निर्णय नं. ९१३५ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

आदेश मिति : २०७०।१०।१२।१

०७०-WO-०२११

 

विषय :- उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला रूपन्देही बुटवल नगरपालिका वडा नं. ५ दरबारलाइन बस्ने शोभालक्ष्मी थांजुसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला रूपन्देही, बुटवल नगरपालिका वडा नं. ५ गोलपार्क बस्ने पशुपति प्रसाद बस्यालसमेत

 

§  कुनै कार्यका लागि सम्बन्धित पक्षलाई तोकिएको दिनमा सम्बन्धित पक्ष सम्बन्धित ठाउँमा उपस्थित हुँदैन वा उपस्थित भएरपनि मुचुल्कामा सहीछाप गर्न इन्कार गरेको कारणले मात्र प्रक्रियागत त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य गैर नहुने ।

§  विवादमा प्रतिवादी बाहेक उनाउ व्यक्ति रहेको नदेखिएको र मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले अदालतबाट तोकी पाएको डोरको तारेख लिएको अवस्थामा सूचना नै नपाएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण णं. ८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री डेकेन्द्र प्रसाद सुवेदी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७९

§  मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४३ र ६१ नं.

 

आदेश

का.मु.प्र.न्या.दमोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

      प्रत्यर्थीमध्ये पशुपतिप्रसाद बस्याल वादी र हामी निवेदकहरू प्रतिवादी भई चलेको घर दिवाल भत्काई जग्गा खाली गराई पाऊँ भन्ने मुद्दामा मिति २०६०।३।२३ मा भएको नक्सा मुचुल्काको न.नं. १० खाली जग्गा, न.नं. ११ ईंट्टा सिमेण्ट जोडाईको पर्खाल, न.नं. १२ ईट्टा चागेको अस्थायी पर्खाल, न.नं. १३ काठको खम्बा टिनको छाना भएको टहरा, न. नं. १४ खाली जग्गा प्रतिवादीको कि.नं. १३० भित्रको नभई वादीको कि.नं. १२९ भित्रको भएकोले खिचोला मेटाई चलन चलाई दिने भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६०।६।७ को फैसला सदर गर्ने गरी मिति २०६३।१।३१ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट तथा मिति २०६७।२।९ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई उक्त फैसलाहरू अन्तिम रहेका छन । हाल फैसला कार्यान्वनको काम कारवाही रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । फैसला कार्यान्वनयको सिलसिलामा रूपन्देही जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट मिति २०६९।१२।२४ मा वेरितपूर्वक डोर मुचुल्का तयार गरी सोही अनुसार ऐ. २८ गते तहसिलदारबाट आदेश भएको छ । उक्त आदेश सहितको डोर मुचुल्का बदर गरी पाउँन रूपन्देही जिल्ला अदालतसमक्ष मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६१ नं.बमोजिम निवेदन गरेकोमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।३।२१ मा तथा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।५।१३ मा डोर तथा चलन मुचुल्कालाई सदर गरी आदेश भएको छ । फैसला कार्यान्वयन र सो लाई सदर गरेको आदेशबाट फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको र उक्त आदेशले हामी निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १२(२), १२(३) (ङ), १३(१), १३(२) र धारा १९ द्वारा प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमासमेत प्रतिकूल असर गरेको र उक्त आदेश बदर गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारसमेत नभएकोले उक्त आदेश बदर गरिपाउँन यो निवेदन गरेका छौं ।

      रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट डोर मुचुल्का हुँदा “न.नं. ११ को ईट्टा सिमेण्टको जोडाई भएको पर्खाल फिल्डमा भत्काई खाली रहेको, न.नं. १२ ईट्टाको चागेको अस्थाई पर्खाल भत्काई हाल खाली रहेको, न. नं. १३ काठको खम्बा टिनको छानो भएको टहरा हाल हटाई उत्तरतर्फ एउटा खाबो मात्र रहेको अन्य नम्बरहरू खाली रहेको किल्ला गाडी वादीले चलन बुझी लिएको तर प्रतिवादी र वारिसहरू डोरमा उपस्थित नभएको” भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएको छ । निवेदक प्रतिवादी तथा वारिसको हैसियतले हामी स्वयं डोरमा उपस्थित भएपनि नभएपनि कुनै अर्थ लाग्ने होइन । चलनतर्फको फैसला कार्यान्यवन गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७९ को प्रक्रिया पुर्‍याउनु पर्दछ । तर उक्त मितिमा तयार गरिएको डोर मुचुल्काको व्यहोरामा न.नं. ११ मा उल्लेख भएको भनिएको पर्खाल, न.नं. १२ मा उल्लेख भएको भनिएको ईट्टाको चागेको अस्थाई पर्खाल, न.नं. १३ मा उल्लेख भएको भनिएको काठको खम्बा टिनको छानो भएको भनिएको टहरा विवादको निराकरण नहुन्जेल यथास्थितिमा नै रहेको थियो । तर उक्त संरचना भएको स्थानमा चलन चलाई पाउँने विषयमा अदालतबाट उक्त नियमावलीको नियम ७९ मा उल्लेख गरिएको कार्यविधिसम्म पनि नअपनाई हटाइएको छ । डोरको व्यहोरामा पक्ष विपक्षलाई मिति २०६९।१२।२४ गतेको डोरको तारिख तोकिएकोमा प्रतिवादी निवेदकका वारिसहरू उक्त तोकिएको डोरमा उपस्थित नभएको भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । उक्त कार्यको सम्बन्धमा हामीहरू तथा हामीहरूका वारिसको उपस्थिति हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ लाग्ने होइन । कानूनले तोकिएको कार्यविधिगत प्रक्रियाको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने हो सो हुन नसकेको कारणबाट चलन चलाएको कार्य गैरकानूनी रहेको छ । 

      रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट तयार भएको न.नं. १५ मा समेटिएको घरको दिवालमा वादीको दावी नपुग्ने ठहर गरी फैसला भएको अवस्था हो । तर उक्त मितिमा तयार गरेको भनिएको डोर मुचुल्कामा कहीँ केही उल्लेखसमेत नगरी उक्त न.नं. १५ मा समेटी हामीहरूको हक भोगमा रहेको घरको वाल पर्खाल भत्काई डोर मुचुल्का तयार पारिएको छ । पशुपति प्रसाद बस्यालको कि.नं. १२९ को जग्गा पूर्व सिद्धार्थ राजमार्ग पश्चिम कि.नं. १३१ को जग्गा रहेकोमा हाल हामीहरूको जग्गाको मोहडा ६ फीट घुसाई कित्ताकाट गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाएका रहेछन । हामीहरूको सँधियार विपक्षी आउनु भन्दा अगाडि नै कि.नं. १३० को जग्गामा हामीहरूले घर निर्माण गरी बसोबास गरी आएका थियौं । रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६०।६।७, पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६३।१।३१ तथा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।२।९ को फैसलामा घर दिवाल भत्काउन नपर्ने गरी फैसला भई अन्तिम भइरहेको अवस्था छ । पूर्ववत् अवस्थामा हामीले घर निर्माण गर्दा निज विपक्षीको साँधतर्फ ६ फीट जग्गा खाली राखेका थियौं । उक्त जग्गा हामीहरूको भोगमा छ । उक्त भोगलाई असर पर्ने गरी तयार गरेको उक्त डोर मुचुल्का त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तो वेरितको चलन मुचुल्का सदर गरेको जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालतका आदेशसमेत बदरभागी  छन ।

      हामी निवेदकहरूले यिनै विपक्षी पशुपति प्रसाद बस्यालउपर विवादित जग्गाका विषयमा दायर गरेको दुषित खिचोला मेटाई हक कायम मुद्दामा दावी नपुग्ने ठहर गरेको रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१२।२६ र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।६।१४ को फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गरेको कार्यसमेत त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

