निर्णय नं. ८९७१ - सशर्त हालैको बकसपत्र लिखत दर्ता बदर

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नं.८९७१

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

०६६–NF–०००२

फैसला मितिः २०६९।१०।२५।५

 

मुद्दाः सशर्त हालैको बकसपत्र लिखत दर्ता बदर ।

 

पुनरावेदक वादीः दोलखा जिल्ला माली गा.वि.स.वडा नं. ७ बस्ने गशेणप्रसाद दाहाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीः ऐ.ऐ.बस्ने गजेन्द्रकुमार भन्ने परशुराम दाहाल

 

शुरू फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री रामचन्द्र राई

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री माधवप्रसाद चालिसे

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री गिरीश चन्द्र लाल

मा.न्या.प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

 

§  कसैले अरूको समेत हक लाग्ने आफूले दिन नहुने सम्पत्ति बकस गरिदिएकोमा हक पुग्नेले उक्त लिखत बदर गरिपाऊँ भनी दावी लिई जान सकिनेमा लिखत गरी दिने पक्षले नै आफूले गरिदिएको लिखत बदर गरिपाऊँ भनी दावी गर्न नमिल्ने ।

§  हालैदेखिको बकसपत्र लिखत पारित भएकै मितिदेखि दिनेको हक समाप्त भई लिनेको हक सिर्जना हुने भएकाले सोही मितिदेखि पाउनेले सो सम्पत्ति आफूखुश गर्न कुनै कानूनले निषेध नगरेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति आफ्नो श्रीमतीलाई हालैको बकसपत्र पारित गरेको क्रियालाई कानूनविपरीतको कार्य भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कारणीहरू बीच मौकामा जे व्यवहार गरिएको हो र लिखतमा जे व्यहोरा लेखिएको हो, सो लिखतबाट जे व्यहोरा देखिन्छ वा जस्तो व्यवहार भएको देखिन्छ अदालतबाट सो लिखतबाट देखिएको व्यहोरा वा भएको व्यवहारको घोषणासम्म गरिदिने हो । घरसारको कागजमा उल्लेख गरेको शर्त पारित बकसपत्रको लिखतमा उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा अहिले आएर अदालतले बिनाआधार र कारण सो शर्त पालना नगरेको भनी बोल्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक / वादी तर्फबाटः विद्वान वैतनिक अधिवक्ता वविता उप्रेती ढकाल

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता केदार गौतम

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०४५, नि.नं. ३४२६, पृ. ३६१

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८।१।२५ मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी वादीको तर्फबाट परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

हामी वादी प्रतिवादीहरू बीच घरायसी सल्लाहबमोजिम मिति २०३३।४।१ गते घरसारमा अंशवण्डा गरी आ–आफ्नो अंश भाग बुझी भोगचलन गरी आएकोमा म वादीको अंश भागमा परेको जग्गामध्ये दोलखा जिल्ला माली गा.वि.स.वडा नं. ७ को घुन्साफेदी घरबारी बीज माना ।।४ मध्ये मिति २०४२।११।२२ मा मेरो माइली श्रीमती टंककुमारी र कान्छी श्रीमती भागिरथी समेत भिन्न हुनुपर्दा घुन्साफेदी घरबारी बीज माना ।।४ को २ भागमध्ये १ भाग निज टंककुमारी र १ भागमा म वादी गणेशप्रसाद र भागिरथीको भाग लगाई टंककुमारीको १ भागमा निज टंककुमारी र म फिरादीसमेतको पालनपोषण गरी मरेउप्रान्त काजकिरीया गर्ने गरी शर्त बन्देज राखी बीज माना ।।२ को जग्गा मिति २०४३।१।१८ गते प्रतिवादी परशुरामलाई हालैको बकसपत्र पारित गरी दिएको थिएँ । निज प्रतिवादीले सो बकसपत्रको लिखतमा उल्लिखित शर्तसमेतको पालन नगरी झैझगडा कलह गरी मलाई धम्की तथा मानसिक यातना दिंदै आएको र उल्टै सो बकसपत्र लिखतको आडमा बाँकी रहेको आधी जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेतमा मेरो हक मेटाई आफ्नो नाममा नापनक्सा र दर्ता गरेकोले सोउपर छुट्टै मुद्दा दिएकोमा मेरो भाग जतिबदर भएको छ । प्रतिवादीले आफूले पाएको उक्त घरजग्गा एकाघरको श्रीमतीको नाममा मिति २०६३।१०।१८ गते हालैको बकसपत्र गरी दिएकोले प्रतिवादीले जुन शर्तमा रही पालनपोषण हेरविचार गर्नुपर्थ्यो सो शर्तको पालना नगरेको अवस्थामा उक्त २०४३।१।१८ को सशर्त बकसपत्र लिखत बदर गरी उक्त जग्गामा म वादीको हक पुनर्स्थापित गरिपाऊँ भन्ने गणेशप्रसाद दाहालको फिराद  दावी ।

