निर्णय नं. ६३१७ - उत्प्रेषण परमादेश

निणय नं ६३१७     ने.का.प. २०५४      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्वत २०५२ सालको रिट नं ... २७५७

निर्णय मितिः ०५३।३।८

मुद्दाः उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः भ.पु.जि. दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं.७ सरस्वतीखेल बस्ने कृष्ण भक्त भन्ने नरेशजंग थापा क्षेत्री ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थीः श्री ५ को सरकार मंत्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ५

 

·         क्षेत्रीय कितावमा पर्ति जनिई श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता हुदैमा सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी छुट दर्ता सम्वन्धमा निर्णय गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।                 

(प्र.नं. १०)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

फैसला

            न्या. ओमभक्त श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त  तथ्थ एवं ठहर यसप्रकार छ ।

            २.    भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ४३० ज.रो.७.४.० मैले चन्द्र बहादुर प्रधान श्रेष्ठसँग मिति २०२१।११।१८ को पारित राजिनामा अनुसार प्राप्त गरको जग्गा हो  । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०२१ बमोजिम उक्त जग्गा नाप जाँच हुँदा मौका मै उपस्थित हुन नसकेको कारणबाट क्षेत्रीय कितावमा सो कित्ता पर्ति भनी जनिएछ । उक्त कित्तामा मेरो अटुट रुपमा भोगचलन रही आएको छ । उक्त जग्गा मेरो नाउमा छुट दर्ता गरी पाउन आफ्नो भएको सम्पुर्ण सवुद प्रमाण संलग्न राखी मैले विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मिति २०५२।६।११ मा निवेदन दिएको थिएं । तर उक्त कित्ता मेरो राजिनामा अन्तर्गतको हो होइन भन्ने समेत तथ्थको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी सो जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउमा दर्ता भएको हो भन्ने विषयमा विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०५२।९।११ मा आदेश भयो । कुन मितिको निर्णयानुसार उक्त कित्ता जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भई सकेको भन्ने आधारबाट मेरो निवेदन तामेलीमा राखी दिने गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन लिई जांदा मेरो निवेदन दर्तासम्म नगरी केवल सो निर्णयको प्रतिलिपि दिन मिल्दैन, अदालतबाट मागिए मात्र दिन मिल्दछ भन्ने जवाफ पाइएकोले कुन मितिको निर्णयबाट उक्त कित्ता जग्गा श्री ५को सरकारको नाउमा दर्ता हुन गएको हो, जानकारी पाउन सकेको छैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम छुट दर्ता जहिले पनि गर्न सकिने र छुट दर्ताको लागि कसैको निवेदन परेकमा सवुद प्रमाणको न्यायिक मूल्याङ्कन गरी सम्वन्धित मालपोत कार्यालयले निर्णइ गर्नै पर्दछ । उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउमा दर्ता भएको भन्ने आधारमा मात्र मेरो निवेदन तामेलीमा राखिएको पूर्णत गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । जग्गा दर्ता गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र कार्याविधि हुँदा हुदै त्यसलाई अनुशरण नगरी अमुक मितिको निर्णय अनुसार सो जग्गा श्री ५को सरकारको नाउमा दर्ता भई सकेको भन्दै मेरो निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी भएको विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको आदेश बदरभागी छ । विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्त पुरबाट भएको मिति २०५२।९।११ को आदेशले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलकहकको साथै प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त हकहरु समेत हनन् भएको छ । अतः विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट भएको मिति २०५२।९।११ को निर्णय उक्त कि.नं.४३० को जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरिएको निर्णय साथै अन्य सम्वन्धित निर्णयहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वार बदर गरी मैले विपक्षी मालपोत कर्यालय भक्तपुरमा दिएको निवेदनमा सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रचलित कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको नाउमा जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कारण भए महान्यायाधिवक्तको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाउनु भन्ने एक न्यायाधिश इजलासको आदेश ।

