निर्णय नं. ९००३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ४

निर्णय नं.९००३

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

०६८-WO-०९०४

आदेश मितिः २०७०।१।३१।३

 

विषयः— उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने धु्रवबहादुर के.सी.

विरुद्ध

विपक्षीः धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं.९ बस्ने राकेशकुमार गुप्तासमेत

 

§  सूचना दिँदा कुनै प्रतिनिधि उपस्थित भएन भने पनि लिलाम कार्य नरोकिने कानूनी व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा सूचना कानूनबमोजिम प्रभावित भएको र प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र लिलामी प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कानूनसम्मत् प्रक्रिया पूरा गरी तहसीलदारले पञ्चकृते मूल्य कायम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को (क) देखि (झ) सम्मका आवश्यकताअनुसार कुनै वा सबै आधार लिन सक्ने, नियमको देहाय (ङ) समेतलाई आधार मानी निर्णय गरेको पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई अन्यथा भन्नुपर्ने तथा निवेदकको जग्गा कति मोलिनु पर्ने हो सो सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट निर्क्यौल गर्न नमिल्ने हुँदा जिल्ला अदालतबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(६) को प्रक्रियाबमोजिम नगरपालिका, स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता भरतबहादुर राउत

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता राजन अधिकारी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८(२), ७५(४), ७५(५)(क) र ७५(६)

§  मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं.

 

