निर्णय नं. ८८०१ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं. ८८०१

 

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

रि.पू.इ.नं.२०६८–WF–०००४

आदेश मितिः २०६८।११।११।५

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने रागिनी उपाध्याय ग्रेला समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक नेपाल सरकार वा सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क, अभिलेख, लिखत, निर्णय वा पत्राचारको व्यहोरा साँचो हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो लिखतको लेखाई वा व्यहोरा वा शिर, पुछारको कुनै लेखाईको त्रुटि वा एउटै मितिमा सामान्यतया नगरिने काम गरे भएबाट सामान्य शंकाको आधारमा त्यस्ता लिखतलाई अन्यथा हो भनी मान्न वा सम्झन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  ऐनले अख्तियारी प्रदान गरेको कुनै पदाधिकारी वा समितिको त्यस्तो सन्तुष्टिको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट अन्यथा भन्न वा औल्याउन नसक्ने ।

§  सिफारिश समिति गठन गर्नेको नियत र सो समितिको क्षमता र नियतमा स्पष्ट आधार बेगर शंका गर्न र सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूको कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठाइरहनु औचित्यपूर्ण नहुने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  एक पटकमा सबै प्रतिभाको खोजी गर्न नसकेबाट केही व्यक्तिहरूलाई अहिले सिफारिश गर्ने र पछि पुनः योग्य व्यक्तिहरूको सिफारिश गर्न मिल्ने नै हुँदा सिफारिश गरिएकामध्ये केही व्यक्तिहरूको ख्याति र प्रतिष्ठाका विषयमा प्रश्न उठाएको देखिए पनि त्यस्ता अमूर्त विषयहरू न्याय निरोपणयोग्य वा न्यायिक परीक्षणको मापदण्डमा पर्ने विषयहरू नहुँदा अदालतबाट सदस्यहरूको योग्यता र क्षमताको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्तात्रय प्रकाशमणि शर्मा, रमणकुमार श्रेष्ठ र माधवकुमार बस्नेत

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेशकुमार पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद उप्रेती, शेरबहादुर के.सी., हरिकृष्ण कार्की, महेश नेपाल र परशुराम कोइराला

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ७, ७(२)(घ), ८, ८(१), (२), (३) र ११, र ११(२)(ग)

 

आदेश

न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ बमोजिम दायर भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मत्यैक्यता हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

            नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र दफा ३ (१) ले उक्त ऐनको उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ । प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभामा २८ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था दफा ७(२) मा गरिएको छ भने दफा ८ मा पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिश गर्नको लागि तीन सदस्यीय सिफारिश समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले सिफारिश गरेपछि दफा २१ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्राज्ञ परिषदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । समितिले सिफारिश गर्दा ललितकलाको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका वा सो विधामा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट सम्भव भएसम्म ललितकलाको विभिन्न विधा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने र सबै जाति, लिङ्ग, भाषाभाषी समेतलाई समेट्ने गरी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ११ ले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा एक प्राज्ञ परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ जसको संरचनामा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति उपाध्यक्ष, सभाका मनोनीत सदस्यहरूबाट कम्तिमा दुई जना महिलासहित सम्भव भएसम्म विभिन्न जात, जाति, भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत छ जना सदस्य र सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरेकोमा सो कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी यस अघि गरेको मनोनयन कानूनविपरीत भयो भनी म निवेदिका रागिनी उपाध्यायले ०६५–WO–५४३ र किरण मानन्धर समेतले ०६५–WO–४९८ को रिट निवेदन दायर गरेका थियौ । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।११।५ मा आदेश हुँदा “पदाधिकारी तथा प्राज्ञसभाका सदस्यहरू नियुक्ति र मनोनयन गर्दा सम्बन्धित ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम तत् तत् क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त महिलाहरू समेतबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्राज्ञ प्रतिष्ठानहरूको पदाधिकारी तथा प्राज्ञसभाका सदस्यहरूको नियुक्ति र मनोनयन गरी सबै प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको गठन गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा उक्त तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू एवं प्राज्ञसभामा सदस्यहरू नियुक्ति र मनोनयन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका महिलाहरू समेतको समानुपातिक रूपमा उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्बन्धित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको गठन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको थियो । उक्त आदेशविपरीत ललितकलाको क्षेत्रमा विशिष्ट अध्ययन, अनुसन्धान तथा ख्यातिप्राप्त नभएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेको कार्य ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८, ११, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३, १३, २१ र ३३(घ१) तथा यस अदालतको मिति २०६६।११।५ को आदेश विपरीत हुँदा उक्त नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः संविधान, ऐन तथा अदालतको पूर्व आदेशबमोजिम मनोनयन र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निम्नबमोजिम निवेदन गरेका छौं :

            सिफारिश समितिका सदस्यद्वय उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्गलाई दिएको मनोनयनपत्रमा नेपाल सरकारको मिति २०६६।१२।२६ को निर्णयानुसार भनी उल्लेख छ । तर ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८(१)(ख) मा ललितकलाको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको दुई जना भन्ने उल्लेख छ । जब, ऐनले नै प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति भन्छ भने ऐनको व्यवस्था नाघेर नेपाल सरकारले नियुक्त गर्न नमिल्ने कुरा २०६५ सालको ०४९८ नं. को रिट निवेदनमा भएको आदेशबाट प्रष्ट हुन्छ । उक्त रिट निवेदनको आदेशमा “कानूनले स्पष्ट रूपमा जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट जुन कार्य वा निर्णय हुनु पर्दछ भनी किटानीसाथ व्यवस्था गरेको छ त्यस्तो कार्य वा निर्णय सोही निकायबाट वा पदाधिकारीबाट हुनु पर्दछ” भनिएको छ । यसरी प्रधानमन्त्रीले तोक्नु पर्नेमा नेपाल सरकारको निर्णय भनिएको हुँदा उक्त निर्णय ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ (१) (ख) विपरीत छ ।

            ललितकलाका ४ प्रमुख विधामा लोककला, परम्परागतकला, हस्तकला र आधुनिक कला हुन् । प्रतिष्ठानको गठन गर्दा ऐनको दफा ८(२) बमोजिम यी सबै कलाका विधाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्तिको लागि सिफारिश र मनोनयन हुनुपर्नेमा सो बमोजिम नभई केवल आधुनिक कलाका व्यक्तिहरूलाई मात्र मनोनयन गरिएको कार्यबाट ऐनको उद्देश्य पूरा भएको छैन । प्राज्ञसभामा २८ जना व्यक्ति हुनुपर्नेमा सो संख्या पूर्ति नगरी २१ जनामात्र मनोनयन गरिएको छ । त्यसमा पनि मनोनयन राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा भएको छ । प्राज्ञ परिषद्को गठन प्राज्ञसभामा रहेका व्यक्तिबाट गरिने र प्राज्ञ परिषदमा रहने ९ जनामध्ये ६ जना सदस्य सभाबाट हुने व्यवस्था भएकोमा दफा ७ बमोजिम सबै पदाधिकारी नियुक्ति भएको अवस्थामा योग्य व्यक्ति छनौट हुनसक्ने अवस्था थियो तर थोरै संख्यामा नियुक्ति गरेबाट योग्य व्यक्ति कम पर्न गई प्राज्ञ परिषद् राजनीतिक र दलगत हस्तक्षेपको शिकार बन्न पुगेको छ । दफा ८(२) बमोजिम ललितकलाको विभिन्न विधा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै जात, जाति, भाषा भाषी समेतलाई समेट्ने गरी नाम सिफारिश गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था समेत पालना गरिएको छैन । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ बमोजिम महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराउनु पर्ने प्रत्याभूत मौलिक हकको बेवास्ता गरिएको छ भने उक्त प्राज्ञ परिषदमा मनोनयन गर्दा एकजना पनि मधेशी मूलका व्यक्ति समावेश गरिएको छैन ।

             अतः सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ विपरीतको कार्यबाट हामी निवेदकलगायत ललितकलासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कलाकार समेतको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३,

१२(३)(च), १३(१) (२)(३), १७ (३), १८ तथा २१ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पारेको र धारा ३३ (घ१) बमोजिमको राज्यको संवैधानिक दायित्व समेत पूरा नगरेको हुँदा विपक्षीको मिति २०६६।१२।२६ को सिफारिश समिति गठन गर्ने भनिएको निर्णय, २०६६।१२।३१ को मनोनयन र नियुक्ति गर्ने निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ र यस अदालतको २०६६।११।५ को आदेशबमोजिम पदाधिकारीहरू मनोनयन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ पेश भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०६७।३।१६ को तारिख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।९ को आदेश ।

            यसमा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी सक्कल फाइलबाट नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम सिफारिश समिति गठन भई उक्त समितिको सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीले उपरोक्त दफा २१(१) बमोजिम विपक्षीहरूलाई परिषद्को पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको भन्ने व्यहोराहरू सहितका नियुक्तिपत्रहरू दिएको हो । निवेदकले उठाउनु भएका पदाधिकारीहरूको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न एवं नियुक्ति गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू अपनाएको वा नअपनाएको भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त हुन बाँकी भै सो प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न देखिएको र माग बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्ने प्रश्नको हकमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभएमा अपूरणीय क्षती हुने स्थिति नदेखिएको र तत्काल विद्यमान सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने स्थिति विद्यमान नदेखिएकोले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन, नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।२५ को आदेश ।

            ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयनका सम्बन्धमा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ७(२) ले एक प्राज्ञसभाको व्यवस्था गरेको हुँदा दफा ७ (२) (घ) बमोजिम ललितकलाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिहरू मध्येबाट समावेशितालाई ध्यानमा राखी महिलाहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको चौबीस जना सदस्य प्राज्ञसभामा रहने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्ति हुने वा मनोनयन हुने प्राज्ञसभाका पदाधिकारीहरूको सिफारिश गर्नका लागि दफा ८(१) मा एक सिफारिश समितिको व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही बमोजिम भए गरेका कामकारवाही वा निर्णयलाई कानूनविपरीत भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सो नभएको भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति हुने ऐनको दफा ७(२)(घ) बमोजिमका सदस्यहरूका लागि दफा ८(१) बमोजिमको सिफारिश आवश्यक नपर्ने भनी बाहेक नगर्नुको अलावा प्रधानमन्त्री स्वयम एक संस्था भएकोले प्रधानमन्त्रीबाट हुने कार्यहरू समेत संस्थागत रूपमा सम्पादन गर्नु ऐनको उद्देश्यअनुकूल नै हुँदा रिट जारी हुनपर्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको लिखित जवाफ ।

            ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनका लागि नाम सिफारिश गर्न यसै मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा ललितकलाको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसै प्रयोजनको लागि मिति २०६६।१२।२६ को निर्णयबमोजिम उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्ग सदस्यका रूपमा तोकिएपछि उक्त समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा मिति २०६६।१२।३१ मा सो समितिको बैठक बसी सोही बैठकबाट पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति र मनोनयनको लागि गरिएको सिफारिशबमोजिम सम्बन्धित ऐनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी तथा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।११।५ को आदेशानुसार ख्यातिप्राप्त महिलाहरू समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति र मनोनयन गर्नु भएको हो । प्रचलित कानूनबमोजिम ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिएको कार्यबाट निवेदकको के कस्तो मौलिक हकमा आघात परेको हो र त्यस्तो कार्यले के कस्तो संवैधानिक दायित्व पूरा नभएको सोको स्पष्ट कारण र आधार उल्लेख गर्न नसकेबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजाल र ऐ.मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव मोदराज डोटेलको एकै मिलानको छुट्टा–छुट्टै लिखित जवाफ ।

            मलाई र उत्तम नेपालीलाई प्रधानमन्त्रीले तोकेअनुरूप ३ सदस्यीय सिफारिश समिति गठन भएको तथ्यमा विवाद छैन । कानूनले प्रष्ट रूपमा जुन अधिकारीबाट हुनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ सोही अधिकारीबाट सिफारिश समिति गठन भएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभा र परिषदमा सिफारिश व्यक्तिहरू ललितकलासँग सम्बन्धित लोककला, परम्परागतकला, हस्तकला र आधुनिककलाका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनु भएको र नेपाली ललितकलाक्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने योग्य व्यक्ति भएको कारण सिफारिश समितिको सर्वसम्मत् निर्णयबाट प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिश गरिएको र प्रमुख संरक्षकबाट ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २१ अनुरूप प्राज्ञसभा र परिषदमा नियुक्त गरिएको कार्य कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सिफारिश समितिको सदस्य उर्मीला गर्गको लिखित जवाफ ।

            मलाई र उर्मीला गर्गलाई प्रधानमन्त्रीले तोकेअनुरूप ३ सदस्यीय सिफारिश समिति गठन भएको तथ्यमा विवाद छैन । कानूनले प्रष्टरूपमा जुन अधिकारीबाट हुनु पर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ सोही अधिकारीबाट सिफारिश समिति गठन भएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । प्रतिष्ठानको प्रज्ञा सभा र परिषदमा सिफारिश व्यक्तिहरू ललितकलासँग सम्बन्धित लोककला, परम्परागतकला, हस्तकला र आधुनिककलाका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनु भएको र नेपाली ललितकलाक्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने योग्य व्यक्ति भएको कारण सिफारिश समितिको सर्वसम्मत् निर्णयबाट प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिश गरिएको र प्रमुख संरक्षकबाट ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २१ अनुरूप प्राज्ञसभा र परिषदमा नियुक्त गरिएको कार्य कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान सिफारिश समितिको सदस्य उत्तम नेपालीको लिखित जवाफ ।

            ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ अनुरूप प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य समेत तीन सदस्यीय सिफारिश समितिको गठन हुने व्यवस्थाबमोजिम उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्गलाई प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६६।१२।२६ मा तोकी उक्त समितिको मिति २०६६।१२।३१ को सिफारिशअनुरूप प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६७।१।२ मा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यहरू उक्त ऐनको दफा २१ बमोजिम नियुक्ति गरिएको हो । निज दुई जना सदस्यको योग्यताको बारेमा कुनै प्रश्न उठाउन नसकेबाट निजहरू समेत सलग्न सिफारिश समितिको सिफारिशमा दुईजना महिलासहित जात, जाति, भाषाभाषीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद् गठन भएको र कानूनबमोजिम भए गरेका कार्यबाट विपक्षीहरूको कुनै पनि कानूनी तथा संवैधानिक हकमा असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभा सदस्य विजय थापा, मुकेस मल्ल, पवनकुमार राजवंशी, भुवन थापामगर, ताराप्रसाद ओझा, निमा घम्छा, धनबहादुर याक्खा, ज्ञानेन्द्र विवश, सुष्मा राजभण्डारीको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ अनुरूप प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य समेत तीन सदस्यीय सिफारिश समितिको गठन हुने व्यवस्थाबमोजिम उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्गलाई प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६६।१२।२६ मा तोकी उक्त समितिको मिति २०६६।१२।३१ को सिफारिशअनुरूप प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६७।१।२ मा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यहरू उक्त ऐनको दफा २१ बमोजिम नियुक्त गरिएको हो । निज दुई जना सदस्यको योग्यताको बारेमा कुनै प्रश्न उठाउन नसकेबाट निजहरू समेत सलग्न सिफारिश समितिको सिफारिशमा दुइजना महिलासहित जात, जाति, भाषाभाषीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद् गठन भएको र कानूनबमोजिम भए गरेका कार्यबाट विपक्षीहरूको कुनै पनि कानूनी तथा संवैधानिक हकमा असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य शारदा चित्रकार, कर्ण मास्के, शान्तकुमार राई, ओम खत्री, रवीन कोइरालाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ जारी भएपश्चात् दफा २१ अनुरूप प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीबाट मलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरिएको हो । म लामो समयदेखि ललितकलाका विभिन्न विधामा अनुसन्धान गर्ने नयाँ सिर्जना गर्ने कार्य गर्दै आएको छु । हुलाक टिकटमा डिजाइन गर्ने र मुहार चित्रण गर्ने कार्य गर्दै आएको छु । प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनले खास शैक्षिक योग्यताको माग नगरेको अवस्थामा मलाई गरिएको नियुक्ति अन्यथा हो भन्न मिल्दैन । म विगत ४० वर्षदेखि ललितकलाको क्षेत्रमा साधनारत छु यस अवस्थामा मेरो नियुक्तिउपर विपक्षीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन । ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ अनुरूप प्रधानमन्त्रीले तोकेका २ जना सदस्य समेत तीन सदस्यीय सिफारिश समितिको गठन हुने व्यवस्थाबमोजिम उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्गलाई प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६६।१२।२६ मा तोकी उक्त समितिको मिति २०६६।१२।३१ को सिफारिशअनुरूप प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६७।१।२ मा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यहरू उक्त ऐनको दफा २१ बमोजिम नियुक्ति गरिएको हो । निज दुईजना सदस्यको योग्यताको बारेमा कुनै प्रश्न उठाउन नसकेबाट निजहरू समेत सलग्न सिफारिश समितिको सिफारिशमा दुई जना महिलासहित जात, जाति, भाषाभाषीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद् गठन भएको र कानूनबमोजिम भए गरेका कार्यबाट विपक्षीहरूको कुनै पनि कानूनी तथा संवैधानिक हकमा असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव कान्छाकुमार कर्माचार्यको लिखित जवाफ ।

            ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ जारी भएपश्चात् दफा २१ अनुरूप प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीबाट मलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकूलपतिमा नियुक्ति गरिएको हो । म लामो समयदेखि ललितकलाको क्षेत्रमा साधनारत छु भने स्वदेश तथा विदेशमा कला प्रदर्शनी गरिआएको छु । मेरो योग्यताको बारेमा विपक्षीहरूले कुनै प्रश्न उठाउन नसकेपछि मेरो नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाउन मिल्दैन । ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ अनुरूप प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य समेत तीन सदस्यीय सिफारिश समितिको गठन हुने व्यवस्थाबमोजिम उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्गलाई प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६६।१२।२६ मा तोकी उक्त समितिको मिति २०६६।१२।३१ को सिफारिशअनुरूप प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६७।१।२ मा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यहरू उक्त ऐनको दफा २१ बमोजिम नियुक्ति गरिएको हो । निज दुई जना सदस्यको योग्यताको बारेमा कुनै प्रश्न उठाउन नसकेबाट निजहरू समेत सलग्न सिफारिश समितिको सिफारिशमा दुई जना महिलासहित जात, जाति, भाषाभाषीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद् गठन भएको र कानूनबमोजिम भए गरेका कार्यबाट विपक्षीहरूको कुनै पनि कानूनी तथा संवैधानिक हकमा असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति ठाकुरप्रसाद मैनालीको लिखित जवाफ ।

            ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ जारी भएपश्चात् दफा २१ अनुरूप प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्रीबाट मलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा नियुक्त गरिएको हो । म लामो समय ४२ वर्षदेखि ललितकलाको क्षेत्रमा साधनारत छु भने स्वदेश तथा विदेशमा कला प्रदर्शनी गरिआएको छु । मेरो योग्यताको बारेमा विपक्षीहरूले कुनै प्रश्न उठाउन नसकेपछि मेरो नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाउन मिल्दैन । ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ अनुरूप प्रधानमन्त्रीले तोकेका २ जना सदस्य समेत तीन सदस्यीय सिफारिश समितिको गठन हुने व्यवस्थाबमोजिम उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्गलाई प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६६।१२।२६ मा तोकी उक्त समितिको मिति २०६६।१२।३१ को सिफारिश अनुरूप प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६७।१।२ मा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यहरू उक्त ऐनको दफा २१ बमोजिम नियुक्त गरिएको हो । निज दुई जना सदस्यको योग्यताको बारेमा कुनै प्रश्न उठाउन नसकेबाट निजहरू समेत सलग्न सिफारिश समितिको सिफारिशमा दुईजना महिलासहित जात, जाति, भाषाभाषीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद् गठन भएको र कानूनबमोजिम भए गरेका कार्यबाट विपक्षीहरूको कुनै पनि कानूनी तथा संवैधानिक हकमा असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति तथा अध्यक्ष किरण मानन्धरको लिखित जवाफ ।

यस अदालतबाट ०६५–WO–४९८ र ०६५–WO–५४३ को रिट निवेदनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान एवं प्राज्ञसभाका सदस्यहरू नियुक्ति र मनोनयन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्‍याएका महिलाहरू समेतको समानुपातिक रूपमा उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्बन्धित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको गठन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा मिति २०६६।११।५ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको र सो आदेश पश्चात् ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा र परिषद्को सदस्यहरूको मनोनयन र नियुक्ति गर्न नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८(१) बमोजिम गठन हुने सिफारिश समितिको तीन सदस्यीय समितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्थाबमोजिम उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्गलाई मिति २०६६।१२।२६ मा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिश समितिको सदस्यमा तोकेको भन्ने कुरा संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको फायलबाट देखिन्छ । ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा र परिषद्को नियुक्ति र मनोनयनको कारवाही अघि बढाउनु भनी प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०६६।१२।२६ मा निर्णय भएबमोजिम उक्त ऐनको दफा ७(२) बमोजिम गठन हुने प्राज्ञसभामा किरण मानन्धर, ठाकुरप्रसाद मैनाली, के.के.कर्माचार्य, शारदा चित्रकार, निवेदक रागिनी उपाध्याय ग्रेला, कर्ण मास्के, शान्तकुमार राई, ओम खत्री, रवीन कोइराला, विजय थापा, मुकेश मल्ल, सितादेवी कर्ण, पृथ्वीनारायण श्रेष्ठ, भुवन थापामगर, ताराप्रसाद ओझा, निमा घ्याम्छा लामा, धनबहादुर याख्या, पवनकुमार राजवंशी, ज्ञानेन्द्र विवश, जीवनाथ पोखरेल, शुष्मा राजभण्डारी समेत गरी २१ जना र सोही ऐनको दफा ११(२) बमोजिम प्राज्ञसभाबाट नै गठन हुने परिषदमा किरण मानन्धर, ठाकुरप्रसाद मैनाली, के.के.कर्माचार्य, शारदा चित्रकार, निवेदक रागिनी उपाध्याय ग्रेला, कर्ण मास्के, शान्तकुमार राई, ओम खत्री, रवीन कोइराला र के.के.कर्माचार्य समेतका व्यक्तिहरू रहेको देखिन्छ । उक्त व्यक्तिहरूको नामावलीबाट नै सभा र परिषदमा जात, जाति, भाषाभाषी, महिला र मधेशी नसमेटिएको भन्ने देखिदैन ।

            कुन क्षेत्रको लागि कस्तो योग्यता, दक्षता र क्षमता वा अनुभवको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा त्यस विषयको प्रकृतिसँग सापेक्षित हुन्छ । यस्तो विशिष्टिकृत क्षेत्रमा उक्त विधाको ख्याति नभएका व्यक्ति राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अतिशयोक्तिपूर्ण हुन सक्ने भएकोले नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ (२) र ११(२)(ग) मा रहेको सम्भव भएसम्म भन्ने प्रावधानलाई अनिवार्य र बन्धनकारी प्रावधान हो भनी मान्न सकिने देखिएन । कुनै खास उद्देश्य लिई कुनै संस्था स्थापना गरिन्छ र त्यस्तो संस्था सञ्चालनार्थ सो संस्थाको प्रकृतिले नै विशिष्ठ क्षमता र दक्षता भएको योग्य व्यक्ति प्रवेशको लागि समावेशितालाई बाध्यात्मक बनाएको हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा समावेशिताका नाममा ललितकला जस्तो विशिष्टिकृत क्षेत्रमा निवेदकले दावी लिएबमोजिम मजदूर, किसान जस्तो वर्ग वा पेशमा रहेका व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु अनर्थ हुन जान्छ ।

            सिफारिश समितिको सदस्यमा उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्गलाई मिति २०६६।१२।२६ मा प्रधानमन्त्रीबाट तोकेको भन्ने कुरा संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट प्राप्त फायलबाट देखिएको छ । उक्त फाइलबाट नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम सिफारिश समिति गठन भई उक्त समितिको सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीले उपरोक्त दफा २१(१) बमोजिम विपक्षीहरूलाई परिषद्को पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको भन्ने व्यहोराहरू सहितका नियुक्तिपत्रहरूबाट देखिएकोले सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको नभै प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्ने कुरा उक्त निर्णय फायलबाट देखिएको छ ।

            प्रधानमन्त्रीले प्राज्ञसभामा २४ जना मनोनीत गर्ने नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ७(२)(घ) को व्यवस्थाका सम्बन्धमा हेर्दा निजले मनोनीत गर्ने अधिकतम संख्या २४ हो । मनोनीत गर्नेले सो सीमा भन्दा बढी गर्न नपाउने हो, यसमा अति न्यून संख्यामा मनोनीत गरेको नभई पूरा संख्या २४ जना हुनेमा २१ जना मनोनीत गरिसकेको देखिन्छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १० बमोजिम सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सभाको बैठकको गणपूरक संख्या मानिने भन्ने उल्लेख भएको पाइँदा मात्र तीन जना सदस्य मनोनीत नभएकै कारणले सभाको बैठक अपूर्ण तथा वैधताविहीन हुने भन्ने पनि देखिएन ।

            अतः माथि विवेचित आधारबाट नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा र परिषद् गठनको लागि मिति २०६६।१२।२६ को सिफारिश समिति गठन गर्ने भनिएको निर्णय, सो समितिले मिति २०६६।१२।३१ मा प्राज्ञसभा र परिषदमा मनोनयन र नियुक्तिको लागि गरेको सिफारिश तथा मिति २०६७।१।२ को नियुक्ति समेतका निर्णय नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ७(२), ८(१), ८(२) र ११(२) (ग) र २१ बमोजिम भए गरेको देखिनुको अतिरिक्त उक्त निर्णयहरूबाट निवेदकको कुनै कानूनी तथा संविधानप्रदत्त हकमा असर पुगेको नदेखिदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय ।         

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्राप्त सम्बन्धित निर्णयसम्बन्धी सक्कल कागजातहरू हेर्दा उक्त निर्णय नेपाल सरकारबाट नभै प्रधानमन्त्रीबाट नै भएको देखिएको र सो कागजातहरूलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुँदा सो निर्णय भैसकेपछि लेखिएको पत्रहरूको व्यहोरा एवं प्रयुक्त प्याडहरूको आधारमा मात्र उक्त निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट भएको नभै नेपाल सरकारबाट भएको भन्न मिलेन । त्यसकारण मिति २०६६।१२।२६ मा भएको प्रधानमन्त्रीको निर्णयअनुसार उक्त सिफारिश समितिको दुई जना सदस्यहरूको नियुक्तिलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।

            नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ७(२) को खण्ड (घ) अनुसार सदस्यहरू मनोनीत हुन ललितकलाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिहरू मध्येबाट समावेशितालाई ध्यानमा राखी महिलाहरू समेतको उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले २४ जना सदस्यहरू मनोनीत गर्नुपर्ने र सोही ऐनको दफा ८(२) को व्यवस्थाअनुसार समितिले सभाको सदस्यमा मनोनयनको लागि नाम सिफारिश गर्दा ललितकलाको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका वा सो विधामा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट सम्भव भएसम्म ललितकलाको विभिन्न विधा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने र सबै जाति, लिङ्ग, भाषाभाषी समेतलाई समेट्ने गरी नाम सिफारिश गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो व्यवस्थाअनुसार मनोनीत गर्नको लागि सर्वप्रथम ललितकलाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिहरू मध्येबाटनै हुनुपर्ने र सिफारिश समितिले समेत सिफारिश गर्दा सो क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका वा सो विधामा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबाट ऐनले स्पष्ट रूपमा गरेका उक्त व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्नसक्ने अवस्था हुन सक्दैंन । यसको अतिरिक्त मनोनीत गर्दा समावेशितालाई ध्यानमा राखी एवं महिलाहरू समेतको उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनीत गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धमा सिफारिश गर्दा समेत सम्भव भएसम्म ललितकलाको विभिन्न विधा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने र सबै जाति, लिङ्ग, भाषाभाषी समेतलाई समेट्ने गरी नाम सिफारिश गर्नु पर्ने हुन आउँछ ।

प्राज्ञसभा गठन गर्न नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ७(२) को खण्ड (घ) को प्रयोजन एवं सोही ऐनको दफा ८(२) को व्यवस्थानुसार ललितकलाका विभिन्न विधा एवं क्षेत्रहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेका वा सो विधामा ख्याति प्राप्त एवं विशिष्ट व्यक्तिहरू मध्येबाट कानूनले निर्धारित गरेबमोजिमको सिफारिश एवं मनोनयन भै सो प्राज्ञसभाको गठन हुनुपर्ने र सो गर्दा समावेशितालाई ध्यानमा समेत राखी महिलाहरूको समेत उपर्युक्त प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनीत हुनुपर्नेमा उपलब्ध गराईका कागजातहरू अनुसार मिति २०६६।१२।३१ को माथि उल्लिखित सिफारिश एवं मनोनयनमा ऐनका उक्त व्यवस्थाहरूलाई ध्यानमा राखी वस्तुगत रुपमा, आधारहरू एवं कारणहरू खुलाई कामकारवाही भएको नपाइएकोले रिट निवेदनको दावीअनुसार सम्बन्धित सिफारिश समितिबाट मिति २०६६।१२।३१ मा गरिएको सिफारिश एवं सो आधारमा सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीद्वारा भएको मनोनयन कानूनसम्मत् भएको भन्न नमिल्नाले उक्त सिफारिश र सो आधारमा भएको मनोनयनलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब, उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई ध्यानमा राखी प्राज्ञसभाको गठनको प्रक्रिया पुरा गरी मनोनयनसम्बन्धी कार्य समेत गरी प्राज्ञसभाको गठन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनको निर्णय सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माज्यूको रायसँग मतैक्यता कायम हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालको राय ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्तात्रय श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र श्री माधवकुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफबाटै समिति गठनको माइन्यूट पछि तयार पारेको भन्ने प्रष्ट देखिएकोले मिति २०६६।१२।२६ मा सिफारिश समिति गठन भएकै होइन । त्यसमा पनि समितिका सदस्यले मिति २०६६।१२।३१ मा मात्र पत्र बुझेको भन्ने पत्रको पीठमा उल्लेख भएको चलानी नं. र मितिबाट प्रमाणित भएकोमा सोही दिन नियुक्तिको सिफारिश गरिएको कार्य प्रारम्भिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण छ । एकै दिनमा तीन विधाका सम्पूर्ण कलाकारको बारेमा वस्तुनिष्ट रुपमा जाँचबुझ गरी नियुक्तिको सिफारिश गर्न सम्भव छैन । त्यसै भएर सबै विधाका व्यक्तिहरू समेटिएको स्थिति छैन । त्यस्तै ललितकलाका विभिन्न विधामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई मनोनयन गरिएको छ जवकि उनीहरूलाई पढाउने गुरुहरू सिफारिशमा परेको अवस्था छैन । संविधान र ऐनको भावना अनुसार समावेशिताको अधारमा सिफारिश गर्नुपर्ने भनी सम्मानीत अदालतबाट जारी भएको आदेशको पनि उपेक्षा गरिएको छ । प्रक्रियागत त्रुटि गरी भएको निर्णय बदर हुने कुरा संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर भएको दृष्टान्तबाट स्पष्टै हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार पौडेलले सिफारिश समिति गठन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीबाटै भएको भन्ने कुरा सक्कलै माइन्यूटबाट प्रमाणित भएको र संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच सो विषयमा मतैक्यता भएकोले त्यसमा विवाद हुनुपर्ने अवस्था छैन । सरकारी निकायबाट गरिने पत्राचारको अग्रभागमा चलानी नं. रहने हुँदा पत्रको पीठमा यस्तो कुरा उल्लेख हुँदैन । फायल संलग्न पत्रको कार्यालय प्रतिबाट यस्तो नदेखिएकोले निवेदकहरूले पेश गरेका पत्रको विश्वसनीयता छैन । प्राज्ञसभाको लागि कुन व्यक्ति योग्य र कुन अयोग्य भनी न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रबाट जाँच परीक्षण गरी निर्धारण गर्न मिल्ने विषय पनि होइन । समावेशितालाई गणितीय आधारमा मापन गर्न मिल्दैन । सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरूको नाम, थर समेतको विवरणबाटै समावेशी रुपमा नै नियुक्तिको सिफारिश गरिएको भन्ने देखिन्छ । ऐनमा निर्धारण गरिएको कुनै पनि प्रक्रियात्मक त्रुटि भएको अवस्था नभएकोले निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

अन्य प्रत्यर्थीकातर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री महेश नेपाल र श्री परशुराम कोइरालाले नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २(क) मा चित्रकलालगायतका ६ वटा विधालाई प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरी अन्य सिर्जनात्मक कला समेतलाई ललितकलाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । दफा ७ बमोजिमको प्राज्ञसभा र दफा ११ बमोजिम गठन गरिएको प्राज्ञ परिषदमा उपरोक्त विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूको सिफारिश भएको प्रष्टै देखिन्छ । साथै समावेशीतालाई पनि ध्यान दिइएकै छ । सिफारिश समितिका सदस्यहरू अयोग्य छन् भन्ने प्रश्न उठाइएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कुन विधामा के कस्ता व्यक्तिहरूको के कस्तो योगदान रहेको छ भनी जाँचबुझ गरी सिफारिश गरिएको कार्य कानूनसम्मत् छ । आफू हुनुपर्नेमा कनिष्ट व्यक्ति मनोनयनमा परेको भन्ने पनि छैन । निवेदकमध्येका रागिनी उपाध्याय मनोनयनमा परेर पनि निवेदन गर्न आएको हुँदा सफा हात लिई आएको अवस्था छैन । मनोनयनमा परेका २१ जनामध्ये ४ जनाको बारेमा प्रश्न उठाइएको र १७ जनाको बारेमा केही उल्लेख नभएबाट समेत उक्त निर्णय कानूनसम्मत् रहेको प्रमाणित हुन्छ । प्रक्रियागत त्रुटि गरिएको अवस्था छैन । के कुन व्यक्तिको ख्याति वा प्रतिष्ठा के कति हो भनी वस्तुनिष्ट आधारमा मापन गर्ने सर्वसम्मत् आधार नभएकोले व्यक्तिगत आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट यसमा भिन्नता आउनु स्वाभाविक हो । तसर्थ रिट खारेज गरेको माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

पक्ष विपक्ष दुबैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ :–

 

१.     प्राज्ञसभा र प्राज्ञ परिषद्को गठन नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ७, ८ र ११ लेखअनुसार गरिएको हो वा होइन ?

२.    निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अभिव्यक्त गरिएका पृथक–पृथक रायमध्ये कुन चाँही राय कायम हुने हो र माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?

 

२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको उपरोक्त पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट प्राज्ञसभाका सदस्य नियुक्ति र मनोनयन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्‍याएका महिलाहरू समेतको समानुपातिक रूपमा उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्बन्धित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गठन गर्नु भनी जारी भएको मिति २०६६।११।५ को निर्देशनात्मक आदेश समेतको बेवास्ता गरी नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ७, ८, ११ तथा २१ समेतका कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा र परिषदमा नियुक्ति र मनोनयन गरेको, ऐनबमोजिम सबै २४ जना प्राज्ञहरूको मनोनयन नगरेको, सिफारिश समितिका सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट गरिएको समेतबाट मिति २०६६।१२।२६ को सिफारिश समिति गठन गर्ने निर्णय र सो समितिले मिति २०६६।१२।३१ मा गरेको सिफारिशलगायत सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम मनोनयन र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन मागदावी रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा प्रधानमन्त्रीले तोकेका दुई जना सदस्य उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्गसहितको समिति गठन भई उक्त समितिको मिति २०६६।१२।३१ को सिफारिश निर्णय समेतका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ महिलाहरू समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति र मनोनयन गरिएको कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।

            ३. निवेदकहरूले पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनको लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिश गर्नका लागि नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम गठन गरिएको समिति प्रधानमन्त्रीबाट नभई नेपाल सरकारको निर्णयबाट गठन भएकोले सो समितिको गठन नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने प्रारम्भिक जिकीर लिएको पाइन्छ । तर संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट प्राप्त सो सम्बन्धी सक्कलै निर्णय फायल अवलोकन गर्दा संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रीको अध्यक्षतामा उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्ग सदस्यको रुपमा रहने गरी सिफारिश समिति गठन गरी नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा र परिषद्को नियुक्ति र मनोनयनको कारवाही अघि बढाउन निर्णय हुनको लागि पेश गरिएको टिप्पणी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मिति २०६६।१२।२६ मा स्वीकृत गरेको देखिन आउँछ । अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक नेपाल सरकार वा सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क, अभिलेख, लिखत, निर्णय वा पत्राचारको व्यहोरा साँचो हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो लिखतको लेखाई वा व्यहोरा वा शिर, पुछारको कुनै लेखाईको त्रुटि वा एउटै मितिमा सामान्यतया नगरिने काम गरे भएबाट सामान्य शंकाको आधारमा त्यस्ता लिखतलाई अन्यथा हो भनी मान्न वा सम्झन मिल्दैन ।

४. प्राप्त फायल हेर्दा टिप्पणी उठेको र त्यस पछि प्रधानमन्त्रीबाट सदर गरेको देखिएको छ । यसबाट सो सिफारिश समिति गठन गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट नभई नेपाल सरकारबाट गरिएको भन्ने निवेदन जिकीर आधारहीन देखिन आउँछ । सिफारिश समिति गठन गर्ने निर्णय नेपाल सरकारबाट नभई प्रधानमन्त्रीबाटै भएको देखिएकोले सो समिति गठन प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभएको भन्ने सम्बन्धमा संयुक्त इजलासका दुबै माननीय न्यायाधीशहरूको मत्यैक्यता समेत भएको पाइँदा विवाद नभएको सो विषयमा थप विश्लेषण गरिरहन आवश्यक देखिएन ।

            ५. जहाँसम्म उक्त समितिले प्राज्ञसभाका सदस्यहरूको सिफारिश गर्दा ललितकलाका सबै विधाका व्यक्तिलाई नसमेटेको, कनिष्ट व्यक्तिलाई सिफारिश गरेको तथा समावेशीताको सिद्धान्त र यस अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई उपेक्षा गरेको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको छ सो सम्बन्धमा स्पष्ट हुनको लागि सम्बन्धित ऐनमा गरिएका कानूनी व्यवस्था दृष्टिगत गर्नु प्रासंगिक हुन आउँछ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को प्रस्तावना हेर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त नेपालको ललितकलाको संरक्षण, सम्बर्ध्दन, प्रवर्ध्दन एवं सर्वाङ्गीण विकास गर्न र ललितकलासम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न गराउन तथा यस क्षेत्रका विद्वान तथा प्रतिभाहरूको सम्मान र कदर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि उक्त ऐन तर्जुमा र जारी गरिएको भन्ने देखिन आउँछ । प्रस्तावनामा अभिव्यक्त भएको उपरोक्त ब्यहोराबाट मुख्यतः ललितकलाको संबर्ध्दन गर्ने, यस विषयमा अध्यययन अनुसन्धान गर्ने तथा यस क्षेत्रका स्रष्टा, सर्जकहरूलाई सम्मान गर्ने समेतका तीन उद्देश्य हासिल गर्नको लागि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन विधि तय गर्ने प्रयोजननिहीत रहेको पाइन्छ । ऐनको दफा २ को देहाय खण्ड (क) मा “ललितकला” भन्नाले चित्रकला, मूर्तिकला, लोककला, हस्तकला, शिल्पकला, वास्तुकला र अन्य सिर्जनात्मक कला सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइँदा उपरोक्त ६ वटा विधाका अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित अन्य सिर्जनात्मक प्रकृतिका कला समेत ललितकलाको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने देखिन्छः

यसका अतिरिक्त ऐनको दफा ७ (१) बमोजिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक प्राज्ञसभा रहने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐनको दफा ७(२) बमोजिम सो प्रतिष्ठानको गठन देहायबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छः–

 

(क)   कुलपति                  - अध्यक्ष

(ख)   उप–कुलपति              - उपाध्यक्ष

(ग)   सचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय    - सदस्य

(घ)   ललितकलाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ठ व्यक्तिहरूमध्येबाट समावेशितालाई ध्यानमा राखी महिलाहरू समेतको उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गरेको चौविस जना                      - सदस्य

(ङ)   सचिव                  - सदस्य–सचिव

 

त्यसैगरी ऐनको दफा ११(१) मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्नको लागि एक प्राज्ञ परिषद् रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा ११(२) बमोजिम सो परिषद््को गठन व्यवस्था देहायबमोजिम हुने देखिन्छः–

 

(क)   कुलपति                  - अध्यक्ष

(ख)   उपकुलपति               - उपाध्यक्ष

(ग)   सभाका मनोनीत सदस्यहरूमध्येबाट कम्तीमा दुई जना महिला सहित सम्भवभएसम्म विभिन्न जात, जाति, भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत छजना

                                                         - सदस्य

(घ)   सचिव                  - सदस्य–सचिव

 

६. प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्राज्ञ र पदाधिकारीको रुपमा मनोनयन वा नियुक्त गर्ने उपरोक्त सदस्यहरूको लागि नाम सिफारिश गर्न दफा ८ बमोजिम छुट्टै सिफारिश समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि भएको पाइन्छ । उक्त सदस्यहरूको मनोनयन वा नियुक्ति गर्ने अख्तियार ऐनले प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी रुपमा प्रदान गरेको देखिए पनि ललितकलाका सबै विधामा संलग्न स्रष्टा र सर्जकका बारेमा निजलाई जानकारी हुन नसक्ने यथार्थलाई अनुमान गरी योग्य व्यक्तिहरूको छनौटका लागि निजैले गठन गरेको समितिको सिफारिशमा प्राज्ञसभामा २४ जना सदस्य र प्राज्ञ परिषदमा ६ जना पधाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्था भएको बुझ्न सकिन्छ ।

७. अब, प्राज्ञसभाका सदस्य र परिषद्का पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्ने प्रधानमन्त्री वा त्यस्तो नियुक्ति वा मनोनयनको सिफारिश गर्ने समितिलाई ऐनले के कस्तो शर्त तोकेको वा दिशानिर्देश गरेको रहेछ भन्ने कुरा हेरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । ऐनको दफा ८(२) मा “उपदफा (१) बमोजिम समितिले सभाको सदस्यमा मनोनयनको लागि नाम सिफारिश गर्दा ललितकलाको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका वा सो विधामा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सम्भव भएसम्म ललितकलाको विभिन्न विधा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने र सबै जाति, लिङ्ग, भाषाभाषी समेतलाई समेट्ने गरी नाम सिफारिश गर्नुपर्नेछ” भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै सोही उपदफा (३) मा पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि नाम सिफारिश गर्दा सभाका मनोनीत सदस्यहरूमध्येबाट गर्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

८. उक्त सिफारिश समितिको गठन प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाटै भएको देखिएकोले सो समितिको गठनमा ऐनको दफा ८ बमोजिमको कुनै प्रक्रियागत त्रुटि नदेखिएको भन्ने सम्बन्धमा माथि विश्लेषण भैसकेको छ । सो समितिका सदस्यहरू उत्तम नेपाली र उर्मीला गर्ग ललितकला क्षेत्रका व्यक्तिहरू होइनन् र निजहरू यस क्षेत्रमा आबद्ध सर्जकहरूका बारेमा जानकारी राख्न सक्ने हैसियत र अवस्थाका व्यक्ति होइनन् भन्ने निवेदनमा उल्लेख भएको पाइँदैन । साथै कुनै व्यक्तिगत अयोग्यताको कारणबाट मनोनयनको सिफारिश गर्दा निजहरू पूर्वाग्रही भएको भन्ने पनि निवेदनमा दावी लिएको देखिन आउँदैन ।

९. उक्त समितिले प्राज्ञसभाको लागि किरण मानन्धर, ठाकुरप्रसाद मैनाली, के.के.कर्माचार्य, शारदा चित्रकार, रागिनी उपाध्याय ग्रेला, कर्ण मास्के, शान्तकुमार राई, ओम खत्री, रवीन कोइराला, विजय थापा, मुकेश मल्ल, सीतादेवी कर्ण, पृथ्वीनारायण श्रेष्ठ, मोहन थापा मगर, ताराप्रसाद ओझा, निमा घ्याम्छा लामा, धनबहादुर याख्या, पवनकुमार राजवंशी, ज्ञानेन्द्र विवश, जीवनाथ पोखरेल, शुष्मा राजभण्डारी समेत जम्मा २१ जनाको नाम सिफारिश गरेको देखिन्छ । प्राज्ञसभाको सदस्यका लागि सिफारिश गरिएका उपरोक्त उल्लिखित व्यक्तिहरूको नामनामेसीबाटै विभिन्न जात, जाति, भाषाभाषी, महिला, मधेशीलगायत वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समेटने प्रयास गरेको देखिन आउँछ । यस सम्बन्धमा समावेशी भनी ऐनमा प्रयुक्त शब्दावलीको निरपेक्ष रुपमा अर्थ गर्न नमिल्ने भई सापेक्षित रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

१०. पूर्ण समावेशिता एउटा आर्दश हुन सक्दछ र बढी भन्दा बढी समावेशी आधारमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्ने प्रयास पनि अवश्य गर्नु पर्दछ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन । तर, एकत चित्रकला, मूर्तिकला र यस्तै अन्य सिर्जनात्मक कला क्षेत्रमा लागेका कलाकार र स्रष्टाहरूको यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध नहुनु र अर्को क्षेत्रगत, जातीय र लिङ्गीय आधारमा तिनीहरूको पहिचान र संख्या निर्धारण नहुनुलगायतका कारणहरूले वास्तविक र पूर्ण समावेशितालाई ब्यवहारमा उतार्न कठिन मात्र होइन अहिले सम्भव देखिँदैन । यी रिट निवेदकहरूले पनि समावेशीताका लागि निश्चित् संख्या र आधार उल्लेख गर्न सकेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सामान्यतः समावेशीताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको देखिन्छ भने अन्य विषय सिफारिश समिति तथा सो गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सन्तुष्टिमा निर्भर रहने कुरा हो । ऐनले अख्तियारी प्रदान गरेको कुनै पदाधिकारी वा समितिको त्यस्तो सन्तुष्टिको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट अन्यथा भन्न वा औल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन । यसको अतिरिक्त सिफारिश समिति गठन गर्नेको नियत र सो समितिको क्षमता र नियतमा स्पष्ट आधार बेगर शंका गर्न र सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूको कार्यकुशलता माथि प्रश्न उठाई रहनु पनि औचित्यपूर्ण हुने देखिँदैन ।

११. नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम प्राज्ञसभाका मनोनीत सदस्यहरूबाट प्राज्ञ परिषदमा मनोनीत गर्नुपर्ने ६ जना सदस्यहरूमा शारदा चित्रकार, रागिनी उपाध्याय ग्रेला, कर्ण मास्के, शान्तकुमार राई, ओम खत्री र रवीन कोइराला समेतका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिश गरेको देखिन आउँछ । परिषद्को सदस्यमा मनोनयनको सिफारिश गरिएका निवेदिका रागिनी उपाध्याय ग्रेलासहित दुई जना महिला देखिएको तथा अन्य सदस्यहरूलाई समष्टिगतमा हेर्दा समावेशीको आधारमा गर्न खोजिएको देखिएको छ । यसबाट उक्त सिफारिश निर्णयलाई पनि अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

१२. यस्तै प्रकृतिको विषयवस्तु उठाई यिनै रिट निवेदक समेतले यस अघि दायर गरेको रिट नं.०६५–WO–४९८ र ०६५–WO–५४३ का निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६६।११।५ मा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठान एवं प्राज्ञसभाका सदस्यहरू नियुक्ति र मनोनयन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्‍याएका महिलाहरू समेतको समानुपातिक रूपमा उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्बन्धित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको गठन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ । प्राज्ञसभा र परिषदमा नियुक्ति वा मनोनयनको लागि समितिले नाम सिफारिश गरेका व्यक्तिहरूको समग्र स्थिति र अवस्थाको विश्लेषणबाट यस अदालतबाट भएको उक्त निर्देशनात्मक आदेशको नियतवश उपेक्षा गरिएको भन्ने अवस्था र आधार देखिन आएन । यस रिट निवेदनमा पनि बढी समावेशी हुन सक्ने वैकल्पिक तर सर्वमान्य व्यक्तिहरूको नामावली र समावेशिताका अङ्कगणितीय आधारहरू यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन ।

१३. निवेदकमध्येको रागिनी उपाध्याय गे्रलालाई प्राज्ञसभा तथा परिषद्को पदाधिकारीमा समेत नियुक्तिको सिफारिश गरिएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट निजले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्नुको कुनै विवेकपरक कारण छैन । त्यस्तै प्राज्ञसभामा बढीमा २४ जनासम्म प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गर्न पाउनेमा सो भन्दा कम अर्थात् २१ जनाको मात्र सिफारिश गरेको कारणबाट उक्त सिफारिश निर्णय त्रुटिपूर्ण भयो भन्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन । एकै चोटी चौबिसै जनाको सिफारिश गर्नुपर्ने भन्ने ऐनको ब्यवस्थाले बाध्य गराएको छैन । एक पटकमा सबै प्रतिभाको खोजी गर्न नसकेबाट केही व्यक्तिहरूलाई अहिले सिफारिश गर्ने र पछि पुनः योग्य व्यक्तिहरूको सिफारिश गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । सिफारिश गरिएकामध्ये केही व्यक्तिहरूको ख्याति र प्रतिष्ठाका विषयमा पनि निवेदकले प्रश्न उठाएको देखिए पनि त्यस्ता अमूर्त विषयहरू न्याय निरोपण योग्य वा न्यायिक परीक्षणको मापदण्डमा पर्ने विषयहरू नहुँदा यस अदालतबाट सदस्यहरूको योग्यता र क्षमताको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन । उपरोक्त विश्लेषणको आधारमा प्राज्ञसभाका सदस्य र परिषद््का पदाधिकारीको मनोनयनको सिफारिशसम्बन्धी उपरोक्त कामकारवाही र निर्णयमा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेको कुनै प्रक्रियागत वा अन्य त्रुटि विद्यमान रहेको पाइएन ।

            १४. अब संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूमध्ये कसको राय कायम रहने र निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणबाट नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा र परिषद् गठनको लागि सिफारिश समिति गठन गर्ने गरी मिति २०६६।१२।२६ मा भएको निर्णय र सो समितिले मिति २०६६।१२।३१ मा प्राज्ञसभा र परिषद्मा मनोनयन र नियुक्तिको लागि गरेको सिफारिश निर्णय समेत नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ७(२)(घ), ८, र      ११(२)(ग) अनुरूप नै देखिएको भनी स्पष्ट भई नै सकेको छ । विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गर्ने भनी माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लालको रायमा यो यस आधारमा मिति २०६६।१२।३१ को सिफारिश निर्णय समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत र यस अदालतको पूर्व फैसलाविपरीत भयो भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको पाइँदैन । सिफारिश समितिको गठन प्रक्रिया कानूनसम्मत् छ भन्ने कुरामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्यता भएकै देखिएकोले सो समितिले गरेको सिफारिश निर्णय समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप गरिएको भन्ने आधार विद्यमान रहेकोले सो सिफारिश निर्णयको औचित्य माथि र सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूको क्षमता एवं सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान बारे वस्तुगत आधार, प्रमाणको खोजी गर्न यस रिटबाट मिल्ने देखिँदैन ।

१५. ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अनुरूप प्राज्ञसभाको सदस्यहरूको मनोनयनका लागि सिफारिश समिति गठन भएको छ । सो समितिले ऐनले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको खोजी गरी मनोनयनका लागि सिफारिश पनि गरेको छ । सोही सिफारिशअनुसार मनोनयन र नियुक्त भएको देखिएकोले कानूनबमोजिम भएको सो कामकारवाही र निर्णयबाट निवेदकहरूको कुनै कानूनी र संवैधानिक हक अधिकारमा असर पर्न गएको अवस्था समेत नदेखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज गरेको माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय मनासिव ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालको रायसँग सहमत हुन सकिएन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.सुशीला कार्की

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६८ साल फागुन ११ गते रोज ५ शुभम–

इजलास अधिकृत– नारायण सुवेदी