निर्णय नं. ८३६४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं: ८३६४     ने.का.प. २०६७      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

रिट नं. ०६३–WS–००३२

आदेश मितिः २०६६।१२।५।५

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं.४ खरेलथोक वस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत

 

§  को कस्ता व्यक्तिहरूसँग आफ्नो के कस्तो सम्बन्ध रहेको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू पक्ष वा विपक्ष रहेको मुद्दा हेर्दा आफू तटस्थ र निष्पक्ष रहन सक्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन भन्ने कुरा कानूनमा लेखिएको भन्दा पनि निर्णयकर्ताको विवेकले निर्धारण गर्ने बिषय हुने ।

§

(प्रकरण नं.६)

§  असम्भव र काल्पनिक बिषयलाई आधार वनाई अनावश्यक तर्क वितर्क र जिज्ञासा गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि यस अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्नु जिम्मेवार कानून व्यवसायीलाई शोभा दिने कुरा होइन । यस बिषयमा आगामी दिनमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नागरिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो वा होइन भन्ने कुराको निरुपण अनुमान र तर्कबाट भन्दा पनि त्यस्तो प्रावधानबाट कसैको हक अधिकार सिर्जना वा समाप्त हुन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने वस्तुनिष्ठ आधारमा गर्नुपर्दछ । त्यसमा पनि लैङ्गिक आधारमा कुनै कानून विभेदजन्य भएको भन्ने दावी लिनेले कुनै एक लिङ्गका नागरिकको हक अधिकार स्थापित भई अर्को लिङ्गका नागरिकलाई त्यस्तो हक अधिकारको उपभोगबाट बञ्चित गरिएको दृष्टान्त प्रारम्भिक रुपमा नै पेश गर्नसक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  आफूमा Biasness हुने हुँदा साली र जेठीसासूको मुद्दा समेत हेर्न नहुने भन्ने ऐनको मनसाय बुझ्न सक्ने हुँदा अ.बं.३० नं.मा साली र जेठीसासू समेत थप्न आवश्यक नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००

            अ.वं. ३० नं.

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम सबिधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न सकदैन (No man can be judge of his own case) भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको छ । प्राकृतिक न्यायको यस सर्वमान्य सिद्धान्तलाई मुलुकी ऐन, २०२० को अदालती बन्दोबस्तको ३० नं.ले सिद्धान्ततः स्वीकार गरे तापनि सो नम्बरको व्यवस्थामध्ये देहाय दफा १ को व्यवस्था अपूरो एबं संबिधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिनुको साथै लैङ्गिक न्यायको समेत विपरीत रहेको छ ।

मुलुकी ऐन, २०२० को अदालती वन्दोवस्तको ३० नम्बरमा “मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारी गैह्रले मुद्दा हेर्दा देहायबमोजिम हेर्नु पर्छ” भन्ने व्यवस्था भई देहाय दफा १ मा आफ्ना हाडमा अपुताली परे खान पाउने नाता र मामा माइज्यू, सानी ठूली आमा, सानु ठूलो बाबु, सासू ससुरा, फुपू, फुपाज्यू, जेठु, साला, मीत, आफ्ना दिदी बहिनी, छोरी र यिनै दिएका जुवाई, भानिज, भाञ्जी, भाञ्जी बुहारी, आमाका बाबु वा आमा, मन्त्र सुनाउने गुरु, गुरुमा, मन्त्र सुनाएका शिष्य, शिष्यानी, आफूले लेनदेन करोवार गरेका र नोकर चाकर र लेखिएका मानिसको एकाघरसँग बसेका जहानको र झगडिया मानिसको मुद्दा पर्न आएमा आफूले हेर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

उक्त देहाय दफा १ मा आफूलाई छोरी दिने सासू ससुराको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गर्नुको साथै सासू ससुराको हाडमा निजहरूका छोरा अर्थात् साला, जेठुको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भनी निजहरूका छोरी अर्थात् साली र जेठी सासूको मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी आफूलाई छोरी दिने सासू ससुराको हाडमा निजहरूका छोरा अर्थात् साला र जेठुको मुद्दा हेर्न नहुने तर निजहरूकै हाडमा निजहरूका छोरी अर्थात् साली र जेठी सासुको मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था लिङ्गको आधारमा भेदभावपूर्ण रहेको प्रष्ट छ । त्यसैले लिङ्गको आधारमा भेदभावपूर्ण रहेको यस विभेदकारी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ धारा (१), (२) र (३) द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग समेत बाझिएकोले बदरभागी छ ।

यसरी मुलुकी ऐनको अ.वं. ३० नं. ले कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्न सक्दैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेतापनि देहाय दफा १ को व्यवस्था अपूरो एवं लैङ्गिक न्यायको विपरीत हुनुको साथै नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१), (२) र (३) द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग वाझिएकोले मुलुकी ऐनको अ.वं ३० नं. को देहाय दफा १ को व्यवस्थामध्ये उक्त विभेदकारी व्यवस्था बदर गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आफूलाई छोरी दिने सासू ससुराको हाडमा निजहरूका छोराछोरी दुवैको अर्थात् साला र जेठुको साथै साली र जेठी सासूको मुद्दा हेर्नु हुदैन भन्ने व्यवस्था अविलम्व गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो, विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गर्दै समानताको आधारमा उनीहरूलाई सशक्तीकरण गर्न बिभिन्न नेपाल कानूनमा व्यवस्था गर्नुको साथै बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूकोसमेत नेपाल पक्ष बनी आएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संस्थागत प्रवर्द्धन गर्दै कानूनी शासनको प्रत्याभूतिको लागि नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदसमक्ष बिभिन्न नेपाल कानूनमा सशोधन गर्ने विधेयकहरू प्रस्तुत गरिरहेको पनि छ । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बिधेयकका सम्बन्धमा बिचार गर्ने र के कस्तो कानून निर्माण गर्ने भन्ने बिषय बिधायिका संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बिषय हो । अतः नागरिकहरू बीच रहेको बिभिन्न असमानताको अन्त्य गरी कानूनी शासनको प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकार हर प्रकारले अग्रसर रहेको अवस्था हुँदाहुँदै व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारको बिषयमा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निबेदन पेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले मुलुकी ऐन, अ.वं. ३० नं. को व्यवस्था लैङ्गिक रुपमा विभेदकारी भन्ने दाबी लिनु भएको देखिन्छ । अ.वं.३० नं.को व्यवस्थाले कसैलाई कुनै सुविधा प्रदान गर्ने वा कसैलाई कुनै सुविधाबाट बञ्चित गरेको नभई न्यायलयबाट सम्पादित हुने न्यायलाई स्वच्छ, र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्य राखेको छ । निवेदकले दावी लिएका नाताको व्यक्तिको मुद्दा हेरेको कारण न्याय स्वच्छ र निष्पक्ष नभएको र आफूलाई मर्का परेको भन्ने स्पष्ट आधार लिई कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा असर पर्ने पक्षले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले सो सम्बन्धमा यथोचित विचार गर्न सक्ने नै देखिन्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको सन्दर्भमा दावी गरिएको कानूनी प्रावधानबाट निवेदकलाई प्रत्यक्ष र अवश्यम्भावी (Direct and Inevitable Effect) असर पुगेको स्थापित हुनु पर्दछ । तर, प्रस्तुत रिट निवेदनमा दावी गरिएको प्रावधानबाट आफूलाई यो यस्तो असर परेको भन्ने स्पष्ट आधार निवेदकले देखाउन नसकेको र उक्त प्रावधान संबिधानको कुनै प्रावधानसँग स्पष्ट बाझिएको स्थिति समेत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा काल्पनिक आधारमा गरिएको रिट निवदेन उक्त सिद्धान्तको आधारमा समेत खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका–संसद संचिवालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

अदालती वन्दोवस्तको ३० नं. को कानूनी व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा न्यायिक सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भएको कानूनी व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले कसैको हक स्थापित गर्ने नभै कानूनी दायित्व निर्धारण गर्ने काम मात्र गरेको छ । ती नाता र सम्बन्धभित्रका व्यक्तिहरूको मुद्दा हेर्न नहुने गरी बाहेक गरिएको कानूनी व्यवस्थाले अरु कसैको हकमा असर पुर्‍याउने नभई सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कानूनी अधिकारलाई नै सीमित पार्दछ । यस्तो अवस्थामा उक्त व्यवस्थालाई लैङ्गिक दृष्टिले भेदभावपूर्ण भएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १२ (१) बमोजिम पुलिंङ्गलाई वुझाउने शब्दहरूले स्त्री लिङ्गलाई पनि बुझाउने भएकाले मुलुकी ऐन अ.वं.३० नं.मा भएको व्यवस्थालाई सोहीअनुरूप व्याख्या गर्न सकिने नै हुँदा विपक्षीको निवेदन दावी तर्कपूर्ण देखिदैन । अतः उपर्युक्त कारण र आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निबेदनमा निबेदकका तर्फबाट स्वयं उपस्थित हुनु भएका निवेदक अधिबक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश वा निर्णयकर्ता बन्नु हुँदैन भन्ने नै हो । मुलुकी ऐन अ.वं.३० नं.ले यस सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न खोजेको देखिए पनि सोही नम्वरको देहाय दफा १ मा गरिएका केही व्यवस्थाहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । खास गरी सो नम्वरमा जेठु र साला समेतको मुद्दा हेर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरिए पनि सोही हैसियतका जेठीसासू र सालीलाई समावेश गरिएको छैन । यसबाट जेठीसासू र सालीको मुद्दा हेर्न मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सो कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप हुन सक्दैन । उक्त व्यवस्था लिङ्गका आधारमा विभेदजन्य हुँदा बदर गरी निजहरूको मुद्दा हेर्न नहुने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत ब्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित बिद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युबराज सुवेदीले निवेदकको माग दावी वास्तविकतामा आधारित नभै काल्पनिक छ । मुलुकी ऐन, अ.वं.३० नं. को कानूनी व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छैन । कस्ता कस्ता नाता सम्बन्धका मानिसहरूको मुद्दा हेर्न हुँदैन भन्ने सामान्य मार्गदर्शन सम्म उक्त ३० नं.मा उल्लेख गरिएको हो । जेठु र सालाको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने कुराले जेठीसासू र सालीको मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने जनाउँदैन । त्यो निवेदकको भ्रम वा जिज्ञासा मात्र हो । सामान्य समझभन्दा बाहिरको केवल कौतुहलताको त्यस्तो बिषय न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभित्र पर्न सक्दैन । निवेदकले उठाएको जस्तो जिज्ञासा राख्दै जाने हो भने सो ३० नं. को सूची कहाँसम्म तन्काउँदै जाने भन्ने सवाल उठ्न सक्दछ । त्ससैले यस्तो प्रारंम्भिक रुपमा नै स्थापित हुन नसक्ने दावी लिई परेको रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पक्ष विपक्षका तर्फबाट पेश भएको उल्लिखित बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदन, लिखित जवाफ र सम्बन्धित कानूनी एवं संबैधानिक व्यवस्थाहरू दृष्टिगत गरी हेर्दा देहायका बिषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–

१) मुलुकी ऐन अ. बं. ३० नम्वरको देहाय दफा १ को कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन ?

२) निबेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. निवेदकले मुलुकी ऐन अ.वं. ३० नं. को देहाय दफा १ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई लिएर संवैधानिकताको प्रश्न उठाउन खोजेको देखिदा प्रथमतः सोही प्रश्नको निरुपण हुनु बाञ्छनीय देखिन आएको छ । त्यसको लागि सबभन्दा पहिले उक्त ३० नं. को सम्बन्धित कानूनी प्रावधानलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको मूल व्यहोरा र देहाय दफा १ मा देहाय बमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छ :–

३० नं.।। ।। मुद्दा हेर्न पाउने अधिकारी गैह्रले मुद्दा हेर्दा देहायबमोजिम गर्नुपर्छ –––––––––

आफ्ना हाडमा अपुताली परे खान पाउने नाता र मामा माइज्यू, सानी ठूली आमा, सानु ठूलो बाबु, सासू, ससुरा, फुपू, फुपाज्यू, जेठु, साला, मीत, आफ्ना दिदी बहिनी, छोरी र यिनै दिएका जुवाई, भानिज, भाञ्जी बुहारी, आमाका बाबु वा आमा, मन्त्र सुनाउने गुरु गुरुमा, मन्त्र सुनाएका शिष्य शिष्यनी, आफूले लेनदेन कारोवार गरेका र नोकर चाकर र लेखिएका मानिसको एकाघरसँग बसेका जहानको र झगडिया मानिसको मुद्दा पर्न आएमा आफूले हेर्न हुँदैन––– १

सोही देहाय दफा २ मा दफा १ मा लेखिएबमोजिम हेर्न नहुने मुद्दा पर्न आएमा सोही अड्डामा समान अधिकारी भए निजले र त्यस्तो अधिकारी नभए समान अधिकारको अर्को अड्डामा त्यस्तो कारण पर्न आएको कुरा खोली निर्णय गर्न पठाउनु पर्ने भन्ने समेत व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

३. यस प्रकार उक्त कानूनी व्यवस्था आफ्नो मुद्दामा आफै निर्णयकर्ता वन्नु हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबाट अनुप्राणित व्यवस्था हो भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद हुनुपर्ने देखिँदैन । आफू वा आफ्ना नातेदार, इष्टमित्र वा नजिकका मानिसहरू एवं आफूसँग वादविवाद वा झै झगडा परेका मानिसहरूको मुद्दा हेर्दा निर्णयकर्ता निष्पक्ष रहन सक्दैन, कुनै न कुनै रुपमा त्यस्तो पक्षहरू प्रति पूर्वाग्रह रहन जान्छ भन्ने मान्यताका कारण गरिएको यस खालको कानूनी व्यबस्था स्वयंमा बोधगम्य हुँदा त्यस बिषयमा थप बिश्लेषण गरी रहन आबश्यक  पर्दैन ।

४. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई न्यायिक र अर्धन्यायिक प्रक्रियामा उच्च सम्मान दिइने हुँदा न्यायको मान्य सिद्धान्तका रुपमा स्थापित यस बिषयमा कानूनमा कुनै व्यवस्था नभए पनि सदैव पालना गर्ने गरिन्छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा १०० ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यस संविधान, अन्य प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा अदालत र अन्य न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुनेछ भनी भै रहेको संवैधानिक व्यबस्थाबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त न्यायिक प्रक्रियामा अनुल्लंघनीय नै बन्न पुगेको छ ।

५. त्यसकारण अदालती बन्दोबस्तको महलको ३० नं. उपरोक्त व्यबस्था नभएकै अवस्थामा पनि निर्णयकर्ताले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह (Personal Bias) झल्किने गरी कुनै निर्णय गर्न नमिल्नुका साथै त्यसरी निर्णय नै गरिएको अवस्थामा समेत त्यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भै बदरभागी हुन्छ । उक्त कानूनी व्यबस्थाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई कानूनी ढंगले सम्बोधन गरी मार्ग दर्शनसम्म दिन खोजेको अर्थमा ग्रहण गरिनु बाञ्छनीय हुने हुँदा अति जिज्ञासु भाब राखी नकारात्मक दृष्टिकोण बनाइहाल्नु पर्ने कुनै विवेकसम्मत कारण देखिन आउँदैन ।

६. त्यसमा पनि निर्णयकर्ताले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको सामान्य ज्ञान राख्दछ भन्ने सकारात्मक अवधारणा बनाउनु स्वाभाविक र अपेक्षित हुन्छ । त्यसैले निर्णयकर्ता अ.वं.३० नं.को देहाय १ मा लेखिएका व्यक्तिहरूको मुद्दा हेर्न नहुने भन्ने मार्ग दर्शनको सीमामा मात्र बाँधिन्छ र बाँधिनु पर्दछ भन्ने पनि होइन । कतिपय अवस्थाहरू सो नम्वरमा नसमेटिएका व्यक्तिहरूका मुद्दाहरू पनि हेरिदैन । को कस्ता व्यक्तिहरूसँग आफ्नो के कस्तो सम्बन्ध रहेको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू पक्ष वा विपक्ष रहेको मुद्दा हेर्दा आफू तटस्थ र निष्पक्ष रहन सक्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन भन्ने कुरा कानूनमा लेखिएको भन्दा पनि निर्णयकर्ताको विवेकले निर्धारण गर्ने बिषय हुने हुँदा उक्त कानूनले निषेध नगरेका कैयौं अवस्था र घटनासँग जोडिएका बिबादहरू निर्णयकर्ताले आफू निष्पक्ष रहन नसक्ने आधारमा हेर्न इन्कार गर्दछन । त्यसैले स्वीकृत र सर्वमान्य सिद्धान्तबाट सिर्जित न्यायिक अनुशासन र आत्म संयमसँग जोडिएको स्वनियन्त्रण हुने नैतिक बिषय पनि हो ।

७. निवेदकले मुख्य रुपमा अ.वं. ३० नम्वरको देहाय दफा १ ले जेठु र सालाको मुद्दा हेर्न नहुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको तर सोही हैसियतका जेठीसासू र सालीका सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरेको हुँदा उनीहरूको मुद्दा हेर्न मिल्ने गरी कानूनले नै छूट दिएकोले सो कानून प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबिपरीत हुनुका साथै संबिधानको धारा १३ प्रदत्त लैङ्गिक समानताप्रतिकूल रहेको भन्ने तर्क पेश गर्न खोजेको देखिन्छ । माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणको आधारमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्नु पर्दैन भनी कानूनले नै प्रष्ट रुपले निषेध नगरेसम्म त्यसको सम्मानपूर्वक पालना गरिन्छ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबिपरीत गरिएको निर्णय कायम रहन नसकी त्यतिमात्र आधारमा बदरयोग्य समेत हुन्छ । अ.वं. ३० नं.मा गरिएको सो व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई निर्णयकर्ताले पालना गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको मार्ग दर्शनसम्म हो । उक्त नं. मा केही व्यक्तिहरूको उल्लेखन हुनुको अर्थ सोही हैसियत र अवस्थाका अन्य व्यक्तिहरूको मुद्दा हेर्नु हुन्छ वा पर्छ भन्ने होइन । सामान्य समझ र सुझबुझबाट निर्धारण गरिने अति समान्य बिषयलाई न्यायिक पुनरालोकनको दायरामा ल्याउनु निवेदकको कौतुहलतको विषय मात्र हो भन्न सकिन्छ । जेठु र सालाको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भनेपछि जेठी सासू र सालीको मुद्दा पनि स्वतः हेरिदैन । नेपालको हालसम्मको न्यायिक अभ्यासमा त्यस्तो अवस्था पर्न आएको पनि छैन । यस्तो असंभव र काल्पनिक बिषयलाई आधार वनाई अनावश्यक तर्क वितर्क र जिज्ञासा गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि यस अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्नु निवेदक जस्तो जिम्मेवार कानून व्यवसायीलाई शोभा दिने कुरा होइन । यस बिषयमा निवेदकले आगामी दिनमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने उचित हुन्छ ।

८. निवेदकले अ.वं. ३० नं. को सो कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १३ प्रदत्त लैङ्गिक समानताको हक प्रतिकूलको भएको भन्ने पनि दावी लिनु भएको छ । तर, के कति आधार कारणबाट उक्त कानूनी प्रावधान संविधानप्रदत्त लैङ्गिक समानताको हकविपरीत हुन गएको हो भन्ने कुराको विवेकसम्मत तर्क प्रस्तुत गर्न सकेको पाइदैन । मौलिक हक हनन्‌को प्रश्न उठाउन खोज्नेले प्रथमतः त्यस्तो विषय नागरिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित हो होइन भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन सक्नु पर्दछ । कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नागरिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो वा होइन भन्ने कुराको निरुपण अनुमान र तर्कबाट भन्दा पनि त्यस्तो प्रावधानबाट कसैको हक अधिकार सिर्जना वा समाप्त हुन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने वस्तुनिष्ठ आधारमा गर्नु पर्दछ । त्यसमा पनि लैङ्गिक आधारमा कुनै कानून विभेदजन्य भएको भन्ने दावी लिनेले कुनै एक लिङ्गका नागरिकको हक अधिकार स्थापित भई अर्को लिङ्गका नागरिकलाई त्यस्तो हक अधिकारको उपभोगबाट बञ्चित गरिएको दृष्टान्त प्रारम्भीक रुपमा नै पेश गर्नसक्नु पर्दछ ।

९. जस्तोसुकै संवैधानिक व्यवस्था भएपनि, हरेक राष्ट्रमा राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अनिवार्य रुपमा रहेका हुन्छन् । न्यायपालिका अन्तर्गतका अदालतहरू नागरिक/ नागरिक बीच वा नागरिक र राज्यबीच वा राज्य र राज्यबीचको विवादमा कानून र प्रमाणको आधारमा निर्णय दिन कटिबद्ध रहन्छन् । न्यायपालिकालाई संविधानले स्वतन्त्र राखेको हुन्छ । अदालतले न्यायाधीशमार्फत् न्यायाधीशद्वारा नै न्याय प्रदान गर्दछ । न्याय प्रदान गर्न नियुक्त न्यायाधीशहरूको योग्यता संविधानमा नै तोकिएको हुन्छ र संविधानमा तोकिएको योग्यता पुगेका अनुभवी व्यक्तिको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन्छ । न्यायाधीशले संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्दछ । आजको २१ सौं शताब्दीका न्यायाधीशहरूले संविधान, व्यवस्थापिकाले वनाएको कानून, मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय Documents जस्तै Basic Principles on The Independence of Judiciary  लगायत न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको सामान्य जानकारी राख्दछ । देहायका तीन प्रकारबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने भएबाटै सो कुरा प्रष्ट हुन्छ :—

१. लामो अवधि कानून व्यवसायी भई वकालत गरी समाजमा प्रतिष्ठा भएका व्यक्तित्व वा

२. कानूनको अध्यापन गर्ने व्यक्ति वा

३. पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको रुपमा रहेको बहालवाला व्यक्तिहरू

१०. यसरी माथि उल्लिखित योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले आफूसक्षम पेश भएका मुद्दाहरूको तथ्य बुझ्न र त्यसमा लागू हुने Applicable Law बारेमा पनि जानकारी राखेको हुन्छ । सैद्धान्तिक र विषयगत अध्ययन तथा लामो समयसम्म न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित व्यावहारिक अनुभव भएका व्यक्ति मात्र न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन्छन् । न्यायाधीशलाई कुनै कानूनको ब्याख्या गर्र्दा कानूनलाई Thwart र Frustate गर्ने गरी होइन कानूनको Purposive ब्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कानून ब्याख्या सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको वारेमा जानकारी राखेको हुन्छ । त्यसैगरी न्याय प्रदान गर्ने मात्र होइन न्याय गरेको जस्तो देखाउनु पनि पर्दछ भन्ने सिद्धान्तबाट पनि प्रत्येक न्यायाधीश Guided भएको  हुन्छ ।

            यहाँ "Singhvi Declaration" अथवा Draft Universal Declaration of the Independence of Justice  को धारा ४० उल्लेख हुन आबश्यक देखिन्छ । धारा ४० को व्यवस्था यस प्रकार छ :—

Judges shall keep themselves informed about International Conventions and other instruments establishing Human Rights norms and shall seek to complement them as far as feasible within the limits set by their national Constitution and Laws.

            Singhvi Declaration को उक्त धाराले न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र न्यायपालिकासम्बन्धी बेलाबेलामा भएका विभिन्न महासन्धि लगायत अन्य Instrument हरूको बारेमा सुसूचित रहनु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यो कुरा सही पनि हो । वास्तवमा न्यायाधीशहरू यस्ता Law making प्रकारका सन्धि वा महासन्धिहरूको वारेमा सुसूचित रहनु पनि पर्छ । 

            सो सन्दर्भमा सोही Declaration को धारा ८ र Draft Principles on the Independence of the Judiciary अर्थात "Siracusa Principles" को धारा २३ उल्लेख हुन आवश्यक देखियोः—

Singhvi Declaration को धारा ८ मा "Judges shall always conduct themselves in such a manner as to preserve the dignity and responsibilities of their office and the impartiality and independence of the Judiciary. Subject to this principle judges shall be entitled to freedom of thought, belief, speech, expression, professional association, assembly and movement: भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

यसैगरी Siracusa Principles को धारा २३ माः—

Judges can and should decline to sit in cases where their independence may properly be called into question whether or not so requested by one of the parties. In doubtful situations the court or the Chief Justice or the President of the Supreme Court should decide upon request by the judge concerned. भन्ने ब्यवस्था भएको छ ।

            माथि उल्लेख गरिएका महासन्धिका व्यवस्थाहरू न्यायाधीशको Code of Conduct सरहका व्यवस्थाहरू हुन् । कुनै मुद्दा कुनै न्यायाधीशले हेर्दा विभिन्न कारणले गर्दा त्यस्तो न्यायाधीशहरूले निष्पक्षता दिन सक्ने वा नहुने भन्ने प्रश्न खडा हुने भएमा त्यस्ता न्यायाधीशहरूले कुनै त्यस्तो मुद्दा हेर्न हुँदैन, न्यायाधीशहरू आफैंले आफूलाई Recues गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

            ११. न्यायाधीशहरू पदैले शालीन र सम्बेदनशील हुन्छन् । न्यायाधीशहरू जहिले पनि निश्पक्षता, न्यायिक मन र आचारसंहिताबाट guided हुन्छन् । न्यायाधीशहरू कानून ब्याख्या सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तबाट सुसूचित हुन्छन् । मुद्दा फैसला गर्दा न्यायाधीशहरूले कानून ब्याख्या सम्बन्धी ऐन र कानून ब्याख्याका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर कानूनको ब्याख्या गर्दछन् । न्यायाधीशहरूले कानून ब्याख्याको Rule of Ejusdem Generis को बारेमा थाहा जानकारी राख्दछन् । यो सिद्धान्त भनेको When particular words pertaining to a class, category or genus are followed by general words the general words are construed as limited to things of the same kind and  those specified हो ।

            १२. न्यायाधीशहरू अ.बं.३० नं.को उद्देश्य, व्यवस्था र आचारसंहिता तथा माथि उल्लेख भएका महासन्धिका प्रावधानहरूबाट सुसूचित रहने हुँदा साली र जेठीसासूको मुद्दा हेर्दा आफूमा biasness हुने र अ.बं.३० नं. को व्यवस्थाले साली र जेठीसासूको मुद्दा समेत हेर्न नहुने भन्ने ऐनको मनसाय बुझ्न सक्ने हुँदा अ.बं.३० नं.मा साली र जेठीसासू समेत थप्न आवश्यक देखिँदैन ।

            १३. प्रस्तुत निवेदन लेख हेर्दा अ.वं ३० नं को देहाय दफा १ मा आफूलाई छोरी दिने सासु ससुराको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गर्नुको साथै सासू ससुराको हाडमा निजहरूका छोरा अर्थात साला र जेठुको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको तर साली र जेठीसासूको उल्लेखन नभएकोले उनीहरूको मुद्दा हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा निजहरूको मुद्दा पनि हेर्न नपाउने गरी रोक लगाई पाऊँ भन्ने भाव देखिन्छ । न्यायाधीशको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिले अ.वं ३० नं. को मर्म, भावना र व्यवस्था बुझ्न सक्दछ । अ.वं.३० को व्यवस्था भनेको नजिकको नाता भएको कारण त्यस्तो नाताको मुद्दा हेर्दा न्यायाधीशहरूमा Biasness आउन सक्छ र न्याय निष्पक्ष नहुन सक्छ भनी तोकिएको नाताको मुद्दा हेर्न नपाउने व्यवस्था हो । निवेदन माग अ.वं. ३० नं मा साली र जेठीसासूको पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी कानूनमा थपी पाऊँ भन्ने  छ । न्यायाधीशमा Biasness को तत्व हुनु हुन्न भन्ने कुरा न्यायाधीशले बुझ्दछ । अ.वं ३० नं.मा उल्लेख भएका विभिन्न नाताहरूमध्येमा साला र जेठानको मुद्दा हेर्न नहुने भएपछी साली र जेठी सासु नलेखेकी कारणले मात्र साली र जेठीसासूको मुद्दा हेर्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्नु गलत हो । यदि कुनै न्यायाधीशले अ.वं. ३० नं को व्यवस्था, मर्म र भावना तथा न्यायाधीशको आचरण लगायत Principles of Biasness को सिद्धान्त बुझ्दैन भने त्यस्तो व्यक्ति न्यायाधीश पदमा नियुक्ति नै हुन सक्दैन । तसर्थ अ.वं ३० नं मा निवेदकले माग गरेको जस्तो मुद्दा हेर्न नहुने नाताक्रमका व्यक्तिहरूको उल्लेखनमा साली र जेठीसासूको व्यवस्था समावेश गरिरहन आवश्यक पर्दैन । प्रस्तुत निवेदन केवल Academic exercise को लागि मात्र आएकोले यसतर्फ बढी विवेचना गरिरहन आवश्यक देखिएन ।

१४. अब, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने अर्को प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा जेठु र साला समेतका मानिसको मुद्दा हेर्न नहुने भन्ने मुलुकी ऐन अ.वं.३० नं.को देहाय दफा १ को व्यवस्था प्राकृति न्यायको सिद्धान्त अनुरूप नै रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्था संविधानको कुनै प्रावधानसँग असंगत रहेको पनि देखिदैन । निवदेकको भनाइलाई स्वीकार गरी भैरहेको सो कानूनी व्यवस्था बदर गर्ने हो भने उल्टै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन हुन जाने देखिँदा आधारहीन निवेदन दावीसँग सहमत हुन मिल्ने कुनै विवेकसम्मत कारण देखिन आउँदैन । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बृहद दायराबाट समेटिने सो बिषयमा कानूनद्वारा सम्पूर्ण अवस्था घटनाक्रम र व्यक्ति समेटी मुद्दा हेर्न नहुने व्यक्तिको अन्तर्हीन सूची निर्माण गर्न सम्भव र व्याबहारिक समेत नहुँदा विधायिकी नीति, तजबिज र विधि निर्माण प्रक्रियाको प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित बिषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी निर्देश गर्न नमिल्ने समेत हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.गौरी ढकाल

न्या. भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ साल चैत ५ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः– नारायण सुवेदी