निर्णय नं. ६३२८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६३२८     ने.का.प. २०५४      अङ्क २

 

एक न्यायाधीशको इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

सम्वत् २०५३ सालको रिट नं. .............२२६२

आदेश मितिः२०५३।७।१६

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० वस्ने अधिवक्ता प्रविण कुमार कार्की ।

बिरुद्ध

विपक्षीः      नुवाकोट जिल्ला कार्वलास गा.वि.स. वडा नं. ८ वस्ने राम शरण महत समेत जम्मा ३ ।

 

§  संविधानको धारा ८८(२) ले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जो सुकैले पनि रिट दायर गर्न सक्ने, विपक्षी रामशरण महतले अमेरिका स्थित केमिकल वैंकमा खाता खोली संचालन गरेको विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठी सार्वजनिक चासोको विषय वनेको विदेशी बैंकमा खाता रहेको सम्वन्धमा राष्ट्र् बैंकलाई  सूचना गरी इजाजत लिनु पर्नेमा सो नगरी विदेशी विनिमय (नियमिति गर्ने) ऐनको दफा ४(१) र १६(१) को कसुर गरेकोमा निजलाई मुद्दा नचलाउने गरी विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ११(१), ११(२) को संवैधानिक प्रत्याभूति विपरित भएको भनी उल्लेख गरेको देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विषयवस्तु यो यस किसिमले सार्वजनिक हक वा सरोकार रहेको हुनाले निवेदकलाई असर परेको भनी देखाउन सकेको पाइदैन । २०४७ सालको रिट नं. ८८९ निवेदक राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०४८, अंक १२, पृष्ठ ८१०) स्थापित सिद्धान्त समेतबाट निवेदकको हकदैयाको अभाव देखिन आयो । यसको साथै प्रस्तुत विवादमा संविधानको कुनै व्यवस्था वा कानूनको व्याख्याको प्रश्न पनि उपस्थित हुन आएको नदेखिंदा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । 

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            प्र.न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

            २. म निवेदक नेपालको एक सचेत नागरिक र अधिवक्ता समेत भएको हुँदा संविधानको धारा ८८ (२) ले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जो सुकैले रिट दायर गर्न सकने व्यवस्था गर्नुका साथै सम्मानीत अदालतवाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत गंभिर प्रश्न उठी संविधान र कानूनको समान प्रयोजन जस्तो सार्वजनिक चासो विषय समावेश भएकोले यो निवेदन गर्न आएको  छु ।

            ३. विपक्षी राम शरण महत २०५२ साल भाद्रमा प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गठीत मन्त्रिमण्डलमा अर्थ मन्त्री पदमा नियुक्त हुनु भएको प्रतिनिधि सभाको दशौं अधिवेशनमा अमेरिका स्थित केमिकल वैंकमा खाता खोली संचालन गरेको भन्ने आधारमा प्रश्न उठी आफू उपर लागेको आरोपको सम्वन्धमा छानवीन गर्न सजलो होस् भनी नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु भएको थियो । विपक्षी रामशरण २०४७ सालदेखि निरन्तर रुपमा नेपालमा रही देशको योजना तथा राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था संचालन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्तगरेकोमा प्रचलित कानूनको पालना नगरी विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१, विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ तथा राष्ट्र वैंकवाट जारी भएको सूचना समेतको अनादार गर्दै विदेशी विनिमय सम्वन्धी अपराध गरेको भनी प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठी अनुसन्धान गर्दा विपक्षीहरुवाट मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भएको भनी मिति २०५३।५।२७ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ । सो समाचार अनुरुपको निर्णय विपक्षी राजाश्व अनुसन्धान विभाग समक्ष माग गर्दा दिइएन । उक्त समाचारको आधारमा कानूनको शासनको सिद्धान्त र समानताको सिद्धान्त विपरित विपक्षीहरुवाट भएको निर्णय बदर गराई कानून वमोजिमको कार्य सम्पन्न गराउने अन्य उपचारको यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।

            ४. विदेशी, विनिमय (नियमति गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १(२) अनुसार विपक्षी रामशरणले न्युयोर्क स्थिति केमिकल वैंकमा खोलेको खाताको हकमा यो ऐन लागु हुने, ऐनको दफा १६(१) अनुरुप विपक्षीले वैंकको पुर्व स्वीकृत लिएको छैन । ऐनको दफा ४(१) को व्यवस्थावाट विपक्षीको विदेशमा रहेको खाता अनियमित रहेको प्रष्ट छ । त्यसरी विदेशमा खाता रहेको कुराको अर्थ मन्त्रालयको मिति २०४८।८।१६ तथा मिति २०५३।१।१७ को सूचनाको अवधि भित्रि समेत राष्ट्र वैंकलाई जानकारी विपक्षीले गाराउनु भएको छैन । विपक्षीले खाता संचालन गर्ने इजाजत समेत प्राप्त गर्नु भएको छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुलाई प्राप्त अख्तियारको गलत व्याख्या गरी विपक्षी रामशरण उपर विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको विषयमा मुद्दा नचलाउने गरी भएका निर्णयहरु सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को विपरित छ । विपक्षीहरुको निर्णय मिति २०४८।८।१६ को सूचना समेतलाई निश्प्रभावि वनाएको छ सो सूचनाको असमान प्रयोग हुने स्थिति सृजना भएको  छ ।

            ५. अतएवः विपक्षी रामशरण महतलाई मुद्दा चल्न नसक्ने भनी अन्य विपक्षीहरुवाट भएको निर्णयले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)११(२) द्धारा प्रत्याभूति विपरित वैचारिक आस्थाको आधारमा आर्थिक अपराधवाट उन्मुक्ति गरिदिने विपक्षीहरुको कार्य भएको छ । अतः विपक्षीहरुवाट विपक्षी रामशरण महत विरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी भएको विपक्षीहरुको निर्णय संविधानको धारा ८८(२) अनुरुप उत्प्रेषण्ँको आदेशद्धारा बदर गरी पुनः अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ६. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री टंक प्रसाद दुलालले प्रत्यर्थी रामशरण महत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भएको, निजले विदेशी विनियम (नियमति गर्ने) ऐन, २०१९ ले तोके वमोजिम कर्तव्य पूरा नगरेकोमा निज उपर उक्त ऐन अनुसार कारवाही चलाउन पर्नेमा मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णय सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२) विपरित छ । यो विषयमा संसदमा समेत कुरा उठी निज रामशरण महतले अर्थ मन्त्री पदवाट राजिनामा समेत गर्नु भएको यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा एक सचेत नागरिक एवं अधिवक्ताको हैसियतले रिट निवेदन दिने अधिकार निवेदकलाई भएको हुँदा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारीहोस् भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

            ७. प्रस्तुत रिट निवेदामा निवेदकले संविधानको धारा ८८(२) ले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जो सुकैले पनि रिट दायर गर्न सक्ने, विपक्षी रामशरण महतले अमेरिका स्थित केमिकल वैंकमा खाता खोली संचालन गरेको विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठी सार्वजनिक चासाको विषय वनेको, विदेशी वैंकमा खाता रहेको सम्वन्धमा राष्ट्र वैंकलाई सूचना गरी इजाजत लिनु पर्नेमा सो नगरी विदेशी विनियम (नियमति गर्ने) ऐनको दफा ४(१) र १६(१) को कसुर गरेकोमा निजलाइ मुद्दा नचलाउने गरी विपक्षीहरुवाट भएको निर्णय संविधानको धारा ११ (१) ११(२) को संवैधानिक प्रत्याभूति विपरित भएको भनी उल्लेख गरेको देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विषयवस्तु यो यस किसिमले सार्वजनिक हक वा सरोकार रहेको हुनाले निवेदकलाई असर परेको भनी देखाउन सकेको पाइदैन । २०४७ सालको रिट नं. ८८९ निवेदक राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०४८ अंक १२, पृष्ट ८१०) स्थापित सिद्धान्त समेतवाट निवेदको हकदैयाको अभाव देखिन आयो । यसको सार्थै प्रस्तुत विवादमा संविधानको कुनै व्यवस्था वा कानूनको व्याख्याको प्रश्न पनि उपस्थित हुन आएको नदेखिदा विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई रहनु पर्ने अवस्था देखिएन ।

प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

इति सम्वत् २०५३ साल कार्र्तिक १६ गते रोज ६ शुभम्.... ।