आदेश

            न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः

            म रिट निवेदकले विपक्षी राकेशकुमार गुप्तासँग घर खर्च गर्नको लागि मिति २०५६।२।७ गतेको दिन नगद रू.७५,०००।– लिई विपक्षीका नाममा रू.२,००,०००।– को कपाली तमसुक बनाई दिएको थिएँ । निजबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि मेरो लिखत तमसुक च्यातिदिनु पर्नेमा सो नगरी विपक्षीले सोही तमसुकको आधारमा ममाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेका  थिए । धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।१।२२ गतेका दिन फैसला हुँदा वादी दावी हुने गरी फैसला भएको थियो । फैसला हुनासाथ मैले पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी छँदाछँदै विपक्षीले बिगो भरिभराउ गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएता पनि उक्त निवेदन तामेलीमा राखिएको अवस्था थियो । धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाउपरमा म निवेदक पुनरावेदन जाँदा सो अदालतबाट मिति २०६३।६।४ गते शुरू फैसला नै सदर गर्ने गरी फैसला भएको थियो । शुरू सदर गर्ने गरी फैसला भएपश्चात् विपक्षीले बिगोको निवेदन तामेलीबाट जगाई बिगो भरिभराउको कार्य गरिपाऊँ भनी पुनः निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनका आधारमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट डोर खटी गई मिति २०६४।११।२ गतेको दिन म निवेदकको नाउँमा दर्ता रहे भएको धनुषा जिल्ला यज्ञभूमि गा.वि.स.वडा नं. ५ (क) कि.नं.६९३ को क्षेत्रफल ०–६–५ जग्गा प्रतिकठ्ठा रू.२५,०००।–कायम हुने गरी मोल मुचुल्का कागज बनाएको रहेछ । सो कागजको आधारमा विपक्षीहरूले डाँक लिलाम गर्ने भनी कागज बनाएको रहेछ । म निवेदकले विपक्षीहरूले गरेको वेरीतको जायजात तायदात मुचुल्का, पञ्चकृते मुचुल्का र पहिलो डाँक लिलाम बढाबढको मुचुल्कासमेत बदर गरिपाऊँ भनी धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा “कानूनको रीत पुर्‍याई फैसला कार्यान्वयन गर्नु” भनी मिति २०६५।१०।२४ गतेको दिन बदर भएको थियो । सो आदेश भएपश्चात् मिति २०६६।११।१३ गतेको दिन स्थानीय प्रतिनिधिहरू समेतलाई रोहवरमा नराखी विपक्षीहरूले जायजात तायदात मुचुल्का गर्दा प्रतिकठ्ठा रू.२६,०००।– कायम गरेका रहेछन् । उक्त मुचुल्काको आधारमा मिति २०६६।१२।२० गतेको दिन पञ्चकृते मूल्याङ्कन गर्दा प्रतिकठ्ठा रू.३०,०००।– मूल्य कायम गरेको रहेछन् । सो मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी मैले धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा “जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ अनुसारको रीत नपुगेको देखिँदा बदर गरी दिएको छ, पुनः कानूनको रीत पुर्‍याई पञ्चकृते मूल्याङ्कन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु” भनी मिति २०६७।२।७ मा बदर भएको थियो । त्यसपश्चात् विपक्षीहरूले स्थानीय प्रतिनिधि, मालपोत प्रतिनिधि कोही रोहबरमा नराखीकन प्रतिकठा रू.५०,०००।– जाने भनी पञ्चकृते मूल्याङ्कन कायम गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । सोको आधारमा डाँक लिलाम गर्ने भनी लिलामी सूचना निकालिएको रहेछ । उक्त डाँक लिलामको सूचनाको आधारमा मिति २०६७।६।१३ गतेको दिन म निवेदकको जग्गाको डाँक लिलाम बढाबढ गर्दा पञ्चकृते मूल्याङ्कनअनुसार सकार गर्न कसैले मञ्जूर छैन भनी कागज बनाएको रहेछन् । सो कागज अनुरूप मिति २०६८।१।२८ गतेको दिन डाँक लिलाम हुने भनी सूचना निकालेको रहेछ  र सोही दिन विपक्षीले मोहीको भाग छाडी डाँक लिलाम गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका रहेछन् । विपक्षीले दिएको निवेदनमा धनुषा जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट “यसमा बिगो भरिभराउमा वादीले दरखास्त दिँदा निवेदनमा उल्लिखित कुरा उल्लेख नगरेको र द.स.को २६ नं. बमोजिम दुनियाँको बिगो बापत जायजात गर्दा मोहीको भाग पर सार्नु पर्ने उल्लेख नभएकोले र बिगोबापत जायजात लिलाम हुँदा वादीले सकार गर्ने बाध्यात्मक कुनै व्यवस्थासमेत नभएकोले निवेदन मागबमोजिम मोहीको आधा भाग परसारी आधी जग्गामात्र डाँक लिलाम गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु” भनी मिति २०६८।२।५ गतेको दिन आदेश भएको रहेछ । तहसीलदारबाट आदेश भएपश्चात् मिति २०६८।६।२९ गतेको दिन डाँक लिलाम हुने भनी लिलामी सूचना निकालिएको रहेछ । विपक्षीले सोही दिन कि.नं.