निर्णय नं. ८३८६ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं. ८३८६     ने.का.प. २०६७      अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

रि.नं. : ०६४–WS–०००६

आदेश मितिः २०६७।१।३०।५

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत

 

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरवार काठमाडौं समेत

 

§  संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा कानूनबमोजिम हुने गरी गरिएको व्यवस्थालाई निरपेक्ष हकको रुपमा व्याख्या गर्दै जाने हो भने त्यसले संविधान संशोधनको प्रभाव दिन्छ, त्यसो गर्न कानून व्याख्याको सिद्धान्तले अनुमति दिँदैन र न्यायपालिकाले आफ्नो अधिकारलाई त्यस हदसम्म विस्तारित गर्न नहुने ।

§  न्यायपालिकाको अधिकारको मूल स्रोत संविधान नै भएकाले संविधानको स्वरुप, त्यसको भावना र त्यसले अंगीकार गरेका विशेषताहरूलाई विश्रृंखलित तुल्याउने अधिकार न्यायपालिकालाई नहुने ।

§  कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्दा त्यसको पूर्व तयारी महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्व तयारीका क्रममा त्यस कार्यका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार र मानव संशोधन जस्ता विषयहरूलाई बेवास्ता गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  निःशुल्क शिक्षाको हकलाई निरपेक्ष हकका रुपमा होइन, कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिने हकको रुपमा लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  अदालतले कुनै पनि ऐनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा त्यस ऐनका समग्र प्राबधानहरूलाई हेरिनु पर्ने हुन्छ । त्यस क्रममा संविधानप्रतिकूल रहेको भनिएको कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन गरी अमान्य वा बदर घोषित भएको अवस्थामा त्यसले पार्ने असर वा सिर्जना गर्ने रिक्तताको संभावनालाई पनि विचार गरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको अवस्थामा त्यसभन्दा बाहिर गएर आदेश जारी गर्दा सो कार्ययोजनाको समग्र पक्ष नै प्रभावित हुनुका साथै कार्ययोजनाअनुरूप हुँदै गरेका कार्यहरू समेत अबरुद्ध हुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  कानून निर्माणको विषय विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकाले त्यसमा अदालतबाट हस्तक्षेप गरिनु उचित नमानिने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्वित नजीरःनेकाप २०५६, नि.नं. ६७४६, पृष्ठ ४७८

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

            न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ .

            शिक्षाको अधिकारलाई सबैको पहुँचभित्र पुर्‍याउनको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(२) द्वारा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने प्रत्येक नागरिकको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । तर वर्तमान समयमा सार्वजनिक शिक्षाको निरन्तरताको अभाव, भौतिक तथा प्रशासकीय व्यवस्थापनको कमजोरी र सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवार कार्यशैली एवं आर्थिक विपन्नता, अनाथ, जातीय एवं लैङ्गिक भेदभाव र दुर्गम क्षेत्रजस्ता बिभिन्न कारणले देशमा लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अलपत्र भइरहेको कुरा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूबाट देखिएको छ । संविधानको धारा १७(२) द्वारा प्रदत्त हकको व्यवहारिक प्रत्याभूतिका लागि कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम यस्तो हकको प्रत्याभूति हुनसक्ने व्यवस्था गरिए तापनि शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा तोकिएबमोजिम शुल्क लिइने छ भनी गरिएको व्यवस्था उक्त मौलिक हक अधिकारको विपरीत भएको हुँदा बदरभागी छ । संविधानद्वारा निर्दिष्ट संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो । त्यस्तो कर्तव्य निर्वाह गर्न सरकारबाट तत्काल पहल हुनुपर्नेमा त्यसविपरीतको कानूनी प्रावधान विद्यमान हुनु आफ्नो संवैधानिक दायित्व एवं नागरिकको हक अधिकार प्रतिको बेवास्ताको पराकाष्ठा हो । उल्लिखित सन्दर्भमा देहायबमोजिम गरी पाउन यो निवेदन गरेका छौं ।

क.  शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ(२) नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(२) सँग बाझिएको हुनाले सो ऐनको दफा १६घ(२) अमान्य घोषित गरिपाऊँ ।

ख.  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (२) अनुसार माध्यमिक स्तरसम्म प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा व्यवहारिक रुपमा उपलव्ध गराउन संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

ग. माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम भौगोलिक, क्षेत्रिय लैङ्गिक, ग्रामीण शहरी एवं जातिय आधारमा विद्यमान रहेको शैक्षिक विभेद अन्त गर्न तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

घ. विभिन्न कारणले शिक्षाबाट बञ्चित (सडक बालबालिका, अनाथ, गरिब, शारीरिक एवं मानसिक रुपमा भिन्न, घरेलु अन्य काममा लगाइएका र कारागार तथा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूमा आश्रित बालबालिकाहरू) हुनु परिरहेका बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा समान सहभागी गराउन र उनीहरूमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि विद्यमान अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा राष्ट्रिय महत्व तथा सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको देखिँदा अग्राधिकार दिई विशेष इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।५।१० को आदेश ।

            यसमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(२) को व्यवस्था लागू गर्ने बारे के कस्तो योजना छ र कहिलेसम्म लागू हुन्छ ? नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट जवाफ लिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।१।२४ मा भएको आदेश ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक स्तर अनुकूल हुने गरी उपयुक्त समयमा यस सम्बन्धी कानून बनाई सो मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिने कुरा स्पष्ट छ । जहाँसम्म त्यस्तो व्यवस्था कहिलेसम्म पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न छ, यो मुलुकको आर्थिक स्रोत र साधन अनुरूप हुने बिषय हुनाले यो न्याययोग्य (Justicable) बिषय नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव माधव पौडेलले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र प्रत्याभूति गर्न राज्य प्रतिबद्ध छ । उक्त संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक  हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको र तत्सम्बन्धमा कानून बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न राज्य दृढसंकल्पित छ । संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानूनहरू निर्माण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायबाट पहल भै रहेको छ । कानून निर्माण प्रक्रिया आफैंमा जटिल एवं प्रणालीबद्ध हुन्छ । कतिपय कानूनहरू निर्माण हुने क्रममा नै रहेका छन् । यसर्थ उक्त निवेदनदावी औचित्यपूर्ण देखिँदैन भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव डा.कुलरत्न भूर्तेलले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

            शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा १६घ को उपदफा (२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ आउनु पूर्व देखिको कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था समेतले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छैन । संविधानले कानूनबमोजिम व्यवस्था गरिएको हकमा सम्म लागू रहने अवस्था भएबाट रिट निवेदकहरूको दावीबमोजिम ऐनको व्यवस्था बदरभागी रहेको छैन । साथै संविधानको भावना तथा राष्ट्रिय साधन स्रोतले भ्याएसम्म देशको शैक्षिक नीति निर्माण गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको सोच र उद्देश्य रहेबाट रिट निवेदकहरूले दावी गरेबमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) संविधानसँग बाझिएको अवस्था नभएबाट रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ का निमित्त सचिव अर्जुनबहादुर भण्डारीले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा विपक्षी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने राज्यको नीति भएपनि त्यसमा क्रमशः अघि बढ्ने सरकारको सोच रहेको र संविधानले नै कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्न सकिने गरी हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा शिक्षा ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई संविधानप्रतिकूल मान्न नसकिने हुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा रहेको निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा तोकिएबमोजिम शुल्क लिइने छ भनी गरिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको प्रतिकूल रहेको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने माग गरिएको देखिन्छ । विपक्षीमध्येको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा कानून बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न राज्य दृढसंकल्पित रहेको भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा मुख्य रुपमा देहायका प्रश्नहरूको निरुपण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ :

१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) निरपेक्ष हक हो वा त्यसलाई कानून बनाएर व्यवस्थित र नियमित पनि गर्न सकिने हुन्छ ?

२. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) सँग बाझिएको छ वा  छैन ?

            २. प्रथमतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) निरपेक्ष हक हो वा त्यसलाई कानून बनाएर व्यवस्थित र नियमित गर्न सकिने हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवेश गर्नका लागि उक्त धारा १७ को व्यवस्थालाई हेर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । संविधानको धारा १७ ले शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा मूलतः मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने समुदायको हक, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने नागरिकको हक र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने समुदायको हक प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । यी हकहरू मध्ये मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने समुदायको हक र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने गरी कानूनको अधीन राखिएको पाइन्छ । संविधानमा यस प्रकृतिका अन्य हकहरूमा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक र धर्मसम्बन्धी हक समेत रहेका छन् ।

            ३. जनताको हक हितको विषयमध्येमा पनि कुन विषयलाई सर्वाधिक प्राथमिकता दिने र कुनलाई कम प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा राज्यको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । राज्यद्वारा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाका प्रति व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता र त्यसको पहुँच, त्यसमा समता, समानता र गुणस्तर जस्ता कुराहरू अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छन् । त्यसैले नै संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने नागरिकको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको हो भन्ने बुझ्न पनि कठिन छैन । तर निःशुल्क शिक्षा पाउने नागरिकको सो हकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यसरी कानूनद्वारा नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने हकको विषयलाई सीधै लागू हुने हकको रुपमा विस्तार गर्न सकिने पनि हुँदैन । मौलिक हकमध्ये के कस्ता हकलाई निरपेक्ष हकका रुपमा राख्ने र के कस्ता हकलाई कानूनको अधीन बनाउने भन्ने कुरा संविधान निर्माताको wisdom भित्र पर्ने विषय हो । संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा कानूनबमोजिम हुने गरी गरिएको व्यवस्थालाई निरपेक्ष हकको रुपमा व्याख्या गर्दै जाने हो भने त्यसले संविधान संशोधनको प्रभाव दिन्छ, त्यसो गर्न कानून व्याख्याको सिद्धान्तले अनुमति दिँदैन र न्यायपालिकाले आफ्नो अधिकारलाई त्यस हदसम्म विस्तारित गर्नु पनि हुँदैन । न्यायपालिकाको अधिकारको मूल स्रोत पनि संविधान नै भएकाले संविधानको स्वरुप, त्यसको भावना र त्यसले अंगीकार गरेका विशेषताहरूलाई विश्रृंखलित तुल्याउने अधिकार न्यायपालिकालाई हुँदैन । संविधानवादको यो सारभूत पक्ष नै हो । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कानून बनाएर व्यवस्थित गरिनु भनेको राज्यको सामर्थ्य, त्यसका लागि गरिनु पर्ने पूर्व तयारी, पूर्वाधार विकास समेतका कुराहरूलाई समेत विचार पुर्‍याइनु पर्छ भन्ने नै हो । कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्दा त्यसको पूर्व तयारी महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्व तयारीका क्रममा त्यस कार्यका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधन जस्ता विषयहरूलाई वेवास्ता गर्न सकिँदैन । यस्तै कुराहरूको व्यवस्थापन पछि नयाँ कार्यको थालनी गरिएमा मात्र त्यो सफल र प्रभावकारी हुन जान्छ । कुनै पनि पूर्व तयारी बिना अकस्मात् थालनी गरिएको कार्यले न त प्रभावकारिता हासिल गर्न सक्छ, न त त्यो दीगो (Sustainable) नै हुन्छ । राज्यले थालनी गर्ने कार्य दीगो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई परीक्षणका रुपमा लागू गर्ने र त्यसबाट पछि हट्ने अवस्था आउनु हुँदैन । यही यथार्थवोध गरेर नै संविधानले मौलिक हकअन्तर्गतका केही हकलाई निरपेक्ष हकका रुपमा र केहीलाई कानूनबमोजिम व्यवस्थित गर्न सकिने हकका रुपमा राखेको हो ।

            ४. शिक्षासम्बन्धी हकलाई कानूनबमोजिम व्यवस्थित हुने हकअन्तर्गत राखिएको अवस्थामा त्यस्तो हकको दावी सीधै संविधानबमोजिम गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार मात्र त्यसमा दावी गर्न सकिने हुन्छ । निःशुल्क शिक्षाको हक हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ थालनी हो । यस अघिको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्राथमिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था सम्म गरेको देखिन्छ । तर लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर तयार गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले केही नवीनतम हकहरूलाई समेत मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको पाइन्छ । त्यसरी जनताप्रतिको जिम्मेवारीवोध गरेर जनताका हक अधिकारहरू विस्तारित गर्दै लैजाने राज्यको नीति रहेको कुरामा विश्वस्थ हुन सकिन्छ । तर त्यसरी अधिकारहरूको सूची विस्तारित गर्दै जाने, तर तदनुरुपको कुनै तयारी नै नगर्ने कार्य संस्कृतिले जनतामा राज्यप्रतिको आस्था र विश्वासमा ह्रास आउन सक्ने संभावनाप्रति राज्यका जिम्मेवार निकायले सोच पुर्‍याउनै पर्दछ ।

            ५. सरकारका तर्फबाट बहसका सिलसिलामा इजलाससमक्ष पेश गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२०६६–२०७२) ले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ लाई आधार वर्ष बनाएर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा क्रमिक रुपमा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने गरी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको देखिएबाट राज्य जनताको त्यो अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको भनी आश्वस्त हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । सम्बन्धित निकायहरूबाट पेश हुन आएको  लिखित जवाफमा पनि संविधानको भावनाअनुरूपको कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको भन्ने आशय व्यक्त गरिएको सन्दर्भमा त्यसरी कानून बनाई शिक्षाको हकलाई व्यवस्थित तुल्याउन खोजिनुलाई तत्काल अन्यथा भन्न सकिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको हक जस्तै सम्पत्तिको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरिएको देखिन्छ । यस अघिको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा पनि सम्पत्तिको हकमा हुबहु यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो । सम्पत्ति सम्बन्धी उक्त हकको सन्दर्भमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट संविधानमा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकका अनुभवको आधारमा वर्तमान संविधानमा साम्पत्तिक अधिकारलाई कानूनी अधिकार बनाएको भन्नु समय सापेक्ष र सान्दर्भिक हुन आउँछ, ..., साम्पत्तिक अधिकारलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा समावेश नगरी धारा १७(१) मा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बिक्री व्यवहार गर्ने साम्पत्तिक हक कानूनी हक भनी प्रष्ट पारेको पाइन्छ, नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२)(ङ) मा सम्पत्ति आर्जन, भोग, बिक्री, व्यवहार गर्ने हकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताभित्र समावेश गरेको थियो, तर वर्तमान संविधानमा साम्पत्तिक अधिकारलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत समावेश नगरी छुट्टै धारा १७(१) मा कानूनी हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको प्रष्ट हुन आउँछ, ... जग्गा जमिन माथिको हकको स्रोत संविधान हो भन्न नमिली सम्पत्ति आर्जन, भोग, बिक्री व्यवहार गर्ने आधार सम्बन्धित कानूननै हो भन्नुपर्ने भनी (अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिँह वि. प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत, नेकाप २०५६, अङ्क ७, नि.नं. ६७४६, पृष्ठ ४७८) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यसरी कानूनको अधीन गराइएको हकको प्रयोगको विषयलाई निरपेक्ष रुपमा लिन नमिल्ने गरी यस अदालतबाट स्थापित भएका सिद्धान्तहरूको पनि आफ्नो महत्व र सान्दर्भिकता रहन्छ । त्यसैले निःशुल्क शिक्षाको हकलाई निरपेक्ष हकका रुपमा होइन, कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिने हकको रुपमा लिनु पर्ने निष्कर्षलाई उल्लिखित व्याख्याले पनि समर्थन गरेको हुँदा त्यसलाई अन्यथा गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । 

            ६. अब, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) सँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा हेरौं । यस अघि गरिएको विवेचना तथा विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले माध्यमिक शिक्षालाई उच्च शिक्षाको लागि भरपर्दो आधारशिला मानेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसले माध्यमिक शिक्षामा पहुँच, समता, समानता, गुणस्तर तथा सान्दर्भिकतामा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको कुरालाई पनि मनन गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी योजना दस्तावेजअन्तर्गत नीति निर्देशमा पहुँच र सहभागिता, समता र सामाजिक समावेशीकरण, गुणस्तर र सान्दर्भिकता, प्रशासन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

            योजनाको अन्त्यसम्ममा के कस्ता नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने समेतको आँकलन योजना दस्तावेजमा गरिएको छ । रणनीतिक कार्यकलापअन्तर्गत पहुँच र सहभागिता उपशीर्षकमा निःशुल्क शिक्षा भित्र देहायका विषयलाई समावेश गरिएको देखिन्छ :

§  २०१५ सम्ममा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्दै जाने ।

§  निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कम्तीमा पनि भर्ना शुल्क र पढाइ शुल्क निःशुल्क हुनु हो । पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सामग्रीहरू सुपथ दरमा उपलब्ध गराइने ।

§  पिछडिएको परिवारका बालबालिकाहरूका लागि पहुँच र सहभागिता बढाउन तथा माध्यमिक शिक्षा पूरा गराउन विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने ।

