निर्णय नं. ४८४६ - उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं.४८४६ ने. का. प. २०५० अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्वत् २०४९ सालको रिट नं.२३२२
आदेश मिति :२०५०।८।२७।१
विषय : उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ ।
निवेदक :जिल्ला कञ्चनपुर महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ वस्ने वर्ष ३७ को केशव राज शर्मा ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री महेन्द्रनगर नगरपालिका महेन्द्र कञ्चनपुर ।
श्री कार्यकारिणी सचिव महेन्द्र नगर नगरपालिका ।
§ कुनै पक्षबाट पनि पेश दाखिल हुन नसकेको निर्णयको अस्तित्व मानि बदर हने नहुने भन्ने मिल्ने अवस्था नहुने ।
(प्र.नं.९)
§ जमानतमा रहेको जग्गा लिलाम हुने सम्बन्धको कुराको हकमा कानूनको प्रकृया पूरा नगरी वा कानुन बमोजिम बाहेक लिलाम हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । कानुन बमोजिम नभएको लिलामको हकमा निवेदकले कानुन बमोजिमको उपचारको माग गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.९)
§ कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको लिलाम कानूनसम्मत नमानिने र त्यस्तो अवस्थामा निवेदकले कानुन बमोजिम उजुर गर्न पाउने नै हुनाले महाकाली साप्ताहिकमा निस्केको सूचनाले निवेदकको कानूनी वा मौलिक हक अपहरण हुने स्थिति देखिन नआउने ।
(प्र.नं.९)
निवेदक तर्फबाट :विद्धान अधिवक्ता श्री गणेश बहादुर थापा
प्रत्यर्थी तर्फबाट :विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा
अवलम्बित नजीर :
आदेश
न्या. उदयराज उपाध्याय: निवेदकको विघटित महेन्द्रनगर आर्थिक वर्ष २०४५।०४६ को व्यापार सवारी र बिश्राम कर संकलन कार्यको लागि विपक्षीबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम मेरो नाममा ठेक्का सदर भयो ।
२. ठेक्का सम्झौताअनुसार ४ किस्ता कायम भई पहिलो दाश्रो किस्ता पुरै बुझाई सकेको अवस्थामा भारतले नाकाबन्द गरी दिँदा किस्ता पुरै बुझाई सकेको अवस्थामा भारतले नाकाबन्द गरी दिँदा व्यापार र पारिबहन समस्याले ठेक्का उठाउने काम बन्द भयो । तसर्थ तेश्रोकै केही र चौथो किस्ता बुझाउन नसक्नु स्वभाविकै हो । उद्योग वाणिज्य सँघ राजनैतिक दलका जिल्ला कार्य समिति जिल्लाप्रशासन कार्यलय र तत्कालीन जिल्ला सभा समेतका सिफारिस सहित किस्ता मिन्हाका लागि सम्बन्धित नगर पालिकामा आबेदन गरेकोमा सो को वेवास्था गरी अचानक मिति २०४८।११।१४ गतेका दिन स्थानीय महाँकाली साप्ताहिकमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र सम्ममा किस्ता रकम र किस्ता बुझाउने म्याद नाघेको मिति २०४५ चैत मसान्त देखिको प्रचलित कानुन बमोजिम दश प्रतिशत व्याज रकम रु.१,९९१८३।५६ पैसा समेत जम्मा रु.८,७८,७४३।६५ पैसा र ठेक्काकर ऐन बमोजिम ठेक्का करको रकम राजश्व खातामा जम्मा गरेको वैँक भौचर पेश नगरे जमानतको जग्गा लिलाम गर्ने गरी सूचना प्रकाशित भएको देखियो । यस न्याधिस आधारमा समेत विपक्षीको लिलाम गर्ने सूचना गैह् कानुनी रहेकोले अन्य उपचारको बाटो नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७,२३ र ८८ अनुरुप निवेदक दिन आएको छु तसर्थ वीपक्षीलाई अधिकार नदिएको अवस्थामा पनि मेरो विभिन्न कित्ता जग्गाहरु लिलाम गर्न खोजेकोले उक्त लिलामी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी अगाडी कारवाही नगर्न भनी प्रतिषेधको आदर्श जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा भएको केशवराज शर्माबाट मिति २०४९।७।१ मा पर्न आएको निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई कानुन वमोजिम उपस्थित हुन भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यसै अदालतका एक न्यायाधीसको मिति २०४९।१।२१ गतेको आदेश ।
४. विपक्षी निवेदकसँग वाँकी रहन गएको ठेक्का रकम असुल उपर गराउने विषयमा निर्णय भएकोलाई कुनै कानुनको प्रतिकुल र अनधिकृत भनी निजले निवेदनमा देखाउन नसकेपछि सो निर्णय वदर गरी पाउँ भन्न पाउने होइन । नगरपालिकासँग भएको ठेक्का कबुलियत बमोजिम रकम सरकारी वाँकी सरह असूल उपर गरी बुझाई दिने दायित्व प्रचलित कानून अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा निहित भएकोमा सो बमोजिमको कारवाही हुने सम्भावनामा वाधा पार्ने गरी निजले अदालतमा उजुर गर्ने कुरा उठाउन दिनु भएको निवेदन खारेज हुनु पर्ने स्पष्ट छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४९।३।१९ गते मा महेन्द्र नगर नगरपालिकाबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।
५. मैले आफ्नो पृथक प्रतिवाद र खण्डन गरीरहन पर्ने कुनै स्थिति नदेखिएको र निजका कुराहरुको खण्डन र प्रतिवाद महेन्द्रनगर नगरपालिका तर्फबाट नै भई सकेको हुनाले सोही आधारबाट निजको रिट निवेदक पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४६।३।१९।६ मा महेन्द्र नगर नगरपालीकाका हालका कार्यकारी अधिकृत शिवराज कोइरालाबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश वहादुर थापाले महेन्द्र नगर पञ्चायतसँग मेरो पक्षले व्यापार सवारी कर र बिश्राम कर संकलनका लागि मिति २०४५।३।२६ गतेमा कबुलियत गरी मिति ०४५।०४६ को लागी ठेक्का लिएकोमा भारतले नाकाबन्दी गरी दिँदा राष्ट्रिय स्तरको संकट उत्पन्न भई सो समयमा ठेक्काको काम गर्न नपाएको र ठेक्काको वाँकी रकमका लागि विभिन्न निकायहरुबाट मिन्हाका लागि सिफारिस समेत हुनुका साथै यस्तै परिस्थितिमा अरु नगरपालिकाले मिन्हा समेत दिएकोले बाँकी रकम मिन्हा दिनु पर्नेमा जमानत वापत राखेके जग्गा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरेकोमा लिलाम गर्ने सम्बन्धी निर्णय वदर भई अगाडी करवाही नगर्नु भन्ने प्रतिषेधनको आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भनी र प्रत्यर्थी नगरपालिकाका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले रकम मिन्हा दिने नदिने नगरपालिकाको कुराहो लिलाम सम्बन्धी निर्णय भएको पनि छैन प्रकाशित सूचना ठेक्काको वाकी रकम असुल गर्ने अभिप्रायको सूचना हो । लिलाम गर्ने सूचना होइन । ठेक्काको रकम समेत सरकारी बाँकी सरह जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट असुल हुन सक्ने भनी नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ७५ ल स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । लिलाम भईसकेको पनि छैन आशंकाको आधारमा दिएको रिटबाट कारवाही हुन सक्ने होइन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. उक्त वहसलाई समेत दृष्टिगत गरी माग बमोजिम रिट जारी हुने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
८. निर्णय तर्फ विचार गर्दा व्यापार सवारी र विश्राम कर संकलन कार्यको निमित्त आ.व.०४५।०४६ को लागि महेन्द्रनगर नगर पञ्चायतसँग कबुलियत गरि ठेक्का लिएको केहि ठेक्का रकम बुझाएको भारतले नाफा बन्दी गरी दिँदा ठेक्का उठाउने काम बन्द भयो र केही ठेक्का रकम बुझाउन वाँकी रहेको सो रकम मिन्हाका लागि उद्योग वाणिज्य संघ, राजनैतिक दलका जिल्ला कार्य समिति जिल्ला प्रशासन कार्यलय समतल सिफारिस समेत गरेको छ विपक्षीले महाकाली साप्ताहिकमा सूचना प्रकाशिहत गरी जमानतमा रहेको जग्गा लिलाम गर्ने भएकोले लिलाम गर्ने निर्णय वदर गरी अगाडी कारवाही नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य भनाई भएकोमा निवेदको कुन कानुनी वा मौलिक हक हनन् भयो उल्लेख गर्न सकेको छैन पूरा रकम नवुझाएको कुरामा निवेदक सावितै रहेकोले कानुन वमोजिम कोष दाइत्व निवेदकले पुरा गर्न सकेको छैन । निवेदक खारेज हुनु पर्दछ भनी प्रत्यर्थी तर्फको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
९. निवेदकले उल्लेख गरेको लिलाम सम्बन्धी निर्णय पेश दाखिल हुन सकेको देखिदैन । लिलाम सम्बन्धी निर्णय भएको छैन, भन्ने प्रत्यर्थी तर्फको वरिष्ट विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो वहसमा जिकिर समेत लिनु भएको छ । कुनै पक्षबाट पेश दाखिल हुन नसकेको निर्णयको अस्तित्व मानी वदर हुने नहुने भन्न मिल्ने अवस्था भएन । जमानतमा रहेको जग्गा लिलाम हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । कानुन बमोजिम नभएको लिलामको हकमा निवेदकले कानुन बमोजिमको उपचारको माग गर्न नपाउने भन्न पनि मिल्दैन । तर प्रस्तुत रिट निवेदकको फाइल सामेल रहेको मिति २०४८।११।१४ गतेको महाँकाली साप्ताहिकमा प्रकाशित सूचना लिलामगर्ने सूचना नभई रकम नबुझाए लिलाम हुने भन्ने व्यहोराको सूचनासम्म देखिन्छ । कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको लिलाम कानुन सम्मत नमानिने र त्यस्तो अवस्थामा निवेदकले कानुन बमोजिम उजुर गर्न पाउने नै हुनाले महाँकाली साप्ताहिकमा निस्केको सूचनाले निवेदकको कानूनी वा मौलिक हक अपहरण हुने स्थिति देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाईल नियमानुसार बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. गजेन्द्रकेशरी वास्तोला
इति सम्वत् २०५० साल मार्ग २७ गते रोज १ शुभम् ।