निर्णय नं. ३५०६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५०६ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रिट पू.ई.नं. ६५

आदेश भएको मिति २०४५।५।२८।४ मा

 

रिट निवेदक/विपक्षी : महानिर्देशक, भन्सार विभागसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : त्रि.वि. भन्सार कार्यालयको ना.सु. पदबाट बर्खास्ती गरिएको का.न.पं. वडा नं. १० मिनभवन वानेश्वर बस्ने शिवराम पाठक

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  रिट क्षेत्रबाट निर्णय गरिंदा रिट निवेदन खारेजी वा रिट जारी गर्न सार्थक छ छैन भनी मुख्य विचार गरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

(२)                श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरी पदस्थापन गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) प्रयोग गरी अनिवार्य अवकाश दिई सकेको अवस्थामा निर्णय मिलेको छ छैन भनी विचार गर्नुपर्ने प्रयोजन नदेखिने, निर्णयमा पुनः विचार गर्न निरर्थक देखिएको हुँदा निर्णयमा कुनै परिवर्तन गरिरहनु पर्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : यस अदालतको फुल बेञ्चबाट मिति २०४३।१।२६।६ मा भएको निर्णय दोहोराई पाउँ भनी निवेदकहरुले विशेष जाहेरी विभाग मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाउनु भएको विन्तिपत्रमा विन्तिपत्रको व्यहोरा साँचो भए विन्तिपत्रमा लेखिएको मुद्दाहरु दोहोराई हेरी चार महिनाभित्र कानून बमोजिम निर्णय गरी नतीजा जाहेर गर्नु भन्ने हुकुम बक्स भई आए बमोजिम पूर्ण इजालासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.     त्रि.वि. भन्सार कार्यालयको ना.सु. पदमा कार्यरत रही इमान्दारीपूर्वक कार्य गरिआएको अवस्था एक्कासी मिति २०३९।२।२८ गतेको निर्णयानुसार नि.से.नि. ऐन, ०१३ को दफा ६.१(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको भन्ने भन्सार विभागको पत्र मिति २०३९।३।७ मा प्राप्त हुन आयो । सो निर्णय उपर अर्थ सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा महानिर्देशकज्यूको निर्णय सदर गरी मिति २०४१।१।१९ मा पुनरावेदन निर्णय भएको जानकारी मिति २०४१।२।३० मा प्राप्त हुन आयो ।

३.     उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई सजायँ गर्न सकिने नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ मा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई सजायँ गर्नु अघि सफाईको मौका दिनु पर्ने  बाध्यात्मक व्यवस्था तोकेको छ । अपवादको रुपमा नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६.१(ख) को अवस्था हो त्यसमा पनि सफाईको सबूद दिने मौकाबाट बञ्चित गर्दा त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गर्नु पर्छ विपक्षी महानिर्देशकले निवेदकलाई दिएको सूचनामा कुनै आरोप उल्लेख छैन । पर्याप्त आधार उचित कारण बेगर पर्चा खडा गर्दैमा बर्खास्त गर्न मिल्दैन । नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम सजायँको लागि उचित र पर्याप्त कारण सोही नियमावलीको नियम १०.६ निर्दिष्ट आरोपलाई पुष्टि तथा प्रमाणित गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । विपक्षी महानिर्देशकको मिति २०३९।२।२८ गतेको उक्त पत्रमा उचित र पर्याप्त कारण छैन । निवेदकलाई सजायँको आदेशको नक्कल दिएको छैन विपक्षी सचिवको पुनरावेदन निर्णयमा गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गरी पद अनुसार आचरण नगरेको भन्ने उल्लेख छ रिट निवेदकले प्रज्ञापनपत्र अनुसार सामान छाड्दा अनियमित गरेको छैन । कुनै प्रज्ञापनपत्र भरेपछि भन्सार अधिकृतले हेरी जाँची दस्तखत गरेपछिमात्र पार्टीले सामान लान पाउने हो । निर्दोषी निवेदकलाई सफाईको मौका नै नदिई उचित र पर्याप्त कारण बेगर नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको महानिर्देशक भन्सार विभागको मिति २०३९।२।२८ गतेको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको मिति २०४१।१।१९ गतेको अर्थ सचिवको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा बसी काम गर्न दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत शिवराम पाठकको मिति २०४१।४।५ को रिट निवेदन ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्चको मिति २०४१।४।१० गतेको आदेश ।

