निर्णय नं. ८३७९ - उत्प्रेषण, परमादेश ।

निर्णय नं: ८३७९     ने.का.प. २०६७      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

सवत् २०६३ सालको रिट नं. – ३४१६

आदेश मितिः २०६६।३।३।४

विषयः उत्प्रेषण, परमादेश  ।

निवेदक का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३४ मीन भवन बस्ने अधिवक्ता मोहन साशंकर

विरुद्ध

विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत  

 

§  नेपाल वेद विद्याश्रम पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत सञ्चालित भएको र वेद तथा कर्मकाण्डसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको देखिँदा गुठी संस्थान तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वयं राज्यको ऐनद्वारा संस्थापित भएको र उक्त संस्थाहरूले पनि राज्यको अभिकर्ताको रुपमा काम गरी आएको भै सञ्चालन गरेको वेद विद्याश्रम पनि सार्वजनिक संस्थाको वृहद परिभाषाभित्र पर्ने नै देखिन आउँछ । नेपाल वेद विद्याश्रमको सञ्चालन खर्च पनि सार्वजनिक निकायबाट नै भएको तथा त्यसले वितरण (Discharge) गर्ने सेवा पनि सार्वजनिक प्रकृतिको भएकाले उक्त संस्थालाई सार्वजनिक संस्था होइन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  कुनै खास वर्गका व्यक्तिलाई मात्र विशेष रुपले उक्त विद्यालयमा भर्ना हुन पाउने र सो वाहेकका अन्य जाति वा वर्गका मानिसले त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना हुनबाट बञ्चित (Exclusion)  हुनुपर्ने अबस्था र प्रकारान्तरमा त्यस्तो व्यवस्थाले अन्य जातका मानिसहरूलाई कर्मकाण्डसम्बन्धी अध्ययन गर्नबाट नै वन्देज लगाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रकारले छुट्याउने (Distinction) प्रतिवन्ध (Prohibition) लगाउने, वाहेक गर्ने (Exclusion) तथा वन्देज (Restriction) लगाउने जस्ता कार्यहरू जसले व्यक्तिहरूको हक अधिकारको उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ, त्यस्तालाई व्यक्तिहरू बीच गरिएको भेदभाव नै मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  खास जात जाति वा वर्गको व्यक्तिलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट खर्च व्यहोरिने संस्थाबाट प्रदान हुने शिक्षा जस्तो सर्वसाधारणलाई विना भेदभाव प्रतिस्पर्धाको आधारमा र खास पिछडिएको वर्गको हकमा अझ विशेष सहुलित दिएर पनि पहुँच दिनुपर्ने सेवालाई इन्कार गर्ने र समाजमा परम्परागत रुपमा नै शिक्षा वा राजकीय सेवामा पहुँचको हिसावले प्रभुत्व वा वाहुल्य राख्ने खास खास वर्गलाई एकाधिकार दिने, ती वर्गको परम्परागत नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै सोच  वा प्रयासलाई प्रष्ट रुपमा भेदभावकारी व्यवस्था वा कार्य भन्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  परम्परागत र भेदभावपूर्ण समाजबाट नयाँ समाजमा रुपान्तरित हुन संस्कृत शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न र छुट्टै रणनीतिसहित राज्यको रुपान्तरणको दर्शनसँग सम्बन्धित गरी यो शिक्षालाई समाहित गर्न जरुरी देखिन्छ । यसको लागि राज्यले संस्कृत शिक्षाको नीति नै नवीन रुपमा वनाई जारी गरी लागू गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  परम्परागत र भेदभावपूर्ण समाजबाट नयाँ समाजमा रुपान्तरित हुन संस्कृत शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न र छुट्टै रणनीतिसहित राज्यको रुपान्तरणको दर्शनसँग सम्बन्धित गरी यो शिक्षालाई समाहित गर्न जरुरी देखिन्छ । यसको लागि राज्यले संस्कृत शिक्षाको नीति नै नवीन रुपमा बनाई जारी गरी लागू गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  भाषाभाषी एवं जातिपातिमा विविधता भएको देशमा एकजातिले पढ्ने विद्यालयमा अर्को जातिले पढ्न नपाउने जस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई परापूर्वकालदेखि आएको परम्पराको रुपमा स्वीकार गरी मान्यता दिएमा त्यसले राज्यको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको ठाडो उल्लंघन भएको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  राज्यको योगदान रहेको कानूनी वा सार्वजनिक संस्थाले दिने शिक्षा वा अन्य सेवाहरू सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा जातअनुसार छुट्टाछुट्टै शिक्षालय वा सेवा केन्द्र खडा गर्नुपर्ने भन्ने सोच स्वयंले सेवामा पहुँचलाई निषेधित गरी भेदभावलाई वढवा दिने र अन्ततः सामाजिक एकीकरणको सट्टा विखण्डीकरणलाई प्रश्रय दिने हुँदा विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट सञ्चालन अभिभारा लिएको विद्याश्रम जस्तो पवित्र शैक्षिक संस्थालाई त्यस्तो गलत र भेदभावपूर्ण कुराको माध्यम वा केन्द्र वनाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मोहन साशंकर, सतिशकृष्ण खरेल, हरि फुयाल, माधवकुमार वस्नेत, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र कैलाशमान विश्वकर्मा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री युवराज भण्डारी, कमलबहादुर वोगटी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६२, नि.नं. ७५८८, पृष्ठ १०५४

§  नेकाप २०५७, नि.नं. ६८९८, पृष्ठ ३७६

§  नेकाप २०६१, नि.नं. ७३५७, पृष्ठ ३७७

सम्वद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२), ११

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२), १४, २३, २१

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ (२) बमोजिम यस अदालत समक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र आदेश यस प्रकार छ :

म रिट निवेदक हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान र पेशाले कानून व्यवसायी हुँ । एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले समाजप्रति दायित्वबोध गर्दछु, सामाजिक रीतिस्थितिप्रति सदासर्वदा चनाखो रहेको छु । यसै पृष्ठभूमिमा समाजको स्थिति र विकासको गतिलाई तठस्थ भएर मूल्याङ्कन गर्दा आज हाम्रो समाज (मूलतः सम्पूर्ण मानव समाज नै) विकसित भएको भ्रमपूर्ण होडमा भौतिकवादबाट एकलौटी रुपमा आक्रान्त भएको हो कि भन्ने अनुभूति गरेको छु । यसो हुनुको पछि लुकेको कारण मानव समाजले आधुनिकताको नाउँमा मानवीय मूल्य र मान्यता अनि नीति र नैतिकतालाई विर्सिन थालेर पनि हो भनी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी बिर्सिनु, भुल्नुको प्रत्यक्ष कारण त भौतिकवादको हावी हुनु त हुँदै हो भने अर्को महत्वपूर्ण कारण हाम्रो मौलिक संस्कार, संस्कृति, रीति, परम्परा अर्थात् आध्यात्मिक चिन्तनको ह्रास पनि हो भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ । मेरो बुझाई र ठहरमा समाजलाई पुनः सुसंस्कृत, समुन्नत र लोकप्रीयताको उचाईमा चढाउने हो भने अव फेरि उही सर्व व्यापक, सर्वस्वीकार्य, खँदिलो संस्कृत भाषा र यसै भाषामा लेखिएका मूल्यवान पौराणिक ग्रन्थहरू मध्येका वेदको समुचित, वृहत अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ र यसको अध्ययनलाई व्यापक बनाउनु पर्छ । यदि उक्त ग्रन्थहरूमा भएका गुदी कुरा खोतल्न र निकाल्न सक्यौ भने हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा भएका सार्वभौम आध्यात्मिक बिश्वास र आस्थाको धरोहरलाई दरिलो बनाउन सक्छौँ र भौतिक विकासको धरमरिएको र अनियन्त्रित गतिलाई दिशानिर्देशन गर्न सक्छौँ अनि मात्र आधुनिक विकासको सही आधारस्तम्भ खडा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।   

यसै परिप्रेक्ष्यमा म आफूले संस्कृत भाषाको अध्ययन गर्न नपाएको भए पनि आफू पछिको नयाँ पीढिहरूलाई संस्कृत भाषा तथा वेदको अध्ययन गराउन जरुरी ठानी उनीहरूलाई अध्ययन गराउन प्रेरित गर्ने अठोटको साथ त्यस्ता संस्थागत अध्ययन केन्द्रको खोजीमा लागे । यसरी खोज्ने क्रममा बास्तविक र गुरुकूल परम्पराबाट अध्ययन गराउने केन्द्र पशुपति क्षेत्रको वेद विद्याश्रममा पुगें । मेरो केही नजिकका बच्चा भर्ना गर्ने मनसाय सहित त्यस विपक्षी नं ४ मा पुगेको थिएँ । भर्ना सम्बन्धी यावत् कुरा बुझ्न पर्‍यो भनी त्यस विद्याश्रमका प्र.अ. सँग धेरै जिज्ञासा राखें । जिज्ञासाको स्पष्टीकरण सहित वहाँले एउटा विद्यार्थी आवेदन पत्र उपलव्ध गराई दिनु भयो, जुन आवेदन पत्र हेर्दा अचम्म लाग्यो र चुपचाप फर्किएँ । यसरी उक्त आवेदन पत्र र मौखिक जानकारीमा पनि विपक्षी नं ४ ले भर्ना सम्बन्धी विश्व मै कतै नभएको आश्चर्यचकित, अति संकीर्ण र संकुचित किसिमको शर्त वन्देजहरू राखेको रहेछ । जसमा “उपाध्याय ब्राह्मण हुनुको साथै उपनयन संस्कार समेत विधिपूर्वक भएको” हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको रहेछ । जुन शर्त बन्देज अति अमानवीय, अवैज्ञानिक, उपाध्याय ब्राह्मणप्रति पक्षपाती, उपाध्याय ब्राह्मणदेखि बाहेक अन्य सम्पूर्ण जात, जाति समुदायप्रति दुरासायी (पूर्वाग्राही) र समाजलाई नै बिखण्डन गर्ने खालको रहेको पाएँ । यसरी अति थोरै संख्यामा रहेको सीमित समुदायप्रति उदार र बाँकी सम्पूर्ण समाज प्रति अनुदार रहेको उक्त शर्त बन्देजको नियम कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित नभएको हुँदा र उक्त विषय आम व्यक्ति अर्थात् सार्वजनिक सरोकारको पनि विषय भएको हुनाले सो असमान, पक्षपातीपूर्ण, असंवैधानिक नियम परम्परा स्वस्थ्य बौद्धिक कसरतको आधारमा गरिने शिक्षा ग्रहण निमित्त बाधक भई समाजको ठूलो जमातलाई वेदको अध्ययन र अध्यापनबाट अलग्याउने किसिमको भएको हुँदा उक्त नियम, परम्परा खारेज गरी पाउन अन्य वैकल्पिक उपचारको सुलभ बाटो नभएको हुनाले बाध्य भई यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।

समग्रमा भन्नु पर्दा वेद ज्ञानको भण्डार हो, मानव जीवनको मार्गदर्शन, जीवनदर्शन र आत्मदर्शन गराउने अतुलनीय माध्यम हो । जीवन र जगतको यथार्थ श्रोत हो । भूत, भविष्य र वर्तमानको अन्तरबस्तु हो, शिक्षा हो । तर त्यही जीवन, जगत, दर्शन, शिक्षालाई एउटा जातिविशेष, वर्णविशेष, व्यक्तिविशेष, सम्प्रदायविशेषमा मात्र सीमित राख्दा, एउटा परिधि, घेराभित्र मात्र संकुचित पार्दा हिन्दू धर्मको ज्ञानको, पूर्वीय दर्शनको मकसद पूरा हुन्छ त ? अर्थात् ज्ञान, दर्शनले पूर्णता प्राप्त गर्छ त ? पक्कै गर्दैन । फेरी वेद र एउटा जाति, सम्प्रदायविशेष बीचमा मात्र के त्यस्तो तादाम्य सम्बन्ध छ वा तादाम्यताको वैज्ञानिक आधार छ, जसको अध्ययन त्यस जातिविशेषले मात्र गर्न सक्छ ? जुन अन्य जाति विशेषले गर्न सक्दैन । तर वेद विज्ञान पनि हो । विज्ञान कार्य र कारणको समायोजन हो । यदि कार्य र कारणको समायोजन हुन सकेन भने विज्ञान विफल हुन्छ, वेद विफल हुन्छ, व्यक्ति विफल हुन्छ, यो जीवन र जगत नै विफल हुन्छ । यसरी विज्ञान फरक ज्ञानको ढोका वन्द गर्दा जीवन र जगतको अस्तित्व संकटमा पर्छ भने त्यस ढोकालाई खोल्नु उपयुक्त होइन र ?

आवेदन पत्रमा उल्लेख भएको शर्तलाई विचार गर्दा “उपाध्याय ब्राह्मण हुनुपर्ने” भनी मापदण्ड तोकिएको रहेछ । जसको अर्थ हुन्छ–शुद्ध ब्राह्मण हुनुपर्छ भन्ने । तर मानव जीन/ वंशको अर्थात् जातिको वशंको शुद्धताको परीक्षणको आधार के ? के वेद शुद्ध उपाध्याय ब्राह्मणले मात्र खुट्याउन सक्ने हो ? अनि उपाध्यायलाई मात्र पढ्ने वातावरण नियम बनाउनुको युक्तिसंगत, तर्कसंगत र बैज्ञानिक आधार के हो ? ल ठीक छ, शुद्ध उपाध्याय ब्राह्मणले मात्र अध्ययन गर्न, खुट्याउन सक्छ रे । तर वंश शुद्धताको परीक्षण कसरी गर्ने ? वंश शुद्धताको प्रमाणिकता गा.वि.स.को सिफारिश नै हो त ? गा.वि.स.को सिफारिश त झुक्याएर अथवा अनुचित प्रभावमा पारेर पनि लिन सकिन्छ । गा.वि.स.को सिफारिश बंश शुद्धताको प्रमाणपत्र लिने सही तरिका होइन र प्रमाणिक निकाय पनि होइन । अझ बंश शुद्धताको बारेमा भारतका एक प्रसिद्ध विद्वान रजनीकान्त शास्त्री (जो आफै ब्राह्मण हुनु हुन्छ ले आफ्नो प्रसिद्धग्रन्थ “हिन्दू जातिका उत्थान और पतन” मा ब्राह्मण सहित अधिकांश जात, जातिको वंश शुद्धताको बारेमा हिन्दी भाषामा लेख्नु भएको कुरालाई नेपालीमा अर्थ गर्दा यदि जातिबाट मात्र ब्राह्मण हुने हो भने धेरै जसो महर्षीहरू अरु अरु जातिबाट उत्पन्न भएका छन् । ऋषि ऋंग, जसले राजा दशरथद्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ गराउनु भएको थियो, हरिणबाट, कौशिक कुशको मूठाबाट, गौतम शशकको पिठ्यूबाट, बाल्मीकी दिमकोंको माटोको थुप्रोबाट, व्यास केवट (माझी) को कन्याबाट, पराशर चाण्डालीबाट, वरिष्ठ वेश्याबाट, विश्वामित्र क्षेत्रीबाट, अगस्त्य घैँटाबाट, मांडव्य मांडुकीबाट, मातंग मातंगीबाट, अनुचर हात्तिबाट, भारद्वाज शुद नारीबाट तथा नारद दासीबाट उत्पन्न भएका हुन् । पूराणहरूबाट यस्तो सुन्ने गरिन्छ यी महर्षीहरूको ब्राह्मणत्व, जाति विना पनि उत्तम ज्ञान विशेषको कारण, राम्रोसँग स्वीकृत भएको छ । अतः जातिले कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन ।

विपक्षी नं ५ संग अनौपचारिक छलफल हुँदा निजले गुरुकुल परम्पराअनुसार उपाध्याय ब्राह्मण मात्रलाई अध्ययन गराइएको हो, अन्य गैर उपाध्यायलाई पढन इच्छा भए यस विद्याश्रम वाहेक अन्य विद्यालयमा पढ्ने सुविधा छ, र कतिपयले स्वअध्ययन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ भनी तर्क पेश गर्नु भएको थियो तर त्यो तर्कको पछाडि कुनै युक्तिसंगत, तर्कसंगत र वैज्ञानिक आधार छैन । गुरुकूल परम्परामा उपाध्याय ब्राह्मण वाहेक अन्यले शिक्षा लिन अध्ययन गर्न पाइदैन भन्ने व्यवस्था कहि कतै उल्लेख छैन, त्यस्तै दोस्रो तर्कको कुरा गर्दा आफूले चाहेको शिक्षा आफूले रोजेको (सार्वजनिक) विद्यालयबाट लिन कुनै कानूनले रोक लगाउन सक्दैन र रोक लगाएको पनि छैन । यदि राज्यले त्यस्तो विभेद गर्ने विद्यालयको नियम खारेज गर्दैन, संशोधन गर्दैन, यस्तो विभेदकारी नियम प्रति आँखा चिम्लन्छ र अझ संरक्षण दिन्छ भने त्यो विभेद, भेदभाव राज्यले गरेको मानिन्छ र त्यसको सम्पूर्ण दोष, दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्छ, राज्यलाई कुनै जातिविशेषलाई त्यसरी काखा र अन्यहरूलाई पाखा लगाउने छुट पटक्कै हुँदैन र तेश्रो तर्क वहाँले स्वअध्ययनको दिनु भएको थियो, स्वअध्ययनबाट पनि ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने हो भने कुनै पनि विद्यालय र विश्व विद्यालयको के काम ? विद्यालय, विश्वविद्यालयको औचित्य त्यसवेला मात्र सार्थक हुन्छ । जव त्यहाँ शिक्षक र विधार्थी हुन्छन् । अन्यथा त्यसको संस्थागत अवधारणाको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसमा पनि “वेद” को अध्ययन त गुरु विना संभव नै छैन भन्ने तत्ववोध भएर नै होला गुरुकूल परम्पराबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने पद्धतिलाई निरन्तर रुपमा यथावत कायम राखिएको अन्यथा कम्प्यूटरबाट शिक्षा आर्जन गर्ने आजको यूगमा गुरुकूल परम्परा किन यसर्थ वेदको शिक्षा गुरुकूल परम्पराबाट मात्रै संभव हुने हुनाले स्व अध्ययनबाट शिक्षा लिने सुझाव दिइनु भनेको जातिय भेदभावलाई बढावा दिनु नै हो अथवा वेदको अध्ययन र ज्ञानबाट बहुसंख्यक व्यक्तिलाई बञ्चित गरी अंघकारमा राख्ने कुनियत हो । महाभारतकालमा त एकलव्य जस्ता शुद्रले धनुर्विधा लिन गुरुकहाँ (गुरुकुल परम्परामा) जाने आँट गरेका थिए भने आजको २१ औँ शताव्दीमा पनि गुरुकूल परम्पराको माध्यमबाट वैदिक शिक्षा लिन शुद्रको त कुरै छाडौँ शुद्ध उपाध्याय ब्राह्मण बाहेक अन्यले आवेदन पत्र समेत भर्न नसक्ने किसिमको स्थिति पूर्णत कानून, न्याय र मानव अधिकारको अवधारणा विपरीत भएको हुँदा अमान्य छ । हाम्रो धार्मिक मान्यता एकातिर व्यक्तिलाई उच्च संस्कार, आहारविहार, चालचलन, नियम, प्रणाली, स्वभाव, नैतिक आचरण, र बौद्धिक अभ्यासमा लगाउन सके ब्राह्मत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छ र बास्तविकता पनि यही हो भने अर्को तिर ब्रह्मत्व प्राप्त गर्न अथवा वेदको भेद खुट्याउन उपाध्याय ब्राह्मण खोजिन्छ भने त्यो आफैमा पूर्णत विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । किनकी उपाध्याय ब्राह्मणलाई गुरुकूल परम्पराबाट नै किन शिक्षा दिनु पर्‍यो र ? उ त जन्मकै आधारमा वेदको ज्ञाता हुनुपर्ने होइन र ? भनाइको अर्थ गुरुकूल परम्परामा राख्नु भनेको एउटा नियम, चालचलन आचरण, आहारविहार, संस्कारमा व्यक्तिलाई बौद्धिक अभ्यास गराउन खोज्नु हो । यदि यस्तो हो भने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि ज्ञान हासिल गर्न अभ्यास र मेहनत कै खाँचो पर्ने रहेछ भन्ने बुझिन्छ भने यो विभेदकारी नियम अर्थात् उपाध्याय र गैर उपाध्याय बीच खाडल खडा गर्नु पटक्कै न्यायोचित होइन । 

यसर्थ एकातिर हाम्रो हिन्दू धार्मिक मूल्य मान्यता, दर्शन समावेशी अर्थात् सबै मानव समान हुने भन्ने किसिमको छ भने अर्कोतिर हाम्रो कानून, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र २०६३ को अवधारणा पनि समानता र समताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको प्रष्ट छ । तव यस पृष्ठभूमिमा संविधानको धारा ११ को समानताको हकको उपधारा १,२,३ र ४ मा रहेको व्यवस्था पनि विपक्षी नं ४ बाट “वेद” को अध्ययन गराउन बाधक, अवरोधक वनेको अवस्था छैन । यसरी निर्वाध रुपमा धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा बैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै पनि कुराको अवरोध विना नै “वेद” को अध्ययन विपक्षी नं ४ को विद्याश्रमबाट गर्न सकिने र नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिअनुरूप पिछडिएको जात जातिले झन विशेष सहुलियतको साथ अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था प्रत्याभूति गर्दा गर्दै पनि विपक्षी नं १ र २ ले आफू सम्बन्धित निकायमा रहेको असमान, विभेदकारी शिक्षा प्रणाली कायम रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी सो किसिमको पद्धतिलाई हटाउने कुनै किसिमको पहल नगरेको, विपक्षी नं ३ ले हाल उक्त विद्याश्रम आफ्नो मातहतमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेकोमा निजलाई उक्त असमान शिक्षा पद्धतिको जानकारी हुँदाहुँदै पनि उक्त विभेदकारी शिक्षा पद्धति खारेज गर्न, संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिश नगरेको र विपक्षी नं ४ र ५ ले उपाध्याय ब्राह्मण बाहेकले विद्यार्थी आवेदन पत्र नै भर्न नपाउने गरी बनाएको नियम हाम्रो हिन्दू धर्मको मर्म, मूल्य मान्यता, संविधानको धारा ११ को समानताको हकको उपधारा १,२,३ र ४ धारा १८ र १९, सबै किसिमको जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५, नारीको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९५२, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ समेतको पूर्णतः विपरीत भएकोले सबै जात जातिका महिला, पुरुष समेतलाई समान अवसरको उपभोग गर्न पाउने गरी गुरुकूल परम्पराको विधिद्वारा अध्ययन अध्यापन गर्नु गराउनु र आवश्यक परे असक्षम, उत्पीडित, उपेक्षित, गरीव र दलित विद्यार्थीको लागि विशेष कार्यक्रमसहित समानुपातिक किसिमले अध्यापन गर्नु गराउनु एवं हाल प्रचलनमा रहेको सबै किसिमको भेदभावजन्य नियम, परम्परा, प्रचलन खारेज गरी नयाँ समतामूलक कानून व्यवस्थापकीय व्यवस्था गरी अध्यापन गर्नु गर्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ  लिई आफै वा आफनो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नेपाल वेद विधाश्रम संस्कृत मा.वि. समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।०२।२१ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ , खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयमा नेपाल सरकारको सीमित साधन एवं स्रोतले भ्याएसम्मका कार्यहरू हुदै आइरहेका छन् । संस्कृत भाषाको अध्यापन गर्न कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको धर्म, लिङ्ग, जातजाति वा अन्य कुनै कारणले पनि भेदभाव गरिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

विपक्षीलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया प्राप्त हुन सक्दैन । विपक्षीलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने सरोकार कसरी परेको हो सो कुरा व्यक्त गर्न नसकेको स्थितिमा “सार्वजनिक हक वा सरोकार” को आवरणमा रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया प्राप्त हुन सक्ने होइन । तसर्थ हकदैयाको अभावको आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ ।

नेपाल वेद विद्याश्रम नेपाल कानूनद्वारा स्थापित एवं सञ्चालित आश्रम होइन भने त्यसै गरी राज्यद्वारा सञ्चालित होइन र छैन । यथार्थमा परम्परा र जुन उद्देश्यका लागि जसरी संस्थापना भएको हो, त्यसैअनुरूप सञ्चालित छ । किनकी वेद कर्मकाण्ड र निष्ट सदाचारको रक्षा गर्ने ध्येयबाट स्वर्गवासी श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको हुकुम प्रमांगीबाट गुठी संस्थानले यसको निर्माण गरेको हो । कर्मकाण्डको व्यवसायलाई माध्यम बनाई अघि सरेको यस विद्यालयले (कर्मकाण्ड) व्यवसाय मुलक शिक्षा प्रदान गरी आएको छ । त्यसले गर्दा वर्ग विशेषको जीविकालाई यस विद्यालयले औँल्याइएको छ । यसर्थ यसको स्थापना नै कुनै कानूनद्वारा नभई गुठीको स्वरुपअनुरूप उद्देश्य र विधान बनाई सञ्चालित भएको सो स्थापनाकालकै विधानमा स्पष्टतः १० वर्षदेखि १५ वर्ष सम्मका उपनीत ब्राह्मण वटुकलाई मात्र ग्राह्यता दिने भनी उल्लेख भएको छ । यस स्थितिमा राज्यको कानून तथा राज्यद्वारा सञ्चालित भएको नभई विशुद्ध गुठीको स्वरुप धारण गरी सञ्चालन भई आएको यस विद्यालयमा जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको हो सोको विपरीत हुने गरी सञ्चालन गर्न मिल्ने वा अध्यापन गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्तैन । त्यसमा पनि राज्यको कानून तथा राज्यद्वारा सञ्चालित नभएको हुँदा राज्यद्वारा विभेद भयो भन्ने आधारमा दायर गरिएको विपक्षीको रिट यस वेद विद्याश्रमको हकमा आकृष्ट भई जारी हुन सक्तैन । विपक्षी रिट निवेदकले प्रत्यर्थी वेद विद्याश्रम अमुक कानूनद्वारा स्थापित छ र अमुक कानूनद्वारा सञ्चालित छ र कानूनमा नै विभेद भयो भनी भन्न सकेको वा भन्न सक्ने न्यूनतम परिस्थिति पनि छैन । यसर्थ राज्यको कानूनद्वारा सञ्चालित भएको नभई विधान र परम्पराअनुरूप सञ्चालित वेद विद्याश्रमलाई सो विधान र परम्पराविपरीत सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने जिकीर र माग लिई दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन निराधार हुँदा सारतः खारेजभागी छ । 

विपक्षी रिट निवेदकले संविधानको धारा १ को उपधारा १,२,३ र ४ धारा १८ र १९ को विपरीत उपाध्याय ब्राह्मण बाहेकको विद्यार्थीले आवेदनपत्र नै भर्न नपाउने गरी वनाएको नियम हिन्दू धर्मको मर्म मूल्य मान्यताको पनि विपरीत रहेको भनी जिकीर गरेका रहेछन् । जवकि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले नागरिकलाई कानूनको दृष्टिमा समान हुने भन्ने राखेको र सोही धाराको उपधारा (२) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, बर्ण, लिङ्ग जातजाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराका आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त संवैधानिक प्रावधान राज्यले वा राज्यद्वारा शासित संघ संस्थाको हकमा आकृष्ट हुने हो । तर कुनै वर्ग विशेषको लागि स्थापित संघ संस्था गुठीको हकमा उक्त प्रावधान लागु हुन सक्तैन । त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १९(१) ले धर्म सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ । जसमा स्पष्टतः प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलि आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ भने धारा १९ को उपधारा (२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानको उक्त धारा १९ (१) र १९ (२) को प्रावधानले स्पष्टतः आफ्नो प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातन देखि चलिआएको धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने र आफ्नो धार्मिक स्थलको र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरी रहेको पृष्ठभूमिमा र साथै धारा १८ ले प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल वेद विद्याश्रममा कर्मकाण्डको समेत अध्ययन अध्यापन गरी वर्ग विशेषको व्यवसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउने हक सुरक्षित रहेको छ । किनकी नेपाल वेद विद्याश्रमले “उपाध्याय ब्राह्मण” वर्ग विशेष समुदायको प्रचलित मर्यादाअनुरूप गुठी संस्थानले तत्कालमा खर्च व्यहोर्ने गरी स्थापना भएको र स्थापना गर्नुपर्ने मूल उद्देश्य र विधानमा नै १० वर्षदेखि १५ वर्ष सम्मका उपनीत ब्राह्मण बटुकलाई ग्राह्यता दिने भनी व्यवस्था गरी गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय “उपाध्याय ब्राह्मण” समुदायको धार्मिक गुठीकै धरोहर रहेको छ । तसर्थ समुदायको धार्मिक गुठीको धरोहरको रुपमा रहेको यस वेद विद्याश्रममा अन्य समुदायको पनि समावेश गर्नुपर्ने भन्ने विपक्षी रिट निवेदकको जिकीर धारा १८, १९(१), १९(२) को संवैधानिक प्रावधानका प्रतिकूल समेत रहेको  हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुँदा समुदाय र सम्प्रदायको रीतिस्थिति परम्परा र मर्यादामा नै खलल पर्ने अवस्था हुन सक्ने भएकोले यसै आधारमा पनि विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वेद विद्याश्रम संस्कृत मा.वि. वनकाली गौशालाको लिखित जवाफ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष एक कानूनी व्यक्ति भएको र यस्तो कानूनी व्यक्तिले कानूनद्वारा प्रदत्त कुरा सम्म गर्ने हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को उद्देश्य हासिल गर्न ऐनले तोकेको कार्यविधिसम्मत तवरबाट सम्पन्न गर्ने नै यस कोषको कर्तव्य र दायित्व देखिन्छ । जसअनुसार ऐनले निर्दिष्ट गरेको पशुपति क्षेत्रको प्राचीन ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका वस्तु वा स्थलहरू तथा सम्पदाको सम्भार गरी सो क्षेत्रभित्र रहेका सवै देव देवीका मन्दिरहरूमा परम्परागत धार्मिक रीतिथिति बमोजिम पूजाआजा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाई स्वदेश तथा विदेशका तमाम हिन्दू धर्मावलम्वी तथा पर्यटक समेतको सुविधाको लागि यस पावन तिर्थस्थललाई योजनावद्ध रुपले सुधार गरी यस क्षेत्रलाई सनातन तिर्थस्थलको रुपमा कायम राख्नु समेत यस कोषको उद्देश्य रही आएको छ । यो पावन क्षेत्रभित्रको पशुपति वनकाली क्षेत्रमा २०३१ सालदेखि गुठी संस्थानले कर्मकाण्डी (पूरोहित्याँई) कर्म गर्ने (ब्राह्मण) उत्पादन गर्ने हेतुले सुरुमा ३२ जना ब्राह्मण वटुकहरूलाई आवास, भोजन सहितको व्यवस्था गरी आजको वेद विद्याश्रम शुरु गरिएको रहेछ । सो गुठी संस्थानद्वारा सञ्चालित उक्त नेपाल वेद विद्याश्रम रहेको स्थान पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यक्षेत्र भित्र परेको र सो पशुपति क्षेत्रमा रहेको सम्पूर्ण मठ, मन्दिरहरूमा सनातनबमोजिम पूजाआजा तथा कर्मकाण्ड समेतको सनातनबमोजिम संरक्षण, सम्भार गरी सनातन तिर्थस्थलका रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व समेत वोकेको यस कोषको उद्देश्य हासिल गर्न वेद विद्याश्रमबाट उत्पादित जनशक्तिको आवश्यक हुने देखिन्छ भने यस्तो क्षेत्र भित्रको सनातन रुपमा संरक्षण समेत गर्नुपर्ने यस कोषको दायित्व वोध भएर नै हुनुपर्छ गुठी संस्थान र यस कोषको सहमतिमा २०५६।४।१ देखि यो वेद विद्याश्रमको सञ्चालन, रेखदेख (दुवैको सहमति भए अनुसार) हुने गरी यो वेद विद्याश्रम कोषअन्तर्गत रही सञ्चालन भै यस वेद विद्याश्रमबाट आज पनि योग्य, दक्ष कर्मकाण्डीहरू उत्पादन भै आएको कुरा अवगतै छ । तसर्थ यस कोषको कुनै कार्यले निवेदकको कुनै सम्वैधानिक हकमा असर नपारेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट ऐ. कोषका निमित्त कार्यकारी प्रमुख निर्देशक श्यामशेखर झाको लिखित जवाफ । 

हामी निवेदकहरू मध्ये दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ सामाजिक रुपले उत्पीडित, आर्थिक रुपले शोषित, राजनैतिक रुपले उपेक्षित र श्रमको दृष्टिबाट दलित हुन पुगेका दलित समुदायको उत्थान गरी यो समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालित दलित गैर सरकारी संस्थाहरूको महासंघ हो । यसले जातियताका आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन तथा दलित समुदायको उत्थानका लागि आफ्ना अन्य उद्देश्यहरूका अतिरिक्त दलितहरूको मौलिक एवं संवैधानिक हक अधिकार, मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी सहयोग पुर्‍याउदै आएको छ । निवेदकहरू मध्ये हामी अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार वगाले, गोमती सुनार, सम्वोजन लिम्बू र श्यामकुमार विश्वकर्मा असहाय, उपेक्षित तथा उत्पीडित वर्ग समुदायलाई कानूनी सहायता उपलव्ध गराउँदै उनीहरूको हक अधिकार संरक्षणका लागि तथा जातको आधारमा हुने छुवाछुतको भेदभावको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि कार्यरत संस्था भएकोले तपसीलमा उल्लिखित व्यहोराका साथ विभेदपूर्ण कानूनको खारेजी माग दावी सहित यो निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौँ ।

मूल रिट निवेदकले विपक्षी नंं ४ को विद्याश्रममा वेद अध्ययनार्थ त्यस विद्याश्रमबाट विद्यार्थी भर्ना निमित्त प्रदान गरिने आवेदन पत्र उपाध्याय ब्राम्हण बाहेक गैर उपाध्यायका साथै अन्य जात–जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, समुदायका व्यक्तिले फर्म नै भर्न नमिल्ने गरी तयार भएकोमा उक्त आवेदन पत्रमा तोकिएका मापदण्डले नेपाल कानूनको उल्लंघन गर्नुको साथै देशको ठूलो हिस्सामा रहेको स्वधर्मी हिन्दू धर्मावलम्बी, आर्यमूलका आफ्नै मातृभाषी तथा विश्वकै सबैभन्दा पहिलो धर्मग्रन्थको ज्ञान आर्जनबाट अन्य समुदायलाई बञ्चित गर्ने गरी भएका व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना, धारा ११ को समानताको हकको उपधारा १, २, ३, र ४ मानव अधिकार घोषणा पत्र १९४८, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, संगठनद्वारा पारित विभेद विरोधी कानूनी व्यवस्थाहरू विपरीत वर्णीय, जातिय, लैङगिक भेदभाब गरेकोले सो भेदभाव उन्मूलन गर्न र सबै धर्मावलम्वी जातजातिको व्यक्तिलाई समान शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न परमादेशको माग राखी परेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि भएकोले सो प्रति हामी निवेदकहरू पनि सरिक हुन आवश्यक ठानी यो निवेदन गर्न आएका छौँ ।

विपक्षी नेपाल वेद विद्याश्रम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको क्षेत्रमा अवस्थित सार्वजनिक विद्याश्रम हो । पशुपति क्षेत्र आफैमा सार्वजनिक स्थल हो । सार्वजनिक स्थलमा रहेको विद्यालय सार्वजनिक हुनेमा विवाद छैन । सार्वजनिक हुनुको बलियो आधार चिनारीपाटी (साईनवोर्ड) विद्यालयको गेटमा राख्नु र सार्वजनिक रुपमा विद्यार्थी भर्ना गर्न आह्वान गरेबाट पुष्टि हुन्छ । यस्तो सार्वजनिक प्रकृति, क्रियाकलाप र चरित्र भएको उक्त विद्याश्रमले धर्म जातियताको आधारमा उच्चता र निचताको भान गराउने गरी कथित उच्च जातिका मानिने विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्ने गरी तथा विवाह प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने जस्तो मापदण्ड तोकी गरिएको विभेदपूर्ण व्यवस्था संविधानको प्रस्तावना, धारा ११ को उपधारा १,२,३ र ४ एवं मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र–१९४८, सबै किसिमको जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ समेतको प्रतिकूल रहेको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा नेपाल जनतालाई चिरकाल पर्यन्त सामाजिक, राजनैतिक र सबै आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई, प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नेपाली जनताको बीच भातृत्व र एकता कायम गरी ........., धारा १८ को संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा २५ को उपधारा ३ मा भएको निर्देशक सिद्धान्त र धारा २६ को उपधारा १० मा भएका राज्यका नीतिहरू, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ को प्रावधान, सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–१९६५ को धारा ४ मा भएको प्रावधान–“पक्ष राष्ट्रहरू कुनै एक जाति वा एउटा वर्ण वा सामाजिक उत्पत्तिका व्यक्तिहरूको समूहको उच्चताको बिचार वा सिद्धान्तहरूमा आधारित सम्पूर्ण प्रचार तथा संगठनहरूको निन्दा गर्दछन् र त्यस्ता विभेदलाई प्रोत्साहन दिने वा त्यस्तो विभेदका कार्यहरू उन्मूलन गर्ने उद्देश्यका तात्कालिक तथा सकारात्मक उपायहरू ग्रहण गर्न प्रतिज्ञा गर्दछन् तथा यस उद्देश्यको लागि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा निहित सिद्धान्तहरू तथा यस महासन्धिको धारा ५६ मा स्पष्टरुपले उल्लेख गरिएका अधिकारहरू प्रति उचित सम्मान राख्दै अन्य कुराका अतिरिक्त”...... उपधारा (ग) मा “राष्ट्रिय वा स्थानीय सार्वजनिक निकायहरू वा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई जातिय विभेदलाई प्रोत्साहन वा प्रवर्धन गर्न अनुमति दिने छैनन” भनी उल्लेख भएबाट नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरू वाध्यतात्मक रुपमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम कानून सरह लागू गर्नुपर्ने । पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएकोमा उक्त विद्यालयको हालको शैक्षिक गतिविधि र आवेदन फारम पूर्णत विभेदकारी भएकोले अव उप्रान्त उक्त विद्याश्रमबाट प्रदान गरिने शिक्षा, पठनपाठन कुनै पनि व्यक्तिको जातिय, वर्णीय, लैङ्गिक, धार्मिक र भाषिक आधार विना नै समानरुपमा अध्ययन अध्यापन गराउन यस अदालतबाट मानव अधिकार, शिक्षाको अधिकार र संविधानको भावनाका साथै हालै घोषित प्रतिनिधिसभा घोषणा पत्रको भावनानुकूल व्यवस्था गरी पाउन जोडदार माग गर्दछौँ ।

शिक्षा ग्रहणमा राज्य तथा राज्यद्वारा शासित कुनै पनि निकायले शैक्षिक उपाधि वा विशिष्टिकृत शिक्षा प्राप्ति गर्न न्यूनतम शर्त, योग्यता वा आधारहरू तोक्न सक्ने छ तर त्यसरी शर्त, योग्यता वा आधार तोक्दा धर्म जाति वर्ण लिङ्ग र आस्थाको आधारमा नभई संवैधानिक कानून, नागरिकको हक, स्वच्छता, न्याय र विवेकमा आधारित भएर मात्र तोक्न सकिने भनी सर्वव्यापी मान्यता र यसै सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट (द.गै.स.सं.म.विरुद्ध तीन धारा पाठशाला संस्कृत छात्रावास) मुद्दा परमादेशमा मिति २०६२।१०।६ मा भएको निर्णय फैसला आदेशमा गरिएको व्याख्याले पनि जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषाको आधार विना नै छात्रावासको सुविधा प्रयोग गर्न सकिने र संविधानको धारा ११ को उपधारा २ मा व्यवस्थित समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको देखिन्छ । उक्त नजीरको आधारमा पनि विपक्षी विद्याश्रमले शिक्षा जस्तो नैसर्गिक अधिकारको ग्रहणको प्रवेशमा प्रयोग वा प्रवेशमा धर्म, जात र वर्णका आधार लिई रोक लगाउनु सरासर गैर न्यायिक, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक एवं गैर व्यवहारिक भएको प्रष्ट छ । यसर्थ उक्त नजीरमा भएको सटिक, विस्तृत र न्यायिक व्याख्या पनि यस रिट निवेदनको लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ रहेकोले यस सम्मानित अदालतबाट स्थापीत नजीरको समेत अनुकुल रिट जारी गरी पाउँन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।

त्यसैले हिन्दू धर्म, संस्कृति र परम्पराको अस्तित्व वचाउने र व्यापक बनाउने हो भने सवै जात–जाति, धर्मका व्यक्तिलाई अध्ययन अध्यापनको सरल र सहज रुपमा प्रवेश दिनु जरुरी छ । तर त्यस विपरीत निश्चित जातका व्यक्तिले मात्र अध्ययन गर्न पाउने गरी गरिएको विद्याश्रमको आवेदन फारमको व्यवस्था राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेज संविधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीरको प्रतिकूल रहेकोले उक्त आवेदन पत्रमा भएको व्यवस्था संशोधन वा खारेज गरी रिट निवेदनको माग दावीबमोजिम आदेश जारी गरी पाउन यो निवेदन लिई आएका छौ । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना, धारा ११ को उपधारा १, २, ३ र ४ धारा १८, धारा २५(३), धारा २६(१०) मानव अधिकार घोषणापत्र १९४८ प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र २०६३, सवै किसिमको जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५, हिन्दू धर्म तथा धर्मनिरपेक्षताको मर्म, मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको उक्त आवेदनपत्रको व्यवस्था खारेज गरी संस्कृत र वेदको अध्ययन गर्न उपाध्याय ब्राह्मणका साथसाथै लैङ्गिक र जातिय भेदभाव विना सवै जात जातिका निश्चित उमेर समूहका विद्यार्थीलाई शिक्षा जस्तो नैसर्गिक अधिकार प्राप्तिको समान अवसर प्रदान गरी गुरुकुल परम्पराको विधिद्वारा अध्ययन अध्यापन गर्नु गराउनु तथा असक्षम, उत्पीडित, उपेक्षित र दलित विद्यार्थीहरूलाई विशेष व्यवस्था गरी यसै विद्याश्रममा अध्ययन अध्यापन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश सहित जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मूल रिट निवेदनमा सरिक हुन पाऊँ भनी दलित गैरसरकारी संस्था समेतको तर्फबाट पर्न आएको  निवेदन पत्र ।

यसमा निवेदक मोहन साशंकर विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको निवेदनको विषयसंग दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ समेतको स्वार्थ गासिएको हुँदा उक्त निवेदनको कारवाहीमा सरिक हुन पाऊँ भनी दिनुभएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम समावेश हुने अनुमति प्रदान गरिएको छ, नियमबमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६३।८।१३ गतेको यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट स्वयं निवेदक अधिवक्ता मोहन साशंकर, अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, हरि फुयाल, माधवकुमार वस्नेत, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र कैलाशमान विश्वकर्मा समेतले नेपाल वेद विद्याश्रममा उपाध्याय व्राह्मण जातिका विद्यार्थीहरू मात्रैले भर्नाको लागि दरखास्त दिन पाउने अन्य जातिलाई आवेदन दिनबाट समेत रोक लगाइने कार्यले नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका व्यवस्था तथा संविधानद्वारा प्रदत्त समानता तथा छुवाछुत विरुद्धको हकको उल्लंघन भएकाले नेपाल वेद विद्याश्रममा गरिएको उक्त व्यवस्था खारेज गरी सवै जातजातिका विद्यार्थीले आवेदन दिन पाउने वनाइनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभएको । विपक्षी वेद विद्याश्रमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता युवराज भण्डारी तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट अधिवक्ता कमलबहादुर वोगटी उक्त वेद विद्याश्रममा विभिन्न व्यक्तिले छात्रवृत्ति उपलव्ध गराएर विद्यार्थीहरू पढाइदै आएको, साथै उक्त वेद विद्याश्रम सञ्चालन गर्ने निकाय सार्वजनिक संस्था होइन तसर्थ निजी संस्थाको काम कारवाहीमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने होइन, तसर्थ निजी संस्थाले के कुन आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्दछन भन्ने कुरामा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हेरी हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी, नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले निवेदकले कुन कानूनको कुन व्यवस्थाले के कस्तो भेदभाव गर्‍यो भनी प्रष्ट खुलाउन नसकेको तथा धर्मसम्बन्धी हक कानूनबमोजिम मात्र हुने हो, नेपालको अखण्डतामा खलल् पार्न लागेमा त्यस्तो हुनबाट रोक लगाउन कानून वनाउन पाइन्छ । साथै नेपालमा परापूर्वकाल देखि चली आएको रीति परम्परालाई निरन्तरता दिँदा कुनै कानूनी एवं संवैधानिक त्रुटि नहुने तथा नेपाल सरकारले कुनै भेदभाव नगरेको हुँदा नेपाल सरकारको हकमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

दुवै पक्षका कानून व्यवसायीको तर्कपूर्ण बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा विपक्षी नेपाल वेद विद्याश्रममा भर्नाको लागि आवेदन फारामको ढाँचामा केवल अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थी उपाध्याय व्राम्हण भै उपनयन संस्कार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । सो व्यवस्था तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको विपरीत भएको तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको विपरीत भएको हुँदा उक्त व्यवस्था खारेज गरी सवै जात जातिका विद्यार्थीले भर्नाको लागि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।

विपक्षी निवेदकलाई प्रस्तुत बिषयसँग के कसरी सरोकार पर्न गयो । सो प्रष्ट नभएकाले निवेदन दायर गर्ने हकदैया नै छैन, साथै नेपाल वेदविद्याश्रम नेपाल कानूनद्वारा स्थापित एवं सञ्चालित आश्रम होइन, त्यसैगरी राज्यद्वारा सञ्चालित होइन । बेद विद्याश्रमको स्थापना वेद कर्मकाण्ड र तनिष्ट सदाचारको रक्षा गर्ने ध्येयबाट तत्कालीन श्री ५ महेन्द्रको हुकुम प्रमांगीबाट गुठी संस्थानले स्थापना गरेको हो । यसको स्थापना कुनै कानूनद्वारा नभई गुठीको स्वरुपअनुरूप उद्देश्य र विधान वनाई सञ्चालित भएको र स्थापना कालको विधानमा स्पष्टतः  १० बर्षदेखि १५ बर्षसम्मका उपनीत ब्राह्मण वटुकलाई मात्र ग्राह्यता दिने भनी उल्लेख भएकोले राज्यको कानून तथा राज्यद्वारा सञ्चालित भएको नभई विशुद्ध गुठीको स्वरुप धारण गरी सञ्चालन भएको यस विद्यालयमा जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको हो । सोको विपरीत हुने गरी सञ्चालन गर्न मिल्ने देखिदैन साथै राज्यद्वारा सञ्चालित पनि नभएको र कानूनद्वारा स्थापित पनि नभएको हुँदा राज्यद्वारा विभेद भयो भन्ने आधारमा दायर गरिएको विपक्षीको रिट जारी हुन सक्दैन । साथै कुन कानूनको कुन व्यवस्थाले विभेद गर्‍यो भनी प्रष्ट खुलाउन सकेको देखिँदैन । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था राज्यले वा राज्यद्वारा शासित संघ संस्थाको हकमा आकृष्ट हुने हो तर कुनै वर्ग विशेषको लागि स्थापित संघ संस्था गुठीको हकमा उक्त प्रावधान लागू हुन सक्दैन, त्यसैगरी धारा १९(१) ले धर्म सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ जस्मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातन देखि चलि आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ भने धारा १९(२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो धार्मिक सम्प्रदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । तसर्थ उपाध्याय व्राम्हण वर्ग विशेष समुदायको प्रचलित मर्यादाअनुरूप गुठी संस्थानले तत्काल खर्च व्यहोर्ने गरी स्थापना भएको देखिदा उक्त विद्यालय उपाध्याय ब्राह्मण जातिको धरोहर रहेकोले सो मा अन्य समुदाय समेतले प्रवेश गर्न पाउनु पर्‍यो भन्नु संविधानको धारा १८, १९(१) (२) को प्रावधानविपरीत समेत रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।

निवेदकको रिट निवेदन जिकीर तथा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ एवं विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

(१)    रिट निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया छ वा छैन ?

(२)   नेपाल वेद विद्याश्रम सार्वजनिक संस्था (Public Institution) हो वा होइन ?

(३)   नेपाल वेद विद्याश्रममा उपाध्याय ब्राह्मण विद्यार्थीले मात्र भर्नाको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था संविधानप्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल छ, वा छैन ?

(४)   रिट निवेदकको माग दावीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. अव पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक नेपाली नागरिक भएको कुरामा विवाद छैन । निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । उक्त संविधाननै खारेज भै हाल अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भै निवेदकले माग गरेको जस्तो अधिकारक्षेत्र अन्तरिम संविधानका धारा १०७(२) मा रहेको पाइन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा उक्त धाराको रोहमा समेत प्रस्तुत निवेदन हेर्न मिल्ने नै हुँदा सो रोहमा समेत विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा उक्त संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा  सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकले जिकीर लिएको बिषयवस्तु हेर्दा नेपाल वेदविद्याश्रममा विद्यार्थी भर्नाको लागि उक्त संस्थाले वनाएको आवेदन फाराम हेर्दा उपाध्याय ब्राह्मण जातिको व्यक्तिले मात्र आवेदन दिन पाउने तथा यस मुद्दामा निवेदकको जातिका व्यक्तिले भर्ना दरखास्त फाराम भर्न समेतबाट बञ्चित हुनुपर्ने अबस्था रहेको देखियो । यसरी उक्त संस्थाले तोकेको शर्त वन्देजबाट निवेदक लगायत उपाध्याय ब्राह्मण जातिका व्यक्तिहरू वाहेकका अन्य व्यक्तिले उक्त वेद विद्याश्रममा भर्ना हुन नै नपाउने देखिएको कारण देखाई त्यस्तो विभेदकारी व्यवस्थालाई खारेज गरिपाऊँ भनी रिट निवेदक नेपाली नागरिकको हैसियतले यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिँदा निजलाई उक्त रिट निवेदन दिने हकदैया रहेको नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

३. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विपक्षी नेपाल बेद विद्याश्रम सार्वजनिक संस्था (Public Institution) हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त संस्थाको स्थापना तत्कालीन श्री ५ महेन्द्रको हुकुम प्रमाँगीबाट गुठी संस्थानले विधानको आधारमा स्थापना गरेको देखिन्छ । साथै उक्त संस्थाको खर्च पनि तत्कालीन श्री ५ को सरकार तथा पछि गुठी संस्थानबाटै व्यहोर्ने गरी स्थापना भएको पाइन्छ । त्यसरी नै नेपाल वेद विद्याश्रमको लिखितजवाफ साथ पेश भएको उक्त संस्थाको उद्देश्य र विधानमा उक्त विद्याश्रमको स्थापना २०२६।१०।६ सालबाट शुरु भएको तथा “२०३१ साल कार्तिक २२ गते श्री ५ वडामहारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहको शुभजन्मोत्सवको दिन देखि विद्यार्थीहरूलाई भोजनको व्यवस्था गरी नेपाल वेद विद्याश्रम नामले एक विद्यालय चालु भएको छ” भन्ने उल्लेख भएबाट पनि विपक्षी वेद विद्याश्रम निजी संस्थाको रुपमा स्थापना भएको नभै प्रत्यक्ष वा परोक्ष राज्यकै सहयोगबाट सन्चालित र स्थापित भएको देखिन आउँछ । वि.सं. २०३१ सालबाट गुठी संस्थानले सञ्चालन, रेखदेख गर्दै आएको उक्त वेद विद्याश्रम पशुपति क्षेत्रभित्र परेको हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानबीच वि. सं. २०५६।४।१ गते सम्झौता भई सो मितिउप्रान्त पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालन गर्दै आएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना भएको देखिन्छ । हाल नेपाल वेद विद्याश्रम पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत सञ्चालित भएको र वेद तथा कर्मकाण्डसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको देखिँदा गुठी संस्थान तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वयं राज्यको ऐनद्वारा संस्थापित भएको र उक्त संस्थाहरूले पनि राज्यको अभिकर्ताको रुपमा काम गरी आएको भै सञ्चालन गरेको विपक्षी वेद विद्याश्रम पनि सार्वजनिक संस्थाको वृहद परिभाषा भित्र पर्ने नै देखिन आउँछ । नेपाल वेद विद्याश्रमको सञ्चालन खर्च पनि सार्वजनिक निकायबाट नै भएको तथा त्यसले वितरण (discharge) गर्ने सेवा पनि सार्वजनिक प्रकृतिको भएकाले उक्त संस्थालाई सार्वजनिक संस्था होइन भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

            ४.    अव तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल वेद विद्याश्रममा उपाध्याय व्राम्हण विद्यार्थीले मात्र भर्नाको लागि आवेदन फाराम भर्न पाउने व्यवस्था संविधानप्रदत्त समानताको हकको प्रतिकूल छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त व्यवस्था भेदभावयुक्त छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्दा उक्त व्यवस्थाले कुनै खास वर्गका व्यक्तिलाई मात्र विशेष रुपले उक्त विद्यालयमा भर्ना हुन पाउने र सो वाहेकका अन्य जाति वा वर्गका मानिसले त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना हुनबाट बञ्चित (Exclusion)  हुनुपर्ने अबस्था र प्रकारान्तरमा त्यस्तो व्यवस्थाले अन्य जातका मानिसहरूलाई कर्मकाण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्नबाट नै वन्देज लगाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रकारले छुट्याउने (Distinction) प्रतिवन्ध (Prohibition) लगाउने, वाहेक गर्ने (Exclusion) तथा वन्देज (Restriction) लगाउने जस्ता कार्यहरू जसले व्यक्तिहरूको हक अधिकारको उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ, त्यस्तालाई व्यक्तिहरू बीच गरिएको भेदभाव नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

            ५.    त्यस्तो कार्य मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूका प्रावधान एवं यस सर्वोच्च अदालतले लिलि थापा समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको (नेकाप २०६२ अंक ९, पृष्ठ १०५४, नि.नं. ७५८८), रीना बज्राचार्य विरुद्ध शाही नेपाल बायु सेवा निगम समेत भएको (नेकाप २०५७, अंक ५, नि.नं.६८९८, पृष्ठ ३७६) अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतः, (नेकाप २०६१, अंक ४, नि.नं.७३५७ पृष्ठ ३७७) मा अंगिकार गरेको भेदभावको परिभाषाबमोजिम समेत भेदभावको वर्ग भित्र पर्न जाने स्पष्ट देखिन्छ । भेदभाव (Discrimination) को सम्बन्धमा CEDAW को धारा १ मा गरिएको परिभाषा निम्न बमोजिम छ धारा १: महिला विरुद्धको भेदभाव भन्नाले पुरुष र महिलाहरूको जस्तोसुकै बैवाहिक स्थिति भए तापनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा पुरुष र महिला बीच समानताका आधारमा महिलाहरूद्वारा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको मान्यता, उपभोग वा प्रयोग रद्द गर्ने वा त्यसमा आघात पार्ने प्रभाव वा उद्देश्यले लिङ्गका आधारमा गरिने कुनै पनि विभेद, निष्काशन वा प्रतिबन्ध सम्झनु पर्छ ।

६.    उक्त परिभाषालाई यस अदालतले माथि उल्लिखित विभिन्न मुद्दामा निर्णय समेटेर मान्यता समेत दिइसकेको छ । त्यसको अतिरिक्त खास जात जाति वा वर्गको व्यक्तिलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट खर्च व्यहोरिने संस्थाबाट प्रदान हुने शिक्षा जस्तो सर्वसाधारणलाई विना भेदभाव प्रतिस्पर्धाको आधारमा र खास पिछडिएको वर्गको हकमा अझ विशेष सहुलित दिएर पनि पहुँच दिनुपर्ने सेवालाई इन्कार गर्ने र समाजमा परम्परागत रुपमा नै शिक्षा वा राजकीय सेवामा पहुँचको हिसावले प्रभुत्व वा वाहुल्य राख्ने खास खास वर्गलाई एकाधिकार दिने, ती वर्गको परम्परागत नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै सोच वा प्रयासलाई प्रष्ट रुपमा भेदभावकारी व्यवस्था वा कार्य भन्नुपर्ने हुन्छ ।

७.    विपक्षीबाट दिइने शिक्षा कर्मकाण्डी प्रकृतिको भएको भनी संस्कृत शिक्षाको व्यापक अर्थमा उक्त विद्यालयले दिने शिक्षालाई लिन नमिल्ने तर्क विपक्षीबाट आएको भए पनि उक्त विद्यालयले दिने शिक्षा संस्कृत भाषामा रहेकोले संस्कृत भाषा र शिक्षासँग असम्बद्ध गरेर उक्त विद्यालयको कार्यक्रमलाई हेर्न नमिल्ने देखिन्छ । विपक्षीले दिने शिक्षाको माध्यम संस्कृत भएकोले त्यसको सम्बन्ध वाँकी अरु विद्याको लागि असम्बन्धित भन्न मिल्दैन भने जुन प्रयोजनको लागि शिक्षा प्रदान गरिन्छ तिनको महत्व र असर पनि न्यून गरेर हेर्न मिल्दैन । उक्त विद्याश्रमबाट कर्मकाण्डी शिक्षा नै दिन भएपनि त्यो हिन्दू धर्मावलम्वीहरू र संस्कृत शिक्षाको विधार्थीका लागि ज्ञान र व्यवसाय दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छन । प्रस्तुत मुद्दासंग व्यापक अर्थमा सस्कृत शिक्षाको व्यवस्थापनलाई हेर्नु पर्छ र संकीर्ण अर्थमा मात्र कर्मकाण्डको प्रकरण वनाएर  हेर्न उपयुक्त हुदैन । सान्दर्भिक रुपमा संस्कृत शिक्षा र मौलिक हक वीचको सम्बन्ध नै पहिले हेर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

८.    वेद विद्याश्रम जस्तो संस्कृत शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाले समाजमा शिक्षाको उज्यालो घाम छर्ने हिसावले धेरै महत्वपूर्ण योगदान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । पूर्वीय संस्कृतिको प्रतिनिधि ज्ञानको प्रणाली एवं भण्डारको रुपमा रहेको संस्कृत जस्तो उच्च शिक्षा माध्यमलाई जति बढी जनस्तरमा विस्तार गर्‍यो र पहुँचयोग्य बनायो त्यति नै उक्त भाषाको गरिमा र उपादेयता वढ्ने कुरा प्रष्ट छ । कुनै पनि भाषा वा ज्ञानको महत्व भनेको त्यो भाषा वा ज्ञानको लाभ कति उदार ढङ्गले र व्यवहारिक रुपमा वितरित छ भन्ने कुरामा  भर पर्दछ । एशियाको गरिमा र मुख्य ज्ञानको भण्डारको रुपमा रहेको र विश्वभरी नै ज्ञानको स्रोतको रुपमा मानिने संस्कृत जस्तो भाषा एवं शिक्षामा यहाँकै जनसंख्याका कुनै अशंले कुनै तर्कहीन कारणले वहिष्करणमा पर्नु पर्दछ भने त्यसले देशको शासकीय सहभागीता, अर्थतन्त्र र राज्य प्रणालीका विविध पक्षमा व्राह्मण जाति वाहेक अरु जातका व्यक्तिले योगदान दिन नपाई जीवनशैली र जीवनस्तरमा असर पार्दछ भने प्रकारान्त्तमा त्यस्ता भेदभावपूर्ण नीति अख्तियार गर्ने सरकार होस् वा वाहिरका संस्थाहरू होस्, तिनीहरूले अन्ततः देश वा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन अहित गर्ने काम गरिरहेको हुन्छन् भन्ने कुरा मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

९.    संस्कृत शिक्षाको महत्व सम्पूर्ण नेपालीको लागि र अझ भनौं भने मानव मात्रको लागि छ । यो शिक्षाले केवल सीमित कुलीन वा अभिजात्य वर्गको लागि ढोका खुल्ला राखेको छ भन्ने भ्रम मात्रै पर्न गएको छ भने पनि त्यो शोचनीय बिषय हुन जान्छ । यो शिक्षा जनताको शिक्षा हो, सभ्यताको जगेर्ना गर्ने र मानव मात्रलाई जीवन र जगतको ज्ञान दिने भौतिक एवं आध्यात्मिक माध्यम पनि हो । सवै मानिसहरू अध्यारोबाट उज्यालोमा जान चाहन्छन्, दुःखबाट सुखमा प्रवेश गर्न चाहान्छन र त्यस प्रकृयामा कुनै पनि शिक्षा, खास गरेर संस्कृत जस्तो शिक्षाले कुनै अर्थमा पनि शिक्षार्थी बीच भेदभाव गर्न सक्दैन । घाम जसले प्राप्त गरे पनि उज्यालो र न्यानो हुन्छ, शिक्षा पनि त्यस्तै हो । एउटा जातिले घाम ताप्ने अधिकार राख्ने र अर्कोले त्यसो गर्न नपाउने अवस्था अकल्पनीय भए जस्तै हो । संस्कृत शिक्षा प्राप्त गर्न जातिय योग्यता तोक्ने कुरा आफैमा एउटा भेदभावजन्य कार्य हो । शिक्षा मानिसले प्राप्त गर्ने हो, जातले प्राप्त गर्ने होइन । एउटा जातका मानिसले प्राप्त गरेमा संस्कृत शिक्षाको गरिमा नाश हुने र अर्को जातिले प्राप्त गरेमा वढ्ने पनि होइन । जात जाति वा संस्कारको कुनै शर्त तोकेर यस्तो शिक्षामा पहुँच इन्कार गर्ने संवैधानिक, कानूनी आधार नभएको मात्रै होइन कि, स्वयं संस्कृत शिक्षाको दर्शनले पनि त्यस्तो दृष्टिकोणलाई मान्यता दिएको पाईदैन । संस्कृत शिक्षाले जव गरीव, अशिक्षा, रोग भोग, शोक र भेदभाव हटाउने र मानवोचित गुणहरूले अभिप्रेरित जिम्मेवार र सक्षम नागरिकको व्यक्ति निर्माणमा टेवा दिन्छ, तव मात्रै यसको महत्व वढ्ने हो । एकथरी मन्त्रोचारण गर्न सक्ने र अर्को थरी  सुन्न सम्म पनि नपाउने गरी वर्गीकृत गरिएको शैक्षिक प्रणालीले समाजमा असमानता वा विषमता मात्रै बढाउँछ । त्यस्तो शिक्षा संस्कृत वाङमयको हुनै सक्दैन । सवै जनताको र मानिसको शिक्षाको रुपमा संस्कृत जस्तो शिक्षामा सवैको सहज पहुँचको व्यवस्था, वा उपलव्धताको व्यवस्था जरुरी भैसकेको छ ।

१०.    संविधानमा नै शिक्षा, समानता, स्वतन्त्रता, न्यायसम्बन्धी हकहरू राख्नुको अर्थ संवैधानिक प्रत्याभूतिको विरुद्धमा हकहरू खण्डित गर्न वा उल्लंघनको लागि नभएकोले यसलाई कानूनी राज्य, न्याय, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको वृहत्तर दर्शन भित्र हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । यस्तो स्थितिमा विपक्षी विद्याश्रमको क्षेत्र भित्र दिइने संस्कृत शिक्षालाई प्रतिनिधि  मुद्दाको रुपमा मात्रै लिन सकिन्छ । राज्यको शैक्षिक व्यवस्थाले प्रथमतः संस्कृत शिक्षाको व्यापक रुपमा विस्तार गरी सर्वसुलभ र स्तरीय संस्थाको प्रत्याभूति दिनु पर्ने हुन्छ भने त्यस्तो शिक्षामा हुने कुनै पनि किसिमको भेदभाव हटाउन निरन्तर सचेत रहनु पर्दछ । परम्परागत र भेदभावपूर्ण समाजबाट नयाँ समाजमा रुपान्तरित हुन संस्कृत शिक्षाको विद्यमान अवस्थाको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न र छुट्टै रणनीति सहित राज्यको रुपान्तरणको दर्शनसँग सम्बन्धित गरी यो शिक्षालाई समाहित गर्न जरुरी देखिन्छ । यसको लागि राज्यले संस्कृत शिक्षाको नीति नै नवीन रुपमा वनाई जारी गरी लागु गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

११.    परम्परागत रुपमा संस्कृत भाषालाई आध्यात्मिक क्षेत्रमा खास केन्द्रित गरिएको देखिन आए पनि उक्त भाषा जनजीविका र विकासको वाहक भाषाको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको हकहरू मध्ये शिक्षा तथा संस्कृतिको हकको विशिष्ट स्थान छ । नेपाल भित्र संस्कृत एउटा ज्ञानको अतिरिक्त प्रणालीको निधि पनि मानिन्छ । संस्कृत शिक्षामा खास जात वा वर्गको खासगरी व्राह्मण जातिको पहुँच वढी र अरुको कम भएको कारणले संस्कृतलाई नै सीमित वर्गको शिक्षाको रुपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति समाजमा रहेको हुन सक्छ तर संस्कृतमा निहित ज्ञान, शीप र परम्पराको संग्रहले खास वर्गलाई बहिष्कृत वा उपेक्षित गर्ने कुनै दृष्टिकोणको गुन्जाइस राखेको देखिन आउँदैन । यथार्थमा जुनसुकै जातजाति वा वर्ण लिङ्गसँग सम्बन्धित व्यक्ति भए पनि संस्कृत शिक्षा राष्ट्रकै शिक्षा हो र हुनुपर्छ, यो स्वयंमा विभिन्न जातजातिको सास्कृतिक प्रणालीको आधार पनि रही आएको छ । यस्तो महान भाषा र शिक्षामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पहुँच इन्कार गर्नु भनेको संविधानप्रदत्त शिक्षा र संस्कृति, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय लगायतका विभिन्न धारामा वर्णित हकहरूको उल्लंघन गर्ने वा सो गर्ने आधार तयार गर्ने काम हुन जान्छ ।

१२.   हकहरूको सूचीमा शिक्षा एवं संस्कृतिको हकको आफ्नो विशिष्ट महत्व छ भने उक्त हकको प्रभावकारी प्रचलन हुनुको अन्य मौलिक हकहरूसँग पनि सम्बन्धित हुन आउँछ । मानव जीवनका लागि उपयोगी र आधारभूत भनी सूचिवद्ध गरिएका हकहरू मध्ये शिक्षाको हकको उपयुक्त स्तरमा उपभोग भयो भने रोजगारी, जीवनस्तर, उच्च स्तरका स्वास्थ्य, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक अन्तरक्रिया, सम्पत्तिको पहुँच आदि विविध पक्षहरूलाई समेट्दै जीवनको हकको अर्थपूर्ण प्रचलनको आधार तयार हुन जान्छ । त्यसैले पृथक एवं संयुक्त रुपमा उक्त हकले अन्य हकहरूको समेत प्रचलनमा योगदान दिने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

१३.   तर संस्कृत जस्तो उच्च स्तरको भाषा एवं शैक्षिक प्रणालीमा समाजका खास गरी सीमान्तकृत वा पछाडि पारिएका वर्गलाई नसमेट्दा उपरोक्त सवै संभावनाहरूको ढोका वन्द गर्ने अवस्था आउँछ । संविधानमा वर्णित समानताको हकको अर्थ उद्घोषणमा छैन । सार्थक प्रयोग र पहुँचमा छ । संविधानले लक्ष्य गरेको समानता र समावेशीमुलक समाज सिर्जना गर्न परम्परागत रुपमा उपेक्षित वा वहिष्कृत वर्गलाई त्यस्तो शैक्षिक सेवाहरूले समेट्न कोशिस गरेर उनीहरूको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तनको ढोका खोल्नु पर्नेमा त्यसको उल्टो संस्कृत शिक्षामा नै पहुँच इन्कार गरेर विद्यमान असमानतालाई वहाल राख्ने वा निरन्तर गर्ने अझ भनौ भने असमानताको खाडल अझ गहिरो पार्ने षडयन्त्रमा कोही पनि संलग्न हुनु हुँदैन । वरु शिक्षाको उज्यालो किरणलाई कसरी हरेक तप्का र कुनासम्म विस्तारित पार्न सकिन्छ, त्यसमा पो योगदान दिन सक्नु पर्ने हो । हाम्रो समानताको अवधारणा अव संविधानबमोजिम सारभूतरुपले जसको अवसर बढी खोसिएको छ वा जसलाई वढी अवसर चाहिएको छ, त्यसको वस्तुतथ्यको मूल्याङ्कन गरेर यस्तो सेवामा पहुँच वढाउने कार्यक्रम गर्नु परेको छ, न कि त्यसको उपेक्षा गरेर औचित्यहीन भेदभावपूर्ण परम्परामा रत लगाउन मिल्दछ । संस्कृत भाषाको दृष्टिले हेर्ने हो भने यसले अवश्य पनि सर्वसाधारण समेतको अपनत्व र स्वामित्व भएको भाषाको गरिमाको अपेक्षा राख्दछ । यो भाषा भित्र शास्त्रीय ज्ञान मात्रै होइन नयाँ सोच र दृष्टिकोणहरूको, आन्दोलन र सिर्जनाहरूको सम्भावनाको कुनै कमी देखिदैन, न त त्यस्तो प्रमाणित भएको छ । समय सापेक्ष संस्कृत शिक्षाको विकास आजको आवश्यकता हो जसले प्रतिस्पर्धि अन्य वाह्य शैक्षिक पद्धतिबाट आएको चुनौति अनि त्यसबाट सिर्जित हाम्रो राष्ट्रिय एवं सामाजिक परिचयको विलयको त्रासलाई सवल आधारमा सम्वोधन गर्न सकोस् । प्रस्तुत निवेदनलाई वृहत कानूनी हकहरू र तिनीहरूको व्यवहारिक औचित्यको सन्दर्भमा उदार भएर हेर्नु पर्छ भन्ने लाग्दछ ।

१४.   उपरोक्त पृष्ठभूमीमा निवेदकको मागको कानूनी आधार हेर्दा समानताको हकको प्रत्याभूति नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि गरेको छ, उक्त व्यवस्थाअनुसार सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन । त्यसैगरी सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४ ले छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार राज्यले मात्र नागरिकहरू माथि जातिपातिको आधारमा भेदभाव गर्न पाइने नभई एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई पनि जाति पातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

१५.   नेपाल वहुजातिय, वहु भाषिक देश हो । नेपालको विशेषता भनेको नै धेरै जाति भाषा, संस्कृतिका मानिसहरू एक आपसमा भाईचाराको सम्बन्धमा मिलेर वस्नु रहेको छ । यस्तो भाषाभाषी एवं जातिपातिमा विविधता भएको देशमा एकजातिले पढ्ने विद्यालयमा अर्को जातिले पढ्न नपाउने जस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई परापूर्वकालदेखि आएको परम्पराको रुपमा स्वीकार गरी मान्यता दिएमा त्यसले राज्यको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको ठाडो उल्लंघन भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ केवल ब्राह्मण जातिका विद्यार्थीले मात्र भर्ना आवेदन फर्म भर्न पाउने गरी नेपाल वेद विद्याश्रमले तोकेको शर्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत जातिपातिका आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने व्यवस्था तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को व्यवस्थाको विपरीत रहेको देखिन आयो ।

१६.    अव चौथौ प्रश्न तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको माग दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी वेदविद्याश्रम तत्कालीन राजा महेन्द्रको हुकुम प्रमांगिबाट गुठी संस्थानले सञ्चालन गरेको र २०५६।४।१ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठी संस्थानबीच सम्झौता भए पश्चात पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालन गर्दै आएको भन्ने कुरा विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आयो ।

१७.   विपक्षी वेद विद्याश्रममा प्रवेश पाउन उपाध्याय व्राम्हण नै हुनुपर्ने गरी शर्त किटान गरी विद्यार्थी भर्ना आवेदन फाराम विकास गरेको देखिएबाट अन्य जात, जातिका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतः प्रवेश इन्कार गरिएको देखिन आउँछ । कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक संस्थाले जातजाति वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरी आफूले दिने सेवा कुनै जात जातिका व्यक्तिलाई दिन इन्कार गरी आफूकहाँ प्रवेश गर्नबाट नै इन्कार गर्न मिल्ने देखिन आएन । नेपाल वेद विद्याश्रमबाट दिइने शिक्षा कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित भएकोमा त्यहाँबाट प्रशिक्षित हुने व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपलाई लाभदायक रोजगारीको रुपमा राज्यभरी सेवा दिई आय आर्जन गर्न सक्ने अवसर प्राप्त गर्ने देखिन्छ तर निवेदक हिन्दू धर्मका व्यक्ति भएको र हिन्दू धर्मअनुसार निवेदक जस्ता व्यक्तिले आफ्नै धार्मिक संस्कारको लागि कर्मकाण्डको संस्कार पूरा गर्न पनि आवश्यक शिक्षा वा प्रशिक्षणको अभावमा संस्कारीक कार्य गर्न अवरोध सामना गर्नपर्ने  स्थिति खडा भई लाभदायक रोजगारीको अवसरबाट च्यूत भएको देखिन आयो । प्रचलित नेपाल कानूनले पनि उपाध्याय ब्राह्मण जातिका व्यक्ति मात्रैलाई कर्मकाण्डी पूरोहितको शिक्षा दिनु भनी अनुमति दिएको अवस्था नरहेको र कुनै जातको जातिय सर्वोच्चतालाई वढावा दिने आधार खडा गरी शिक्षा जस्तो सर्वसुलभ गराउनु पर्ने कुरालाई इन्कार गर्ने कामबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४ द्वारा प्रत्याभूत छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हक, धारा २३ को धर्म सम्बन्धी हक र धारा २१ को सामाजिक न्यायको हक, धारा १३ को समानताको हकसँग नमिलेको भै सामाजिक विभेद वढ्न जाने देखिन आउँछ ।

१८.   राज्यको योगदान रहेको कानूनी वा सार्वजनिक संस्थाले दिने शिक्षा वा अन्य सेवाहरू सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा जातअनुसार छुट्टाछुट्टै शिक्षालय वा सेवा केन्द्र खडा गर्नुपर्ने भन्ने सोच स्वयंले सेवामा पहुचलाई निषेधित गरी भेदभावलाई वढवा दिने र अन्ततः सामाजिक एकीकरणको सट्टा विखण्डीकरणलाई प्रश्रय दिने हुँदा विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट सञ्चालन अभिभारा लिएको विद्याश्रम जस्तो पवित्र शैक्षिक संस्थालाई त्यस्तो गलत र भेदभावपूर्ण कुराको माध्यम वा केन्द्र वनाउन नमिल्ने हुनाले नेपाल वेद विद्याश्रमबाट सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा जातजातिको आधारमा भेदभाव नगरी समानताको सिद्धान्त र आवश्यक योग्यताको आधारमा स्वच्छ तरिकाले छनौट गरी प्रवेश दिनु भनी विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा नेपाल वेद विद्याश्रमको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठर्हछ ।

१९.    हिन्दू धर्ममा नेपाल वेद विद्याश्रमबाट पठनपाठन हुने शैक्षिक ज्ञानको महत्व र सो ज्ञान वा शिक्षा हासिल गर्न चाहने इन्छुक विद्यार्थीको चापलाई ध्यानमा राखी आवश्यक स्रोत जुटाउने तथा त्यहा कार्यरत शिक्षक एवं अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हितलाई सम्बोधन गर्ने गरी निश्चित नीति नियम तर्जुमा गरी सेवालाई व्यापक र संस्थागत गर्न जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा शिक्षा मन्त्रालय समेतको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. अवधेशकुमार यादव   

 

इति संवत् २०६६ साल असार ३ गते रोज ४ शुभम् 

इजलास अधिकृतःविमल पौडेल