निर्णय नं. ६३१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६३१९     ने.का.प. २०५४      अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत २०५२ सालको रिट नं. ... २४०६

आदेश मितिः २०५३।९।१२।६

 

मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला भोजपुर याक गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने शंकर प्रसाद ढकाल ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत

 

§  सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले श्री ५ को सरकार वादी भई हेरिने वा श्री ५ को सरकारतर्फबाट चलाइएको मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा सम्वन्धमा शुरु जिल्ला अदालतबाट फिर्ता लिन पाउने अधिकार  श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । शुरु जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्दाकै अवस्थामा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी फिर्ता गर्ने मन्जूरी दिने नदिने भनी सोही अवस्थामा विचार गर्ने कुरा हो । प्रस्तुत विषयमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे अनुसार मुद्दा फिर्ता दिई सरकारवादी फौज्दारीको लगत कट्टा गरी मुद्दाको अवस्था समेतलाई विचार गरी पिडित पक्षलाई दुनियावादी फौज्दारीमा कारवाही गराउन पाउने उपचार समेत प्रदान गरी सोही वमोजिम प्रतिवादीहरु उपर कुटपिट तर्फ कारवाही भई रहेको अवस्थामा निवेदन माग वमोजिको रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था र औचित्य समेत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ।      

(प्र.नं. १६)

 

आदेश

            न्या.मोहन प्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २.    २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनको सिलसिलामा जेष्ठ १४ गते विपक्षीहरुद्वारा मलाई मार्ने नियतले घातक हतियार प्रयोग गरी कुटपीट गरेकोमा ज्यान सम्वन्धी महल को १५ नं. बमोजिम कारवाही गरी पाउन जाहेरी दरखास्त दिएपछी उक्त मुद्दामा अनुसन्धान भई भोजपुर जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चली आएकोमा विपक्षी भोजपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५२।३।६ को आदेशले मुद्दा फिर्ता लिएको कुराको जानकारी मिति २०५२।५।१६ मा नक्कल लिंदा भएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु । भोजपुर जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा निम्न आधारमा फिर्ता लिने कार्य भएको छ ।

            ३.    श्री ५ को सरकारले मिति २०५२।२।४ मा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछिी जिल्ला सरकारी वकिलले प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरेकोमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरी फिर्ति पाउन माग गरेको प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग दावी समाप्त हुने अरु कारवाही गरी रहनु पर्ने आवश्यकता नहुँदा फिर्ता दिई सरकारी वादी फौज्दारीको लगत कट्टा गरी दिनु, श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको लगत कट्टा गरी दिनु ।  श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र समाविष्ट समाप्त भएता पनि पिडित पक्षले कुटपीटमा सकार गर्न पाएन निजको हकाधिकार समाप्त हुन नसक्ने हुँदा सरोकारवाला पिडित पक्षलाई झिकाई निजले सकार गरेमा दुनियावादी फौज्दारीमा दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी भोजपुर जिल्ला अदालतले गरेको आदेश समेत विपक्षीहरुको काम कारवाही निम्न आधारमा त्रुटीपूर्ण भई बदरभागी छ ।

            ४.    विपक्षी जिल्ला अदालतले म उपर ज्यान मार्ने उद्योग भएको कुरालाई मान्यता दिएको स्पष्ट आदेशबाट देखिन्छ । तर स्थानीय निर्वाचनमा भएको वैचारिक आस्थाको कारणले घटना घटेको  कपोल कल्पित मुद्दा फिर्ता लिने वहानालाई जिल्ला अदालतले स्वीकार गरी मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले राजनैतिक आधारलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । अदालतमा राजनैतिक अधिन भन्दा कानूनी अवधारणालाई आत्मसाथ गर्नु पर्नेमा तत्कालिन ए.मा.ले.को शासनकाल भएको कारण अपराधीहरुलाई अदालती कारवाहीबाट मुक्त गर्ने गरेको २०५२।२।४ को निर्णय र सो को आधारमा भएको मिति २०५२।३।६ को जिल्ला अदालतको आदेशले सर्वमान्य कानूनी शासनको न्यायिक सिद्धान्तलाई उलंघन गरेबाट बदर भागी छ । प्रस्तुत विवादमा स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २९ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने काम भएको छ । उक्त ऐनमा मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजनैतिक आधारलाई मान्यता दिएको समेत देखिदैन । स.मु.स.ऐन, २०४९ को अनुसुचि (१) को समाविष्ट समाप्त भएकोले पिडित पक्षलाई राहत स्वरुप दुनियावादी फौज्दारीमा दर्ता गर्नु भनी आदेश गरिएको छ । कुन कानूनको आधारमा मुद्दा फिर्ता दिंदा उक्त कुरा लेखिएको हो आदेशमा खुलेको समेत छैन ।

            ५.    अतः उपरोक्त आधारमा विपक्षी जिल्ला न्यायाधीश समेतबाट ज्यान मार्ने उद्योग जस्तो गम्भिर अपराधको मुद्दा फिर्ता दिने कार्य स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा २९ ज्यान सम्वन्धी महलको दफा १५ को विपरित हुनुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(१), ११, १२(१) समेतको विपरित हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले विपक्षी जिल्ला अदालतको मिति २०५२।२।६ को आदेश बदर गरी कानून बमोजिम मुद्दा किनारा गर्नु भनी भोजपुर जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            ६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग  बमोजिको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र महन्यायाधिवक्तको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ दिनु भनी विपक्षी मन्त्रीपरिषद सचिवालयलाई आफै वा प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ दिनु भनी केदारमान राईलाई समेत र भोजपुर जिल्ला अदालतलाई यस अदालतबाट सिधै सूचना दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको  इजलासको मिति २०५२।८।४ को आदेश ।

            ७.    प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकारको निर्णयले मुद्दा फिर्ता भई सकेपछि भोजपुर जिल्ला अदालतको आदेशले जाहेरवालाले पिडित पक्षको हैसियतले कुटपिटमा मुद्दा सकार गरी पटक पटक जिल्ला अदालतबाट तारेख समेत लिई सकेको तथ्थलाई निवदनले लुकार्इ आएकोले निवेदक सफा हातले सम्मानीत अदालतमा आएको देखिदैन । वादी श्री ५ को सरकार भएको विषयमा हकदैया नै नभएको व्यक्ति निवेदकको यस कार्यालयबाट भएको कानून सम्मतः काम कारवाहीबाट कुनै असर नपरेकोले निवेदन जिकिर निराधार रहेको प्रष्ट छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११०(२) ले श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता समक्ष रहेको स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकारले मिति २०५२।२।४ मा निर्णय गरी उक्त मुद्दा फिर्ता लिएको पत्र प्राप्त भएपछि मुद्दा फिर्ता गर्न भोजपुर जिल्ला अदालतमा पत्र पठाईको हो । सरकारी मुद्दा सम्मन्धि ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था वाहेक अन्य अवस्थमा मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्ने ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेकोलाई अन्यथा अर्थ लगाई मुद्दा फिर्ता दिन नमिल्ने भन्न संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था समेतको विपरित हुन जान्छ ।

            ८.    सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा प्रचलित कानून बमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भई हेरिने वा सरकारी तर्फबाट चलाइएको वा श्री ५ को सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला श्री ५ को सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकिलले अरु पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्न वा अदालतको मन्जूरीले त्यस्तो मुद्दा मध्ये श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था समेतबाट श्री ५ को सरकार समेतको निर्णय आदेश बमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएकोले सोही कर्तव्य बमोजिम मुद्दा फिर्ताको माग गरी भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अतः यस कार्यालयले कानून सम्मतः रुपमा गरेको निर्णय बमोजिम भएको कार्यबाट निवेदकको जिकिर बमोजिम सम्वैधानिक हक उल्लंघन भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भोजपुरको लिखित जवाफ ।

            ९.    श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।२।४ को निर्णयले प्रस्तुत मुद्दा वापस लिएको भन्ने महान्यायाधिवक्तको कार्यालयको पत्र उदृत गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कर्यालय भोजपुरले शंकर पसाद ढकालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी केदारमान राई समेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा वापस पाउँ भनी माग गरेकोमा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले श्री ५ को सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकिलले अदालतको मन्जूरीले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान भएबाट उक्त मुद्दाको तथ्थगत कुरामा स्थानीय निर्वाचनको वेला दुई राजनैतिक पार्टी वीच कुटपीट भई सरकार वादीमा चलेको उक्त मुद्दा फिर्ता दिई सरकारी अभियोग दावी समाप्त हुने भएबाट उक्त मुद्दाको लगत कट्टा गरेको हो । रिट निवेदक जाहेरवालाको हैसियतले उक्त ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको मुख्य गवाहको हैसियत राख्ने व्यक्ति मात्र भएकोले सरकारले वापस लिन गरेको निर्णए बदर गराउन पाउने हकदैया यी निवेदकलाई छैन । यस अदालतबाट श्री ५ को सरकारले मुद्दा वापस लिएपनि वारदातबाट पिडित व्यक्तिको हकम्याद गुज्रन नपाओस भन्ने उदेश्यले निवेदकले सकार गरेमा दुनियावादीमा दर्ता गरी कारवाही गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेशलाई स्वीकार गर्दै कुटपीटमा मुद्दा सकार गरी २०५२।५।१६ मा कागज समेत गरेकोले हाल उक्त मुद्दा दुनियावादी फौज्दारीमा दर्ता भई विचाराधीन छ । यसवाट निवेदकको हकधिकार हनन नभएको तथ्थ छर्लंङ्ग छ । अछः आधार हिन निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको भोजपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            १०.    श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।२।४ को मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर सम्वन्धमा राजनैनिक कारणले लागेको मुद्दाको सम्वन्धमा छानविन गरी श्री ५ को सकरार समक्ष सिफारिस गर्न गरिने कार्यदलको सिफारिस बमोजिम सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने भनी मिति २०५२।२।४ मा निर्णय भएको हो । वैचारिक आस्था वा राजनैतिक प्रतिशोधको आधारमा कुनै व्यक्ति माथी चलाइएको मुद्दाहरु परिवर्तित राजनैतिक सन्दर्भ वा परिस्थितिमा वापस लिनु पर्ने अवस्था पर्न सक्छ भनी सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सिद्धान्त समेत कायम गरी सकेको छ । भोजपुर जिल्ला अदालतको आदेशमा पिडित पक्षको मुद्दा सकार गर्ने हकाधिकार समाप्त हुन नसक्ने हुँदा पिडित पक्षलाई झिकाई निजले सकार गरेमा वादी पक्ष कायम गरी दुनियावादी फौज्दारीमा दर्ता गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्न भन्ने उल्लेख भएबाट निजले मुद्दा सकार गर्ने पाउने एकाधिकार समेत प्राप्त गरेको अवस्थामा आफ्नो हकाधिकार हनन् भयो भन्नु कानून सम्मतः नदेखिंदा रिट निेदन खारेज भागी छ । भन्ने समेत को श्री ५ को सरकारको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            ११.    २०४९ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनको वेला राजनैतिक प्रतिशोधबाट हामीलाई विपक्षी बनार्य दायर भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा कारवाहीमा रेहेकोमा श्री ५ को सरकार वादी भएको मुद्दाहरु श्री ५ को सरकारले उचित छानविन गरी फिर्ता लिन पाउने सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम उक्त प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०५२।२।६ को निर्णयले हामी उपरको ज्या मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता लिई भोजपुर जिल्ला अदालतले मिति २०५२।३।६ मा राजनैतिक प्रकृतिको ठहर गरी श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने भनी आदेश गरी फिर्ता भएको हो । उक्त मुद्दा फिर्ता लिने कार्य सम्वन्धित अदालतबाट भए गरकोमा सम्मानीत अदालतबाट फिर्ता लिन मिल्ने नमिल्ने भनी मुद्दाको तथ्यगत जाँचबुझ गरी मूल्याङ्कन गर्न असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट मिल्दैन । भोजपुर जिल्ला अदालतल मुद्दा फिर्ता गरी सरकार वादी लगत कट्टा गरे पनि पिडित पक्षले सकार गरेमा दुनियावादी फौज्दारीमा दर्ता गर्नु भनी भएको आदेश मुताविक रिट निवेदकले मुद्दा सकार गरी हाम्रो नाममा म्याद समेत प्राप्त भई कुटपिट तर्फ तारेख समेत लिएका छौं । यसरी एकातर्फ कुटपिटमा मुद्दा सकार गर्ने अर्को तर्फ रिट जारी गरी पहिलेकै अवस्थामा मुद्दा चलाई पाउँ भन्ने निवेदकको भनाई आफैमा विरोधभाषपूर्ण छ । विपक्षीको हामी उपरको आरोप विद्यमान कानूनी आधारमा सजाय भागी नठहर्ने भनी श्री ५ को सरकारकै निर्णयले जिल्ला अदालत समतेबाट फिर्ता भएको अवस्थामा विपक्षीको राजनैतिक प्रतिशोध पूर्ण मुद्दाबाट हामीले सजाय भागी नहुन पर्ने प्रष्ट छ । राजनैतिक कारणले कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको भनी दायर भएको मुद्दा श्री ५ को सरकारको निर्णय र जिल्ला अदालतको  मन्जूरीले फिर्ता भई कुटपिटमा परिणत भई मुद्दा चलिरहेको आस्थामा हाल रिट दायर गर्नुको पछाडी समेत राजनैतिक प्रतिशोधको भावना रहेको प्रष्ट हुँदा प्रवृत भावनाले सत्य तथ्य लुकाई दायर भएको रिट जारी हुन नसक्ने भएकोले खारेज होस भन्ने समेतको केदारमान राई समेत जना ५ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

            १२.   नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सुचिमा चढी आज निर्णय सुनाउँन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्त श्री यज्ञमुर्ति वंजाडे र श्री राधेश्याम अधिकारीले शंकर प्रसाद ढकालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी केदार मान राई समेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा श्री ५ को सरकारको निर्णय र भोजपुर जिल्ला अदालतको मन्जूरीले फिर्ता लिइएको छ । मुद्दा फिर्ता लिने अधिकार श्री ५ को सरकारको छ ता पनि फिर्ता लिन पर्ने औचित्य र कारण स्पष्ट हुनु पर्छ । यस अदालत पूर्ण इजलासले समेत पुनरावेदक दिल बहादुर लामा विपक्षी श्री ५ को सरकार भएको प्रष्टाचार मुद्दामा स.मु.स.ऐन, २०४९ को दफा २९(१) लाई स्पष्ट दिशावोध गरेको छ । जस बमोजिम श्री ५ को सरकारले मुद्दा फिर्ता मागेमा पनि अदालतले मंजुरी दिनु पर्ने होइन । जिल्ला अदालतले समेत मुद्दा फिर्ता दिने आदेश गर्दा त्यस्तो कारण खुलाएको  छैन । अतः मुद्दा फिर्ता लिने श्री ५ को सरकार को निर्णय तथा फिर्ता दिने गरी भएको अदालतको आदेश समेत बदर हुनु पर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।

            १३.   विपक्षी मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री चेतनाथ अधिकारीले निवेदकले संविधानको धारा ८८(२) को आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । मौलिक हक हनन् भएको अवस्थामा मात्र उक्त धारा आकर्षित हुने हो । त्यस्मा पनि जिल्ला अदालतको आदेश उपर सम्वन्धित पुनरावेदन अदालत जानु पर्ने बैकल्पिक उपचारको विद्यमानतामा रिटमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा फिर्ता लिनु पर्ने यथोचित कारण र आवश्यक भएको उल्लेख भएकोले निर्णय बदर हुन पर्ने अवस्था छैन भनी र विपक्षी केदार मान राई समेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री महेश नेपाल तथा श्री मिलन कुमार राईले राजनैतिक कारणले लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सम्वन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएकोले उचित कारण छैन भन्न मिल्दैन । जिल्ला अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फिर्ता दिई जाहेरवालाले कुटपिटमा कारवाही गर्न सकारी मुद्दा कारवाहीमा रेहेको तथ्य शीप गरी अदालत प्रवेश गरेको अवस्था हुँदा रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १४.   विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नुभएको उल्लेखित बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गरी निवेदन सहितको मिसिल कागजात हेरी निवेदन माग बमोजिको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १५.   निर्णयतर्फ हेर्दा २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनको सिलसिलामा विपक्षीहरुले मलाई मार्ने मनसायले घातक हतियार प्रयोग गरी कुटपिट गरेकोमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलि रहेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।२।४ को निर्णय तथा भोजपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५२।३।६ को आदेशले मुद्दा फिर्ता भयो । यसरी ज्यान मार्ने उद्योग जस्तो गम्भिर अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने कार्य सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ तथा ज्यान सम्वन्धी महलको दफा १५ समेतको विपरित भएकोले उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्न भोजपुर जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदकले मुल रुपमा दावी लिएको देखियो ।

            १६.    मिति २०४९।२।१५ मा भएको स्थानीय निर्वाचनको सिलसिलामा जाहेरवाला तथा प्रतिवादी अलग अलग राजनैतिक विचारधाराबाट प्रभावित व्यक्तिहरु भएको कारणले कुटपिट भई प्रतिवादी उपर ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको अभियोग लागि भोजपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिन श्री ५ को सरकारले मिति २०५२।२।४ गतेमा निर्णय गरी सोही बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता माग गरेका कारण जिल्ला अदालतले मिति २०५२।३।६ को आदेशले मुद्दा फिर्ता दिएको साथै पिडित पक्षले कुटपिटमा सकार गरेमा बादी पक्ष कायम गरी दुनियावादी फौज्दारीमा दर्ता गर्नु भनी सोही आदेशमा उल्लेख भभए मुताविक जाहेरवाला तथा रिट निवेदकले उक्त मुद्दा कुटपिटमा सकार गरी दुनियावादी फौज्दारीमा कारवाही चलिरहेको भन्ने लिखित जवाफ समेतबाट देखिन्छ । यसरी निवेदन जिकिर अनुसारको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा सम्वन्धित सरकारी वकिलको अनुरोधको आधारमा शुरु भोजपुर जिल्ला अदालतले फिर्ता गर्ने मन्जूरी दिएको भन्ने कुरामा विवाद रहेन सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले श्री ५ को सरकार वादी भई हेरिने वा श्री ५ को सरकार तर्फबाट चलाईएको मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा सम्वन्धमा शुरु जिल्ला अदालतबाट फिर्ता लिन पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । शुरु जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्दा कै अवस्थामा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी फिर्ता गर्ने मन्जूरी दिने नदिने भनी सोही अवस्थामा विचार गर्ने कुरो हो । प्रस्तुत विषयमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे अनुसार मुद्दा फिर्ता दिई सरकार वादी फौज्दारीको लगत कट्टा गरी मुद्दाको अवस्था समेतलाई विचार गरी पिडित पक्षलाई दुनियावादी फौज्दारीमा कारवाही गराउन पाउने उपचार समेत प्रदान गरी सोही बमोजिम प्रतिवादीहरु उपर कुटपिट तर्फ कारवाही भईरहेको अवस्थामा निवेदन माग बमोजिको रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था र औचित्य समेत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति संम्वत २०५३ साल पौष १२ गते रोज ६ शुभम् ...।