शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६३०४ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

भाग: ३९ साल: २०५४ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. - ६३०४      ने.का.प. २०५४        अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

 

संवत् २०५३ सालको स.अ.रि.पु.इ.नं. ..५६

आदेश मितिः- २०५३।११।९।५

 

विषयः- उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी  पाउँ ।

 

निवेदकः- का.जि.का.न.पा.वार्ड नं. ९ वत्तिस पुतली वस्ने रुक्म शम्शेर राणा ।

विरुद्ध

विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय ।

श्री ५ को सरकार, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् काठमाण्डौ ।

माननीय शि.सं. तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अध्यक्ष मोदनाथ प्रश्रित,

रा.खे.प. को सदस्यमा मनोनित भै रा.खे.प. को उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएका सोमनाथ प्यासी (अधिकारी)

रा.खे.प. को सदस्यमा मनोनित भै रा.खे.प. को सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका केशव स्थापित ।

रा.खे.प. को सदस्यमा मनोनित भएका सदस्य प्रेम कुवर ।

 

 

§  जुन कुरा कानूनले नै स्पष्ट गरेको छ मनोनयन गर्ने निर्णय तथा नियुक्तिपत्रमा उल्लेख गरिनु पर्ने जरुरी नहुने ।                    

(प्र.नं. १२)

§  सदस्य भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्ने र सो शव्दले परिषद्को  सदस्य सचिव समेतलाई जनाउने कुरा ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा गरिएको परिभाषाले प्रष्ट्याएको छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट परिषद्को सदस्य पदमा निवेदक मनोनित भएको मितिबाट ४ वर्षसम्म निजको पदावधि रहेको भन्ने देखिन आउने ।

(प्र.नं. १२)

§  खेलकुद विकास ऐन, २०४८ वमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को  सदस्यमा मनोनित सदस्यलाई ४ वर्षको पदावधि वाँकी छंदै सदस्य पदबाट हटाउने सम्वन्धमा कानूनमा कस्तो व्यवस्था छ भनी हेर्दा, उक्त ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ मा कुनै सदस्यले आफ्नो  कर्तव्य पालन गरेको छैन भन्ने लागेमा परिषद्को सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई   जुनसुकै वखत हटाउन सक्ने र यस्तो कारवाही गर्दा सम्बन्धित सदस्यलाई सफाई दिने मौकाबाट वन्चित नगरिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई यहि कानूनी व्यवस्थाको आधारमा कारवाही भै सदस्य पदबाट हटाइएको भन्ने कुरा देखिन आएको छैन र लिखित जवाफबाट पनि त्यस्तो जिकिर रहेको पाइएन । यसरी सदस्यलाई कारवाही गरी हटाउँदा पनि लगाइने आरोपमा सम्वन्धित सदस्यलाई सफाई दिने मौका प्रदान गरिनु पर्ने  अनिवार्य हुन्छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अन्तर्गतको यो व्यवस्थालाई कानूनले नै पालना गर्नु पर्ने गरी स्पष्ट रुपमा वाध्यात्मक वनाएको छ । निवेदकलाई सदस्य पदबाट अवकश भनी हटाइएको मान्ने अवस्थामा पनि कानून वमोजिम हटाइएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।     

(प्र.नं. १३)

§  कानून वमोजिम नियुक्त कुनै पनि व्यक्ति कानून वमोजिम नै नियुक्त पदबाट हट्ने अवस्थामा बाहेक पदमा वहाल रही काम गर्न पाउने हक  राख्दछ ।              

(प्र.नं. १५)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिवध्दता देखाएको छ । नागरिकलाई प्राप्त हकमा कानूनकै आधारमा हस्तक्षेप  गर्न मिल्ने हुन्छ । खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा ४ को अवस्थामा वाहेक निवेदकलाई राष्ट्र्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य पदमा वहाल रही काम गर्न पाउने पदावधि वाँकी छंदै श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् तथा शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रीलाई सदस्य पदबाट अवकाश दिई हटाउने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको देखिदैन । कानूनको अख्तियार वेगर जहिले मन लाग्यो कानून वमोजिम नियुक्त परिषद्को सदस्यलाई पदावधि वाँकी छंदै अवकाश दिने कार्य स्वेच्छाचारी भन्नु परी त्यस्तो कार्यलाई कानूनी राज्यको  अवधारणाले स्विकार गर्न सकिने अवस्था नहुने ।