वादी आफैँले मिति २०४३।१।१८ गते निशर्त हालैको बकसपत्र पारित गरिदिनु भएको उक्त विवादित जग्गा हाल २१ वर्षमा आएर विपक्षी आफैँले सशर्त हालैको बकसपत्र लिखत बदर गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गर्न निजलाई हकदैया छैन । साथै एक पटक यसै विवादित जग्गा उपर दोलखा जिल्ला अदालतमा नापी दर्ता बदर मुद्दा परी उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम किनारा भैसकेको छ । पुनः सोही विवादित जग्गाउपर विपक्षी स्वयम्‌ले अर्कै कुरा देखाई फिराद गर्नुभएको कानूनसंगत नहुँदा निज विपक्षीको झूठा फिराद अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज गरी सो झूठा फिराद दावीबाट अलग फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकीर ।

वादीका साक्षी शैलेन्द्रकुमार खडका, गान्दिपकुमार दाहाल र हरिबहादुर खड्का प्रतिवादीका साक्षी कृष्णबहादुर कार्की र ललितबहादुर कार्कीको शुरू अदालतमा बकपत्र भै मिसिल संलग्न रहेको ।

मिति २०६५।२।९ मा प्रस्तुत मुद्दा मुलतवी रही मिति २०६६।५।२५ मा मुलतवीबाट जागेको ।

प्रतिवादी परशुराम दाहालले वादी गणेशप्रसाद दाहाल समेतलाई २०४२।११।२२ मा पालनपोषण गर्ने शर्तनामाको कागज गरी घुन्साफेदी घरबारी जग्गा चलन गर्ने गरी घरसारमा लिखत गरी दिएबाट वादीले सोही जग्गा निज परशुराम दाहाललाई हालैको बकसपत्रको लिखत गरिदिएको देखिएकोमा प्रतिवादीले निज गणेशप्रसाद  दाहाललाई पालनपोषण गरेको देखिन नआएको हुँदा वादी गणेशप्रसाद दाहालले प्रतिवादी परशुराम दाहाललाई २०४३।१।१८ मा गरिदिएको घुन्साफेदी घरबारी जग्गाको हालैको बकसपत्र लिखत बदर हुने र सो जग्गामा वादीको हक पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको दोलखा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।८।३ को फैसला ।

घरसारमा तयार भएको भनिएको मिति २०४२।११।२२ को कथित शर्तनामाको कागज भन्दा पारित हा.ब.को लिखतको मिति पछिको भएकोले उक्त घरसारको लिखतको महत्व शून्य हुने अवस्था एकातिर छ भने उक्त घरसारको शर्तनामाको कागजमा उल्लिखित व्यहोरा २०४३।१।१८ को पारित हालैको बकसपत्रको लिखतमा उल्लेख नगरेको अवस्थामा सो शर्तनामाको कागजलाई सिरानी हाली लिखत बदर हुने गरी भएको शुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र ।

मिति २०४३।१।१८ को पारित हालैदेखिको बकसपत्रमा कुनै शर्त उल्लेख नभएको अवस्थामा घरसारमा खडा गरिएको भनिएको २०४२।११।२२ को शर्तनामालाई आधार मानी बकसपत्रको लिखत बदर गर्ने ठहर्‍याएको शुरू दोलखा जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहबाट फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

वादीले प्रतिवादीलाई आफैंले हालैको बकसपत्र पारित गरिदिएको देखिँदा उक्त बकसपत्रको लिखतलाई २१ वर्षपछि आएर बदर गराउन पाउने वादीको कानूनी आधारसमेत नदेखिएबाट सो बकसपत्र लिखत बदर हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा दावीको मिति २०४३।१।१८ को हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गर्नुपर्नेमा उक्त बकसपत्रको लिखत बदर हुने ठहर्‍याई भएको शुरू दोलखा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।८।३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई मिति २०४३।१।१८ को बकसपत्रको लिखत सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।८।२ को फैसला ।

