निर्णय नं. ८९७० - उत्प्रेषण समेत
ने.का.प. २०७०, अङ्क ३
निर्णय नं.८९७०
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
रिट नं. ०६८–WS–००४५
आदेश मितिः २०६९।११।२४।५
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः का.प.जि, खरेलथोक गा.वि.स., वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ व्यक्तिको मृत्यु कर्तव्यबाट मात्र हुने नभई दुर्घटना वा दैवी कारणबाट पनि हुने गर्दछ । दुर्घटनावश आफन्त गुमाउनु परेको परिवारलाई मृत्युको पीडा त छँदैछ त्यसमाथि शव परीक्षणको जटिल कानूनी प्रक्रियामा सरीक गराउँदा थप पीडा हुन सक्ने भएकाले आफ्नो कुल परम्पराबमोजिम लासको सद्गत गराउने कार्य महत्वपूर्ण हुन जाने ।
§ कतिपय अवस्थामा शव परीक्षण गराउने विषय धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट समेत अनुपयुक्त र अव्यवहारिक बन्न पुग्दछ । त्यसैले कर्तव्यबाट मृत्यु भएको भन्ने आशंका नभएको तथा सडे गलेको अवस्थामा रहेको लास समेत परीक्षण नै गराउनु पर्दछ, अनुसन्धानकर्ता प्रहरीलाई यस्तो अवस्थामा पनि तजविजी अधिकार दिन हुँदैन भन्ने कुरा विवेक र तर्कमा आधारित नदेखिने ।
(प्रकरण नं.९)
§ तजविजी अधिकारको व्यापक दुरूपयोग भएको कारणले समाजमा दण्डहीनताको अवस्था आएको भनी आधिकारिक अध्ययन अनुसन्धानसहितको तथ्य तथ्याङ्क वा दृष्टान्तसहित दावी गर्न नसकेको अवस्थामा सचेत नागरिकको रूपमा सार्वजनिक हकहितको प्रतिनिधित्व गरेको ठान्ने जो कोहीले पनि आफूलाई जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने ।
§ केवल सस्तो लोकप्रियता, लहड् वा चर्चामा आउने हिसाबले मात्र जस्तोसुकै विषयवस्तुलाई विवादको रूपमा अदालतसमक्ष लिएर आउने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीलाई नै अप्ठेरोमा धकेल्ने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदन तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११(४)
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६(२)
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११ मा कालगतिले बाहेक कर्तव्य वा दुर्घटना वा आत्महत्या वा शंकास्पद किसिमबाट भएको कुनै व्यक्तिको मृत्युका सम्बन्धमा गरिने लास जाँचसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लेख रहेको छ । सोही उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम लास जाँच गर्दा कुनै अपराधको परिणामस्वरूप वा शंकास्पद स्थितिमा मृत्यु भएको देखिन आएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सो लासलाई शव परीक्षणको निमित्त सरकारी खर्चमा सरकारी चिकित्सकसमक्ष पठाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएपनि उपदफा (४) मा लाससडीगली जाँच गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सो कुरा खुलाई मुचुल्का खडा गरी राख्नुपर्नेछ र उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्न आवश्यक पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ । उपदफा (४) को सो व्यवस्थाले दफा ११ को समग्र व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुका साथै प्रयोजनहीन समेत बनाएको छ । किनकि लास सडीगली जाँच गर्न नसकिने अवस्थाको हो कि होइन भन्ने कुराको अन्तिम निर्क्यौल चिकित्सकको लास जाँच प्रतिवेदनबाट बाहेक पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसैले लास सडीगली जाँच गर्न नसकिने अवस्थाको भनी तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले मुचुल्का खडा गरेकै भरमा चिकित्सकको प्रतिवेदन बिना नै लास जाँच गर्न नसकिने भनी तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको असीमित अधिकारयुक्त व्यवस्थाले लास जाँचका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको दफा ११ को समग्र व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरेको छ ।
सोही प्रकृतिको व्यवस्था सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) मा समेत गरिएको छ । उपरोक्त व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हकले सुनिश्चित् गरेको जीवनको अधिकार (Right to Life) को मर्म र भावनाको समेत विपरीत रहेको हुँदा उत्प्रेक्षणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११ को उपदफा (४) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) को व्यवस्था के कति कारण संविधानको धारा १२ प्रदत्त जीवनको अधिकारसँग बाझिएको हो वा ऐनको सो व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त जीवनको अधिकारको उपभोग गर्नमा के कसरी बाधा उत्पन्न गरेको वा सीमा लगाएको वा निषेध गरेको हो भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्ट छैन । कुनै कुराको दावी लिएपछि सो कुरा स्पष्टरूपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्नुको साथै सो कुरामा अदालत समेत सन्तुष्ट हुने आधार र कारण निवेदनमा खुलाइएको हुनुपर्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा सोको अभाव देखिन्छ । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म व्यवस्थापिका संसदले निर्माण गरेको कानून संविधानअनुकूल नै छ भनी अदालतले स्वाभाविक अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
लास सडीगली जाँच गर्न नसकिने देखिएमा लास जाँच गर्नुको कुनै औचित्य नहुने भएकोले सो अवस्थामा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सो कुरा खुलाई मुचुल्का गरी राख्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको हो । लास जाँच गर्नुको मुख्य उद्देश्य कसैको कर्तव्यबाट ज्यान मर्न गएको हो वा होइन भनी यकीन गर्न परीक्षण गरिने भएकोले कुनै अपराधको परिणामस्वरूप वा शंकास्पद स्थितिमा मृत्यु भएको नदेखिएको स्थितिमा लास जाँच गर्नुको कुनै आवश्यकता नै नपर्ने भएबाट प्रहरी कर्मचारीलाई शव परीक्षण नगराउन सक्ने गरी नियमले अधिकार प्रदान गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । अतः प्रस्तुत व्यवस्था संविधानको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हकद्वारा सुरक्षित गरिएको जीवनको अधिकार (Right to Life) को मर्म र भावनासँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लिखित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू प्रयोग गर्ने गराउने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नदिएको र हस्तक्षेप समेत नगरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । कानूनको शासन लागू गर्ने गराउने सन्दर्भमा संविधानसँग बाझिने अन्य कानूनका प्रावधानहरू अदालती व्याख्याद्वारा बदर हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन गृह मन्त्रालयको हकमा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले दावी गर्नु भएको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११ को उपदफा (४) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै पनि धाराको व्यवस्थासँग बाझिएको छैन । लास सडीगली जाँच गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सो कुरा खुलाई मुचुल्का खडा गर्ने र शव परीक्षणको लागि सरकारी खर्चमा सरकारी चिकित्सकसमक्ष पठाउन नपर्ने कानूनी व्यवस्थाले कसैको जीवनको अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था नै हुँदैन । उक्त व्यवस्थाले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई वैयक्तिकरूपमा तजविजी निर्णय गरी शव परीक्षण नगराउने अधिकार प्रदान गरेको छैन । लासको वस्तुगत स्थितिको आधारमा प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय व्यक्तिहरूको भनाइसहितको मुचुल्का खडा गरी परीक्षण हुनै नसक्ने अवस्थामा मात्र अनावश्यकरूपमा सरकारी स्रोत, साधन र समय खेर नजावस् भन्ने उद्देश्यले विधायिकाले यस्तो कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । स्थानीय व्यक्तिहरूको सामूहिक विवेकको आधारमा खडा भएको मुचुल्कालाई आधार मानेर गरिने कार्यलाई निवेदकले अनुमानको आधारमा प्रहरी कर्मचारीले जथाभावी निर्णय गरी परीक्षण गराउनुपर्ने लासलाई पनि परीक्षण गराउँदैनन् भन्ने अनुमानको आधारमा यो रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । कुनै दृष्टान्त वा वस्तुगत आधारबिना हचुवाको भरमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ लागू भएदेखि सरकारवादी भई चल्न थालेका ज्यान मुद्दाहरूमा आवश्यकताअनुसार लास जाँच र शव परीक्षण भै आएको छ । तर लामो अनुभवमा व्यावहारिक तवरमा देखिएका कठिनाइहरूलाई दृष्टिगत गर्दै विधायिकाले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी निर्माण गरेको कानून र नेपाल सरकारले संविधानसम्मत् तरिकाले निर्माण गरेको नियमलाई आत्मगत आधारमा संविधानप्रतिकूल भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन । वास्तवमा शव परीक्षणसम्बन्धी अपवादात्मक अवस्थाको सम्बन्ध जीवनको अधिकारसँग छैन । निवेदकको कथन र तर्कलाई स्वीकार गर्ने हो भने कालगतिबाट मरेका समेत जुनसुकै व्यक्तिको शव परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः विपक्षी निवेदकको माग उचित होइन भन्ने स्पष्ट छ । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा स्वयं उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले कर्तव्य परी मृत्यु भएको व्यक्तिको लास चिकित्सकबाट परीक्षण गराई प्रतिवेदन लिने व्यवस्था सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनलगायतका प्रचलित नेपाल कानूनमा गरिएको छ । वास्तवमा लास परीक्षण गरी चिकित्सकले दिने प्रतिवेदनबाटै यो कुरा यकीन गर्न सजिलो हुने गर्दछ । तर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११ को उपदफा (४) ले लास सडीगली जाँच गर्न नसकिने भएमा चिकित्सकसमक्ष नपठाई प्रहरी स्वयंले कारवाही अघि नबढाउन सक्ने छूट दिएको पाइन्छ । त्यस्तै सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) ले पनि लास जाँच मुचुल्काबाट कुनै अपराधको परिणामस्वरूप वा शंकास्पद स्थितिमा मृत्यु भएको नदेखिएमा र तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले परीक्षण गराउन आवश्यक नदेखेमा शव परीक्षण नगराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १२ सँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन र नियममा गरिएको उक्त व्यवस्था सारवान नभई लास जाँचसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्थासम्म हो । अनुसन्धानमा संलग्न हुने प्रहरी कर्मचारीले अनुसन्धानबाट खुल्न आएको वस्तुस्थितिका आधारमा लासको परीक्षण नगराउन सक्ने गरी भएका ती व्यवस्थाहरू औचित्यपूर्ण नै छन् । त्यसमा पनि सडीगली गएका कारण परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र कर्तव्यबाट मृत्यु भएको भन्ने शंकास्पद स्थिति नदेखिएको लास परीक्षण गर्नुको कुनै तर्कसम्मत् आधार छैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाको संविधानको धारा १२ प्रदत्त स्वतन्त्रताको हकसँग कुनै सम्बन्धसमेत नरहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा कर्तव्य परेको लास सडेगलेको कारण सम्बन्धित चिकित्सकसमक्ष परीक्षणको लागि पठाउनु नपर्ने गरी प्रहरी कर्मचारीलाई स्वेच्छाचारीरूपमा अधिकार दिने गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११(४) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६(२) मा भएका व्यवस्था संविधानको धारा १२ प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र जीवनको हकको मर्म र भावनासँग बाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा सडीगली गएको लासको प्रकृतिका कारण परीक्षण गर्न सम्भव नहुने र कर्तव्यबाट मृत्यु भएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतले सोही व्यहोराको मुचुल्का खडा गरी परीक्षण गराउन नपर्ने गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन र नियममा भएका व्यवस्था संविधानको धारा १२ सँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
३. यसमा निवेदकले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११ को उपदफा (४) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) को व्यवस्था संविधानको धारा १२ प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र जीवनको हकसँग बाझिएको भन्ने जिकीर लिएको पाइयो । वस्तुतः निवेदकले चुनौती दिएका उपरोक्त ऐन र नियममा भएका व्यवस्थाहरू लास जाँच र लास परीक्षणसँग सम्बन्धित देखिन्छन् ।
४. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११ मा लास जाँचसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो दफाको उपदफा (१) ले कुनै प्रहरी कार्यालयको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति कर्तव्य वा दुर्घटना भई वा आत्महत्या गरी वा कुनै अपराधको परिणामस्वरूप शंकास्पद स्थितिमा मरेको जानकारी प्राप्त भएमा सो क्षेत्रको प्रहरी कार्यालयको कम्तीमा प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीले यथाशीघ्र लास रहेको ठाउँमा गई लास जाँच गरी मुचुल्का खडा गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसरी लास जाँच गर्दा कुनै अपराधको परिणामस्वरूप वा शंकास्पद स्थितिमा मृत्यु भएको देखिन आएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सो लासलाई शव परीक्षणको निमित्त सरकारी चिकित्सकसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था सोही उपदफा (३) मा गरिएको पाइन्छ । तर “लास सडीगली जाँच गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सो कुरा खुलाई मुचुल्का खडा गरी राख्नुपर्नेछ र उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्न आवश्यक पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था उपदफा (४) मा गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ मा पनि ऐनको दफा ११ कै जस्तो लास जाँच तथा शव परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उपनियम (१) मा लास जाँच गर्दा आवश्यकताअनुसार अनुसूची–७ वा अनुसूची–८ बमोजिमको मुचुल्का खडा गर्नु पर्दछ भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । तर “उपनियम (१) बमोजिम लास जाँच मुचुल्का भई सकेपछि त्यस्तो लास जाँचबाट कुनै अपराधको परिणामस्वरूप वा शंकास्पद स्थितिमा मृत्यु भएको देखिन नआएमा र तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले सो लासको शव परीक्षण गराउन आवश्यक नपर्ने ठहर्याएमा त्यसको कारणसहित स्थानीय भद्र भलाद्मीको रोहवरमा पर्चा खडा गरी मिसिल संलग्न राखी शव परीक्षण नगराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था उपनियम (२) मा गरिएको पाइन्छ ।
५. यस प्रकार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा गरिएका उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरू लास जाँच र शव परीक्षणसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू हुन् भन्ने कुरामा विवाद हुनुपर्ने देखिँदैन । मुख्यतः अनुसन्धानको क्रममा लास जाँच गर्दा के कस्तो रीत पुर्याउने र त्यस्तो मुचुल्कामा के कस्तो कुरा खुलाउने भन्ने कुरा उक्त कानूनले समेटेको देखिन आउँछ । साथै प्रहरी कर्मचारीले लास जाँच गरी सकेपछि चिकित्सकसमक्ष शव परीक्षणको लागि पठाउने कार्यविधि तथा शव परीक्षणको लागि पठाउन नपर्ने अवस्था तथा त्यस्तो स्थितिमा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत उक्त कानूनमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
६. निवेदकले अन्य कुराका सम्बन्धमा विवाद नगरी केवल शव परीक्षणका लागि चिकित्सक समक्ष पठाउन नपर्ने गरी ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) तथा नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (२) मा गरिएको व्यवस्थालाई संविधानको धारा १२ प्रदत्त स्वतन्त्रता र जीवनको अधिकारको मर्म र भावनासँग बाझिएकोले बदर हुनुपर्ने भनी जिकीर लिएको अवस्था छ । तर, सडीगली गएका कारण परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नै नभएको लास तथा कर्तव्यबाट मृत्यु भएको नदेखिई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतले परीक्षण गराउन नपर्ने ठहर्याएको लासको शव परीक्षण नगराउन सकिने व्यवस्था के कसरी संविधानको धारा १२ सँग बाझिएको हो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ आधारसहित स्पष्ट निवेदन दावी लिन सकेको तथा बहसको क्रममा समेत निवेदकले कुनै विवेकसम्मत् आधार प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन ।
७. वस्तुतः हरेक मुलुकले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रशासनका आ–आफ्नै विशेषता र मौलिकता रहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि विभिन्न कालखण्डमा भिन्न–भिन्न प्रकृतिका कानूनी पद्धति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ बमोजिम बनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम ५क ले पनि दुर्घटनावश मृत्यु भएको व्यक्तिको शव परीक्षण नगराई आफ्नो कुलको परम्पराबमोजिम सद्गत गर्न पाऊँ भनी नजिकको हकवालाले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र कसैको कर्तव्यबाट मरेको भन्ने शंका गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएमा जिल्ला न्यायाधीशले मृतकको शव परीक्षण गराउन नपर्ने गरी आदेश दिनसक्नेसम्मको कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ ले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणाली परित्याग गरी २०४९ सालदेखि लागू भएको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले फरकखालको फौजदारी न्याय प्रणाली अंगीकार गरेको देखिन्छ ।
८. खास गरी पछिल्लो ऐनले फौजदारी न्याय प्रशासनमा संलग्न रहने प्रहरी, सरकारी वकील र अदालतको पृथक–पृथक भूमिका निर्धारण गरेको देखिन आउँछ । जसअनुसार केही अपवादात्मक अवस्थाबाहेक आधारभूत रूपमा अनुसन्धान कार्यमा प्रहरी, अभियोजनमा सरकारी वकील र न्याय निरोपणमा अदालतको जिम्मेवारी तोकिएको छ । राज्यका जिम्मेवार निकायलाई विश्वास गरी विधायिकाले तोकेको यस प्रकारको जिम्मेवारीप्रति शंका वा अविश्वास गर्नु उचित हुन सक्दैन ।
९. त्यसमा पनि त्यसरी अपवादात्मक अवस्था र स्थितिमा अनुसन्धान अधिकारीलाई दिइएको सो अधिकार यो यस कारणले अनुचित छ भनी निवेदकले प्रष्ट आधारसहित दावी लिन सकेको अवस्था छैन । वस्तुतः सडीगली गएको लास घटनास्थलबाट उठाउन नै असम्भव हुन सक्तछ । त्यस्तै नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकको उपलब्धताको अवस्थालाई पनि विचार गरिएको हुन सक्तछ । अर्कोतर्फ व्यक्तिको मृत्यु कर्तव्यबाट मात्र हुने नभई दुर्घटना वा दैवी कारणबाट पनि हुने गर्दछ । दुर्घटनावश आफन्त गुमाउनु परेको परिवारलाई मृत्युको पीडा त छँदैछ त्यसमाथि शव परीक्षणको जटिल कानूनी प्रक्रियामा सरीक गराउँदा थप पीडा हुनपुग्दछ । त्यसैले, यस्तो अवस्थामा आफ्नो कुल परम्पराबमोजिम लासको सद्गत गराउने कार्य महत्वपूर्ण हुन सक्तछ । यस्ता कतिपय अवस्थामा शव परीक्षण गराउने विषय धार्मिक, सामाजिक दृष्टिकोणबाट समेत अनुपयुक्त र अव्यवहारिक बन्न पुग्दछ । त्यसैले कर्तव्यबाट मृत्यु भएको भन्ने आशंका नभएको तथा सडे गलेको अवस्थामा रहेको लास समेत परीक्षण नै गराउनुपर्दछ, अनुसन्धानकर्ता प्रहरीलाई यस्तो अवस्थामा पनि तजविजी अधिकार दिन हुँदैन भन्ने जिकीर कुनै पनि विवेक र तर्कमा आधारित देखिँदैन ।
१०. अर्कोतर्फ प्रहरीबाट उक्त कानूनले प्रदान गरेको तजविजी अधिकारको व्यापक दुरूपयोग भएको कारणले समाजमा दण्डहीनताको अवस्था आएको भनी आधिकारिक अध्ययन अनुसन्धानसहितको तथ्य तथ्याङ्क वा दृष्टान्त सहित निवेदन दावी गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । सचेत नागरिकको रूपमा सार्वजनिक हकहितको प्रतिनिधित्व गरेको ठान्ने जो कोहीले पनि आफूलाई जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । केवल सस्तो लोकप्रियता, लहड् वा चर्चामा आउने हिसाबले मात्र जस्तोसुकै विषयवस्तुलाई विवादको रूपमा अदालतसमक्ष लिएर आउने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीलाई नै अप्ठेरोमा धकेल्दछ । यसतर्फ निवेदकलगायत सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।
११. तसर्थ उपरोक्त आधार कारणबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११ को उपदफा (४) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) को व्यवस्था संविधानको धारा १२ सँग बाझिएको अवस्था नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
प्र.न्या.खिलराज रेग्मी
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
इति संवत् २०६९ साल फागुन २४ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : नारायणप्रसाद सुवेदी