६९३ को जग्गामा मोही देखिएकोले आधी जग्गाको मूल्याङ्कन घटाए डाँक लिलामको काम कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका रहेछन् । उक्त निवेदनमा तहसीलदारबाट “यसमा बिगो बापत दावी लिएको जग्गाको मोहीको महलमा रामफलको नाउँ उल्लेख भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको प्रतिलिपिबाट देखिएको र मोहीसहितको पूरै जग्गाको पञ्चकृते मूल्य मध्ये आधी मोलमा मोहीसहितको जग्गा डाँक लिलाम गरी मोहीको हक सुरक्षित रहने गरी फैसला कार्यान्वयन गरी कानूनबमोजिम गर्नु” भनी आफैँले मिति २०६८।२।५ गतेको दिन गरेको आदेश कायम हुँदाहुँदै जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८(२) विपरीत हुने गरी पुनः अर्को आदेश गर्नु भएको रहेछ । मिति २०६८।६।२९ गतेको दिन डाँक लिलाम गरी विपक्षीले म निवेदकको जग्गा रू.१,६०,०००।–(अक्षरेपी रू.एकलाख साठी हजार) मा सकार गरी लिएका रहेछन् । जग्गा सकार गरी लिएपश्चात् मिति २०६८।६।३० गतेको दिन बाँकी रकमको हकमा कैदमा राखिपाऊँ भनी निवेदन दिएको रहेछ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी बिगोको कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरी डाँक लिलाम गरेको हुँदा वेरीतको जायजात मुचुल्का, मोल मुचुल्कालगायत लिलामको सम्पूर्ण प्रक्रिया बदर गरिपाऊँ भनी मैले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा “मालपोल कार्यालयबाट कायम भएको मूल्याङ्कन भन्दा निकै बढी अर्थात ५ गुणा भन्दाबढी मूल्य कायम गरी सो बमोजिम २०६८।६।२९ मा डाँक लिलाम हुने सूचना रीतपूर्वक तामेल गराई स्थानीय गा.वि.स., नगरपालिका, मालपोत कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई मिति २०६८।५।२६ मा पत्रद्वारा सूचना दिई उक्त जग्गाको आधी मोही हक सुरक्षित हुने गरी सम्पूर्ण जग्गाको पञ्चकृते मूल्याङ्कन गरी मिति २०६८।६।२९ मा लिलामसम्बन्धी भएको कार्य कानूनबमोजिम नै भएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बदर गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु” भन्ने आदेश मिति २०६८।८।१९ मा भएकोमा सोही आदेश पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको थियो । म निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको माथि उल्लिखित जग्गाले सडक छोएको छ । सो जग्गाको भाउ प्रतिकठा रू.१,००,०००।– भन्दा माथि छ । विपक्षीले धनुषा जिल्ला अदालतका डोर कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो तवरबाट मेरो जग्गाको मूल्याङ्कन गराएका छन् । उक्त मूल्याङ्कनमा मेरो कही कतै सहमति छैन । मेरो एउटा जग्गालाई जति पटक मूल्याङ्कन गर्न गयो त्यति पटक मूल्य बढाएको छ । म निवेदकको जग्गाको मूल्य कम हुने थियो भने पटकैपिच्छे मूल्य बढ्ने थिएन । धनुषा जिल्ला अदालतबाट जायजात तायदात गर्दा र पञ्चकृते मूल्याङ्कन कायम गर्दा गा.वि.स., न.पा.वा मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधि साक्षी राख्नु भनी आदेश भएता पनि सोबमोजिम कसैलाई साक्षी राखेको छैन । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट नेकाप २०४७, नि.नं.४१४२, पृष्ठ ४१६ मा “कानूनले जे जति व्यक्तिलाई साक्षी राख्न भनेको छ त्यो भन्दा कम साक्षी राख्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को उपनियम ४ बमोजिम जायजात गर्दा गा.वि.स.वा न.पा.को प्रतिनिधि राख्नुपर्छ भनेको छ । त्यसै गरी उपनियम ५ मा तायदाती मूल्याङ्कन मुचुल्का  भई आएपछि अदालत रहेको गाउँ विकास समिति वा न.पा.को एक जना नजिकको कुनै अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी सम्पत्तिको पञ्चकृते मोल कायम गर्नुपर्छ भनेको छ । जिल्ला अदालतले मिति २०६७।३।८ गतेको दिन गरेको पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई आधार लिए पनि नियम ५ बमोजिमको कुनै साक्षी पञ्चकृते मूल्याङ्कनमा नराखेको हुँदा त्रुटि पूर्ण छ । अतः धनुषा जिल्ला अदालतको तहसीलदार ज्यूबाट मिति २०६८।६।२९ गतेको दिन भएको आदेश, धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।८।१९ मा भएको आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६८।१२।९ मा भएको आदेशसमेतलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कानूनबमोजिम लिलामको कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई दिनु र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफलको लागि मिति २०६९।१।१८ को तारेख तोकी सोको सूचना समेत विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१२।२७ गतेको आदेश । साथै यसमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीमध्येका राकेशकुमार गुप्ताका नाउँको सूचना तामेल भएको मिसिलबाट नदेखिएकोले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि अर्को तारिख तोकी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस आदलतको आदेश ।