म तथा विपक्षी बाबु छोरा नाताका व्यक्ति हौं । हामीहरूको बीच मिति २०३३।४।१ गते भएको घरायसी अंशवण्डाको लिखतबमोजिम माली गा.वि.स.वडा नं. ७ को घुन्साफेदी घरबारी बीज माना ।।४ को जग्गा मेरो अंश भागमा परी सोमध्ये बीज माना ।।२ आफ्नो जिम्मामा राखी बीज माना ।।२ को जग्गा मलाई पालनपोषण, हेरविचार गर्ने शर्तमा चलन गर्ने गरी मिति २०४२।११।२२ गते विपक्षीले शर्तनामाको कागज गरेका थिए । सो लिखतबाट जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको नभई पालनपोषण, हेरविचार गर्ने र सो बापत उक्त जग्गा विपक्षीलाई दिने भन्ने शर्तसम्म उल्लेख गरी घरसारमा लिखत खडा भएकोले त्यस्तो शर्तनामाको लिखतलाई रजिष्ट्रेशन पारित गर्नु भन्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छैन । उक्त लिखतमा उल्लिखित शर्तहरू विपक्षीले स्वीकार गरेपश्चात् मिति २०४३।१।१८ गते बीज माना ।।२ क्षेत्रफल जग्गा विपक्षीको नाममा हालैको बकसपत्र लिखत पारित भएको हो । म र विपक्षीका बीच पालनपोषण गर्ने शर्तनामाको लिखत भएको ठीक साँचो हो भनी मेरा साक्षीहरू तथा सो लिखतका साक्षी अंशियारमध्येको गान्दिपकुमार दाहालसमेतले स्वीकार गरेको अवस्था छ । उक्त घरसारको शर्तनामा लिखतले पछि पारित भएको बकसपत्रको लिखतलाई प्रतिस्थापन गरेको नभई त्यसको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको हो । त्यस्तो लिखतले पछि पारित भएको हालैको बकसपत्र लिखतलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्तैन भनी मनोगत तर्क गर्न मिल्दैन ।

विपक्षीले शर्तबमोजिम मलाई पालनपोषण नगरेको कारण उक्त हालैको बकसपत्रको लिखत बदर गराइपाउन अ.वं. ८२ नं. बमोजिम मलाई कानूनी हक छ । शर्तनामाबमोजिम पालनपोषण नभएमा दाताले बकसपत्र बदर गराउन पाउने भनी नेकाप २०४५, नि.नं. ३४२६, पृष्ठ ३६१ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कायम भएको सिद्धान्तको उपेक्षा गरी न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०६७।८।२।५ गते गरेको फैसलामा मुलुकी ऐन अ.वं. १८४, १८५ (क), ऐ रजिष्ट्रेशनको दफा १ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ तथा ५४, नेकाप २०४५, नि.नं. ३४२६, पृष्ठ ३६१ मा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसमेतको उल्लघंन भएकोले उक्त फैसला बदर गरी दोलखा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।८।३।४ गतेको फैसला सदर कायम राखी पाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन पत्र ।

मिति २०४३।१।१८ को हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतमा कुनै शर्त वन्देज उल्लेख नभएकोले कुनै शर्त वन्देजबिना पारित भएको उक्त लिखत अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गरी नै रहने हुन्छ । बकसपत्रको लिखत वादी गणेशप्रसाद दाहाल स्वयम्‌ले नै गरेको देखिन्छ । सो लिखत बदर गरिपाउन कानूनले तोकेको म्यादभित्र साधिकार निकायमा गएको भन्ने पनि देखिँदैन । एकपटक आफूले राजीखुसीले साधिकार निकायको रोहवरमा गई हकहस्तान्तरण गरेको लिखत बदर गराई पाऊँ भन्ने दावी लिने हक निजलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिन आएन । बकसपत्रको लिखत पारित भएकै दिनदेखि दिनेको हक समाप्त भई लिनेको हक सिर्जना हुने हुन्छ । त्यसकारण प्रतिवादी परशुराम दाहालले आफ्नी श्रीमतीलाई हालैको बकसपत्र पारित गरिदिएको लिखतलाई कानूनविपरीतको कार्य भन्न मिलेन ।

मिति २०४३।१।१८ गते पारित भएको हालैको बकसपत्रको लिखतबाट प्राप्त भै आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्ति हालैको बकसपत्रको लिखतबाट प्रतिवादी परशुराम दाहालले आफ्नी श्रीमतीलाई मिति २०६३।१०।१८ गते हक हस्तान्तरण गरेको कार्यले वादीको कुनै हक हनन् भएको नदेखिनुका साथै बकसपत्र गराई लिने प्रतिवादी परशुरामकी श्रीमतीलाई वादीले प्रतिवादीसमेत बनाएको नदेखिएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।८।२ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६८।१।२५।१ को फैसला ।

विपक्षी परशुराम दाहालले मलाई पालनपोषण गर्ने शर्त राखी मिति २०४२।११।२२ मा घुन्साफेदी घरबारीको जग्गामध्ये आधा जग्गा चलन गर्ने भनी घरसारमा लिखत गरी दिएकोमा सोही जग्गा मैले मिति २०४३।१।१८ मा निज प्रतिवादीलाई हालैको बकसपत्र गरी दिएको हो । मिति २०४२।११।२२ गतेको लिखत पालनपोषण गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र खडा भएकोले रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम सो लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छैन । उक्त शर्तनामाको कागज गरेपश्चात् मिति २०४३।१।१८ गते मैले प्रतिवादी परशुराम दाहाललाई आफ्नो हकको उक्त जग्गा हक हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा पालनपोषण गर्ने शर्त स्वतः समर्थित भएको मान्नुपर्छ । यसरी लिखत गराई पाउनेले मिति २०४२।११।२२ गतेको शर्तनामाअनुसार मलाई पालनपोषण गर्नुपर्नेमा सो शर्तनामाको विपरीत मलाई खान लाउन नदिई उल्टै मिति २०६३।१०।१८ मा उक्त आफूले बकस पाएको जग्गा आफ्नी श्रीमतीलाई बकसपत्रको लिखत गरिदिएको अवस्थामा त्यसरी शर्त राखी दिएको जग्गा शर्तको पालना नभएमा दाताले जहिलेसुकै पनि फिर्ता गराई लिन पाउने अवस्था हुन्छ । यस्तै तथ्य भएको मुद्दामा नेकाप २०४५, नि.नं. ३४२६, पृ. ३६१ मा शर्तनामा सहितको हालैको बकसपत्रको लिखतमा उल्लिखित शर्त हालैको बकसपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पालना नगरेको अवस्थामा दाताले जहिलेसुकै पनि बदर गराउन सक्ने भनी नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त नजीर सिद्धान्तसमेतको विपरीत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।१।२५ मा फैसला भएकोले उक्त नजीरसँग बाझिएको सो फैसला पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भन्ने वादीको निवेदन पत्र ।

यसमा विपक्षी प्रतिवादी परशुराम दाहालले निवेदक वादी गणेशप्रसाद दाहाललाई पालनपोषण गर्ने शर्तनामा उल्लेख गरी मिति २०४२।११।२२ मा घुन्साफेदी घरबारी जग्गा चलन गर्ने गरी घरसारमा लिखत गरी दिएकोमा सोही जग्गा यी निवेदकले विपक्षी प्रतिवादी परशुराम दाहाललाई मिति २०४३।१।१८ गते हालैको बकसपत्र पारित गरी दिएको देखिन्छ । उक्त शर्तनामाबमोजिम निवेदकलाई विपक्षी प्रतिवादीले पालनपोषण नगरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा वादी दावीको उल्लिखित मिति २०४३।१।१८ को हालैको बकसपत्र लिखत बदर नहुने ठहर्‍याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।१।२५ मा भएको फैसला यस अदालतबाट नेकाप २०४५, नि.नं. ३४२६ पृ. ३६१ मा कायम भएको कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । सम्बन्धित सक्कल मिसिल समेत झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०६९।४।९।३ को आदेश ।

नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वैतनिक अधिवक्ता वविता उप्रेती ढकालले वादी गणेशप्रसाद दाहाललाई पालनपोषण गर्ने शर्त उल्लेख गरी घुन्साफेदीको घरबारी जग्गामध्ये आधा जग्गा चलन गर्ने भनी प्रतिवादीले मिति २०४२।११।२२ मा घरसारमा लिखत गरिदिएकोमा पछि मिति २०४३।१।१८ मा सोही जग्गा निज प्रतिवादी परशुराम दाहाललाई वादीले हालैको बकसपत्रको लिखत पारित गरिदिएकोमा विवाद देखिँदैन । प्रतिवादीले सो शर्तनामासहितको जग्गा बकस पाएपछि यी वादीलाई हेरविचार र पालनपोषण नगरेको भन्ने कुरा यी दुई बाबु छोराबीच अदालतमा विभिन्न मुद्दा चलेबाट समेत स्पष्ट देखिई रहेको छ । उक्त शर्तनामाको लिखतमा उल्लिखित शर्त अनुसार पालनपोषण र हेरविचार नगरेको र  मिति २०६३।१०।१८ मा सोही जग्गा प्रतिवादी परशुराम दाहालले आफ्नी श्रीमतीलाई बकसपत्र गरी हक हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ । कसैले कसैलाई आफ्नो हकको सम्पत्ति दिँदा शर्तसहित बकस गरी दिएकोमा सो शर्तको पालना नभएमा सो बकसपत्र बदर गराउन पाउन्न भन्नु न्याय र कानूनको रोहबाट मिल्ने अवस्था हुँदैन । यस्तै तथ्य र विषयवस्तु समावेश भएको मुद्दामा शर्त सहितको बकसपत्र पाउनेले सो शर्तको पालना नगरे दिनेले सो लिखत जहिलेसुकै पनि बदर गराउन पाउने भनी नकोप २०४५, नि.नं. ३४२६, पृ. ३६१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको देखिँदा उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी उल्टी गरी वादी दावी बमोजिम लिखत बदर हुने ठहराएको शुरू दोलखा जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

त्यस्तै प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता केदार गौतमले मिति २०४२।११।२२ को लिखत रजिष्ट्रेशन पारित नभई घरसारमा खडा भएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । उक्त लिखत गणेशप्रसाद र गजेन्द्रकुमार बीच भएको भन्ने देखिएको छ । गजेन्द्रकुमार र परशुराम एकै व्यक्ति हुन् भन्ने पुष्टि भएको अवस्था छैन । यी वादीले प्रतिवादी परशुराम दाहाललाई घुन्साफेदी घरबारीको  बीजमाना ।।४ मध्ये ।।२ माना क्षेत्रफलको जग्गा रिझबापत मिति २०४३।१।१८ मा बकसपत्र गरिदिएको देखिन्छ । कसैले कसैलाई रिझबापत बकसपत्र गरिदिनु भनेको विगतमा उसले गरेको योगदानबाट खुशी भई दिने क्रिया   हो । वादीले फिरादमा उल्लेख गरेझैँ मिति २०४३।१।१८ मा पारित भएको बकसपत्र लिखतमा भविष्यमा गणेशप्रसादलाई पालनतालन गर्ने शर्त राखिएको भन्ने देखिँदैन । यसरी एकपटक आफ्नो हकको जग्गा स्वेच्छाले हक हस्तान्तरण गरेपश्चात् पाउनेको हक पुगी दिनेको हक समाप्त हुन्छ । त्यसमा पनि वादीले उक्त लिखत अन्यथा हो भनी समयमा नै बदर वातिल गराउन नसकेको अवस्थामा अहिले आएर सो लिखत र त्यसको आधारमा भएको मिति २०६३।१०।१८ को बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाऊँ भनी दावी गर्ने अवस्था रहँदैन । यसका साथै पुनरावेदकले पेश गरेको नजीरको तथ्य एवं कानूनी प्रश्न र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं कानूनी प्रश्न समान नभई फरकफरक छ । उक्त मुद्दामा घरसारमा भएको शर्तनामाको लिखत पछि अदालतबाट भएको मिलापत्रबाट समर्थित भएको अवस्था छ । तर प्रस्तुत विवादमा घरसारको शर्तनामाको लिखत समर्थित भएको अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, उक्त नजीर सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था नहुँदा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला उक्त नजीरसँग बाझिएको अवस्था छैन । तसर्थ यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सदर कायम हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्त तथ्य भएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकीरसमेत सुनी आज निर्णय सुनाउनको निमित्त पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन वादीको माग बमोजिम उक्त फैसला पुनरावलोकन हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादीले आफू र प्रतिवादी परशुरामबीच टंककुमारी र आफूसमेतको पालनपोषण गर्ने र आफूहरू परलोक भएपश्चात् काजकिरीयासमेत गर्ने शर्त उल्लेख गरी मिति २०४२।११।२२ मा घरसारमा लिखत खडा भएकोमा सोही जग्गा मिति २०४३।१।१८ गते सोही शर्त बन्देजको अधिनमा रही भोग चलन गर्ने भनी निज परशुरामलाई सशर्त हालैको बकसपत्रको लिखत पारित गरी दिएकोमा निज विपक्षीले उक्त बकसपत्रको शर्त समेतको पालना नगरी मलाई लाउन खान नदिई मानसिक यातना दिई उक्त घर जग्गा आफ्नो श्रीमतीको नाममा मिति २०६३।१०।१८ गतेका दिन हालैको बकसपत्र गरी दिएकोले सो लिखतहरू बदर गरी उक्त जग्गामा आफ्नो हक पुनस्थापित गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी लिएकोमा प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकीर हेर्दा वादी आफैँले मिति २०४३।१।१८ गते निशर्त हालैको बकस पारित गरी दिनु भएकोमा २१ वर्षपछि आएर आफैँले बदर गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गर्ने हकदैया निजलाई नभएकोले झूठा फिराद अ.बं. १८० नं. बमोजिम फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी गणेशप्रसाद दाहालसमेतलाई पालनतालन गर्ने भनी मिति २०४२।११।२२ मा शर्तनामाको कागज गरेबाट सोही जग्गा गणेशप्रसादले परशुरामलाई मिति २०४३।१।१८ मा हालैको बकसपत्र लिखत पारित गरिदिएकोमा सो शर्तनामाको कागजअनुसार वादीलाई प्रतिवादीले पालनपोषण गरेको देखिन नआएको हुँदा वादीले प्रतिवादी परशुराम दाहाललाई २०४३।१।१८ मा गरिदिएको हालैको बकसपत्र लिखत र सो लिखतको आधारमा प्रतिवादीले आफ्नी श्रीमतीलाई पारित गरी दिएको मिति २०६३।१०।१८ को बकसपत्रको लिखतसमेत बदर हुने ठहर्‍याई भएको दोलखा जिल्ला अदालतको मिति २०६६।८।३ को फैसला उल्टी हुने ठहरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।८।२ को फैसला सदर हुने ठहरी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।१।२५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भन्ने वादीको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६९।४।९ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको रहेछ ।

३. यी वादी गणेशप्रसाद दाहाल दिने र प्रतिवादी परशुराम दाहाल लिने भई मिति २०४३।१।१८ गते जिल्ला दोलखा, माली गा.वि.स.वडा नं. ७ को घुन्साफेदी घरबारीको बीज माना ।।४ मध्ये ।।२ जग्गा हालैदेखिको बकसपत्रको लिखत पारित भएकोमा कुनै विवाद देखिदैन । वादीले उल्लेख गरेको मिति २०४२।११।२२ गतेको शर्तनामा लिखत गणेशप्रसाद र गजेन्द्रकुमारबीच खडा भएको देखिन्छ । गजेन्द्रकुमार र परशुराम एकै व्यक्ति भन्ने कहीँबाट प्रमाणित भएको देखिँदैन । साथै, सो शर्तनामा लिखत कानूनबमोजिम रजिष्ट्रेशन पारित भएको पनि देखिँदैन । सो लिखतबमोजिमको शर्तको दायित्व प्रतिवादीबाट पालन नभएकोले सो शर्तनामाअनुसारको दायित्व पालन गराई पाऊँ भनी सो लिखतलाई आधार लिई वादीले साधिकार निकायमा उजूर गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिदैन । मिति २०४३।१।१८ मा मालपोत कार्यालयमा पारित भएको हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतमा वादीले उल्लेख गरेअनुसारको त्यस्तो कुनै शर्त वन्देज उल्लेख भएको देखिँदैन । वादीले आफूले स्वेच्छाले आफ्नो हकको सम्पत्ति एकपटक पारित गरी दिइसकेकोमा सो लिखत अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यसले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने नै देखिन्छ । उक्त बकसपत्रको लिखत वादी गणेशप्रसाद दाहाल स्वयम्‌ले मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भई सनाखत गरी पारित गरी दिएको र सो लिखतमा लागेको सहिछाप आफ्नो होइन वा लिखत अन्यथा हो भनी वादीले विवाद देखाएको अवस्थासमेत देखिँदैन ।

४. मिति २०४३।१।१८ मा पारित भएको उक्त लिखत बदर गरिपाऊँ भनी मिति २०६४।१०।२७ मा मात्र वादीले फिराद दिएको देखिन्छ । उक्त फिरादपत्र कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र परेको अवस्था समेत देखिँदैन । यदि कसैले अरूको समेत हक लाग्ने आफूले दिन नहुने सम्पत्ति बकस गरिदिएकोमा हक पुग्नेले उक्त लिखत बदर गरिपाऊँ भनी दावी लिई जान सकिनेमा लिखत गरी दिने पक्षले नै आफूले गरिदिएको लिखत बदर गरिपाऊँ भनी दावी गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यदि त्यस्तो हुने हो भने व्यक्तिहरू बीच कानूनअनुसार भएको व्यवहारमा संकट र अनिश्चितताको अवस्था आउन सक्छ । वादीले आफूले राजीखुशीले एकपटक साधिकार निकायमा उपस्थित भई सनाखतसमेत गरी जग्गा  हक हस्तान्तरण गरेको लिखत बदर गराई पाऊँ भन्ने दावी लिएर अदालतमा प्रवेश गर्ने हक निजलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिन आएन । हालैदेखिको बकसपत्र लिखत पारित भएकै मितिदेखि दिनेको हक समाप्त भई लिनेको हक सिर्जना हुने भएकोले सोही मितिदेखि पाउनेले सो सम्पत्ति आफूखुश गर्न कुनै कानूनले निषेध नगरेको अवस्थामा मिति २०६३।१०।१८ गते प्रतिवादीले उक्त सम्पत्ति आफ्नो श्रीमतीलाई हालैको बकसपत्र पारित गरेको क्रियालाई कानूनविपरीतको कार्य भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । यसका अलावा मिति २०६३।१०।१८ को बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाऊँ भनी दावी लिने वादीले सो सम्पत्ति बकसपत्र गराई लिने प्रतिवादी परशुराम दाहालकी श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनाएको अवस्थासमेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजको हक हितमा असर पर्ने गरी उक्त बकसपत्रको लिखतबारे यस अदालतबाट बोल्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

५. वादीले आफू र गजेन्द्रकुमार भन्ने परशुराम दाहालबीच मिति २०४२।११।२२ मा घरसारमा शर्तनामाको कागज हुँदा सो कागजमा आफू र श्रीमती टंककुमारीलाई परशुरामले वाचुञ्जेल हेरविचार एवं पालनपोषण गर्ने र मरेपछि काजकिरीया गर्ने सोबापत आफ्नो हकको उल्लिखित घुन्साफेदी घरबारीको  बीजमाना ।।४ मध्ये बीजमाना ।।२ को जग्गा निज प्रतिवादी परशुरामले भोग चलन गर्ने शर्त उल्लेख भएकोमा पछि सोही जग्गा मिति २०४३।१।१८ मा निजलाई हालैको बकसपत्र गरिदिएपश्चात् सो घरसारको शर्तनामाको लिखत स्वतः समर्थित भएको अवस्थामा शर्तनामाको कागजमा उल्लिखित सो शर्तको पालना नगरेकोले सो शर्तसहितको हालैको बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएबाट सो मिति २०४३।१।१८ मा पारित भएको हालैको बकसपत्रको लिखत हेर्दा वादीले उल्लेख गरेझैँ सो लिखतमा त्यस्तो कुनै शर्त वन्देज उल्लेख भएको देखिन आउँदैन । सो घरसारको शर्तनामाको व्यहोरालाई प्रतिवादीले स्वीकार गरेको अवस्था समेत देखिँदैन । न त सो शर्तनामाको लिखत उपर मुद्दा परी अदालतबाट समर्थित भएको वा वादी प्रतिवादीबीच पारित भएको मिति २०४३।१।१८ को लिखतमा उल्लेख भई समर्थित भएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कारणीहरू बीच मौकामा जे व्यवहार गरिएको हो र लिखतमा जे व्यहोरा लेखिएको हो, सो लिखत हेर्दा लिखतबाट जे व्यहोरा देखिन्छ वा जस्तो व्यवहार भएको देखिन्छ अदालतबाट सो लिखतबाट देखिएको व्यहोरा वा भएको व्यवहारको घोषणासम्म गरिदिने हो । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले उल्लेख गरे झैँ घरसारको कागजमा उल्लेख गरेको शर्त उक्त पारित बकसपत्रको लिखतमा उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा अहिले आएर अदालतले बिना आधार र कारण वादी दावीबमोजिम सो शर्त पालना नगरेको भनी बोल्न मिल्ने अवस्था         देखिदैन  ।

६. यस अदालत पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला नेकाप २०४५, नि.नं. ३४२६, पृ. ३६१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको भन्ने आधार लिई पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय हुनुपर्ने प्रश्न र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय हुनुपर्ने प्रश्न फरकफरक रहेको देखिन्छ । सो मुद्दामा घरसारमा भएको शर्तनामाको कागजको व्यहोरालाई पक्षहरू बीच अदालतमा भएको मिलापत्रवाट समर्थित भएको अवस्था छ भने प्रस्तुत मुद्दामा २०४२ सालको घरसारको शर्तनामाको कागजको व्यहोरा कहीँबाट पुष्टी एवं समर्थन भएको अवस्था देखिदैन । तसर्थ उक्त मुद्दामा उल्लिखित नजीर सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने हुँदा निस्सा प्रदान गर्दा लिएको आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । त्यस कारणले यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति २०६८।१।२५ मा भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उक्त नजीरसँग बाझिएको भन्ने देखिन आएन ।

७. वादी गणेशप्रसाद दाहालले पुनरावलोकनको निवेदनमा आफू बुढेसकालमा आएर जग्गाबिहीन अवस्थामा रहेको भनी लिएको जिकीरको सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०४३।१।१८ मा परशुराम दाहाललाई घुन्साफेदी घरबारी जग्गामध्ये आधा जग्गा हालैको बकसपत्र गरिदिएपछि अंश स्वरूप पाएको उक्त जग्गामध्ये आधा जग्गा निजको नाममा बाँकी नै रहेको देखिन्छ । मिति २०५०।८।११ मा भएको सर्भेनापीमा निज परशुरामले सो बकसपत्रको लिखतको आधारमा घुन्साफेदी घरबारीको पूरै जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई लिएकोमा त्यसउपर यिनै वादी र प्रतिवादीबीच मुद्दा परी कारवाही चल्दै जाँदा सो आधाभन्दा बढी जग्गाको प्रतिवादीले गराएको दर्ता बदर हुने ठहरी यस अदालतसमेतबाट २०६५ सालको दे.पु.नं. ३२८ को नापी दर्ता बदर दर्ता मुद्दामा मिति २०६६।३।२९ मा फैसला भएको देखिएको र सो मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार उक्त आधा जग्गा यी वादीको नाउँमा दर्ता कायम हुने गरी फैसला भैसकेको देखिँदा निजले जिकीर लिएबमोजिम निज जग्गाबिहीन अवस्थामा रहेको भन्ने पनि देखिन आएन ।

८. यसप्रकार माथि विवेचित आधार र कारणवाट मिति २०४२।११।२२ को घरसारको शर्तनामाको लिखतमा उल्लिखित शर्त वादीले उल्लेख गरे झैँ मिति २०४३।१।१८ गते पारित भएको हालैको बकसपत्रको लिखतमा उल्लेख भएको नदेखिएको एवं उक्त घरसारको लिखतका उल्लिखित शर्त पालना गर्ने गरी मिति २०४३।१।१८ मा हालैको बकसपत्रको लिखत पारित भएको भन्ने दावी अन्य प्रमाणबाट समेत पुष्टि भएको नदेखिँदा वादी दावीबमोजिम लिखत बदर हुने ठहर्‍याएको शुरू दोलखा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादीदावी नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६८।१।२५ को फैसला यस अदालतको पूर्व इजलासबाट निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिइएको यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीरसँग बाझिएको भन्ने अवस्था नदेखिएकोले उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने वादीको जिकीर पुग्न सक्दैन । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

 

प्र.न्या.खिलराज रेग्मी

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

संवत् २०६९ साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् ..

इजलास अधिकृतः कमलराज बिष्ट