निर्णय नं. ८९७२ - अंश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ३

निर्णय नं.८९७२

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

मुद्दा नं.–०६८–DF–००१४

फैसला मितिः २०६९।५।२१।५

 

मुद्दा :– अंश ।

 

पुनरावेदक / वादीः जिल्ला दाङ, घोराही नगरपालिका वार्ड नं. १० घोराही बस्ने निर्मला रोका

विरुद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीः जिल्ला दाङ, घोराही नगरपालिका वार्ड नं. १० घोराही बस्ने बालकृष्ण रोका

 

यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू :–

मा.न्या.श्री ताहिर अलि अन्सारी

मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

§  फिराद परिसकेपछि फैसला नहुँदै मुलुकी ऐनमा गरिएको संशोधनले छोरीलाई अंशियार कायम गरेको स्थितिलाई मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा एक अंशियारको जन्म भएसरह मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  दावी नै नगरिएको विषयवस्तुमा निर्णय गर्न वा माग गरेको भन्दा बढी विषयमा  अदालतले फैसला गर्न मिल्दैन भन्ने फैसलाको सामान्य नियम हो । तर, अंश जस्तो नैसर्गिक अधिकारको विषयमा वादीले दावी गरेको अवस्थामा कायम रहेको अंशियारको संख्या पछि फैसला हुँदाको अवस्थामा घटी वा बढी हुन गएमा प्रमाणको आधारमा अंशियारहरूको वास्तविक संख्याबमोजिम निर्णय दिनुपर्ने विशेष अवस्था हुन जाने ।

§  एउटा बाबुबाट जन्मेको सन्तानले वा कुनै अंशियारले तत्काल कायम रहेको अंशियारको संख्याको आधारमा अंश मुद्दा दिए पनि मुद्दा चल्दाचल्दै अर्को सन्तानको जायजन्म भई अंशियारको संख्या बढ्न गयो वा कुनै अंशियारको मृत्यु भई कुल अंशियारको संख्या घट्न गएको अवस्था देखियो भने फैसला हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको कुल अंशियारको संख्या यकीन गरी सो कायम रहेको अंशियारबीच बण्डा गर्ने गरी फैसला गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कानूनले कुनै व्यक्तिलाई पैतृक सम्पत्तिमा अन्य अंशियारसरह अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्‍यो भने जुन दिनबाट कानूनले त्यस्तो व्यवस्था गर्दछ सोही दिनबाट नयाँ अंशियारको जन्म भएसरह मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  अंशहक जस्तो नैसर्गिक हकका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको संकुचित व्याख्या गरी मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा थपिएका अंशियारले अंश नपाउने व्याख्या गर्ने हो भने छोरीले अंश पाउनुपर्ने भन्ने संशोधित कानूनको विपरीत हुन गई  पक्षले न्याय पाउन सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं.८)

§  अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा मुलुकी ऐनमा एघारौँ संशोधन भई छोरासरह छोरी पनि अंशियार भएको देखिएकोले वादीकी छोरीको प्राकृतिक जन्म पहिले नै भएको भएपनि कानूनबमोजिम अंशियारको रूपमा सोही संशोधित मितिमा जन्म भएको मान्नुपर्ने ।

§  प्रचलित कानूनले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको विषयमा त्यसको अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्नु न्यायिक मान्यताविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.९)

पुनरावेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता गोपालप्रसाद शर्मा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(क)

§  अंशबण्डाको महलको १ नं.

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख(१), (२)

फैसला

न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः यस अदालतको संयुक्त इजलासमा रायबाझी भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– 

मुल अंशियार पति बालकृष्ण रोका र आमाजू धनीसरी रोका हुनुहुन्छ । पति बालकृष्ण रोकाको तीनवटी श्रीमतीमध्ये जेठी देव रोका, माहिली म दलज्योती रोका तथा कान्छी श्रीमती म निर्मला रोका हौं । म फिरादी दलज्योतीबाट एक छोरी असर्फी रोका र म फिरादी निर्मला रोकाबाट एक छोरा छेवाङ रोका र एक छोरी नेहा रोकाको जन्म भै हाल हामी ६ अंशियार छौं । पति बालकृष्ण रोका वेलायती गोर्खा सेनाको सिपाही पदबाट पेन्सन भै आएपछि हामीलाई खानलगाउन नदिई पक्षपात गरेकोले विपक्षीमध्येका लोग्ने बालकृष्ण रोका र आमाजू धनसरी रोका गरी दुई मुल अंशियार भएकोले सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई २ (दुई) भाग गरी पति बालकृष्ण रोकाले पाउने एक भागको ६ भाग गरी सोमध्येबाट हामी फिरादीलाई २ भाग सम्पत्ति दिलाइ भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको दलज्योती रोका र निर्मला रोकाको फिराद पत्र ।

विपक्षीहरू हामीहरूको अंशियार होइनन् किनकी हामीहरूले पहिले नै अंश मुद्दा दायर गरी अंश लिई बसेका छौं, अंश लिई छुट्टी भिन्न भएका मानिसबाट अंश पाऊँ भन्न अंशबण्डाको ११ नं. ले मिल्दैन, वादी दावी झूठा हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी देव रोका र प्रमोशन रोकाको प्रतिउत्तर पत्र ।

प्रतिवादी बालकृष्णको सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट ६ खण्ड गरी सोमध्येबाट २ भाग सम्पत्ति यी वादीहरूले पाउनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वादीका साक्षी नरबहादुर घर्ती मगरले गरेको बकपत्र ।

यसमा प्रतिवादी देव रोका र प्रमोशन रोका समेतउपर दावी भएकोमा निजहरू यसअघि नै अंश लिई भिन्न भैसकेको भन्ने देखिँदा निजहरूबाट अंश पाउने भन्न मिलेन । तसर्थ वादीको बाबु पति प्रतिवादी बालकृष्ण रोकाको भागमा पर्ने सम्पत्तिबाट ३ भाग गरी सो ३ भागमध्येबाट २ भाग सम्पत्ति यी वादीहरूले पाउने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको २०६३।१।२१ को दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको फैसला ।

मेरो छोराछोरीको विवाह खर्च एवं छोरा छेवाङको अंश भागसमेतका बारेमा केही नबोली जम्मा सम्पत्तिलाई ३ भाग गरी सो सम्पत्तिबाट हामी वादीले २ भाग पाउने गरी भएको शुरू फैसला नमिलेको हुँदा सो हदसम्म बदर गरी मेरो शुरू फिराद एवं पुनरावेदन जिकीरबमोजिम हक इन्साफ पाऊँ भन्ने वादी निर्मला रोकाले दिएको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा वादीले ६ भागको २ भाग अंश दिलाई पाऊँ भन्ने दावी लिएकोमा सोअनुसार नहुने गरी शुरूबाट भएको फैसलामा अंशसम्बन्धी कानूनी प्रश्नको व्याख्या समेत बारे पुनरावेदकले लिएको जिकीरको परिप्रेक्ष्यमा छलफलको लागि विपक्षी झिकाई आए वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।८।१० को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

यसमा फिराद प्रतिउत्तर जिकीर तथा पुनरावेदन पत्रको पेटबोलीमा उल्लिखित अंशियारहरू मध्ये वादी निर्मला रोकाको छोरा छेवाङ रोकालाई पनि अंशियार कायम गरी बण्डा गर्नुपर्नेमा सो नगरेको र निज छेवाङ र छोरी नेहा रोकाको विवाह खर्च अंशबण्डाको १७ नं. अनुसार पर सार्नुपर्नेमा नसारेको देखिँदा सो हदसम्मको शुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०६३।१।२१ को फैसला नमिलेको हुँदा केही उल्टी भई पेश हुन आएको तायदाती फाँटवारीबमोजिम छोरा छेवाङ र छोरी नेहाको विवाह खर्च ऐनबमोजिम परसारी बाँकी हुन आएको सम्पत्तिलाई ४ भाग गरी बाबु बालकृष्ण रोकाको १ भाग परसारी तीन भाग अंश वादीद्वय दल ज्योती रोक्का र छेवाङ रोकाले पाउने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको मिति २०६४।३।११ को फैसला ।

शुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।१।२१ मा अविवाहित नाबालक छोरी नेहा रोकाको अंश पर नसार्ने गरी भएको फैसला सदर कायम राखी पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०६४।३।११ मा भएको फैसला गम्भीररूपमा त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी मुलुकी ऐन (एघारौ संशोधन) अंशबण्डाको महलको १ नं. बमोजिम हामी अंशियार प्रतिवादी बालकृष्ण रोका –१ म पुनरावेदक वादी निर्मला रोका, वादी दलज्योती रोका –१ नाबालक छोरा छेवाङ रोका १ नाबालक अविवाहित छोरी नेहा रोका – १ समेत जना ५ हुँदा अविवाहित छोरा छेवाङ रोका र छोरी नेहा रोकाको विवाह खर्च परसारी बाँकी तायदाती फाँटवारी बमोजिमको श्री सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई सो ५ भागमध्येबाट म पुनरावेदक वादी निर्मला रोका र अर्की वादी दलज्योती रोकालाई एक एक भाग गरी २ भाग अंश प्रत्यर्थी प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने वादी निर्मला रोकाको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

यसमा एघारौं संशोधनबाट संशोधित मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १ नं. मा बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जीयजीयैको अंश गर्नु पर्छ भनी भैरहेको कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा फिरादपत्रमा पेटबोलीमा उल्लिखित अविवाहित नाबालक छोरीको अंश भाग कायम नगरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत दाङको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।९।२१ को आदेश ।

यसमा प्रस्तुत फिराद पर्दा कायम रहेको अंशियारहरूको संख्यालाई पुनरावेदन अदालतले कायम राखेको देखिन्छ । अंशबण्डाको १७ नं.मा विवाह नभएका छोरा छोरीको हकमा विवाह खर्च पर सार्नेसम्मको व्यवस्था रहेकोले अविवाहित छोरा छेवाङ रोका एवं छोरी नेहा रोकाको विवाह खर्च परसारी बाँकी सम्पत्तिलाई ४ भाग गरी बालकृष्ण रोका र निजको दुई श्रीमती र १ छोरालाई अंशियार कायम गरी दुई जना वादीहरूले एक–एक भाग अंश पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । अंश मुद्दा परिसकेको स्थितिमा पछि भएको संशोधनले वादीको छोरी नेहाको अंश हक कायम हुन सक्दैन । तसर्थ तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप ४ भागको २ भाग अंश वादीहरूले पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको मिति २०६४।३।११ को फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । सहयोगी माननीय न्यायाधीशको रायसँग सहमत नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (क) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको राय ।

यसमा अंशियारमा विवाद नरहेको अवस्थामा प्रचलनमा रहेको कानूनलाई अवलम्बन गरी कानूनअनुरूप न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनरावेदक निर्मला रोकाले छोरी नेहा रोकाको अंश हकमा पुनरावेदन जिकीर लिई पुनरावेदन दायर भएको देखिएको र पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरले त्यसतर्फ कानूनी विवेचना गरी न्याय प्रदान गरेको नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको मिति २०६४।३।११ को फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भई नेहा रोकाको हकमा विवाह खर्चसम्म मात्र परसार्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म उल्टी भई निज नेहा रोकाले अन्य अंशियारसरह अंशसमेत पाउने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीशको रायसँग सहमत नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको राय ।

नियमबमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता गोपालप्रसाद शर्माले छोरी नेहा रोकालाई अंशियार कायम गरी फैसला गर्नुपर्नेमा केवल विवाह खर्च मात्र पर सार्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला अंशबण्डाको १ नं. विपरीत भएकोले केही उल्टी गरी छोरी नेहा रोकाले समेत अंश पाउने गरेको माननीय न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको राय सदर हुनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी बालकृष्ण रोकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले प्रचलित कानूनले छोरीलाई पनि अंशियार कायम गरेको अवस्थामा सोही बमोजिम अंशबण्डा हुने निर्णय भएमा कुनै आपत्ति नहुने भनी बहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी पुनरावेदनपत्रसहित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा व्यक्त माननीय न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी तथा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमध्ये कसको राय सदर हुने हो वा कानूनबमोजिम के हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

वादी निर्मला रोका समेतले सासू परलोक भैसक्नु भएको र लोग्ने बालकृष्ण रोका र आमाजू धनसरी गरी २ जना मूल अंशियार भई मूल अंशियारमध्येका लोग्ने बालकृष्णको अंश भागबाट निज लोग्ने बालकृष्ण –१, विपक्षी सौता देव रोका –१ सौतनी छोरा प्रमोशन रोका –१ र फिरादीमध्येकी दलज्योती –१, निर्मला रोका –१ र निर्मलाबाट जन्मेको छोरा छेवाङ रोका –१, समेत गरी जम्मा ६ अंशियार रहेकोले ६ भागको २ भाग अंश पाऊँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा हामीहरूले पहिले नै अंश मुद्दा दायर गरी अंश लिई बसेका छौं विपक्षीहरू हामीहरूको अंशियार होइनन् वादी दावी झूठा हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीमध्येका देव रोका र प्रमोशन रोकाको प्रतिउत्तर जिकीर रहेको देखिन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा शुरू जिल्ला अदालतले प्रतिवादीमध्येका देव रोका र प्रमोशन रोकाले अंश मुद्दा दायर गरी आफ्नो अंश भाग लिई सकेको र अन्य यी वादी प्रतिवादीहरू बीच अंशबण्डा भएको नदेखिएको भनी बालकृष्ण रोकाको भागमा पर्ने सम्पत्तिबाट ३ भाग गरी ३ भागमध्येबाट वादी २ जनाको अंश भाग छुट्याई लिन पाउने ठहर गरेउपर वादी निर्मला रोकाले छोरा छेवाङ रोका तथा छोरी नेहा रोकाको समेत अंश भाग नछुट्याएको हदसम्म शुरू इन्साफ मिलेन भनी पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले शुरू इन्साफलाई केही उल्टी गरी वादी निर्मला रोकाका छोरा छेवाङ र छोरी नेहाको विवाह खर्च परसारी बाँकी हुन आएको सम्पत्तिलाई चार भाग गरी बालकृष्ण रोकाको एक भाग परसारी बाँकी ३ भाग अंश वादी दलज्योती रोका, निर्मला रोका र निर्मला रोकाको छोरा छेवाङ रोकाले पाउने ठहर गरेपश्चात् वादी निर्मलाले आफ्नो छोरी नेहा रोकाको समेत अंश भाग पाउनुपर्ने भनी यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेकोमा निजलाई अंशियार कायम गर्न नमिल्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको राय र हाल प्रचलित कानूनबमोजिम पनि निजलाई अंशियार कायम गर्नुपर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको राय भई दुवैजना माननीय न्यायाधीशहरूका बीच मतैक्य हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम यस पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी वादी पुनरावेदकले आफ्नो पति बालकृष्ण समेतबाट कानूनबमोजिम अंश दिलाई पाऊँ भनी दावी गरेकोमा वादी प्रतिवादीहरू अंशियार रहेको र निजहरूका बीच अंशबण्डा नभएको भन्ने तथ्यमा पक्ष विपक्षबीच कुनै विवाद रहेको देखिँदैन । वादीले अंशको माग दावी गरी मिति २०५८।१२।१५ मा फिराद दिएको देखिन्छ । वादीको फिरादपत्र परिसकेपछि मिति २०५९।६।१० मा अंशबण्डाको महलमा संशोधन भई छोरीलाई पनि अंशियार कायम गरिएको छ भने वादीकी छोरी नेहा रोकाको जन्म मिति २०५५।४।१० मा भएको भन्ने मिसिल संलग्न जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ । शुरू जिल्ला अदालतले वादीका बाबु पति बालकृष्ण रोकाको भागमा पर्ने सम्पत्ति तीन भाग गरी सो तीन भागमध्येबाट दुई भाग सम्पत्ति वादीहरूले छुट्याई लिन पाउने भनी गरेको फैसला केही उल्टी गरी बाबु आमा र छोरालाई अंशियार कायम गर्दै पुनरावेदन अदालतले शुरू जिल्ला अदालतले अंशीयार कायम नगरेका वादी निर्मला रोकाको छोरा छेवाङ रोकाले समेत ऐनबमोजिम अंश पाउने गरी फैसला गरेको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालतको सो फैसलामा चित्त नवुझाई वादी निर्मला रोकाले निज तर्फकी छोरी नेहा रोकालाई समेत अंशियार कायम गर्नुपर्ने पुनरावेदन जिकीर लिएको देखिन्छ ।

३. अंशबण्डाको महलको १ नं. मा भएको संशोधनअनुसार यो नम्बर प्रारम्भ भएपछि अंशबण्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरूको अधिनमा रही बाबु आमा, लोग्नेस्वास्नी, छोरा छोरीहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था संशोधन भई लागू भएपछि शुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।१।२१ मा फैसला भएको देखिन आउँछ । वादीले प्रस्तुत फिराद मिति २०५८।१२।१५ मा दायर गरेको अवस्थामा प्रचलित अंशबण्डाको १ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दावी गरेको तथा सोबमोजिम बाबु, आमा, स्वास्नी छोराहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर सो अंशबण्डाको १ नं. मा मिति २०५९।६।१० देखि लागू हुने गरी संशोधन भई छोरी समेतले अंश पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । वादीकी छोरी नेहा रोकाको जन्म मिति २०५५।४।१० मा भई मुद्दा दर्ता हुँदा अंश पाउने अंशियार नरहेको भएपनि मुद्दा फैसला हुँदा संशोधित कानूनबमोजिम निज अंश पाउने अंशियारको रूपमा रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा फिराद परिसकेपछि फैसला नहुँदै मुलुकी ऐनमा गरिएको संशोधनले छोरीलाई अंशियार कायम गरेको स्थितिलाई मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा एक अंशियारको जन्म भएसरह मान्नुपर्ने हुन आउँछ ।

            ४. हाम्रो विद्यमान न्याय प्रणालीमा अंश हकलाई नैंसर्गिक अधिकारको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । अंश वा पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी सैद्धान्तिक र कानूनी पक्षतर्फ विचार गर्दा अंशको विषयलाई कानूनबमोजिम स्थापित कुनै खास परिवारमा जन्मकै आधारमा प्राप्त हुने नैसर्गिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ । सम्पत्ति प्राप्तिका विभिन्न कानूनी आधार र सिद्धान्त रहेकोमा अंशद्वारा सम्पत्ति प्राप्त गर्नु त्यस्तो कानूनी आधार हो जसको माध्यमद्वारा परिवारमा जन्मेको प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कानूनबमोजिम अधिकार सिर्जना हुन्छ । यसै कारणले अंशबण्डा गर्दा बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी छोरा छोरीहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्ने कानूनी अवस्था रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐनमा एघारौं संशोधन हुनु पूर्व छोरीलाई अंशियारको रूपमा स्वीकार नगरिएकोमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप समानताको हक मुलुकका सवै नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएअनुसार पैतृक सम्पत्तिमाथि छोरासरह छोरीको पनि समान हक हुने मान्यतालाई स्थापित गर्न मुलुकी ऐनमा उक्त संशोधन भएको देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रचलित कानूनलाई परिमार्जन गर्नु तथा समाजको बदलिँदो मूल्य र मान्यतालाई कानूनी प्रणालीअन्तर्गत नियमित र व्यवस्थित गर्नु कानूनी राज्य र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि आवश्यक हुन्छ । यसबाट नै समाज र कानून एक अर्काको पूरकको रूपमा गतिशील हुँदै अगाडि बढ्ने स्थिति रहन्छ ।

५. सामान्यतयाः अदालतले वादीको दावीमा सीमित रहेर निर्णय गर्नुपर्ने र पुनरावेदन गर्दा पनि पहिले गरिएको दावीमा सीमित रही शुरूले गरेको तथ्यगत वा कानूनी त्रुटितर्फ पुनरावेदनमा जिकीर लिनुपर्ने हुन्छ । पुनरावेदनपत्रबाट शुरूको दावीमा परिवर्तन, थपघट गर्न वा शुरूको दावी भन्दा फरक वा अर्कै कुराको दावी गर्न पाईँदैन । दावी नै नगरिएको विषयवस्तुमा निर्णय गर्न वा माग गरेको भन्दा बढी विषयमा  अदालतले फैसला गर्न मिल्दैन भन्ने फैसलाको सामान्य नियम हो । तर अंश जस्तो नैसर्गिक अधिकारको विषयमा वादीले दावी गरेको अवस्थामा कायम रहेको अंशियारको संख्या पछि फैसला हुँदाको अवस्थामा घटी वा बढी हुन गएमा प्रमाणको आधारमा अंशियारहरूको वास्तविक संख्याबमोजिम निर्णय दिनुपर्ने विशेष अवस्था हुन जान्छ । एउटा बाबुबाट जन्मेको सन्तानले वा कुनै अंशियारले तत्काल कायम रहेको अंशियारको संख्याको आधारमा अंश मुद्दा दिए पनि मुद्दा चल्दाचल्दै अर्को सन्तानको जायजन्म भई अंशियारको संख्या बढ्न गयो वा कुनै अंशियारको मृत्यु भई कुल अंशियारको संख्या घट्न गएको अवस्था देखियो भने फैसला हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको कुल अंशियारको संख्या यकीन गरी सो कायम रहेको अंशियारबीच बण्डा गर्ने गरी फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । यही नै अंशसम्बन्धी कानूनको आसय र न्यायको अपेक्षा हो ।

            ६. अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा कुनै अंशियार वा सम्पत्ति थपघट भयो भने सोहीअनुरूप सम्पत्ति बण्डा गर्ने हाम्रो न्यायिक परम्परा रही आएको छ । यस स्थितिमा कानूनले कुनै व्यक्तिलाई पैतृक सम्पत्तिमा अन्य अंशियारसरह अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्‍यो भने जुन दिनबाट कानूनले त्यस्तो व्यवस्था गर्दछ सोही दिनबाट नयाँ अंशियारको जन्म भएसरह मान्नुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट अंशबण्डाको फैसला भैसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा समेत फैसला भएको सम्पत्तिमा घटबढ भएको देखिन आएमा अंशियार संख्या र बण्डा लाग्ने सम्पत्ति यकीन गरी कानूनको रीत पुर्‍याई अंशबण्डा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

७. जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ ख(१) मा “अंशबण्डा लाग्ने भनी फैसला भएको सम्पत्तिमध्ये कुनै सम्पत्ति बेचबिखन आदि कुनै व्यहोराको हक हस्तान्तरण भए नभएको, अंशियार संख्या घटबढ भए नभएको सम्बन्धमा कुनै जिकीर भए लिखित जवाफ पेश गर्न सात दिनको समय दिई अन्य अंशबण्डा हुन बाँकी देखिएको सबै अंशियारहरूलाई झिकाई दुवैथरीको कुरा बुझ्दा पहिले तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएबमोजिमको सम्पत्तिमा घटीबढी नभएको र अंशियार संख्यासमेत घटबढ नभएको देखिएकोमा कानूनको रीत पुर्‍याई कानूनबमोजिम लाग्ने कोर्ट फी असूल गरी अंश छुट्याई दिनुपर्दछ” भन्ने र उपनियम (२) मा “उपनियम (१) बमोजिम बुझ्दा अंशियार संख्या घटबढ भएको वा पहिलो तायदाती फाँटवारीमा परेको बण्डा लाग्ने ठहर फैसला भएको सम्पत्तिमा घटबढ भएको देखिन आएमा सोही मिसिलबाटै अंशियार संख्या र बण्डा लाग्ने सम्पत्ति यकीन गरी कानूनको रीत पुर्‍याई अंशबण्डा गरी दिनु पर्दछ” भन्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

८. यसरी फैसला भैसकेपछि कार्यान्वयन नभएसम्मको चरणमा अंशियारहरूको संख्या थपघट भएमा पुनः मुद्दा गर्नु नपर्ने र सोही फैसला भैसकेको मिसिलबाटै अंशियारको वास्तविक संख्या यकीन गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा अंश मुद्दा परी त्यसको अन्तिम फैसला नहुँदैको अवस्थामा फिराद पत्रमा उल्लिखित अंशियार संख्यामा थपघट भएको स्थितिमा तत्काल कायम रहेको अंशियारहरूका बीच अंशबण्डा गर्नु प्रचलित कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त रही आएको छ । यदि अंशहक जस्तो नैसर्गिक हकका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको संकुचित व्याख्या गरी मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा थपिएका अंशियारले अंश नपाउने व्याख्या गर्ने हो भने छोरीले अंश पाउनुपर्ने भन्ने संशोधित कानूनको विपरीत हुन गई  पक्षले न्याय पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।     

९. प्रस्तुत अंश मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा मुलुकी ऐनमा एघारौँ संशोधन भई छोरासरह छोरी पनि अंशियार भएको देखिएकोले  वादीकी छोरी नेहा रोकाको प्राकृतिक जन्म पहिले नै भएको भएपनि कानूनबमोजिम अंशियारको रूपमा सोही संशोधित मिति अर्थात् २०५९।६।१० मा जन्म भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अंशबण्डाको १ नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख(१) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार अंशबण्डा गर्दा तत्काल कायम रहेका अंशियारहरूका बीच जीयजीयै अर्थात् प्रति व्यक्तिलाई सम्पत्ति बण्डा गर्नुपर्ने कुरामा विवाद रहन सक्दैन । यसरी प्रचलित कानूनले प्रष्टरूपमा उल्लेख गरेको विषयमा त्यसको अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्नु न्यायिक मान्यता विपरीत हुन जान्छ ।

१०. तसर्थ, विवेचित आधार कारणबाट संशोधित अंशबण्डाको १ नं.र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ ख (१) को व्यवस्था अनुसार अंशबण्डा गर्दा जीयजीयैको अर्थात् तत्काल कायम रहेको अंशियारको संख्याको आधारमा  गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रचलनमा रहेको कानूनलाई अवलम्बन गरी कानूनअनुरूप न्याय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ भनी पुनरावेदक निर्मला रोकाले छोरी नेहा रोकाको अंश हकमा पुनरावेदन जिकीर लिई पुनरावेदन दायर भएको देखिएको र पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले त्यसतर्फ कानूनी विवेचना गरी न्याय प्रदान गरेको नदेखिएको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको मिति २०६४।३।११ को फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको भनी नेहा रोकाको हकमा विवाह खर्चसम्म मात्र परसार्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरी निज नेहा रोकाले मुलुकी ऐनमा भएको एघारौं संशोधनबमोजिम छोरीले अंश पाउने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अन्य अंशियारसरह अंश समेत पाउने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको राय मनासिब हुँदा सो राय सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसीलबमोजिम गर्नु ।

तपसील

 

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम वादी निर्मला राकाकी छोरी नेहा रोकाको हकमा विवाह खर्चसम्म मात्र परसार्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको मिति २०६४।३।११ को फैसला सो हदसम्म उल्टी गरी निज नेहा रोकाले अन्य अंशियारसरह अंश समेत पाउने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको राय सदर हुने ठहरेकोले सो बमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लिखित सम्पत्ति देखाई अंश छुट्याई पाऊँ भनी वादीले ऐनका म्यादभित्र दरखास्त दिन आए अविवाहित छोरा छेवाङ र छोरी नेहाको विवाह खर्च पर सारी बाँकी हुन आउने सम्पत्तिलाई पाँच भाग गरी सो मध्येबाट चार भाग अंश वादीहरू दलज्योती रोका र निर्मला रोका तथा निर्मला रोकाको छोरा छेवाङ रोका र छोरी नेहा रोकालाई छुट्याई दिनु भनी शुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ..............१

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू .....१

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.कमलनारायण दास

 

इति संवत् २०६९ साल भदौ २१ गते रोज ५ शुभम् ........

 

इजलास अधिकृत :– कृष्णमुरारी शिवाकोटी