निर्णय नं. ८३६३ - परमादेश समेत ।

निर्णय नं. ८३६३     ने.का.प. २०६७      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रि.पू.इ.नं. : ०६६–WF–०००२

आदेश मितिः २०६७।३।१७।५

विषय : परमादेश समेत ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ११ बबरमहल घर भै हाल घरेलु तथा साना उद्योग  प्रशिक्षण केन्द्रमा रा.प.अनं. प्रथम (प्राविधिक) प्रमुख शिक्षक पदमा कार्यरत सुमित्रा हाडा

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी, काठमाडौं समेत

 

§  कानूनमा रहेको प्राबधानमा कुनै किसिमको द्विविधा वा अस्पष्टताको अवस्था नरहेमा बलपूर्वक अर्को अर्थ निकाल्नुपर्ने वा विधिकर्ताको मनसाय के थियो भनी अनुमान गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा कानून नै प्रष्ट रहेको अवस्थामा व्याख्या गर्ने कुनै ठाउँ नरहने ।

(प्रकरण नं.४)

§  सेवा अबधि जोडाउँदा सबै अवस्थामा फाइदा नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अबधि जोडाउने भन्ने कुरालाई सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय गर्ने विषयभित्र नपारी सम्बन्धित कर्मचारीले त्यसबाट हुने लाभ हानिको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गर्ने विषयभित्र पारिएको हो भन्ने स्वाभाविक अनुमान गर्नुपर्ने ।

§  निजामाती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा गरिएको सेवा अबधि जोड्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै कर्मचारीको अस्थायी सेवा अबधिलाई निजको सेवा अबधिमा स्वतः जोडिने नभै त्यसका लागि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  निश्चित सेवा अबधि पूरा गरेका कर्मचारी भन्नाले स्थायी अस्थायी सबै खालको सेवा अबधि समेतलाई गणना गरिने भन्ने अर्थवोध गर्न सकिने हुँदैन । ऐनको सम्बन्धित प्राबधानलाई हेर्दा त्यसले सेवा अबधिको मात्र कुरा गरेको अवस्थामा त्यस्तो सेवा अबधिभित्र अस्थायी सेवा अबधिलाई पनि स्वतः समावेश भएको मान्ने हो भने त्यसले निजामती सेवालाई नै अनिश्चित र अन्यौलग्रस्त तुल्याउन सक्छ । त्यसले अस्थायी र स्थायी सेवाका बीचमा कुनै किसिमको अन्तर् नरहेको भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन जान्छ । अस्थायी सेवा अबधिलाई स्थायी सरह नमानिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  सम्बन्धित कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन नै नगरिएको अस्थायी सेवा अबधिलाई स्वतः स्थायीसरह मानी बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउनु पर्ने भन्ने मागलाई कानूनअनुरूपको माग मान्न नसकिने ।

§  निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ को बढुवा भनेको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनमा आधारित बढुवा प्रणाली हो, त्यस्तो बढुवामा अस्थायी सेवा अबधि जस्तो कुनै किसिमको मूल्याङ्कन हुन नसक्ने अबधिलाई समेत गणना गरी बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् सेवा अबधि पुगेको मान्न सकिने अवस्था नरहने ।

§  निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ ले बढुवा प्रयोजनका लागि अङ्क प्रदान गर्दा मात्र त्यस्तो अस्थायी सेवा अबधिलाई मान्यता दिन सकिने गरी गरेको व्यवस्थालाई समुच्चा सेवा अबधिको गणनामा त्यसलाई समावेश गर्ने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता डा.श्री भीमार्जुन आचार्य

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१

§  निजामती नियमावली, २०५० को नियम १२३(३), ३क)

 

आदेश

न्या.तपबहादुर मगरः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :

            म निवेदिका मिति २०४३।८।१७ मा राजपत्र अनंकित प्रथम (प्राविधिक) प्रमुख शिक्षक पदमा तयारी पोशाक तथा हाते कागज आयोजनाको कार्यालयमा अस्थायी नियुक्ति पाई सोही पदमा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा स्थायी नियुक्ति पाउँदाको मितिसम्म अस्थायी भई काम गरिरहेकी थिएँ । मिति २०५६।३।३१ मा उद्योग मन्त्रालय घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा रिक्त रहेको नेपाल विविध सेवा रा.प.अनं. प्रथम प्राविधिक प्रमुख शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति पाई काम गरिरहेको छु । मिति २०४३।८।१७ मा अस्थायी नियुक्ति र मिति २०५६।३।३१ को स्थायी नियुक्तिको सेवा अवधि २१ वर्ष पूरा भएको छ ।

यसैबीच निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको संशोधनबाट दफा २४घ१ ले बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्‍यो । सो बमोजिम राजपत्र अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा गरी पदमा सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहिकृत हुँदाका बखत निर्धारित आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सेवा प्रवेश वा समूहिकृत हुनुभन्दा अघि वा पछि प्राप्त गरेको भए त्यस्ता निजामती कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिनेछ भन्ने समेत व्यवस्था भई कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा मिति २०६४।८।२६ गते दरखास्त आह्वान गरियो । मैले दरखास्त भर्न जाँदा मेरो कार्यालयबाट सेवा अवधि नपुग्ने भनी मौखिक जानकारी पाऊँ र निजामती कितावखानामा पत्राचार गर्दा मेरो अस्थायी सेवाको गणना सम्बन्धमा कुनै कारवाही भएको नदेखिएको भनी जानकारी पत्र मिति २०६४।९।२३ मा प्राप्त भयो ।

म निवेदिकाले १३ वर्ष सोही पदमा कार्य गरेको, स्थायी नियुक्ति २०५६।३।३१ मा भएको, सेवा प्रवेश गर्दाकै अवस्थामा माष्टर डिग्री पास गरी सकी सेवा प्रवेश गरेकी थिएँ । सो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भई उक्त बढुवा हुने व्यवस्थाबमोजिम म योग्य छु । ऐनको दफा २४घ१ को विशेष व्यवस्था (२) मा उल्लेख भएको “स्थायी” शब्दबाट प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधित दफा २४घ१ को व्यवस्था बमोजिम मेरो शैक्षिक योग्यता र १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएकोले मिति २०६४।८।२६ गते प्रकाशित दरखास्तमा मेरो दरखास्त समेत स्वीकृत गरी अस्थायी रुपमा काम गरेको सेवा अवधि समेत जोडी बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म मिति २०६४।८।२६ मा बढुवाको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचनाको काम कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदिकाले मिति २०६४।९।२७ मा यस अदालतमा पेश गरेको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु । साथै निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा अस्थायी कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि पनि बढुवा प्रयोजनको लागि जोड्नु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले यसमा मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनी मिति २०६४।१०।३ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

