निर्णय नं. ३५०९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५०९ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् ०४४ सालको रिट पु.इ.नं. ५३

आदेश भएको मिति : २०४५।४।२५।३ मा

 

रिट निवेदक : का.न.पं. वडा नं. शान्ति गोरेटो बस्ने लक्ष्मीनाथ कोइराला

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  मुद्दा परी कारवाही चली रहेको अवस्थामा कूत कबूलियत गरे गराएको देखिँदा पहिले देखिकै जोत्ने मोही हो भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)                मुद्दा पर्दा पर्दैका अवस्थामा गराई लिएको कबूलियतकै आधारमा मात्र मोही मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना र विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन पेश हुँदा श्री सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको बीच राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रको तथ्य यस प्रकार छ :

२.     निवेदक मध्ये लक्ष्मीनाथ कोइरालाले मिति २००१।१।२७।३ मा कृष्णबहादुर ज्यापूसंग निजको चावहिलमा रहेको जग्गाको मोहियानी हकको जग्गा राजीनामा पारित गराई लिएको र आफ्नै श्रमले जग्गा जोती ज.ध. लाई कूत तिरी आएको र पछि सो जग्गा मध्ये केही क्षेत्रफलमा लक्ष्मीनाथको भाई म रामनाथ कोइराला र म नारायण शर्माले समेत जोती ज.ध. सालसालै कूत बुझाई आएका थियौं । भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुँदा एक कित्ता म लक्ष्मीनाथले एक कित्ता म रामनाथले र एक कित्ता म नारायण शर्माले मोहीको हैसियतले जोती आएको हुँदा दफा २५(१) अनुसारको मोही हामीलाई प्राप्त छ । नापीमा म लक्ष्मीनाथले कमाएको जग्गा चावहिल गा.पं. वडा नं. ९(क) कि.नं. ७७ कायम भएको त्यस्तै म रामनाथ कोइरालाले कमाएको कि.नं. ७८ र म नारायण शर्माले कमाएको कि.नं. ७९ कायम भई जग्गाधनी म मानकुमारी कायम भएको थियो । २०३९ साल सम्मको कूत बुझाई  सकेको र २०४० सालको वाली बुझाउन बाँकी नै थियो यस्तै अवस्थामा भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंबाट हामीलाई एक म्याद प्राप्त हुन आयो । जस्मा हिराकाजीले हामीले कमाएको जग्गामा जोत कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको हुँदा हाजिर हुन आउनु भनिएको रहेछ । बुझ्दा मिति २०४१।९।६ मा विपक्षी हिराकाजीले भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनमा २०२५ सालदेखि हामी निवेदकसँग जग्गा जोत्न आएको र साल सालै वाली तिरेकोमा लक्ष्मीप्रसाद समेतले खनजोत गर्न आएकोमा मानकुमारीको जग्गा रहेछ भन्ने थाहापाई वडा नं. ७ समितिमा निवेदन दिई सरजमीन गरी हिराकाजीलाई मोही कायम गर्ने सरजमीन पठाई दिएको हुँदा उक्त कित्ताको मोहियानी कायम गराई पाउन हिराकाजीको निवेदन परेको रहेछ । हामीले हिराकाजीलाई जोत्न दिएको छैन । ७ नं. वडा समितिले गरेको सरजमीन हामीलाई थाहा नभएको र उपस्थित नगराइएकोले मान्यता नहुने हुँदा वादी खारेज होस् भन्ने बयान गरेका थियौं । ज.ध. मानकुमारीले बयान गर्दा हामीले जोती आएको उल्लेख गरेको २०३९ सालसम्मको वाली पाएको ०४०।०४१ को वाली बाँकी राखेकोमा बुझ्दा हिराकाजीले स्थानीय पञ्चायतको सिफारिश साथ जग्गा जोतेको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने उजूर गरेको भन्ने उल्लेख गरेका छन । भूमिसुधार कार्यालयको आदेश बमोजिम सरजमीन हुँदा १२ जनाले हिराकाजीले जोतेको भनेको र ६ जनाले हामीले जोतेको भनेको एक जनाले हिराकाजीको बाबुले जोतेको भनी बयान गरेको । यो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मिति २०४१।९।३० मा जग्गाधनी र हिराकाजीले कबूलियत गरेछन् । सोही मितिमा बाली बुझेको भर्पाई मानकुमारीले हिराकाजीलाई गरिदिएको रहेछ । भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०४३।३।३ मा जग्गाधनी स्वीकारेको साथै सरजमीनले हिराकाजीले जोतेको भनेबाट समेत जग्गाधनीबाट मोहिमा लिने निवेदकहरुले जोतेको नहुँदा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(४) बमोजिम जग्गाधनी र कमाउने व्यक्ति बीचमा रही खानेको सबै अधिकार समाप्त हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदा प्रस्तुत जग्गामा निवेदकहरुको नाम कट्टा गरी हिराकाजीको कायम हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरियो । उक्त भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदरभागी छ । भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिने हकदैया हिराकाजीलाई छैन । हामी मोही हौं भन्ने कुरामा विवाद छैन । हामीले जग्गा नजोतेको भन्ने उजूर छैन । विवाद पर्दा पर्दै भएको कबूलियत र भर्पाईलाई भूमिसुधार कार्यालयले प्रमाण लिई निर्णय गरेको छ । हिराकाजीले निवेदन गर्दा कबूलियत भर्पाई पेश छैन । भूमिसुधार कार्यालयमा हिराकाजीले निवेदन दिनु अगावै वडा समितिबाट भएको सरजमीनलाई आधार लिन मिल्दैन । वडा समितिलाई त्यस्तो उजूर सुन्ने अधिकार छैन । जग्गावालाले हिराकाजीलाई जग्गा कमाउन दिएको छैन । यस्तो स्थितिमा दफा २५(४) बमोजिम हक समाप्त हुन सक्दैन । अतः उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ रिट जारी गरी विपक्षीहरुका काम कारवाही एवं भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०४३।३।३ को निर्णय पर्चा बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.     विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।

४.     निवेदकले आफ्नो वा आफ्नो परिश्रमले जग्गा नकमाई हिराकाजीलाई कमाउन दिएको प्रमाणबाट देखिँदा बीचमा बसी खाने अधिकार कानूनले समाप्त भएबाट हिराकाजीको मोही कायम हुने गरी निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भूमिसधार कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

५.     २०३९ सालको बाली माग्न जाँदा कमाउनेले दिएको छैन  भन्दा मात्र हिराकाजीले कमाएको थाहा हुँदा जसले कमाए पनि कूत पाउने हुँदा मैले कुनै अनैतिक कार्य गरेको छैन भन्ने समेतको मानकुमारीको लिखित जवाफ ।

६.     मेरा बाबु ग्वाराकै पाला देखि यो जग्गा जोत  कमोद गर्दै आएको र बाबु परलोक भएपछि मैले कमाई आएको हुँदा मेरा नाममा मोहियानी कायम गरेको बदर नहोस रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत हिराकाजीको लिखित जवाफ ।

७.     विवादित कि.नं. ७७,७८,७९ को जग्गाको दर्तावाला मोही निवेदकहरु भएको र जग्गावाला मानकुमारी भएकोमा विवाद छैन । निवेदकहरुले २०३९ सालसम्मको वाली निवेदकहरुबाट मानकुमारीले बुझी लिने गरेको कुरा विपक्षी मानकुमारीको लिखित जवाफबाट नै देखिन आएको छ । यस्तो आफ्नो नाममा दर्ता भई कूत वाली जग्गाधनीलाई बुझाउँदै आएको जग्गाको मोहियानी हक निवेदकहरुमा नरहने भन्न सकिने स्थिति  छैन । भूमिसम्बन्धी ऐनले खास जोताहा किसानको हक संरक्षणको उद्देश्य राखेको छ । खास जोताहाहरु निवेदकहरु भएको भन्ने कुरा श्रेस्ता प्रमाणबाट नै देखिएको छ । जहाँसम्म सरजमीनका अधिकांश व्यक्तिहरुले हिराकाजीलाई जग्गा कमाएको भनेका छन् त्यसतर्फ हेर्दा सो सरजमीन हुँदा निवेदकहरु रोहवरमा रहेको    देखिँदैन । हिराकाजीले भूमिसुधार कार्यालयमा उजूर गर्नु अगावै वडा समितिबाट सरजमीन भएकोमा त्यसलाई मान्यता दिन मिल्ने पनि देखिँदैन । जग्गावालाले हिराकाजीलाई भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) बमोजिम मोही कायम गर्नको लागि रीतपूर्वकको कबूलियत हुनु पर्दथ्यो । हिराकाजीको भूमिसुधार कार्यालयमा उजूर पर्दाका बखतसम्म पनि कबुलियत भएको देखिँदैन । मुद्दा पर्दा पर्दै मिति २०४१।९।३० मा भएको भनेको कबूलियतलाई मान्यता दिनु न्यायसंगत पनि हुँदैन । एकाको मोहियानी हकको जग्गामा मोही कायम गरिपाउँ भनी उजूर गर्ने हकदैया समेत विपक्षी हिराकाजीलाई भएको देखिँदैन । निवेदकहरुले हिराकाजी र जग्गाधनीका बीचमा बसी खाएको भन्ने भरपर्दो प्रमाण पेश हुन सकेको छैन । यस स्थितिमा निवेदकका नाममा दर्ता भएको मोहियानी कट्टा गरी हिराकाजीलाई मोही कायम गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्यायलय, काठमाडौंको मिति २०४३।३।३ को निर्णय त्रुटिपुर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।

८.     यसमा चावहिल गा.पं. वडा नं. ९(क) कि.नं. ७७,७८,७९ को जग्गाको मोही विषयमा विवाद परेको देखिन्छ । उक्त तिनै कित्ता जग्गाको जग्गाधनी मानकुमारी भएकोमा विवाद छैन । मानकुमारीको उक्त जग्गाको मोही हामी भएकोमा हाम्रो नाम कट्टा गरी हिराकाजीको नाम कायम गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको निवेदकहरुको मुख्य जिकिर देखिन आएको छ । भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंबाट उक्त विवादित कि.नं. ७७,७८ र ७९ का जग्गाको मोही हिराकाजीलाई कायम गरेको त्रुटियुक्त छ वा छैन भन्ने कुरामा नै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति प्रस्तुत सन्दर्भमा देखिन आएको छ । विवादित जग्गा हिराकाजीले कमाई आएको भन्ने कुरा सरजमीनका अधिकांश व्यक्तिहरुले उल्लेख गरिदिएका छन् । जग्गाधनी मानकुमारीको लिखित जवाफमा २०३९ सालको वाली माग्न जाँदा कमाउनेले दिएको छैन भनी निवेदकहरुले भनेबाट मात्र हिराकाजीले कमाएको थाहा हुन आयो भन्ने उल्लेख गरेकी छन् । हिराकाजीले कमाएको कुरा सो अघि जग्गावालाले थाहा पाउन नसकेको भन्ने प्रष्ट छ । निजले सो अवस्थामा हिराकाजीले कमाएको भनी थाहा भएको भनेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको लक्ष्य भूमिमा आश्रीत वास्तविक किसानहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनामा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो श्रम प्रयोग गर्ने वास्तविक किसान निवेदकहरु नदेखिई विपक्षी हिराकाजी महर्जन देखिन आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५को उपदफा ४(क) मा “कसैले जग्गावालाबाट कमाउन लिएको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको श्रमले नकमाई अरु कसैलाई कमाउन दिएको रहेछ भने सो जग्गाको सम्बन्धमा सो (साविक पेज नं.६५७) खास कमाउने व्यक्तिको बीचमा रही खाने व्यक्तिको सबै अधिकार समाप्त हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो व्यवस्था मुताविक जग्गावाला र खास कमाउने व्यक्तिको बीचमा बसी खाने व्यक्तिमा मोही सम्बन्धी अधिकार रहन सक्दैन । जहाँसम्म हिराकाजीको भूमिसुधार कार्यालयमा उजूर गर्ने हकदैया छैन भन्ने प्रश्न छ त्यसतर्फ हेर्दा वास्तविक किसान हिराकाजी भएको देखिँदा निजले आफूले कमाएको जग्गाको मोहियानी पाउँ भनी उजूर गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । तसर्थ सरजमीन समेतको आधारमा वास्तविक किसान हिराकाजी महर्जन देखिएको हुँदा जग्गाधनी र हिरकाजी बीच बसी खाने निवेदकहरुको मोही हक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा ४(क) मुताविक समाप्त हुने हुँदा निजहरुको नाम विवादित जग्गाबाट कट्टा गरी हिराकाजीको कायम गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको निर्णय कानूनसंगत देखिँदा निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।५।३।४ को आदेश ।

९.     रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज श्र्माले प्रत्यर्थी हिराकाजी महर्जन विवादित जग्गाको मोही नै होइन । दर्तावाला मोही रिट निवेदकहरु हो । उजूर गर्ने हक जग्गाधनीको मात्र हो । प्रत्यर्थी हिराकाजीको उजूर गर्ने हक छैन । दर्तावाला मोहीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय नगरी अर्को मोही कायम गर्न मिल्दैन । मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थाको कबूलियत समेतबाट रिट निवेदकको मोही लगत कट्टा गरी प्रत्यर्थी हिरकाजीलाई मोही कायम गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले जग्गा जोत्ने मोही हिराकाजी भन्ने कुरा जग्गा धनीले गरेको बयान सरजमीन समेतबाट  देखिन्छ । सो आधारबाट रिट निवेदकको मोहीको लगत काटी हिराकाजीलाई मोही कायम गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय कानूनसंगत छ भन्ने प्रत्यर्थी हिराकाजी महर्जनतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाले रिट निवेदकहरुले जग्गा जोतेको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(१) र (२) अनुसारको मोही नै होइन । जग्गा हिराकाजीले जोती कमाई आएको भन्ने कुरा जग्गा धनीको बयान र सरजमीनबाट समेत   देखिन्छ । साथै जग्गा धनीलाई कबूलियत समेत गरी दिएको छ । तसर्थ भूमिसुधार कार्यालयले गरेको निर्णमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत र प्रत्यर्थी मानकुमारीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले रिट निवेदकहरुले वाली जग्गा कमाउनेले ल्याएको छैन भनेबाट जग्गा रिट निवेदकहरुले नकमाई हिराकाजीले कमाई आएको भन्ने छ सबूद प्रमाण समेतको आधारमा भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१०.     आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा विवादित कि.नं. ७७,७८ र ७९ को जग्गाको जग्गा धनी मानकुमारी र दर्तावाला मोहीमा कि.नं. ७७ मा लक्ष्मीप्रसाद कि.नं. ७८ मा रामनाथ र कि.नं. ७९ मा नारायण शर्मा रहे भएकोमा विवाद छैन । यी निवेदकहरुबाट २०३९ सालसम्मको वाली बुझी लिएको भनी प्रत्यर्थी मानकुमारीको लिखित जवाफको प्रकरण नं. २ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो कुरालाई निजैले भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंमा गरेको बयानको ज.नं. ३ मा “२०३९ सालको बाली निवेदकहरुको आमाले बुझाई आएकी र ०४०।०४१ सालको बाली बुझाउन बाँकी हुँदै हिराकाजीले जोत हकको लागि भूमिसुधार अधिकारीमा निवेदन दिएका रहेछन” भनी बयान गरेकोबाट रिट निवेदकहरु मोही रहेको पुष्ट्याई भएको    देखिन्छ । प्रत्यर्थी हिराकाजीले  विवादित जग्गा २०२५ साल देखि नै जोती आएको हुँदा जोत कायम गरिपाउँ भनी मिति २०४१।९।६ मा भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको र जग्गा धनी मानकुमारीबाट कूत कबूलियतको कागज मिति २०४१।९।३० मा गराई लिएको सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाएको कारवाहीको सक्कल फाइलबाट देखिन्छ । यसरी भूमिसुधार कार्यालयमा मुद्दा परी कारवाही चलीरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी हिराकाजीले कूत कबुलियत गरे गराएको देखिँदा निजलाई पहिले देखिकै जोत्ने मोही हो भन्न मिल्ने देखिएन । यसरी साविक देखिका दर्तावाला मोही भई कमाई आएका यी निवेदकहरुलाई मोही नमानी मुद्दा पर्दापर्दैका अवस्थामा गराई लिएको कबूलियतकै आधारमा मात्र प्रत्यर्थी हिराकाजीलाई मोही मान्न मिलेन । अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिम निवेदकहरु रीतपूर्वकको मोही देखिएकोले निजहरुलाई जग्गाधनी र मोहीको बीचमा बसी खाने भन्न सकिने अवस्था रहेन । यस स्थितिमा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंले रिट निवेदकहरुका नाममा दर्ता भएको मोही लगत कट्टा गरी प्रत्यर्थी हिराकाजी महर्जनलाई मोही कायम गरेको मिति २०४३।३।३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ सो भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४३।३।३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयका जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण २५ गते रोज ३ शुभम् ।