५.     मिति २०३९।२।१८ का दिन प्रज्ञापनपत्र नं. १८ नं. र सोही साथ संलग्न एयर वे बिल नं. २१७–१८०८७३३ मा १४६ किलो ग्राम तौलको पर्सनल ईफेक्ट भनी उल्लेख भएको तर उक्त प्रज्ञापनपत्रमा निजले पास गर्दा तौल नखुलाई १६ वटा खेलौना भनी मूल्य रु. ८००।– मात्र कायम गरी भन्सार जाँचपास गरेको अभिलेखबाट देखिएको यसबाट १४६ किलोग्राम भएको उक्त सामानलाई १६ वटा प्लास्टीक खेलौना भनी छोड्दा उक्त खेलौनाको वजन बढीमा ४ किलो तौल हुनु पर्ने कुनै हालतमा १४६ किलो नहुने मिति २०३९।२।१८ का दिन प्र.द.नं. ४४ बाट एयर वे बिल नं. २१७–१८१७५६७३ द्वारा पैठारी भइआएको मालसामान निज रिट निवेदकले जाँचपास गरी सकेपछि गेटमा रिचेक गर्दा अवैध सामान घडी आदी फेला परेको समेतबाट निजले गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गरी पद अनुसारको आचरण नगरेकाले यस्तो कर्मचारीलाई राजश्व असूल गर्ने कार्यालयमा राखी सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिँदा राजश्व हिनामिना हुने र तस्करीलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखि निजलाई सेवामा राख्न अव्यवहारिक हुने कुरा चित्तमा लागी कानुनी परिधिभित्र रही पर्चा खडा गरी रिट निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरेको मिति २०३९।२।२८ गतेको निर्णय कानूनसंगत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत महानिर्देशक भन्सार विभागको लिखित जवाफ ।

६.     रिट निवेदकको गैरकानुनी काम कारवाहीलाई ध्यानमा राखी सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारी विभागीय प्रमुख महानिर्देशकले नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६.१(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरेको मिति २०३९।२।२८ को निर्णय कानूनको परिधिभित्र रही गरेको देखिँदा उक्त निर्णय सदर गरी पुनरावेदन निर्णय समेत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अर्थ सचिवको लिखित जवाफ ।

७.     निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१)  को खण्ड (ख) ले विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागेमा पर्चा खडा गरी बर्खास्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट महानिर्देशकलाई उक्त पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएकै देखिन आयो । सफाईको मौका दिन अव्यवहारिक हुने कारण समेत उल्लेख गर्दै महानिर्देशकले पर्चा खडा गरी निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने निर्णय गरेको र सो निर्णय सदर गरी सचिवबाट पुनरावेदन निर्णय गरेकोलाई कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्न मिल्ने स्थिति नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

८.     निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गर्दा पनि नि.से.नि., २०२१ को नियम १०(१) बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान हुनुपर्दछ र त्यसरी पर्याप्त कारण भएको अवस्थाको कर्मचारीलाई सजायँको आदेश दिनु अघि सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन जाने भएमा सो कुराको कारण खुलाई मात्र पर्चा खडा गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ को देहाय १ देखि ६ सम्ममा वर्णित कुनै सजायँ गर्न सक्ने कुरा हुन्छ । त्यसरी पर्चा खडा गरी कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने सजायँ गर्दा सफाईको मौका दिन अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने कुरा के कसरी चित्तमा लाग्यो सो स्पष्ट कारण पर्चामा खुलाई उल्लेख गर्नु पर्छ र उक्त कारणहरु न्यायोचित पनि हुनु पर्छ अन्यथा चित्तमा लाग्नु र पर्चा खडा गर्नु मात्र पर्याप्त हुने होइन । निवेदक उपर पर्चामा लगाइएको आरोप अन्य सबूदबाट समर्थित हुन सकेको पनि छैन । त्यसरी उचित र पर्याप्त कारण बेगर सफाईको मौका नै प्रदान नगरी पर्चा खडा गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको महानिर्देशकको मिति २०३९।२।२८ गतेको निर्णय पर्चा र सो सदर गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधानको राय भई मिति ०४२।५।१३ गतेमा निर्णय भएको रहेछ ।

९.     रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको मिति २०३९।२।२८ गतेको पत्रमा “निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि.को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको” व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.१ मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायको सजायँ गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख भई देहाय (१) देखि (६) सम्म विभिन्न किसिमको सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाबाट उचित र पर्याप्त कारण भएमात्र नियम १०.१ को देहाय १ देखि ६ सम्म वर्णित कुनै सजायँ गर्न सकिने हुन्छ अन्यथा सकिँदैन । सफाइको सबूद दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई बर्खास्त गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन भनी निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) ले निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । सेवाको सुरक्षा कर्मचारीको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाईको सबूद पेश गर्ने मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरेको स्थितिमा निजामती कर्मचारी आफ्नो सफाईको सबूद पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुन्छ र दफा ६.१(ख) को प्रयोजन पनि आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफार्ईको सबूद पेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्नु सम्ममा सीमित रहन्छ । ऐनको दफा ६.१(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी निजामती कर्मचारी उपर विभागीय कारवाही तथा सजायँ गर्दा त्यस्तो कारवाही  तथा सजायँ उचित र पर्याप्त कारणको विद्यमानताको अभावमा पनि गर्न सकिन्छ भन्न मिल्दैन पर्चा खडा गरिएको स्थितिमा पनि उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान हुनु पर्दछ र त्यो कुरा पर्चाबाट बस्तुगत रुपले देखिनु पर्छ । प्रस्तुत केशमा भन्सार विभागको महानिर्देशकले खडा गरेको मिति २०३९।२।२८ गतेको निर्णयमा रिट निवेदकलाई भन्सारमा आएका सामानहरु अनियमित तरिकाले छाडेको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरी आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आरोप लगाइएको देखिन्छ । उक्त निर्णयबाट सजायँ गर्ने अधिकारीले रिट निवेदक उपर निश्चित आरोप लगाउन सकेको देखिन्न किन भने भन्सारमा आएका मालसामानहरु कानून बमोजिम लाग्ने महसूल नलिई छाड्ने छोडाउने तथा त्यसमा मिलोमतो गर्ने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गतको अपराधभित्र पर्न आउँछ भने गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरी आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगर्ने कार्य निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गतको कसूरभित्र पर्न आउँछ । निवेदकहरु उपर भ्रष्टाचारमा कारवाही गरिएको कतैबाट देखिँदैन । सरकारी पक्षबाट पनि सो कुरा देखाउन सकेको पाइएन । रिट निवेदक उपर लगाइएका आरोपहरु अन्य सबूदबाट समर्थित भएको पनि पाइदैन । यसबाट उक्त निर्णयमा उल्लिखित कारणहरुलाई उचित र पर्याप्त कारण भन्न सकिने अवस्था     देखिँदैन । प्रस्तुत केशमा रिट निवेदकलाई सफाईको सबूद पेश गर्न उचित मौका दिई कारवाही गर्दा अरु विकृतिको रोग अन्य कर्मचारीहरुमा फैलन गई राजस्व हिनामिना हुने र तस्करी व्यापार गर्नेहरुले प्रोत्साहन पाउने सम्भावना भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरिएको कुरा निर्णय पर्चामा उल्लेख भएको देखिन्छ रिट निवेदकलाई सफाईको मौका दिँदा कस्तो विकृति रोग फैलने हो ? पर्चाबाट खुल्न सकेको छैन । त्यस्तै तस्करी व्यापार गर्नेहरुले कसरी प्रोत्साहन पाउने हुन ? त्यो पनि खुल्न सकेको   छैन । पर्चामा उल्लेख गरिएका उपर्युक्त कारणको लागि दिइएको कारण मात्र मान्नु पर्ने स्थिति छ । स्पष्ट तथ्यमा आधारित नभई दिइएका ती कारणहरुलाई न्यायोचित कारण भन्न सकिने देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.१(५) मा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छैन  नोकरीबाट हटाउने भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छ । यी दुई शब्दावलीहरुको भिन्न भिन्न अर्थ हुन्छ । प्रमाणित अभियोगमा मात्र नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सकिन्छ भने नोकरीबाट हटाउँदा अभियोग प्रमाणित भएको हुनु पर्छ भन्ने केही छैन । निजामती सेवा नियमावलीको बनौटमा समेत यस कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको कुरा नियम १०.१(५) र १०.१(६) को अवलोकनबाट स्पष्ट हुन्छ नियम १०.१(६) बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको स्थिति र नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाएको स्थितिमा कर्मचारीले पाउने सुविधाहरु फरक फरक छन् । निवेदकलाई दिइएको पत्रमा दुई ठाउँमा बर्खास्त शब्द परेको छ । यसबाट निर्णयकर्ताले कानूनको अध्ययन बिना नै हतारमा निर्णय गरी पत्र थमाउने कार्य गरेको छ, भन्ने पनि देखिन्छ । अतः उपर्युक्त कारणहरुबाट विपक्षी भन्सार विभागका महानिर्देशकले गरेको मिति २०३९।२।२८ गतेको निर्णय तथा सो उपर परेको पुनरावेदनमा अर्थ सचिवले गरेको मिति २०४१।१।१९ गतेको पुनरावेदन समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय र तत्सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेकोे माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ । रिट निवेदकलाई पुनः निजको साविक पदमा बहाल गरिदिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको मिति २०४३।१।२६ गतेको आदेश ।

१०.     श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा मुद्दा दोहोराई पाउँ भनी सचिव अर्थमन्त्रालय  समेतले चढाएको विन्तिपत्रमा मुद्दाहरु दोहोराई हेरी चार महिनाभित्र कानून बमोजिम निर्णय गरी नतिजा जाहेर गर्नु भन्ने हुकुम बक्सेको छ, भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट लेखी आएको रहेछ ।

११.     निवेदक श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्टले नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१) प्रयोग गरी अवकाश दिँदा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ अनुसार उचित र पर्याप्त कारणको उल्लेख गर्नु पर्ने अवस्था पर्न आउँछ । नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) द्वारा प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरी पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाउँदा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ को कारण उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा नि.से.ऐन, २०१३ को ६(१)(ख) प्रयोग गरी पर्चा खडा गरेको सो पर्चामा कारण समेत खुलाएको छ । पर्चामा के कस्ता कारण खुलाउनु पर्ने भन्ने कुरा उक्त ऐनमा बाध्यात्मक रुपमा व्यवस्था गरिएको छैन । अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ, भन्ने कुरा लागि यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेमा भन्ने ऐनमा व्यवस्था भएकोबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीमा नै अधिकार प्रदान गरेकोले पर्चामा खुलाएको कारण उचित हो होइन भनी विचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन तसर्थ मिति २०४३।१।३६ को पूर्ण इजलासको निर्णय बदर हुनपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६–१ ले कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिँदा सफाईको मौका दिनु र नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने कुरा अनिवार्य छ । नि.से.ऐन, २०१३ दफा ६(१)(ख) ले सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक लागी कारण खुलाई पर्चा खडा गर्दा केवल सफाईको मौकाबाट सम्म बञ्चित गर्न सकिन्छ तर नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण हुन अनिवार्य छ । मेरो पक्षलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा नि.से.नि. को नियम १०.१(५) अनुसार बर्खास्त गरिएको छ । यस स्थितिमा नियम १०.१ को प्रयोग गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुन अनिवार्य श्री ५ को सरकार भन्सार विभागका महानिर्देशकको मिति २०३९।२।२८ गतेको निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयको सचिवको निर्णय कानून अनुरुप नभएकोले सो निर्णय बदर गर्ने गरेको मिति २०४३।१।२६ गतेको पूर्ण इजलासको निर्णय बमोजिम रिट निवेदकहरुलाई पदस्थापना गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) बमोजिम सेवाबाट अवकाश दिइसकेको समेत हुँदा सो निर्णय कानूनसंगत नै भएकोले कायमै रहनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा शिवराम पाठक, कमल शमशेर राणा, सुरेन्द्रप्रसाद दाहाल समेतलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरेको भन्ने श्री ५ को सरकार भन्सार विभागका महानिर्देशकको मिति २०३९।२।२८ गतेको निर्णय र पुनरावेदन तह अर्थ सचिवबाट भएको मिति २०४१।१।१९ को पुनरावेदन निर्णय समेत २०४३।१।२६ मा बदर गर्ने पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएको रहेछ ।

१३.    तत्पश्चात ती प्रत्यर्थीहरुलाई सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको फैसला बमोजिम पदस्थापना गरी पुनः नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) बमोजिम सरकारी सेवामा २० वर्ष पूगी सकेको भन्ने आधारमा अनिवार्य अवकाश दिएको देखिन्छ ।

१४.    यी प्रत्यर्थीहरुलाई बर्खास्त गर्दा एकैसाथ केदारकुमार सिलवाललाई पनि बर्खास्त गरेकोमा रि.फु.नं. ४५ को रिटमा पूर्ण इजलासबाट बर्खास्ती बदर भएको श्री ५ को सरकारले निज केदारकुमारलाई सरकारी सेवामा बहालै राखेको तथा निजको हकमा  उल्लिखित मिति २०४३।१।२६ गतेको निर्णय यथावत नै कायम रहेको देखिन्छ ।

१५.    रिट क्षेत्रबाट निर्णय गरिँदा रिट निवेदन खारेजी वा रिट जारी गर्न सार्थक छ छैन भनी मुख्य विचार गरिनु पर्ने हुन्छ । श्री ५ को सरकारले उपरोक्त सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको निर्णयलाई स्वीकार गरी पदस्थापना गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(३) प्रयोग गरी रिट निवेदकलाई अनिवार्य अवकाश दिइसकेको अवस्थामा पूर्ण इजलासको निर्णय मिलेको छ, छैन भनी विचार गर्नुपर्ने प्रयोजन देखिएन । तसर्थ उपरोक्त निर्णयमा पुनः विचार गर्न निरर्थक देखिएको हुँदा उक्त निर्णयमा कुनै परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन नआएकोले उक्त सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०४३।१।२६ को निर्णय मनासिब ठहर्छ । नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या.महेशरामभक्त माथेमा,

न्या.प्रचण्डराज अनिल,

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल भाद्र २८ गते रोज ४ शुभम् ।