निवेदकको हक हितमा आघात पुग्ने गरी यस विभागबाट कुनै काम कारवाही र निर्णय नभएको हुँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाएको कानूनसम्मत नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । कर्मचारीको सेवाको विवरण निजामती कितावखानाले राख्ने र निवेदकको सेवा अवधि जोड्नु पर्ने भए सम्बन्धित निजामती कितावखानाबाट नै गणना गराई सेवा अवधि जोड्नु जोडाउनु पर्ने हुन्छ । आफ्नो टुटेको सेवा अवधि कानूनले तोकेको म्यादभित्र जोड्ने जोडाउने दायित्व र कर्तव्य रिट निवेदकको नै रहेको छ । निवेदिकाले कानूनबमोजिम सेवा अबधि जोडाई आएका बखत आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा यस विभागबाट कानूनसम्मत निर्णय हुने नै हुँदा झूठा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको घरेलु तथा साना उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरबाट मिति २०६४।१०।२१ मा पेश भएको लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट विपक्षीको के कस्तो हक अधिकार हनन् हुन गएको हो ? निवेदनमा स्पष्ट रुपमा खुलाउन नसकेकाले बिनाआधार र कारण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट जारी हुनुपर्ने होइन । जहाँसम्म पहिलेको अस्थायी सेवा अवधिको गणना नगरिएको भन्ने विषय छ, यसमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२३ को उप नियम (३) मा पहिलेको सेवा अवधि जोडाउँदा एक वर्षभित्र जोडाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा रिट निवेदकले पहिलेको सेवा एक वर्षभित्र जोडाएको भनी दावी गर्न नसक्नु भएकोले सेवा अवधि नजोडाई पहिलेको सेवा अवधि गणना गरी बढुवा गर्न नमिल्ने भएकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदकको स्थायी नियुक्ति भएको आधारमा मात्र निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा हुन सक्ने अवस्था नभएकोले रिट जारी हुने होइन । रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट मिति २०६४।१०।२७ मा यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि पनि बढुवा प्रयोजनको लागि जोड्नु पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदैन । यदि उक्त बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निवेदकको सेवा अवधि समेत जोड्नु पर्ने हो भने निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२३(३) बमोजिम निजको मिति २०४३।८।१७ देखिको अस्थायी नोकरी मिति २०५६।३।३१ मा स्थायी हुँदासम्म अविछिन्न भए प्रमाण साथ निजामती किताबखानाबाट नोकरी जोडाउनु पर्नेमा नजोडाई त्यसै बसेको कारणबाट हाल २१ वर्ष नोकरी अवधि पूरा भएकोले बढुवामा उम्मेदवार हुन पाऊँ भन्ने दावी गर्न मिल्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सिँहदरबारबाट मिति २०६४।११।१ मा यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ (संशोधन सहित) को दफा २४घ१ बमोजिम हुने बढुवामा रिट निवेदकले उल्लेख गरेको अस्थायी सेवा अवधि निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२३ बमोजिम निजामती किताबखानाबाट गणना नगरेको अवस्थामा उक्त अस्थायी सेवा अवधि समेत गणना गरी बढुवा प्रक्रियामा समावेश गरिपाऊँ भनी लिएको जिकीर कानूनसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले जिकीर गरेको निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ को उपदफा १ को आधारमा बढुवा हुनुपर्ने भन्ने हो । दफा २४घ१ को उपदफा १ मा दफा २४घ१ को उपदफा २ मा जस्तो स्थायी पदमा सेवा अबधि पूरा गरेको भन्ने शर्त राखिएको छैन । निवेदकले अस्थायी सेवा १३ वर्ष र स्थायी सेवा अवधि ८ वर्ष पूरा गरेको भन्ने जिकीरलाई लिखित जवाफबाट खण्डन गर्न सकेको देखिएन । विपक्षीले ऐनको दफा २४घ१(१) र २४घ१(२) फरक नै छुट्टाउन सकेको देखिएन । २४घ१(१) मा “स्थायी पदमा” भन्ने शब्द छैन “स्थायी पदमा” भन्ने शब्द २४घ१(२) मा मात्र परेको छ । “स्थायी पदमा” भन्ने शब्द परेको र नपरेको दुई वेग्ला वेग्लै उपदफाको एउटै अर्थ आउने गरी व्याख्या गर्ने हो भने दुई बेग्लाबेग्लै उपदफाको आवश्यक नै किन पर्छ, विपक्षीहरूले यत्ति पनि छुट्टाउन सकेको देखिएन । दफा २४घ१(१) अन्तर्गत हुने बढुवा र २४घ१(२) अन्तर्गत हुने बढुवा नै फरक–फरक बढुवा हुँदा उक्त दुई उपदफाहरूमा तोकिएको पदमा सेवा गरेको अवधि नै फरक फरक छन् । निवेदकको दावी २४घ१(२) को नहुँदा पनि निवेदकको हकमा २४घ१(२) को योग्यता नपुगेको भन्ने व्याख्या कानून विपरीतको व्याख्या हो । प्रत्येक निजामती कर्मचारीको अभिलेख राख्ने कार्यालय नेपाल सरकार हो । विपक्षी सरकारले निवेदकको सेवा अबधिमा शंका लागे सोधपुछ गरी निश्चित गर्न सक्ने थियो र गर्न पनि पर्छ । सरकारले खण्डन नगरेको हुँदा निवेदकको कुल सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएको र गृहविज्ञान विषयमा मिति २४ सेप्टेम्वर १९८२ मा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको मिसिल संलग्न फोटोकपीबाट स्पष्ट देखिइराखेकोमा पनि निवेदकले ऐ. नियमावली २०५० को नियम १२३ बमोजिम सेवा नजोडाएकाले निवेदक उम्मेदवार नै बन्न नपाउने भन्ने कानूनमा नभएको शर्त तोकेको विपक्षीको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । निवेदकको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको अभिलेख विपक्षीकै कार्यालयमा रहने हुँदा जाँची निवेदकलाई समेत बढुवा गर्नु भनी परमादेश जारी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय ।

स्थायी कर्मचारीले जुन पदको बढुवाको दाबी गर्दछ सो पदमा चाहिने आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति मात्र बढुवाको हकदार हुन्छ । उपदफा (२) मा प्रयुक्त स्थायी शब्दबाट निवेदिकालाई सेवा अवधि जोडिने कुरामा कुनै मद्दत हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा अस्थायी अवधिलाई स्थायी सरह मानी कहीँ पनि व्यवहार गरिएको  पाइँदैन । स्थायी र अस्थायीको भिन्नताको कारणले नै अस्थायीको सेवा अवधि जोडाउनु पर्ने अनिवार्यता गरिएको हो । सेवा अवधि नै नजोडिएको अवधिको गणना गरी कसरी निवेदिकालाई उम्मेदवार बनाउन मिल्छ, अस्थायी सेवा अबधि जोडिने स्वतः कानूनले परिकल्पना नगरेको कुरा हो । त्यसैले यस सम्बन्धको निवेदिकाको जिकीर र निवेदिकातर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।

निवेदिकाको निवेदन दावीअनुसार माथि विवेचना र विश्लेषण गरिएको आधारमा निवेदिकाको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको देखिँदैन । निवेदिकाले प्रस्तुत निवेदन दिँदा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको हकमा यस अदालतको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी आदेश गरेको देखिन्छ । यसरी अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि बढुवासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया कानूनबमोजिम पूरा भई अरु उम्मेदवार कर्मचारीको बढुवा भई निजहरू बढुवा भएको पदमा कार्यरत् रहेको र सो बढुवाको प्रक्रिया निर्णयलाई निवेदिकाले बदरतर्फ दावी पनि गरेको नदेखिएको विपक्षीहरूबाट कुनै कानूनविपरीत कार्य भएको नदेखिएको अवस्था र आधारमा निवेदन दावीअनुसार परमादेशको आदेश गरिरहनु नपर्ने देखिएकाले निवेदिकाको निवेदन दाबी खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. को रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादवको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।३।१६ को फैसला ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुँदा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डा.श्री भीमार्जुन आचार्यले निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ को उपदफा (१) र (२) को व्यवस्था फरक–फरक रहेका, उपदफा (१) मा स्थायी शब्दको प्रयोग नभएको, यदि स्थायी नै हुनुपर्ने विधायिकी मनसाय रहेको भए उपदफा (२) मा जस्तै स्थायी शब्द लेखिने थियो, निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ अनुसार सेवा अबधि नजोडाएको मात्र आधारमा बढुवा जस्तो वृत्ति विकासको महत्वपूर्ण अवसरबाट बञ्चित गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्तो अभिलेख व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको नै भएकाले जिम्मेवार निकायको गल्तीको क्षति निवेदकले व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै रिट जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय सदर हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ मा अस्थायी सेवा अवधि समेत जोडी बढुवा हुने व्यवस्था नरहेको, दफा २४घ१ को बढुवा कर्मचारीहरूलाई सेवाप्रति उत्प्रेरित गराउन ल्याइएको विशेष कानूनी व्यवस्था स्थायी कर्मचारीको हकमा मात्र आकर्षित हुने, सेवा अबधि जोड्ने दायित्व निवेदकले नै वहन गर्नुपर्ने, कानूनले स्पष्ट रुपमा सेवा अबधि जोड्ने गरी गरेको व्यवस्थाअनुसार सेवा अबधि नजोड्ने निवेदकले आफ्नो सेवा अबधि बीस वर्ष पुगेको भनी लिएको दावी कानूनसंगत नरहेको, स्वतः सेवा अबधि जोडिनुपर्ने भनी त्यसको व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादवको राय सदर हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उपर्युक्त बहस जिकीर तथा सम्बन्धित मिसिल एवं कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले मूलतः आफू मिति २०४३।८।१७ मा राजपत्र अनंकित प्रथम (प्राविधिक) शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्त भई कार्यरत् रहेको र मिति २०५६।३।३१ मा स्थायी नियुक्ति पाई हालसम्म काम गरी आएको अवस्था दर्शाउँदै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम हुने विशेष वढुवामा सेवा अवधि नपुगेको भनी बढुवाको उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित गरिएकोले परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग दावी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । निवेदिकाले एक वर्षभित्र सेवा अवधि नजोडाएको, अस्थायी सेवा अवधि जोडिने भन्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा उल्लेख नभएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नरहेकोले निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी लिखित जवाफबाट प्रतिवाद गरेको पाइन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच रिट जारी गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा मतैक्य हुन नसकी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो :

१. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा गरिएको सेवा अबधि जोड्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत अस्थायी सेवा अबधिलाई सेवा अबधिमा स्वतः जोडिने हो वा त्यसका लागि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारीले सेवा अबधि जोडाउनु पर्ने हुन्छ ?

२. ऐनको दफा २४घ१ अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अबधिको गणना गर्दा स्थायी सेवा अबधिलाई मात्र आधार बनाउनु पर्ने हो वा अस्थायी सेवा अबधिलाई समेत जोड्न मिल्ने हुन्छ ?

३. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

            २. उल्लिखित प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० का सम्बन्धित प्राबधानहरूको अध्ययन गरिनु वाञ्छनीय हुन आउँछ । प्रस्तुत विवादमा मूलतः ऐनको दफा २४घ१ र नियमावलीको नियम १२३ को प्रसँग उठेको देखिँदा ती दफाहरूमा गरिएको व्यवस्थालाई देहायमा यथावत् रुपमा उल्लेख गरिएको छः

दफा २४घ१. कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था :

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको श्रेणीको पदमा कम्तीमा देहायबमोजिमको सेवा अबधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहिकृत हुँदाको बखत निर्धारित आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सेवा प्रवेश वा समूहिकृत हुनुभन्दा अघि वा पछि प्राप्त गरेको भए त्यस्ता निजामती कर्मचारीलाई एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा गरिनेछ ः

 

क. राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी – दश वर्ष

ख. राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी – बाह्र वर्ष

ग. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी –  पन्ध्र वर्ष

घ. राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी –  अठार वर्ष

नियम १२३. पहिलेको सेवा अबधिको गणना :

(१) निजामती कर्मचारीको पहिलेको सेवा अबधिको गणना गर्दा देहायबमोजिम गणना गरिनेछ :

क. बढुवाको लागि जेष्ठता गणनाको प्रयोजनको निमित्त पहिले निजामती सेवा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अबधि (बीचमा टुटेको भए, टुटेको अबधि कटाई) बापत शत प्रतिशत र पहिले विकासतर्फको पदमा सेवा गरी सो सेवालाई अविच्छिन्न राखी तथा पहिले निजामती सेवाको साधारणतर्फको पदमा एक वर्षभन्दा बढी अस्थायी सेवा गरी सो सेवालाई अविच्छिन्न राखी निजामती सेवातर्फ स्थायी नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीको साविकको विकास वा अस्थायी सेवा अबधिको गणना देहायबमोजिम गरिनेछ :

१. राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा गरेको सेवा अबधि बापत– तेत्तीस प्रतिशत

२. राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा गरेको सेवा अबधि बापत– पचास प्रतिशत

३. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा गरेको सेवा अबधि बापत– छैसट्ठी प्रतिशत

४. राजपत्र अनंकित श्रेणी र परिचर पदमा गरेको सेवा अबधि बापत– पचहत्तर प्रतिशत

(३) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका वखत निजामती सेवामा कार्यरत् रहेका निजामती कर्मचारीले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति पाएका निजामती कर्मचारीले नियुक्ति पाएको मितिले एकवर्षभित्र यस नियमबमोजिम सेवा अबधि जोडाई सकेको हुनुपर्नेछ । उक्त अबधिभित्र सेवा अबधि नजोडाएमा त्यस्तो सेवा अबधि पछि जोडिने छैन ।

(३क) यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाद्वारा पहिलेको सेवा अबधि जोडाउन र सेवा अबधि थप गरी सुविधा लिन पाइने छैन ।

            ३. सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाको उल्लेखनपछि अब पहिलो अर्थात् निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा गरिएको सेवा अबधि जोड्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत अस्थायी सेवा अबधिलाई सेवा अबधिमा स्वतः जोडिने हो वा त्यसका लागि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारीले सेवा अबधि जोडाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, उक्त नियम १२३ को उपनियम (३) ले स्पष्ट रुपमा नियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सेवा अबधि जोडाइसक्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नियमावलीको यो व्यवस्था दोस्रो संशोधनबाट थप गरिएको र दोस्रो संशोधन मिति २०५६।४।२७ मा भएको पनि स्पष्ट रुपमा देखिएकै छ ।

            ४. त्यसैगरी यी निवेदिका उक्त नियम प्रारम्भ हुँदाका वखतमा निजामती सेवामा नै वहाल रहेको भन्ने कुरामा विवाद गर्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । उपनियम (३) को उक्त व्यवस्थालाई अरु स्पष्टता प्रदान गर्नका लागि नियम १२३ कै उपनियम (३क) ले यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाद्वारा पहिलेको सेवा अबधि जोडाउन र सेवा अबधि थप गरी सुविधा लिन पाइने छैन भनी उल्लेख गरेबाट त्यसभन्दा बाहेकको अन्य प्रक्रियालाई स्थान दिन सकिने अवस्थाको विद्यमानता अब देखिँदैन । प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको मिति २०६४।८।२६ भन्दा पहिलेकै मितिदेखि अर्थात् मिति २०६४।८।२० मा भएको नियमावलीको सातौं संशोधनपछि कायम रहेको उक्त व्यवस्थालाई प्रस्तुत विवादमा आकर्षित नहुने भनी बाहेक (Exclude) गर्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । यसरी कानूनमा रहेको प्राबधानमा कुनै किसिमको द्विविधा वा अस्पष्टताको अवस्था नरहेबाट त्यसमा बलपूर्वक अर्को अर्थ निकाल्नुपर्ने वा विधिकर्ताको मनसाय के थियो भनी अनुमान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा देखिँदैन । कानून नै प्रष्ट रहेको अवस्थामा व्याख्या गर्ने कुनै ठाउँ नै रहँदैन ।

            ५. पहिलेको सेवा अबधिको गणना भन्ने शीर्षकमा गरिएको सेवा अबधि जोडाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कहीँ कतै सम्बन्धित कार्यालयले सेवा अबधि जोडाउने गरी प्रयास गर्नुपर्ने वा स्वतः सेवा अबधि जोडिने गरी व्यवस्था गरेको पाइँदैन । त्यसरी कानूनले नै निश्चित प्रक्रिया तोकिदिएको अवस्थामा त्यसका आधारमा सेवा अबधि जोड्नु पर्ने सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं चनाखो भई सेवा अबधि जोडाउनु पर्ने हुन्छ । कानूनले यो कर्तव्य सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै सुम्पेको छ । अस्थायी सेवा गरेका सबै कर्मचारीले आफ्नो अस्थायी सेवा अबधिलाई अनिवार्य रुपमा जोडाउँछन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यस्तो अबधि जोडाउने वा नजोडाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित कर्मचारीले आफैं निर्णय गर्ने कुरा हो । जब कुनै काम स्वेच्छिक हुन्छ, त्यो सम्पन्न गर्ने जति सम्भावना हुन्छ, नगर्ने पनि त्यत्ति नै सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो निर्णय गर्दा निजले सेवा अबधि जोडाउँदा वा नजोडाउँदामध्ये कुनबाट आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्दछ । सेवा अबधि जोडाउँदा सबै अवस्थामा फाइदा नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अबधि जोडाउने भन्ने कुरालाई सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय गर्ने विषयभित्र नपारी सम्बन्धित कर्मचारीले त्यसबाट हुने लाभ हानिको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गर्ने विषयभित्र पारिएको हो भन्ने स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ । अस्थायी सेवा अबधिको निश्चित प्रतिशत स्वतः जोडिने मनसाय विधिकर्ताले राखेको भए नियम १२३(३) तथा (३क) को प्रावधान रहने नै थिएन । तसर्थ निजमाती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा गरिएको सेवा अबधि जोड्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै कर्मचारीको अस्थायी सेवा अबधिलाई निजको सेवा अबधिमा स्वतः जोडिने नभै त्यसका लागि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु नै कानूनसंगत हुन्छ ।

            ६. अब, दोस्रो अर्थात् ऐनको दफा २४घ१ अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि न्यूनतम् सेवा अबधिको गणना गर्दा स्थायी सेवा अबधिलाई मात्र आधार बनाउनु पर्ने हो वा अस्थायी सेवा अबधिलाई समेत जोड्न मिल्ने हुन्छ भन्ने प्रश्नमा हेर्दा, यसअघि गरिएको विश्लेषणका आधारमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले अस्थायी नियुक्ति पाई सेवा गरेको अबधिलाई कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत जोडाउनु पर्ने, अन्यथा स्वतः सेवा अबधिमा नजोडिने भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ । त्यसरी अस्थायी सेवा अबधिलाई नजोडाएको अवस्थामा अस्थायी सेवा अबधिलाई सेवा अबधिमा गणना गर्न मिल्ने अवस्था  रहँदैन । ऐनको दफा २४घ१ ले निश्चित सेवा अबधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई निर्धारित योग्यता समेतका आधारमा बढुवा गरिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस व्यवस्थाले अस्थायी सेवा अबधिलाई समेत स्वतः सेवा अबधिभित्र गाभिने गरी उद्घोषण गरेको छैन ।

            ७. निश्चित सेवा अबधि पूरा गरेका कर्मचारी भन्नाले स्थायी अस्थायी सबै खालको सेवा अबधि समेतलाई गणना गरिने भन्ने अर्थवोध गर्न सकिने हुँदैन । ऐनको सम्बन्धित प्राबधानलाई हेर्दा त्यसले सेवा अबधिको मात्र कुरा गरेको अवस्थामा त्यस्तो सेवा अबधिभित्र अस्थायी सेवा अबधिलाई पनि स्वतः समावेश भएको मान्ने हो भने त्यसले निजामती सेवालाई नै अनिश्चित र अन्यौलग्रस्त तुल्याउन सक्छ । त्यसले अस्थायी र स्थायी सेवाका बीचमा कुनै किसिमको अन्तर् नरहेको भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन जान्छ । अस्थायी सेवा अबधिलाई स्थायी सरह मानिँदैन, त्यसैले नियमावलीको नियम १२३ को उपनियम (१) ले पनि स्थायी सेवा अबधिलाई बढुवा प्रयोजनका लागि पूरै अर्थात् शतप्रतिशत र अस्थायी सेवा अबधिलाई निश्चित प्रतिशतसम्म गणना गर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यदि यी दुई बीच कुनै प्रकारको भिन्नता नहुँदो हो त त्यसरी फरकोस्–फरक किसिमले गणना गरिने व्यवस्था राखिने थिएन । त्यसका पछाडि औचित्य र तर्कहरू पनि छन् ।

            ८. कानूनले अस्थायी सेवा अबधि जोडाउने सम्बन्धमा एकपछि अर्को गर्दै कठोर व्यवस्था गर्दै गएको देखिन्छ । यी निवेदिकालाई सेवा अबधि जोडाउने इच्छा भएको भए कानूनले तोकेको अबधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गरी सेवा अबधि जोडाउनु पर्दथ्यो । त्यसरी सेवा अबधि जोडाउने तर्फ उदासीनता देखाउने अनि आवश्यक परेका वखत स्वतः सेवा अबधि जोडिनु पर्ने तर्क गर्ने हो भने कानूनले तोकेको पद्धति र प्रक्रियाप्रति क्रमिक रुपमा अवज्ञा गर्ने र कानूनको आफूखुशी प्रयोगको अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति मौलाउन सक्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अदालतले प्रोत्साहित गर्दैन, किनभने अदालत जहिले पनि कानूनको शासन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालनामा जोड दिन्छ ।

            ९. यी निवेदिका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको प्रमुख शिक्षक (प्राविधिक) पदमा मिति २०५६।३।३१ मा मात्र स्थायी नियुक्ति पाई सेवा गर्दै आएको कुरामा विवाद छैन । यस आधारमा हेर्दा प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित बढुवा सूचना प्रकाशित हुँदासम्म निवेदिकाको स्थायी सेवा अबधि ८ वर्ष मात्र पूरा भएको भन्ने देखिन आउँछ । कर्मचारीको बढुवाका क्रममा निजको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन समेत गरिने हुन्छ । अस्थायी नियुक्ति पाई सेवा गर्ने कर्मचारीको हकमा नियमित र औपचारिक रुपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने परम्परा र कानून समेत विद्यमान छैन । त्यसरी सम्बन्धित कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन नै नगरिएको अस्थायी सेवा अबधिलाई स्वतः स्थायी सरह मानी बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउनु पर्ने भन्ने मागलाई कानूनअनुरूपको माग मान्न सकिँदैन । निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ को बढुवा भनेको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनमा आधारित बढुवा प्रणाली हो, त्यस्तो बढुवामा अस्थायी सेवा अबधि जस्तो कुनै किसिमको मूल्याङ्कन हुन नसक्ने अबधिलाई समेत गणना गरी बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् सेवा अबधि पुगेको मान्न सकिने अवस्था नै रहँदैन । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२३ ले बढुवा प्रयोजनका लागि अङ्क प्रदान गर्दा मात्र त्यस्तो अस्थायी सेवा अबधिलाई मान्यता दिन सकिने गरी गरेको व्यवस्थालाई समुच्चा सेवा अबधिको गणनामा त्यसलाई समावेश गर्ने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । स्थायी नियुक्ति पाई न्यूनतम सेवा अबधि पूरा गरेका व्यक्तिले मात्र बढुवा प्रयोजनका लागि आफ्नो अस्थायी सेवा अबधिवापतको अङ्क पाउनु पर्ने दावी गर्न सक्ने हुन्छ । तर, न्यूनतम् सेवा अबधि नै अस्थायी सेवा अबधिलाई जोडेर पूरा भएको मान्नु पर्ने भन्ने तर्कको कानूनी आधार देखिँदैन । त्यस बाहेक यी निवेदिकाले आफ्नो अस्थायी सेवा अबधिलाई कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत जोडाउने कार्य नै नगरेको अवस्थामा निजले अस्थायी नियुक्ति पाई सेवा गरेको अबधिको कानूनी अस्तित्व नै समाप्त भैसकेको हुँदा त्यसमा थप विवेचना र विश्लेषणको आवश्यकता देखिँदैन ।

            १०. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा अस्थायी रुपमा काम गरेको सेवा अबधिलाई समेत सेवा अबधिमा जोडी बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा अस्थायी अवधिलाई स्थायी सरह मानी कहीँ पनि व्यवहार नगरिएको, स्थायी र अस्थायीको भिन्नताको कारणले नै अस्थायीको सेवा अवधि जोडाउनु पर्ने अनिवार्यता गरिएको र नजोडिएको सेवा अवधिको गणना गरी निवेदिकालाई उम्मेदवार बनाउन मिल्ने नदेखिएको भन्ने समेतका आधारमा निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको हदसम्म संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री अबधेशकुमार यादवको राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.दामोदर शर्मा

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इतिसंवत् २०६७ साल असार १७ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला