निर्णय नं. ८३६२ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं. ८३६२ ने.का.प. २०६७ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल
संवत् २०६४ सालको रिट नं. ००२०
आदेश मितिः २०६६।११।१३।५
मुद्दा : उत्प्रेषण ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगञ्ज बस्ने बलराम न्यौपाने
विरुद्ध
विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद समेत
§ आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी हकको उपभोग गर्ने कम्पनीको साधारण सभामा समेत सहभागी हुने हक भएका तथा सञ्चालनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने शेयरधनीले कम्पनीका तर्फबाट प्राप्त हुने लाभांश कानूनले निर्धारण गरिदिएको अवधिभित्र लिनुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने ।
§ संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक उपभोग गर्ने व्यक्तिले संविधान र कानूनले तोकेको समय, शर्त र प्रक्रियालाई पनि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ कम्पनीको संस्थापना गर्दा शेयरधनीहरूको भूमिका रहने भएपनि कम्पनीको स्थापना भैसकेपछि यसको शेयरधनीभन्दा अलग्गै आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व हुन्छ । त्यसमा शेयरधनीको आफूले प्राप्त गरेको शेयरको हदसम्म मात्र सीमित दायित्व हुने ।
§ आफ्नै स्वतन्त्र र कानूनी व्यक्तिको रुपमा अस्तित्व कायम भएको कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही हिस्सा शेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि कानूनले निर्धारण गरेको निश्चित् समयावधिभित्र बुझी लिनु सम्बन्धित शेयर धनीको कर्तव्य हुने ।
§ आफूले लगानी गरेको पूँजी सम्बन्धित कम्पनीमार्फत परिचालन भई प्राप्त हुन आएको मुनाफामा शेयरधनीलाई अनन्तकालसम्म दावी गर्ने हक सुरक्षित हुन्छ भन्नु कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल नदेखिने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल
कस्अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा १९(१)
§ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(द), ८, ४९, १८२, १८२(९), (१०) र १८३, १८३(१), (२), (३) र (४)
§ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४९
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ को उपदफा (९) र (१०) ले कम्पनीले नाफा आर्जन गरेको रकम सञ्चालक समितिले सिफारिश गरी साधारण सभाले अनुमोदन गरेबमोजिमको लाभांस, लाभांस वाँड्ने निर्णय गरेको मितिले ५ वर्षसम्म बुझी नलिएमा ऐ.ऐ. को दफा १८३ बमोजिम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा हुने र त्यस पश्चात् सो व्यक्तिहरूको कुनै पनि हक कायम नहुने कानूनी व्यवस्था गर्नुको साथै ऐ. को उपदफा (१) मा दफा १८३ बमोजिमको लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको लगानी बापत आएको नगद लाभांसको रकमलाई सो लगानीकर्ताबाट बञ्चित गरी अन्य प्रयोजनको लागि संरक्षण कोष खडा गरी त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीको निजी सम्पत्ति अर्कै प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले इ.प्रा. निर्देशन नं. १६/०६१।६२ जारी गरी उक्त निर्देशनको निर्देशन नं. ३(४) मा “सूचना प्रकाशित हुँदा समेत त्यस्तो रकम भुक्तानी नभएमा उक्त रकमलाई यस बैंकले तोकिदिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था समावेश गरी निर्देशन जारी गरेको छ ।
निवेदक नेपाली नागरिक तथा लगानीकर्ता समेत भएको र विवादित कानून तथा निर्देशनका व्यवस्थाहरू सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू समेत भएकोले विवादित कानून तथा निर्देशनका व्यवस्थाहरू बदर घोषित गराउने हक नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) ले निवेदकलाई प्रदान गरेको छ । प्रत्यर्थी बैंकले जारी गरेको निर्देशन समेत कानून सरह लागू हुने भएकोले निर्देशन समेतलाई चुनौती गर्ने हक निवेदकमा रहेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को उल्लिखित दफा १८२(९), (१०), १८३(१), (२), (३) का व्यवस्थाहरू तथा प्रत्यर्थी बैंकले जारी गरेको ई.प्रा. निर्देशन नं. १६/०६१/०६२ को निर्देशन नं. ३(४) को “सूचना प्रकाशित हुँदा समेत त्यस्तो रकम भुक्तानी नभएमा उक्त रकमलाई यस बैंकले तोकिदिएको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा १२(२), (३)(च), १३(१), १९, २७ समेतसँग बाझिएकोले संविधानसँग बाझिएका कानून तथा निर्देशनका उल्लिखित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ बमोजिम प्रारम्भतः अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन संविधानको धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु ।
संविधानसँग वाझिएको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(९), (१०), दफा १८३(१), (२), (३), (४) का व्यवस्थाहरू तथा प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको ई.प्रा. निर्देशन नं. १६ को निर्देशन नं. ३(४) को “सूचना प्रकाशित हुँदा समेत त्यस्तो रकम भुक्तानी नभएमा उक्त रकमलाई यस बैंकले तोकिदिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रारम्भतः अमान्य र बदर घोषित गरी लगानीकर्ताहरूको लाभांश लगायतका प्रतिफलहरू लगानीकर्ताले नै पाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद र व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै पनि ठोस कारण र आधार रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको नपाइदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ भन्ने व्यवस्थापिका संसद, ऐ. को सचिवालय र सभामुखको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिनाआधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
शेयरधनीले लिनुपर्ने लाभांश जहिले सुकै पनि लिन पाउने गरी खुला छाड्दा कम्पनीको कारोवार व्यवस्थापनमा समेत अव्यवस्था हुन जाने सम्भावना रहन्छ । यसर्थ सो व्यवस्थाले शेयरधनीलाई लाभांश लिन नपाउने गरी रोक लगाएको नभई लाभांश लिने समयावधिलाई व्यवस्थित गर्नसम्म खोजेकोले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकअनुकूल नै हुने गरी गरिएको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने नहुँदा निवदेन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
शेयरको लाभांश तोकिएको समयसम्म भुक्तानी नलिएको अवस्थामा सो रकम तोकिएको खातामा जम्मा गर्ने गरी भएको कम्पनी ऐन तथा यस बैंकद्वारा जारी निर्देशनको व्यवस्था कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न नभई लगानी कर्ता कै हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने गरी व्यवस्थित गरिएको व्यवस्था गैरकानूनी तथा संविधानप्रतिकूल नहुँदा रिट निवदेन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय र ऐ. बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू हरिश्चन्द्र सुवेदी र शम्भु थापाले कम्पनीमा लगानी गरेको रकम लगानीकर्ताले सदैव कम्पनीले फाइदा गरेमा लाभांस आउँछ भन्ने उद्देश्यले लगानी गरेको हुन्छ । तर, कम्पनी ऐनको कानूनी व्यवस्थामा लगानीकर्ताले गरेको लगानीको लाभांश पाँच वर्ष भित्र बुझ्न नआए लगानीकर्तालाई सो हकबाट वञ्चित गरी त्यस्तो लाभांश जफत गरी अन्य प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक समेतको प्रतिकूल हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्न सकिने भएकोले पाँच वर्षको पर्याप्त समय प्रदान गरी सार्वजनिक रुपमा एक महिनाको समय दिई सूचना प्रकाशित गर्दा समेत आफ्नो हक प्रति सजग नरही वेवस्ता गरी वस्ने शेयर धनीको हकमा निजले पाउने लाभांश कम्पनी र शेयर धनीकै हितको लागि प्रयोग गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था संविधान विपरीत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
आज निर्णय सुनाउन तोकिएकोमा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरलाई दृष्टिगत गरी निवदेन पत्र सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ को उपदफा (९) र (१०) ले कम्पनीले नाफा आर्जन गरेको रकम सञ्चालक समितिले सिफारिश गरी साधारणसभाले अनुमोदन गरेबमोजिमको लाभांश त्यस्तो लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म बुझी नलिएमा दफा १८३ बमोजिम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा हुने र त्यसरी रकम जम्मा गर्नुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने गरी लगानीकर्ताको लगानीबापत आएको नगद लाभांशको रकमलाई लगानीकर्ताबाट वञ्चित गरी संरक्षण कोष खडा गरी त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीको निजी सम्पत्ति अर्कै प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले “सूचना प्रकाशित हुँदा समेत त्यस्तो रकम भुक्तानी नभएमा उक्त रकमलाई यस बैंकले तोकिदिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ” भन्ने निर्देशन जारी गरेको छ । अतः उक्त निर्देशन र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ को उपदफा (९) र (१०), दफा १८३(१)(२)(३)(४) का व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२),(३)(च), १३(१), १९ र २७ समेतसँग वाझिएकोले सोही संविधानको धारा १०७(१) र (२) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी लगानीकर्ताको लाभांश लगायतका प्रतिफलहरू लगानीकर्ताले नै पाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार निरपेक्ष नभई कानूनद्वारा नियमित गर्न सकिने अधिकार भएकोले कम्पनीको कारोवार व्यवस्थापन अव्यवस्थित हुन नदिनको लागि लाभांश लिने समयावधिलाई व्यवस्थित गर्न गरिएको कानूनी व्यवस्था संविधानप्रतिकूल नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३. वस्तुतः कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(९) र (१०) तथा दफा १८३(१), (२), (३), (४) को व्यवस्था संविधानसँग वाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने नै निवेदकको प्रमुख दावी भएकोले सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा कुनै कानूनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको, लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएको वा कम्पनीको कावु वाहिरको परिस्थितिमा बाहेक लाभांश दिने निर्णय भएको पैतालिस दिनभित्र शेयर धनीहरूलाई लाभांश वितरण गरिसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था दफा १८२(१) मा रहेको देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (९) मा लाभांश वितरण गर्ने विषयमा कम्पनीको साधारण सभाले निर्णय गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि कुनै शेयर धनीले वुझी नलिएको लाभांशको रकम दफा १८३ बमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने यसरी कोषमा जम्मागर्दा पाँच वर्षको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडि कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई लाभांश वुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने उपदफा (१०) मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
४. सोही ऐनको दफा १८३ मा लगानीकर्ता संरक्षण कोषको स्थापनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उपदफा (१) मा कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिन पाँच वर्षभित्र पनि कुनै लगानीकर्ताको दावी प्रस्तुत हुन नआएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न लगानीकर्ता संरक्षणकोषको स्थापना गरिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस कोषमा नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकम समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था उपदफा (५) मा रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त यस कोषमा रहेको रकम पूँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून वा व्यापार वा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था उपदफा (२) मा गरिएको देखिन्छ ।
५. निवेदकले विवादमा उठाएको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ र १८३ को उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूले लाभांश रकम पाँच वर्षभित्र फिर्ता लिनु पर्ने, सो समय भित्र फिर्ता नलिएमा फिर्ता लिन आउनु भनी कम्तिमा ३० दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने र सो समय भित्र पनि त्यस्तो रकम सम्बन्धित व्यक्तिले बुझी नलिएमा लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यी कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा उल्लिखित प्रक्रिया मनासिब र कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) मा आधारित रहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा लगानीकर्ताको दावी प्रस्तुत नभएको रकमको अलावा नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकम समेत जम्मा गर्न सकिने र त्यस्तो कोषको रकम पूँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानून वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेशागत कानूनको सुधार गर्ने, कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने काममा खर्च गर्न सकिने भन्ने देखिन्छ । यसबाट उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम अन्यत्र जुनसुकै प्रयोजनको लागि नभई लगानीकर्ता र सम्बन्धित कम्पनीकै हित प्रवद्र्धन गर्नको निमित्त खर्च हुने देखिन्छ ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा १९(१) को व्यवस्था हेर्दा प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाबाट प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हक निरपेक्ष रुपमा प्राप्त हुने नभई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्राप्त हुने स्ष्ट देखिन्छ । यस अर्थमा आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी हकको उपभोग गर्ने कम्पनीको साधारण सभामा समेत सहभागी हुने हक भएका तथा सञ्चालनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने शेयरधनीले कम्पनीका तर्फबाट प्राप्त हुने लाभांश कानूनले निर्धारण गरिदिएको अवधि भित्र लिनुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हक उपभोग गर्ने व्यक्तिले संविधान र कानूनले तोकेको समय, शर्त र प्रक्रियालाई पनि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(द) मा शेयरधनी भन्नाले कम्पनीको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति भनी परिभाषा गरिएको छ भने दफा ८ मा कम्पनी ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनीको कारोवारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कम्पनीको शेयरधनीको दायित्व सीमित हुने, कम्पनीको साहू (Creditors) व्यक्तिगत रुपमा शेयरधनीहरूको साहू नहुने र कम्पनीको विरुद्धमा भएको निर्णय शेयर धनीको विरुद्धमा लागू गर्न नसकिने स्पष्ट हुन्छ । अर्थात कम्पनीको सम्पत्तिमा शेयर किन्ने सदस्यहरू स्वामी हुँदैनन् । त्यसको स्वामी कम्पनी हुन्छ । कम्पनीको ऋण कम्पनीसँग कारोवार गर्ने जनताको वा शेयरधनीहरूको नभई कम्पनी स्वयंको हुन्छ । कम्पनीले शेयर विभाजन गर्ने निर्णय गरेमा कुनै व्यक्तिले शेयर किन्ने र लाभमा सहभागी हुने अधिकार प्राप्त गर्दछ ।
८. यस अर्थमा कुनै निश्चित उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरुसँग समूहवद्ध भई प्रवन्धपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम एक वा एकभन्दा वढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि दायित्व सीमित गरी संस्थापना गरेको संस्थालाई कम्पनी भन्न सकिन्छ । यसरी कम्पनीको संस्थापना गर्दा शेयरधनीहरूको भूमिका रहने भएपनि कम्पनीको स्थापना भैसकेपछि यसको शेयरधनीभन्दा अलग्गै आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व हुन्छ । त्यसमा शेयरधनीको आफूले प्राप्त गरेको शेयरको हदसम्म मात्र सीमित दायित्व हुन्छ । यसरी आफ्नै स्वतन्त्र र कानूनी व्यक्तिको रुपमा अस्तित्व कायम भएको कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही हिस्सा शेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि कानूनले निर्धारण गरेको निश्चित् समयावधि भित्र बुझी लिनु सम्बन्धित शेयरधनीको कर्तव्य हुन जान्छ । आफूले लगानी गरेको पूँजी सम्बन्धित कम्पनीमार्फत् परिचालन भई प्राप्त हुन आएको मुनाफामा शेयरधनीलाई अनन्तकालसम्म दावी गर्ने हक सुरक्षित हुन्छ भन्नु कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुकूल देखिदैन ।
९. जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको “सूचना प्रकाशित हुँदा समेत त्यस्तो रकम भुक्तानी नभएमा उक्त रकमलाई यस बैंकले तोकिदिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ” भन्ने निर्देशन समेत अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको दावी छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वेचालु अवस्थामा रहेको रकम व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा नियमनकारी निकायको हैसियतले गरेकोसम्म देखिन्छ ।
१०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४९ अनुसार इजाजत प्राप्त संस्थाको काम कारवाही नियमित वा व्यवस्थित गर्ने र सो सम्बन्धमा आवश्यक नियम बनाउन र आदेश, निर्देशन सूचना तथा परिपत्र जारी गर्नसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैकलाई भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधान कार्यान्वयन गराउने सिलसिलामा एउटा नियमनकारी संस्थाको हैसियतले जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
११. तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्न सकिने व्यवस्था गरेको, निवेदकले उठाएको कम्पनी ऐन, २०६३ को प्रावधान कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) को सिद्धान्तमा आधारित भएको, लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम लगानीकर्ता र सम्बन्धित कम्पनीकै हित प्रवद्र्धन गर्नको निमित्त खर्च हुने गरी व्यवस्था गरेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(९) र (१०) तथा दफा १८३ (१) (२) (३) र (४) का व्यवस्थाहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन नं. १६, २०६१।०६२ को निवेदकले दावी गरेको निर्देशन अमान्य र बदर घोषित गराउनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छ
न्या.बलराम के.सी.
न्या.गिरीशचन्द्र लाल
इति संवत् २०६६ फागुन १३ गते रोज ५ शुभम् ..
इजलास अधिकृत कृष्णमुरारी शिवाकोटी