हस्थान पोखराको अव उप्राप्त जलकर मात्रको व्यवस्था पञ्चायतले गर्ने छन्” भन्ने  प्रस्ताव स्वीकृत भएको पाइन्छ । यो निर्णय विवादित पोखरीसंग सम्वन्धित रहेको पक्षमा वादीको पनि इन्कारी छैन । वादी पक्षका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको प्रस्ताव संख्या ३ को निर्णयमा उल्लेख भएका वाक्यहरूमा नीलो र कालो मसीको प्रयोग गरिएको छ । कालो मसीको अक्षरहरू खाँदेर सीमित स्थानमा साना अक्षरहरू लेखिएका छन् । २०२३ सालमा उल्लेख नगरिएको व्यहोरा पछि लेखिन गई पहिलादेखि नै पोखरी सार्वजनिक प्रयोगमा आइसकेको व्यहोरा पुष्टि गर्न खोजेको हुँदा विपक्षीको कार्य जालसाजयुक्त छ भन्ने बहस गर्नु भएको छ । यस सन्दर्भमा विचार गर्दा उक्त निर्णयका केही अंश कालो र केही निलो मसीले लेखेको भएतापनि अधिल्लो र पछिल्लो वाक्यको पारस्परिक प्रसंगमा तालमेल देखिई सिलसिला तथा वाक्यमा क्रमवद्धता देखिएको हुँदा जालसाजी भन्ने पुनरावेदक वादीको वयान एवं वादीका तर्फबाट उपस्थित बिद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताको जिकीर एवं बहससंग सहमत हुन सकिएन ।

      ११. त्यसै गरी गाउँ विकास समिति नगराइनको मिति २०५२।११।१३ को निर्णयले उक्त गा.वि.स.वडा न.६(क) मा अवस्थित सार्वजनिक वडवडिया पोखरी (व्रम्हस्थान) पोखरीका कि.नं.१५१ वडा नं.६(क) क्षेत्रफल १–५–१० नापी मिति २०२६।३।२९ फिल्डवुकमा जि.प. का उल्लेख भएको र चौंहदीको हकमा पूर्व सडक, पश्चिम कि.नं १७१ उत्तर कि.न.१६० दक्षिण कि.नं. ३३५ यति चारकिल्लाभित्र रहेको पोखरी पूर्व डिलमा पहिला धेरै लामो अवधिसम्म प्राथमिक स्कूल जटही रहेको स्थानमा २०२८ सालमा सार्वजनिक दुर्गा मन्दिरको स्थापना भएको र दक्षिण डिलमा व्रम्हस्थान (गाउँको देवता) समेत रहेको सो सार्वजनिक पोखरी गा.वि.स.को प.स.२०५०।२०५१च.नं ५० मिति २०५०।७।१९ को पत्रअनुसार केही व्यक्ति विशेषको नाउँमा सार्वजनिक पोखरी दर्ता गरी दिन मालपोत कार्यालय धनुषाको नाउमा गरिएको सिफारिश भूलचुकले भएको हुँदा उल्लिखित पोखरी साविक र हालसम्मको प्रमाणको आधारमा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता नभएको देखिएको हुँदा उपरोक्त लेखिएको मितिमा भूलबाट सिफारिश हुन गएको सो सिफारिशलाई बदर गरी सार्वजनिक दुर्गा मन्दिर र व्रम्हस्थानको संयुक्त नाउमा दर्ता कायम गर्ने गरी सो सार्वजनिक वडवडिया पोखरी सार्वजनिक कायम गर्ने गरी सम्वन्धित निकायमा जानकारी दिने गरी सर्व सम्मत्तिबाट निर्णय भएको पाइन्छ । सार्वजनिक रकमबाट उक्त पोखरी जिर्णोद्वार गराउने निर्णयमा वादीमध्येकै सुबालाल चौधरी र सुभद्र चौधरीको उपस्थिति देखिएकोमा उक्त निर्णय बदर गराउन यी वादीले सकेको देखिदैन ।

      १२. हक भन्ने कुरा परित्याग वा समर्पण गर्न सकिन्छ । एक पटक समुदाय वा समाजलाई समर्पण गरिसकिएको सम्पत्ति छूट दर्ताका नाउँमा प्रतिसंहरण गर्न सकिन्न । समर्पण लिखित माध्यमबाटै हुन आवश्यक छैन । दशकौंदेखि सो सम्पत्तिको प्रयोग वगर, वन, जंगल पर्ति, गौचरण, खेलकुद मैदान, पाटी, पौवा, धर्मशाला, औषधालय, विद्यालय, पोखरी र बाटो समेत जस्ता सार्वजनिकरुपमा भइरहेको छ र यो कुरा दावीकर्ताको जानकारीमा छ तथा यथासमयमा सो सार्बजनिक भोगचलनलाई कानूनबमोजिम चुनौती दिइन्न बरु उल्टो आचरणबाट सो सार्बजनिक भोगचलनलाई समर्थन गरी आइएको देखिन्छ भने वादीको सो कार्य समर्पणको परिधिमा पर्न आउँछ । सम्पत्ति व्यवहारतः समाजलाई स्वेच्छिकरुपमा समर्पण गरिएको छ छैन भन्ने कुरामा भने अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई सतर्कताका साथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

      १३. यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट नेकाप २०५५ निर्णय नं ६५२६, पृष्ठ १७२  मा “पिता पूर्खाले निजी प्रयोगको लागि सो पोखरी खनाएको भन्ने पुनरावेदक वादीको दावीलाई मान्ने हो भने तापनि मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको र त्यस्तो पोखरी धार्मिक सदभावले सवैको सार्वजनिक प्रयोगका लागि समाजमा नै समर्पण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । एक पटक समाजलाई समर्पण गरेको भएपछि पिता पूर्खाले नै खनाएको भए पनि त्यसमा छोरा नातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रहिरहन्छ भन्न नमिल्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यो सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था यस मुद्दामा समेत छैन ।

      १४. विवादित पोखरीको २०२६ साल पश्चात् मालपोत तिरेको पाइदैन । भई आएको नक्सामा पोखरीको डिलमा दुर्गा मन्दिर, व्रम्हस्थान र साविकमा विद्यालय समेत रहेको भनी उल्लेख भई आएको पाइन्छ । उक्त संरचनाहरू वादीले आफै बनाएको ठोस सबूद प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिँदैन । निजी पोखरीको डिलमा दुर्गा मन्दिर तथा व्रम्हस्थान रहेको अदालतबाट सम्पन्न नक्सामा देखिन्छ, जसमा वादीले विवाद देखाउन सकेको छैनन् । अतः विवादित पोखरी निजी तवरले साविकमा खनाएको अवस्था थियो भने पनि संमयक्रममा वादी पक्षबाट सो समाजलाई समर्पण गरिएको भई सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको देखिँदा अहिले आएर निजी ठहर्नु पर्छ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मुनासिवै देखिन्छ । यस अदालतबाट निस्सा प्रदान हुँदा उल्लिखित बुँदाका आधारमा कारवाही गर्दा परिणामतः प्रस्तुत मुद्दामा तात्विक अन्तर आएको समेत नदेखिँंदा निस्सा प्रदान हुँदा उल्लिखित आधारले पुनरावेदक वादीलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्ने देखिएन ।

      १५. अतः उपरोक्त उल्लिखित आधारहरूबाट यसमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.तपबहादुर मगर

 

इति संवत् २०६७ साल असोज ४ गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृत  : खड्गराज अधिकारी