      अतः मिति २०६९।१२।२४ को डोर मुचुल्का, ऐ. २८ को तहसिलदारको आदेश र सोलाई सदर गरेको रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७०।३।२१ को आदेश तथा सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।५।१३ मा भएको आदेशबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १२(२), १२(३)(ङ), १३(१), १३ (२) र धारा १९ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमासमेत प्रतिकूल असर परेको हुँदा उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१)बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन  आदेश जारी हुनु नपर्ने भएमा सोको कारण तथा प्रमाण सहितको लिखित जवाफ बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ ले आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत तथा विपक्षी नं. २, ३ र ४ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ पेश भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग भएतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षहरू उपस्थित गराई छलफल गर्न उपयुक्त हुने हुँदा मिति २०७०।६।१६ गते छलफलका लागि पेशी तोकी सोको सूचना प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु । साथै सो छलफल नभएसम्म प्रस्तुत रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निवेदनमा उल्लिखित फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी आदेशको कार्यान्वयन नगरी हाललाई यथास्थितिमा राख्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१)बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।६।८ को आदेश ।

      शोभालक्ष्मी थान्जुले पशुपति प्रसाद बस्यालउपर दिएको मुद्दा नं. ०२४३९ को दुषित खिचोला मेटाई हक कायम गरी पाऊँ भन्ने मुद्दा मिति २०६८।१२।२६ मा यस अदालतबाट फैसला भई सोउपर पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन दिएको हुँदा उक्त मुद्दामा विवादित रहेको जग्गा र प्रस्तुत चलन मुद्दाको विवादित जग्गा एउटै भएको हुँदा उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म चलन चलाउने कार्य स्थगित गरी पाउँ भनी शोभालक्ष्मी थान्जुले मिति २०६९।३।१२ मा निवेदन दिएको उक्त निवेदनमा “यसमा निवेदक प्रतिवादीले दायर गरेको डि.पी. ०६१९ को दुषित खिचोला मेटाई हक कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा सर्वोच्च अदालतसमेतबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम चलन चलाउने कार्यको लागि कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको प्रस्तुत चलन चलाउने कार्य स्थगित गर्न मिलेन कानूनबमोजिम गर्नु” भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६९।३।१८ मा तहसिलदारबाट आदेश भएको थियो ।

      तहसिलदारबाट भएको मिति २०६९।३।१८ को आदेश बदर गरीपाउँ भनी  प्रतिवादी शोभालक्ष्मी थांजुले मिति २०६९।३।२१ मा निवेदन दिएको र उक्त निवेदन इजलास समक्ष पेश हुँदा “यसमा यस अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६९।३।१८ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा फैसला कार्यान्वयनको कारवाही अगाडी बढाउनु” भन्ने मिति २०६९।६।१९ मा आदेश भए पश्चात् चलन चलाउनको लागि वादी प्रतिवादीलाई मिति २०६९।८।२ को डोरको तारेख तोकी यस अदालतबाट डोर खटिई फैसलाबमोजिम वादीलाई चलन चलाई दिएको र प्रस्तुत दरखास्त मिति २०६९।८।१७ मा तामेलीमा राखेकोमा कुनै जानकारी नदिई मिति २०६९।८।२ मा डोर खटिई मेरो अनुपस्थितिमा चलन चलाई दिएको र सोही आधारमा तहसिलदारबाट मिति २०६९।८।१७ मा मुद्दा तामेली राखेको गैरकानूनी हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शोभालक्ष्मी थांजुको मिति २०६९।८।१८ मा उजुरी निवेदन परेको र उक्त निवेदन ईजलास समक्ष पेश हुँदा “उल्लिखित मितिको चलन मुचुल्का रित पूर्वकको देखिन नआएबाट वेरितसँग भएको चलन मुचुल्काको आधारमा भएको मिति २०६९।८।१७ को तामेली आदेश बदर गरी दिएको छ । पुनः नियमानुसार गरी चलन चलाउनु” भन्ने मिति २०६९।१०।१२ मा इजलासबाट आदेश भै पुनः चलन चलाउनको लागि वादी प्रतिवादीलाई मिति २०६९।१२।२४ गतेको डोर तारेख तोकी यस अदालतबाट डोर खटिई फैसलाबमोजिम वादीलाई चलन चलाई दिएको हो । 

      फलाना मितिमा अदालतबाट घर जग्गा चलन चलाई दिनको लागि डोर खटिने हुँदा उक्त मिति अगावै वादीले चलन पाउने ठहरेको घर जग्गा चलन छाडीदिनु भन्ने म्याद नदिई हाम्रो अनुपस्थितिमा मिति २०६९।१२।१४ मा डोर खटिई चलन चलाई दिएको चलन मुचुल्का कानूनबमोजिम नभै बेरितको हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शोभालक्ष्मी थांजुसमेतको मिति २०७०।१।१२ मा उजूरी निवेदन परेको र उक्त निवेदन इजलास समक्ष पेश हुँदा “तह–तह अदालतको फैसलाबमोजिम घर जग्गा चलन चलाउनको लागि पक्ष–विपक्षलाई मिति २०६९।१२।२४ गतेको डोरको तारेख तोकिएकोमा प्रतिवादी निवेदकका वारिसहरू उक्त तोकिएको डोरमा उपस्थित नभएको भन्ने मुचुल्काबाट देखिएको र अदालतबाट तोकिएको डोरमा उपस्थित नभै मचुल्का बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन परेको देखिँदा मिति २०६९।१२।२४ गतेको मुचुल्का कानूनबमोजिम रित पूर्वककै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बदर गर्नु परेन कानूनबमोजिम गर्नु” भन्ने मिति २०७०।३।२१ मा यस अदालतबाट भएको आदेशउपर पुनरावेदन अदालत बुटवलमा प्रतिवादी शोभालक्ष्मी थांजुसमेतको परेको उजूरी निवेदनमा निवेदक प्रतिवादीहरूलाईसमेत मिति २०६९।१२।२४ गतेको डोर तारेख तोकी दिएको भन्ने कैफियत प्रतिवेदनबाट देखिनुका साथै उक्त तारेख तोकीदिएको हो भनी प्रतिवादीहरूले निवेदनमासमेत स्वीकार गरेको अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७९ बमोजिम सूचना दिइएन भन्ने निवेदन जिकीर मनासिब नदेखिँदा त्यस अदालतको मिति २०७०।३।२१ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन कानूनबमोजिम गर्नु” भन्ने आदेश भएको हुँदा यस अदालतसमेतका आदेशानुसार भएका काम कारवाहीले निवेदकको हकहितमा कुनै असर परेको नदेखिँदा माग बमोमिज आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतको तर्फबाट सो अदालतका तहसिलदारको लिखित जवाफ ।

      यसमा निवेदक प्रतिवादीहरूलाईसमेत मिति २०६९।१२।२४ गतेको डोर तारेख तोकी दिएको भन्ने कैफियत प्रतिवेदनबाट देखिनुका साथै उक्त तारेख तोकिदिएको हो भनी प्रतिवादीहरूले निवेदनमासमेत स्वीकार गरेको अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७९ बमोजिम सूचना दिइएन भने निवेदन जिकीर मनासिब नदेखिँदा त्यस अदालतको मिति २०७०।३।२१ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन कानून बमोजिम गर्नु” भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७०।५।१३ मा आदेश भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको लिखित जवाफ ।

      मिति २०६७।२।९ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रष्ट रूपमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्काको न. नं. १०, ११, १२, १३ र १४ का जग्गाहरू विपक्षी रिट निवेदकको कि.नं. १३० को जग्गा भित्रको नभई म लिखित जवाफवालाको कि.नं. १२९ भित्रको देखिएको भनी स्पष्ट रूपमा बोलिएको छ । सोही फैसलाबमोजिम नै कानूनको रित पुर्‍याई चलन भएको हो । शुरू जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म भएका फैसला र सो फैसला अनुसार चलन चलाएको सम्पूर्ण काम कारवाही कानूनसंगत भएको र विपक्षीले एउटै विषयमा पटक–पटक मुद्दा दिएको र साधारण अधिकारक्षेत्रबाट विवादको अन्तिम निरूपण भइसकेको अवस्थामा यसै विषयमा विपक्षीको रिट निवेदन दर्ता भएको हुँदा यस्तो अवस्था र परिस्थितिमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पशुपति प्रसाद बस्यालको लिखित जवाफ ।    

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री डेकेन्द्र प्रसाद सुवेदी तथा विपक्षीमध्ये पशुपति प्रसाद बस्यालको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेलले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।  