§  माध्यमिक शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूसँगको साझेदारीलाई प्रवर्धन गरिने ।

७. यसरी निश्चित योजना बनाएर क्रमिक रुपमा अघि बढ्ने कार्ययोजना समेत कोरिएको अवस्थामा त्यसप्रति अविश्वास व्यक्त गरिनु न्यायोचित हुन सक्दैन । यस अदालतबाट मिति २०६६।१।२४ मा संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को व्यवस्था लागू गर्ने बारे के कस्तो योजना छ र कहिलेसम्म लागू हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जवाफ माग गर्ने भनी भएको आदेशबमोजिम प्राप्त हुन आएको जवाफमा उक्त धारा १७ को उपधारा (२) को व्यवस्था लागू गर्ने बारेको योजना र समयसीमाको बारेमा निःशुल्क शिक्षाको परिभाषा, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, शिक्षा ऐन, २०२८, उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ र शिक्षा सम्बन्धी अन्य नियमावलीमा आवश्यक संशोधनलगायतका विषयहरूलाई मध्यनजर राख्दै यसको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा संलग्न मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखाहरू, शाखाहरू र अन्य सम्बन्धित निकायहरू बीच छलफल गरी मन्त्रालयले एउटा ठोस अवधारणा तय गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएबाट पनि राज्यको प्रतिबद्धता र त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने क्रमले तीब्रता पाएको अवस्था देखिएको छ । राज्यले संविधानमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नकै लागि शिक्षा ऐन, २०२८ मा समसामयिक संशोधन हुँदै आएको भन्ने कुरा समेत ऐनको विकासक्रमलाई हेर्दा स्पष्ट रुपमा देखिन्छ ।

            ८. अदालतले कुनै पनि ऐनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा त्यस ऐनका समग्र प्राबधानहरूलाई हेरिनु पर्ने हुन्छ । त्यस क्रममा संविधानप्रतिकूल रहेको भनिएको कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकन गरी अमान्य वा बदर घोषित भएको अवस्थामा त्यसले पार्ने असर वा सिर्जना गर्ने रिक्तताको संभावनालाई पनि विचार गरिनु पर्छ । कानूनी रिक्तताको अवस्था नआओस् र त्यसबाट साविकमा कसैले पाइरहेको सुविधामा समेत प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने कुराप्रति सतर्कता अपनाई न्याय निरुपण गरिनु न्यायिक पुनरावलोकनको स्थापित मान्यता नै हो ।

            ९. विशेष प्रकृतिका कार्यक्रमहरूको प्रारम्भ गर्ने सिलसिलामा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि के कस्ता प्रबन्ध गरिनु पर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई पनि अदालतले मनन गर्नै पर्छ र त्यस्ता विषय स्वभावतः प्राविधिक मूल्याङ्कनमा आधारित हुने हुँदा त्यसको मूल्याङ्कन रिट क्षेत्रबाट गर्न सम्भव पनि हुँदैन । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा सरकारले तयार पारेको कार्ययोजनाले सरकारको क्षमता र उसको पूर्व तयारीका विषयहरूलाई उजागर गरेको छ । त्यसरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको अवस्थामा त्यसभन्दा बाहिर गएर आदेश जारी गर्दा सो कार्ययोजनाको समग्र पक्ष नै प्रभावित हुने र कार्ययोजनाअनुरूप क्रमशः हुँदै गरेका कार्यहरू समेत अबरुद्ध हुन पुग्ने यथार्थतालाई पनि ध्यानमा राखिनु अपरिहार्य नै हुन्छ । अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयन हुनु पर्छ, कार्यान्वयन हुनै नसक्ने विषयमा आदेश जारी गर्दा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा नै ह्रास आउन सक्ने संभावना रहन्छ ।

            १०. राज्य आफैं पनि जनताको हक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखिएको अवस्थामा केही वर्षभित्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने निश्चित भएको हकलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नु भन्नका लागि कानूनमा पनि तदनुरुपको प्राबधान थपिनु पर्ने हुन्छ । कानून निर्माणको विषय विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकाले त्यसमा अदालतबाट हस्तक्षेप गरिनु उचित मानिँदैन । यस अदालतबाट उपयुक्त कानूनी प्रबन्धका लागि समयाबधि किटान गरी विधायिकाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने परम्परा स्थापित भएको देखिए तापनि प्रस्तुत विवादमा निश्चित समयाबधि भित्र कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका सहितको कार्य योजना नै पेश भैसकेको अवस्था हुँदा त्यस्तो आदेशको सान्दर्भिकता र औचित्य समेत पुष्टि हुन सक्ने अवस्था छैन ।

            ११. निवेदकले चुनौती दिएको प्राबधान पनि शिक्षा ऐन, २०२८ मा २०५८ सालमा भएको सातौं संशोधनले समावेश गरेको देखिएबाट तत्कालीन परिवेशलाई हेर्ने हो भने त्यस किसिमको व्यवस्था शिक्षा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण फड्कोका रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । तर वर्तमान संविधानले नै मौलिक हक अन्तर्गत माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा शिक्षा ऐनका साविकका व्यवस्थाहरूमा समसामयिक रुपमा संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफमा स्पष्ट रुपमा संविधानबमोजिम बनाउनु पर्ने कानूनहरू निर्माण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायबाट पहल भैरहेको भनिएको र अर्का विपक्षी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित जवाफमा पनि संविधानको भावना तथा राष्ट्रिय साधन, स्रोतले भ्याएसम्म नियमबमोजिम देशको शैक्षिक नीति निर्माण गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको नीति, सोच र उद्देश्य रहेको भनी प्रतिबद्धता व्यक्त भैरहेको सन्दर्भमा राज्यले आफ्नो साधन, स्रोत र क्षमता समेतलाई मध्यनजर गरी उसले गर्ने व्यवस्थापनको कुरामा हतारो गरी हस्तक्षेप गरिनु उचित मान्न सकिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) मा राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने गरी गरिएको व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको विषयमा कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्न सकिने नै हुन्छ । त्यसैले राज्यले योजनाबद्ध किसिमले क्रमिक रुपमा लागू गर्दै लगी निश्चित अवधिभित्र त्यसलाई पूर्णता दिने गरी राज्यका तर्फबाट व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता समेतलाई हृदयंगम गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) सँग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

            तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा विचार गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) सँग बाझिएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. भरतराज उप्रेती

 

मा.न्या. श्री बलराम के.सी. को पृथक राय

            निवेदन खारेज गर्ने माननीय न्यायाधीशहरूको निष्कर्षसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा मेरो छुट्टै राय देहायबमोजिम प्रस्तुत गरेको छुः

            प्रस्तुत विवादमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) सँग बाझिएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य जिकीर रहेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निरुपण गरिनु पर्ने विषयलाई देहायबमोजिम बर्गीकरण गर्न सकिन्छ :

१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) ले प्रदान गरेको माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक निरपेक्ष हक हो वा त्यसलाई कानून बनाएर व्यवस्थित र नियमित गर्न सकिन्छ ?

२.  शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा रहेको तोकिएको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) सँग बाझिएको छ वा छैन ?

            माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ मा गरिएको व्यवस्था र शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ ले शिक्षा तथा सँस्कृतिसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार –

(१) प्रत्येक समुदायलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(२)  प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

(३)  नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, सँस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हक हुनेछ ।

            उल्लिखित हकमध्ये उपधारा (२) मा रहेको माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको हकको विषयमा कानूनद्वारा अन्यथा व्यवस्था गरिएको भन्ने मुख्य जिकीरका साथ प्रस्तुत निवेदन दायर हुन आएको देखियो ।

            शिक्षा पाउनु व्यक्तिको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि स्वीकार गरेको छ । यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमलाई हेर्दा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी Universal Declaration of Human Rights, 1948 (UDHR)  ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षा पाउने अधिकार (धारा २६) रहने कुरामा जोड दिएको छ । त्यसमा भनिएको छ –

1.   Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be generally available and higher education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to along the basis of merit.

2.   Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

3.   Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.  

 

            उल्लिखित घोषणाले व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका साथै उसको प्रतिष्ठा र मर्यादाको प्रबर्द्धनमा शिक्षाको महत्वलाई समेत उजागर गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (IESCER) को धारा १३ ले स्पष्ट शब्दमा प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारलाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा गर्दै UDHR मा झैं शिक्षाको महत्व र गरिमाका बारेमा स्पष्ट गरेको छ । त्यसमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ – मानवीय व्यक्तित्व तथा त्यसको प्रतिष्ठाको विकासतर्फ शिक्षा निर्देशित हुनेछ एवं शिक्षाले मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताहरू प्रतिको सम्मान सुदृढ गर्नेछ । त्यसैगरी स्वतन्त्र समाजमा प्रभावकारी सहभागिता, सम्पूर्ण राष्ट्र तथा जातीय, सामाजिक तथा धार्मिक समूहहरूबीच समझदारी, सहनशीलता तथा मित्रता प्रबर्द्धन गर्न तथा शान्ति कायम गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको क्रियाकलापलाई अघि बढाउन शिक्षाले सम्पूर्ण व्यक्तिलाई सबल बनाउने कुरामा प्रतिज्ञापत्रले जोड दिएको छ । शिक्षाको अधिकारको पूर्ण प्राप्तिका लागि प्रतिज्ञापत्रले पक्ष राष्ट्रको दायित्व अन्तर्गत देहायका विषयहरूलाई समावेश गरेको छ :

§  सबैका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क उपलब्ध हुने,

§  प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा समेत विभिन्न रुपमा माध्यमिक शिक्षा समुचित उपायद्वारा खास गरी निःशुल्क शिक्षाको प्रगतिशील अवलम्बनद्वारा सबैका लागि सामान्यतया प्राप्य तथा पहुँचयुक्त बनाइने,

§  सबैका लागि समानताको आधारमा प्रत्येक उचित उपायद्वारा खास गरी निःशुल्क शिक्षाको प्रगतिशील अवलम्बनद्वारा उच्च शिक्षा समान पहुँचयुक्त बनाइने ।

शिक्षा प्राप्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र त्यसमा पक्ष राष्ट्रलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिज्ञापत्रको धारा १४ मा पक्ष राष्ट्रले विस्तारित कार्य योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र निश्चित अवधिभित्र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको छ ।

            प्रतिज्ञापत्रको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले त्यसको पालना गर्नु नेपालका लागि नैतिक मात्र होइन कानूनी दायित्व नै हो । शिक्षा बिनाको मानव जीवन अन्धकारमय हुन्छ । व्यक्तिको सम्पूर्ण विकासको मूल आधार नै शिक्षा हो भन्ने कुरामा आजको आधुनिक युगमा विवाद हुन सक्दैन । त्यसैले शिक्षाको अधिकारलाई साँघुरो नतुल्याउन, त्यसमा असमान व्यवहारको सम्भावना अन्त्य गर्न र शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न देशको मूल कानूनका रुपमा रहेको संविधानमा नै शिक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने क्रम विश्वभर चलेको छ । नेपाल त्यो मूल प्रबाहबाट बाहिर रहने भन्ने हुन सक्दैन । नेपाल यतिखेर लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको दिशामा द्रुततर रुपले अघि बढ्दै गरेको छ । देशका जनतालाई शिक्षित नतुल्याउँदासम्म लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनका कुरा केबल नारामा मात्र सीमित हुन पुग्छन् । अशिक्षित जनताले राष्ट्रका ती अपेक्षाहरूलाई अनुभूत गर्न सक्दैनन्, आफूलाई त्यसमा समर्पित गर्न सक्दैनन् र त्यस्ता आदर्श आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्ने जोश, जाँगर, उत्साह र उत्प्रेरणा शिक्षित जनशक्तिमा मात्र हुन्छ ।

            शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थ, आवास मानिसका न्यूनतम र आधारभूत अधिकार हुन् । शिक्षा प्राप्त गर्ने हकको सम्बन्धमा नेपालमा लिखित संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा धेरै पहिलेको नेपालको इतिहास र परम्परालाई हेर्ने हो भने विश्वका विकसित मुलुकमा शुरु शुरुमा स्थापित स्कूल, कलेज सरहका शिक्षण संस्थाहरू सरह नेपालमा पनि त्रिचन्द्र कलेज, दरवार हाइस्कूल जस्ता शिक्षण संस्थाहरू स्थापना भएका थिए । त्यतिबेला स्कूल स्तरको मात्र होइन, कलेज भनिने उच्च शिक्षाको पढाई पनि निःशुल्क थियो । यो कुरा यस अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिन सक्छ । त्यतिबेला नेपालमा लिखित संविधान थिएन । संविधान नै नभएकोले मौलिक हक हुने भन्ने कुरा पनि भएन । त्यसबेलाको राज्य व्यवस्था लोककल्याणकारी नभई Virtually Police State थियो र नेपालमा संविधान नभएको, मौलिक हक पनि नभएको, स्वतन्त्र न्यायपालिका नभएको र लोककल्याणकारी राज्य समेत नभएको बेलामा पनि सरकारी स्कूल र कलेजमा पढाई निःशुल्क थियो । पढाई Compulsory नहुँदा नहुँदै पनि शिक्षा भने निःशुल्क थियो ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(२) को व्याख्या गर्ने सिलसिलामा अदालतले इतिहासको त्यो तथ्यलाई  Judicial notice मा लिन सक्छ । हाम्रो Pre-constitutional days लाई नियाल्दा जुनबेला राज्य व्यवस्था जहानीया थियो, जनतालाई पढाएमा जनता सचेत र जागरुक भई जहानीया शासकहरू विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने र शासन व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्ने संभावना शासक वर्गले देखेका थिए, राजनीतिक चेतना र जागरण अभिबृद्धि गर्ने खालको राजनीतिक शास्त्र विषयको पठन पाठनमा कडाई गरिएको थियो, त्यसबेला पनि अरु विषयको पठन पाठनलाई निःशुल्क तुल्याएर तत्कालीन शासक वर्ग शिक्षा प्रदान गर्न Liberal रहेको देखिन्छ ।

            आजको आधुनिक युगमा आएर संविधान प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत धारा १७(२) को व्याख्या गर्दा संविधानमा राज्यका नीति, दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा ३३(ज), धारा

३५(१) र धारा ३५(१०) मा गरिएका व्यवस्थाका साथै नेपाल पक्ष बनिसकेको International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights (ICSCR) को धारा १३ को खासगरी उपधारा २.१ को सन्दर्भमा ज्बचmयलष्गक क्ष्लतभचउचभतबतष्यल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १७(२) मा नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा उक्त उपधारा (२) मा परेको “कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम” भन्ने शब्दले धारा १७(२) को व्यवस्था विपरीत विधायिकालाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) को शुल्क लाग्ने व्यवस्थाको कानून निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ वा गर्दैन सो पनि हेर्नुपर्ने हुन आयो । संविधानले उपधारा (२) को व्यवस्था यस्तो रहेको देखिन्छ :

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

            धारा १७(२) मा त्यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि शिक्षा ऐन, २०२८ ले गरिवीको रेखामुनि रहेका दलीत, जनजाति र महिलालाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने र सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीसँग तोकिएको आधारमा शुल्क लिने भन्ने व्यवस्था गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा विचारणीय देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १७(२) अनुसार राज्यबाट “कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम” माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने देखिन्छ । “कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम” भन्नाले जे जस्तो कानून बनाए पनि निजी विद्यालयमा सम्भव नहोला, तर सरकारद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने बुझिन्छ । धारा १७(२) को व्यवस्था निजी तबरबाट सञ्चालित विद्यालयका लागि समेत आकर्षित हुने गरी व्यवस्था गरिएको मान्न सकिँदैन । संविधानको धारा १७(२) ले सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने कुरामा आर्थिक हैसियत, जात, लिंग, भाषा, धर्म जस्ता आधारमा बर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । किनभने संविधानले प्रत्येक नागरिक भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा नागरिकहरूलाई बर्गीकरण गरी असमान व्यवहार गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । त्यो अधिकारको उपभोग गर्नका लागि कसैको आयस्रोत वा अन्य कुनै कुरा बर्गीकरणको आधार बन्न सक्दैन ।

            सरकारी विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले गरेको हो । त्यसरी निःशुल्क शिक्षाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गर्ने संविधान जारी हुँदा नेपाल ICESCR को पक्ष बनेको झण्डै दुई दशक पुग्न लागेको थियो । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा महासन्धिमा पक्ष बने पछि पक्ष राष्ट्रले आन्तरिक कारण देखाएर महासन्धिसँग बाझिने गरी कानून बनाउन सक्दैन । यो मान्य प्रचलन नै हो । Vienna Convention on Law of Treaties को धारा २७ ले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ । सो Convention को धारा २६ मा सन्धि महासन्धि अक्षरशः पालनाका सम्बन्धमा Pacta Sund Servanda पनि लागू हुन्छ भनिएको छ । IESCER को धारा १३(२)(१) मा Primary Education shall be compulsory and available free to all भनी प्राथमिक तहको शिक्षा त सबै वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क हुने भनिएको छ भने खण्ड (द) मा Secondary education को हकमा मात्र निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक Progressive Realization हुने भनिएको देखिन्छ । यसबाट पनि पछि बनेको संविधानले यस अघि नै नेपालले च्बतषथ गरिसकेको IESCER को धारा १३(२)

(१) को व्यवस्थाविपरीतको कानूनी व्यवस्था गर्‍यो होला भनी अनुमान गर्न र तदनुरुपको व्याख्या गर्न मिल्दैन । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को प्रसँगमा संविधानको धारा १७(२) को व्याख्या IESCER को धारा १३(२)(१) अनुकूल (Harmonious) व्याख्या गर्नु पर्छ । धारा १७(२) को स्पष्ट व्यवस्थालाई नागरिकहरू निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित हुने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको Treaty Commitment सँग बाझिने गरी धारा १७(२) को व्याख्या गर्नु हुँदैन ।

            देशको Constituent Power अन्तर्गत संविधान निर्माण हुन्छ र संविधानअनुकूल कानून बन्नु पर्छ । शिक्षा ऐन संविधानले जन्माएको विधायिकाले बनाएको कानून हो । विधायिकाले संविधानविपरीत हुने गरी अर्थात् संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाउन सक्दैन । तर शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ(२) संविधानको धारा १७(२) विपरीत देखियो । बहसको क्रममा सरकारी वकीलले मिथिलेशकुमार सिँह वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासबाट सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रयोग कानूनबमोजिम मात्र हुन सक्दछ, सम्पत्तिसम्बन्धी हक Absolute होइन भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको हुँदा संविधानको धारा १७(२) मा पनि कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदन पनि उक्त नजीरको आधारमा खारेजभागी छ भनी जिकीर लिइएको छ । यस सन्दर्भमा उक्त फैसलाका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था देहायबमोजिम गरिएको थियोः

(१) सबै नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।

(२)  सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन ।

(३)  सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछ ।

            तत्कालीन संविधानको धारा १७ मा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा उपधारा (१) (२) र  (३) को व्यवस्था फरक–फरक सन्दर्भ र प्रसँगका देखिन्छन् । उपधारा (१) ले कानूनबमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कानूनबमोजिम सम्पत्ति भोग गर्ने र कानूनबमोजिम सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने भनेको छ । त्यसैगरी उपधारा (२) र (३) ले जग्गा प्राप्तिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको हुँदा ती यहाँ प्रासांगिक छैनन् ।

            उपधारा (१) मा गरिएको कानूनबमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक भनेको सम्पत्तिमा स्वामित्व दावी गर्न कमाएको वा प्राप्त गरेको सम्पत्ति कानूनबमोजिम कमाएको वा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । जस्तो : निजी सीप र ज्ञानबाट कमाएको, कुनै कानूनी पेशा व्यवसाय गरी कमाएको सम्पत्ति वा कसैबाट कानूनबमोजिम भएको बकसपत्रबाट पाएको वा कानूनबमोजिम लगानी गरी कमाएको सम्पत्तिले मात्र मान्यता पाउँछ । भ्रष्टाचार गरी, घूस रिसवत लिई कमाएको वा चोरी गरी कमाएको सम्पत्ति वा कानूनविपरीत वा कानून छली जुनसुकै प्रकारले कमाएको सम्पत्तिमा कुनै अधिकार हुने छैन भनेको हो । धारा १७(१) ले नागरिकलाई सम्पत्तिमा कस्तो कस्तो अवस्थामा Ownership प्राप्त हुन सक्छ र कस्तोमा सक्दैन भनेको छ । धारा १७ को उपधारा (१) ले कानूनबमोजिम हुने गरी गरेको व्यवस्थाको सन्दर्भ छ, त्यसको प्रसँग नै फरक रहेको र सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्नेलगायतका सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग जोडिएका विषयहरूमा व्यक्तिले कानूनविपरीतका कार्यसमेत गर्न सक्ने सम्भावना रहने हुँदा कानूनद्वारा व्यवस्थित, नियन्त्रित र नियमित समेत गर्नु अपरिहार्य हुने सन्दर्भमा गरिएको त्यस्तो व्याख्यालाई प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा नजीर मानेर त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिँदैन, त्यसले प्रस्तुत विवादको परिप्रेक्ष्यमा नजीरको स्थान ग्रहण गर्न पनि सक्दैन । तसर्थ शिक्षा सम्बन्धी हकलाई तत्कालीन संविधानमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग तुलना गरेर हेर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।   

            राज्यले शिक्षाको अवसर जुटाउने बाचा नगर्ने हो भने त्यसमा सबै जनताको समान पहुँच सम्भव हुँदैन । हुनेहरूले शिक्षा पाउने र नहुनेहरू त्यसबाट बञ्चित हुने असमान स्थिति डरलाग्दो रुपमा बढ्न जान्छ, फलतः हुनेहरू सदैव अगाडि बढ्ने र नहुनेहरू सँधै पछि पर्ने खालको सामाजिक संरचना खडा हुन्छ । त्यसले हुने र नहुने बीचको खाडल बढाउँदै जाने र सामाजिक द्वन्द्वको संभावनालाई वढावा मिल्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । राज्य कहिल्यै पनि आफ्ना नागरिकहरूप्रति असमान व्यवहारका लागि उद्यत हुँदैन । अझ शिक्षा जस्तो सम्पूर्ण विकासको ढोका उघार्ने कुरालाई सीमित व्यक्तिको पहुँचको विषय बनाउने गरी राज्यले नीति निर्माण गर्छ भनेर पत्याउन नै सकिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले यी सबै यथार्थताहरूलाई वोध गरेको छ, त्यसैले धारा १७ मा शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने प्रत्याभूति प्रदान गरेको भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सबैको Equal Access लाई सुनिश्चित तुल्याएको देखिन आउँछ । त्यस्तो हकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने गरी गरिएको व्यवस्थाको अर्थ माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकलाई पूरै कानूनको अधीन गराइएको भन्ने लाग्दैन । त्यसरी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न कानून निर्माण गर्न सकिने हुन्छ, तर कानूनले नै त्यस्तो हकलाई नियन्त्रित गर्ने वा संकुचित पार्ने भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । यदि त्यसरी नियन्त्रित र संकुचित पार्ने सम्मको अख्तियारी कानूनलाई प्रदान गर्ने हो भने मौलिक हकअन्तर्गत त्यसलाई राख्नुको कुनै अर्थ र औचित्य देखिँदैन । अदालतबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी संविधानले नै सीमित गराएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई समेत राज्यले अनन्तकालसम्म कार्यान्वयन नगर्ने खालको उदासिनता देखाउन नहुने भनी यस अदालतबाट त्यस्ता निर्देशक सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई निर्देशित गर्न थालेको अहिलेको अवस्थामा संविधानले नै मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेका हकलाई कानूनको अधीनको विषय भनी साँघुर्‍याउने हो भने नागरिकका अधिकारहरू एकपछि अर्को गर्दै संकुचित हुँदै जाने अवस्था समेत आउन सक्छ । त्यस्तो संभावनालाई अदालतले बढावा दिनु हुँदैन, त्यस्तो संभावनालाई निस्तेज पार्नु पर्छ । त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) ले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षाको हकलाई कानून बनाएर व्यवस्थित र नियमित गर्न सकिने भए तापनि त्यसलाई संकुचित तुल्याउने वा राज्यको साधन स्रोतको क्षमताको निहुँमा त्यस्तो हकको उपभोगका लागि अनन्तकालसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने अधिकार राज्यलाई छैन ।

            अब, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) सँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा शिक्षा ऐनको दफा १६घ मा गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त दफा १६घ ले शुल्क सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (२) मा देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको पाइन्छः

सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । तर गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिलालगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

            यसरी उक्त कानूनी व्यवस्थाले निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग समेत शुल्क लिइने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तो शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण गरिने भनी गरिएको व्यवस्थाले संविधानले गरेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई संकुचित मात्र पारेको छैन, पूरै इन्कार गरेको छ । विपक्षीमध्येको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तर्फबाट पेश गरिएको लिखित जवाफमा संविधानको भावना तथा राष्ट्रिय साधन स्रोतले भ्याएसम्म नियमबमोजिम देशको शैक्षिक नीति निर्माण गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको सोच र उद्देश्य रहेको भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए तापनि त्यसको समर्थनमा पेश गरिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२०६६–२०७२) ले पनि माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी लक्ष्य तथा उद्देश्य, त्यसको नीतिनिर्देश, मुख्य नतिजा र रणनीतिक कार्यकलापहरू सम्म प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । जसमा मूलतः निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको विस्तार, माध्यमिक शिक्षाका सबै पक्षमा समतामूलक सहभागिताको अवसर, सन् २०१५ सम्ममा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्दै जाने कुरामा जोड दिइएको पाइन्छ । त्यसरी संविधानले कुनै सीमा नतोकी तत्कालै उपभोग गर्न पाउने गरी प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई चरणबद्ध रुपमा अघि बढाउने गरी जनताबीच असमान व्यवहारलाई वैधता दिने खालको सुधार योजना वा कार्यक्रमलाई संविधानअनुकूलको भनी व्याख्या गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

            संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकलाई राज्यले सीमित तुल्याउने अनुमति संविधानवाद वा कानूनी राज्यको अवधारणाले दिँदैन । राज्य जनताका हक अधिकारहरूको रक्षाका लागि खडा भएको संस्था हो, जनताका हक अधिकारहरूलाई विभिन्न वहानामा सीमित तुल्याउने अधिकार राज्यलाई हुँदैन । संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उपभोग गर्ने कुरामा कसैलाई अनुकूल र कसैलाई प्रतिकूल वातावरणको निर्माण राज्यका तर्फबाट गरिनु हुँदैन । चरणबद्ध रुपमा लैजाने कार्यक्रमले जहिले पनि पहिलो चरणमा पर्नेले तत्कालै सुविधा वा अधिकारको उपभोग गर्ने अवस्था बन्दछ भने पछिल्लो चरणमा पर्नेले त्यस्तो सुविधा वा अधिकारको उपभोग गर्नका लागि लामो प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताका लागि उपलब्ध गराइने थप सुविधाका विषयमा त्यस्तो नीति अवलम्बन गर्न सकिएला, तर संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको विषयमा योजना वा कार्यक्रमका निहुँमा गरिने असमान व्यवहारलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) अनुकूल देखिन आएन । 

            तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उपदफा (२) मा रहेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त निःशुल्क शिक्षाको हकसँग बाझिएको देखिएको हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६घ को उक्त उपदफा (२) अमान्य र बदर हुने ठहर्छ । तर यस इजलासका माननीय न्यायाधीशद्वय श्री प्रेम शर्मा र श्री भरतराज उप्रेती मेरो उपर्युक्त रायसँग सहमत हुन नसकी निवेदन खारेज हुने निष्कर्षमा पुगेको अवस्था भै उहाँहरूको राय नै वहुमतको राय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) बमोजिम सोही वहुमत राय अनुसार गर्नू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

इति संवत् २०६७ साल वैशाख ३० गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला