निर्णय नं. ८४२५ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं.८४२५ ने.का.प २०६७ अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६५ सालको WO – ०३४८

आदेश मितिः २०६७।२।१७

 

मुद्दाः उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

      निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २९ सामाखुशी बस्ने सुरेशचन्द्र पौडेल

विरुद्ध

      विपक्षीः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, दरवारमार्ग काठमाडौँ समेत

 

§  विश्वसनीय आधार र कारण नभई आफैँले जारी गरेको चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न छूट दिने हो भने बैंकमार्फत् हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास पैदा भई सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको सञ्चालनमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने ।              

(प्रकरण नं.३)

§  बैंकहरू मार्फत हुने भुक्तानी प्रक्रियाको संवेदनशीलता तथा विश्वसनीयताको विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा हेर्नु पर्दछ । चेकबाट हुने भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र स्वस्थ्य तथा विश्वसनीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, चेकको भुक्तानीलाई नियमित गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्न सक्ने र सो निर्देशिकालाई पालना गर्नु अन्य बैंकको कर्तव्य र दायित्व हुने ।

§  विना आधार र कारण चेकको भुक्तानी रोकी नियमित रुपमा हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास खडा गरी आफैले जारी गरेको चेकबाट हुने भुक्तानीमा अवरोध खडा गरेकोले सो क्रियालाई चेकको अनादर गरेको मानी निजलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैंकको कार्य कानूनविपरीत रहेछ भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति वञ्जाडे र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री डिल्ली मैनाली

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का र श्री मिराज श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१) (ख), ५(१), १११

§  वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को दफा ४९(२)

 

आदेश

न्या. भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

म निवेदक उद्यम विकास बैंक नारायणगढको सञ्चालक अध्यक्ष हुँ । उद्यम विकास बैंकको केही शेयर बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले सो बैंकको अख्तियारप्राप्त गरी म र विपक्षी बनाइएका जंगबहादुर श्रेष्ठ, वासुदेव गिरी, रविन श्रेष्ठ, प्रज्वल श्रेष्ठ, प्रदीप आचार्यसमेतका बीच मिति २०६३।४।११ मा मिति २०५३।७।३० भित्रमा शेयर खरीद बिक्री दा.खा. नामसारी समेत सम्पन्न गर्ने करारनामाको लिखत गरी एक– एक प्रति लिए दिएका थियौं । करार सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा प्रज्वल श्रेष्ठ र रविन श्रेष्ठबाट रु .५०,००,०००।– बराबरको चेक शेयर खरीदकर्तामध्येका प्रज्वल श्रेष्ठले मलाई दिएकोमा सो चेकबाट भुक्तानी हुन नसकी वाउन्स हुन पुगेको थियो । अन्य खरीदकर्ताहरू मध्ये वासुदेव गिरी र भूमिनन्द ढकालबाट समेत गरी जम्मा रु.२१,५०,०००।– मिति २०६३।४।१९ मा बुझिलिएको हुँ । शेयर खरीदकर्ताहरूले बाँकी रकम मिति २०६३।७।३० गतेसम्म भुक्तानी गर्न नसकी करारको उल्लघन  गरेका थिए । मैले वासुदेव गिरी र भूमिनन्द ढकालबाट लिएको उक्त रकम निजहरूलाई फिर्ता गरी भरपाई समेत गराएको छु । विपक्षी मध्ये रविन श्रेष्ठले म प्रज्वल श्रेष्ठको अधिकारप्राप्त व्यक्ति हुँ भनी मिति २०६४।११।१० मा चितवन स्थित उद्यम विकास बैंक लि. को कार्यालयबाट वाहिर निस्कनासाथ मलाई अपहरण गरी नारायणी नदीको किनारामा लगी भूमिनन्द ढकाललाई  दिएको पैसा निजले पाउने होइन । मेरो पैसा हो दिनुहोस भन्दा मारिदिन्छौं भनी रु.१५,००,०००।– को व्याजसहित रु.१७,९२,५००।– को चेक मलाई वाध्य पारी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.का नाममा कटाई लगेका हुन् । सो घटनाबाट मैले फुर्सद पाउनासाथ सो बैंकलाई फोन गरी उक्त चेकबाट भुक्तानी नगर्नु नगराउनु हुन अनुरोध गरेपछि बैंकले मेरो रकम भुक्तानी निशेष आदेशलाई स्वीकृत गरेको अवस्था छ । प्रत्यर्थी रविन श्रेष्ठले मबाट जबरजस्ती रुपमा लिएको चेकको रकम मैले तिर्नु बुझाउनु नपर्ने अवस्थाको भएकाले सो भुक्तानी रोक्न मैले अनुरोध गरेबमोजिम बैंकले भुक्तानी रोकेको हो । मैले चेकको अनादार गरेको होइन । मैले चेक अनादार गरेको भनी बैंकले मलाई कालो सूचीमा राख्न कारवाही गर्ने किसिमको पत्रमा चित्त नबुझी जबाफ पेश गरेको थिएँ । सो जवाफलाई बैंकले वेवास्ता गरी भुक्तानीसम्बन्धी विवाद ७ दिनभित्र समाधान गर्नुहुन भनी लेखिएको पत्र मिति २०६५।९।३ मा प्राप्त गरे । बैंकको सो कार्यले मेरो संविधानप्रदत्त व्यवसाय गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । रविन श्रेष्ठ भन्ने मानिस शेयर खरीद गर्ने लिने मध्येका एकजना कवोल गर्ने व्यक्ति भए पनि निजले मलाई रकम बुझाएका छैनन् । निजले मलाई जोरजुलम गरी चेक मात्र हात पारेका हुन् जुन चेकबाट निजले रकम पाउनुपर्ने अवस्था छैन । रविन श्रेष्ठले मबाट लिएको चेक अनादर भएको भए विनिमय अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०३४ को दफा ६४ बमोजिम सक्षम निकायमा नालेश गरी हक प्रचलन गराउनु पर्थ्र्यो । सो गर्न नसकी गलत तथ्य उल्लेख गरी नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिई मलाई कालो सूचीमा राख्ने कारवाहीले मेरो संविधान प्रदत्त अधिकारमा कुठाराघात गरेको छ । प्रत्यर्थीहरूले मसँग रकम पाउनु पर्ने भए न्यायिक मार्ग अवलम्वन गरी लिनु पर्थ्र्यो । सो नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन गरी कालो सूचीमा समावेश गर्ने धम्कीयुक्त कारवाहीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(च) को पेशा, रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा १९ को सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रतिकूल कार्य गरेकाले संविधानको धारा ३२ का आधारमा धारा १०७ (२) बमोजिम उपचारको माग गर्न आएको छु । मिति २०६५।९।२ को पत्र लगायत सो संग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रत्यर्थीहरूका नाममा कानूनबमोजिम गर्न गराउन परमादेश समेतको रिट जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सुरेशचन्द्र पौडेलको तर्फबाट पर्न आएको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु, साथै आन्तरिम आदेश हाल जारी गर्न मिलेन भन्ने व्यहोराको मिति २०६५।९।५ को यस अदालतको आदेश ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रयोजनको लागि बैंकहरूले सिफारिश गरेबमोजिम कालो सूचीमा राख्ने / कालोसूचीवाट हटाउने जस्ता कार्यहरू यस केन्द्रले गर्ने गर्दछ । यसले आफै निवेदकलाई कालो सूचीमा राखेको होइन । नेपाल  राष्ट्र बैंकवाट जारी ई.प्रा. निर्देशनको दफा ४ बमोजिम कालो सूचीमा राख्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था बमोजिम राखेको हो । निवेदकलाई आफै कालो सूचीमा नराखेको हुँदा निवेदकको निवेदन वस्तुनिष्ठ आधारमा नभै निराधार रुपमा यस केन्द्रलाई विपक्षी बनाएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कर्जा सूचना केन्द्रको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

निवेदकको लिखित र मौखिक अनुरोधअनुसार नै निवेदकले विपक्षी रविन श्रेष्ठको नाउँमा जारी गरेको चेकको भुक्तानी बैंकले रोक्का राखेको हो । निवेदकको चेक भुक्तानी रविन श्रेष्ठले प्राप्त नगरेपछि निज रविन श्रेष्ठले निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेपश्चात् उक्त बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंकले निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८० तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश, निर्देश तथा परिपत्र हामी बैंकले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही मुताविक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०६३।५।५ मा पत्र संख्या बैं.वि.नि.वि./नीति/परिपत्रः ५/०६३/०६४ बमोजिम बैंकले निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाएको हुँदा बैंकले निवेदकको कुनै नागरिक अधिकार हनन नगरेको तथा बैंकको कार्य कानूनअनुरूप नै भएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले मलाई मिति २०६४।११।१० मा रु. १७,९२,५००।– नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. बाट चेक भुक्तानी पाउने गरी दिएको चेक भुक्तानी लिन जाँदा उक्त खातामा रकम पर्याप्त नभएको भनी जवाफ पाएपछि काठमाडौको दरवार मार्गस्थित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडमा उक्त चेक पेश गर्दा विपक्षीले मेरो खाताबाट रकम भुक्तानी नदिनु नदिलाउनु भनी निवेदन दिएको कारण चेकबमोजिमको रकम पाउन नसकेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।५ मा जारी गरेको निर्देशन परिपत्रको आधारमा मिति २०६५।४।३ मा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा विपक्षी उपर कालो सूचीमा सूचीकृत गरिपाऊँ भनी  निवेदन दिएको हुँ । विपक्षीले मलाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६५ प्रतिकूल चेक दिई भुक्तानी पाउन नसकेको हुँदा झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रविन श्रेष्ठको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

निवेदकलाई अपहरण गरी नारायणी नदी किनारामा लगी अवाञ्छित किसिमले जोरजुलम गरी चेक हात पारेको र सो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा सो चेकको भुक्तानी रोक्काको लागि वैंङ्कलाई आफैले गरेको अनुरोध बमोजिम भुक्तानी रोक्का भएको विषय अनादरको विषय हुन सक्तैन भने पनि सो चेक जुनसुकै कारणले पनि भुक्तानी हुन नसकेमा अनादर भएको मानिने व्यवस्था यस बैंकबाट मिति २०६३।५।५ मा जारी निर्देशनले स्पष्ट भएको तथा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को परिच्छेद ६ मा भएको व्यवस्थाले स्पष्ट पार्दछ । जोरजुलममा पारी चेक काट्न लगाएको भए सो कुराउपर कानूनी प्रक्रिया अवलम्वन नगरी बसेबाट विपक्षीको दावी निराधार भएको पुष्टि हुन्छ । चेक जारी गरे बसेबाट विपक्षीको दावी निराधार भएको पुष्टि हुन्छ । चेक जारी गरे सोबाट रकम भुक्तानी दिने दायित्वबाट उम्किन खोज्नेलाई बैङ्किङ्ग पद्दतिमा कालो सूचीमा राख्ने कुरा विश्वव्यापी मान्यताअन्तर्गत समेत पर्र्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी र मेरो वीच भएको शेयर खरीद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्नको लागि मेरो फूर्सद नभएकोले मैले रविन श्रेष्ठलाई मंजुरनामा गरिदिएको हो । विपक्षीले रविन श्रेष्ठले दिएको रुपैया बराबरको शेयर नदिने भएकोले सो वरावरको रकम भुक्तानीको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट द्दबैंकबाट भुक्तानी पाउने गरी दिएको चेक लिई भुक्तानीको लागि जाँदा सो चेक भुक्तानी नभएकाले रविन श्रेष्ठले निजलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा कालो सूचीमा राख्न निवेदन दिएको हो । विपक्षीको कार्यले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा ६५ प्रतिकूल चेक दिई भुक्तानी हुन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रज्वल श्रेष्ठको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी सुरेशचन्द्र र प्रज्वल श्रेष्ठ समेतकावीच भएको सम्झौताको विविध कारणले परिपालन हुन नसकी सम्झौता भंग भएको स्थिति भएकाले मैले विपक्षी सुरेशचन्द्रलाई भुक्तानी गरेको रु. १५,००,०००।– फिर्ता दिनुहोस भनी अनरोध गरेपछि विपक्षीले मलाई उक्त रकम फिर्ता गर्नुभएको र मैले रकम बुझेको भर्पाई लिखत समेत गरिदिएकाले विपक्षीको झूठा दावीबाट अलग फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भुमिनन्द ढकालको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको हामी लिखित जवाफवाला सम्बन्धित करारको पक्ष नभएको, विपक्षीकै अनुरोधमा केवल साक्षीसम्म बसेको, हामीलाई शेयर बिक्री गरी नामसारी गरिदिने भनी लिखित जवाफवाला मध्येको म वासुदेव गिरीबाट विपक्षी स्वयंले बुझिलिनु भएको रकम काम नहुने भयो भनी मलाई नै फिर्ता गरिसकेको अवस्था र लिखित जवाफवाला मध्येको म जंगवहादुर श्रेष्ठसंग विपक्षीले कुनै कारोवार समेत केही नभएको अवस्थामा हामी वेसरोकार व्यक्तिहरूलाई समेत प्रत्यर्थी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वासुदेव गिरी र जंगवहादुर श्रेष्ठको तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र विद्वान अधिवक्ता श्री डिल्ली मैनालीले निवेदक र विपक्षीहरूबीच मिति २०६३।७।३० भित्रमा शेयर खरीद बिक्री दा.खा. नामसारी समेत सम्पन्न गर्ने गरी करारनामाको लिखित भै एक–एकप्रति लिएँ दिएका हुन् । सो सम्झौता बमोजिम मिति २०६३।७।३० गते सम्म विपक्षीहरूले रकम भुक्तानी गर्न नसकी करारको उल्लंघन गरेको अवस्था छ । शेयर खरीद गर्न कवुल गर्ने प्रज्वल श्रेष्ठ र रविन श्रेष्ठको चेक वाउन्स भएपछि विपक्षी रविन श्रेष्ठले म प्रज्वल श्रेष्ठको अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुँ भनी उद्यम विकास वैंक लि. बाट वाहिर निस्कनासाथ नारायणी नदी किनारामा लगी करकापमा पारी रु.१७,९२,५००।– को चेक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.का नाममा वाध्य पारी कटाई लिएका हुन् । करकापमा पारी लिएको चेकबाट भुक्तानी नहोस भनी बैंकमा खवर गर्नु उसको प्रथम दायित्व हो जुन कुरा निवेदकले पुरा गरेका हुन् । करकापमा पारी लिएको चेकवाट भुक्तानी नहोस भनी गरेको अनुरोधको आधारमा निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया गैरकानूनी छ । सो क्रियाले निजको पेशा, रोजगार गर्ने हक हनन् भएको छ । राष्ट्र बैंकले कालो सूचीमा राख्ने काम विश्वव्यापी प्रचलन हो भनिएको छ । उचित र पर्याप्त कारण भएमा आफूले दिएको चेक पनि रोक्न मिल्छ भनेर राष्ट्र बैंकले नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । कर्जा सूचना केन्द्रले समयमा कर्जा नतिर्ने र कर्जाको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा कालो सूचीमा राख्न पाइदैन । यसको विपरीत कालो सूचीमा राखेको अवस्था छ । चेकको भुक्तानी नगर्ने कार्यलाई कालो सूचीमा राख्ने ऐनको मनसाय छैन । सो विपरीत आदेश भएको छ जुन अवैध छ । रविन श्रेष्ठले लिएको चेक अनादर भएको भए सक्षम निकायमा नालेस गरी आफ्नो हक प्रचलन गराउन सक्नु पथ्र्यो सो भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराका बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी रविन श्रेष्ठ र प्रज्वल श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार खड्काले  प्रज्वल श्रेष्ठ काम विशेषले फूर्सद नपाएकोले निजको मञ्जूरनामा लिएर रविन श्रेष्ठ सम्झौताबमोजिमको रकम लिनको लागि निवेदक संग गएको हो । निज निवेदकले रु.१७,९२,५००।– को नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. बाट भुक्तानी पाउने गरी दिएको चेक साट्न बैक जाँदा सो खाताबाट भुक्तानी नगर्न भनी निवेदकले अनुरोध गरेकाले चेक बमोजिमको रकम भुक्तानी पाउन नसकी राष्ट्र बैंकले मिति २०६३।५।५ मा जारी गरेको निर्देशन परिपत्रको आधारमा विपक्षी निवेदकलाई कालो सूचीमा सूचीकृत गरिपाऊँ भनी निवेदनसम्म गरेको हो । निवेदकले भुक्तानी नहुने अवस्थाको चेक जारी गरी चेकको अनादर गरेकाले निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया कानूनसम्मत छ भनी आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता मिराज श्रेष्ठले रिट निवेदकले चेक भुक्तानी रोक्का राख्न अनुरोध गरेपश्चात् चेक भुक्तानी रोक्का राखिएको हो जसको कारण चेकको भुक्तानी हुन सकेन । चेक भुक्तानी नभए पछि रविन श्रेष्ठको नाउँको चेक सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुबै पक्षलाई समय दिएकोमा सो समयसम्म भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधान नभएकाले रविन श्रेष्ठको निवेदनको आधारमा निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धी विषयमा निर्देशन प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिएकोमा सो बैंकको निर्देशनबमोजिम मात्र निवेदक सुरेशचन्द्रलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य भएको हो । निवेदकको नागरिक अधिकार हनन गर्ने कार्य  बैंकले गरेको छैन भनी आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

दुबैतर्फका विद्घान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको वहस सुनी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी निणर्यतर्फ विचार गर्दा, निवेदक सुरेशचन्द्र पौडेलले विपक्षी रविन श्रेष्ठको नाउँमा मिति २०६४।११।१० गते रु. १७,९२,५००।– वरावरको चेक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. बाट भुक्तानी पाउने गरी काटी दिएकोमा सो चेकको भुक्तानी गर्न चेकवाला रविन श्रेष्ठ सो बैंकमा जानु अघि नै निवेदकले आफूले रविन श्रेष्ठको नाउँमा काटेको चेक Stop Payment Order गरी भुक्तानी रोकेको अवस्थामा बैंकले सो चेक भुक्तानीसम्बन्धी समस्या हल गर्न निवेदकलाई अनुरोध गरेकोमा सो समस्या समाधान नभै रविन श्रेष्ठले दिएको निवेदनको आधारमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन र विनिमय पत्र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०३४ को दफा ६४ बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रले निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निर्णय गर्दा निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गर्न पर्ने देखियोः

(१)   कुनै व्यक्तिले जारी गरेकोे चेक सो चेकको भुक्तानी हुनु अगावै चेक जारी गर्नेले पर्याप्त             आधार र कारण नखोली सो चेकको भुक्तानी रोक्न मिल्छ, मिल्दैन ?

(२)  चेक जारी गर्नेव्यक्तिले अनुरोध गरेमा चेकको भुक्तानी नहुँदैको अवस्थामा उक्त चेकको        भुक्तानी गर्ने दायित्व भएको बैंकले सो चेककोे भुक्तानी रोक्न मिल्छ, मिल्दैन ?

(३)   चेकमा उल्लिखित रकम बैंकले भुक्तानी नगरेको अवस्थामा चेकबाट भुक्तनी पाउने व्यक्तिले           चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेक अनादर गरेको भनी कालो सूचीमा राख्न गरेको अनुरोधको आधारमा बैंकले चेक अनादर गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्तछ, सक्तैन ?

२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदकले आफूलाई जबरजस्ती दवावमा पारी चेक जारी गर्न वाध्य पारेकोले चेकको भुक्तानी रोक्न आफूले बैंकलाई गरेको अनुरोधको आधारमा बैंकले भुक्तानी रोक्का गरेको विषयलाई चेक अनादर गरेको आरोप लगाई कालो सूचीमा राख्न पाइदैन, चेकबाट भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा निजले अन्य कानूनी प्रावधान अवलम्वन नगरी चेक अनादरको आरोपमा कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रियामा कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने र चेक अनादर गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ भन्ने विपक्षीहरूको जिकीर रहेको पाइयो । चेक जारी गरी सकेपछि सो चेकबाट भुक्तानी नहुँदैको अवस्थामा पर्याप्त आधार र कारण भएमा चेक भुक्तानी रोक्ने मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा के कस्तो कानूनी प्रावधान रहेछ भनी हेर्दा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा “सुरक्षित, स्वस्थ, तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने” सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) खण्ड (च) मा कारोवारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने” भन्ने र ऐ उपदफाको खण्ड (झ) मा भुक्तानी, फछ्र्यौट (क्लियरिङ्ग) तथा हिसाव मिलान (सेटलमेन्ट) पद्दतिको स्थापना तथा प्रवद्र्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । देशको केन्द्रीय वैंङ्कको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूको पनि बैंक भएको हुनाले अन्य बैंकलाई  निर्देशन गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को दफा ४९(२) अन्तरगत नेपाल राष्ट्र बैकलाई प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन बिभागबाट मिति २०६३।५।५ मा जारी भएको पत्र संख्या बै.वि.नि.वि. नीति परिपत्र ५।०६३–०६४ बमोजिम “आफ्नो खातामा पर्याप्त मौजात नभएको अवस्थामा वा मौजात पर्याप्त भए पनि बिभिन्न आधारमा भुक्तानी नहुने अवस्थाको चेक जारी गरेमा भुक्तानी पाउनुपर्नेले चेक जारी गर्नेलाई भुक्तानीको लागि बढीमा सात दिनको समय दिन सक्नेछ सो म्यादमा पनि भुक्तानी नभएको खण्डमा भुक्तानी पाउनु पर्नेले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्ने छ । सो जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्नेलाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न बढीमा सात दिनको सूचना दिनेछ र सो मिति भित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालो सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने छ” भन्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएको पाइन्छ । बाणिज्य बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनबाट निर्देशित हुने र बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ को दफा ४९(२) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सो निर्देशन मान्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाको कारण विपक्षी बैंकले निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्नको लागि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

३. कुनै व्यक्तिले जारी गरेको चेकको भुक्तानी निजले रोक्न नै नपाउने भन्ने कुरा होइन । यस्तो भुक्तानी रोक्न पर्याप्त विश्वसनीय आधार र कारण हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्तैन । र यस्ता कारणहरू परिस्थिति र परिवन्दअनुसार धेरै हुन सक्तछन ।  जस्तो जारी गरिएको चेक चोरिएको हुन सक्तछ । करकापबाट चेक जारी गर्न बाध्य गराइएको पनि हुन सक्तछ । तर विश्वसनिय आधार र कारण नभई आफैले जारी गरेको चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न छूट दिने हो भने वैक मार्फत हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास पैदा भई सम्पूर्ण वैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीको सञ्चालनमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्तछ ।

४. निवेदक सुरेशचन्द्र पौडेलले विपक्षी रविन श्रेष्ठले भुक्तानी पाउने गरी चेक जारी गरेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । एक पटक आफूले जारी गरेको चेक भुक्तानी नहोस् भनी पुनः आफैले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई सो चेकको भुक्तानी रोक्काको लागि निवेदन दिएर रोक्का राखेको व्यहोरा पनि निज स्वयंले आफ्नो रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

५. निवेदकले रिट निवेदनमा आफूलाई अपहरणमा पारी जबरजस्ती चेकमा सही गर्न लगाई चेक बुझिलिएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । यदि निवेदकलाई अपहरणमा पारी विपक्षीहरूले जबरजस्ती चेक लिएको भए आफूलाई अपहरणमा परी चेक जारी गर्न वाध्य गराएको भनी साधिकार निकायमा उजूर गर्न सक्नु पर्दथ्यो सो कुरा निवेदकबाट भएको पाइएन । अपहरणमा परी चेक जारी गरेको विषयमा रिट निवेदनको माध्यमबाट निवेदकलाई उपचारको व्यवस्था गर्न सक्ने पनि देखिएन । निवेदकले बैकल्पिक उपचारको माध्यम नभएकाले अपहरणमा परी चेक जारी गर्न वाध्य भएकोले उपचार माग्न आएको छु भनी उल्लेख समेत गर्न सक्नुभएको छैन । तसर्थ निवेदकको दावीमा अपहरणमा परी चेक जारी गर्न वाध्य भएकाले सो चेकको भुक्तानी हुनबाट रोक्न निवेदन दिएको भन्ने कुरा विश्वास लायक देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा आफैले जारी गरेको चेकको भुक्तानी रोक्का गर्नको लागि पर्याप्त आधार कारण थियो भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

६. ड्रअरले काटेको चेक कहिलेकाही गल्ती हुन सक्तछ । भुक्तानी दिनु नपर्नेलाई भुक्तानीको लागि गएको हुन सक्तछ रकम घटी वा बढी हुन सक्तछ वा करकाप गरी चेकमा सही गराएको अवस्था वा चेक चोरी भएको अवस्था पनि पर्न सक्तछ यस्तो अवस्था पर्न आएमा निजले तुरुन्त भुक्तानी दिने बैंककलाई खवर गर्नूको अतिरिक्त प्रचलित कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायमा उजूर वा फिराद गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकलाई करकापमा पारी चेकमा सही गराएको भन्ने दावी रिट निवेदकले लिएको देखिन्छ तर करकापबाट भएको लिखत बदर गराउने लगायत सम्बन्धित व्यक्तिलाई दण्ड सजाय गराउन कानूनबमोजिम कारवाही चलाएको प्रमाण पेश गरेको समेत देखिएन । यसरी भुक्तानी रोक्नु परेको अवस्थामा भुक्तानी किन रोक्नु परेको हो सो को बारेमा बैंकलाई विश्वास लाग्ने पर्याप्त र विश्वसनीय आधार र कारण देखाउन सक्नुपर्र्छ त्यस्तो आधार कारण प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकले देखाउन सकेको पाइएन ।

७. अब चेक जारी गर्न गर्नेको अनुरोधमा वा भुक्तानी पाउने व्यक्तिको अनुरोधमा उक्त चेकको भुक्तानी गर्ने दायित्व भएको बैंकले चेकको भुक्तानी रोक्न सक्तछ वा सक्तैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा उपरोक्त प्रकरणमा गरिएको विवेचनाको आधारमा निर्णय गर्नु पर्दछ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिए जस्तै कुनै चेक जारी गर्ने लाई करकापमा पारी वा झुक्काई चेक जारी गराएको अवस्था पनि हुन सक्तछ । चेकको भुक्तानी पाउने व्यक्तिसँगबाट वा चेक जारी गरी सके पछि उक्त चेक भुक्तानी पाउनु पर्ने व्यक्तिको जिम्मामा आउनु पहिले नै हराएको वा चोरी भएको अवस्था पनि परेको हुन सक्तछ । यस्तो परिवन्द परेको वा घटना घटेको विषयमा विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको हित रक्षाको लागि यस्तो चेकको भुक्तानी रोक्न सक्तछ । तर विश्वसनीय आधार र कारण नदेखिए चेक जारी गर्ने व्यक्ति अर्थात ड्रअरको सो निवेदनलाई स्वीकार गर्न बैंक बाध्य हुन सक्तैन ।

८. बिना कारण चेकको भुक्तानी रोक्का गर्ने वा आफूले जारी गरेको चेकको भुक्तानीको अनादर  गर्न वा हुने परिस्थिति सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने अन्तिम प्रश्न तर्फ विचार गर्दा बैंकहरू मार्फत हुने भुक्तानी प्रक्रियाको संवेदनशिलता तथा विश्वसनियताको विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा हेर्नु पर्दछ । चेकबाट हुने भुक्तानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र स्वस्थ्य तथा विश्वसनीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, चेकको भुक्तानीलाई नियमित गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्न सक्ने र सो निर्देशिकालाई पालना गर्नु अन्य बैंकको कर्तव्य र दायित्व नै हुने भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको दफा ४९(२)  तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १११ मा गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन आउँछ । यस्तै दायित्व बहन गर्ने सन्दर्भमा नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशलाई शिरोधार गरी निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । निवेदकले विना आधार र कारण चेकको भुक्तानी रोकी नियमित रुपमा हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास खडा गरी आफैले जारी गरेको चेकबाट हुने भुक्तानीमा अवरोध खडा गरेकोले सो क्रियालाई चेकको अनादर गरेको मानी निजलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैंकको कार्य कानूनविपरीत रहेछ भनी मान्न मिलेन ।

९. उपरोक्त उल्लिखित विवेचित आधार, कारणबाट निवेदकले जारी गरेको चेकबाट भुक्तानी नपाएपछि विपक्षी रविन श्रेष्ठले सो चेकबाट भुक्तानी होस भनी बिभिन्न निकायमा गरेको अनुरोध र सो अनुरोधको आधारमा बिपक्षी इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि निवेदक सुरेशचन्द्र पौडेल र रविन श्रेष्ठको बीचमा चेक भुक्तानीको विषयमा पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि चेक भुक्तानी सम्बन्धी विषयमा पर्याप्त छलफल भएपश्चात पनि चेकको भुक्तानीको समस्या समाधान नभएकाले रविन श्रेष्ठको अनुरोध र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको आधारमा निवेदकलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । बिपक्षी इन्भेष्टमेन्ट बैंकले निवेदकलाई चेकको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न दिएको समयलाई बेवास्ता गरी बसेको कारणबाट उल्लिखित कानूनले निर्धारण गरेको कानूनी दायित्व तथा कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा निवेदकलाई कालो सूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई पत्राचार गरेको देखिंदा बैंक र कर्जासूचना केन्द्रको कुनै पनि कारवाहीले निवेदकको संविधान र ऐनप्रदत्त अधिकारको हनन भएको नदेखिएकाले मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा रिट खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६७ साल जेठ १७ गते रोज २ शुभम् ..

 

इजलास अधिकृतः दुर्गाप्रसाद भट्टराई