निवेदक जिल्ला धनुषा जनकपुर न.पा.वडा नं. १० बस्ने ध्रुवबहादुर के.सी.विपक्षी ऐ.ऐ.वडा नं.९ बस्ने राकेश कुमार गुप्ता भएको लेनदेन बिगो मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतको वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन परी उक्त निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भै उक्त कैफियत, प्रतिवेदन पेश हुँदा “यसमा तहाँ अदालतबाट मिति २०६८।६।२९ मा भएको लिलामसम्बन्धी कार्य कानूनबमोजिम भएको हुँदा परिवर्तन गरी रहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु” भनी मिति २०६८।१२।९ मा यस अदालतका संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । यसरी कानूनबमोजिमको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यस अदालतको उक्त आदेशबाट रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम रिट निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् नभएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

कानूनबमोजिम पञ्चकृते मूल्याङ्कन गरी मिति २०६८।६।२९ मा लिलामसम्बन्धी भएको कार्य कानूनबमोजिम छ भनी जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश तथा पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भैसकेको अवस्थामा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा कानूनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको अवलम्बन गरी सकेपछि फेरि त्यही विषयमा पटक–पटक उजूर लिई कारवाही गर्दै जाँदा विवादको निरूपण यथासमयमा हुन नसकी अनिश्चितकालसम्म न्याय सम्पादनको कार्य अवरुद्ध हुन जाने भनी लिलामीको प्रक्रियामा परेको रिट खारेज भई संवत् २०५८ को रिट नं. ३२०६, मिति २०६०।९।११।६ मा लक्ष्मी साह सुडीविरुद्ध दीपनारायण ठाकुरसमेतमा सर्वोच्च अदालतबाट (फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू, भाग १३, पृष्ठ २४३) मा प्रकाशित भैरहेको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदन लिई सम्मानीत अदालत आउन पाउने होइन । कानूनसम्मत् प्रक्रिया पूरा गरी तहसीलदारले पञ्चकृते मूल्य कायम गर्दा नियम ७५(५) को (क) देखि (झ) सम्मका आवश्यक्तानुसार कुनै वा सबै आधार लिन सक्ने, नियमको देहाय (ङ) समेतलाई आधार मानी निर्णय गरेको पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई अन्यथा भन्नु नपर्ने तथा निवेदकको जग्गा कति मोलिनु पर्ने हो सो सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट निर्क्यौल गर्न नमिल्ने भनी २०५७ सालको रिट नं.३५५८ मिति २०६१।३।२९।३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र सम्मानीत जिल्ला अदालतबाट जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७५(६) को प्रक्रियाबमोजिम नगरपालिका, स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम गर्नुपर्ने, तर सूचना दिँदा पनि त्यस्तो कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि लिलाम कार्य रोकिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार लिलामी गरिएको हो । निवेदकको संवैधानिक हकाधिकार हनन् गर्ने गरी लिलामी गरिएको अवस्था छैन । विपक्षीले म प्रत्यर्थीले भरिभराउँदाको पाउने रकम तिरे बुझाएमा विपक्षीबाट लिलाम गरी लिएको जग्गा विपक्षीलाई फिर्ता गर्न म मञ्जूरी गर्दछु । अतः माथि उल्लिखित आधार प्रमाण, कानून तथा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा विपक्षीबाट दायर रिट खारेज गरी इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने राकेशकुमार गुप्ताको लिखित जवाफ ।

यस मुद्दासँग सम्बन्धित लेनदेन मुद्दाका वादी  ध्रुवबहादुर के.सी.ले प्रतिवादी राकेशकुमार गुप्ताबाट यस अदालतको मिति २०६२।१।२ गतेको फैसलाअनुसार प्रतिवादीबाट भरी पाउने बिगो प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा जारी भएको ३५ दिने म्यादभित्र दाखिल नगरेकोले बिगोबापत वादीले दावी लिएको जग्गामा वा. रामचन्द्र मल्लिकले बिगोबापत दावी लिएको कि.नं.६९३ को ०–६–५ जग्गामा रामफल मोही भएको दक्षिण तर्फबाट मोहीको भाग छोडी ऋणीको भागमा पर्ने आधी जग्गा डाँक लिलाम गरिपाऊँ भनी दिनु भएको निवेदनमा दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा मोहीको भाग पर सार्नु पर्ने उल्लेख नभएकोले मोहीको आधी भाग पर सारी आधी जग्गा डाँक लिलाम गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएको हो । उक्त डाँक लिलाम वेरीतको भएकोले बदर गरी पाउन प्रतिवादीको निवेदन परी इजलाससमक्ष पेश हुँदा तहसीलदारको आदेश बदर हुनुनपर्ने कारण खुलाई मिति २०६८।६।२९ मा भएको लिलाम कार्य कानूनबमोजिम नै भएकोले निवेदन मागबमोजिम बदर गर्न मिलेन भनी जिल्ला न्यायाधीशबाट आदेश भएको र उक्त आदेश बदर गरी पाउन अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन परी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट समेत यस अदालतबाट भएको मिति २०६८।६।२९ को लिलामसम्बन्धी कार्य कानूनबमोजिम भएको हुँदा परिवर्तन गरी रहनु नपर्ने गरी अन्तिम रूपमा आदेश भै सकेको देखिन्छ । यसरी कानूनबमोजिम नै यस धनुषा जिल्ला अदालतको तहसील शाखा र अदालतबाट समेत आदेश भैसकेको र यस अदालतबाट भएको आदेशबाट निवेदकको हक हनन् नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने धनुषा जिल्ला अदालत र ऐ.का तहसीलदारको लिखित  जवाफ ।

नियमबमोजिम अन्तरिम आदेशको छलफलको निमित्त पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गर्दा सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परी सकी अङ्ग पुगिसकेको र निवेदनको अन्तिम किनारा गर्नु नै उपयुक्त देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(४) अनुरूप अन्तरिम आदेशलाई पेश भएपनि निर्णय गर्नु नै उपयुक्त हुने देखियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भरतबहादुर राउतले लिलामीको सम्बन्धमा धनुषा जिल्ला अदालतका तहसीलदारबाट भएको मिति २०६८।६।२९ को आदेश, मिति २०६८।८।१९ गते तहसीलदारको आदेश सदर गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश तथा मिति २०६८।१२।९ को जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश कानूनविपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट निवेदन अनुसार गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी विपक्षी राकेश कुमार गुप्ताको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजन अधिकारीले कानूनबमोजिम मुद्दा फैसला भई सो फैसलाको कार्यान्वयन समेत भई राकेशकुमार गुप्ताले लेनदेन मुद्दामा ठहरेको बिगोबापत डाँक सकार गरी जग्गा समेत लिलाम सकार गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत पाइसकेको हुँदा रिट खारेज होस् भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्त दुवैतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकीरसमेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा निवेदक दावी अनुसारको रिट जारी हुन सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा ठहर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदक र विपक्षी राकेशकुमारका बीचमा मिति २०५६।२।७ मा रू.२,००,०००।– को कपाली तमसुक भएको र भाखाभित्रमा निवेदकले लिखतअनुसारको रकम नतिरेपछि धनुषा जिल्ला अदालतमा राकेशकुमारले फिराद दायर गरी मिति २०६२।१।२२ मा धनुषा जिल्ला अदालतबाट लिखतबमोजिमको रकम भराई पाउने फैसला भएको र उक्त फैसलाउपर निवेदकको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६३।६।४ मा शुरू फैसला सदर गर्ने गरी फैसला भएको देखिन्छ । निवेदकले फैसलाबमोजिमको रकम यी राकेशकुमारले पाउने गरी नतिरे नबुझाए पछि निजको नाममा रहेको धनुषा जिल्ला, यज्ञभूमि गा.वि.स.वडा नं. ५(क) कि.नं.६९३ क्षेत्रफल ०–६–५ जग्गा जायजात गरी फैसलाबमोजिमको रकम असूलउपर गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनको आधारमा निवेदकको नाममा रहेको उल्लिखित जग्गा मोल मुचुल्का तथा जायजात भै लिलामीको प्रक्रिया पूरा गरी राकेश कुमारको नाममा मिति २०६८।८।१६ मा समेत भैसकेको अवस्था देखिन्छ ।

३. लिलामी सकारको प्रक्रिया कानूनबमोजिम भयो भएन भनी विचार गर्दा निवेदकले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८(२), ७५(४), ७५(५) (क) को त्रुटि भएको भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । नियम ८(२) मा न्यायाधीशबाट अडबड परेकोमा निदान हुने कुरा उल्लेख भएकोमा न्यायाधीश समेतबाट आदेश भइसकेको स्थितिमा उक्त नियमावलीको सन्दर्भ यहाँ रहने देखिन आएन । नियम ७५(४) मा गा.वि.स.वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि साक्षी राख्नुपर्ने र नियम ७५(५)(क) मा निवेदकले खुलाएको मूल्यको आधारमा कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि राखी मोल कायम हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मिति २०६८।६।२९ मा लिलाम हुने सूचना मिति २०६८।६।१२ मा निवेदकको घर दैलोमा तामेल भएको, मिति २०६८।५।२८ मा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुझेको, मिति २०६८।६।५ मै लिलाम हुने जग्गामा सूचना टाँस भएको मिसिल संलग्न कागजहरूबाट देखिन्छ । गा.वि.स.मा पनि सूचना मिति २०६८।३।२८ मा तामेल भएको देखिनुको अतिरिक्त सबै तामेलीहरूमा कहिँ गा.वि.स.सचिव कहिँ गा.वि.स.को कर्मचारी संलग्न भएको तामेलीबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा गा.वि.स.लाई लिलामको सूचना थाहा भएन भन्ने अवस्था पनि रहेन । यसरी सूचना पठाएको अवस्थामा नियम ७५(६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सूचना दिँदा पनि त्यस्तो कुनै प्रतिनिधि उपस्थित भएन भने पनि लिलाम कार्य नरोकिने कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिँदा यस अवस्थामा सूचना कानूनबमोजिम प्रभावित भएको र प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र लिलामी प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण भन्न मिलेन ।

४. मिति २०५६।२।७ को लिखत र साँवा  व्याज भराउने फैसला जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।१।२२ मा भई मिति २०६२।७।३ मा बिगो भरिभराउमा निवेदन परेकोमा निवेदकको पुनरावेदन परेको कुरा उल्लेख गरी सो कार्य रोकिएको र तहतह पुनरावेदन गई अन्ततः मिति २०६३।६।४ मा अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ । २०६३ सालको अन्तिम फैसला भएपनि सो कार्य पुनः मिति २०६३।१२।२ को राकेशकुमारको निवेदनबाट तामेलीबाट जागी मिति २०६५।९।२४ र मिति २०६७।२।६ मा निवेदकको निवेदन परी फैसला कार्यान्वयनमा पटक–पटक असूलउपर गर्ने काम हुन मूल्याङ्कन हुने तर निवेदकले विभिन्न कारण देखाउँदै बदर गराएको देखिन्छ । अन्ततः अहिले २०६३ सालको फैसला मिति २०६८।६।२९ मा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । उक्त कार्यान्वयनलाई अहिलेसम्म यस रिट निवेदनबाट विवादमा ल्याइएको देखियो । यसरी झगडाको विषय अन्त भई कार्यान्वयन यथा समयमा हुन नसकी अनिश्चितकालसम्म रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन ।

५. धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।२।७ को आदेशानुसार कि.नं.६९३ को जग्गा सडक बाटोले छोएकोमा सोतर्फ पञ्चकृते कायम गर्दा कुनै कैफियत नजनिएको भन्ने समेतका आधारमा पूर्व पञ्चकृते मूल्य मुचुल्का बदर भै मिति २०६७।३।८मा जिल्ला अदालत नियमावली, २०४८ को नियमबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिकठ्ठा रू.५०,०००।– मोल कायम गरी सोही आधारबाट लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कानूनबमोजिम पञ्चकृते मूल्याङ्कन गरी मिति २०६८।६।२९ मा तहसीलदारबाट लिलामसम्बन्धी भएको कार्य विरुद्ध जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष उजूर गरी त्यहाँबाट कानूनबमोजिम आदेश भएकोमा त्यसउपर पुनरावेदन अदालतमा अ.बं.१७ नं.अनुरूप गई पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएपश्चात् निवेदक रिटक्षेत्रमा प्रवेश गरको देखियो । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा कानूनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको अवलम्बन गरिसकेपछि फेरि त्यही विषयमा पटक–पटक उजूर लिई कारवाही गर्दै जाँदा विवादको निरूपण यथासमयमा हुन नसकी अनिश्चितकालसम्म न्याय सम्पादनको कार्य अवरुद्ध हुन जाने भनी लिलामीको प्रक्रियामा परेको रिट खारेज भई लक्ष्मी साह सुडी विरुद्ध दिपनारायण ठाकुरसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू भाग १३, पृष्ठ २४३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको अवस्थामा निवेदक यस अदालतमा प्रस्तुत रिट लिई आएको देखिन्छ । कानूनसम्मत् प्रक्रिया पूरा गरी तहसीलदारले पञ्चकृते मूल्य कायम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५) को (क) देखि (झ) सम्मका आवश्यकताअनुसार कुनै वा सबै आधार लिन सक्ने, नियमको देहाय (ङ) समेतलाई आधार मानि निर्णय गरेको पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई अन्यथा भन्नुपर्ने तथा निवेदकको जग्गा कति मोलिनु पर्ने हो सो सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट निर्क्यौल गर्न नमिल्ने हुँदा जिल्ला अदालतबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(६) को प्रक्रियाबमोजिम नगरपालिका, स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम गर्नुपर्ने तर सूचना दिँदा पनि त्यस्तो कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभए पनि लिलाम कार्य रोकिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा यी निवेदकको संवैधानिक हक हनन् गरी लिलामी गरिएको अवस्था देखिएन । निवेदकले पटक–पटक बदर गराएकोले उसले थाहा नपाउने कुरै हुँदैन । २०६२ सालको फैसला २०६८ सालमा पटक–पटक कार्यान्वयन भयो र अब ७० सालसम्म पनि हुन नसकेको मोहीको कुरा मोहीको हक मागमा सुरक्षित भएको  छ ।

६. यसरी धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६२।१।२ गतेको फैसलाअनुसार प्रतिवादीबाट भरी पाउने बिगो प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा जारी भएको ३५ दिने म्यादभित्र बिगो दाखेल नगरेकोले बिगोबापत दावी लिएको जग्गामा रामफल मोही भएको दक्षिणतर्फबाट मोहीको भाग छोडी ऋणीको भागमा पर्ने आधी जग्गा डाँक लिलाम गरिपाऊँ भनी निवेदकले दिएको निवेदनमा दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा मोहीको भाग पर सार्नु पर्ने उल्लेख नभएकोले मोहीको आधी भाग पर सारी आधी जग्गा डाँक लिलाम गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएको र डाँक लिलाम  हुँदा आधी जग्गाको मूल्याङ्कन घटाई पूरै जग्गा डाँक लिलाम गरेपछि मोहीको उजूर परे आधि जग्गा फिर्ता गर्ने गरी डाँक लिलामको कारवाही गरीपाऊँ भनी वादीको निवेदन परेको र मोहीसहितको पूरै जग्गाको पञ्चकृते मूल्याङ्कनअनुसार डाँक लिलाम गर्दा सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा जग्गा दा.खा. हुँदा मोहीसहितको जग्गा दा.खा.हुन जाने भै जग्गाको पञ्चकृते मूल्यमध्ये आधी मोलमा मोहीसहितको जग्गा डाँक लिलाम गरी मोहीको हक सुरक्षित रहने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी तहसीलदारबाट आदेश भै सोहीअनुसार डाँक लिलाम हुँदा अन्य कसैले डाँक लिलाम सकार नगरेकोले वादी राकेशकुमार गुप्ताले रू.१,६०,०००।–मा डाँक लिलाम सकार गरेको र उक्त डाँक लिलाम वेरीतको भएकोले बदर गरी पाउन प्रतिवादी यी निवेदकको निवेदन परी इजलाससमक्ष पेश हुँदा तहसीलदारबाट मिति २०६८।६।२९ मा भएको लिलाम कार्य कानूनबमोजिम नै भएकोले निवेदन मागबमोजिम बदर गर्न मिलेन भनी जिल्ला न्यायाधीशबाट आदेश भएको र उक्त आदेश बदर गरी पाउन अ.व.१७ नं.बमोजिम निवेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट समेत धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६८।६।२९ को लिलामसम्बन्धी कार्य कानूनबमोजिम भएको हुँदा परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने गरी अन्तिम रूपमा आदेश भैसकेको देखिन्छ ।

७. यसरी अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार नै कानूनबमोजिम धनुषा जिल्ला अदालतको तहसील शाखा र सो अदालतबाट समेत फैसला कार्यान्वयनको आदेश भैसकेको र सो आदेश पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट समेत सदर भएपश्चात् राकेशकुमार गुप्ताले आफ्नो बिगोबापत रोक्का राखेको जग्गा सकार गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जासमेत प्राप्त गरिसकेको देखिँदा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम निजको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको अवस्था नदेखिँदा निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन नै खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाईदिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शुभम् ....

 

इजलास अधिकृतः— परशुराम भट्टराई