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी पशुपति प्रसाद बस्याल र प्रतिवादी आफू निवेदकहरू बीच चलेको घर दिवाल भत्काई जग्गा खाली गराई पाऊँ भन्ने मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६०।३।२३ को नक्साको न.नं. १०, ११, १२, १३ र १४ को जग्गा वादीको कि.न.१२९ भित्रको र न.नं. १५ को जग्गा हामी निवेदकहरूको कि.नं. १३० भित्रको ठहरी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।६।७, पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६३।१।३१ र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।२।९ मा फैसला भई उक्त फैसलाहरू अन्तिम भएर रहेका छन् । उक्त फैसलाबमोजिम चलनको लागि मिति २०६९।१२।२४ को डोरको तारेख तोकिए पनि हाम्रो अनुपस्थितिमा चलन चलाइएको र त्यसरी चलन चलाउने कार्य गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७९ बमोजिमको  प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको तथा फैसलामा नै दावी नपुग्ने भएको न.नं. १५ को घर पर्खाल भत्काई डोर मुचुल्का तयार गरिएको तर डोर मुचुल्कामा उक्त कुरा उल्लेख नगरेबाट मिति २०६९।१२।२४ को चलन मुचुल्का बदर गर्नुपर्नेमा सदर गरेको रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७०।३।२१ र पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७०।५।१३ को आदेशबाट फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि भई साम्पत्तिक अधिकारमा आघात परेको तथा हामीहरूले यिनै विपक्षी पशुपति प्रसाद बस्यालउपर विवादित जग्गाका विषयमा दायर गरेको दुषित खिचोला मेटाई हक कायम मुद्दामा दावी नपुग्ने ठहर गरेको रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१२।२६ र सोलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।६।१४ को फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरी कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको अवस्थामा चलन चलाइएको कार्यलाई सदर गरेको रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७०।३।२१ को तथा पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७०।५।१३ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा रहेको देखिन्छ ।

      ३. विपक्षी मध्ये रूपन्देही जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत बुटवलको लिखित जवाफमा सर्वोच्च अदालतसमेतबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम दावीको जग्गाको चलनको लागि पक्ष विपक्षलाई मिति २०६९।१२।२४ को डोरको तारेख तोकिएको हुँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७९ बमोजिम सूचना नदिएको भन्न नमिल्नुको साथै फैसलाबमोजिम नै चलन चलाउने कार्य भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । अर्का विपक्षी पशुपति प्रसाद बस्यालको लिखित जवाफमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।२।९ को फैसलाले न. नं. १०, ११, १२, १३ र १४ का जग्गाहरू आफ्नो कि.नं. १२९ भित्रको हुँदा उक्त फैसलाबमोजिम चलन चलाएको र साधारण अधिकार क्षेत्रबाट विवादको अन्तिम निरोपण भइसकेको छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

      ४. विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकीर निवेदन व्यहोरा र लिखित जवाफको व्यहोरा अध्ययन गरी हेर्दा यी निवेदिकाले माग गरेबमोजिम रिट जारी गरी फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी काम कारवाही र सोलाई सदर गरेको रूपन्देही जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत बुटवलका आदेशहरू बदर गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

      ५. यसमा यिनै विपक्षी पशुपति प्रसाद बस्यालले यिनै निवेदकउपर दायर गरेको घर दिवाल भत्काई खिचोला मेटाई हक कायम चलन चलाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला बुटवल नगरपालिका वडा नं. ६ कि.नं. १२९ को वादीको जग्गा र कि.नं. १३० प्रतिवादीको जग्गा मिति २०६०।३।२३ मा नाप नक्सा भएको जग्गाको न.नं. १०, ११, १२, १३ र १४ को जग्गा वादीको कि.नं. १२९ भित्रको हुँदा वादीले चलन चलाई पाउने र न.नं. १५ को घर दिवाल हटाउने तर्फको वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको शुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६०।६।७ को फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको मिति २०६३।१।३१ को फैसला सदर हुने ठहरी ०६७-CI-०५६९ र ०६७-CI-०५७० को मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६७।२।९ मा फैसला भई अन्तिम भएर रहेको देखियो । यस अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको लागि वादीको दरखास्त परी वादी प्रतिवादीलाई मिति २०६९।१२।२४ को डोरको तारेख तोकी उक्त दिन फैसलाबमोजिम चलन चलाउने कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ ।

      ६. उक्त मिति २०६९।१२।२४ को चलन चलाएको काम कारवाही बदर गरी पाउन यी निवेदकहरूले दण्ड सजायको महलको ६१ नं.बमोजिम जिल्ला अदालत समक्ष उजूर गरेकोमा सो चलन मुचुल्का सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७०।३।२१ को आदेशलाई नै सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७०।५।१३ को आदेशलाई त्रुटि भनी यी निवेदकहरूले चुनौति दिएको अवस्था छ ।

       ७. मिति २०६९।१२।२४ मा चलन चलाउँदा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७९ को प्रक्रिया नपुर्‍याइएको भन्ने जिकीर गरेको हुँदा सो तर्फ विचार गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७९ मा भएको कानूनी व्यवस्था उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुँदा उक्त नियम ७९ मा भएको व्यवस्था देहायबमोजिम छ :-

७९. चलन चलाउने सूचना “फैसलाबमोजिम चलन चलाई पाऊँ भनी निवेदन परेपछि फलानो मितिमा चलन चलाउने डोर खटी आउँदैछ सो भन्दा अगावै घर वा जग्गा खाली गरिदिनु होला भनी विपक्षीका नाउँमा र त्यस्तो सम्पत्ति मुद्दाका पक्ष बाहेक उनाउ व्यक्तिको भोग कब्जामा रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि सूचना दिनु पर्दछ र सूचना तोकिएको दिनमा गई कानूनबमोजिम चलन चलाउने काम गरिदिनु पर्दछ ।”

     

८. उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार फैसलाबमोजिम चलन चलाउनको लागि दिन किटान गरी विपक्षीका नाममा सूचना दिनुपर्ने उल्लेख भएबाट वादीलाई चलन दिनुपर्ने प्रतिवादीले सूचना पाएको छ वा छैन भन्ने कुराले अर्थबोध राख्दछ । प्रस्तुत विवादमा मिति २०६९।१२।२४ मा चलन चलाउनु पूर्व नै वादी प्रतिवादीलाई मिति २०६९।८।२ को डोरको तारेख तोकी चलन चलाएकोमा उक्त चलन मुचुल्का बेरित भएबाट मिति २०६९।१०।१२ को आदेशले बदर भई पुनः चलनको लागि वादी प्रतिवादीलाई मिति २०६९।१२।२४ को डोरको तारेख तोकिएको हुँदा यी निवेदकहरूले सूचना नै नपाएको भन्न मिलेन । यसरी पहिला देखि नै तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई चलन चलाउने कार्यको लागि विधिवत रूपमा डोरको तारेख तोकिएकोमा यी निवेदकले उक्त तारेख लिन अस्वीकार गरेको वा तारेख नलिएको अवस्था प्रस्तुत विवादमा देखिंदैन । कुनै कार्यका लागि सम्बन्धित पक्षलाई तोकिएको दिनमा सम्बन्धित पक्ष सम्बन्धित ठाउँमा उपस्थित हुँदैन वा उपस्थित भएर पनि मुचुल्कामा सहीछाप गर्न इन्कार गरेको कारणले मात्र प्रक्रियागत त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य गैर हुने होइन । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी बाहेक उनाउ व्यक्ति रहेको नदेखिएको र मुद्दाका सम्बन्धित पक्ष यी निवेदकहरूले अदालतबाट तोकी पाएको डोरको तारेख लिएको अवस्थामा सूचना नै नपाएको भन्ने अर्थ गर्न   मिलेन ।

      ९. सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा न.नं. १५ मा दावी नपुग्ने ठहर भएकोमा डोर मुचुल्कामा न.नं. १५ को बारेमा केही उल्लेख नगरी घरको पर्खाल भत्काई डोर मुचुल्का तयार पारिएको भन्ने जिकीर रहेतर्फ विचार गर्दा अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन हुने हो । फैसला विपरीत हुने गरी फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरा सर्वविदित छ । प्रस्तुत विवादमा वादीले न.नं. १०, ११, १२, १३ र १४ को जग्गा चलन चलाई पाउने ठहर भएको र सोही फैसलाबमोजिम मिति २०६९।१२।२४ मा न.नं. १०, ११, १२, १३ र १४ को जग्गा चलन चलाई सोहीबमोजिम मुचुल्का भएको देखिन्छ । यसरी वादीले चलन चलाउन नपाउने ठहर भएको न.नं. १५ को हकमा जिल्ला अदालतबाट भएको चलन मुचुल्कामा न.नं. १५ उल्लेख हुनु वा गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । न.नं. १५ को जग्गा प्रतिवादीको भनी फैसलामा उल्लेख भएको अवस्थामा चलन मुचुल्कामा न.नं. १५ लाई बाहेक गरी न.नं. १०, ११, १२, १३ र १४ को जग्गा चलन चलाई भएको उक्त मुचुल्कामा न.नं. १५ उल्लेख नभएको भन्ने निवेदन जिकीर सान्दर्भिक देखिन आएन ।

      १०. यिनै विपक्षी वादीउपर आफूले दुषित खिचोला मेटाई हक कायम मुद्दा दायर गरेकोमा हाल उक्त मुद्दा यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन निवेदन परी विचाराधीन रहेको हुँदा उक्त निवेदनमा अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै फैसला कार्यान्वयन गरेको कार्यलाई सदर गरेका आदेशहरू त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने जिकीर रहे तर्फ विचार गर्दा “एउटै विषयमा तह–तह हुँदै अन्तिम फैसला भए पश्चात् सोही विषयलाई लिएर पुनः दुषित खिचोला मेटाई हक कायम गरिपाऊँ भनी लिएको दावी पुग्न नसक्ने ठहरी शुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१२।२६ मा भएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६९।६।१४ को फैसलाउपर यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन निवेदन परी विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन आयो । शुरू अदालतको फैसलाउपर यी निवेदकहरूले तह–तह पुनरावेदन गरी यस अदालतसमेतबाट मिति २०६७।२।९ मा अन्तिम फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेको तत्कालीन अवस्थामा अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ पुनः पहिलाका प्रतिवादी हाल वादी पनि बनी सोही विवादित जग्गाका विषयमा गरेको दावीसमेत नपुग्ने ठहर भई दुई तहबाट फैसला भइसकेको छ । यसबाट जुन जग्गामा चलन चलाई पाउँ भनी मुद्दा दायर भएको हो सो फैसला अन्तिम भई फैसलासमेत हाल कार्यान्वयन भइसकेको स्थिति छ । 

      ११. पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा पुनरावेदन म्यादसम्म चलाउने तर्फ कारवाही गर्न नमिल्ने हो । सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा दोहोरिने तर्फ निवेदन परेको मुद्दामा उक्त निवेदनमा सोको टुङ्गो लागेपछि मात्र चलन चलाउने तर्फ कारवाही गर्नुपर्ने गरी दण्ड सजायको ४३ नं. मा कानूनी व्यवस्थासमेत नभएको र त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन परेकै कारणले फैसला कार्यान्वयन रोकी रहन नपरी कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थितिमा यिनै निवेदक प्रतिवादी भई चलेको मुद्दामा अन्तिम फैसला भई फैसलाबमोजिम चलनको कार्यसमेत सम्पन्न भएको स्थितिमा पुनः यी निवेदक वादी भई चलेको मुद्दामा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँन दिएको निवेदनका आधारमा पहिला नै तह–तह निर्णय भई अन्तिम भई फैसला नै कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा भएका काम कारवाही र आदेश बदरको माग गरेको निवेदकहरूको दावी कानूनसम्मत देखिन आएन ।

      १२. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट यस अदालतको मिति २०६७।२।९ को अन्तिम फैसलाबमोजिम मिति २०६९।१२।२४ मा चलन चलाएको उक्त कार्यलाई सदर गरेको रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७०।३।२१ को पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७०।५।१३ को आदेशमा कुनै त्रुटि देखिन नआएबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०७०।६।८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

इति संवत् २०७० साल माघ १२ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल