निर्णय नं. ९००४ - घर भत्काई खिचोला मेटाईसमेत

ने.का.प. २०७०, अङ्क ४
निर्णय नं.९००४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा. श्री भरतबहादुर कार्की
०६४–CI–१२७५
फैसला मितिः २०७०।२।६।२
मुद्दाः– घर भत्काई खिचोला मेटाईसमेत ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, धापासी गा.वि.स.वडा नं.८ बस्ने विष्णुमाया महर्जनसमेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौं जिल्ला, धापासी गा.वि.स.वडा नं.८ बस्ने बसुनारायण महर्जन
शुरू फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री रामप्रसाद ओली
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती
मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल
§ अंश मुद्दा नै नपरेको अवस्थामा को, के, कति अंशियार हुने र कुनै सम्पत्ति पैतृक हो वा सगोलको हो वा बण्डा लाग्ने वा नलाग्ने सम्पत्ति हो भनी अंशसम्बन्धी विषयमा घर भत्काई खिचोला मुद्दाबाट निरोपण हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ जुन घर भत्काई पाऊँ भनी दावी लिएको हो सो घर जग्गा बकसपत्रबाट पाएको देखिए पनि सगोलको हो भनी विवाद उठी अंशबण्डा भइसकेको नभई सगोलमा बसी अंशियारा रहेको तथ्यमा दुवैको मुख मिलेको अवस्थामा स्वआर्जन वा अंश लाग्ने सम्पत्ति हो होइन भनी घर भत्काई खिचोला मुद्दाबाट निर्णय गर्न सकिने अवस्था नरहेको र सगोलका अंशियारबीच जग्गा खिचोलाको स्थिति नआउने र त्यस्तो जग्गामा बनेको घरमा पनि दुई छुट्टाछुट्टै बेसरोकारका व्यक्तिबीचको विवाद भएको जस्तो गरी भत्काउने अवस्था हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ सगोल परिवारबीचको कुनै सम्पत्ति बण्डा लाग्ने हो होइन भनी अंश मुद्दा परेका बखत निर्णय हुने विषयवस्तु भएको र सगोल परिवारबीच अंशको मुद्दा नै नपरेको अवस्थामा उनाउ बेसरोकारवाला व्यक्तिहरूबीचको जग्गा खिचोलाको झगडा वा व्यवहार जस्तो गरी सगोलका अंशियारबीचको जग्गा खिचोलाको वारदात वा तथ्य सिर्जित नहुने हुनाले त्यसमा बनेको घर भत्काई पाऊँ भन्ने सगोल अंशियारको वादी दावी अंशियारबीचकै प्रतिवादी विरुद्ध लाग्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, रमणकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता गुणराज घिमिरे
विपक्षीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता जयलाल भण्डारी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
फैसला
न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।१।५ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन पेश भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–
म फिरादी बसुनारायण महर्जनको नाममा दर्ता रहेको का.जि.धापासी गा.वि.स. वडा नं.८(ख) कि.नं.६६ के ०–१४–० जग्गा रहेकोमा सो जग्गाको पूर्व उत्तरतर्फ रहेको मूल सडकसँग जोडिएको मोहडा ४३ फिट भएकोमा उत्तरतर्फको १५ फिट लम्बाई खाली जग्गा राखी सोदेखि दक्षिणतर्फको २५ फिट र पूर्व पश्चिम ३५ फिट लम्बाई र चौडाईको ३ तले पक्की घर २०५३ सालमा निर्माण गरी सोदेखि पश्चिमतर्फ आफ्नै खाली जग्गा राखी सो जग्गाको मुनीबाट आफ्नै घरमा प्रयोग हुने पानीको पाईपलाईन विच्छाएर सोमाथि म आफैँले आवाद गर्दै आइरहेको थिएँ भने सोही कि.नं.६६ को पश्चिम दक्षिण भागमा टहरा बनाई सो टहरासम्म जाने आउने सोही जग्गाबाट गर्ने गर्दथेँ । मेरो सो घर जग्गाको उत्तर–पश्चिमतर्फका संधियार विपक्षी प्रतिवादीको नाममा कि.नं.७०२ को जग्गा रहेकोमा मेरो कि.नं.६६ को जग्गामध्ये उत्तरपश्चिमतर्फको भागबाट उत्तर–दक्षिण लम्बाई १८ फिट पूर्वपश्चिम लम्बाई ४२ फिट गरी कूल क्षेत्रफल ०–२–०–२ जग्गामा मेरो स्वीकृति बेगर घर बनाएकोले सो घर भत्काई खिचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको फिरादपत्र ।
विवादित कि.नं.६६ वादीले घर बनाई भोग चलन गरी आएको कित्ताको मोही जेठो बुबा मृतक बुद्धिमान महर्जन हुनुहुन्थ्यो भने उक्त जग्गा खरीद गरी वादीको नाममा लिने काम बुबाहरूकै सल्लाह र सहमतिमा भएको हो । कि.नं.६६ को पश्चिमतर्फको कि.नं.७०२ को साविक कि.नं.६५ को मोही प्रतिवादीका माहिलो बुबा तथा वादीका बुबा दशनारायण महर्जन हुनुहुन्थ्यो । सो जग्गा मोहीसँग बाँडफाँड हुँदा सो कि.नं.७०२ को जग्गाधनीको भोगमा पर्न गई निज जग्गाधनीबाट मिति २०५७।२।२३ मा खरीद गरी सोही समयमा पक्की घर बनाई भोगचलन गरी आएको घरजग्गा हो । हामीले कि.नं.६६ को जग्गालाई असर पार्ने काम गरेका छैनौं । कि.नं.६६ को जग्गा हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो । तसर्थ, वादीको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादीका साक्षी रामकृष्ण महर्जनले प्रतिवादीहरूले वादीको जग्गामा घर बनाएको हो भनी बकपत्र गरेको र प्रतिवादीका साक्षी पञ्चनारायण महर्जनले वादीको जग्गा मिची घर बनाएको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको बकपत्र ।
शुरू अदालतको मिति २०६३।२।११ गतेको आदेशानुसार मिति २०६३।३।१९ मा भै आएको नाप नक्सा मुचुल्का ।
सगोलका अंशियार नाताका वादी प्रतिवादीहरू रहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूको नाम दर्तामा रहेकै आधारमा उनीहरूले खिचोला गरेको भनी पर्न आएको फिरादबाट इन्साफ गर्न मिल्ने नदेखिँदा फिराद दावी खारेज हुने ठर्हछ भन्ने शुरू काठमाडौ“ जिल्ला अदालतको मिति २०६३।९।६ को फैसला ।
मुलुकी ऐन, अ.बं.१७१ नं.बमोजिम भै आएको नक्सा मुचुल्काबाट म पुनरावेदकको विवादित कि.नं.६६ को उत्तरपश्चिम मोहडा ११ फुट र पछाडि ३९ फुट (क्षेत्रफल ०–१–१–१) जग्गामा प्रत्यर्थीले मिची घर बनाएको प्रष्ट देखिँदादेखिँदै र अ.बं.१३३, १३९ नं. बुझी निर्णय गर्न सकिनेमा कुनै पनि तथ्यगत कुरा नबुझी फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पर्न आएको पुनरावेदन ।
वादीको कि.नं.६६ को जग्गा वादीले मिति २०५०।२।२० मा हा.ब.प्राप्त गरी निजका नाउँमा दर्ता कायम रहेको अवस्था देखिँदा सो जग्गामा पर्ने गरी कुनै किसिमको निर्माण कार्य नगर्नु भनी अ.बं.१७१क. बमोजिम आदेश गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।१०।१० को आदेश ।
विवादको जग्गा पुनरावेदक वादीले हालैदेखिको बकसपत्र प्राप्त गरेको देखिएको र सोतर्फ विवेचना नगरी दावी खारेज गर्ने गरेको शुरू काठमाडौ“ जिल्ला अदालतको मिति २०६३।९।६ को फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा नमिली फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि प्रत्यर्थीहरूलाई झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।११।२८ को आदेश ।
वादीले अंशियारभन्दा उनाउ व्यक्तिबाट निजी रूपमा बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको देखिएको र अंशबण्डाको १८ नं.ले यसरी निजी रूपमा प्राप्त गरेको जग्गामा अन्य अंशियारलाई बण्डा गर्न नपर्ने हुँदा र प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले अंशमा दावीसमेत गरेको अवस्था नदेखिँदा यसमा न.नं.१८ र न.नं.१९ को समेत पुनरावेदक वादिको ०–१–१–१ जग्गा मिची खिचोला गरी घर बनाएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको काठमाडौ“ जिल्ला अदालतको मिति २०६३।९।६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा शुरू फैसला उल्टी भई प्रतिवादीले वादीको उपरोक्तबमोजिम न.नं.१८ र न.नं.१९ को ०–१–१–१ एक आना एक पैसा एक दाम जग्गा घुसाई च्यापी मिची घर बनाएको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादीले वादीको जग्गा घुसाई च्यापी मिची बनाएको घरको भाग उपरोक्तबमोजिम वादीको जग्गामा परेको हदसम्म भत्काई दिने ठहरी वादीले चलनसमेत चलाई पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।१।५ को फैसला ।
नापीको च.नं.२६१ मिति २०६२।५।६ को पत्रबमोजिम ट्रायलमा विपक्षीको कि.नं.मा ०–१०–१ र मेरो कि.नं.७०२मा ०–२–२ जग्गा रहेको छ । विपक्षीको स्रेस्ता पूर्जामा ०–१४–० भए पनि ट्रायलबमोजिमको जग्गा विपक्षीले मानेका छन् । ट्रायलभन्दा बढीमा दावी गर्न मिल्दैन र कायम हुन पनि सक्दैन । विपक्षीले पुनरावेदन अदालतमा निषेधाज्ञा निवेदन दिँदा १० फिट जग्गा खिचोला भन्ने दावी छ भने काठमाडौ“ जिल्ला अदालतमा फिराद गर्दा १८ फिट र बयानमा १२ फिट भन्ने दावी छ । विपक्षीको जग्गाको भोग, स्रेस्ता, ट्रायल र दावी मै अनिश्चित छ । यस्तो अनिश्चित दावी स्रेस्ता, भोग र ट्रायललाई आधार मानी निर्णय गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालतले ठहर गर्दा विवाद नभएको कि.नं.७०५ को लम्बाई चौडाईसमेत जोडी खिचोला ठहर गरेको छ सो कुरा कि.नं.७०२ को विवादित कि.नं.६६ तर्फको सीमानामा जम्मा २६ फिट मात्र छ जबकि फैसला हुँदा नक्साको न.नं.१८ र १९ सङ्केत गरी ४२ फिट मिचिएको भनी ठहर भएको छ । सो कारणले पनि विवादै नभएको कि.नं.७०५ तर्फ भएको फैसला मिलेको छैन । अदालतले ठहर गर्दा वादी दावीमा सीमित रहनुपर्ने हुन्छ । सो भन्दा बढी कुरामा इन्साफ गर्न मिल्दैन । साविकको मेरो कि.नं.७०२ को घर जग्गा सम्बन्धमा मेरो र विपक्षीको घर निर्माण र भोगबमोजिम नयाँ नापी भई नक्सासमेत तयार भएको छ । सो कुरा ६ नं.नापी गोश्वाराबाट नक्सा ट्रेस झिकाई बुझी पाऊँ । अतः माथि उल्लिखित आधारमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।१।५ को फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं.१८४क., १८५ नं. बमोजिम बदर गरी फिराद खारेज गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।९।६ को फैसला कायम राखी पाऊँ भन्ने प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
वादी प्रतिवादीहरू बीच अंशबण्डा नभै सगोलमा रहे भएको भनी दुवै पक्षले कागजसमेत गरिरहेको अवस्थामा बकसपत्रबाट वादीले प्राप्त गरेको जग्गामा प्रतिवादीले बनाएको घर, जग्गामा प्रतिवादीको अंश हक नलाग्ने भन्ने अर्थ गरी घर भत्काउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको इन्साफ नेकाप २०६०, पृष्ठ ३४, नि.नं.७१६३ समेतका आधारमा फरक पर्न सक्ने भएकोले विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।६।१८ गतेको आदेश ।
नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ता श्री गुणराज घिमिरेले वादी प्रतिवादी एका सगोलका परिवारका सदस्य रहेको र विवादित घर जग्गा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलकै सम्पत्ति मानिनु पर्ने अवस्थामा खिचोला भनी वादी दावी पुग्ने अवस्था छैन । तसर्थ शुरू जिल्ला अदालतको इन्साफ मिलेकै हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उल्टी हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जयलाल भण्डारीले विवादित जग्गा वादी पक्षले हालैदेखिको बकसपत्रबाट पाएको र उक्त कि.नं.६६ को पश्चिम मोहडातर्फको भाग विपक्षीले मिची पर्खाल घर बनाएको प्रष्ट देखिएको अवस्थामा मिचेको भागजति भत्काई दिनुपर्ने भनी ठहर भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसमेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले गरेको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा ठहर निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौ“ जिल्ला, धापासी गा.वि.स.वडा नं.८(ख), कि.नं.६६ को ०–१४–० जग्गा मेरो हकभोग स्वामित्वको जग्गा रहे भएको र सो जग्गामध्ये उत्तर पश्चिमतर्फबाट ०–१–०–२ जग्गा विपक्षीले आफ्नो कि.नं.७०२ को जग्गामा घुसाई घरसमेत निर्माण गर्न लागेकोले घर भत्काई खिचोला मेटाई पाऊँ भन्ने वादी दावी रहेकोमा उक्त कि.नं.६६ को क्षेत्रफल जग्गा रोपनी ०–१४–० जग्गा वादी बसुनारायण महर्जनले मिति २०५०।२।२० मा हालैदेखिको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ । हामी प्रतिवादीहरू काका बुबाहरूका छोराछोरी हौं, आजसम्म हामी वादी प्रतिवादीहरू र हाम्रा बुबाहरू नै एकाघर सगोल मै रहे बसेका छौं, स्वयं वादी कै नाम दर्ताका कि.नं.६६ र हाम्रा नाउँ दर्ताको कि.नं.७०२ समेतका जग्गाहरू हाम्रा बाबुहरूको आपसी सल्लाहअनुसार सगोलबाटै खरीद गरी घरसमेत बनाएको हुँदा खिचोला गरेको भन्न मिल्दैन भन्नेसमेत प्रतिउत्तर भएकोमा अंशबण्डा भएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा शुरू जिल्ला अदालतको मिति २०६२।७।२४ को आदेशानुसार कागज गर्दा यी वादी प्रतिवादीहरू दुवै पक्षले आफू र बाबुहरू बीच अंशबण्डा नभएको कुरालाई स्वीकारै गरी कागज गरी दिएको मिसिलबाट देखिन्छ ।
३. यसरी वादी प्रतिवादीको कागज भए पनि निजहरू बीच अंशबण्डा भएको छ, छैन र कुनै सम्पत्ति बण्डा लाग्ने हो वा स्वआर्जन वा निजी आर्जनको बण्डा नलाग्ने सम्पत्ति हो भनी यस घर भत्काई खिचोला मुद्दाबाट हेर्दा अरू पनि अंशियार हुन सक्ने र अंश हकको हैसियतमा हाल यस मुद्दामा पक्ष विपक्ष नभएकाहरूलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा यस्ता विषय अंश मुद्दा परेका बखत सोही मुद्दाबाट निरोपण हुने कुरा हो । हालसम्म वादी प्रतिवादीबीच कुनै अंश मुद्दा परेको देखिँदैन । अंश मुद्दा नै नपरेको अवस्थामा को, के, कति अंशियार हुने र कुनै सम्पत्ति पैतृक हो वा सगोलको हो वा बण्डा नलाग्ने वा लाग्ने सम्पत्ति हो भनी अंशसम्बन्धी विषयमा यस घर भत्काई खिचोला मुद्दाबाट निरोपण हुने देखिन आएन । उक्त विषयमा अंश मुद्दा परेको बखत नै निरोपण हुने देखियो ।
४. जुन घर भत्काई पाऊँ भनी वादीले दावी लिएको हो सो घर जग्गा वादीले बकसपत्रबाट पाएको देखिए पनि सगोलको हो भनी विवाद प्रतिवादीबाट उठी रहेको र वादी प्रतिवादीबीच अंशबण्डा भइसकेको नभई सगोलमा बसी अंशियारा रहेको तथ्यमा दुवैको मुख मिलेकोले यस अवस्थामा स्वआर्जन वा अंश लाग्ने सम्पत्ति हो होइन भनी घर भत्काई खिचोला मुद्दाबाट निर्णय गर्न सकिने अवस्था नरहेको र सगोलका अंशियारबीच जग्गा खिचोलाको स्थिति नआउने र त्यस्तो जग्गामा बनेको घरमा पनि दुई छुट्टाछुट्टै बेसरोकारका व्यक्तिबीचको विवाद भएको जस्तो गरी भत्काउने अवस्था हुने देखिन आएन ।
५. यसरी सगोल परिवारबीचको कुनै सम्पत्ति बण्डा लाग्ने हो होइन भनी अंश मुद्दा परेको बखत निर्णय हुने विषयवस्तु भएको र सगोल परिवारबीच अंशको मुद्दा नै नपरेको अवस्थामा उनाउ बेसरोकारवाला व्यक्तिहरूबीचको जग्गा खिचोलाको झगडा वा व्यवहार जस्तो गरी सगोलका अंशियारबीचको जग्गा खिचोलाको वारदात वा तथ्य सिर्जित नहुने हुनाले त्यसमा बनेको घर भत्काई पाऊँ भन्ने सगोल अंशियारको वादी दावी अंशियारबीचकै प्रतिवादी विरुद्ध लाग्न नसक्ने हुँदा वादी दावी पुग्न सक्ने अवस्था देखिन आएन ।
६. तसर्थ, वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादी दावी पुग्न सक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।१।५ गतेको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । साथै शुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।६ मा फैसला हुँदा फिराद दावी खारेज गर्ने ठहर्याएको फैसलासमेत वादी दावी पुग्न नसक्ने भन्नुपर्नेमा सो हदसम्म नमिलेको हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएकोले वादीलाई सजाय गर्नुपर्छ कि भन्नलाई वादीले फिरादसाथ कोर्ट फी रू.६,९१३।– राखेको देखिँदा सो कोर्टफी जफत हुने हुँदा केही गरिरहनु परेन ––––– ––––१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ––––२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल जेठ ६ गते रोज २ शुभम्––––
इजलास अधिकृतः परशुराम भटृराई