            ४.    भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स वडा नं. ९(ख) कि नं. ४३० को जग्गा फिल्डवुकमा जोताहा महलमा पर्ति उल्लेख भई जग्गाधानी खाली किसिम नखुलेको विरहमा पर्ति उल्लेख भई मोठ श्रेष्तामा श्री ५को सरकारको नाममा दर्ता भइसकेकोले निवेदकको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ेन हुँदा मिसिल तामेलीमा .राखी लगत कट्टा गर्न २०५२।९।११ मा यस कार्यालबाट निर्णय अदेश भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने विपक्षी मालपोत कर्यालय भक्तपुरको लिलित जवाफ ।

            ५.    विपक्षीले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हकको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पनि देखिदैन । जहंसम्म विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गरियो भन्ने जिकिर छ, सो सम्वन्धमा विपक्षी स्वयंले नापीको बखत उक्र कित्ता जग्गा क्षेत्रीय कितावमा पति भनी जनिएको हुरा स्वीकार्नु भएको छ । उक्त श्रेष्ता गलत रुपमा तयार गरिएको भए नापी उपर जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८ बमोजिम १२० दिन भित्र उजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्नेमा विपक्षीले सो गरेको देखिदैन । नापी भएको  धेरै समय पछि आएर हदम्याद कायम गर्ने आधार बनाउँन विपक्षीले श्री ५ को सकरारको नाउँमा दर्ता कायम भएको उक्त कित्ता जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता  गरी पाउँ भनी विपक्षी मंत्रीपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ६.    विवादित जग्गा विपक्षी रिट निवेदकको हक भोगको जग्गा नभएको कुरा निजले यति लामो  अविधिसम्म वेवास्ता गरी बसेको तथ्यबाट प्रस्ष्ट हुन आउँछ । नापी हुँदाको बखत मौकामा उपस्थित हुन नसकी दर्ता गराउने छुट भएको भन्ने रिट निवेदकको भनाईको पछाडी कुनै विश्वासिलो आधार प्रस्तुत हुन नसकेकोले उक्त रिट निवेदन बनावटी छ । जग्गा (नापजाँच) एन, २०१९ अन्तर्गत जग्गाधनीको तर्फबाट अवलम्वन गर्नु पर्ने कानूनी प्रकृयाहरु समयमै पूरा गरेको देखिदैन । नापीका बखत रिट निवेदक विदेशमा रहे बसेको कारणबाट दर्ता गर्न छुट भएको वा अरुका नाउँमा दर्ता भएको भन्न निजले उक्त जग्गा नापी भएको मितिले २ वर्ष भित्र सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा उजुर गरी हक कायम गराउनु पर्ने व्यवस्था जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ क मा उल्लेख छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजि छुट जग्गा दर्ताका लागि हदम्यादको व्यवस्था छैन तापनि त्यसको औचित्य र आधार भने प्रस्तुत हुन नितान्त आवश्यक हुन्छ । २०२१।२०२२ साल तिर नापी भएको जग्गाको सम्वन्धमा ३ दशक सम्म आंखा चिम्लेर चित्त वुझाई वसी २०५२ सालमा आएर छुट दर्ताको लागि निवेदन दिनुको पछाडी रिट निवेकको तर्फबाट सफा हात लिई मागदावी भएको छ भन्न सकिदैन उक्त जग्गा विपक्षीको हकभोग र स्वामित्व अन्तर्गतको नभई श्री ५ को सरकारको नाउँको सरकारी जग्गा भएकोले यस  विषयमा विपक्षीलाई नालेस उजुर गर्ने हक  अधिकार छैन । निवेदकले दर्ताको माग गर्नु पुर्व नै मालपोत कार्यालयले श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गरेकोले मालपोत कार्यालयबाट निवेदकको दावी नलाग्ने देखि मिति २०५२।९।११ मा भएको अदेश मिलेको देखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्रालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    नापीको समयमा आफूले जोत भोग गरी राखेको  जग्गा नापजाँच हुँदा लेखाई देखाई गरी जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्नु पर्नेमा सो नगरी जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को मर्यादै नगरी हाल आएर ३० औ वर्ष पछि कसैले जग्गा दर्ता गरेको छैन  भनी आफ्नो हात पार्ने उदेश्यले कपोकल्पित राजिनामाबाट खरिद गरको संज्ञा दिई उक्त जग्गा दर्ता गर्न माग गरेको देखियो । आफ्नो हक भोगको जग्गा भए मालपोत कार्यबाट श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गरी निवेदकको निवेदन अदालतमा फिराद गर्न, जानु पर्नेमा तह नँघी गरेको रिट निवेदन स्वतः खारेज भागी छ । श्री ५ को सरकाको प्रति ऐलानी जग्गाहरु व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता हुन नपाओस भनी श्री ५ को सरकारको कार्यालयलाई श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गरी लगत राख्ने नीति निर्देशन भए बमोजिम भए गरेको कारवाही हुँदा कार्यालयबाट गरेको निर्णय कानून सँगत नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

            ८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले जग्गादर्ता गर्नु छुट भएमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्नेमा निवेदनको छुट दर्ता गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण भएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ९.    विपक्षीहरुको तर्फबाट विद्वान का.मु. वरिष्ट सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्यले नापी भएको करिव ३ दशक पछि छुट दर्ताको लागि निवेदन दिएकोले सफा हात लिई निवेदन दिएको देखिदैंन । विवादको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँको सरकारी जग्गा भएकोले यस विषयमा निवेदनकलाई उजुर गर्ने  हकदैया नै छैन । विनेदकले दर्ताको माग गर्नु अघि नै मालपोत कार्यालयबाट श्री ५ को को सरकारको नाउँमा दर्ता भई सकेकोले निवेदकको दावी नलाग्ने गरी भएको आदेश कानून विपरित नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १०.    उपरोक्त बहसहरु समेतलाई दृटिगत गरी आज निर्णय सुनाउँन पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मैले राजिनामा गरी लिएको भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि नं. ४३० को जग्गा नाप नक्सा हुँदा उपस्थित हुन नसकेको कारणबाट क्षेत्रीय कितावमा पर्ति भन्ने जनिएकोले उक्त कित्ता छुट दर्ता पाउन मापलोत कार्यलय भक्तपुरमा निवेदन दिएकेमा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ताभई सकेकोले तामेलीमा राखी दिने भन्ने मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट २०५२।९।११ मा भएको आदेश र उक्त कि.नं. ४३० को जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरिएको निर्णय साथै अन्य सम्वन्धित निर्णयहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मैले दिएको निवेदनमा सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी प्रचलित कानून बमोजिम पुनः निर्णय  गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको नाउँमा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन र विवादित जग्गा निवेदकको हक भोगको जग्गा नहुनुको साथै सो जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भइसकेकोले निवेदकको नाउँंमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा तामेलीमा राख्ने गरी भएको आदेश कानून विपरित नभएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ  भन्ने समेत लिखित जवाफ भएकोमा निवेदकको माग बमोजिको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भई निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले आफ्नो हकभोगको कि नं. ४३० को जग्गा नापी हुँदा छुट भई पर्ति जनिएकोले दर्ता गरीपाउँ भनी निवेदन दिएकेमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरले सो जग्गा क्षेत्रीय कितावमा पर्ति जनिई श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भई सकेकोले निवेदन तामेलीमा राख्ने आदेश गरेको पाइयो । उक्त जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता हुन गएको नभई पर्ति जनिई शुद्ध नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट दर्ताको विषय भएको देखियो । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साविक दर्ता तिरो भोगको सम्वन्धमा समेत आवश्यक छानविन गरी तोकिएको समितिको सिफारिशमा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) मा भएको पाइन्छ । निवेदकले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा छुट जग्गा  दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट जग्गाको हक अधिकार सम्वन्धी सवुद प्रमाण हेरी त्यसको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरेको देखिएन । क्षेत्रीय कितावमा पर्ति जनिई श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता हुदैमा सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी छुट दर्ता सम्वन्धमा निर्णय गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने हुँदा सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निवेदकको नाउँमा दर्ता हुने नहुने विषयमा निर्णय भएको देखिन नआई तामेतलीमा राख्ने गरेको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको आदेश कानून सँगत भएको देखिएन । अतः मिति २०५२।९।११ को मालपोत कार्यालय भक्तपुरले तामेलीम  राख्ने गरेको आदेश नमिलेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । अव कानून बमोजिम सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठर्हछ । फैसलाको प्रतिलिपि सहित फैसला भएको जानकारी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई  दिनु ।

 

उक्तरायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

इति संम्वत् २०५३ साल चैत्र २७ गने रोज ४  शुभम् ....।