(प्र.नं. १५)

§  नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी  ऐन, २०१० मा भएको व्यवस्था कानूनी शव्द तथा शव्द समुहहरुको सहि अर्थ निकाल्न सहायक हुने हो । खेलकुद विकास ऐन, २०४८ जस्तो विशेष ऐनले हकको श्रृजना तथा व्यवस्था गरे जस्तो गरी हकको श्रृजना तथा व्यवस्था गरेको नहुने ।                   

(प्र.नं. १६)

§  खेलकुद विकास ऐन, २०४८ ले निवेदकलाई सदस्य पदमा वहाल रही ४ वर्षसम्म काम गर्ने हक प्रदान गरेको छ र सो अवधि भित्र पनि कारवाही गरी हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने सो वाहेक अन्य अवस्था वा कारणबाट सदस्यलाई पदावधि वाँकी छंदै सदस्य पदबाट अवकाश दिन वा हटाउन नपाउने विधायिकाको मनसाय रहेको भन्नु पर्ने ।    

             (प्र.नं. १६)

§  कानूनको अर्कै अभिप्राय रहेको अवस्थामा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ६ को अधिकार भनी प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था नहुने ।

(प्र.नं. १६)

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को परिप्रेक्ष्यमा नियुक्त गर्नेले विना कुनै कानूनी आधार अवकाश पनि दिन सक्तछ भनी अर्थ गर्दा पदमा नियुक्त व्यक्ति जहिले पनि असुरक्षित भइरहने र कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारितालाई वढावा हुन जाने हुन्छ । जुन     कुरा संविधानको अवधारणाको प्रतिकूल हुने ।                   

(प्र.नं. १६)

§  संविधान र कानूनको पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य राज्य तथा व्यक्ति सवैको  हो । संविधानको भावना र कानूनको व्यवस्था अनुकूल राज्यले आफ्नो कार्य शैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । संविधान तथा विशेष कानूनले स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको सुरक्षित हकमा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐनको व्याख्याको आडमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नहुने ।        

             (प्र.नं. १६)

 

निवेदक तर्फबाटः-

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की

विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद रोक्का

विपक्षी तर्फबाटः-

विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठ

विद्वान अधिवक्ता श्री उप्रेन्द्रकेशरी न्यौपाने ।

अबलम्बित नजीरः- x

 

आदेश

            न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः

            २.    राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, खेलकुद विकास ऐन, २०४८ वमोजिम स्थापना भएको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सँगठित संस्था हो । खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३(१) (ख) वमोजिम श्री ५ को सरकारले मलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा ४ वर्षका लागि मनोनित गरे पश्चात परिषद्को अध्यक्षले ऐ. ऐनको दफा ३(३) वमोजिम  सो परिषद्को सदस्य सचिव पदमा सोही अवधिका लागि २०५०।११।४ मा नियुक्ति गर्नु भएको हुँदा परिषद्को सदस्य सचिवको हैसियतले नेपालमा खेलकुदको विकासको लागि धेरै मेहनत र परिश्रम गरेको छु । खेलकुद विकासको लागि नेपालमा जिल्ला, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय प्रतियोगिता संचालन गर्ने, विभिन्न संघ संस्था र क्लव वीच प्रतियोगिता संचालन गर्ने तथा नेपालको तर्फबाट सार्क स्तरीय प्रतियोगिता, एसियन प्रतियोगिता एवं विभिन्न राष्ट्र्हरु वीचमा प्रतियोगितामा वढी भन्दा वढी सहभागिता दिलाई नेपालमा खेलकुदको पूर्ण विकास हुने विश्वास लिएको थिएं । Asian Football Confederation  जस्ता महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मलाई १९९४(१९९५ सम्मका लागि Dep Chairman of Media Committee निर्वाचित रहेको र फिफाको Appeal Committee १९९५-१९९६ का लागि सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । फिफाको कुनै पनि कमिटिमा यस अघि कुनै पनि नेपालीले प्रतिनिधित्व नपाएको अवस्थामा फिफामा नेपालले प्रतिनिधित्व पाउनु नेपाल र नेपालीको लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । यसरी खेलकुदको विकासमा श्री ५ को सरकार तथा विदेशी सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट सहयोग जुटाई ऐनको उद्देश्य तथा श्री ५ को सरकारको नीति वमोजिम खेलकुदको विकासमा कर्तव्यपरायण पूर्वक लागिरहेकै अवस्थामा विपक्षी श्री ५ को सरकारको २०५१।११।११ को निर्णय वमोजिम भनी विपक्षी शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री मोदनाथ प्रश्रितद्वारा दस्तखत गरिएको पत्रद्वारा मलाई अवकास दिइयो ।

            ३.    श्री ५ को सरकारको २०५०।९।२६ को निर्णयानुसार खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३(२) वमोजिम खेलकुद परिषद्का सदस्यमा मलाई ४ वर्षको लागि सदस्यमा मनोनयन गरेपछि परिषद्का अध्यक्षले सो परिषद्को सदस्य सचिवमा  मिति २०५०।११।४ मा नियुक्ति गर्नु भएको छ । ऐ. ऐनको दफा ६(१) वमोजिम मेरो पदावधि ४ वर्षको हुने स्पष्ट छ । मनोनित गरिएका सदस्यहरु आफ्नो पदमा वहाल नरहने व्यवस्था ऐ.ऐनको दफा ६(३)(४) तथा ७ र ८ ले मात्र गरेको छ जुन व्यवस्था मेरो हकमा आकर्षित हुन सक्ने स्थिति नै विद्यमान छैन । विपक्षीले मलाई अवकास दिएको पत्रमा तपाईले हालसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा रही गर्नु भएको अमुल्य सेवाको लागि धन्यवाद सहित तपाईलाई राष्ट्र्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव र सदस्य पदबाट अवकास दिइएको व्यहोरा उल्लेख गरेबाटै पनि मैले परिषद्को विकासको अमुल्य सेवा गरेको प्रष्ट छ ।

            ४.    खेलकुद परिषद्को सदस्यमा मनोनित गर्दा ऐनको दफा ३(२) (ङ) र  ३(२) (च) अनुसार मनोनित गर्दा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय खेल जगतमा प्रतिष्ठा आर्जन गरेका कम्तिमा दुईजना खेलाडी पर्ने गरी वढीमा ६ जना मात्र नियुक्ति गर्नु पर्दछ । परिषद्को सदस्यको पदावधि नसिध्दिदै सो पद खाली भएमा अर्को सदस्य मनोनित गर्दा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय खेल जगतमा प्रतिष्ठा आर्जन गरेको ऐनको दफा ७ ले अयोग्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई वाँकी अवधिको लागि नियुक्ति गर्नु पर्ने ऐनको दफा ३(२) (ख) र ६(२) मा वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विपक्षी श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय खेल जगतमा  प्रतिष्ठा आर्जन गर्नु भएका नरेश अधिकारीको मृत्यु भै खाली भएको पदमा खेलकुद जगतमा प्रतिष्ठा आर्जन नगरेको ने.क.पा. एमालेका सोमनाथ अधिकारी (प्यासी) जस्तालाई मनोनयन गरेको छ । त्यस्तै ऐनको दफा ३(२) (ख) वमोजिमको प्रतिष्ठा आर्जन गर्नु भएका श्री वालकृष्ण सुवाललाई गैरकानूनी रुपबाट निस्कासन गरी सो पदमा ऐनको दफा ३(२)(ख) वमोजिम प्रतिष्ठा प्राप्त नै नगरेका प्रेम कुवरलाई म वहालमा रही आएको पदमा विपक्षी केशव स्थापितलाई मनोनयन गरेको देखिन्छ । विपक्षीले  उल्लेखित अवस्थामा तलमाथि हुने गरी कुनै मनोनयन गरेको भए पनि विपक्षीको कार्य कलुषित भावनाबाट प्रेरित रहेको प्रष्ट छ । अतः विपक्षीहरुबाट भएका उक्त काम कारवाही खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा २(ग)२(घ), ३(२) (ख) ३(३)(ग)६(१), ६(२)६(४) ७ र ८ नेपाल अधिराज्यको संविधानि, २०४७ को धारा ११, १२ (२)(ङ) समेतको प्रतिकूल भै उक्त काम कारवाहीबाट मेरो संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीहरुको उल्लेखित काम कारवाही वदर गरी निवेदकलाई परिषद्को सदस्य  तथा सदस्य सचिवमा यथावत रही काम गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने र अन्य विपक्षीहरुलाई पनि परिषद्को काम कारवाही नगर्न नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ६.    राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई सक्रिय र गतिशील वनाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा ख्याती प्रवर्धन गर्न अनुकूल र सुगम परिस्थिति सृजना भई सहयोग पुगोस भन्ने उदात्त र पुनित ध्येयले परिषद्को सदस्यहरुमा हेरफेर गरिएको हो, यसमा कुनै पुर्वाग्रह र निहीत स्वार्थ छैन । विपक्षीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा मनोनित गर्ने म.प. को निर्णय तथा मनोनयन गरिएको पत्रमा र सदस्य सचिवमा दिएको नियुक्ति पत्रमा समेत निजको पदावधि ४ वर्षको हुने उल्लेख छैन । निर्णय मनोनयन पत्र र नियुक्ति पत्रमा ४ वर्षको अवधि किटान नभएको कारण समेतबाट विपक्षीको पदावधि चारै वर्षको हो भनी हकका रुपमा दावी गर्न सक्ने स्थिति छैन । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ मा भएको प्रावधान अनुसार नियुक्ति गर्ने अधिकारीमा वर्खास्त गर्ने अधिकार समेत निहित रहेको देखिन्छ । विपक्षीलाई मनोनयन गर्ने मं.प. कै निर्णय अनुसार तथा नियुक्ति गर्न शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रीले अवकास दिएको हो । अधिकार प्राप्त निकाय र अधिकारीबाट भएको निर्णय र कारवाही कानून सँगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यहोराको शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अध्यक्ष मोदनाथ प्रश्रित र शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालको तर्फबाट का.मु सचिव लोकेन्द्रमान प्रधानको एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको सदस्य सचिव मनोनयन सम्वन्धी विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ वमोजिम शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने हो । सोही मंत्रालयबाट पेश भएको प्रस्ताव खेलकुद विकास ऐन, २०४८ अनुसार राष्ट््िरय खेलकुद परिषद्का हाल कार्यरत सदस्य सचिवलाई अवकास दिने र उक्त ऐनको दफा ३(२)(ख) अनुसार सो परिषद्‌मा श्री सोमनाथ अधिकारी (प्यासी) श्री केशव स्थापित र श्री प्रेम कुवंरलाई मनोनयन गर्ने र वहांहरु मध्ये एक जनालाई ऐनको दफा ६(२) वमोजिम वाँकी अवधिको लागि मात्र सदस्यमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था उक्त मंत्रालयले मिलाउने गरी श्री ५ को सरकरा मं.प. बाट मिति २०५१।११।११ मा भएको निर्णय कानून सम्मत नै छ । जहांसम्म रिट निवेदकको ४ वर्षको लागि नियुक्ति गरेकोमा सो पदावधि व्यतित नहुँदै हटाउन नमिल्ने भन्ने जिकिर छ सो सम्वन्धमा नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले हटाउन सक्ने अधिकार पनि पाएको हुन्छ भन्ने सिद्धान्तले मान्यता पाई आएको देखिन्छ भने राजेश्वर प्रसाद शर्मा वि. श्री ५ को सरकार कृषि मन्बालय समेत भएको सम्वत २०४९ सालको रिट नं. १६३८ मिति २०५०।९।२६ मा नियुक्ति  गर्नेले खारेज गर्न सक्ने अधिकार समेत पाउने हुन्छ । अतः ४ वर्षको लागि नियुक्ति पाएका निवेदकलाई पदावधि पुरा नहुँदै सो पदबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय कानून विपरित भयो भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । सो प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट मुख्य सचिव इश्वर प्रसाद उपाध्यायको लिखित जवाफ ।

            ७.    खेलकुद परिषद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सँगठित संस्था भएको हुँदा यस संस्थालाई परिवर्तीत समयानुकूल गतिशिलता प्रदान गर्न तथा अनुशासित एवं विकासमुलक वनाउन वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ को सरकारले खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३ वमोजिम हामीलाई परिषद्को सदस्य पदमा मनोनयन गरे पश्चात परिषद्को अध्यक्षले ऐ. ऐनको दफा ३(३) वमोजिम सदस्यहरु मध्ये म केशव स्थापित लाई सदस्य सचिव म सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने कार्य गरेको हो । त्यसैगरी ऐ. ऐनमै भएको कानूनी व्यवस्था वमोजिम रिट निवेदकलाई अवकाश दिने गरेको  निर्णय कानूनसँगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको केशव स्थापित, सोमनाथ प्यासी अधिकारी र प्रेम कुवंरका वा. डीलराज खनालको लिखित जवाफ ।

            ८.    यसै लगाउका रिट नं. २७४२ को रिट निवेदनमा वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी आदेश भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन पनि त्यसै साथ राखी वृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५३।४।१७ को आदेश ।

            ९.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्री बहादुर कार्की तथा विनोद रोक्का समेतले निवेदकलाई मिति २०५०।१०।४ मा खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरिएको छ । जसको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । यस्तैमा विनाकारण निवेदकलाई २०५१।११।११ को निर्णयानुसार भनी २०५१।११।१४ मा अवकाश दिइएको जानकारी गराइएको छ । यसरी सुनुवाईको मौका समेत नदिई अवकास दिनु प्राकृतिक न्यायको समेत विपरित छ । कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने पनि कतैबाट देखिदैन । यसरी पदावधि कायम छंदै विनाकारण निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विपक्षीको कार्यले निवेदकको मौलिक हकमा समेत आघात परेको छ । तसर्थ निवेदकलाई सेवाबाट हटाई सोहि पदमा गैर कानूनी रुपमा नियुक्त गरिएका केशव स्थापितलाई नियुक्ति गर्ने गरिएको निर्णय तथा निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव पदमा साविक वमोजिम निवेदकलाई नै पुनर्वहाली गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने तथा विपक्षी  श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शंकर कुमार श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी   न्यौपानेले निर्वाचन नियुक्ति र मनोनयन  तीन शव्दहरु मध्ये निवेदकलाई सदस्य सचिवमा मनोनयन गरिएको छ । वृहत नेपाली शव्दकोषले मनोनयन भन्नाले इच्छामा वांच्नू पर्ने पद जनाएको छ । यहां निवेदकलाई मनोनयन गरिएको छ । तसर्थ मनोनयन गर्नेले हटाउन पाउने अधिकार  हुन्छ । सरकारले जनतासँग वचनवद्ध भई निश्चित नीति लिएर आएको हुन्छ र उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न पदमा मनोनयन गर्ने गरिन्छ त्यसकारण आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई एयष्अिथ कार्यान्वयन  गर्ने ठाउँमा मनोनयन वा अवकाश गर्न सक्छ । त्यसैगरी कानून व्याख्या ऐनले पनि नियुक्ति गर्नेलाई हटाउने अधिकार दिएको  छ । तसर्थ पसिन निवेदकलाई अवकाश दिनुले मौलिक हकमा आघात पुर्याएको भन्न मिल्दैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग वमोजिमको रिट जारी हुन पर्ने हो होइन ? त्यसमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            १०.    यस्मा आज निर्णय सुनाउन भनी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित वहसहरुलाई समेत ध्यानमा राखी निर्णय तर्फ विचार गर्दा खेलकुद विकास  ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (ख) वमोजिम २०५०।९।२६ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य मनोनित गरिएको  र उपदफा ३ वमोजिम अध्यक्षले परिषद्को सदस्य सचिवमा २०५०।१०।४ मा नियुक्त गरिएको म निवेदकलाई सदस्य पदको ४ वर्षको पदावधि वांकिरहेकै अवस्था कानून विपरित श्री ५ को सरकारको २०५१।११।११ को निर्णय अनुसार भनी शिक्षा संस्कृति  तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको २०५१।११।१४ मा अवकाश पत्र दिएकोले उक्त अवकाश पत्र र श्री ५ को सरकारले ऐनको दफा ३ (२) ख र दफा ६(२) को प्रत्यक्ष उल्लंघन गरि उपाध्यक्ष पदमा सोमनाथ प्यासी सदस्यमा मनोनित गरी सदस्य सचिवमा नियुक्ति केशव स्थापित र सदस्यमा मनोनित प्रेम कुवंरको नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी सदस्य तथा सदस्य सचिवमा म निवेदकलाई पुनर्वहाली गराउनु भन्ने परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । नेपाल कानून व्याख्या संवन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले नियुक्ति गर्ने अधिकारीमा वर्खास्त  गर्ने अधिकार समेत निहित हुने र श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार नियुक्त गर्ने शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रीले अवकास दिएको कानूनसँगत छ । मंन्त्री परिषद्को सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय र सदस्य सचिवमा दिएको नियुक्ति पत्रमा पनि निवेदक ४ वर्षको लागि भनी अवधी किटान छैन रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने लिखित जवाफमा जिकिर रहेको पाइयो ।

            ११.    निवेदक रुक्म शम्शेर राणाले विपक्ष मध्येका सोमनाथ प्यासी र प्रेम कुवंरलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य पदमा श्री ५ को सरकारले मनोनित गरेको र सोमनाथ प्यासीलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेका कार्य समेत खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३(२) (ख) र दफा ६(२) को प्रतिकूल छ भनी मनोनयन तथा नियुक्ति वदर हुनु पर्ने भन्ने समेत जिकिर लिएको देखिन्छ । रिट निवेदनबाट सोमनाथ प्यासी र प्रेम कुवंरलाई निवेदकको सदस्य पदबाट हटाई सो पदमा मनोनयन तथा नियुक्ति गरेका भन्ने भनाई रहेको छैन । परिषद्को सदस्य नरेश अधिकारी मृत्यु भई खाली सदस्य पदमा सोमनाथ प्यासीलाई र सदस्य वालकृष्ण सुवालको निष्काशन गरी सो पदमा प्रेम कुवरलाई मनोनित गरेको भन्ने निवेदन खेलाई देखियो । उक्त मनोनयन तथा नियुक्तिबाट निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हकमा आघात पुर्याएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ निज सोमनाथ प्यासी र प्रेम कुवरको मनोनयन तथा नियुक्तिलाई लिएर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम परेको निवेदकको रिट निवेदन जिकिर संविधान सम्मत मान्न मिलेन ।

            १२.   जहांसम्म निवेदकलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा श्री ५ को सरकारले मनोनयन गरी सदस्य सचिवमा गरेको नियुक्ति अनुसारको पदावधि वाँकी रहेको छंदै सदस्य सचिव पदबाट समेत अवकाश दिई हटाई सो नियुक्त पदमा विपक्ष मध्येका केशव स्थापितलाई गरेको नियुक्ति संविधान र कानून सम्मत नभएकोले वदर हुन पर्ने र सो पदमा निवेदकको पुनर्वहाली हुनु पर्ने भन्ने जिकिर छ त्यसतर्फ विचार गर्दा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (ख) वमोजिम निवेदक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा २०५०।९।२६ मा श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार मनोनित भएको र २०५०।१०।४ मा परिषद्को अध्यक्षबाट खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा ३ वमोजिम परिषद्को सदस्यहरु मध्येबाट परिषद्को सदस्य सचिवमा निवेदकलाई नियुक्त गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । यसरी मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने कुरा ऐनको दफा ६ को उपदफा १ ले प्रष्ट गरेको छ । जुन कुरा कानूनले नै स्पष्ट गरेको छ मनोनयन गर्ने निर्णय तथा नियुक्तिपत्रमा उल्लेख  गरिनु पर्ने जरुरी हुँदैन । सदस्य भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्ने र सो शव्दले परिषद्को  सदस्य सचिव समेतलाई जनाउने कुरा ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा गरिएको परिभाषाले प्रष्ट्याएको छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट परिषद्को सदस्य पदमा निवेदक मनोनित भएको मितिबाट ४ वर्षसम्म निजको पदावधी रहेको भन्ने देखिन आउँछ ।

            १३.   खेलकुद विकास ऐन, २०४८ वमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा मनोनित सदस्यलाई ४ वर्षको पदावधि वाँकी छंदै सदस्य पदबाट हटाउने सम्वन्धमा कानूनमा कस्तो व्यवस्था छ भनी हेर्दा, उक्त ऐनको दफा ६ को  उपदफा ४ मा कुनै सदस्यले आफ्नो कर्तव्य पालन गरेको छैन भन्ने लागेमा परिषद्को सिफारिसमा  श्री ५ को सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै वखत हटाउन सक्ने र यस्तो कारवाही गर्दा सम्बन्धित सदस्यलाई सफाई दिने मौकाबाट वन्चित नगरिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई यहि कानूनी व्यवस्थाको आधारमा कारवाही भै सदस्य पदबाट हटाइएको भन्ने कुरा देखिन आएको छैन र लिखित जवाफबाट पनि त्यस्तो जिकिर रहेको पाइएन । यसरी सदस्यलाई कारवाही गरी हटाउँदा पनि लगाइने आरोपमा सम्वन्धित सदस्यलाई  सफाई दिने मौका प्रदान गरिनु पर्ने  अनिवार्य हुन्छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अन्तर्गतको यो व्यवस्थालाई कानूनले नै पालना गर्नु पर्ने गरी स्पष्ट रुपमा वाध्यात्मक वनाएको छ । निवेदकलाई सदस्य पदबाट अवकाश भनी हटाइएको मान्ने अवस्थामा पनि कानून वमोजिम हटाइएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

            १४.   खेलकुद विकास एने, २०४८ को दफा ७ मा गरिएको सदस्यको अयोग्यता संवन्धी व्यवस्था अनुसार निवेदक आफ्नो पदमा वहाल रहन सक्ने होइन भन्ने अवस्था पनि देखिन्न । ऐनको दफा ८ वमोजिम निवेदकको सदस्यता समाप्त भएको भन्ने कुरा पनि छैन ।

            १५.   उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त परिषद्को मनोनित सदस्यलाई पदावधि वाँकी छंदै सदस्य पदबाट अवकाश दिने तथा हटाउन सकिने जस्तो कुनै कुराको व्यवस्था खेलकुद विकास  ऐन, २०४८  मा भए गरेको देखिदैन । कानून वमोजिम  नियुक्त कुनै पनि व्यक्ति कानून वमोजिम नै नियुक्त पदबाट हट्ने अवस्थामा वाहेक पदमा वहाल रही काम गर्न पाउने हक राख्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिवध्दता देखाएको छ । नागरिकलाई प्राप्त हकमा कानूनकै आधारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुन्छ । खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा ४ को अवस्थामा वाहेक निवेदकलाई राष्ट्र्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य पदमा वहाल रही काम गर्न पाउने पदावधि वाँकी छंदै श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् तथा शिक्षा संस्कृति तथा  समाज कल्याण मन्त्रीलाई सदस्य पदबाट अवकाश दिई हटाउने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको देखिदैन । कानूनको अख्तियार वेगर जहिले मन लाग्यो कानून वमोजिम नियुक्त परिषद्को सदस्यलाई पदावधि वाँकी छंदै अवकाश दिने कार्य स्वेच्छाचारी भन्नु परी त्यस्तो कार्यलाई कानूनी राज्यको  अवधारणाले स्विकार गर्न सकिने अवस्था पनि हुदैन ।

            १६.    जहांसम्म नेपाल कानून व्याख्या संवन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले नियुक्त गर्ने अधिकारीमा वर्खास्त गर्ने अधिकार समेत निहित हुने भन्ने कुरा छ प्रथमतः प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई सदस्य पदबाट कारवाही भै वर्खास्त गरेको नभै अवकाश दिई हटाईएको छ । वर्खास्त गर्दा वा ऐनको दफा ६ को उपदफा ४  वमोजिम सदस्य पदबाट हटाउदा आरोप लगाई हटाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदकलाई विनाकारण सदस्य पदबाट अवकाश दिएको भन्ने छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी  ऐन, २०१० मा भएको व्यवस्था कानूनी शव्द तथा शव्द समुहहरुको सहि अर्थ निकाल्न सहायक हुने हो । खेलकुद विकास ऐन, २०४८ जस्तो विशेष ऐनले हकको श्रृजना तथा व्यवस्था गरे जस्तो गरी हकको श्रृजना तथा व्यवस्था गरेको हुदैन । खेलकुद विकास ऐन, २०४८ ले निवेदकलाई सदस्य पदमा वहाल रही ४ वर्षसम्म काम गर्ने हक प्रदान गरेको छ र सो अवधि भित्र पनि कारवाही गरी हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने सो वाहेक अन्य अवस्था वा कारणबाट सदस्यलाई पदावधि वाँकी छंदै सदस्य पदबाट अवकाश दिन वा हटाउन नपाउने विधायिकाको मनसाय रहेको भन्नु पर्ने हुन्छ । यसरी कानूनको अर्कै अभिप्राय रहेको अवस्थामा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ६ को अधिकार भनी प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था हुदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को परिप्रेक्ष्यमा नियुक्त गर्नेले विना कुनै कानूनी आधार अवकाश पनि दिन सक्तछ भनी अर्थ गर्दा पदमा नियुक्त व्यक्ति जहिले पनि असुरक्षित भइरहने र कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारितालाई वढावा हुन जाने हुन्छ । जुन कुरा संविधानको अवधारणाको प्रतिकूल हुन्छ । संविधान र कानूनको पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य राज्य तथा व्यक्ति सवैको हो । संविधानको भावना र कानूनको व्यवस्था अनुकूल राज्यले आफ्नो कार्य  शैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । संविधान तथा विशेष कानूनले स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको सुरक्षित हकमा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐनको व्याख्याको आडमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।

            १७.   माथि उल्लेखित कानूनी आधारहरुबाट प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य पदमा मनोनित भएपछि कानून वमोजिमको अवस्थामा वाहेक ४ वर्ष सम्म वहाल रही काम गर्न पाउने हक प्राप्त रहेकोमा निजलाई मनोनित तथा नियुक्त सदस्य तथा सदस्य सचिव पदबाट अवकाश दिई हटाउन परेको कानून वमोजिमको कारण तथा अवस्था रहेको देखिएन । कानून वमोजिम नियुक्त निवेदकको पदमा सरकारको सत्ता परिवर्तनका साथ परिवर्तन हुने पदको रुपमा रहेको पनि देखिन्न । कानूनले नै पद, पदावधि र पदबाट हटने अवस्थाहरु प्रष्ट गरेको छ । वैचारिक आस्थाबाट नागरिकहरु वीच भेदभाव नगरिने र सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने जस्ता समानताको मौलिक हकको प्रत्याभुति नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको अवस्था छ । कानून वमोजिम मनोनित तथा नियुक्त निवेदकलाई आफ्नो पदबाट हटाउन परेको कानून वमोजिमको अवस्था तथा कारण नभएकोमा निजलाई अवकाश दिई हटाउने र निजको पदमा विपक्ष मध्येका केशव स्थापितलाई मनोनित तथा नियुक्ति गर्ने निर्णय तथा कार्य संविधान र कानूनसँगत देखिएन । यसबाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र धारा १२(२) (ङ) द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा खेलकुद विकास ऐन, २०४८    ले प्रदान गरेको कानूनी हकमा समेत  कानून विपरित आघात पुर्‍याई हस्तक्षेप गरेको देखियो । तसर्थ निवेदकलाई राष्ट्रिय   खेलकुद परिषद्को सदस्य तथा सदस्य   सचिव पदबाट अवकाश दिई हटाउने निर्णय कार्य अवकाश पत्र तथा विपक्ष मध्येका केशव स्थापितलाई उक्त पदमा मनोनित  तथा नियुक्त गर्ने गरेको काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । निवेदक रुक्म शम्शेर राणालाई वाँकी अवधिका लागि साविक पदमा पुनरवाहाली गर्नु गराउनु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अध्यक्षका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या.मोहन प्रसाद शर्मा

न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

न्या.केदारनाथ आचार्य

 

इति संवत २०५३ फाल्गुन ९ गते रोज ५ शुभम् ....... ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु